महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनै कानुनविपरीत
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानमार्फत् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरुलाई उन्मुक्ति दिन गरेको प्रयासमाथि आज सर्वोच्च अदालतले दह्रो झापड हानेको छ। प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले जुन आधारमा टेकेर यो विषयमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए, त्यसलाई सर्वोच्चले हुँदैन, मिल्दैन भनिदिएको छ। अनि अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसले महान्यायाधिवक्ताको पत्र देखाएर दैलेखमा अनुसन्धान गरिरहेकाहरुलाई रोक्ने आधार सकिएको छ। अब प्रधानमन्त्री र माओवादीसामु सर्वोच्चलाई अटेर गरेर गैरकानुनी निर्देशन दिने, धम्क्याउने विकल्पमात्र बाँकी छन्। त्यस्तो होला भनेर अनुमान गरेर पनि सर्वोच्चले त्यसो भए यही अदालतमा प्रतिवेदन गर्नू भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण विवरणभित्र छ। कानुनी भाषा बुझ्न गाह्रोलाई मेरो बुद्धिले भ्याएसम्मको सजिलो भाषामा तपाईँलाई केही बुँदाहरु बुझाउने कोशिश गर्नेछु।
खासमा प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र माओवादीका मुख्य तर्क यस्ता थिए-
• डेकेन्द्रको मुद्दा द्वन्द्वकालीन घटना भएकोले अहिले यसलाई उठाउन मिल्दैन
• यस्ता मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि त्यसैले हेर्छ
• आयोगको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राखेका छन्। दोषी राष्ट्रपति हुन्।
• सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले ब्युँताउन मिल्दैन। यस्ता मुद्दा आयोग गठन भएपछि त्यसैले हेर्छ भन्दै तत्कालीन सभासद केशव राईलाई ज्यान मुद्दामा नपक्रन २०६७/८/२७ मा फैसला गरिसकेको छ। त्यही नजिर अनुसार पनि यो मुद्दामा प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन।
यी तर्कहरुलाई आजको सर्वोच्चको फैसलाले खण्डन गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ-
• त्यतिबेला केशव राईको मुद्दामा त तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश पो दिएको त, अपराध अनुसन्धानै नगर, अभियोजन नै नगर भन्या त हैन नि। अनि त्यो मुद्दा त अहिलेसम्म पेन्डिङ नै छ, कुनै नजिर वा सिद्धान्त स्थापना गरिएको अवस्थै हैन।
• द्वन्द्वकालका यस्ता घटनाका विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म त्यो बनेको छैन। आयोग पनि नबनाउने, प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही पनि चल्न नसक्ने भनेर चाहिँ कहाँ लेख्या छ ? यस्तो परिस्थितिको कल्पना संविधानमा पनि छैन प्रचलित कानुनमा पनि छैन।
• संविधान र प्रचलित कानूनको नियमित कार्यान्वयनको कुरामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा वा प्रस्ताव जस्ता कुराको प्रसंग मात्रैले कुनै अवरोध गर्न सक्ने देखिंदैन। अर्थात् विधेयक ल्याएको हो, राष्ट्रपतिकोमा गएर अडकिएको छ भनेर मात्र पाइएन।
• नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने हो। तर यो अधिकार मातहतको सरकारी वकिलहरुलाई सुम्पिएको अवस्था छ। त्यसरी प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता ग्रहण गरेको अवस्थै छैन। त्यो नहुँदासम्म प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ। सरकारी वकिलको नियमित काममा माथिल्लो निकायसमेतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था कानूनमा छैन।
• यो मुद्दा शंकामा रहेकाहरु पक्राउ परी जिल्ला अदालतको अनुमतिले थुनामा राखी अनुसन्धान जारी मात्रै भएको छ। अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा लगेर अभियोग नलगाइएसम्म अभियोजन चरण नै सुरु हुँदैन। अभियोजनको लागि पेश नै नगरिएको अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धानको चरणमा नै रहँदा अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन नमिल्ने भनी अग्रिम रुपमा त्यसमा पनि स्वयम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चिट्ठी पठाउनै मिल्दैन। त्यो चिठ्ठीमा लिइएका आधारहरु संविधान, कानून र फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तसँग नै मेल खाएको भन्न प्रथम दृष्टिमा नै मिलेको छैन।
• त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, रोक्नु, कानून विपरीत अनुसन्धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा समेत नगर्नु। विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले संविधान वा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कुनै कारणले पनि नरोक्नु, रोक्न नदिनु, कुनै गैरकानूनी अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु।
यसरी प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका सबै तर्कहरुलाई सर्वोच्चले मिल्दैन भनिसकेको छ। प्राइम मिनिस्टरले क्राइम मिनिस्टर बन्दै अरु के तर्क ल्याउने हुन्, हेर्न बाँकी छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पूर्ण व्यहोरा-
सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश
विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश।
अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१ निवेदक
विरुद्ध
महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत ––––––––१ विपक्षी
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने
हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण सहित यो सूचना प्राप्त भएको मितिले
बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ
पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नू।
यसमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्नु भएको देखिएकोले सो जारी गर्नु पर्ने हो
होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आयो।
निवेदकले निवेदनमा विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधन
गरेको मिति २०६९।०९।२७ को पत्र समेत कान्तिपुर दैनिकको मिति २०६९।०९।२८ को
अंकमा प्रकाशित पत्रसमेतको प्रति निवेदन साथ राखी उक्त मितिको पत्र प्रस्तुत मुद्दाको
अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र जिल्ला अदालतको अनुमतिले
अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको कार्यलाई हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ।
सो सम्बन्धमा विचार गर्दा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको पत्नी लक्ष्मी थापाको जाहेरीबाट
डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा लछिराम घर्तीसमेतका
व्यक्तिहरुलाई दैलेख जिल्ला अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखिएको भन्ने निवेदन
व्यहोरासमेतबाट देखिएको छ। सो अघि उपरोक्त जाहेरी बमोजिम हुन पर्ने अनुसन्धान
नभएको भन्दै प्रभावकारी उपचारको लागि पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा परमादेशको लागि
जाहेरवालाको निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भई विचाराधीन रहेको अवस्था
देखिन्छ। सोहीबीच विवादित २०६९।०९।२७ को पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी
भएको अवस्था देखिन्छ।
प्रकाशित पत्रको व्यहोरा हेर्दा निवेदक तत्कालिन संविधान सभाका सदस्य केशव राई विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलाशबाट मिति २०६७।०८।२७।२ को आदेशद्वारा निज निवेदकलाई ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०३।१८ मा भएको आदेश संविधान निर्माणको प्रक्रिया रहेको र द्वन्द्वकालमा घटित भएको मानव अधिकार हनन सम्बन्धी घटनाको बारेमा संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको समेत कारण देखाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश भएको देखिए पनि सो मुद्दामा अपराध अनुसन्धान वा अभियोजन समेत नगर्न आदेश भएको स्थिति देखिंदैन। सो मुद्दा हालसम्म विचाराधिन अवस्थामा नै रहेकोले कुनै नजिर वा कानूनी सिद्धान्त स्थापना गरिएको अवस्था पनि देखिएको छैन।
उपरोक्त उल्लिखित २०६९।०९।२७ को पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको कारणले पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्व काल वा सो क्रममा भए गरेका उपरोक्त प्रकृतिका घटनाको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तो संस्था गठन गर्ने व्यवस्था भएको भए पनि यस अदालतबाट यस अघि विभिन्न अवसरमा जारी भएका आदेश बमोजिम समेत त्यस्तो संस्था खडा गरिएको हालसम्म देखिंदैन। त्यस्तो आयोग पनि गठन नगर्ने, प्रचलित फौजदारी कानून बमोजिम कारवाही पनि चल्न नसक्ने स्थितिको परिकल्पना नेपालको वर्तमान अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानूनले कतै पनि गरेको दैखिंदैन। वस्तुतः द्वन्द्वकालमा घटित उल्लिखित घटनाहरुको सम्बन्धमा कानून बमोजिमको कारवाही नहुने प्रत्याभूति कतै दिइएको समेत देखिंदैन। व्यक्तिको मौलिक एवं कानूनी हकको प्रचलनको लागि फौजदारी न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुप्रबन्ध गर्नु सर्वोपरी प्राथमिकताको विषय बन्ने हुनाले संविधान र प्रचलित कानूनको नियमित कार्यान्वयनको कुरामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा वा प्रस्ताव जस्ता कुराको प्रसंग मात्रैले कुनै अवरोध गर्न सक्ने देखिंदैन।
वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या भएको जाहेरी परेपछि सो
सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिमको अनुसन्धान वा अभियोजनको
प्रक्रिया सुचारु हुनुपर्ने अपेक्षा उक्त ऐनले गरेको देखिन्छ। अन्यथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी
ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५, १६ लगायतका व्यवस्थाहरुले
वारदात घटित भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु हुन नसकेमा प्रमाणको संकलन, गुणस्तर र
ग्राहयता लगायतमा दुरगामी असर पर्ने भई फौजदारी न्यायले बाटो विराउन सक्ने सम्मको
अवस्था सिर्जना गर्न नकारात्मक योगदान दिन सक्दछन्।
प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी परेको लामो समयपछि भएपनि अनुसन्धानलाई गति दिन
खोजिएको अवस्थामा विवादित पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएको भन्ने
देखिन्छ। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा उक्त पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नमिल्ने
सम्बन्धमा नै मुख्य विचार गर्नु परेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले महान्यायाधिवक्तालाई विभिन्न
अधिकार सुम्पेको छ र सो मध्ये उक्त संविधानको उपधारा (२) बमोजिम यस संविधानमा
अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको
तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार
महान्यायाधिवक्तालाई हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ।
उक्त अधिकार समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ (६) बमोजिम
मातहत अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने समेतको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। सोही बमोजिम
मातहतको सरकारी वकिलहरुले अभियोजन गरी आएको पाइन्छ।
त्यसरी प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता ग्रहण गरेको अवस्था नहुँदा सो अवस्थासम्म प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ। कानूनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको तरिका वा अवस्थामा बाहेक अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको नियमित काममा माथिल्लो निकायसमेतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था कानूनमा उल्लेख गरेको देखिंदैन।
त्यसको अतिरिक्त प्रस्तुत ज्यान मुद्दाको वारदात सम्बन्धमा जाहेरी परी संकित व्यक्तिहरु पक्राउ परी जिल्ला अदालतको अनुमतिले थुनामा राखी अनुसन्धान जारी भएको अवस्थासम्म देखिन्छ। अपराधको अनुसन्धान पुरा भई अभियोजनको लागि प्रस्तुत नभएसम्म अभियोजन चरण नै प्रारम्भ हुँदैन। अपराध अनुसन्धानको चरणमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन बमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु रोकेर वा अन्य कुनै तरिकाले अवरोध गरेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न पनि हुँदैन। अदालतको अनुमति बमोजिम हुन लागेको वा भईरहेको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकृतिको अवरोध भएमा न्यायको अन्तिम परिणाम समेत फरक पर्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो कार्यबाट न्याय अवरोध नआओस् भनी यस अदालत सचेत रहनुपरेको छ। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अपराध अनुसन्धानको सारभूत जिम्मेवारी प्रहरीलाई सुम्पेकोले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त संगठन तदारुक रहनुपर्ने हुन्छ भने प्रहरी अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परी अदालतबाट हिरासतमा लिन समेत अनुमति दिएको अवस्थामा कानून बमोजिम अपराध सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीले बयान लिनु पर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम सरकारी वकिलको रोहवरमा बयान लिन पर्ने सम्मको व्यवस्था भएको देखिन्छ। सरकारी वकिलले आफूसमक्ष बयानको लागि प्रस्तुत गरेकोअवस्थामा कुनै गैरकानूनी व्यवहार हुन नदिने बाहेक आफ्नो उपस्थिति नै इन्कार गरी बयान लिन नसकिने स्थिति सिर्जना गरी अनुसन्धान प्रभावित गर्न दिन मिल्ने पनि देखिंदैन।
अपराध अनुसन्धानको स्वभाविक परिणाम स्वरुप कानून बमोजिम अभियोजन गर्ने र न्यायिक प्रक्रियाको सबै चरण पार गरेर न्याय सम्पादनले पूर्ण रुप पाउने कुरा सर्वविदितै छ । अपराध अनुसन्धान कसैको पक्ष वा विपक्षमा कुनै प्रायोजित परिणाम ल्याउने दृष्टिकोणले अपराध अनुसन्धान गर्न मिल्दैन र त्यस्तो हिसाबले निर्देशित गर्न वा गराउन पनि मिल्दैन।
अपराध अनुसन्धानको एउटै अभिष्ट न्याय हो। अपराध अनुसन्धान एउटा व्यवसायीक, वैज्ञानिक र स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो, त्यसमा नै विश्वास नगर्ने वा गर्न नदिने हो भने न्यायको जगैदेखि खलवली उत्पन्न हुन सक्छ, त्यस्तो कुरा एउटा लोकतान्त्रिक र सभ्य
कानून प्रणालीले कुनै पनि न्यूनतम् हदसम्म पनि सहन गर्न सक्दैन। त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा रहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सम्पूर्ण सहयोग र साथ अपेक्षित रहनेमा पत्रमा उल्लिखित जस्तो कुनै कारणहरु उल्लेख गरी सरकारी वकिलले अनुसन्धानको चरणमा कानून बमोजिम सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा सहभागी नहुन, संलग्न नहुन तथा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हिसाबले कुनै काम गर्न मिल्ने देखिंदैन।
सफल अनुसन्धान अभियोजनबाट प्राप्त हुने लाभ कुनै खास पक्षको विरुद्ध लक्षित नरहने भई स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने हुनाले सम्बन्धित सबैले सह्ृदयताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। अभियोजनको लागि पेश नै नगरिएको अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धानको चरणमा नै छ रहँदा अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन नमिल्ने भनी अग्रिम रुपमा त्यसमा पनि स्वयम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको र सो पत्रमा लिइएका आधारहरु संविधान, कानून र फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तसँग नै मेल खाएको भन्न प्रथम दृष्टिमा नै नमिलेकोले उक्त मिति २०६९।०९।२७ को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, रोक्नु, कानून विपरीत अनुसन्धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा समेत नगर्नु।
विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले संविधान वा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कुनै कारणले पनि नरोक्नु, रोक्न नदिनु, कुनै गैरकानूनी अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु सो काममा नेपाल सरकार लगायतले जिम्मेवारी पूर्वक सहयोग गर्नुहुन भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नु।
न्यायाधीश
इति सम्वत्२०६९ साल माघ २ गते रोज ३ शुभम्–––––––––––––––––––––
यस्तो थियो महान्यायाधिवक्ताले लेखेको पत्र
मिति: २०६९।९।२७विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।
श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखको मिति २०६९।९।२६ च.नं. १७८ को पत्रबाट लक्ष्मी थापाको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्षीराम घर्तीमगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल प्रतिवादीहरू पक्राउ परी दैलेख जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई हाल उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य जारी रहेकाले सो मुद्दामा निर्देशन भए आवश्यक निर्देशन माग भएको सम्बन्धमा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ लाई विश्लेषण गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशव राईविरुद्ध ओखलढुंगा जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक कशेव राईलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भन्ने मिति २०६७।८।२७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस भइरहेको हुँदा प्रस्तुत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटित घटना सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रस्ट देखिन्छ । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विषय सोही गठन हुने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । अतः संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लेखित प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित अन्तरिम आदेशसमेतको आधारमा प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने तथा अभियोजन गर्नेलगायतका अन्य कुनै पनि कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतलाई निकासासहितको निर्देशन सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० -(च) बमोजिम दिने र सो बेहोरा त्यस कार्यालयसमेतलाई जानकारी दिने गरी मिति २०६९।९।२६ मा निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ । स्रोतः कान्तिपुर
फूर्सद भए यो पनि-
प्रधानमन्त्री आफै के भन्थे यो बारे उनकै स्वरमा सुन्नुस्
डेकेन्द्र हत्यापछाडिको पृष्ठभूमि बुझ्न नारायण वाग्लेको स्थलगत रिपोर्ट पढ्नुस्
पहिला बाबुराम प्रचण्ड र महान्याधिबक्ता भन्नेलाई जेल हालीहाल्नु पर्छ अनि मात्र कुरा हुन्छ!
मन परे हरियो नपरे रातो !
13 
3
डाक्टर बाबु राम भट्टराई जस्तो विद्वान प्रधानमन्त्रीको सत्ता मोह कत्ति छ भन्ने कुरा यसै बाट पुस्टि हुन्छ | उहाले आफ्नो पार्टी भित्र सस्तो लोक्प्रीयेताको लागि यो कुरा गर्दैछन् र येसको नतिजा भोलि झापड मात्र होइन कालो मोसो पनि हुन सक्छ |
मन परे हरियो नपरे रातो !
10 
2
माओबादी होस् या सरकार पछय अपराध भनेको अपराध नै हो तेसैले सबै लाई कारबाही हुनै पर्छ तेस्मा बाबुराम को किन टाउको दुख्नु पर्यो I हुनत यो र को हण्डी खाने लाई आफु पनि पर्छु भने डर होला नि I
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
2
mera kehi मेरा केही प्रश्नहरु बाबुराम सरकारलाई
१- बिधिको शासन मान्न तपाईंको सरकार वा तपाईंको सिङगो पार्टी तयार छ कि छैन ?
२- सत्य निरुपण मेल मिलाप आयोग केन्द्र आज सम्म पनि किन गठन हुन सकेन ?
३- लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भनेर डराएर न आँफै पो खाल्डोमा परिन्छ कि भन्ने त्रासले गर्दा उक्त आयोग गठन प्रकृयामा ढिलाई भएको हो त ?
४- कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउदै अझै पनि डर धम्कीकै आबरण भित्र बसेर राज्य सन्चालन गर्ने गुण्डागर्दी नितिले के पार्टिको आगामी दिनहरु शुभ होला त ?
५- राष्ट्रपती समक्ष अध्यादेश जाहेर गर्ने तर अध्यादेश लागु नगर्न बिन्ती गरिरहने दुई जिब्रे नितिले कालान्तरमा कस्लाई असर पर्ला ?
६- जनताको हितको शासन गर्छु भनेर कुर्सिमा आउने अनी त्यही जनतालाई नै घरी घरी छुरा धस्ने तपाईंको पार्टी निति संगठनात्मक रुपमा अबका दिनहरुमा के अगाडि बढ्न सक्ला र ?
7- डेकेन्द्र मात्र हैन यहाँ हजारौ पीडितहरुको बारेमा अनुसन्धान गरी दोशी माथी कारबाही गर्नु पर्ने टड्कारो छ । सत्य निरुपणको भजन मात्र गाएर बस्ने कि काम गरेर देखाउने ? prashnaharu baaburaam sarakaar laai
मन परे हरियो नपरे रातो !
19 
9
पहिलो बाबुराम प्रति म बिस्वासी थिए, तर चितवनको धुर्बे भन्दा बालुवाटारको धुर्बे पो डेन्जर रहेछ ,
मन परे हरियो नपरे रातो !
40 
5
माओबादी होस् या राज्य पक्छ / जो सुकै भए पनि निसस्त्र मानिस मार्नेहरु आपराधि नै हुन् / यिनीहरुलाई कारबाही हुनै पर्छ / यो केस मात्र होइन अरु अपराधिक केस को पनि चाडै कारबाही होस् /
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
63 
4
औता कुरा बुझेन सबै पत्रकारको कुरो उठाउनु पर्छ भन्दा किन रातो मा क्लिक गरेका छन् जनता हरुले के त्यो नराम्रो हो र अरु पत्रकार आफै मरेका हुन् र ???
मन परे हरियो नपरे रातो !
10 
38
प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको झापड ले पुग्नेदै होला . पुगेत प्रम को कुर्सि छोदिसक्नु पर्ने हो. सायद अब जनताको झापड (प्रचण्डलाई जस्तै) पर्खिरखेको होला !
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
63 
11
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
12 
52
कुरो ठिकै हो …. माओबादी को येस्मा राम्रो अनुभव छ …. साशन चलाउन त देखि हालियो …
मन परे हरियो नपरे रातो !
25 
3
कुनै पनि फोज्दारी ज्यानमारा मुदा लागेका लाई र अदालत ले
दोसी किटान गरेकालाई किन खुले आम छोड्ने
खुले आम छोडेमा भोलि त्यो व्यक्ति देश छोडेर जाला कहिँ गएर वुमिगत होल्ला
अन्नी कोस्लालाई कारबाही गर्ने
अनि कसरि त्यो दुखि परियारले न्याय पाउने
तेसैले जति पनि दोसी लाई परहरी को
नियेन्त्र्न मा राख्न जरुरि छ
jai नेपाल
मन परे हरियो नपरे रातो !
21 
4
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
49 
84
अदालती कारवाहीमा बिगत लाइ हेर्दा अवकाश प्राप्त सम्माननीय न्यायधिश राम प्रसाद श्रेष्ठ को कार्यकाल पछि केहि आशालाग्दो परिणाम आउंदै पनि छ ! तर मेरो आफ्नो बिचारमा त के लाग्छ भने सुधार असम्भव पनि छैन, दक्ष जनशक्ति नभएको पनि होइन दुर्भाग्य यो व्यक्तिगत स्वार्थ बाट माथि उठन नसकी अवसरका लागि गरिएको राजनीति, बिरोध कै लागि मात्र गरिने बिपक्षी हरुको बिरोध हो ! अहिले पनि हामि हेरौं भने यहि बाबुराम सरकारको पालामा ( मैले यहि सरकारको उदाहरण दिंदा यदि कसैको प्रेसर हाइ भए धैर्य राख्नु होला किनकी यो सरकार माओवादी बाहेकका मान्छे कै लागि पनि अहिले सम्मकै सर्वाधिक सकारात्मक आशा गरिएको सरकार थियो जुन सर्वाधिक नकारात्मक आशामा बदलियो ) कैयन यस्ता नियुक्ति भए ! नियालेर हेर्ने हो भने नेपालका अधिकांश निकायहरुमा बिज्ञहरु हटाएर आफन्त वा यस्ता मुक्ति प्रधान हरु (आवश्यक पर्दा अहिले जसरी प्रयोग गर्न सकियोस र अरुबेला आर्थिक असुली गर्न पाइयोस ) नियुक्त हुने चलन ०६२-६३ को परिवर्तन पछि हद भन्दा बढी भएका छन् ! यहाँ अहिले न त रामचन्द्र, बैद्य बा,युवा नेता सुशील खोइराला माकुने,झलनाथ वा पुर्व पन्चहरुले बिरोध गरेकै सुहाउँछ न त कुनै बाबुराम बादीहरुले यिनको अदृश्य कपडाको वकालत गरेर जनतालाइ पनि अदृश्य चश्मा लगाइदिन सुहाउँछ ! अहिलेका बिकृतिको प्रमुख श्रोत भनेको हरेक क्षेत्रमा गरिएको र गरीने राजनीतिक नियुक्ति नै हो ! राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे चरम रुपमा नियुक्ति गर्ने कांग्रेसले श्रीगणेश गरेको कर्तुतले निरन्तरता पाउनुको परिणाम हो यो ! तर दुर्भाग्य लाजै नमानी बिरोध गर्छन उनीहरु नै ! मुक्ति जी जस्ता व्यक्तिहरु को मात्र पनि दोष होइन यो किनकी आजको यहि अवस्थामा यसरी नै प्रयोग गरीन मुक्ति जी लाइ त्यहाँ राखिएको हो, उहाँले त नूनको सोझो गर्नु पनि भएको हो उहाँ सायद अहिले नयाँ महाराज हरुको निगाहले बक्शेको चैन-आराममा चिर निद्रामा हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि पक्कै जाग्नु हुने छ सायद हुनसक्छ आफन्तकै चित्कारले जगाउला उहाँलाई ! किनकी हामि एउतै समाजका हौँ, यसरी बिकाश हुने कुसंस्कारले ढिलो-चांडो हामि सबैला असर त पक्कै पार्छ ! म त यत्ति आग्रह गर्न चाहन्छु मुक्ति जी हरुलाई….. कतै तपाइंको पनि आजका कांग्रेस एमालेको जस्तो हविगति नहोस…… देख्नु भएकै होला नि…..यिनको धम्कीले बालुवाटारको झिङ्गो सम्म उड्न छाड्यो…तर पनि ढाडे बिरुद्द सडक आन्दोलन गर्ने रे …थुक्क मुला काइतेहरु अझ पनि लाज लाग्दैन है ……..हिंजो सम्म यहि सर्पको मदारी बनेर हामीलाई तर्सायौ आज त्यहि सर्प बाट आफु कायल पर्दैछौ ! बाँकी हाम्रो लागि त अब अदालत र थोरै मात्रामा रहेका इमान्दार प्रहरी,पत्रकार ,प्रशाशक हरु नै काफी हुनेछन यसैगरी……..!
**********मुक्ति प्रधान जी सुन्नु भा’छ ….जाको राखे शैयाँ, मार सके ना कोइ ******
मन परे हरियो नपरे रातो !
17 
5
Kina भने कृष्ण सेन लै सहिद घोसना गरेर राज्यले सम्मान दिएको छ. कृष्ण सेन Pratisthan बनाएर बर्सेनि पचास लाख माओबादी सरकार ले छुट्याएको छ. किन भने माओबादी बाबुराम ले नै कृष्ण सेन का हत्यारा लै बढुवा गरेको छ. भैरबनाथ को राजु बस्नेत लै बाबुराम ले नै फुली थप्यो. तर माओबादी ले मरेका डेकेन्द्र थापा हरु सहिद को कोटिमा पनि पर्दैन भने उपेक्षा को शिकार पनि भए. त्यसैले शोषित पिडित को पक्षमा अवाज उठाउनु हामी सबैको धर्म हो. तपाई पनि अवाज उठाउनुस र सहयोग गर्नुस. हत्यारा को पक्ष नलिनुस.
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
90 
6
र त्यसको साथै कृष्ण सेन डेकेन्द्र थापा जस्तो बिशुद्द पत्रकार मात्र थिएनन्. उनि कामबाट ड्रेस मा बन्दुक बोकेर लड्न जाने माओबादी गुरिल्ला पनि थिए. लडाई मा जाने सैनिक मर्यो भने युद्दमा मर्यो भन्ने थानिन्छा. जसरि माओबादी हरु सेना क परिवार लाई आक्रमण गर्थे त्यसरी नै सेनाले पनि उनलाई घेरा हालेर आक्रमण गरेर मरेको हो. त्यसैले उनको कुरा डेकेन्द्र को भन्दा फरक छ. सत्य करो बोलन सक्नुपर्यो.
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
63 
7
घेरा हालेर आक्रमण गर्य हैन मगर जी – जेल भित्र थुन्य मान्छेलाई कसरि घेरा हालेर मार्न मिल्छ? तपाइले अन्त्यमा भन्या जस्तै सत्य कुरालाइ ( कुनै पूर्वाग्रह नराखी) बोल्न सक्नु पर्यो
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
15
नेकंग्रेसीले बोलेको मात्र सत्य ???????????????????? कि आज के पी ओली ले बोलेको मात्र सत्य ???????????
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
9
किनकि कृष्ण सेन पार्टीको मुखपत्र को लागि काम गर्थे पहिलो कुरा
दोस्रो कुरा, बाबुराम आफै प्रधान मन्त्रि छ , तेस्लाई कसले रोकेको छ कृष्ण सेन को हत्यारा लाइ कारबाही गर्न..
के कृष्ण सेन को परिवार ले तिनको हत्यारा लाइ माफी दिएका छन् , छैनन् नि… धैर्य गर्नुस साथी एक दिन तिनको हत्याराले पनि कारबाही भोग्नु पर्छ
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
50 
4
कृष्ण सेन को हत्या बारेमा पोलिस लै जाहेरी गर्नुस छानबिन गरि पाउ भनेर, हेरौ अनि ! तर माओबादी साथी हरु युद्ध अप्ररध हरु सजाय होइन मेलमिलाप बाट बिर्शिन चाहन्छन जस्तो छ !
मन परे हरियो नपरे रातो !
24 
4
Sajan जी, अपराधीहरु कसैलाइ पनि छोड्नु हुदैन, चाहे त्यो माओबादी होश या राज्यबदी. सुरुवात त हुनु पर्यो नि कतै बाट! एउटा ले अर्को को मुख ताकेर कहिले सम्म बसी राखने.
मन परे हरियो नपरे रातो !
21 
1
तिम्रै पर्धान्मन्त्रि र अरु माओबादि नेता त एक शब्द निकाल्दैनन अरुको बारेमा के भन्छौ ? ती निरिह लडाकुहरुको लाश माथि टेकेर पैसा ब्रम्हलूट गर्न माओबादि आन्दोलन गरेका रहेछन, उद्देश्य पुरा भयो | यमी र उसका आसे पासेले पैसा लुट्दै छन् | पर्चण्डेका छोरा पर्कासे महीनै पिच्छे स्वास्नी बदल्दै हिंड्दै छन् | यो भन्दा माओबादी आन्दोलन कती सफल हुन पर्यो ? कुरा गर्छौ कृष्ण सेन को …
मन परे हरियो नपरे रातो !
40 
1
बाबुराम भट्टराई निकै बाठो हुन खोज्दै छन् किनभने उनि आफै पनि क्षीराम घर्तीमगरकै बाटोबाट जेलमा परिएला भन्ने ठुलो चिन्ता छ | यो त जरुर छ उनि लगाएत मावोबादीका शिर्ष भनौदा नेताहरुलाई त्यो कठघरामा तान्नु पर्छ अनि कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुदैन | हामि सर्बसाधारण जनता जति सोजो भएर चुप लागेर बस्यो तेतिनै माओबादीले हेप्न थालेको छ | कमेन्ट लेख्ने सागर बि.सी. भन्ने साथीले “युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुले कुचो लगाएर फालेको फोहोर नेपालमा आएर मौलायो” भने झैँ अब यो मौलाएको फोहरलाई नेपालबाट कुचो लगाएर बढार्नु जरुरि भैसक्यो | हामि सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने जरुरि भैसक्यो अनि ठाउँ, परिस्थिति र समय अनुसार चल्नु पर्ने भैसक्यो र माओबादी भन्ने जन्तुहरुलाई कुचो लगाई फाल्नु पर्ने भैसक्यो | अब धेरै ढिलो भैसक्यो ………… जागौ हामि सब जागौ ………… देव डाँगी, काठमाडौँ
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
101 
16
जब जब सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाउने किसिमको फैसला गर्छ (धेरैजसो बेला “justified” नै हुन्छ!), मलाइ एक किसिमको “ढुक्क” अनुभव हुन्छ – भन्छन नि अंग्रेजहरुले “कालो बादलमा चाँदीको घेरा” – हो त्यस्तो | यस्तो लाग्छ कि सरकारले मनपरी गर्न खोजेपनि उसलाई अंकुशे लगाउने एउटा निकाय छ जो राष्ट्रपति जस्तो मुकदर्शक भएर बसिरहदैन. जसको फैसलाकर्तामा यस्ता मान्छे छन् जो ५-१० बर्ष जेल परेर, १० १२ ओटा अनुवादित राजनैतिक साहित्य पढेर, बिधार्थी हुदा आन्दोलन गरेर, शिक्षकलाइ थुनेर वा अपुताली पाको भरमा नभई बर्षौं को कानूनको अध्ययन, लामो कानूनी अभ्यास र “logic” को ब्यापक प्रयोग पश्चात फैसला गर्ने स्थान मा पुगेका हुन्| यो निर्णय निकै स्वागतयोग्य छ र यसलाई कुनै किसिमको “राजनैतिक” पूर्वाग्रह बाट नभई कानूनको उचित अभ्यासको रूपमा लिनु पर्छ. अझ मेरो बिचारमा अहिलेको परिस्थितिमा देशको नेतृत्व कुनै पुर्व न्यायधिस/प्रधानन्यायधिस लाई (स्वतन्त्र व्यक्ति को रुपमा) दिइयो भने धेरै राम्रो होला !!!
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
62 
5
यो मुद्दामा चाही सर्बोच्च अदालातले सामान्य नागरिक, जो सामान्यतया कुनै बिशेष दलका निजि होइनन, को चाहनासंग मिल्ने फैसला गरेछ/
तर अदालत पक्षपाती नहोस भन्ने चाहना हो/
द्वन्दकालमा नेपालीहरुको मृत्यु दुइप्रकृतिले भए गराइएको छ:
….१) हतियार बोकेका माओबादी सेना र तत्कालिन शाही नेपाली सेना/प्रहरी को बिचमा भिडन्त भएर कुनै एक वा दुवै पक्षका हतियारधारी सेना, ….
२) तत्कालिन माओबादी ले सुराकीको आरोपमा, सेना/प्रहरी लाइ सहयोग गरेको बहानामा, सेना/प्रहरीका परिबारका सदस्यलाई अपरहण गरेर सफायाभन्दै हत्या गरेको छ भने शाही सेना/प्रहरी ले माओबादीको आरोपमा, माओबादीलाई सहयोग गरेको बहानामा पक्रेर थुन्ने र यातना दिने अनि हत्या गर्ने गरेको छ जुन आम नेपालीलाई थाहा नै छ/…..
जनताको आँखाले हेर्दा त दोश्रो किसिमको मृत्यु पक्कै पनि न्यायको सिद्दान्त बिपरित नै देखिन्छ/ त्यसैले युद्दमा संलग्नहरु मर्नु स्वाभाविक हो तर युद्दको बहानामा गैर सैनिकलाई मार्नु अपराध हो..त्यस्तो अपराध कुनै पनि अबस्थामा क्षम्य हुनु हुदैन…
लम्जुङ्गका मुक्तिनाथ अधिकारि, काभ्रेकी मैना सुनुवार, गोर्खाका राजेन्द्र ढकाल, पत्रकार कृष्ण सेन को हत्या , बालिका काजोल खातुन को हत्या, चितवन माढीमा बसमा बम बिष्फोटहुदा मृत्युहुनेहरु, रामेछापको दोरम्बा मा मारिएकहरु, सेनाको भैरबनाथ गणबाट बेपत्ता बनाइएकाहरु सबै गैर न्यायिक हत्या र घटना हुन् जसका दोषीले हदैसम्मको सजाय पाउनुपर्छ जुनसुकै पक्षका भएपनि….तिनीहरुलाई कुनै आयोगको बहानामा छुट दिनु हुन्न….
दैलेखको घटनामा प्रधानमन्त्री अत्यन्तै पक्षपाती भएको देखियो…प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभएर संस्था भएकोले त्यो साझा हुनुपर्छ…..आफ्नाले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्नु भनेको आफ्नालाई गरिएको अपराध पनि ढाकछोप हुनु हो…प्रधानमन्त्रिका लागि माओबादी र गैर माओबादी सबै आफ्ना हुन् भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ…डेकेन्द्र थापा अर्काको र पक्राउ परेकाहरु आफ्ना हुन् भन्ने मानसिकता छ भने प्रधानमन्त्रीको पद छोडेर माओबादीको नेताको हैसियतमा मात्र रहनु पर्छ डा. बाबुराम भट्टराइले…
जे होस् अदालतले उत्तम आदेश दिएछ….न्यायधिबक्ताले नैतिक रुपमा राजीनाम दिनुपर्ने हो यदि नैतिकवान कानुनबेत्ता हुन् भने….
मन परे हरियो नपरे रातो !
22 
3
जे गारो सर्बोच अदालत ले राम्रो गर्यो,सवाल रहयो अदालत को आदेश बालकृष्ण ढुंगेल ले पालना न गरे जस्तो त हुन्न कतै?यहा सरकार मावोबादी कै छ अनि कसरि अदालत को आदेश पालना होला त?
मन परे हरियो नपरे रातो !
35 
2
एउटा जिल्ला(दैलेख ) सदरमुकाममा आउने पानीको स्रोत बारम्बार काटिदिने …जनता पानीको ब्यकुलता ले सधै छटपतमा … छलफल गर्नु छ भनेर बोलाउने अनि डेड महिना सम्म निर्मम यातना दिएर जिउदै गाड्ने ..
अब कसैले बतैदिनु होला यो कसरि द्वन्द कालिन घटना भो .. यो त सरासर मनबता बिरुद्धको जघन्य अपराध हो …
चाहे कृष्ण सेन हुन् चाहे डेकेन्द्र थापाका हत्यारा हुन् सबैले सजाय पाउनै पर्छ …
अदालतले जे गर्यो धेरै राम्रो गर्यो ..
मन परे हरियो नपरे रातो !
23 
2
खुब मजा आयो …………………..अलिकति पनि नैतिकता छ भने यी दुइ नरपशु हरु ले कुर्सि छोडे हुन्छ नत्र भने एउटा को राजनीतिक जीबन र अर्को को सार्बजनिक जीबन बर्बाद हुने छ |
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
54 
6
हत्यारालाई कारबाही गर्नु पर्छ | साएद अरु मुद्दा हरु पनि ओझेल मा छन् जस्तो लाग्छ | त्यो कृष्ण सेन को मुद्दा पनि उठाउनु पर्छ | अब जाने भए प्रचण्ड बाबुराम देउबा KP ओली माधव नेपाल अनि अरु को को छन् तोके हरु सबैलाई हत्यारा को अभियोग लगाएर थुन्नु पर्ला हौ | यी कुनै चोका छैनन है | राज्य को तर्फा बाट जेल जाने कति छन् अनि बिद्रोही को तर्फा बाट को को जेलमा हेलने हो सबै हेर्नु पर्ला हामी जनताहरुले |
मन परे हरियो नपरे रातो !
13 
4
अपराधि अपाराधि नै हुन् हत्यारा जोगाउन खोज्ने हरु पनि हत्यारा नै हुन् यसमा दुइ मत छैन
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
138 
6
लाग्छ नेपाल फेरि रक्तपात पूर्ण गृहयुद्ध मा होमिदै छ | अब माओबादी, कांग्रेस, एमाले, मदेश बादी सब ले देश भन्दा पनि पार्टी कै चिन्ता गर्दैछ | अब माओबादी ले आफ्नो रिस कांग्रेस, एमाले, एमाले ले कांग्रेस माओबादी, मदेश बादी ले अरु लाइ रिस पोख्द त के के हुने हो | मान्छे त कुकुर मरेसरह नै हुन्छ | अब येह धेरै कमेन्ट गर्ने साथी हरु सब विदेश मा बसेर कमेन्ट गर्नु हुन्छ | आफ्नो पार्टी को समर्थन देखौन देश जनता केहि नसोची कमेन्ट गर्नु हुन्छ | अरु त अरु पढेलेखेका हरु नै तेसो गर्छन | के भन्नु खोइ, दिक्क लाग्दो मात्रै होइन उराठ लाग्दो छ देश को इस्थिती | होइन के भाको हामी जनता हरु | सब को घर बाट एक एक जना को मृतु नहुदा सम्म जनता ले एथार्थ थाहा नापौलन जस्तो छ | मा लगाएत हामी साथी हरु मेलमिलाप को लागि भनेर क्लब मार्फत गाउ गाउ मा सद्भाव बढाउने काम हरु गरिरा छौ तर येह को कमेन्ट हरु अनि साथी हरु को सोच देख्दा एकदम discourage भएर आउच | होइन के हो देश को निकाश के हो हामी जनता ले चाहेको?
कहिले त एकदम सराप्न मान्न लाग्छ के गर्ने | तर देश नसोची पार्टी लाइ बोकेर कमेन्ट गर्ने नेपाल मा जन्मिएका रस्त्रघती हरु छिट्टै यो संसार बाट बिदा लिउन | यो मेरो पशुपतिनाथ संग प्रार्थना छ |
मन परे हरियो नपरे रातो !
23 
3
गृहयुद्धको धम्की नदिए हुन्छ। अब फेरी हिजोका दिनमा जस्तै सर्वहारा मुक्तिका सपना बांडेर अनि बन्दुकका आडमा गरेका अत्याचार लाई दोहोर्याउन सकिन्छ भन्ने सोच पालेर बसेका हरुले आफ्नै जनमुक्ति सेनाका अयोग्य लडाकुलाई एकपटक भेटे हुन्छ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
28 
5
गृह युद्ध को धामी सोचेको त तिम्रो दिमाग ले हो साथी | यो धम्कि होइन नेपाल को बास्तबिकता हो | गृह युद्ध गुण्ड ले धम्कि दिए जसरि हुने होइन | देश काल परिस्थिति ले निम्त्याउने हो | के भुझ्येउ तिमि ले मे कमेन्ट बाट | सबै एकार्का संग लडे पछि सबै ले एकार्का लाइ मारकाट गर्न थालेपछि के को धम्कि दिन पर्यो र आफै आउच देश मा कालो दिन | अनि म आफै येही देश मा छु अनि म आफै पिडित हुनुछ, के को धम्कि नि | म जस्ता साधारण जनता ले तिमि जस्तो पार्टी को चाटुकार जसरि सोच्दिन | देश को भलाइ को लागि सोच्छु | तिमि जस्तो हो र म सबै परिवार विदेश मा राखेर विदेश बाट नै दोहोरि खेल्ने | हामीलाई त बस्नु छ नेपाल अनि नेपाल को चिन्ता हुन्न | धम्कि रे | होइन के हो यार हुन्छ नि एउटा तरिका, सहि कुरा लेख्दा धम्कि रे | तेरो दिमाग मा अन्धकार छायो कि क्या हो एउटा नेपाली जनता लाइ आरोप लगाउने | मैले के धम्कि देको छु र |
अलि विचार पुर्याएर कमेन्ट गर |
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
15
अब यो महान्याधिवक्ता भन्ने सग कानुनको कुनै ज्ञान रहेनछ भन्ने प्रस्ट भो. यो मुक्ति प्रधान त महान्याधिवक्ता होइन बाबुरामको माओबादीको प्रबक्ता मात्रै रहेछ. ज्यान मरेको मुद्दामा पनि दण्ड गर्नु ता कता हो कता उलटई कानुनै लाग्दैन भनेर फुइ गर्दै हिन्दो र छ. बाबुराम र मुक्ति प्रधानलाई पदमा बसिरहने कुनै अधिकार छैन. माओबादिको यस्तै दोहोरो चरित्रले उनीहरु उदाङ्गिदै गएका छन्. जब माओबादी चाडै सखाप हुन्छन तब मात्र यो देशमा न्याय आउछ.
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
144 
14
११६ आना सहि / हो त्यहि हो भन्न खोजेको /
मनको कुरा भनि दिनेलाई धन्यबाद छ /
मन परे हरियो नपरे रातो !
25 
1
मेरो विचार मा बाबु राम अनि पर्चंड लगायत सबै ठुला टाउके हरु लाई पनि लगेर थुन्नु पर्छ आजिबन जेल मा अनि बल्ल ठिक हुन्थ्यो कि नत्र त नेपाल को हालत सारै खत्तम हुदै जानी भयो! हे सर्वोच अदालत कहिँ बोल न देस को लागि जो मारी सके तिमि हरु को रगत ले क भन्ला! संसार कहाँ पगी सक्यो नेपाली भन्न पनि लाज लग्न थाल्यो अनि कति दिन यो खाडी को गर्मि मा उसिन पर्नी हो हामी जस्ता गरिब हरु ???? हामी सोझा अनि गरिब नेपाली हरु??? जय देस!
साउदी अरब
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
84 
11
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
49 
80
सेन को हत्यारा पहिचान भएको छ भने रोकेको कसैले छैन होला…पक्कै पनि माओवादी लै था होला कसले मारेको भनेर …अब माओवादी आफै सत्ता मा छ अनि कसले रोकेको छ …हिजो सम्म दोस दिन मिल्थ्यो ….थुप्रै निर्दोस मारेको छ हरेकको हिसाब हुनु पर्छ. सान्ति भादिन्छा र सत्ता जान्छा भनेर कोइ उम्कन मिल्दैन …यो सान्ति ले के नै ल्यओ र जल भन्ने चिन्ता ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
42 
8
दैलेखका डेकेन्द्र थापाको हत्या मानवताविरुद्धको अपराध हो। वार्ताका लागि आएका व्यक्तिलाई डेढ महिनासम्म अपहरण गर्ने, झुण्ड्याएर सिस्नोपानी लगाउने, मरेन भनेर जिउ”दै खाल्डोमा गाड्ने र गाड्नुअघि पानी.. पानी.. भनेर पीडितले कराएको साविती बयान खुल्ने अपराध कुनै पनि अर्थमा क्षमाको भागिदार हुन सक्दैन। पीडितका परिवारजनले हृदयबाटै क्षमा दिन सक्नेखालको अपराध होइन यो। सशस्त्र भिडन्तमा मारिएकाहरुका परिवारजनले त त्यस्ता घटनाको सही अनुसन्धानद्वारा आफ्नो चित्त शान्त पार्न सक्लान्।!! यस्तो ज्यादतिको उपचार त कुनै पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको निर्णयबाट हुन सक्दैन। त्यसमाथि क्षमा माग्नुपर्ने पक्षको यस्तो रक्ताम्मे अहंकारले समाजमा मेलमिलाप होइन, द्वन्द्व नै जगाउँदै लैजाने निश्चित छ।
पत्रकार हत्याका आरोपितमध्येका एकजनाले पीडितको आत्माको शान्तिका लागि आफू अदालती सजाय पाउन राजी हुने बयान दिइसकेका छन्। उनको बयानको भाव बुझ्दा कानुनी सजाय भोग्दामात्र आफूलाई पनि सन्तोष हुने र पाप पखालिने हुन्छ। तर जस्तोसुकै अपराधमा पनि उकासेर राजनीतिक लाभ लिन उद्यत नेतृत्व भने त्यस्ता कार्यकर्तालाई उल्टै सन्तोषपूर्वक बाँच्न दिन पनि चाह”दैन। अपराध गर्न लगाउने र आत्मसन्तोषवशः सजाय भोग्न तयार भइसकेकालाई पनि रोकेर आजीवन आफ्नो राजनीतिको मनोवैज्ञानिक बन्दी बनाउने कुत्सित सोच माओवादी
ले उजागर गरेका छन्।
साभार : नागरिक पत्रीका
र अन्त्यमा,
युद्ध वा त्यसलाई सघाउने कार्यमा सँलग्न पत्रकार कृष्ण सेनलाई त्यसबेला प्रतिबन्धित सामाग्री सहित समातेर जेलमा मार्नेहरुलाई भट्टराई सरकारले नै पदोन्नति र पुरस्कार दिँदै गरेको अवस्था र डोकेन्द्रको हत्याको अवस्थाको पृष्ठभुमी नितान्त फरक रहेको हुँदा एक अर्का सँग तुलना नै गर्न सकिदैन
मन परे हरियो नपरे रातो !
33 
2
पहिला त मुक्ति जी को नैतिक आधार सकियो त्यो पद मा बस्न अनि फेरी १३००० ले मुद्दा हाले क गर्ने भन्न अलिकति लाज हुनु पर्ने. १३००० ले हामीलाई अन्याय भयो भनेर मुद्दा हाले राष्ट्र ले हेर्नु पर्छ. तेसो भए अब मुक्ति जी ले नेपाली जनता लाई भनिदिनु पर्यो देसमा कति को कोटा छ मुद्दा हाल्ने . बर्सिक रुपमा येति मात्र मुद्दा हाल्न पाउन्छ भनेर तोकिदिनु पर्यो.
युद्ध मा निसस्त्र बक्ति मरेको छ अनि त्यो राज्य र माओवादी दुवै को तर्फा बाट मरेको छ . राज्य को तर्फा बाट मारिने मात्र मान्छे तर माओवादी तर्फा बाट मारिने मान्छे होइन भन्न मिलेन.
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
174 
18
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
27 
67
अनि आवाज उठाउन रोकेको त छैन कसैले . हिजो कनग्रेइ सत्ता मा थियो र रोकेको हो भने आज कसले रोकेको छ? कसले मारेको हो अनुसन्धान सुरु गर्दा हुन्छा नि सत्ता मा बसेको बेला. तर सत्ता मा पुगे पछि सत्ता मा पुराउने जनता को रगत बिर्सियो . कसलाई कुन पद मा लादा आफुलाई कमै खान ठिक हुन्छा तेसैलमा ब्यस्त भए पछि कसको क लाग्छ ….
मन परे हरियो नपरे रातो !
26 
1
तिम्रा भगवानहरु सत्तामा बसेका छन् त, आफ्ना कार्यकर्ताहरु हत्या गर्ने र गर्न आदेश दिनेहरुलाई किन घोक्रेठ्याक लगाउन सक्दैनन्, बाउरावणे, चंडे मुन्ड़े हरुलाई सोधे कसो होला?? उही त होला नि स्वदेशी बिदेशी तत्वहरुको हात अनि शान्तिको भावना बिपरित (रेडिमेड उत्तर) / जनताको ट्याक्स बाट बनेको घर पुलहरू भत्कौदा, जबर्जस्ति चन्दा माग्दा, ब्यांक लुट्दा चाही तिम्रो बुद्दि घाँस खान गको थ्यो?
मन परे हरियो नपरे रातो !
35 
1
माओबादी मेरा भगवान होइनन, मैले त केबल डेकेन्द्र को मात्र कुरा उठेको ले अरु पनि छ्न र माओबादी मात्र दोषी छैनन् भनेको मात्र हु | तर के तिम्र भगवान हरु
देउपा गिरिजा, कट्टुवाल, रामशरण, कृष्ण सिटौला, मा कु ने, के पी ओली, झल्लु, विध्या लाई जेल हाल्ने कि नहाल्ने ?
माओबादी ले kehi व्यक्ति हरु को नराम्ररी हत्या गरेका छन्, तर ति भन्दा ज्यादै पशिबिक तरिका ले तत्कालिन सरकार ले नारा संहार गरेकोछ तेस्लाई तिमि जस्ता भरौटे के भन्छौ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
9
बर्माज्यु/
लडाकु र सेना बीचमा जे भयो त्यो कुरामा उनीहरु १२ बुंदे सम्झौता गरेर मिलि पनि सके/लडाकुले रास्ट्रको कोष बात जे लिनु पाउनु थियो त्यो लिय पाय पनि/ तर लडाकु र सेनाले मारेको लुटेको निर्दोस नागरिकहरुले न्याय समेत पायको छैन/
सेना र लडाकुले निर्दोष जनतालाई मारेकोमा कसैलाई माफ गर्न सकिंदैन/ जजस्ले निर्दोष जनतालाई मारेको लुटेको छ तिनीहरुलाई कानुनले जे दण्ड निर्धारण गरेकोछ त्यो दिनै पर्छ/ सेनाले निर्दोष नागरिक मारेको प्रमाणित भय राज्यले छ्यति पूर्ति दिनु पर्छ/ लडाकुले निर्दोष जनता मारेकोमा यदि पार्टीकै निर्देशनमा लडाकुले निर्दोष मारेको भय छ्यातिपुर्ती पार्टीले तिर्नु पर्छ र पार्टीको निर्देशन बिना लडाकुले मारेको हो भने लड़ाकुकोले नै त्यो छ्यति पूर्ति तिराउनु पर्छ/ लडाकुले निर्दोष नागरिक मारेकोमा रास्ट्रको कोष बात छ्यातिपुर्ती तिराउनु अर्को लुट हुनेछ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
0
चाहे कृष्ण सेन हुन् चाहे डेकेन्द्र थापाका हत्यारा , सबैले अपराध अनुसार सजाय पाउनै पर्छ .. मान्छे मर्ने, यातना दिने जति सबै दानब हुन् , तिनको सम्रक्ष्यद गर्ने महादानब हुन् .. अदालतको कुरा एकदम जायेज छ ..
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
1
maile अदालत को आदेश ठिक छैन कहाँ भनेको छु, मत केबल सबै अपराधी ले सजाय पाउनु पर्छ मात्र भनेको छु | तर नेकंग्रेसी भन्ने केबल माओबादी लाई दोष दिएर उम्कन खोजि र छन्
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
1
कुनै पनि देशमा सर्बोच्च अदालत भन्दा श्रेष्ठ…. अनि कानुन भन्दा माथि कोही छैन,…..माओवादी जस्तो खराब …अनि नेपालको राजनीति जस्तो कुहिगंध पनि कहिँ छैन …यदि छ भने पहिले तिन पटक सोच्नुहोला …..कमेन्ट दिनुहोला
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
205 
30
crime minister श्री ३ सम्सेर बाबुराम भट्टराई ले यो फैसला चै देशी बिदेसी तत्तो, संगीयेता बिरोधि को प्रभाब मा गरेको भन्ला नि, उसले जानेको त्यो भन्दा के छ र! आफै संग लाज लाग्छा ऐले , किन यो फटाहा लै प्रधान मन्त्रि बनाउनु पर्छ भनेर facebook मा लेखे हो ला मैले, आस धेरै थ्यो बजियसंगा, पढेलेखेको मान्छे भनेर! नालाएक बेइमान!
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
71 
11
प्रजातन्त्र भनेकै कानुनी राज्य हो! कानुनको परिधि भित्र रहेर शासन गर्नु पर्ने बाबुरामले उल्टै निशस्त्र रुपमा सामाजिक कार्यको लागि बार्ता गर्न गएका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउदै पुरी हत्या गर्ने हत्याराहरु जसले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका छन्, तिनीहरुलाई बचाउन कानुनको खिल्ली उढाए!
अपराधीलाई बचाउन खोज्ने पनि अपराधी नै हो!
पत्रकार डेकेन्द्र दोहोरो भिडन्तमा मारिएका पनि होइनन! त्यसैले सर्बोच्व अदालतको निर्णय स्वागत योग्य छ!
माओबादीले जनयुद्दको नाउमा धेरै नेपाली जनतामाथि ज्यादती गरेको छ! त्यसैले त्यो पापको सजाए त ढिलो चाडो माओबादीले पाउछ नै!
मन परे हरियो नपरे रातो !
26 
6
अब ज्ञाने, देउपा गिरिजा, कट्टुवाल, रामशरण, कृष्ण सिटौला, मा कु ने, के पी ओली, झल्लु, विध्या, प्रचण्डे आदी ईत्यादी जो जो जसको आदेशमा जनयुद्द ताका १५००० नेपाली नागरीक को ज्यान गयो तिनीहरुलाई युद्द अपराधमा नेल लाउने बाटॊ खुली जस्तो छ!
सर्वोच्च लाई धन्यबाद!
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
88 
69
हतियार कसले उठाको थाहा छ तपाइलाइ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
18 
5
अरे महान्याधिबक्ता भन्नेले त् सिधा सब्दमै रास्त्र्पतिलाई पो दोसी भनेको रहेछ/ प्रहरीकोमा हत्या गरेको सकारेर बयान दिईसकेको अबस्थामा थप बयान नलिनु अरु कुनै कार्यवाही नगर्नु आदि गैरकानुनी र आफ्नो पदीय अधिकार बाहिर गयर जनताको न्याय पाउने अधिकार माथि हमला गर्ने यो महान्याय्धिबक्ता माथिनै रास्त्र्पतिलाई गलत दोष देखायर अपमान गरेको आरोप सहित किन कुनै अधिबक्ताले मुद्दा ठोकी देउन; तव यसले तोरीको फुल देख्ने छन्/
रास्ट्र जनताको हो/ सरकार जनताको जनताकै निमित हो/ तेस्माठी लोकतन्त्रीय सरकार त् जनताकै प्रतिनिधिहरुको हो त् / सरकारी कर्मचारी जस्तै यो महान्यायाधिबक्ताको पदमा बस्ने पनि रास्ट्र अर्थात जनताको सेवक मात्रै हो/ तर योत जनताको होईन अपराधीको सेवक जस्तै पो ब्यबहार गर्दैछ त् के यसलाई पदमा बस्ने अधिकार छ?
म फेरी पनि भन्छु कानुन बिपरित अरु त् अरु रास्ट्र प्रमुख बा सरकार प्रमुखले दियको आदेस यउटा पिउनले पनि तेर्नु पर्दैन मात्रै होईन तेस्तो गैरकानुनी आदेश मान्नु पनि यउटा अपराध नै हो/ जव सम्म रास्त्रसेवक अर्थात कर्मचारीहरु “ठुलाको आदेश” जे जस्तै भय पनि मान्नछन देसमा लोकतन्त्र होईन लुटतन्त्र चल्दै रहनेछ/ सरल सब्दमा भन्ने हो भने जुन देसमा ठुलाको आदेश कानुन भन्दा बलियो हुन्छ त्यो देसमा तानाशाहीको राज भयको बुझाउँछ/ हेर्नुस त् ई लाज नभयका ठुला पदमा बसेका नेताहरु; भन्ने बेलामा हामि सबै भन्दा बढी जनताको मत पायका दलका हौँ हामि जनताको प्रतिनिधिहरु हौँ भन्छन तर ब्यबहारमा ………!!!/
गल्ति गरेर होस् बा सहि गरेर होस् ईनिहरुले अर्को चुनावको घोसना त् गरिने सकेको छ/ अपराधीलाई सजाय दिन मात्रै नचाहेको होईन अमानवीय यातना दियर नागरिकलाई जिउन्दै पुरियाका परिबार प्रति दुई सब्द्को सहानुभूति समेत दिन नचाहने ईनिहरु हामि जनताको माझ कुन मुखले हाम्रो भोट माग्नेछन/
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
116 
13
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
76 
129
ठिक भन्नु भयो महेशजी/ हाम्रो अदालतले एक दुइ अपवादको रुपमा छिटपुट केश हरुमा बाहेक जहिले पनि सत्तामा भएको पक्ष्येको favour मा निर्णय गर्ने गरेको छ/ यदि अदालतले आफ्नो संस्थाको मर्यादा राख्न खोज्ने हो भने पाकिस्तान बाट सिक्न सक्नु पर्दछ जसले अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रिको नाउमा पक्राउ आदेश जारी गरि रहेको छ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
34 
6
महेश जी , तेसो हो भने अदालतले सबै ज्यानमाराहरुलाई उन्मुक्ति दिनु पर्ने ?? नेपालको न्याय प्रणाली निपक्ष्य छैन भनेर सबैलाई थाहा छ तर राम्रो कामलाई त राजनीतिक रंग नदिनुस् … तुलना गर्दा राम्रो चिज संग पो तुलना गर्नु पर्छ ..
डेकेन्द्र थापाको हत्या एउटा जघन्य अपराध होइन भन्न सक्नु हुन्छ ? तपैका ति ७ बुदाले डेकेन्द्र थापाले न्याय पाउछन त ??
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
2
महेशज्यु/
यस्तो हुँदा हुँदै पनि अहिलेको सरकारले किन कार्यवाही गर्दैनन् त्? बिगतको सरकारको गल्तिहरु औंल्याउन्दै जनयुद्ध गर्नु भयो र सरकारको नेत्रित्वो पनि पाउनुनै भयो त् सजाय हुनु पर्ने अपराधीहरुलाई खोजि खोजि सजाय गर्न किन चाहिरहनु भयको छैन?
फलानाले पनि मारेको थियो फलानालाई पनि सजाय दियको थियन भन्दै आफ्नोले गरेको अपराध दवाउनु हुन्छ र आफ्ना अपराधीहरुलाई बचाउनु हुन्छ भने फरक के भयो तपाईहरु र बिगतका बिचमा?
अपराधीलाई कार्यवाही गरेमा शान्ति प्रक्रियामा बाधा हुन्छ भनेर क्रान्तिकारी र अपराधि यउतै द्यांगको मुला बनाउने प्रयास नगर्नु नै सहिद भयका क्रान्तिकारीहरु प्रति सच्चा श्रधांजलि हुनेछ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
3
मदन जी
शिशिर जी
अहिले को सरकार ले किन कारबाही गर्देन भने माओबादी र तत्कालिन राज्य पक्ष बीच भएको सम्झौता हेर्नुस थाह भै हाल्दछ नि. बर्गीयसमाज मा सबै कुरा बर्गीय हुने हुन ले अदालत निस्पक्ष छैन. मेरो कमेन्ट मा रातो जनाउने हरु लाइ मैले माथि उल्लेख गरेको कुरा लाइ खण्डन गर्न वा तेस्मा प्रस्टीकरण गर्न चुनौती दिन्छु.
मन परे हरियो नपरे रातो !
4 
0
महेशज्यु
त्यो सम्झौता लडाकुको मावोबादी नेताहरु र सेनाको सरकार चलाउने नेताहरु बिचको सम्झौता हो/ यो सम्झौताले युद्धको नियम तोडेर सेना मर्ने लडाकु र लडाकु मार्ने सेनालाई उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ तर निर्दोष जनता मार्ने लडाकु र सेनालाई उन्मुक्ति दिन सकिंदैन/
मावोबादी र तत्कालिन सरकारको बीच भयको सम्झौताले जनता मार्ने लुट्ने अपराधलाई माफी दिने कुरा समेटेको छैन/ समेटेको भय अहिले बाबुरामले रास्त्रपतिको समछ्य पेस गरेको सत्य निरोपण र मेलमिलाप आयोग बनाउने अध्यादेसमा जनयुद्धका सबै अपराधीहरुलाई आम माफी दिलाउने कुरा उल्लेख गर्दैनथ्यो/
जनता आफु माथि अत्याचार भयकोमा न्याय माग्दै गर्दा जनताको मत बात सरकारमा पुगेको बाबुरामले जनता मार्नेलाई माफी दिलाउन खोजेर बाबुरामले आफुलाई जनताको प्रतिनिधि होईन मात्र अपराधि लडाकुको प्रतिनिधिको भयको देखाउन्दैछ/ यो सरासर जनता माथि बेईमानी हो/
जनयुद्धको हिरोहरुलाई सेनाको जागिर र रकमको पुरस्कार लिनेले जनयुद्धको अपराधीहरुलाई दण्ड दिन पनि जान्नु पर्छ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
4 
2
एउटा देश भित्र देशको तत्कालिन सरकार र राज्यसत्ता देखिको आमुल परिवर्तनको लाइ छेडियको युद्द एउटा स्टेडियम भित्रको फुटबल प्रतियोगिता होकी क्याहो जहा खेलाडीले लात्ती हानेको फुटबलले फुटबल मैदानको घेरा नाघेर दर्शको को टाउको मा लाग्न पुग्दैन!
यस्तो केटाकेटी र भडुवा कुरो नगर्नुस मदन जी,
देशमा युद्द भयको थियो राज्य सत्ताको बिरुद्द र तेस्ले देशमा परिवर्तन ल्यायको छ यो सत्य तपाहिले नामान्दैमा झुठ हुदैन! यो देशमा भयको युद्दलाई जनताले अनुमोदन गरेको थियो अनि तमाम बिपक्षी दल लगायत अन्तरास्ट्रिय समुदायले समेत अनुमुदॉन गरेको छ!
अब कुरो ति युद्दकालिन अबस्थामा भयका घटना हरुको र समय अनि प्रभावको कसरि ब्याबस्थापन गर्ने भन्ने हो!
चाकमा औला घुसारेर गुदगुदायर वा खाता बस्न आटेको घाउलाई खोतान्रेर आहत दिने बादरे प्रवृत्तिले देश बन्दैन!
तपाहिलाई बाबुराम मन परेन वा माओबादि ठिक लागेन भनेर यस्तो घ्रित र दरिद्र चारित्रिक द्वेदशक मानाशिकता प्रदर्शन नगर्नुस!
युद्दकाल भनेको युद्द्दकाल हो तेहा कुनै कुरा प्रिय हुदैन तेहाको कुनैपनि घटनाले कसैन कसिलाई आहातित बनायाकै हुन्छ!
त अब तेस्लाई कसरि ब्याबस्थापन गरि देशलाई अघि बढाउने भन्नेहो!
अहिले बाबुरामलाई हटाउने सबै उपाय असफल भयपछि यी बुख्याचाहरु यी युद्दकालको कुरालाई शान्ति सम्झौता को बुदालाई बेवास्तागरी उचाली रहेको छ र भ्रम फैलाई रहेको छ!
यी त् युद्दकालका कुरा थिय, तपाही किन चुक बोल्न सक्नुहुन्न युद्दकाल भन्दा अघि र पछिको ति तमाम घटना र हत्याकाण्ड का कुरामा?
(यहि ब्लगको अर्को शिर्षकमा रहेको महेश जी को कमेन्ट र प्रतिक्रिया हेर्नुहोला(जनयुद्द अघिको कांग्रेसी एमाले र पन्चे शाशन कालमा केके कुरा कस्तो भयको थियो र तेस्माठी कसरि के गरियो भन्ने जानकारीको लागि)
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मा यदि तपाहिलाई कुनै कुरा र घटनामा चित्त बुझेको छैन भने तेसको बिरुद्द तपाहिलाई सर्बोच्च वा अन्तरास्ट्रिय अदालत जाने कन्डिसन खुला रहने छ! यदि तपाहिलाई कुनै घटना जनायुद्दसंग सम्बन्धित छैन या तेस्ले युद्दको क्षेत्र बाहिर गइ मानाबाधिकार को प्रचुर हनन गरेको छ भन्ने जस्ता आदि केहि कुरा छन् भने तपाहिलाई डेबिड क्यामरुन, बराक ओबामा, वा हुन् से पिङ्ग दोङ्ग होस् वा कहा कसको ढोका धक धकाउन जानु मन छ तेतिबेला स्वोतन्त्र हुनुहुने छ! यहि डेकेन्द्र काण्डलाई नै लैजानुस कहालैजानु पर्छ!
तर देशको शान्तिप्रक्रियामा घाडो बन्ने बेतुकको घामड बनेर यस्ता बेतुकिया हर्कत जस्ता प्रतिक्रिया पोख्नुभन्दा पहिले देशको शान्ति प्रक्रियालाई सस्थागत हुन दिनुस भन्ने हाम्रो आग्रह हो!
शान्तिप्रक्रियाले बाकि रहेको सबै कुरो तुन्ग्याय पछि यदि तपाहिलाई कुनै कुरा चित्त बुझेको छैन भने तेसलाई यथेस्ट प्रमाण र आबस्यक कुरा लियर कसको ढोका ढोक्नु ढक ढकाउनु पर्छ जादा हुन्छ! तेतिबेला बरु टुङ्गि सकेको अरु कुरा नौठ्न सक्छ वा कोहि अर्को घटनालाई लियर नदाजिना सक्छ!
उचालेर घाउ खोतारने बादरे प्रबृत्ति छोडेर देशमा शान्ति स्थापित गर्न र मेलमिलाप गर्ने कुरामा सहयोग गर्नुस तेसतार्फ़ बिचार दिनुस बरु!
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
3
गगनेज्युले डेकेन्द्र जस्तो आम नागरिक पत्रकारको टाउको लाई फुटबल ठान्नु भयो त् के जवाफ दिने तपाईंलाई/ तपाईं ले उठाउनु भयको सत्य निरोपण तथा मेल मिलाप के निर्दोस नागरिको टाउकोलाई स्टेडियममा खेलाडीले लात हानिने फुट बल जस्तै बनाउन हो?
मन परे हरियो नपरे रातो !
0 
0
पाकिस्तान को सर्बोच अदालत ले हालै २४ घण्टा भित्र त्याहा को प्रधान मन्त्रि लाइ भ्रास्ताचार को अभियोग मा गिरफतार गर्ने आदेश दिएको छ , येसैबाट पुस्टि हुन्छ पजातान्त्रिक राज मा सर्बोच को शक्ति कति हुदोरहेछ |
राम्रो र बुद्दिमान प्रधानन्याय धिस हुने हो भनेपनि देश ले धेरै गर्न सक्दोरहेछ |
अब नेपाल मा सबै प्रधानमन्त्री को दुश्मन भएको अबस्था छ ,हेरौ उनले के गर्दा रहेछन |
धेरै पढेका मान्छे छन् |
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
164 
8
द्रोण ज्यु
तेस्तो दिन नेपालमा पनि पक्कै आउनेछ/ जनता सबै जाग्नु पनि पर्दैन मात्र गैर कानुनि हुकुम रद्दीको टोकरीमा फाल्ने आँट केहि कर्मचारीहरुले गरे पुग्छ/ आसा गरूँ कुनै कर्मचारीले त् देसको नुनको सोझो गर्नेनै छ/ अहिले सर्वोच्च अदालत नै देस र जनताले खोजेको लोकतन्त्रको पाउने आसाको केन्द्र बनेको छ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
36 
8
पाकिस्तान र नेपालमा कुनै फरक छैन- नेपाल मा जे हुन्छ – त्यो भन्दा बढी नै अत्याचार भएको छ-
मन परे हरियो नपरे रातो !
27 
4
द्रोणाचार्य ज्येउ,
“नेपाल मा सबै प्रधान मन्त्रि को दुश्मन भएको” भन्ने तपाई को बुझाई गलत हो \
खास मा त दण्डहीनता गरेर प्रधान मन्त्रि आफै चै सब का (जनता ) का दुश्मन बनेका हुन् , जनता दुश्मन बनेका होइनन
बास्तव मा पार्टी भन्दा पनि सब नेता खराब जनता का दुश्मन बनेका छन् … बिसेष गरि माओबादी लुटेरा हरु ले पैसा कमाउने धन्दा मा … जे पनि गर्न थाले
मन परे हरियो नपरे रातो !
41 
12
किन पाकिस्तान जस्तो कट्टरपन्थीको देश को उदारहण दिइराख्नु पर्यो र, श्रिलङ्का जस्तो अलि विकसित, अलि राम्रो देशको पनि उदारहण दिँउन, अस्ति भर्खरै प्रधानन्याधिश लाई महाअभियोग लगाएर हटाइयो।
विकसित देसमा अदालत सरकार को मातहतमा चल्छ तर हाम्रो जस्तो देशमा अदालत पैसा मा चल्छ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
20 
32
There is no democratic countries where Supreme Court works under Government.
मन परे हरियो नपरे रातो !
17 
1
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
41 
204
अर्को केहि वर्ष हेर्दै जानुस सबै हत्यारा र उसका ताउकेलाइ छानी छानी नेपाली जनताले एक एक हिसाब लिनेछन |
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
91 
5
कसै को ज्यान मर्नु माओबादी र सेना को लागि सजिलो होला, तर जसका आफन्त मरियाका छन् तिनीहरुलाई कदापी होइन …. बिशोवा ८० औ वर्ष पछि अपराधी समतियाका छन् … कति लै मारी पछि पनि सजाय सुनिएको छ …. अहेले संक्रमण काल मा कुरो उठाउने नहुने भनेको एउटा डाका ले आज मलाई न पक्रन हो म बिमारी छु भनेको जस्तै हो, डाका लै त बिमारी भएकै बेला समात्न सजिलो हुन्छ !
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
74 
3
माओबादी फेल हुन अझै बाकी छ र? फेल त भै सक्यो, अब समाप्त हुने बाटो मा अघि लाग्दै छ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
43 
5
माओबादी त फेल भैसक्यो मित्र, फेल भैसकेकोलाई फेल गराउने कोशिश किन गर्नु?
मन परे हरियो नपरे रातो !
15 
2
द्वान्धको बेला मा माओबादी ले भन्ने गर्थे ढाडमा टेकी टाउकोमा हान्ने | अहिले पधनते प्रधानमन्त्रिले सरकारमा बसी जता ततै हान्दैछन तर हान्ने
हतियारले पहिला भट्टराई र माओबादीको टाउकोमा हनिराछा | सबलाई चेतना भया!!
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
96 
10
झापड हाने नि पापड खुवाएपनि कानुन नटेर्नेलाई केही लाग्छ र ? सर्वोच्चले सर्वस्व सहित जन्मकैद तोकेको मान्छे खुलेआम हिड्दा त कसैको समाउने हिम्मत छैन । मुख्य कुरा माओबादीहरुले डरको खेती गरिरहेका छन्, जबसम्म हामि निडर भएर मुकाबला गर्न सिक्दैनौ केहि हुनेवाला छैन । पढ्न मजा र चासो मात्र लाग्ने हो । माओवादि का भरौटे हरुलाइ पनि छानि छानि हिसाव किताब गर्नेछ समयले कुनै दिन ।
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
154 
8
धन्य यो देशमा एउटा भए पनि न्याय दिने निकाए रहेछ !!! धन्यवाद सर्बोच अदालत !!
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
94 
19
नेपालका सबै अदालतहरु मध्ये सर्बोच्च अदालतको यो परमादेश ,
सबै संबैधानिक निकायहरु मध्ये सर्बोच्च प्रधानमन्त्रिको त्यो आदेश ,
मुलुकमा विधिको शासनको नमुना प्रस्तुत गर्नु पर्ने पनि यै प्रम ~
जनताले हेरी रहेकाछन – यिनको दिमाग ठण्डा हुने होकि अझ गर्म !
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
47 
4
कानुनको पालना हुनु पर्छ/हुनुपर्छ/हुनुपर्छ/ अवस्य हुनुपर्छ/
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
81 
8
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
धेरैले मन नपराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि ?
39 
245
तपाई माओबादीको सुगा त होइन नि है ?
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
127 
21
मावोवादी को मावोवाद सम्पूर्ण नेपाली हरु ले देखिसकेको छ l देश लाई अब फेरी सिरिया र अफगानिस्तान अनि इराक बनाउने कि नेपाल को अन्तरिक र वाहिय पुनर्निर्माण सुद्रिध का साथ निर्माण गर्ने अब हामी नेपाली जनता हरु मै निर्वर छ l हामि जनता हरु सोझा भेडा नै सहि तर अब ई देश का अराजक तत्वो भन्ने मावोवादी लाई समर्थन चै कुनै हालत मा नै गर्न हुन्न l यी मावोवादी भन्ने बिसालु सर्प हुन्; जसको दंश को कुनै उपचार हुन्न l इनिहरुको काचुली निकालेर अब चाइनीज तरिका ले रोअस्त बनाएर खाने बेला भैसकेको छ l देश को बर्तमान अवस्था को जिम्मेवार जति अन्य कुहिएका दल हरु का छन तेस्को समान जिम्मेवार यो मावोवादी दल पनि बराबर को हकदार छ l मान्छे लाई जिउदै पूर्ण सक्ने मावोवादी ले देश लाई रुवान्डा बनाउला कि सिंगापुर त्यो त प्रचण्ड अनि बाबुराम को कुटिल मुस्कान ले नै जनाउछ l सिंहासन को लागि वन्स नाश अनि कुर्शी प्राप्ति को लागि गरिएको जनयुद्द, यस्ता हरुबाट हामी जनता हरुले कस्तो आशा गर्ने ? हुँदा हुँदा अब mysansaar को ब्लग मा पनि मावोवादी चलखेल बढ्न लागिसक्यो l अब त दर्लागना थालिसक्यो ई पुस्पे जस्ता छद्म भेस्धारी हरुले हाम्रा कम्मेन्ट माथि दुरबिन लग्गेरा हेर्ने हो कि ?? अनि हामीलाई पनि डेकेन्द्र बनाइदिने पो हो कि ?
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
56 
13
कसले हो अब युद्द गर्ने? “युद्दमा फर्किने घुर्कीको ब्याट्री” सकियो भन्ने पता छैन कि के हो, यी माओबादी “ठेट्ना” हरुलाई!
मन परे हरियो नपरे रातो !
29 
7
कठै दैब, यो देश मा यो माओबादी रुपी महारोग कताबाट आयो…, युरोप, अमेरिका लगायत का देशहरुले कुचो लगाएर फालेको फोहोर नेपालमा आएर मौलायो… हरे अब के के दुर्दशा आउने भो देशमा ….
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
219 
24
हा हा हा …क्या भन्यो यार …फालेको फोहोर ..हा हा ..क्या घद लाग्यो यार..
मन परे हरियो नपरे रातो !
40 
6
१० वर्षे जन्युद्द कालमा मानिसहरूको मृत्यु दुई प्रकारले भएको छ :- प्रथम, सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा । दोस्रो, तत्कालीन सत्ता पक्ष वा माओवादीद्वारा निशस्त्र सर्वसाधारण जनतामाथि गरिएको हत्या । प्रथम प्रकारले जति मानिसको हत्या भयो वा घाइते भए, दुवै पक्षका बीचको शान्ति सम्झौतापछि त्यो प्रकरणको अन्त भयो । त्यसका लागि अब कुनै पक्षमाथि मुद्दा चलाउने वा कारवाही गर्ने कुरा आउन्न । तर त्यस प्रकारको शान्ति सम्झौता वा बेग्ला बेग्लै समयमा बेग्ला बेग्लै सरकारहरूले जुन निर्णयहरू गरे पनि सशस्त्र द्वन्द्व कालमा ती दुवै पक्षहरूले निशस्त्र सर्वसाधारण जनताको जुन हत्या, मानव अधिकारको हनन् वा अन्य अपराधजन्य कारवाहीहरू गरेका छन्, त्यो प्रकरणको अन्त हुन्न । पत्रकार डेकेन्द्र हत्या प्रकरण दोस्रो प्रकारको विषय हो । दोस्रो प्रकारको हत्या, मानव अधिकारको हनन वा अन्य अपराधजन्य कारवाहीमा जोसुकै सामेल भए पनि त्यसका विरुद्ध कारवाहीको आवाज उठ्नु वा अपराध अनुसार सजायको माग गर्नु कुनै पनि अवस्थामा गलत होइन । बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिको कमजोरी यो हो कि उनले ती दुवै पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर प्रस्तुत गरेका छन् । माओवादीका विरुद्ध कारवाहीको जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यो प्रथम प्रकारको हत्या कारवाहीहरूमा उनीहरूको संलग्नताका लागि होइन, दोस्रो प्रकारका अपराधजन्य कारवाहीहरूमा उनीहरूको संलग्नताका लागि नै हो । यदि एमाले वा ने काका नेताहरू पनि त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारवाहीहरूमा संलग्न भएको भए उनीहरूमाथि पनि कारवाही वा अपराध अनुसार सजाय हुनु पर्दछ ।
सशस्त्र द्वन्द्व कालमा माओवादीका हजारौँ कार्यकर्ताले बलिदान गरेको वा उनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा सहिद भएको कुरा सत्य हो । ती सबैप्रति हामीले बारम्बार सम्मान प्रकट गर्नु पर्छ। तर उनीहरूको बलिदानमाथि टेकेर आफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र स्वार्थ पूरा गर्ने माओवादीको नेतृत्वका सबै प्रयत्नहरूलाई “सहिदको खेती” भनेर आलोचना गर्नु पर्ने पनि हुन्छ, जो अहिले माओवादीको नेतृत्व तहको कार्य प्रणालीबाट त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसबाट स्वयं माओवादीका कार्यकर्ताहरूमा पनि व्यापक असन्तोष र रोष छ । प्रचण्डको गालामा उनीहरूको नै एक जना कार्यकर्ताको थप्पड त्यस प्रकारको असन्तोष र रोषको एउटा उदाहरण हो । माओवादीका हजारौँ कार्यकर्ताहरूको उच्च प्रकारको बलिदानको कुरा उठाएर दैलेखमा भएको जस्तो हत्याका विरुद्धको कारवाहीलाई रोक्ने प्रयत्न गरिँदैछ । के माओवादी कार्यकर्ताहरूको बलिदान र दैलेखमा जस्तो हत्या एउटै कुरा हुन् ? के त्यो हत्यामा प्रदर्शन गरिएको क्रुरता र बर्बरतालाई पनि भट्टराईले “बलिदान” ठान्दछन् ? दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्नु वास्तवमा खालि नेपालको माओवादीका कार्यकर्ताहरूले मात्र होइन, संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूले गर्दै आएको बलिदानको अवमूल्यन वा अपमान हो । यदि दैलेखमा गरिएको हत्याका अभियुक्तहरूमाथि कारवाहीको माग गर्ने कार्य उनीहरूलाई असह्य हुन्छ भने वा त्यस प्रकारको बर्बर हत्याको कार्यलाई उनीहरूले समर्थन गर्दछन् भने उनीहरूको नेतृत्वको “क्रान्तिकारी” शैलीभित्र नै त्यो हत्या गरिएको त थिएन बरु त्यो प्रश्न उठाउन सकिन्छ । दैलेखको थापा हत्याकाण्ड अब खालि त्यो अपराधमा मुछिएका केही व्यक्तिहरूको प्रश्न मात्र नभएर माओवादीको सम्पूर्ण नेतृत्व र कार्यशैलीसित सम्बन्धित प्रश्न बन्न जान्छ । त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न यो छ कि त्यस प्रकारको अपराधको पक्ष लिने व्यक्तिहरू अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन् । त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण देशको सम्पूर्ण भविष्यप्रति नै गम्भीर चिन्ता पैदा हुन्छ ।
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
151 
8