मेरो Tweet

  • नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट चाहिने तर गैर नेपाली नागरिक पनि सहभागी हुन सक्ने मिस नेपाल प्रतियोगिता https://t.co/31WH875ZXR

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

निर्वाचन गराउन संविधानले रोक्या छैन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नु हावादारी गफ मात्रै

गत वर्ष संविधान नबनाई संविधान सभा स्वतः विघटन हुनुअघि सरकारले मंसिर ७ गते निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको थियो। तर साउन १५ गते नै निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्न सकिँदैन भन्यो। कानुनी व्यवस्था (संविधान संशोधन नहुनु) र राजनीतिक सहमति नहुनुलाई आयोगले कारण बताएको थियो। सरकारले अब वैशाखमा चुनाव गर्ने भन्ने नयाँ घोषणा गरेको छ। तर वैशाखमा निर्वाचन गर्न पनि पुस २५ गतेभित्र संविधान संशोधन गरी कानुन बनाउनु पर्छ नत्र निर्वाचन गर्न सकिन्न भनी निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ। तर डा. होममूर्ति पन्त भने निर्वाचन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई नै वाहियात भन्छन्। हो, चुनाव गर्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति त हुनुपर्छ। सहमति अहिले कुर्सीमा गएर अड्‌किएको छ। तर कुर्सीको कुरा नमिल्नु र जनतामा जान डराउनुलाई संविधान संशोधनको कुरासँग जोडिँदैछ। पन्तको ठहर छ – ‘निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ र त्यसको लागि संसद (संविधान सभा) नभएकोले देश संवैधानिक संकटमा छ भन्नु या त सरासर झुठ हो, फट्याइँ हो या गैरजिम्मेवार हावादारी गफ (बुलसिट) मात्रै हो।’ के छन् त उनका तर्क ? विस्तृत पढ्नुस्।

के संविधान सभाको चुनाव गर्न संविधान संशोधन गर्नै पर्छ त?
-डा. होममूर्ति पन्त-

डिसेम्बर २५ मा एउटा न्युज पढेँ- “दश दिनभित्र कानुनी बाधा नहटे बैशाखमा चुनाव हुन्न: आयोग”
त्यसमा लेखिएको छ –

निर्वाचन “आयोगका अनुसार तोकिएको समयमै चुनाव गर्न देखिएको सवैभन्दा ठुलो समस्या कानूनी जटिलता हो। संविधानसभा निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३३, ६३ र १५४ मा आवश्यक संशोधनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान धारा ३३ मा २०६४ सालभित्र एकपटकमात्रै संविधानसभा निर्वाचन हुने उल्लेख छ भने धारा ६३ को उपधारा ७ मा मतदातासम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ०६३ मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेकाले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी धारा १ सय ५४ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छ। निर्वाचनअघिको राष्ट्रिय जनगणनालाई आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाएमा पनि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ। त्यसैमा दलीय सहमति बनेपछि मात्र राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छन्।”

के यो समाचारमा लेखिए जस्तै अन्तरिम संविधानका उपर्युक्त तीन धाराहरूले निर्वाचनमा जान बाधा खडा गरेका छन् त? के लेखिएका छन् ती धाराहरुमा? म यहाँ ती प्रश्नहरुको उत्तर संविधानका पाना पल्टाएर खोज्ने प्रयत्न गर्दैछु-

१. अन्तरिम संविधानको धारा ३३ को उपधारा (क) मा लेखिएको छ- “नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सर्बभौमसत्ताको ब्यबहारिक प्रत्याभूति गर्ने बिषयलाई आत्मसात गर्दै सम्बत २०६४ साल भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संविधानसभाका सदस्यको निर्बाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने।”

यसमा समाचारमा लेखिए जस्तै ‘२०६४ सालभित्र एकपटकमात्रै संविधानसभा निर्वाचन हुने’ भन्ने उल्लेख छैन। त्यो ‘एकपटकमात्रै’ भन्ने शब्द समाचार लेख्नेले वा आयोगले किन थप्यो कुन्नि।

यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उक्त उपधाराको काम सकिएर निष्कृय भइसक्यो। अब हुने निर्वाचन भनेको २०६९ साल जेठ १४ गतेभित्रै संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले २०६८ साल मंसिर ९ गते जारी गरेको आदेश अनुसार यसै अन्तरिम संविधानको आधारमा हुन लागेको संविधानसभाको अर्को निर्वाचन हो। काम सकिएर निष्कृय भइसकेको ३३(क) अब लागू हुँदैन र यो निरर्थक बनिसकेको उपधाराले नयाँ निर्वाचनको लागि कुनै बाधा खडा गर्न सक्दैन। यो धारा संशोधन गर्नै पर्दैन।

२.अब धारा ६३ मा के छ हेरौं। यो धाराले निर्वाचन सम्बन्धि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। यो धाराको उपधारा (७) मा लेखिएको छ- ‘संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा ब्यबस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’

यो धाराले अहिले १८ वर्ष पुगिसकेकाहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ भन्ने तर्क पनि गरिएको छ। तर के यसले रोक्छ त ? यही धारा ६३ को उपधारा (७ख) मा भनिएको छ – ‘उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा (३) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यको स्थान कुनै कारणले रिक्त भई उपधारा (७क) बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नु पर्दा त्यसरी निर्वाचन गरिने सालभन्दा तत्काल अघिल्लो सालको चैत मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा ब्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुने छ’

धारा ३३(क) जस्तै धारा ६३(७) पनि निष्कृय भइसकेको छ। २०६४ साल उप्रान्त हुने निर्वाचनका लागि ६३(७ख) लागू हुन्छ, ६३(७) हुँदैन। यसैले धारा ६३ ले पनि निर्वाचनको लागि कुनै बाधा खडा गर्न सक्दैन। यसको पनि संशोधन आवश्यक छैन।

३.अब धारा १५४ तिर जाउँ। यो धाराको निर्वाचनसँग कुनै सरोकार छैन, यसले सरकारलाई आयोग गठन गर्ने अधिकार दिन्छ। धारा १५४ (क) ले भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन सम्बन्धि ब्यबस्था गरेको छ तर, निर्वाचनको लागि यो धारा संशोधन गर्नु पर्ने कुनै बाध्यता वा संशोधन नभएमा निर्वाचन गर्न नसकिने कुनै प्रावधान पनि देखिएन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि ब्यवस्था धारा ६३ को उपधारा ३ को खण्ड (क) मा गरिएको छ। यस अनुसार “प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्बाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसङ्ख्याको आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क बमोजिम ब्यबस्था भएको निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भए बमोजिम दुई सय चालिस निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालिअनुसार निर्वाचित सदस्य” को ब्यवस्था भएको र हालै नयाँ राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेको हुनाले नयाँ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु भने आवश्यक हुन आएको छ। तर यसको लागि पनि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन।

यसैले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्न न त धारा ३३, न धारा ६३ न धारा १५४ को संशोधन जरुरी छ। यी धाराहरु या त काम पूरा गरेर निष्कृय भइसकेका छन् या असान्दर्भिक छन्। निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ र त्यसको लागि संविधानसभा नभएकोले देश संवैधानिक संकटमा छ भन्नु या त सरासर झुठ हो, फट्याइँ हो या गैर जिम्मेवार हावादारी गफ (बुलसिट) मात्रै हो।

16 comments to निर्वाचन गराउन संविधानले रोक्या छैन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नु हावादारी गफ मात्रै

  • Sisir

    नेपालको नियम कानून र संबिधान जसरि ब्याख्या गरे पनि हुने रहेछ …
    जब सम्म राजनीतिक नैतिकता भन्ने कुरा हुदैन तब सम्म येस्तै हो …
    के हरेक कुरा कानून र संबिधान मा लेखेर साध्य छ , मूल कुरो त तेस्को भाब-अर्थ पो हो ..

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • jeevan verma

    नियम , कानुन या संबिधान भनेको त राज्यमा कुनै गलत वा नराम्रा क्रियाकलापहरु हुन नदिनका लागि र सुशाशन कायम गर्न का लागि हो . चुनाब आफैमा अहिलेको निकासहो र आम जन-चाहना पनि हो

    कुरा सहि हो | यदि बाबु राम पनि देश प्रति अलि कति मात्रै जिम्मेवार भै दिएको पेलेर भए पनि चुनाब गराउनु पर्थ्यो |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 4

  • पुष्प

    राजनीति सहमतिको ढोकामा तगारो लागेका बेला अदालतको सम्मान गर्दै संविधानसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नु प्रधानमन्त्रीको तात्कालीक बाध्यता र एकमात्र लोकतान्त्रिक अनि कानुनी उपाय थियो । तर, धारा भनेको पानीपँधेरो भन्ने बुझेका आमजनताका लागि यस्ता कानुनी धाराले कुनै अर्थ राख्दैन । नत यस्ता कानुनी धारा निर्विकल्प नै हुन् । मूल कुरो अहिले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा चुनाव भनेको देशको राजनीतिलाई ‘यूटर्न’ दिएर पहिलेकै ठाउँमा पुर्याउनुमात्र हो । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा बाँकी रहेका कुराहरूमा सहमति गरी संविधान जारी गर्न संविधानसभाको पुनर्स्थापना नै निर्विकल्प हो । राजनीतिक सहमतिलाई कुनै पनि कानुन वा अदालतले रोक्न सक्दैन । चुनावका कुरा गरेर, चुनावलाई ढाल बनाएर राजनीतिक निकासको ढोकामा अझै पनि तगारो हाल्नेहरू होमजीले अन्त्यमा (अँग्रेजीमा) भन्नुभझैँ हुन् ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 8

  • तुयु भाजु उदाय

    बाबुराम र पार्टीले विपक्षी बुढो नेताहरुको नाडी राम्रै संग छामी सकेको लाग्छ. यिनीहरुको सिद्धान्त र दर्शन मात्र म्याद नाघेको होइन कि यिनीहरुले परिवर्तित नेपाल र नेपालीको चाहनालाइ पटक्कै ठम्याउन अनिच्छुक रहेको पाइन्छ . त्यही आलस्य , अकर्मन्यता र पद-लोलुपता त्याग्न नसके सम्म सत्ता कब्जाको अभियानमा उन्मत्त रहेको प्रचण्ड र बाबुरामलाई सही दिशामा हिंड्न विवश पार्न नसकेको हो , जसको परिणाम सम्पूर्ण देश वासीले भोग्दैछ. हामी जस्ता ले बुझ्न सकेको मामुली कुरो आन्दोलन को धम्कि दिने यी नेता भनाउंदा जन्तुहरुले किन नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको होला , रहस्यको कुरो होइन र !

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 7 Thumb down 0

  • बेखालाल नेपाल

    नेपालमा चुनाब हुने नहुने आम नेपालीलाई थाहा छैन मानौ चुनाब हामी आम नेपालीले गर्ने हो वा बाहिरबाट कसैले गरिदिने हो!

    नेपालको सबै संबैधानिक सस्था\पार्टी हरुमा धेरै पहिले देखि आफ्ना मान्छे groom गरि राखेको थियो इंडियाले, अहिले आएर त्यसको पुरा ओसुलि (fully paid off) गर्न लागेको दिखिन्छ ! गिरिजा, माकुने, झल्लु, प्रचण्ड, बाबुराम यी सबैको अनुहार/विचार फरक भएपनि आखिर भित्रि अन्तरबस्तुमा केहि भिन्नता छैन! अरुण तेस्रो, कर्णाली, ४० लाखलाई मुफ्त नागरिकता वितरण, UN लाई लखेटियो, बिप्पा, एरपोर्टको जिम्मा लगाउने कोसिश आदि आदि ! मानौ इंडियाले एकदम carefully study गरेर कस्ता खालको व्यक्ति बिशेषलाई नेतृत्व वर्गको लागि groom गर्ने (obviously लालचीहरुनै परे इंडियाको चयनमा, यसमा आश्चर्य पर्ने कुरै भएन)| बाबुराम (कुर्चीराम) को recent news कान्तिपुर आदि राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार देखे पछि त छर्लंग भयो! सुरुमा बाबुरामको गुनगान प्रोपगन्डा सबै पेपर, फोरम, ब्लगमा देखेको थियो! अब लाग्छ त्यो पनि त्यहि वर्ग जो इंडियाको payroll मा थियो| विद्वान प्रधानमत्री बाबुरामलाई के लागेको देखिन्छ भने, उहा इंडियाले भुटानको विकास गरेको बाट निक्कै प्रभावित भएर नेपाललाई पनि भुटानकै पथमा लगेर विकास गर्ने सुरु कसेको हो! ४० मेगावाट बिजुली को ललिपप देखाएर धेरै लिने छ इंडियाले| लास्टमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार नै नभएकोले यो ४० मेगावाटले केहि हुने वाला छैन! इंडिया थोरै दिएर धेरै लिने मा माहिर छन् ! मल्दिव्सले बेलै मा चाल पाएर आफ्नो न्यु एअरपोर्ट चीनलाई बनाउने ठेक्का दिएको! श्रीलंकाले भारतलाई त्यति बिव्साश गर्दैन! तेसो त चीन ले पनि कसै को भलो गर्ने त होइन ! तर मूल कुरा दिल/मन जित्नु छ भने इंडिया जस्तो कन्जुस मख्खी चुस भएर होइन उदार चीन जस्तो भएर जितिन्छ! तर यता त आफ्नो छोरा छोरी लाई कुनै इन्डियन यूनिवर्सिटीमा भर्ति पाए भारतको जीवनभर आभार हुने माकुने सैलीले सारा नेपाली लुटियो!

    बाबुरामको सडक विस्तारको सबैले वाह वाह गरे पनि त्यो स्टालिन सैलीको थियो! त्यस्ता तानासाही सैलीले गरेको विकास कहिँ पनि दिर्घकालिन रुप लिएन, पूर्वी यूरोप, सोभियत संघ, Veitnam, Combodia आदि त्यसको राम्रो उदाहरण हो जो अन्तमा गएर भित्रैबाट crumble भयो!

    अब त बाबुरामको जुँगाको लडाई नेपाललाई भुटान पथ लागेरै बिश्राम लेला जस्तो छ

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 6 Thumb down 6

  • शरद-क्षितिज पारीबाट

    पराशर जी तपाइंले भने जस्तै यी सबै दलका अहिले सम्म मन्त्रि बनिसकेका,पटक-पटक चुनाव लडेर पनि देश र जनताको लागि झिङ्गो नमारेका सबै दलका नेताहरुको अब नामै लिएर जस्तै- शेर बहादुर देउवा,रामचन्द्र पौडेल,प्रचण्ड-बाबुराम,माकुने-झलनाथ-के.पी.,उपेन्द्र यादव,हृदेश त्रिपाठी,लोकेन्द्र बहादुर चन्द,सुर्य बहादुर थापा आदि लाइ पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने अभियान मात्र चलाउनु पर्छ, जब यिनलाई लाग्छ अब जनताले भोट दिने छैनन् भन्ने अनि हेर्नोस यिनीहरु फेरी रंग बदलेर यहि सरकारलाई मान्यता दिने भन्दै पुन: कुर्ची समाउन दौडने छन् किनकी यो बहस अन्य कुनै निकासको लागि होइन केवल सत्ता-कुर्ची केन्द्रित राजनीति हो यो !

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 4 Thumb down 1

  • संबिधान अनुसार चुनाब मा जाने,चुनाब जितेर संबिधान बनाउन न सक्ने पानी मरुवा स्याल हरु लाई फेरि कुर्सि मा बस्ने लाइसेन्स किन दिने? expire भएको लाइसेन्स बोकेर देस हाकी रहेको नेता हरु लाई अब जनता ले समाउने छन् /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 3

  • Manoj

    The main obstacle to the election is Maobadi and Madhesi Morcha.
    They don’t want to face election because they have lost the ground.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 4 Thumb down 5

  • xyz

    In order to have free and fair elections, first thing we need to do is fire all the commissioners and staff memebers of this bloated Election Commission. I was not happy with the performance of Mr. Bhoj Raj and when he is replaced by this thug Danida consultant, it was like an insult to the injury. I am sure the this remaining Commissioner called Dr. Avadesh or something like that is a Maoist nominee. As long as we have people like these the Commission is bound to create bottlenecks. Press release send by the Commission gives an impression that they are super agency in Nepal, all political parties are meant to work under them, not the other way round. Just look at the news on new arrangement for political parties. Earlier, we need signatories of 10,000 before a party can be registered, now they are proposing only 500 signatoires. What is the basis for this radical cut down? How can you justify this if you need at least 5000 signatories to get registered a federated level trade union. Asshole bahuns, are you here to work or create bottlenecks?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 11 Thumb down 10

  • द्रोण

    नेपाल पूर्ण रुप मा अब इन्डिया को नियन्त्रण मा भएको हुदा र यो पुर्ब प्रायोजित परिस्थिति भएको हुदा चुनाब को कुरा धेरै परको कुरा हो |
    नेपाल मा चुनाब भएर ,स्थिर सरकार भएर देश को सबाल मा नेता र जनता एक हुनासाथ फेरी १९५० को सन्धि र अरु असमान सन्धि को कुरा उठ्ने ,उनीहरुले खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै खाइ पाई आएको रोकिने हुदा नेपाल मा चुनाब र स्थिर सरकार इन्डियाको
    हित भित्र पर्दैन ,अनि सोचु के चुनाब होला ??

    फेरी किनभने चुनाब को कुरा सुन्ना साथ् पुराना नेताको सातो जाने र आफ्नो मानो सुक्ने डर ले फेरी पुनर्स्थापना कै कुरा उठाएर बरु मोरेको मुर्दा जिम्दो बनाउन पाए आफ्नो राजनीतिक ब्यबसाय पनि चलिरहने हुदा पुनर्स्थापना कै बढी सम्भाबना छ |
    इन्डियन पोलिसी ”नेपाल मा नेताहरु लुट र इन्डिया लाइ हस्तछेप गर्न न रोक ”को सिद्दान्त केहिकाल सम्म चलिरहने र येसैबिच केहि भू भाग गाब्दै जाने र कालान्तर मा अराजकता ,असुरक्छ्या बढाएर नेपालि लाइ त्रसित र भयभित बनाउदै ,वाक्क बनाउदै अलि दह्रो रुप मै इन्डियाको हस्तछेप नेपाल मा हुने प्रबल सम्भाबना छ |
    यी कुरा हरु गर्दा अल्लि निरासाबादी जस्तो देखिन्छ ,तर कटु यथार्थ यहि हो कि जस्तो पो लाग्छ |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 21 Thumb down 3

  • Raja Shrestha

    वाहियात नै हो किनभने २०५ बर्ष पूरानो शासन फाल्न त हुन्छ कि हुन्दैन सोध्दा हुन्छ भन्ने भरमा फाल्या छन् मोरा फटाहा हरुले, चुनाव गराउन के को संविधान संशोधन ? खालि कुर्सि को लागि खिंचा तानी हो यो सबै, फेरि हुँदै नभए को संविधान के को संशोधन ! वाहियात एकदमै वाहियात……….

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 25 Thumb down 1

  • Kiran Upreti

    फटाहाहरू संिबधानलाइ साहित्यजस्तो ब्याख्या उपब्याख्या गरी अनेक बखेडा
    िझकेर देशलाइ बन्धक बनायर लुट्न चाहन्छन् ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 20 Thumb down 0

  • Hillman, Myagdi

    यो सबै चोर नेता हरुका छल कपट हो!

    १२ बुदे सहमती भए यता गिरिजा, प्रचंडे, मा कु ने, झल्लु र यिनी हरुका आसेपासे हरुले मुलुक लुटेर रातारात कडोरौ कुम्ल्याए! अब बाबुराम र उनका आसेपासे लाईनमा छन्!

    जन्त्ताको संविधान पाउने अधिकार अनुरुप यी चोर नेता हरुलाई दिएको म्यानडेट भाडामा जाओस, तर पालै पालो मिलिजुली सातपुस्ता लाई पुग्ने गरी मुलुक लुट्ने सड्यन्त्र हेतु नै यी नेताको मकुण्डोधारी डाँकाका सरदारहरुले अनेक छल कपट गर्नु खोज्दै छन्!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 3

  • neerose

    गरे, गर्न चाहे के को बाधा. जहा इच्छा त्याहा उपाय भन्ने त उखान नै छ!
    यहा त बखेडा झिक्न र अर्कोले केहि गरि सफल होलाकी भनेर खुट्टा तान्ने प्रबित्तिले पो बिग्र्यो त कुरा!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 33 Thumb down 1

  • parashar

    “निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ र त्यसको लागि संविधानसभा नभएकोले देश संवैधानिक संकटमा छ भन्नु” केवल सबै दलहरुको कोठे राजनीति मात्रै हो , लेखकले भनेजस्तै ” बुलशिट” हो !
    नियम , कानुन या संबिधान भनेको त राज्यमा कुनै गलत वा नराम्रा क्रियाकलापहरु हुन नदिनका लागि र सुशाशन कायम गर्न का लागि हो . चुनाब आफैमा अहिलेको निकासहो र आम जन-चाहना पनि हो , यी कुटिल नेताहरु लाइ चुनाबी अस्त्रले बिनाश गराउनुनै अहिलेको एकमात्र आबस्यकता हो , आगे नेपालले विकासे फड्को मार्नेछ !

    यी फटाहा, कुटिल र भ्रस्ट नेताभनाउदा हरुलाई आउदो चुनाबमा बहिस्कार गरौ !

    सुझ-बुझ युक्त युवाहरुलाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गराउ ,केवल सदाचारी ,दक्ष र कर्मठ युवाहरु लाइ मात्र जिताउ !!!!

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 61 Thumb down 2

  • Rabin Lama

    एकदमै सही कुरा हो डा. पन्तको । त्यो त निर्वाचन अयोगले विपक्षीको चाहना बमोजिम निर्वाचन नगर्न झिकेको बखेडा मात्रै हो नी ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 48 Thumb down 14