मेरो Tweet

User Stat

Users Online.

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.
eXTReMe Tracker

संविधान नमिची यसरी गर्न सकिन्छ समाधान

-डा. होम मूर्ति पन्त-

संबिधानको धारा ८२ अनुसार जेठ १४ मा संविधानसभाको विघटन भएको हैन कि धारा ६४ र सर्वोच्चको फैसला अनुसार सभासदका पद रिक्त भएको हो। पुनर्स्थापना वैधानिक होइन, निर्वाचन हो।

अहिले खोजिँदै गरेको धारा ३८(१) को राजनैतिक सहमति अपरिभाषित छ, त्यसैले यो भेट्न सकिँदैन। धारा ३८ (७ख) अनुसार वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक विकल्प छैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री राजिनामा दिए सरह हुँदाहुँदै राजनैतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिरहनु र उनको राजिनामालाई सहमतिको पूर्वशर्तको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन।

धारा ६३ ले ६०१ सभासद मिश्रित प्रणाली अनुसार चुनिने ब्यबस्था गरेको छ। संबिधान सभासदका रिक्त स्थानका लागि हुने निर्वाचनमा ६३(७ख) अनुसार अघिल्लो चैत मसान्तमा १८ वर्षपुगेका सबैले मत दिन पाउँछन, ६३(७) लागु हुदैँन। निर्वाचन आयुक्तहरुलाई राष्ट्रपतिले धारा १५८ प्रयोग गरफ कामचलाउ भइरहन आदेश जारी गर्न सक्छन्। वर्तमान समस्याको वैधानिक निकास सम्भव छ। त्यसको लागि नेताहरूले संविधानको आदर गर्न आवश्यक देखिन्छ। संविधान मिच्ने दुष्प्रयासले गृहयुध्द निम्त्याउन सक्छ।


नेपाल अहिले राजनैतिक संक्रमणको एक बिशिष्ट कालमा हिँडिरहेको छ। निर्बाचित जनप्रतिनिधि भएको संबिधानसभा रित्तिएको छ। सम्पूर्ण सभासदहरू सामान्य नागरिकमा परिणत भएका छन। सरकार कामचलाउ अबस्थामा छ। अन्तरिम सम्बिधानको धारा ६३ को उपधारा २ ले दिएको अधिकार प्रयोगरि सरकारले संबिधानसभाको सदश्यका लागि नयाँ निर्बाचनको मिति तोके पनि दलहरुले निर्बाचनमा जान सहमत नहुदा निर्बाचनको कुनै टुङ्गो छैन। चुनाबि सरकारको नेतृत्व असहमतिको जरोमा रहेको जस्तो देखिन्छ। निर्बाचनको पूर्बशर्तको रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाइ अघि सारे पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पछि कस्को नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा दलहरु बिच सहमति जुटन सकिरहेको छैन। सहमति बनेमा राजिनामा दिन तैयार रहेको जानकारि पनि प्रधानमन्त्रीबाट बेला बखतमा आइरहेको छ। यो बिषयमा दलहरु बिच सहमति जुटाउन बिभिन्न दलका शिर्षनेताहरु अबिरल रुपमा लागिरहेका छन, तर निकास अझै भेटिएको छैन। हुदा हुदा निकासका लागि राट्रपतिलाइ अमुक कदम चाल्न केहि दलहरुले आग्रह पनि गर्न पछिपरेका छैनन।

यो समस्याको निकास अझै किन निस्कन सकेन त? सरकारको गठन सम्बन्धमा अन्तरिम सम्बिधानमा के कस्ता ब्यबस्था गरिएका छन? अन्तरिम सम्बिधान सम्मत भएर यस्को निकास खोज्नेहो भने कुन बाटो हिडनु पर्ला भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास यो लेखले गरेको छ। यसो गर्दा नेपालमा बिधिको शासन स्थापित गर्ने सबैको साझा चाहना हो भन्ने मान्यता राखिएको छ।

अन्तरिम संबिधानमा के छ?

अन्तरिम सम्बिधानमा मन्त्रि परिषदको गठन सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेका धारा ३८-४० र त्यस अन्तर्गतका सान्दर्भिक उपधाराहरू यस प्रकार छन:

“३८. मन्त्रिपरिषदको गठन:
(१) राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायमा हुन नसकेमा ब्यबस्थापिका-संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्बाचित हुने छ।
(७) देहायका अबस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ –
(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, (क१) धारा ५५क बमोजिम निजका बिरुध्द अबिश्बासको प्रस्ताब पारित भएमा, (ख) निज ब्यबस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेमा, बा (ग) निजको मृत्यु भएमा।
(९) उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोहि मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गरि रहनेछ।
(१०) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नया प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मको लागि उप-प्रधानमन्त्री वा बरिष्ठतम मन्त्रिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ। ”

सम्बिधानको धारा ३६ग ले राष्ट्रपतिको पदाबधि संबिधानसभाबाट जारि हुने संबिधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि रहने ब्यबस्था गरेको र धारा ३८ को उपधारा (९) र (१०) अनुसार माथि उल्लेखित जुनसुकै कारणले प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनपुगे पनि अर्को बैधानिक ब्यबस्था नभएसम्मको लागि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइरहने ब्यबस्था गरि राखेको छ। यस ब्यबस्था अनुसार सम्बिधान जारि गर्न जति बर्ष लागे पनि र राजनैतिक दलहरुमा जे-जति मत भिन्नता रहे पनि देश चलाउन एउटा बैधानिक राष्ट्रपति र एउटा बैधानिक प्रधानमन्त्रीको अभाब भने रहने छैन। तर सम्बिधानसभाबाट नया बिधान जारि गर्न ढिलाइ गर्दा देशले गुमाउनु पर्ने बिकाशका अबसर प्रति राजनैनिक नेतृत्व सम्बेदनशिल हुन भने पनि अतिनै जरुरि देखिन्छ।
जेठ १४ पछि बर्तमान सरकारको हैसियत र प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको अर्थ
संबिधानको धारा ६४ र सर्बोच्चको निर्णय अनुसार जेठ १४ देखि सम्बिधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। तर नया सम्बिधान पारित नभइसकेको हुनाले धारा ८२ अनुसार सम्बिधानसभा बिधटन भइसकेको भने छैन। धारा ६४ र ८२ लाइ एक साथ लागु गर्दा के देखिन आउछ भने गत जेठ १४ पछि सम्बिधानसभा बिधटन भएको हैन कि बरु सभासदहरुको पद रिक्त भएको मात्र हो।

फलस्वरुप यो दिनदेखि प्रधानमन्त्री पनि ब्यबस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेकोले संबिधानको धारा ३८ को उपधारा ७(ख) अनुसार सोहि दिन देखिनै आफ्नो पदबाट मुक्त भए। तर उपधारा ९ ले ब्यबस्था गरे अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म पद मुक्त भइसकेको बर्तमान मन्त्रिपरिषदले दैनिक कार्य संचालन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले लिखित राजिनामा दिएर पद मुक्तहुन खोजेको अबस्थामा पनि यसै उपधारा ९ अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म उनको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषदलेनै कार्य संचालन गरिरहनु पर्दछ। यस अर्थमा लिखित राजिनामा दिएको प्रधानमन्त्री र ब्यबस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेको प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुनै तात्विक अन्तर छैन।

बर्तमान प्रधानमन्त्री राजिनामा दिए सरह हुदाहुदै राजनैतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिरहनु र उन्को राजिनमालाइ सहमतिको पूर्बशर्तको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैन न त सहमति भएको खण्डमा म राजिनामा दिन्छु भन्नुको पनि कुनै अर्थ देखिन्छ। के हाम्रा नेताहरुले अन्तरिम सम्बिधानको धारा ३८ पनि पढेका छैनन होला त? कि पढेर पनि बुझेनन होला? के यिनिहरु खालि बेमतलबको झमेला उठाएर देशलाइ अन्यौलको अबस्थामा धकेल्नमात्रै खोजिरहेका छन? यस्को पछि के रहस्य छ? भन्ने थुप्रै प्रश्न पनि यतिखेर उठाउन सकिन्छ। मतदाताका मनमा उठने यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू हाम्रा प्रिय नेताहरुलाई अबश्य लाभकारि हुने छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको अर्को बैधानिक उमेद्बारको योग्यता के हो र को को हुन सक्छन अर्को कामचलाउ प्रधानमन्त्री?

अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नगरि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाइ उनको मृत्यु भएको अबस्थामा बाहेक कसैले पनि हालको जिम्मेबारिबाट हटाउने सम्बैधानिक प्राबधान छैन। प्रधानमन्त्री आफैलाइ पनि अर्को प्रधानमन्त्री निर्बाचित नहोउन्जेल आजदेखि सिंहदरबार जान्न भन्ने अधिकार सम्बिधानले दिएको छैन। तर ब्यबस्थापिका-संसद नरहेको अबस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री चुन्नु भनेको चानेचुने कुरा होइन।

सम्बिधानको धारा ४० अनुसार राजनैतिक सहमति भएमा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि नेपाली नागरिकलाइ उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्रि बा सहायक मन्त्रि पदमा नियुक्त गर्न सक्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीको निर्बाचन गर्ननपरे नयाँ मन्त्रिपरिषद गठनगर्न खास सम्बैधानिक समस्या पर्ने देखिदैन। तर प्रधानमन्त्रीको निर्बाचनको लागि भने धारा ३८ को उपधारा १ वा २ र ७(ख) मा टेक्नै पर्ने हुन आउछ। खासगरि उपधारा ७(ख) ले प्रधानमन्त्री हुन ब्यबस्थापिका-संसदको सदस्य रहेकै हुनुपर्ने भन्ने सर्त तोकेकोले सम्बिधान सभाको अर्को निर्बाचन नहुदासम्म त्यो पदको लागि अर्को योग्य ब्यक्ति भेटन सम्भब छैन। यो शर्तलाई एक छिनको लागि बिर्सने हो भने ब्यबस्थापिका-संसद नरहेको अबस्थामा धारा ३८ को उपधारा २ को प्रयोजन नहुने हुनाले उपधारा १ अनुसार राजनैतिक सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न अर्को एउटा गुत्थि सुल्झाउनु पर्ने हुन आउछ। अहिलेको अबस्थामा ‘राजनैतिक सहमति’ भनेको के हो र क-कस्का बिच सहमति भएपछि यो कायम हुन्छ भन्ने कुराको परिभाषा नभेटि राजनैतिक सहमति भेटन सम्भब छैन।

संबिधानसभा कायम रहेको अबस्थामा यो सहमति परिभाषित थियो – संबिधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका दल बिचको सहमतिलाइ राजनैतिक सहमतिको रुपमा लिन सकिन्थ्यो। अहिले त्यो अबस्था रहेन। कुन दललाइ के कति जन समर्थन छ भन्ने कुरा नयाँ निर्बाचन नगरि थाहाहुने भएन। पुरानो निर्बाचनको आधारलिदा अरु नयाँ दलले बिरोध गरेमा त्यसलाइ कसरि टुङ्गो लगाउने भन्ने सानो समस्या हैन। त्यसकारण राजनैतिक सहमति अहिलेलाइ एक अपरिभाषित धारणा हो भन्ने मान्नै पर्ने हुन आउछ। यसैले राजनैतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री चुन्ने समस्याका समाधान खोज्न सकिदैन। राजनैतिक दलहरुले अहिले सम्म समस्याको निकास भेट्न नसकेको एउटा कारण यो पनि हो। अर्को चाहिं सत्तामा आफै नबसि चुनाब जित्न सकिदैन भन्ने मनस्थिति पनि हो जस्ले हाम्रा नेताहरू कति प्रजातान्त्रिक छन र सरकारको शक्ति र पदलाई निर्बाचनमा कसरि प्रयोग गर्ने चाहना राखेका छन भन्ने कुरो पनि छर्लङ्गै देखाएको छ।

यसरी हेर्दा हामिसंग अहिले दुइ जटिल प्रकृतिका समस्या छन। पहिलो, राजनैतिक सहमति अहिलेलाइ अपरिभाषित छ र नयाँ प्रधानमन्त्री निर्बाचन गर्नको लागि यस्को उपयोग सम्भब छैन। दोश्रो, कुनै प्रकारले सहमति भइनैहाले पनि सम्बिधान सम्मत प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को ब्यक्ति हुनै सक्दैन।

अर्कोतिर, सम्बैधानिक घेरालाइ नाघेर सहमतिको अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न लाग्ने हो भने थुप्रै समस्याहरु उन्पन्न हुन सक्छन। सबभन्दा पहिलो हो सहमतिकै अभाब। यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुने रहर बोकेका थुप्रै नेताहरु देखिएका छन र उनिहरु आफै प्रधानमन्त्री नहोइन्जेल निर्बाचन स्वच्छ हुन नसक्ने बा गर्नै नसकिने बराबरको तर्क गर्दै छन, मानौं प्रधानमन्त्री एकजनाले नै यो सब गर्ने-गराउने हो। यिनिहरुमा सहमति भेटन अनन्तकाल लाग्न सक्छ। दोश्रो, राजनैतिक सहमतिको कुनै परिभाषा बनाएर कुनै एक अमुक ब्यक्तिमा सहमति बनिनैहाल्यो भने पनि माथि भने जस्तै उक्त ब्यक्ति संसदको सद्स्य नभएकोले तत्काल पदमुक्त हुन पुग्दछ। तेश्रो, संसदबाहेक प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने अर्को कुनै संस्था संबिधानले ब्यबस्था गरेको छैन। केहि दलका नेताहरुले हुन्छ भनेकै भरमा राष्ट्रपतिले उक्त ब्यक्तिलाइ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा पनि बिचार गर्नै पर्दछ। त्यसैले सहमति खोज्दा के का लागि किन र कसरि सहमति खोज्दै छौं, यो बैधानिक छ कि छैन भन्ने बिषयमा ध्यान दिनै पर्दछ।

त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा देशले भोगिरहेको समस्याको संबैधानिक निकास भनेको बर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सहमतिको मन्त्रिपरिषद गठन गरेर सकेसम्म छिटो संबिधानसभाको निर्बाचनमा जानु हो। कुन दलको कुन ब्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्बाह गरिरहेको छ भन्ने कुराले यसमा प्रभाब पार्न सक्दैन र हुदैन। बरु, जोसुकै मन्त्रि वा प्रधानमन्त्री भएपनि उनिहरुले प्रभाब पार्न नसक्ने गरि निर्बाचनलाइ के-कसरि स्च्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्नेकुराको ब्यस्था गर्नतिर सबैदलको ध्यान केन्द्रित हुनभने अतिआबश्यक छ। धांधलिपूर्ण निर्बाचनले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैन र देशलाई सहि राजनैतिक नेतृत्व पनि दिन सक्दैन।

यि सम्बैधानिक प्राबधानहरुलाइ वास्ता नगरेर नयाँ प्रधानमन्त्रीकालागि गरिएको सहमतिको खोजि केहि नेताका जबरजस्ति भन्दा कुनै हिसाबमा पनि फरक देखिदैन। यस्तो सहमति खोज्दा हाम्रा शिर्षनेताहरुमा आफुहरू संबिधान भन्दा माथि छौं भन्ने भाबना रहेको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ। संबिधानले उहाँहरुलाई कुन घेरामा राखेको छ भन्ने बिषयमा उहाँहरु समयमै सचेत हुन आबश्यक देखिएको छ। ब्यङ्गात्मक हिसाबले भन्ने हो भने ऊहाँहरुलाइ जनताले अझै नयाँ राजाका रुपमा स्थापित गरिसकेका छैनन, त्यसैले सम्बिधानका धाराहरुलाई अटेर गरेर होइन कि उहाँहरुले पनि सम्बिधान भित्रै रहेर समाधान खोज्नु पर्दछ।

यसैगरि निर्बाचनमा नगई पुरानै सभासदहरुलाइ ल्याएर संबिधानसभालाई ब्युताउने प्रस्ताब पनि प्रस्तुत नभएको होइन। यो तर्कहिन प्रस्ताब राख्नु भन्दा अघि केहि प्रश्नका उत्तर खोज्नु जरुरि छ । यो स्वयम ‘मृत्युबरण’ गरेका सभासद्हरुलाई पुनर्जिबन दिनसक्ने शक्ति भएको कुनै ब्यक्ति वा संस्था देशमा बाँकि छ कि छैन? यदि छ भने को हो, त्यसलाइ त्यो शक्ति कसरि र कहाँ बाट प्राप्त भयो त्यसको ‘थाहा’ सबैलाइ दिनु पर्‌यो, यदि छैन भने त्यो प्रस्ताब को कुनै अर्थ भएन र यसबारे छलफल गरेर समय किन खेर फाल्ने? अर्को कुरा, यदि बिधिबत रुपमा पुनर्स्थापनानै हुन सक्यो भने पनि यो सभामा जुन प्रकारको खेल खेलेर र खेलाएर हाम्रा शिर्ष नेताहरुले चार बर्ष बिताए त्यहि खेल पुनर्स्थापना भएको संबिधानसभामा पनि दोहोरिदैन भनेर कसरि ठान्ने? त्यसैले संबिधानसभाको पुनर्स्थापना असम्बैधानिक मात्र हैन कि बर्तमान परिप्रेक्षमा निकास निश्चित गर्ने माध्यमको रुपमा पनि लिन सकिने अबस्था रहेन। त्यस्तै सम्बिधानसभा पुनर्स्थापना नगरि ब्यबस्थापिका-संसद मात्र पुनर्स्थापना गर्ने अर्को प्रस्ताबको पनि मर्यदामूलक सम्बैधानिक आधार देखिदैन। त्यसैले स्पष्ट छ, निर्बाचनमा जानुको सम्बैधानिक बिकल्प देखिएको छैन।

अर्को कुरा, निर्बाचनमा जान दलहरु सहमत भएको अबस्थामा पनि अन्तरिम संबिधान संसोधन नगरि त्यो सम्भब नहुने तर्क पनि अधि सारिएको छ। यो तर्कले निर्बाचनमा जाने बाटोमा ठुलो भाँजो हालेको छ र गोलमाल खडागर्न निकै योगदान गरेको देखिन्छ। खास गरि यो निर्बाचनमा कस्ले मत दिन पाउछन र निर्बाचन आयोगका आयुक्तहरूको पदाबधि सकिन लागेको अबस्थामा आयुक्तहरूको नियुक्ति कसरि गर्ने भन्ने बिषयमा यो बहस केन्द्रित देखिन्छ। यिनै समस्या हल गर्नका लागि ब्यबस्थापिका-संसद पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताब अघि सारिएको हो।

तर, संबिधान सभाको गठन सम्बन्धमा अन्तरिम सम्बिधानको धारा ६३ ले अबश्यक ब्यबस्था गरेको छ र यो धाराले सदश्य संख्या, निर्बाचन क्षेत्र र प्रणालि लगायत मतदाता को को हुन भन्ने जस्ता सबै आबश्यक कुराको परिभाषा दिएको छ। यस अनुसार ६०१ जना सभासदको लागि मिश्रित प्रणलि अनुसार निर्बाचन हुने छ।

यसै धाराको उपधारा (७) मा ‘संबिधान सभाको निर्बाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार बर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’ भन्ने ब्यबस्था भएको भएतापनि यहि धारा ६३ को उपधारा (७ख) भन्छ ‘उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम निर्बाचित सदस्यको स्थान कुनैकारणले रिक्त भई उपधारा (७क) बमोजिम निर्बाचन व्दारा पूर्ति गर्नु पर्दा त्यसरि निर्बाचन गरिने सालभन्दा तत्काल अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्म अठार बर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’।

यो ब्यबस्था अनुसार संबिधानसभाको १ देखि ६०० पद रिक्तहुदा सम्म यो धारा लागु हुन्छ भने ६०१ पद रिक्तहुदा पनि यो अबश्यनै लागु हुनै पर्‌यो। त्यसो नगरेमा हिजो संबिधानसभाका रिक्त स्थानमा मतदिन योग्य ठहरिएका ब्यक्तिलाइ अब हुने पूर्ण चुनाबमा अयोग्य ठहर्‌याउनु पर्ने हुन्छ जुनकुरा तर्क र न्याय संगत हुन सक्दैन। यो निस्कर्षमा शंका उठे अदालतबाट ब्याख्या गरिमाग्न पनि सकिन्छ।

उपधारा (७ख) छैठौं संसोधन व्दारा थप गरिएको हो। यस उपधाराले अन्तरिम संबिधानको मनसायलाई स्पष्ट पारेको छ र बिधानमा रहेको मतदाता सम्बन्धि कमजोरिलाई हटाएको छ। उपधारा (७) ले संबिधान सभाको पहिलो निर्बाचनमा क-कस्लाइ मतदान गर्ने अधिकार छ र थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ भने उपधारा (७ख) ले तत्पश्चात हुने निर्बाचनमा क-कस्ले मतदान गर्न सक्छन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। यस अनुसार निर्बाचन हुने साल भन्दा ठ्याक्क अघिल्लो सालको चैत्र मसान्त सम्ममा अठार बर्ष पुगेका सबै नेपाली नागरिकले आगामि संबिधान सभाको निर्बाचनमा मतदान गर्न पाउने छन।

सम्बिधानको धारा १५५ मा “संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति हुने संबैधानिक पद तथा सर्बोच्च अदालतका न्याधिश र राजदुतका पदमा नियुक्ति पूर्ब निजहरुको कानूनमा ब्यबस्था भएबमोजिम संसदिय हुनुवाइ हुने छ” भन्ने उल्लेख भएकोले अब निकट भबिष्यमानै निर्बाचन आयोगलाइ कसरि आयुक्तहरु दिने भन्ने समस्या खडा भएको पनि छ। यो एउटा संबैधानिक बाधा हो। यस्तै बाधा-अडकाउहरु परेको अबस्थामा “राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारि गर्न सक्ने छ” भन्ने ब्यबस्था संबिधानको धारा १५८ ले गरेको छ। यसै धाराको प्रयोग गरेर हाल कार्यरत आयुक्तहरुलाइ अर्को ब्यबसथा नभएसम्म कार्यसञ्चालन गरिरहने आदेश जारि हुन सक्छ र त्यसमा निर्बाचनमा जान सहमत कुनै पनि दल असहमत हुनु पर्ने कारण देखिदैन।

सारांशमा, अहिलेको परिस्थितिमा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्नुको कुनै अर्थ छैन र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अर्को बैधानिक बिकल्प पनि छैन। तर राजनैतिक सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषदका अन्य सदश्यहरुको फेरबदल भने गर्न सकिन्छ। त्यसैले बर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा निर्बाचन गराउने सर्बदलिय सरकारका सम्बन्धमा सकेसम्म चांडो सहमति गरेर सम्बिधान सभाको निर्बाचनमा जानु नै बर्तमान समस्याको एकमात्र बैधानिक निकास हो भन्ने देखिन आउछ। हाम्रा नेताहरुले यो तथ्यलाइ जति चांडो आत्मसात गर्छन उनिहरूलाई र देशलाई त्यतिनै चांडो अनाबश्यक झमेलाबाट मुक्ति मिल्ने स्पष्ट देखिन्छ।

असहमतिका सम्भाब्य परिणाम चित्रहरू

अब अर्को प्रश्न उठाऔं – यदि राजनैतिक दलहरू डा भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाएर चुनाबमा जान तैयार हुदै भएनन् भने के होला त? यस्तो अबस्थामा हुनसक्ने दुई सम्भाब्य चित्रहरू कोर्न सकिन्छ।

पहिलो हो आफ्नो लक्षमा पुग्न दलहरुले अन्तरिम संबिधानलाइ खारेज गर्ने ईच्छा र शक्ति दुबैको सफल प्रदर्शन गर्नु। यदि यो बाटो हिडने हो भने दलहरूले आफै बा अरुको सहयोगले कुनै प्रकारको शान्तिपूर्ण बिद्रोह बा रक्तपात सहितको आतङ्क मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्न सक्नु पर्दछ तब मात्र यिनिहरुले हालको संबिधानलाई खारेज गरेर अर्को संबिधान दिन सक्दछन। त्यो बेला मात्र कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री यिनिहरुको सहमति व्दारा रोजिएको ब्यक्ति हुन सक्द छ। यो बाटो दलहरुलाइ उपल्ध छ कि छैन र लिन खोजेको हो कि हैन त्यस बारे दलहरुले छिटै निर्णय लिनु आबश्यक छ।

दोश्रो बाटो हो बर्तमान सम्बिधान भित्रै रहने तर आफै प्रधानमन्त्री हुने अबस्था नआएसम्म एकले अर्को दललाई दोषमात्रै दिएर कुनैपनि सहमतिमा आउदै नआउने। त्यस्तो अबस्थामा धारा ३८ को उपधारा ९ र १० अनुसार बर्तमान प्रधानमन्त्री र त्यो पदको रोलक्रमलाई दलहरुले बदल्न नसक्ने हुनाले यिनिहरुले हाल गरिआएको राजनैतिक असहयोग गरिरहन सक्ने छन। यसरि जति लामो समयसम्म असहयोग गरि रहे पानि अन्य नेताहरुको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बैधानिक हिसाबले पुरा हुने छैन। फलस्वरुप देश सरकार बिहिन जस्तो बन्दै जाने छ, गइरहेको छ। अराजकता झन-झन बढदैजाने छ। साधारण जनताको जिऊ धनको असुरक्षा र अन्याय यति बढदै जाने छ कि जनताले आ-आफ्नो सुरक्षाको लागि ससस्त्र दस्ताहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन आउने छ। यो अबस्था भनेको अर्को ससस्त्र क्रान्ति जन्माउने निश्चित बस्तुगत अबस्था हो। यो बेला क्रान्तिमा सम्मिलित हुदा हुने खतरा सम्मिलित नहुदा हुने खतरा भन्दा धेरै कम हुने छ। फलत: अधिकांश नागरिकहरू यो क्रान्तिमा सहजरुपमा समाहित हुने सम्भाबनालाइ सजिलै नकार्न सकिदैन। यदि त्यस्तो अबस्था नेपालमा फेरि आयो भने अहिलेका नेताहरुको राजनैतिक जिबन पूर्णतया समाप्त हुने छ। यस्तो अबस्था आउनु अगाबै जुन दलहरुले निर्बाचन देखि डराएर अनेक कुतर्क गर्ने र बितण्डता मच्चाउने नेताहरुलाई दलबाट निष्कासन गर्दैनन बा कम से कम नेतृत्वबाट हटाउदैनन ति दल समेत राजनैतिक धरातलबाट उनिहरुका नेता संगै हराउने छन।
यदि यि दुबै बाटाहरु रोज्न खोजिएका हैनन् र बर्तमान संबिधानकोनै अधिनमा रहेर समधान खोजिएको हो भने बर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सहमतिको सरकार गठन गरेर निर्बाचनमा जानुको बिकल्प देखिदैन। अन्तरिम संबिधानको अर्थपूर्ण संसोधन गर्न सक्ने बैधानिक निकाय संबिधानसभा (ब्यबस्थापिका-संसद, धारा १४८) भन्दा अर्को संस्थाको ब्यबस्था भएकै छैन। संबिधानको आँखामा साधारण जनतामा झरिसकेका केहि नेताहरु, जस्को आफ्नै दल भित्र के कति साख छ भन्ने थाहा छैन, मिलेर संबिधान संसोधन गर्नसक्ने सपना देख्नु केबल भ्रम मात्रै हो। यो बैधानिक हुनै सक्दैन। यि नेताहरूले आफ्नो यस्तो हैसियत जति छिटो महशुस गर्छन त्यति छिटो देशले भोगिरहेको समस्याको निकास निस्कने छ।

वैधानिक निकासको मार्गचित्र

सारांशमा भन्दा अहिलेको समस्याको बैधानिक निकास यसप्रकारको देखिन्छ:
(१) बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाइनै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा कायम राखेर मन्त्रिपरिषदका अन्य सदश्यहरुमा सहमति खोज्ने। सबै दलबाट आउने निर्बाचनमा उमेद्वार नहुने प्रतिबद्दता दिन तैयार एक-एक प्रतिनिधि लिएर अथवा अबकास प्राप्त गैरराजनैतिक प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु समाबेस गरेर कामचलाउ मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेमा सहमत हुने।
(२) निर्बाचनलाइ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धाँधलि रहित बनाउन आबस्यक आचार संहिता लागु गर्ने। आबश्यक परे अध्यादेस मार्फत थप कानुनि ब्यबस्था गर्ने।
(३) धारा १५८ प्रयोग गरेर बर्तमान निर्बाचन आयुक्तहरु र प्रमुखलाइ अर्को चुनाब सम्पन्न भएर सम्बिधानसभाले आफ्नो कार्यभार नसम्हालेसम्म निर्बाचन आयोगको दैनिक कार्य संचालन गरिरहन आदेश जारि गर्ने।
(४) निर्बाचन सम्पन्न गर्नकालागि आबश्यक कानुनि ब्यबस्था अध्यादेश मार्फत गर्ने। यसरि बर्तमान समस्याको निकास निकाल्दा संबिधान मिच्न आबश्यकपर्ने देखिदैन।

1954 Total View 18 Today View

57 comments to संविधान नमिची यसरी गर्न सकिन्छ समाधान

  • Harke

    पन्त सर जस्तो मान्छेहरुले अब देश को नेतृत्व लिने प्रयास गर्नै पर्छ !
    किन कि, जो देशको नेतृत्व तह मा छन तिनीहरुले यो लेख वा यस्ता लेख र सुझाब सम्मम पनि बुझ्न सक्ने हैसियत् राख्दैनन्….चेतना भया..!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 4 Thumb down 0

  • Gambhir Man

    बिना कारण नया काम चलाउ सरकार बनाउनु भनेको संबिधान शभाको म्याद लेम्बे जस्तै गरि यिनीहरु अर्को कम्ति मा ५ बर्ष लम्बिन्छ. फेरी कुरो घुमाई अर्को प्रधान मन्त्रि बन्नु, आफ्नो दुनो सिधा गर्नु, आफ्नो सेरोफेरो उपयुक्त भए पछि साएद चुनाब तिर लग्लान, अनि फेरी अर्को पार्टी मिलेर बिरोध गर्लान. किनकि गलत प्रबित्ति लाइ संस्थागत बनाएपछि त्यो दोहोरिन्न भन्न सकिन्न.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • Gambhir Man

    अब दिल्ली बाट अरौटे आइपुग्यो, हेरम के के सुन्न पाइन्छ यो कानले. नेपालका नेता लाइ दक्छिन पट्टिको सिमाना नजिकै गण्डकी मा हुलीदिए भारत मै पुग्ने थियो, यो बुद्दी सुद्दी कहिले आउला ? साएद नेताहरु तेसैले चुनाब गर्न तयार छैनन्.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 1

    • गगने

      : दक्छिन पट्टिको सिमाना नजिकै गण्डकी मा तपाहिलाई हुलिदिया मा तपाही चाहि कहा पुग्छु भंनेलाग्छ Gambhir Man जी?

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 1

  • Sita Ram Ghimire

    डा होम पन्तको बिश्लेषण यथार्थ परक लाग्यो । नेता हरुले दलिय तथा ब्यक्तिगत स्वार्थ मात्र नहेरी एकपटक समग्र राष्ट्रिय चिन्तन त गरी हेर!!!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 11 Thumb down 1

  • हाम्रो अन्तरिम संबिधान को भाबना र मर्म लाइ सहि रुपमा विश्लेसन् गरी हामी सामू र दलहरु जो जनताका निम्ति संबिधान दिन तम्सेका छन ,ले आफ्नै स्वार्थको निम्ति मात्र सबिधान को ब्याख्या गरिरहेका बेला र संबिधान तथा कानुन विद र नेपालका बिद्द्वान भनौदा हरु समेतले आफ्नो अनुकुलको ब्याख्या गर्दै समाज र जनसमक्ष दिग्भ्रमित लेख हरु प्रकाशित गरिरहेका बखत डा.होम मुर्ति जियु वाट पस्कनु भएको लेख मेरो अन्तर आत्माले सुरुदेखिनै बुझेजस्तो र चाहेजस्तो भएकोले मलाइ ज्यादै चित्त बुझ्यो |
    लाग्छ डागडर साहेबको यो लेख वाट सबैको घट्टमा घाम लगोश र समस्याको समाधान छिट्टै निस्की देशले संबिधान निर्माणको निकाश र विकास पाओश |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 18 Thumb down 2

  • krish

    एक मित्रले छेत्री बाहुन, समुदाय को सनातन सत्ता को लडाई भनेकोलाई छेत्री बहून को बिरोध गरेको ठान्नु भएछ , अरु समुदायकाहरुमा लिडरशिप गर्ने क्षमता देख्नु हुन्न, फेरी रामवरण ठिक बाबुराम बेठिक ,माओबादीका छेत्री बाहुन पनि बेठिक , भारतीयलाई नागरिकता दिएर ८०% हिन्दु भएको, छेत्री बाहुन मर्ने कुरा ,गजब रहेछा मित्रको विद्ध्वता / बर्तमान सत्ता को चरित्र र सार तत्वलाई बुझ्नुहोस् र मा यो पार्टी को हुँ ,र एसको सरकार मात्र ठिक भन्नुस ल …

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 11

  • Basantina

    आ-आफ्नो क्षेत्रका चुनाबका प्रत्याशीलाई नेपालको अन्तरिम संबिधान कण्ठ गरेर मात्रै भोट मग्न आओ भनौं, धेरै भात मारा हरु चुनाबी मैदान मै उत्रदैनन.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 13 Thumb down 1

  • Binod Timilsina

    सहि समाधानको उपाय,यदि सबै राजनैतिक दलहरुले देश र जनताको राजनीति गर्छन भने यो उपाय अनुसार अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 2

  • Keshab

    सार्है राम्रो विश्लेषण ! कतिपयलाइ ‘संबिधान सभा बिघटन भएको छैन’ भन्ने कुराले भ्रम परेको जस्तो लाग्यो, एउटा संस्थाको रुपमा संबिधान सभा बिघटन भएको छैन नै, त्येसका कर्यकारिहरुको कार्यकाल सकिएको मात्र हो /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 16 Thumb down 2

  • krishary

    होइन ई देश बनाउछु भन्ने कपुत हरुले के नाटक गरिरा भनेको….मुखा हान्नु जस्तो!!!
    सबै पार्टी हरुलाई थाहा छ कि उनीहरुलाई अब जनताले विश्वास गर्दैनन् भनेर, तेही भएर पनि चुनाब मा जान डर मान्छन!! तर हाम्रो विकल्प को नि???????

    माओबादी-सत्ता लम्बाउने खेल, अरु पार्टी हरुलाई जोकर बनाउनु , कहिले तर्साउने कहिले फकाउने!!!
    १.बाबुरामको नाटक सहमतिको लागि जे पनि गर्छु भन्ने तर सबै कुरा आफुले भनेको हुनु पर्ने!! भनेको मतलब बिपच्क्ष्यलाइ आशा देखाउने आफ्नो सत्ता लम्बाउने!!!
    २. प्रचण्ड प्रभुको त के कुरा गर्नु…अरु पार्टीको छट्टु न छट्टु देश बेचेर खान सक्ने नेताहरुलाई त एती सजिलै घुमौउना सक्छ भने पछि सोझा साझा जनतालाई त के कुरा गर्नु!!! जे जस्तो गरेर भएपनि सत्तामा आफ्नो पार्टीलाई बढी टिकाउने!!!

    कांग्रेस- आफ्नो पार्टीको ठोस सिदान्त नभएको जता फाइदा देख्यो तेतै ढल्कने!! कुन हिसाबले बाबुरामको राजिनामा मागेको हो र आफ्नो पार्टीको लागि PM !! एमाले र माओबादीले दुइ दुइ चोटी pm बन्यो भनेर रुने!! बहुमत हुनेले pm खान्छन त!! कांग्रेशले देको भएपो अब मेरो पालो भन्नु!!! न पार्टीको स्पस्ट अडान न नेताको स्पस्ट बोलि!!!
    1 सुशील कोइराला – भन्ने बेलामा युवा नेता रे…दात फुक्लने बेलामा पनि के युवा नेता !!आफ्नो पार्टीको नेताहरुलाई मिलौना नसक्नेले के सबै दललाई मिलाएर चुनाब गर्छु भनेको हो? न बोलिको ठेगान छ न विचार मै अडिग!!!
    2. देउबा- जे मन लग्यो तेही बोल्ने, पार्टी भित्र मनमुटाब गरि बाहिर अरु दलहरु संग केहि खान पाउछु कि भनि सहमत गर्न जाने!! जनता निरास भाछैन रे निराश भाको भए किन हाम्रो भासन सुन्न आउछन रे….भासन सुन्न आको जनता होइन तिम्रो भरौटे हो!!!!
    ३. रामचन्द्र- सारै बिचरा…हार्ने बेलामा चै १७ पटक ऊ हार्ने pm खाने बेलामा चै अरु आँ गर्ने…ई पनि आफुलाई फाइदा भयो भने चै जता पनि मिल्ने,जे पनि गर्ने,जे पनि बोल्ने!!

    एमाले- बिचको लिङ्ग भन्थे, हो जस्तो गर्छ पनि!! यता पनि हस हस ..उता पनि हजुर हजुर!!आफ्नै पार्टीको pm दुइ चोटी हुदा पनि झार्ने पनि इनै हुन्!!!
    १.२.३ झलनाथ, माधब, ओली- इनिहरु आफैमा खुट्टा तान्ने काम गर्छन, कुरा हात्ती काम मुसो इनिहरुको पनि अरु पार्टी जस्तैनै हो!!! इनिहरु बाट कसैलाई केहि आसै छैन!!

    मदेशबादी- आफुलाई इन्डियन भन्न रुचाउने, अरुको केहि कुरा मन परेन कि हामीलाई मधेसी भनेर हेप्यो अब देश टुक्रा हुन्छ भन्ने!! जता लुट्ने ठाउँ देख्यो तेतै जाने!!
    १.२.३ गक्ष्यदार + अरु नेता – माओबादीलाइ उक्साउने र आफुलाई उनीहरुको हितेशी बताउने!!! फाइदा भयोकि कांग्रेश, एमाले, माओबादी जता पनि ढल्कने, आफुलाई घाटा हुने जस्तो लाग्यो भने चै हामीलाई मधेसी भनेर हेप्यो अब सहमति हुदैन भन्ने!!!

    रास्ट्रपति- आफुलाई स्वतन्त्र भन्ने, तर यता पनि ठिक्कै उता पनि ठिकै गर्दिने!! बाबुरामलाई काम चलाउ pm भन्ने काम चलाउन पनि नदिने!!!बजेट पाश गर्दिन भन्ने पाश गर्दिने, अरु पार्टी हरुलाई आश देखाउने आश मार्दिने!! कि बाबुराम ठिक छैन भनेर अरुलाई pm बनाउ, कि बाबुराम ठिक भनेर चुनाबमा जानको लागि अध्यादेश पास गर!!
    चुनाब मा गयो भने त आफ्नो पनि त पद धरापमा पर्छ भनेर कुकुर बिरालो खेली राको त होइन!!!!

    पूर्व राजा + प्रजातन्त्र पार्टी – अरु पार्टी हरुको अस्तित्व गुमेको अबस्थामा अब आफ्नो पालो हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुस भन्ने….पहिले त मौका पाका थियोउ नि त , गलत ठाउमा चौका मार्योउ!!! धर्म कर्म गर्दै गर , अरुको दिन खराब भयो भने तिमीहरुको पालो चै पक्का आउछ!!!

    तर हामी जनताको पालो चै कहिले नि!!!!!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 22 Thumb down 2

  • Ek Labya

    यो लेख अति सान्दर्भिक, सन्तुलित, निस्पक्छ्य, अर्थपूर्ण, प्राक्टिकल छ. धेरै वर्ष देखि उराठ समाचार, बकवास बक्तब्य, दिशाहीन, निहित स्वार्थको क्रिया कलाप देखेर वाक्क दिक्क भएको बेला मलाई यो लेख पढेर साह्रै गौरब लागेको छ एसकारणले कि हामी संग यस्ता व्यक्ति पनि छन, न कि सधैं पार्टीको इशारामा नाच्ने संकुचित अधिवक्ता, कार्यकर्ता, नेता मात्र छैनन् जसले देशलाइ अन्यौलमा सुताएको छ. लेखक ज्यु लाइ धेरै धेरै धन्यवाद अनि प्रणाम !

    Dr लेखक ज्यु, एस लेखलाई बिस्तृत रुपमा आम जनता बीच छिटो पुर्याउने कार्य गर्नु भए धेरैको संका उपसंका निवारण हुने थियो. तपाइको यो मेहेनत एतिखेर देशलाई अति महत्तोपुर्ण र आवश्यक छ भन्ने ठानेको छु.

    मुर्खलाइ औषधि छैन भन्थे बुढा पाकाले. मुर्ख संग विवाद गरे, पहिले तपाईलाइ मुर्खले आफ्नै स्तरमा झारेर विवाद सुरु गर्छन रे, अनि तेस्पछी आफ्नो बिगतमा भएका सारा मुर्ख अनुभब बटुलेर तपाई माथि प्रयोग गर्छन रे. साएद उस्तै उस्तै जातको व्यक्तिलाई हाम्रो देशमा नेता भन्छन क्यार.

    यस्ता मुर्खहरुको लागि संबिधान सभा फेरी बिउतायेर देश सुम्पिने होकी चुनाब गराएर सधैंको लागि तिरस्कार गर्ने ? अब हामी संग तेश्रो विकल्प छैन.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 23 Thumb down 2

  • madan bajracharya

    “……….संबिधानको धारा ६४ र सर्बोच्चको निर्णय अनुसार जेठ १४ देखि सम्बिधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो। तर नया सम्बिधान पारित नभइसकेको हुनाले धारा ८२ अनुसार सम्बिधानसभा बिधटन भइसकेको भने छैन। धारा ६४ र ८२ लाइ एक साथ लागु गर्दा के देखिन आउछ भने गत जेठ १४ पछि सम्बिधानसभा बिधटन भएको हैन कि बरु सभासदहरुको पद रिक्त भएको मात्र हो।”

    यो कस्तो तर्क हो? संबिधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलानै म्याद सकिय पछी संबिधान सभाको मृत्यु भयको मान्नु पर्छ/ यदि यसो नहुने हो भने अन्तरिम संबिधानमा “संबिधान सभाले संबिधान बनाउन नसकिदैमा सभाको म्याद सकिय फेरी चुनाव गर्न सकिने प्राबधान लेखियको हुन्थ्यो” तेस्तो त् लेखियको छैन नि डाक्टर साहेव/

    संबिधान नबनाईकनै संबिधान सभा म्याद गयको कारणले बिघटन भयकोले अब फेरी अर्को संबिधान सभा गठन गर्ने बा नगर्ने गर्ने भय कति सभासद हुने आदि आदि सबै कुरा फेरी तय गर्नु पर्ने हुन्छ/ निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्ने हो भने अन्तरिम संबिधान पहिला संसोधन गर्नु पर्छ भनेको यहि कारणले हो/

    अन्तरिम संविधानले संबिधानसभाको सभासदहरु बाटै सदन बनिने भनेको हुनाले अर्को सदनको चुनाव पनि गर्न सकिंदैन पहिला संबिधान सभानै गठन गर्नु पर्ने हुन्छ बा अन्तरिम संबिधान को संसोधन गर्नु पर्ने हुन्छ/ तर गर्ने कसले कसरि?

    बाबुराम भन्छ उसको सरकार बहुमतीय सरकार हो/ तेसकारण अर्को चुनाव उसैको नेत्रित्वोमा हुनु पर्छ र यसै कुरामा अरु दल सहमत हुनु पर्छ/

    कांग्रेस भन्छ तेश्रो ठुलो दल यमाले ले सरकारको नेत्रित्वो गरि सकेकोले अब दोश्रो ठुलो भयको नाताले कांग्रेसको नेत्रित्वोको सरकार बनाउन सबै सहमत हुनु पर्छ/

    बाबुरामको सरकारमा सामेल भयका मधेश बादी दलहरु भन्छ अब उनीहरु बात प्रधान मन्त्रि हुने कुरामा सबै सहमत हुनु पर्छ/

    यमालेका अर्ध कांग्रेसी माधव र ओली ले के भन्छ उल्लेख गर्नु पनि जरुरि छैन/ तर दवेको स्वरमा ओलीलाई प्रधान मन्त्रि बनाउन माधव लालाईत देखिन्छ आखिर ती दुईजना “महाकाली सन्धिको रकमी सुपरग्लुले तान्स्सियका जो परे” /

    बास्तवमा भन्ने हो भने मावोबादी र कांग्रेस यमाले बीच भयको सात बुंदे सम्झौता भंग नगरेको भय संबिधान बनि सक्थ्यो र सायद अहिले सबै सदनको चुनावको तयारीमा लागि रहेको हुन्थ्यो/ सो सम्झौतामा उल्ल्खेत दुई कुरा सरकारको नेत्रित्वो गर्दै गरेको मावोबादी र सरकारमा सामेल मधेश बादीको अर्को चुनावको नतिजाले रुवाबास मच्चाउने थियो/ किन भने मावोबादी र मधेश बादी दुवै जातीय राज्य माग्ने दलहरु हुन्/ तेसमाथि तेमधेश बादी त् “सम्पूर्ण तराई” मा आत्म निर्णय गर्न सक्ने मधेशी स्वराज चाहने दल पर्यो/

    अब कांग्रेस यामे सिट भयको त्यो सम्झौतामा मावोबादी र माधेश बादी दुबैको मागको बिपरित नेपालमा संघीय राज्यहरु बहुजाति बनाउने र राज्यको सिमाना र अधिकार सदनको बहुमतले निर्णय गर्ने भनेको छ/ यो कुरा भारतले शरण मार्फत जारि गरेको ” सबै दलहरु मधेश बादीको मागमा सहमत नगरुन्जेल संबिधान र सरकार बन्न दिनु नहुने” उर्दीको बिपरित छ/ त् कसरि मधेश बादी र बाबुराम मान्न सक्छ?

    दोश्रो कुरा त्यो सम्झौतामा चुनावी सरकारको नेत्रित्वो काग्रेसले गर्ने भनेको छ/ यसै त् मावोबादीको लोकप्रियता अहिले उहिलेको कथा भै सकेको छ र यकातिर प्रचंद्र बिबादको घेरामा पर्दै गयको छ भने अर्को तिर बाबुराम माथि बिस्वास गर्नेहरुले समेत बाबुरामको कटु आलोचना गर्न थालेको छ र मावोबादीको दल तुक्रियाको समेत छ/ यस्तो अबस्थामा कांग्रेसको माग अनुशार संबिधान बनायर कांग्रेसकै नेत्रित्वोमा बनेको सरकार ले गरायको चुनावमा गे मावोबादीको के हालत होला र तराईमा मैथिली थारुहरु सबैले बिरोध गर्न थालेको मधेश बादीको तराईमा के हालत हुन्छ होला?

    यसैकारण बाबुराम र मधेश बादीले अन्तरिम संबिधानमा भयको त्रुटिको फाईदा उठाउन नै सम्झौता र संबिधान भंग गरेर आफ्नै सरकारको नेत्रित्वोमा चुनाव गराउने घोसना गरेको हो/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 13 Thumb down 23

    • गगने

      मदन जी,
      समस्यालाई फुलाउन, चर्काउन, उचाल्न र अतिरन्जित गर्न त तपाही हामि भन्दा महारथी हरु नेपालि राजनीतिमा छदैछ! तिनीहरु ले गर्ने छन् जे जति गर्नुपर्छ! आफ्नो फैदाकोलागी आफ्नी राजनतिक जीवन र भबिस्यको रक्षा र प्रवार्द्वानको लागि जे जति गर्नुपर्छ न्वारान देखिको बल लगाई तिनीहरुले गर्नेछन तपाइँ हामि ले गर्नु जरुरि छैन!
      हामीले त समस्याको उपयुक्त र बस्तुपरक निर्काशन के हुन सक्छ भन्ने तर्फा सोच्ने बिचार दिने अनि तर्क र बहस गर्ने हो!
      तेसैले तपाही पनि एउटा आफुलाई लागेको उपयुक्त तर्क पेश गर्नुस अनि बहश गर्नुस के कति कारणले सो कुरा समस्या समाधान र समस्याको निकासाको लागि अन्यतर्क या कुरा भन्दा उपयुक्त हुनसक्छ भनेर अनि तपाहिको विद्वता तेहानेर स्पस्ट हुनेछ!
      यो भारतीय दलाल हो यसले यो संगमिलेर यसरि प्रम बन्यो सरकार बनायो भन्नेकुरा आफ्नो व्यक्तिगत असहमति वा व्यक्तिगत तबरले आफुलाई मन नपरेको कुराहुन किनकि संबिधान सभाको सदस्य हरुको मत लियर बनेको सरकार र प्रधानमन्त्री नितान्त बैधानिक सरकार र प्रम हो र त्यो संविधानको अबधारणा र प्राबधान अनुरुप बनेको हो, तेसो त् कुनै पार्टी र कसैगरी बनोस सबैलाई मान्य र सबैको अनुकुल अनि रुचैयाको बन्न सक्दैन तेसैले यो नै आधिकारिक र संबिधान सम्मत हो, तपाहिलाई मन नपर्नु र तपाहिको इक्च्छा अनुरुप नहुनु गौणकुराहुन तेस्ले कुनै आधिआरिक मान्यता राख्दैन!
      हालको या बर्तमान जटिल अबस्था र समस्याको उपयुक्त निकासाके हुनसक्छ भनेर उपाय र तर्क दिनुस!
      उचित लागेमा हामीपनि हो भन्छु र तेस्तै गर्न माग गर्छौ!
      अन्यथा समस्या र जटिलतालाई झनै जटिल बनायर फुक्नु फुलाउनु उचाल्नु एउटा नैतिक र विद्वत व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन!
      आन्तरिम संविधानले संबिधान सभाको सभासद्दको अन्त हुनेकुरा को कल्पना गरेको छ तर संबिधान सभाको अन्तको कल्पना गरेको छैन, संबिधान सभाको अन्तको कल्पना संबिधान निर्माण भै लागुभयपछिमात्र हुने कल्पना गरेको छ! यो बिन्दुलाई हामीले सकारात्मक र समस्याको समाधानार्थ सामात्नु र यसैबाट समस्याको समाधान खोज्नु हामि सबैको भलो हुने छ!
      स्वार्थि र सत्तालोलुपताको पछिलागी बौराउनु र उफ्रिनु हामि सबैको लागि हानिकारक हुने निश्चित छ!

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 11 Thumb down 2

      • madan bajracharya

        गगने ज्यु
        मैले समस्या चर्कायाको होईन समस्यात तपाईं जस्तै बाबुरामको समर्थकले नेपालाई भारतको अघोसित उपनिवेश हो नेपालको आकासमा हावा र पानि पनि भारत बाटै आउँछ भेन्नेले चर्कायाको हो/ के बाबुरामले यहि हो तपईन्लई सिकायको यदि हो भने आउने चुनावमा बाबुरामले पनि नतिजा त् भोग्नेनै छ/

        गगनेज्यु मैले माथिको प्रतिक्रियामा के गलतले लेखे त्यो पहिला त्यो भन्नुस्न/

        संबिधान सभा अन्तरिम संबिधान अन्तर्गत गठन भयको हो र अन्तरिम संविधान कानुनको श्रोत हो/ अन्तरिम संविधानले संबिधान बनाउन संबिधान सभाको गठन गरेको हो र तोकियको अबधिमा संबिधान बनाउन नसके फेरी अर्को संबिधान सभाको चुनाव हुन्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा लेखेको छैन/ भयको भय निर्वाचन आयोगले किन भन्यो अर्को चुनाव गर्न पहिला अन्तरिम संबिधानमा संसोधन गर्नु पर्छ भनेर?

        गगनेज्यु यदि यो कुरा मान्नु हुन् भने लौ त् भन्नुस बाबुरामले अन्तरिम संविधानको कुन धारा कुन उपधाराले दियको अधिकार प्रयोग गरेर अर्को चुनावको घोसना गर्यो?

        गगनेज्यु अन्तरिम संबिधान पनि यउटा सर्वदलीय सहमतीय दस्तावेज हो/ सदन को अबशान भै सकेको अबस्थामा अन्तरिम संबिधानमा भयको तृती सच्याउन पनि अब सर्वदलीय सहमतिको जरुरि हुन्छ/ न बाबुराम न रास्त्र्पतिले अन्तरिम संबिधान सच्याउन सक्छ/ कांग्रेस यमाले मावोबादी दल सिट सहमतिमा आई सकेको थियो तर बाबुरामलाई देसको दोश्रो ठुलो दल कांग्रेस र तेश्रो ठुलो दल यमाले भन्दा तुच्चे मत पायको तराई (मधेश!!!) मै बहिस्कृत मधेसी दल प्यारो भयो त् सबै कुरा बिग्र्यो/

        आफ्नो र दलको हालत समेत खस्कंदै गयाको अबस्थामा सात बुंदे सम्झौता पालना गरे अर्को चुनाव काग्रेसको नेत्रित्वोको सरकार बात गराउनु पर्ने भयकोले चुनावमा आसा गरेको मत प्राप्त गर्ने आत्म बिस्वास नभयकोले नै बाबुरामले ७ बुंदे सम्झौता भंग गरेको हो/ बाबुरामले स्वर्णिम मौका पायको थियो तर सदुपयोग गर्न असमर्थ भयो/

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 7

        • गगने

          मदन जी,
          मैले तपाहिको प्रतिउत्तर स्वोरुप लेखेको प्रतिक्रिया नेटवोर्कको गढ़बढी ले गर्दा पोस्ट हुन सकेन र तेसैगरी लेख्ने आँट र कोशिस फेरी गर्न असक्षम हुदा छोटो र छिटो केहि भन्न मात्र यो जमर्को गरेको छु!
          नेपाल अघोषित भारतीय उपनिवेश हो भन्ने मेरो कुरामा मैले प्रसस्तै बाद बिबाद र तर्क प्रस्तुत गरिसके तर तेही तपाहिको तर्क सुन्य एकोहोरो आक्षेप आरोप बाहेक कुनै तर्कपूर्ण बहश सुन्न पाइन तपाहिले त सिर्फ नेपाल भारतको उपनिवेश हो भनेको जसरि मात्र कुरा गर्नुभयो! अघोशितको मतलब अनाधिकारिक, बिधान र कानुन बाहिर र अप्रत्यक्ष भन्नेहो! अझै तपाहिले त यसलाई सम्राज्यबादकै तरिकाले बुझ्नुभयो कि भन्ने लागिरहेको छ! नत्र यतिसम्मको शिक्षित र बिचारगर्ना सक्ने मान्छेले यस्तो स्पस्ट देखियको कुरालाई यसरि जुनसुकै कमेन्ट र हरफमा पनि एकोहोरो रटान लगाउनु त नपर्ने हो भन्ने ठान्छु म!
          यदि मलाइ कसैले “नेपाल इन्डियाको उपनिवेश हो?” भनेर सोधेमा मैले सो उत्तर दिन तपाहिलाई सोध्नु पर्दैन, कसैलाई सोध्नु पर्दैन र सिधै स्पस्ट उत्तर दिनेछु “होइन!” यहानेर अरु लम्बेतन्ने कुरा आउदैन!
          यो अघोषित उपनिवेश हो र होइन भन्नेकुरा हामीले यहिनेर छाड्दा उचित होलाकी भन्ने लाग्छ मलाइ किनकि यो भन्दा बढी बहसको अर्थ छैन! तपाही होइन भनेर तपाहिकै अडानमा तपाहिकै द्रिस्त्री र बिचारमा रहनुस र म पनि मेरै दृष्टिले देखेको भोगेको कुरामा बनेको बिचारमा रहला! तपाही मेरो तातो आरोप प्रत्यारोपको बहसले यो परिस्थितिलाई बदल्दैन! चाहने भयपनी कुराले बदल्दैना! यो परिस्थिति बदलिन के हुनुपर्छ भन्नेकुरा पनि मैले अघोल्लो पटक पटकको प्रतिक्रियामा ब्यक्तिगरिसके यदि तपाहिलाई के कति कारणले तेस्तो लाग्दैन भने त्यो तर्क दिनुस अनि सहि लागे मनौला! सत्य र सहि कुरा मनन गर्न मान्न मलाइ कुनै धक र हेय छैन! म सत्य आत्मासाथ गर्न रुचाउने व्यक्ति हु भन्ने लाग्छ मलाइ!
          नेपालले आफ्नो देश र जनताको आर्थिक बिकाश र सम्ब्रिद्दिको लागि लिनुपर्ने आर्थिक नीति हरुको ब्यख्यागर्दै तेस्को नेत्रित्वो गर्न उध्धत्ता तत्पर र लगनशील निष्ठावान ब्यक्तिहो बाबुराम, तपाहिले हचुवामा इन्डियन दलाल र यो उ भनेर आरोप गर्नुको कुनै तुक र अर्थ छैन! उसको भन्दा उपयुक्त आर्थिक नीति र कुनै पद्दति तरिका छ भने ल्याउनुस वा ल्याउन लगाउनुस अनि तेस्मा तर्कशील बहस गर्दै कुन उचित हुन्छ देख्स्काओ लागि त्यो अन्गालौला हामि!
          अब बाकि रह्यो हालको संबैधानिक र प्राबिधिक जटिलता अनि समस्याबाट मुक्त राखी वा समाधान निकाल्दै देशलाई अघि बढाउने कुरामा!
          हामीले निषेध बात समाधान खोज्न भन्दा सहमति बात खोजौ भन्ने मेरो तर्क र कुराहो!
          एमाले कांग्रेस निषेध वा बिरोध पूर्ण हठको राजनीति गर्दैछ र भन्दैछ सहमति!
          यो पूर्ण असंबैधानिक अनैतिक र दुस्क्रित अनि षडयन्त्रपूर्ण अनि तुच्छा कुराहो!
          कसैले कसैलाई ‘तपाहिले मृत्यु बरण गरे मृत्यु पश्चात मात्रै तपाहिसंग बार्ता र सहमति गर्छु’ भन्नेकुरा गर्न मिल्छ? कतिसम्मको नैतिक घ्रिश्ना अनि छुद्र र चेतनाहिन राजनितिगर्नेको जमात हो त यो! यिनीहरुसंग छ त सिर्फ हठ, घमण्ड, र मै हुनुपर्छ भन्ने दम्भ र निषेध युक्त बिरोध को राजनितिगारने शैली र संस्कार!
          यहा डा होम मुर्ति पन्त ज्यु ले भने जसरि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ किनकि, यसको लागि तरिकापानी संबैधानिक र उपयुक्त हुनेछ मात्र खाचो निष्ठावान र नैतिक तवरले समस्याको समाधानार्थ सहमति गर्ने चाहना को छ नाकी घाडो थापेर मै हुनुपर्छ त नहाती हुदै हुदैन भन्ने हठ र दम्भ!
          यसको लागि यहा भने जस्तै संबिधान सभाको अन्त होइन संबिधान सभाको सभाषदको अन्त मान्नु जरुरि छ र अबको निर्वाचनले तेस्को पदपूर्ति गर्ने कुरा र तरिकाको सहमति!
          तर यहा निश्धको राजनीति गर्ने नैतिक हरामी हरु भने बाबुरामको प्रम र कुर्चीलाई प्रत्यक्ष तारो बनायर हठ समाती रहेको छ!
          यो प्रम ले चुनाब गर्न नहुने किन? देशको लागि अनाहकमा अर्को प्रम चाहिने किन? एउटा संबैधानिक पद्दति र बिधानस्म्मत प्रमलाइ षडयन्त्र गरि जवार्दस्ती हटायर अर्को कुनै व्यक्तिलाई अबैधानिक र अनैतिक तबरले प्रम बनाउनुपर्ने कारण र जरुरत के छ?
          कसैलाई बाबुराम मन पर्दैन भनेर?
          कसैलाई माओबादी मन परेन भनेर?
          किन?
          यो सरकारले गर्न नसकेको कुरा अर्को प्रम हुदैमा छु मन्तर गरि पूर्ण गरिदिने छ भन्ने के ग्यारेन्टी? नभय किन भारि बोकाउने देश र जनतालाई अर्को प्रम र अर्को सरकार बनायर? तेहिपानी अर्को प्रम र सरकार बनाया संबैधानिक जटिलता झनै आउने वा बढ्नेछैना भन्ने के छ स्योरिती?
          काग बाठो भयर गू* खान्छ भनेको यहि हो!
          देशको जटिलता र समस्या सहज र सिधा तरिकाले उपयुक्त र विधानसम्मत समाधान गर्नुको अलावा जिद्दी हठ र निषेधको भडुवा राजनीति गर्ने कुत्सित पाराले हो देश झनै अस्तव्यस्त र हरितान्नम हुदै गयको!
          समयमा हामीले सहि र निष्ठावान अनि देशको लागि आवस्यकता र उपलब्ध अनि प्राप्ति को शिद्दान्तमा रही समयसापेक्ष नीति निर्देशित गर्ने ब्यक्तित्वोको नेत्रित्वो खुत्याउनु र चिनी साथ् सहयोग दिनु जरुरि छ!
          नाकी एकोहोरो हठ गालि र नारा अनि निशेष र बिरोधि मानाशिकता अनि इन्डिया बिरुद्द रोष! तेसलाई भन्छ नाच्न जान्दैन आँगन तेड़ो भनेर!

          मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0

        • madan bajracharya

          गगनेज्यु
          माउबादि बा साम्यवाद, बा कुनै पनि राजनैतिक सिद्धान्तमा समर्थित व्यक्ति भयको भय हावा पानि नुन तेल जस्ता कुरालाई अघि सारेर नेपाललाई भारतको अघोसित उपनिवेश ठहराउने कोसिस गर्नु हुने थियन/ तर रघुनाथ ठाकुरका भुत प्रेत मात्रै रमाउने बाबु(व्यक्ति!!)राम तन्त्रको भक्तहरुले यस्तै कुरा गर्छन/ हेर्दै जानुस रघुनाथको प्रेत भारि बोक्ने चाहे बाबुराम होस् बा कुनै त्यो पार्टी र नेपालको राजनीतिमै यक्लिने छ/

          मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Rabin Lama

    वास्तवमा यो लेखले सही समाधान निकालेको छ । राजनीतिक दलका कुनै नेतालार्इ प्रधानमन्त्रीकै पद चाहिएको हो वा अहिलेको प्रधानमन्त्री मन नपरेर अर्को व्यक्ति चाहिएको भए अर्कै कुरा । नत्र अहिलेको अवस्थामा संविधान सभाद्वारा निर्वाचित व्यक्तिलार्इ हटाएर राष्ट्रपतिले अरू कसैलार्इ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ भने त्यो सरासर असंवैधानिक कदम हुन्छ । त्यसपछि त अन्तरिम संविधान च्यातेर फ्याँकिदे भैगो नी । अनी हुन्छ जसको शक्ति उसको भक्ति । होइन भने सर्वश्रेष्ट विकल्प भनेकै बाबुरामकै नेतृत्वमा राष्टिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र निर्वाचनमा जाने ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 31 Thumb down 9

    • biwas ghimire

      हरे लामा जी तपाई को दिमागमा किन खिया परेको बाबुराम भनेको बाहुन हो बाहुन रास्टपति भनेको मदेसी जनजाती जस्तै पिछडाहुन् अरुबेला त बाहुनले देस खाय भनेर अहिले बाहुन लाइ घोक्रे परेर ददोकतौने मौका हो जनजाती भयर उफ्रेर मात्र केहि छैन अहिले मदेसी को सपो०र्त गरेर बाहुन बाबुराम लाइ निकाल्न नै उतम हुन्छ बाहुन लाइ सपोर्ट गर्ने तपाई को दिमाग किरा परेको छ कि के हो कि बाहुन बाहेक मदेसी जनजाती ले देस चलाउन सक्दैनन् र जिल्ला लाइ जातीय राज्य बनाउन खोजेका थिय l
      अरुबेला मदेसी जनजाती मिलेर क्षेत्री बाहुन को खेदो खनेको अनि यो बाबुराम लाइ चै किन सपोर्ट यसकै पितापुर्खा हुन् प्रिथिबी नारायण सह लाइ उकास्ने यसलाई त घोक्रे हान्ने पर्छ तपाई को किरापरेको बुद्धि कहिले आउने हो कुन्नी

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 17

  • बद्री पोखरेल

    यो लेख पढेर मनन गरि दिएता हुन्थो नि हाम्रा विवेकी ,बिचार्वान बुद्दिजीवी नेताहरुले

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 22 Thumb down 8

  • बद्री पोखरेल

    निर्बाचनमा गयो भने जनताले नाङ्गो पार्ने छन् भन्ने भयले निर्बाचन नहोश भन्ने चाहनछन् ,हाम्रा बहादुर नेताहरु /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 20 Thumb down 2

  • Babu HK

    लोल ^_^ मरेको मान्छेलाई मरेको हैन , जिउदो छ , सास फेर्न मात्र बिर्सेको हो, भन्ला जसो छ यो लेखक , सभासद्को पद मात्र रिक्त भाको रे सम्बिधान सभा बिघटन भाको हैनरे कति हास्नु ^_^

    अनि अन्तरिम संबिधान ले एक पटक को मात्र संबिधान सभा को निर्वाचनको कल्पना गरेको छ !
    डाक्टर भएर अलि साइनटिफिक प्रिस्किप्सन दिनु पर्ने हो लेखक ज्यु !!!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 16 Thumb down 50

    • Nani Hira

      यस्तै बुद्धिहीनहरुले गर्दा हो देशमा समस्या आउने, के लेखेको छ पढ्न नजान्ने, अरुले जे भन्यो लहैलहैमा लाग्ने आफ्नो स्वविवेक प्रयोग नगर्ने
      त्यहाँ के लेखिएको छ पढेको हो ? पढ्दै नपढी कमेन्ट ठोक्या हो भन्ने प्रष्टै छ
      त्यहाँ लेखिएको छ संबिधानको धारा ८२ अनुसार संविधान सभा विघटन भएको हैन। धारा ८२ भनेको के हो ? संविधान एकचोटी पल्टाएर हेर्ने कि ?

      धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 46 Thumb down 6

    • मदन

      ८२. संबिधानसभाको विघटन : संविधानसभाले पारित गरेको संबिधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ.

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 4

      • narayan

        ८२. संबिधानसभाको विघटन : संविधानसभाले पारित गरेको संबिधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ.!!!!!!!
        भने पछी संबिधान सभा त बिघटन भएकै रहेनछ त .

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 1

  • Daya Khanal (Boston)

    मेरो संसार मा ऐलेसम्म लेखियको लेख भन्दा उत्तम सर्बोत्तम लाग्यो यो मात्र एउटा राम्रो विकल्प पनि हो

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 45 Thumb down 5

  • Ramesh Shrestha

    मा प से मा पर्यो भने ट्राफिक ले १ घण्टा को lecture सुनौच्छा रे …..
    येस्तई आफैले लेखेको संबिधान एकचोटी साब नेता हरु लै समातेर सुनाउनु पर्ने थियो |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 24 Thumb down 3

  • Dhan Shrestha, Australia

    Very impressive and elaborating article. Just before the CA was dissolved Krishna Pd Sitaula from NC was home minister and Ishwor Pokhrel was Foreign Minister from UML . At that time both N C and UML were opposed to election idea. Now they also agreed to hold election sooner than later. I humbly request the political leaders to accept the following acting Election government:
    Prime Minister: Dr Baburam Bhattarai
    Home Minister: Bijaya Gachhedar
    Defence Minister : Krishna Pd Sitaula ( NC)
    Foreign Minister : Ishwor Pokhrel ( UML)
    Local Government Minister: Dev Gurung
    And minor revision of others portfolio and agree to hold CA election as declared on Baisakh 2070 .
    Once again thank you Mysansar for publishing Dr Hom Pant’s important and timely article

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 27 Thumb down 8

  • gobind

    धेरै सन्तुलित अनि ब्यबहारिक ६ लेख यो त सहि हो तर पार्टीगत अझै ब्यत्क्तिगत स्वार्थमा अगाडी बढिरहेको राजनैतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने कल्पना सम्म गर्न सकिन्छ / नेताका दिमागमा चाडै म रास्त्रकालागी काम गर्छु भन्ने बुद्दी आओस / देश बचोस/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 32 Thumb down 7

  • प्रचण्ड, शुशील,र झलनाथले नबुझे पनि कानून बुझ्ने सभामूख र अरु कानूनी काम का अनुभवी सभासदहरुले माथिको ब्याख्या अनुसार बुझेको हुनुपर्ने /तर मलाई के लाग्छा भने नेपाल गणतन्त्र नाममा गए पनि छेत्री बाहुन र यो समुदाय संग सम्बद्ध सबै हिमाल देखि तराई सम्म मेची देखि महाकाली सम्मकाले ठुलो संख्या, ८०% हिन्दू, सामाजिक बर्चश्व , एलिट ,लिडरसिप आदि भन्दै सनातन देखि चलीआएको सत्ता कसरि कायमै राख्ने , त्यसको लडाई हो,/ माओबादी र मधेसबादी पार्टी भित्र पनि यो पक्षधर धेरै नेताहरु छन्,/ अर्कोकुरा सबै पार्टीलाई आफ्नो पार्टी को बढोत्तरी भन्दा पनि भएको अबस्थालाई कायम गर्न नसकिने भो भन्ने ठुलो डरले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा चुनाब गराउन झगडा गरिरहेकाहुन् / किन भने पटकै पिच्छे हार्दा बरिस्त नेता, प्रमुख नेता , पार्टी प्रमुख , हुन नपाइएला भन्ने पनि हो, / तर अब हाम्रो कर्तब्य भनेको सनातन सत्ता पक्षधरहरुलाई छानी-छानी धुलो चताउनु नै हो /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 13

    • BIWAS GHIMIRE

      तेही त भन्या अब रामबरणयादब ले गोर्खे छुचुन्द्रेमुखे भट्टराई लाइ घोक्रयारा ४ भन्ज्यांग कटाउनु पर्छ बाहुनबादीमयोबदी हरु ले मदेसी रास्टपति लाइ तर्सौदै सत्तामा बाहुन कै हालीमुहाली गर्न खोजेको के खै अहिले धेरेई जनजाती हरु तेही गोर्खे बाहुन को पछि लागेर रास्टपति तिर खानियाका छन् किन होला है I
      अर्को कुरा तपाईले सबै क्षेत्री बाहुन लाइ बाबुराम पर्चंडे झाले माले देख्नु चै भयन है जनजाती र अन्यसमुदाय लाइ अधिकार दिनु पर्छ राज्यको मुलधारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि बाहुन क्षेत्री नै हुन् अन्यासमुदय भन्दा पहिले अर्को कुरा ८०% हिन्दु को कुरा गर्नु भयो अझै बिहारी लाइ मदेसमा नागरिकता बदियो भने यो बढेर कम्तिमा ९९% हिन्दु मात्र हैन नेपाली मुलबासी र आदिवासी समेत अल्पमत पर्छन मित्र अर्को कुरा तपाईले क्षेत्री बाहुन एलिट लिडरशिप को कुरा गर्नु भयो अन्य जनजाती हरु त देस चलाउने लिडरशिप लिने हिम्मतै नगरेर गाबिस को जातीय राज्य मागेर छोटे टुक्रे राज्य को राजा हुने सपना देख्छन तपाई ले कुनै यस्तो देखाउनु त जो अघिसारेर नेपाल एक बनायर नेपाल चलाउन सक्ने खुबी र हिम्मत भाको खाली एउटा जिल्ला गाबिस को राजा मात्र हुने वॉकात देखाय पछि क्षेत्री बाहुन को लिडरशिप लाइ किन दोस दिनु नि कमसेकम नेपाल चलाउने आट दिनुहोस मित्र तपाई को समुदाय को राज्न्यतिक व्यक्ति लाइ छोटे जिल्ला लाइ एउटा राज्य बनायर तेहको राजा बन्ने हैन I
      गर्ने ले गरिराखेको छन् नि जनजाती हेरु ले धेरेई उदाहर्ण छन् नि गर्ने ले कुनै पनि कुरा चिर्न को लागि हिम्मत आट पनि हुनु पर्छ नि पस्केको भात त आफैले मुखमा हाल्नु पर्छ मित्र तपाई लाइ मेहनत नगरीकन लेडरशिप काहा बाट आउछ त क्षेत्री बाहुन को बिरोध गर्नु भन्दा आफ्नो समुदाय लाइ कसरि क्षेत्री बाहुन जतिकै बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुस तेस्मा हामी पनि तपाई को साथमा छुम सबै क्षेत्री बाहुन तपैले सोचेको जस्तो हुदैन अधिकांस क्षेत्रीबाहुन असल र मेहनती मात्र हैन अन्यासमुदय लाइ हातेमालो गर्ने खालको पनि छन् I फुलको आखामा फुलाई संसार

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 14

    • BIWAS GHIMIRE

      र अर्को कुरा तपैले गणतन्त्रआय पछि पनि क्षेत्री बाहुन ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      के गणतन्त्रको मतलब यो हो कि गणतन्त्रआय पछि क्षेत्री बाहुन लाइ मारीहाल्नु पर्ने कि गणतन्त्र तपैले मात्र ल्याउनु भयको अनि यो आय पछि क्षेत्रिबहुन लाइ मरिहल्नु पर्ने तपाई को दिमागमा खिया परेको छ कि के हो मित्र कि जिल्ला लाइ जातीय राज्य घोसना गर्न पयाना र छोटे राजा हुन पयाना भनेर जलेको हो जिल्ला हैन देस चलाउने हिम्मत राख्नुस मित्र I

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 12 Thumb down 9

  • xyz

    I suppose the crux of the problem is who is to head the election governmnet. If no neutral, equally acceptable perosn is not available, one possible solution could be UN supervised elections for CA. I also agree to the fact that this mixed system of election has literally mixed up our election system – honest and accountable people with corrupt, thugs and looters. My conclusion is that Interim Constitution is dead and there is no point trying to find of solution remaining within a defunct constitution. Political parties must strike new agreement – this can come either from Jana Andolan III or from an armed struggel. I see no immediate solution. Nepali people may have to suffer some more period of time.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 7 Thumb down 4

  • संविधान नमिची गर्न एस कारण सकिन्न!!
    -अ.सबिधान को प्रस्थापना को भावना बिपरित हुन्छ
    - सबिधान बनाउन र चुनाव गर्न दुवै नसकेको ले बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाइनै कामचलाउ प्रधानमन्त्री को रुपमा लामो समय राख्न नमिल्ने, नैतिकता ले बस्न नमिल्ने
    -अ. सबिधान अनुसार कानुनि ब्यबस्था गर्ने। निर्बाचन आयुक्तहरु र प्रमुख र निर्बाचन सम्पन्न गर्नकालागि आबश्यक कानुनि ब्यबस्था गर्न सबिधान सभा बिना मिल छ र?
    -अ.सबिधान को त समय सिमा पनि हुन्छ होइन र?
    येसर्थ,
    सके सम्म हात ले खानु पर्छ हात दुर्घटनामा परेर नरहेमा खुटा ले खानु पर्छ अर्थात आबसेकता को सिद्धान्त अनुसार गर्नु पर्छ

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 21

  • tik

    नेपाल को संबिधान र कानुन जे गरे पनि हुन्छ . संसोधन उल्लघन अन्तमा मर्ने गरिब हो .किनकि संबिधान र कानुन मिच्ने पैसा गरिब संग छैन . सोम जीले फेरी नेपाली नेता लै ओबामा संग दज्नु भएछ ओह्ह्ह !!! सभ्य मानिस हरुको भिडमा नेपाली नेता. मेरो नजरमा दाज्न सकिन्दैन

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 11 Thumb down 1

  • Binod Poudel, Jhapa

    सार्है घत लाग्दो अनि अर्थपूर्ण लेख बर्तमान अन्यौल पूर्ण अवस्थामा !!! डाक्टर साहेबलाई सलाम छ तपाइको उपाधिको लागि !!!! कस्तो सुन्दर अनि सन्तुलित वाक्य – ‘बर्तमान प्रधानमन्त्री राजिनामा दिए सरह हुदाहुदै राजनैतिक दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिरहनु र उन्को राजिनमालाइ सहमतिको पूर्बशर्तको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कुनै अर्थ देखिदैन न त सहमति भएको खण्डमा म राजिनामा दिन्छु भन्नुको पनि कुनै अर्थ देखिन्छ’। प्रदिप गिरि जी ले भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन बाहेक अरु सबै जनतालाई धोका हो!! फेरी पनि निर्वाचन हुदा पहिले जस्तै हुने होइन कि फरक परिणाम आउने पक्का छ त्यहि भएर दलहरु आफ्नो मात्र नेतृत्वको चुनावी सरकार मा जाने अशफल प्रयासमा छन् जुन दुर्भाग्य पूर्ण छ !!!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 25 Thumb down 5

  • Suraj Shrestha

    नेपालको अन्तरिम सविधानको जतिपनि ब्यखान गरेपनि भ्य्गुताको धार्नी नपुगे जस्तो हुन्छ
    इमान्दार राजनीतिक गर्नेहरुलाई सहमति गर्न सजिलो हुन्छ
    यहाँ त इमान्दार राजनीतिक गर्नेहरुको कमिले गर्दा नेपालको हालत यस्तो हुन पुगेको हो
    राजा ज्ञानेन्द्रले सबै आफुले लिउं भन्ने लोभले राजतन्त्र बाट हात धुनु पर्यो, गिरिजाले आफु खाने दाउले माओबादीलाई मौका मिल्यो
    माओबादीले सत्ता हथियाउने रणनीति, मदेशी दलहरुको, एमाले र कांग्रेसको लोभिपनले हाम्रो नेपालको इतिहासमा नभएको दुर्गति भएको कुरा नेपालीहरुले भुगतनु परेको छ

    सुरज श्रेष्ठ

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 22 Thumb down 1

  • Basanta Paudel

    Obviously, this is the only legitimate solution to the present political crisis.Bloody so-called leaders , their folish cadres n very selfish lawyers give illogical arguments for their vested interests.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 1

  • Binod Chapagain

    Great analysis Dr. Pant. Have Nepalese politicians and lawyer seen this part of the constitution? This shows that the current drama is not for election but for power – very unfortunate! Where are you young Nepalese politicians, so called intellectuals (buddhijivi) and Aided Civil society Organisation (ACSOs – I borrowed the acronyms from Alan Fowler!)?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 2

  • गगने

    धन्यबाद डा होम मुर्ति पन्त ज्यु,
    निकै गहन र सान्दार्भिक लेख्नुभयो!
    यी लालच र त्राशमा रुमल्लियाका नेताहरु अनि बिरोध मात्र गर्ने मानाशिकतामा धमिल्लियाका उसका कार्यकर्ता र बाबुरामको अन्ध बिरोध गर्ने तमाम उखरमाउलो हरुको दिमागमा यो तपाहिको कुराले घाम लागोस! घाम नलागे पनि बिजुली बलोस नभय चत्यांग परोस!
    प्रधानमन्त्री कसैलाई मनोरंजन गराउने उफार्ने कुर्ची वा कुनै गुट समुहको रहर पुरागराउँन घुमाउने घुन्मे मेच होइन! यसको लागि संबैधानिक तरिका र प्राबथान हुन्छ वा मान्य प्रचलित तरिका त्यो बाहेकको लागि या त युद्द या क्रान्ति हो सक्छ भने घोषणा गरि गरे हुन्छ! नत्र कसैको रोदन र रहर पुरागर्नको लागि संविधानसम्मत तरिकाले स्थापित प्रम लाइ अबैधानिक र गैर नैतिक षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले चक्रब्युह रची हटाउन खोज्नु नितान्त खेदजनक र घृणित कार्य हो!
    रास्ट्रपति जस्तो गरिमामाया पदमा एतिहाशिक तबरले पहिलोपटक आशिन व्यक्तिलाई यो कदापि सोभादिने कार्य होइन! यहानिर रास्ट्रपति चुकेको छ इतिहाशाले धिक्कार्ने छ! रास्त्रपतिले आफ्नो संबैधानिक हैसियतमा सधै होस् राख्नुपर्छ!
    यहा त रास्ट्रपति माओबादी बिरोधि काग्रेसी जागिरे सेवक बनेको आभाष दिन्छ र प्रम अलाई आफ्नो जागिरे ठान्ने दुश्सहास गरेको छ!

    समय अझै पूर्ण घडकियको छैन र यो गल्तीलाई गल्ति नदेखिने गरि सच्याउन सकिन्छ र तेस्को लागि डा पन्त ज्युको कुरा र तरिका नै अधिक उचित हुने छ!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 25 Thumb down 7

  • krishna

    एउटा कुरो आझै थप्न बिर्सेछु…

    अस्ति के पी ओली इंडिया बाट फर्के पछि…आब आफ्नो जिबन देस, जनता र पार्टी को लागि समर्पित गर्छु भनेर भने….मान्छे त उमेर ले बुढा नै हुन्….त्यो भन्दा आगी चै आफ्नो जिबन के को लागि समर्पित गरेका रहेछन सोध्न मन लागि रहेको थियो…

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 22 Thumb down 5

  • Ram Prasad Koirala

    The points made in the article are logical and entirely make sense and a very good way forward. The problem is that those who need to understand perhaps would not either go through it or do not care about as this arrangement may not suit to them.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 1

  • krishna

    मै खाऊ मै मात्र लाऊ भन्ने नेता लै सहमति भन्ने कुरो के थाहा…एस्त कानुनी भाषा बुझ्ने, जनता क मर्म बुझ्ने नेता भएको भए त येत्रो काण्ड हुने नै थिएन नि. जनता र देस गया भाड मे भन्ने नेता भए पछि देस कहाँ बाट बंछा त. २-२ ठाउँ बाट चुनाब हरेक बरिस्त भनौदा हरु ले त एक पल्ट कुर्सि पदकै सके…आझै पड्काउने आस मा छन्. गवार, चोर, फता, गुण्ड, हत्यारा नेता भए पछि कसको के लाग्छा र. (कोहि कोहि पढेका पनि छन्..तर तिनी हरु झन् ठुला गवार हुन्.)

    ये केहि गरि चुनाब भै हाले नि…नेता को योग्यता तोक्नु पारो…जिन्दगि भरि मेहेनत गरेर..पढे जानेका चै सचिब सम्म मात्र हुने..अनि जेल नेल चोर चै सिधै मन्त्रि …अलिक भएन…मिनिमुम मास्टर डिग्री राख्नु पारो संसद मा उठ्न को लागि…

    तन्त्र नै तन्त्र आएको आइ छ देस मा तर जनता ले कहिले स्वन्त्रता महसुस गर्न पाएको हैन.

    जय नेपाल

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 0

  • shyamsundar

    अति उत्तम लेख नेता हरुलाई चेतना भया .

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 12 Thumb down 3

  • मदन

    सारंशको बुदा न.१ मा भनिए झैँ प्रचण्डले काँग्रेस र एमालेलाई भनिसकेका हुन् ‘बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै कायम राखेर तपाईहरु नै मन्त्रालय रोजेर लिनुस’ भन्दा काँग्रेस र एमालेका ठुला भनाउदा नेताहरुले नमानेका हुन्. आखिर के चाहन्छन यी काँग्रेस र एमालेका ठुला भनाउदा नेताहरु? जम्मा ५ महिनाको लागि किन प्रधानमन्त्री मै मरिहत्ते गर्नु र -याल चुहाउनु ? चुनाबमा बहुमत लिएर आयो अनि ५ बर्षको लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रि बनन तिमीहरुलाई कसले रोकेको छ.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 22 Thumb down 5

  • Ram thapa

    डा.पन्त ज्यूको लेखमा तर्क र बहस होला अनि हुनसक्छ न्याचित पनि /के प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई लाइ नैतिकता र इमान्दारिता को नियम लागु हुदैन /दलहरुको सहमति बिना सबिधानसभा लाइ मसानघाट मा पुराई दाहसस्कार गर्ने को हुन् /अनि कुनै पनि दलको सहमति नलीइ मङ्सिर ७ मा सबिधानसभा को निर्बाचन घोसणा गर्ने को हुन्?जब उहा आफैले तोकियको मितिमा निर्बाचन गर्न नसकेपछि उहाले नैतिकता को आधारमा पद छोड्नु पर्दैन?प्र.म.डा.भट्टराईको हात बाट सबिधानसभा बिघटन(मारिनु)हुनु भित्र लुकेको रहस्श्य के हो भने उहा पद को भोको हो /,अनि कलियुग को तानाशाहाको भुत चढेजस्तो देखिन्छ डा.भट्टराई मा/सबिधानसभा बिघटन पश्चात देशलाई अन्धकारमा धकेली लामो समय प्रधानमन्त्री हुने डा.भट्टराई को आशाले देसमा अर्को दोंन्द हुने सम्भावना देखिन्छ /सुरुका दिनमा सिंगो माओबादी पार्टी अनि प्रचण्ड र बाबुराम बाट नेपाल र नेपाली जनताले एति धेरै आशा गरेका थिएकी अब देस मा गरिबी हट्छ,सबैले राम्रो संग खाना , लाउँन पाउनेछन् /कोहि भोका नांगा हुने छैन् न /अनि देसमा सुशासन हुनेछ,/कमनीइस्ट परिभासामा सबै नागरिक समान हुने छन् /सबैलाई समान किसिमको नियम कानुन् लागु हुनेछ /गरिबले बिरामी हुदा औसधि उपचार पाउनेछन् /जो सोसित,पिडित र सर्बहार वर्ग छ तो वर्ग को उत्थान र बिकासमा सिंगो माओबादी पार्टी अनि प्रचण्ड र बाबुरामले सहयोग गर्छ भन्ने आशा थियो अब ति सबै गरिब जनताका सपना भयो /प्रचण्ड मा नेता हुने क्वालिटी नै रहेनछ /जो पुर्ब प्रधानमन्त्रीहरुमा थियो अनि मन्त्रि हरुमा थियो/प्रचण्ड बाट देस र जनताले सुख को आशा गर्नु भनेको सुगुर्रले आकास देख्नु जस्तै हो/उनि देसका फटाहा हुन्/अनि सुरुका दिनमा बाबुराम ले केहि गर्ला भन्ने जुन आशा थियो तो पनि आशा मा सिमित भयो अब थाहा भयो बाबुराम अर्को फटाहा तानासाहा हो /उसलाई न देसको माया छ,न जनताको /भारत लाइ खुशी पारेर जसरि भयो पनि सत्तामा बस्नु छ बाबुराम लाइ /बरु पुर्ब राजामा नतिकता र इमान्दारिता थियो /देस र जनता प्रति माया थियो /अझ लाज लाग्दैन बाबुराम लाइ म कुन बाटो तिर जादै छु के थाहा छैन बाबुरामलाई /समय आउछ बाबुराम तो दिन टाडा छैन /दलसंग मिलि सहमति गर्नु नै राम्रो होला/भोलि को इतिहासमा नाम लेखाउने हो भने/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 13 Thumb down 32

    • गगने

      ओली माकुने र झलनाथ हेडमास्टर भाको एमाले भन्ने स्कुलको पछाडी बेन्चमा बसेर उग्हि रहने बिध्यार्थी जस्तो छ!
      - संबिधान सरकारले बनाउने हो? संबिधान बनाउने काम सरकारको हो?
      - संबिधान सभाको म्याद थप्न नमिल्ने सर्बोच्चको आदेश अनुसार स्वोत बिघटन हुन गयको वा जाने कुरा दिमागले देखेन?
      तत्कालिन अबस्थाको सबैभन्दा सान्दर्भिक र आबस्यक कुरानै निर्वाचन को घोषणा हो र तेही गरेको छ बाबुरामले!
      एउटा विद्वान ब्यक्तित्वो ले गरेको काम र कुरामा चार पटक सोचेर बोलाऊ साथि, भुक्ने नगरौ ल!
      - सबैको सहमति र सहभागितामा चुनाब गर्नको लागि बाटो हेर्दा चुनाब हुन नसकेको हो सरकारले चुनाब गर्ननसकेको होइन! सरकारले चाहेको भय चुनाब गर्न नसक्ने पनि हुन्छ? यहा त कांग्रेस र एमालेलाई मान र स्थान दियर सहमति र सहभागितामा आग्रह गर्दा नमानेको ले चुनाब नभयको हो! मुर्ख हरुले लगायको आरोप अनुशार प्रम भट्टराइ तानाशाह बन्ने भुत छाडेको हुदो हो भनेत त यो जुनाब जुनसुकै हालतमा हुन्थ्यो चाहे कति मारुन या कसैले भाग नलिउन, तानाशाहाको परिभाषा र अर्थ थाहा छ?

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 2

    • Gambhir Man

      को कसको इमान्दारिता ? रास्त्रपतिले फेरी फेरी एकै बिशयेमा बिशेष पार्टी लाइ फाइदा हुने कुरा गर्न मिल्छ ? कांग्रेस र एमाले ले आफ्नो हितलाई हेर्ने कि संबिधान सम्मत वा बिपरित अवस्थामा रासत्रपतिलाई दबाब दिन मिल्छ ? बाबुराम काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो. चुनाब गराउ न सक्कियो. अब आर्को काम चलाउ सरकार केको लागि – कुरा प्रस्ट छ ? सहमतिको सरकार त् जब संबिधान सभा जिउँदो थियो तब को लागि चाहियको हो. अब अर्को सरकार त् बहुमतले बनाउने सरकार हो अथवा बहुमत नभए मिलिजुलीको सरकार बन्ने हो. अब त पार्टी मात्र हैन रास्ट्रपति पनि silent party support मा लागे पछी देशको हालत के होला ? देशको कुर्ची र ढुकुटी लिनेले, देश बिग्रेको जीम्मा पनि लिनु पर्छ, भोलि फाँसीमा चदना पनि तयार हुनु पर्छ. हैन भने सबैको साझा देशमा कसैले ब्राम्ह लुट गर्न पाइदैन. जय नेपाल !!

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 0

  • Raj

    यो लेख एकदम सहि र सन्दर्विक छ.जहाँ समस्या छ त्याँहा उपाय पनि हुन्छ.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 11 Thumb down 4

  • Som Bhattarai

    Very impressive article. It must have taken quite a bit of effort to prepare it. However one thing is missing. To be appointed members of the cabinet should be from political parties. People should make them accountable. Unless the representative of the people are trusted and made accountable, there is no future. Here in the US, only Obama was trusted to head the administration during the election although he was a candidate himself.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 34 Thumb down 9

    • गगने

      Dear Som,

      Read this, I have taken the piece from above article (Bog).
      ‘सारांशमा भन्दा अहिलेको समस्याको बैधानिक निकास यसप्रकारको देखिन्छ:
      (१) बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाइनै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा कायम राखेर मन्त्रिपरिषदका अन्य सदश्यहरुमा सहमति खोज्ने। सबै दलबाट आउने निर्बाचनमा उमेद्वार नहुने प्रतिबद्दता दिन तैयार एक-एक प्रतिनिधि लिएर अथवा अबकास प्राप्त गैरराजनैतिक प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु समाबेस गरेर कामचलाउ मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेमा सहमत हुने।’

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 18 Thumb down 5

  • पुष्प

    निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर विगतका चुनाव अगाडि आएका दलहरूले सहमति गरे नहुने केही पनि होइन । कानूनका पाना मात्र पल्टाएर व्यवहारिक कुरा लत्याउनु घातक हुन सक्छ ।

    संविधान सभा ब्यूँताएर सहमति गर्ने होइन कि विवाद रहेका बूँदाहरूमा सहमति गरेर, संविधान तयार भइसकेपछि मात्र त्यसलाई जारी गर्नका लागि संविधान सभा ब्यूँताउनुपर्छ । होइन भने कुरै गर्ने हो भने त नयाँ निर्वाचन गरे पनि दलहरू सानोठूलो हुने मात्र हो; विवाद अनि कोकोहोलो त अहिलेकै झैं हुने पक्का छ । त्यसैले बेकारको समय अनि पैसाको बर्बाद गरेर अहिलेकै अवस्थामा पुग्नुको साटो यहींबाट अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।

    गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ? Thumb up 33 Thumb down 60

    • kesu

      पुष्प जी,
      संबिधान केहि भरौटे नेता ले बनाउने अनि जनप्रतिनिधि बाट जबर्जस्ति पास गराउने? यो उचित हो र? संबिधान त जनता ले चुनेका परतिनिधि ले पो बनाउने हो त.

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 12 Thumb down 5

      • पुष्प

        केसुजी,

        शायद आफूलाई ‘स्वतन्त्र’ भन्न रुचाउनेहरूका लागि दलीय प्रणाली वा राजनीति तपाईंले भने जस्तै लाग्दो हो । तर अहिलेको विश्वमा दलीय राजनीति नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । तपाईंले भन्न खोज्नुभएको कुरो यो प्रणालीको एउटा कमजोरी होला, तर यसको विकल्प अहिलेको समयसम्म छैन ।

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 1

  • Samar B.

    अब चुनावनै हुने हो भने प्रतक्ष्य पद्दतीबाट निर्वाचन हुनु पर्छ अनी मात्र जनताले शही मान्छेलाई भोट हाल्न पाउने छन,नत्र समानुपातिक पद्दतीबाट त पार्टिले हत्यारा, भ्रस्टचारी,अपहरण्कारी अनी देशद्रोही जो सुकैलाई पनि सन्सद बनाउन सक्छ| प्रतक्ष्य पद्दती बाट चुनाव भयो भने जनताले असल नेतालाई स्वागत गर्न अनी खराब नेतालाई भोटे कुकुर लगार खेदाउन पाउनेछन|

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 97 Thumb down 7

  • Lok thapa

    मैले नि येसरी नै बुझ्या हो / खासमा बिपछ पार्टी का नेता हरु किन डराएको हो निर्वाचन मा जान को लागि ? सबै नेताहरुले जनता ले बुझी सके भन्छन / निर्वाचन मा गए पछि जनता ले कसरि बुझेका छन् सबै देखाइदिन्छन् /

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 113 Thumb down 12

  • द्रोण

    केन्द्र सरकार को (दिल्ली ) कोइ प्रतिनिधि न आएसम्म
    यो नाटक चली रहन्छ |
    नाटक पनि कस्तो
    बाबुराम भन्छ यो मान्छे लाइ प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर देखाउ म छोड्छु |
    अब कांग्रेस मा सुसिल ,देउबा ,रामचन्द्र तिनै म तछाड ,म छाड|( एमाले र माउबादी ले खाइसकेकोले चक्रिय प्रणाली अनुसार कांग्रेस को पालो भनिन्छ )

    उता एमालेमा ओली रात मा मात्र हैन दिन मै सपना देख्न थालिसके |

    प्रचण्ड पाए कतै च्याखे परिहाल्छ कि भन्ने दाउ जस्तो देखिन्छ |

    उता बादल गर्जिरहेछ अब मेरो पालो |

    नाटक को पर्दा को डोरी समातेर बसेको रामबरण प्रजातान्त्रिक बिचार का परे उनि दर्सक को भन्दा कलाकार को माग मा बढी ध्यान दिन थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ |
    एउटा डाक्टर दिने ,आर्को डाक्टर लिने एस्तो मा आर्को डाक्टर ले येसो भएमा सहमति हुन्छ भन्ने भन्दा
    यो सब डाक्टर कै जमाना रहेछ भन्ने बुझिछ |
    येसो भएरै होला ओली र गच्छेदार ले पनि तुरुन्त डाक्टर
    को सर्टिफिकेट खोजेका |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 25 Thumb down 3