-रुपक राज काफ्ले/ बर्लिन-
पछिल्ला केही दिन यता “द हेग” (The Hague) नेपाली नेता-कार्यकर्ता र जनताको बीचमा छलफल तथा कौतुहलताको बिषय बनेको छ। कर्णेल कुमार लामाले बेलायतबाट तरङ्गित गरेको युद्ध अपराधको यो झन्कार धेरैको खोपडीमा झन्किँदै हेगमा ठोक्किन पुगेको छ। यो कुरा धेरै पहिला हुनु पर्दथ्यो, आज ढिलै भए पनि उठान भएको छ। यसको ज्ञान हाम्रो जस्तो अस्थिर र कुरुप राजनैतिक चित्र भएको राष्ट्रका नेता, जनता र समाजका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पनि छ।
नेदरल्यान्ड्सको पुरानो सहर हेगमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थाका मुख्यालयहरु मध्य अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) निकै चर्चित छ। संसार भरी युद्ध र अपराधसँग सम्बन्धित मानिसहरु यो अदालत जाने भन्दा छोटोमा ‘हेग जाने’ मात्रै भन्दछन्। आखिर हाम्रा लागि किन यो आशा, विश्वास र त्रासको विषय बनेको छ त? बुझेर वा नबुझेर धेरै पत्रकार नेतादेखि राजनीतिक नेतासम्मले घुर्काएको देखिन्छ। तर, सूचित गराउने संयन्त्रले समेत अस्पष्ट र गलत कुरा गरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्। जान्नेले जानेकै छ, जानेर नजाने जस्तो गर्नेले पनि जानेकै छ। नजानिकन जानेको कुरा गर्ने र बुझ्ने चाहना पुरा नभएकाहरुलाई यो जानकारी उपयोगी नै हुनुपर्दछ।
लडाईं नराम्रो लागे पनि यो दुनियाँको वास्तविकता हो। हजारौँ वर्षदेखि प्रयत्न गर्दागर्दै पनि यो रोकिएको छैन र रोकिन सम्भावना पनि छैन। संसार अझै पनि ध्वंसात्मक हतियार निर्माणकै प्रतिस्पर्धामा दौडिरहेको छ। लाखौंलाख सैनिकहरु युद्ध जित्न वा युद्ध बाट बच्न राष्ट्रहरुले पालेर राखेका छन। तर, लडाईंमा नियम हुन्छ, जुन हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरुमा समेत् रोचक तरिकाले पढन पाईन्छ। जुन पक्षले नियमको पालना गर्दैन उसले युद्ध अपराध (War Crime) गरेको मानिथ्यो र आजको दुनियाँमा पनि मानिन्छ। कस्तो अवस्थामा मार्न हुन्छ, कसलाई मार्न हुन्न, कस्तो हतियार चलाऊन हुन्न, बन्दी बनाइएका योद्दा (Combatant) हरुलाई कस्तो ब्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने कुरा युद्धका दुबै पक्षले बुझेको हुनुपर्दछ। अज्ञानता क्ष्यम्य हुँदैन। यसै क्रममा हुने बलत्कार,लुटपाट तथा उठिबासलाई मानवता बिरुद्धको अपराध (Crimes Against Humanity)को रुपमा लिइन्छ। ब्यापक तथा योजनाबद्ध तरिकाले आस्थाका बन्दी बनाइनु र यातना दिइनु जस्ता कुराहरु समेत मानवता विरुद्धका अपराध हुन।
कुनै जात-जाती,भाषा-भाषी,रङ, क्षेत्रीयता,धर्म वा अन्य अलग पहिचान भएका समुहको नष्ट गर्ने अभिप्राय ले गरिने नरसंहार (Genocide) हरुलाई अन्तरराष्ट्रिय अपराध मानिन्छ। जसलाई इटालीको रोममा भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन बाट स्विकिर्त गरिएको अन्तरराष्ट्रिय सन्धी (Rome Statute) तथा बिभिन्न अन्तरराष्ट्रिय युद्ध कानुनहरु (Law of Armed Conflict) मा ब्यवस्थित गरिएको छ। यि उल्लेख गरिएका ३ अपराधहरु बिरुद्धका कानूनहरुले प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून (Customary International Law) को मान्यता प्राप्त गरिसकेका छन, जसले सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय जगत भरी वाध्यकारी प्रभाव राख्दछन। यि बाहेक एक देशले अर्को देश माथि गर्ने आक्रमण वा अतिकर्मण (Aggression) लाई समेत् Rome statute मा अन्तरराष्ट्रिय अपराधको रुपमा परिभाषित् गरिएको छ, जुन प्रावधान् सकृया भैसकेको भने छैन। यही संधीमा भएको प्रावधान अनुसार अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा स्थापित गरिएको हो।
व्यक्तिगत सजायको भागिदार
अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी कानुन अनुसार यस्तो अपराध गर्ने र गराउने ब्यक्तिको व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी (Individual Criminal Responsibility) हुन्छ। त्यसैले राज्यको तर्फबाट लड्ने सिपाही-कर्णेल तथा प्रशासक-प्रधानमन्त्रीदेखि बिद्रोही लडाकु-कमान्डर्-नेता मध्य जो कोही पनि उनिहरुको अपराधमा भएको संलग्नता अनुसार ब्यक्तिगतरुपमा सजायको भागीदार हुन्छन। कसैलाई पनि उन्मुक्ती प्राप्त हुँदैन। त्यसैले मैले आँफैले मारेको होइन वा म त सरकारी मान्छे च्यानलले जे भन्यो त्यही मात्र गरेको हुँ जस्ता कुरा गरेर फुर्सद पनि पाइदैन। चार्ल्स टेलर, पुर्व युगोस्लाभियाका नेता, केन्याका संस्थापक नेता केन्याताका छोरा, लिबिया का गद्दाफिका छोरा र सुडानका बर्तमान राष्ट्रपती बासिर जस्ता शक्तिशालिहरु पनि यसको चपेटामा परिसकेका छन। कसैले सजाय भोगिरहेका छन, कसैले कुरिरहेका छन भने अल बासिर (President of Sudan) खुल्ला हिडिरहे जस्तो देखिए पनि अन्तरराष्ट्रिय कानून सँग भागीरहेका छन। बाल सैन्य बनाएको वा अरु उल्लेखित अपराध गरेको आरोपमा कती बिद्रोहिहरु खोरमा परिसके, कती प्रतिक्षामा छन भने कोनी जस्ता खोजिको लिस्टमा छन। Aggression बाहेक अरु अपराधमा दन्डित गर्नकालागी अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) एक मात्रै बाटो होइन, संसारका अरु देशहरुमा जस्तै बिभिन्न प्रकृतिका ट्राइब्युनल स्थापना गर्न सकिन्छ, कम्बोडिया वा सियरालिओनमा जस्तै। अझ हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई मनाउन सके पुर्व युगोस्लाभिया (ICTY) र रुवान्डा (ICTR) मा जस्तै जसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ले चार्टर (UN Charter) को भाग 7 अनुसार स्थापना गर्ने गर्दछ। जसले पूर्वव्यापी (retrospective) अधिकारक्षेत्र समेत् प्राप्त गर्ने हुँदा गृह युद्ध सुरुभएदेखी का घटनाहरुको छानविन गर्ने हैसियत राख्दछ।
ICC लाई नै आधार मानेर हेर्दाको सम्भावना
अपराध, स्थान, समय, ब्यक्ती, सन्धिको सदस्यता तथा मुद्दालाई अदालतमा ल्याउने निकाय का आधारमा अदालतमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निधो गर्छ अदालतले। आजको सन्दर्भ यसका समग्र कार्यबिधी नभै नेपाली मुद्दा हरुको अदालतमा प्रबेशको सम्भाब्यता का बिषयमा भएकाले म यहाँ त्यस बारे छोटो प्रकाश पार्न चाहन्छु।
नेपालको द्वन्द्वका समयमा अदालतले हेर्ने ४ प्रकारका अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरु (Ratione Materiae) मध्य २ प्रकारका (War Crime and Crimes Against Humanity) अपराधका घटनाहरु घटेका थिए भन्न अब लामो सोचिराख्नु परेन। Genocide र Aggression जस्ता अपराधका घटना भएका भने भेटिनन्न। कहिले देखी कहिले सम्म घटेका घटनाहरु यसले हेर्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले सन २००२ को जुलाई १ (Temporal Jurisdiction) भन्दा पछी घटेका अपराध सम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्न सक्दछ, जुन समयावधि भित्र नेपालका सबै अपराधहरु नपरे पनि त्यस यता घटेका घटनाहरु पनि प्रसस्तै भएकाले समयावधि पनि ठुलो समस्या रहेन। अपराध नेपाल भित्र भएको र नेपालीहरुनै यसमा सँलग्न रहेकोले ब्यक्ती र क्षेत्र (Personal and Territorial Jurisdiction) पनि समस्याको रुपमा रहने भएन।
बाटो यस्तो छ
को र कसका माध्यम द्वारा मुद्दा अदालतमा प्रबेश हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा निम्ती धेरै नै महत्वपूर्ण छ, यो नै नेपालको मात्रै नभै धेरै देश हरुको प्रमुख समस्या हो। जाने पहिलो बाटो हो अदालतको आफ्नै सक्रियताको बाटो, जुन बाटो बाट बिभिन्न नागरिक समाज वा संस्थाहरुको सहयोगमा अदालतका आफ्नै वकिलले मुद्दा अदालतमा ल्याउदछन। तर त्यसको आधार सन्धिको सदस्यता हुन्छ।। नेपाल यसको सद्स्य राष्ट्र होइन, त्यसैले यो अत्यन्तै सहज् र प्रभावकारी बाटो हाम्रालागी बन्द छ। दोश्रो र मुख्य रुपमा प्रयोग भईरहेको बाटो हो संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ले दिएको निर्देशानुसार् अदालत द्वारा मुद्दा चलाइने प्रकृया। यो बाटो सजिलो लागेपनी सुरक्षा परिषद मा यो बिषयको प्रबेश सहज छैन। त्यसका लागी सशक्त र प्रभावशाली नागरिक समाज एवं बिदेशी मित्र शक्तिको आशिर्वाद को जरुरी हुन्छ, जसले संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई नेपालको बारेमा सोच्न वाध्य पारुन। हाम्रो नागरिक समाज एन जि ओ लाई पैसा जम्मा गर्न सक्षम भएपनि अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा छैन, लाटो देशका गाँडा तन्देरिमै सिमित छन। केही गरी बिषयले प्रबेश पायो भने पनि त्यो पास हुन सुरक्षा परिषदको सम्पूर्ण स्थाइ सदस्य राष्ट्रहरुको स्विक्रिती चाहिन्छ। त्यो लगभग असम्भव जस्तै छ। तर निरन्तर, इमान्दार र जवर्जस्त प्रयास गरे हुँदैहुन्न भन्ने पनि होइन।
के अब बाटो छैन त?
त्यो भने पक्कै होइन। अब हामी सँग तेस्रो र मेरो बिचारम उपयुक्त बाटो बाँकी छ। त्यो हो नेपाल सरकारको तदर्थ स्विकिर्ती (Ad hoc acceptance) को बाटो। यसको अर्थ नेपाल सरकारले स्वेच्छिक रुपमा अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र स्विकार गर्न सक्तछ। जसकोलागी नेपाल महासन्धिको सदस्य भैरहनु पर्दैन र सन २००२ को जुलाई १ तारिख देखी यता सरकारले तोकेको समय सिमा सम्मका अपराधीक घटना उपर मुद्दा चल्न सक्तछ। यो बाटो हाम्रो बाटो हुनेछ र राम्रो बाटो हुनेछ। यसमा निष्पक्षताको सुगन्ध हुनेछ, यसले जघन्य अपराधमा सामेल अपराधीलाई छोड्ने छैन र सामान्य दोषिलाई फसाउने पनि छैन। अर्काको सहारा, उक्सावट र त्रासको को खाँचो समेत् पर्दैन। मर्ने मरिसकेका भएपनि रुएर बाँची रहेका हरु हiस्न सक्छन ,न्यायमा विश्वाश राख्नेहरुले विश्वाश गुमाउने छैनन र दण्डहिनतामा रमाउनेहरु छटपटिन थाल्ने छन।
विडम्बना, नेपालको वर्तमान सरकार वा निकट भबिष्यमा बन्ने सरकारहरु त्यस्ता उदार र न्याय भक्त बन्नेवाला पनि छैनन। यसकै लागि दवाब दिने, जनचेतना जगाउने, आन्दोलन गर्ने, अन्तर राष्ट्र सम्म लबिङ गर्ने र न्याय तथा दण्डहिनताको अन्त्यको आवाज उठाउने अनी नागरिक समाज खेतिकोलागी मात्र नभै आफ्नो जिम्मेदारी प्रती इमान्दार हुने हो भने परिस्थितीले नयाँ मोड् लिन सक्दछ, सरकार आयलघायल हुन सक्छ। अपराधी लाई माफ गर्ने कि त अपराधीकै चाहना हुन्छ कि षड्यन्त्रकारीको। जनताको चाहना त जवाफदेहिता र न्यायिक समाजको हुन्छ। अनि हामी हाम्रै सरकारका माध्यम द्वारा हेग छिर्न सक्छौँ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले(सरकार वा पार्टीहरुले) बनाएका आयोगहरु हामीहरुकै निम्ती निष्पक्ष बन्दछन भन्ने कुनै आधार छैन। त्यसैले ICC को अस्थाई अधिकारक्षेत्र स्विकारेर ल यो मिती देखी यो मिती सम्म घटेका घटनाहरु हेरियोस भन्ने हो भने सबैको चित्त बुझ्ने मात्र नभै इतिहासको कालो पनि पखालिने थियो। नत्र यो एउटा पिलो आँखा नफोरी छोड्दा अनेक चोटि बल्झन सक्छ। आतंककारी बिधेयक देखी दोरम्बा सम्म एमाले-काङ्रेसको गुजी, चितवनको माडी, बर्दियाका गोविन्द पौडेल,लम्जुङ्का अधीकारी,स्याङ्जाका गुप्त र दैलेखका पत्रकार जस्ता अनेकौ माओवादी डरले न्यायको बाटो छेकिरहने छन्। कमसेकम भोलिको बैद्द्य बाहरुको लडाईं लडनेहरु वा त्यसलाई परास्त गर्न खोज्नेहरुलाई त केही सिकाउनै पर्छ है।
भनेपछि अझै नेपालमा गम्भीर मानब अधिकार हनन गरेका अनि निर्दोस मानवलाइ ढाल बनाई युद्धगरि रगतको पोखेरिमा पौडी खेल्दै अहिले समुद्रको राज गर्न आइपुगेका पापीहरुलाई कारबाही गर्ने झिनो आशाको त्यान्द्रो बाँकीनै रहेछ जुन खुसीको कुरा हो | हामि सबै कर्मठ, निस्ठाबान, इमान्दार अनि सच्चा नेपालीहरुले यो कुरा बुझ्नु जरुरि छ |
देव डाँगी, काठमाडौँ
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
1
समसामयिक लेखका लागि लेखकलाई धन्यवाद ! कर्नेल तथा थापा काण्डका कारण थोरै भएपनि सत्ताका नाइकेहरुलाई काँढाले घोचेको अवस्थामा एथार्थपरक कानुनी प्रक्रिया बाट स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीले भूमिका खेलेको खण्डमा कुनै पनि मानबता विरोधीले मुक्ति पाउने देखिदैन /
मन परे हरियो नपरे रातो !
3 
3
आफ्नो दुनो बाङ्गो भएकाहरू र देशमा भान्भैलो मच्चिरहेको देखिरहन चाहनेहरूलाई आत्मरतिमा रमाउने सामग्री पस्किनुभएकोमा रूपक्जीलाई धन्यबाद … र बधाई पनि ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
9
पुष्पज्यु/
राजनीतिमा आत्मरति भनेकै कसैको सहमति र समर्थन नभयको सरकारमा बसेर रमाउनु हो/ अनि दल भित्र आत्मरतिमा रमाउने तेही हुन् जसलाई दलका मित्रहरुले साथ् छोडे पनि दलमा मेरै बहुमत छ भनेर दम्भ गर्छ/ अनि नागरिकहरुको माझमा आत्मरतिमा रमाउने भन्नाले तेसैलाई बुझाउञ्छ जसले आजको जनताको धिक्कार पनि हिजोको प्रसंसा सम्झेर पुरस्कार ठान्छ/ त्यो को हुन् सायद भन्नु नपर्ला/
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
3
अब यो हेग फेग सबै छोडौ, जो जो अहिले जुन जुन बिदेस मा हुनुहुन्छा यी सबै अपराधी हरु विरुद्ध तेही तेही देस मा मुद्धा हलु अनि हेरु यी नकचराहरू कसरी बिदेस आउनेछन र लामो भाशन छाद्छान. लन अर्को एउटा अपराधी को बिस्तृत विवरण पाउन मा ठोक्छु जर्मनीमा, मेरो ६ जना साथी हरुछन पोर्तुगल, नेदेरलंद, फ्रान्स, डेनमार्क, नर्वे र बेल्जियममा. कमसे कम यी ज्यानमारा हरुको अनुहार त हेर्न पर्दैन तेतिगरेमा.
मन परे हरियो नपरे रातो !
24 
5
जनयुद्द को क्रम मा भएका घटना लाइव्यक्ति बिशेष को घटना को रुप मा हेरिनु र मुद्दा चलाइन हुदेन भन्दा माओबादी लाइ दण्ड हिनता को आरोप लगाउने कांग्रेस एमाले र तिन का समर्थक हरु हो, दण्ड हिनता को मुख्य जड नै कांग्रेस एमाले हुन् तिन क शुरुवात कर्ता तिनै हुन् र तिन क संग्रक्षक पनि तिनै हुन्. सामान्य अबस्था मा पनि कांग्रेस एमाले ले ठुला ठुला अपराधी लाइ उन्मुक्ति दिएका छन् माओबादी ले त युद्द को क्रम मा भएका कुरा लाइ शान्ति सम्झौता को शर्त बिरुद्द बिउझाइनु हुदेन मात्र भनेको हो. यो सम्झौता मा हस्ताक्षर गर्दा कता जुम्रा मर्न गएका थिए अहिले का माकुने, केपी र राम्चंद्रे हरु? सामान्य अबस्ता मा कांग्रेस एमाले ले अपराधी हरु लाइ कसरि उन्मुक्ति दिएका छन् भन्ने उदाहरण:
१) २०४२ साल मा रामपुर क्याम्पस का बिद्यार्थी मित्रमणि आचार्य लाइ बिभत्स ढंग ले नेबि संघ क बिद्यार्थी हरुले हत्या गरे. जेल मा सजाय काटिरहेको हत्यारा ……. कोइराला(मलाइ जहाँ सम्म लाग्दछ तेस्को नाम रबिन कोइराला हो), ज्यान मुद्दा लागेको नल कुमार श्रेष्ठ हरु को मुद्दा २०४७ मा कृष्ण प्रसाद भट्टराइ को अन्तरिम सरकार द्वारा फिर्ता , जेल बात छुटेको ज्यानमारा रबिन कोइराला लाइ कांग्रेस ले फुल माला अबिर लगाएर नारायण गढ़ बजार घुमाएको.
२) २०२८ साल मा बेलुका को खान खान लाग्दा झापा अनारमुनी को धर्म ढकाल को हत्या(झापा आन्दोलन को नाम मा), उक्त हत्या को अभियुक्त सिपि मैनाली को मुद्दा कृष् प्रसाद भट्टराइ को सरकार द्वारा फिर्ता.
३) अदालत को आदेश बात सर्बश्व हरण गरिएर जेल सजाय काटिरहेका भारत गुरुङ , डीबी लामा लाइ गिरिजा को सरकार ले सजाय उल्त्य्याएर सर्बोश्व हरण गरिएको सम्पति फिर्ता गरेर ससम्मान रिहा , डीबी लामा पछि कांग्रेस को तर्फ बात संसद सदस्य.
४)बिदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोप मा समातिएको र १२ करोड ५० लाख धरौटी राखेर छुटेको मोहन गोपाल खेतान को मुद्दा एमाले को ९ महिने सरकार बात फिर्ता.
५)२०४८ को चुनाव मा कास्की मा एमाले को कार्यकर्ता को हत्या कांग्रेससि हरु बात, हत्यारा को मुद्दा गिरिजा को सरकार द्वारा फिर्ता.
६) २०४८ को चुनाव मा ताप्लेजुंग मा एमाले कार्यकर्ता को हत्या कांग्रेससि हरु द्वारा. हत्या को आरोप मा जेल परेका कांग्रेसी उमेद्वार मणि लामा को मुद्दा कांग्रेस को सरकार द्वारा फिर्ता र हत्यारा लाइ उन्मुक्ति
७)२०५१ साल को मध्यावधि चुनाव मा खुम बहादुर द्वारा दाङ्ग को बिजौरी मा गोलि प्रहर, पुष्प कुमार चौधरी लागेत तिन जना को हत्या, तत्कालिन एमाले संसद(हाल माओबादी नेता शिव राज गौतम) घाइते, अभियुक्त खुम बहादुर, दिपक गिरि र गेहेन्द्र गिरि को ज्यानमारा मुद्दा शेर बहादुर को सरकार द्वारा फिर्ता.
८) संबिधान सभा को चुनाव मा दाङ्ग मा खुम बहादुर द्वारा गोलि प्रहर ८ जना को हत्या, गिरिजा को प्रधानमन्त्रित्व मा ग्रिह मन्त्रि सिटौला को प्रस्ताव मा खुमे को मुद्दा फिर्ता.
९) अपहरण केश मा रंगे हात पक्राउ परेको धमला को मुद्दा माकुने सरकार द्वारा मुद्दा फिर्ता, सरकारी पाहुना बनाएर न्युयोर्क भ्रमण टोलि मा सामेल.
१०) संजय लामा को हत्या मा जेल परेका पामेश राइ लागेत सात जना हत्यारा को मुद्दा नेपाल बन्द गराएर/ टायर बालेर सरकार लाइ फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस ले बाध्य बनाएको.
माथि का अपराध हरु कुन बिशिस्ट परिस्थिति मा भएको हो? र डेकेन्द्र थापा को हत्या कुन परिस्थिति मा भएको हो? अनि को रहेछ दण्ड हिनता को शुरुवात कर्ता र ठुलो संग्रक्षक कर्ता? अझ अपराध लाइ जीवन को अंग बनाएका दिपकमनाङ्गे चक्रे मिलन, दिनेश चरी, कुमार घैते, साजन महर्जन, परशुराम बस्नेत, चमेरे ग्रुप, कमीले ग्रुप,आदि को गुरु र संग्रक्षक कर्ता हरु को हुन्? अनि माथि क अपराधी लाइ उन्मुक्ति दिने र अहिले जान युद्द को क्रम मा भएको घटना लाइ आयोग मार्फत हेरिने भनेर हस्ताक्षर गर्ने तेस्को समर्थन गर्ने माकुने, केपी ओली, सिटौला राम्चंद्रे शेरे हरु संग छ माथि को कुरा को खण्डन गर्ने नैतिक अधिकार र साहस?
मन परे हरियो नपरे रातो !
23 
17
महेश ज्यु
कांग्रेस यमाले र तिनीहरुको नेत्रित्वोमा बनेको सरकारले गरेको अपराध गनेर देकेंद्र्लाई जिउन्दै पुरेको कुरा अपराध होईन भनेर साबित गर्न सकिंदैन/ बरु देकेन्द्र माथि भयको अपराधमा माफी चाहनेले माफी माग्ने सौहार्दता देखाय सायद माफी पाउन पनि सक्ला/ माफी माग्न नचाहनेले देकेन्द्र मारेको अपराध थियनन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ/ नभय भोलि चुनावमा भोट त् देकेन्द्र जस्तैको परिबार सिट पनि माग्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरामा अलि बिचार गर्नुस/
मन परे हरियो नपरे रातो !
4 
3
मदन जी
सुझाव को निम्ति धन्यबाद, युद्द कालिन घटना लाइ लिएर ब्याक्ति ब्याक्ति को घटना लाइ उचाल्ने कि सत्य निरुपण आयोग मार्फत जाने? रंग्भेत युग समाप्ति पछि दक्षिण अफ्रीका ले येस्तै गरेको होइन? तपाइँ को विचार ले अमुक मान्छे प्रति तापई हरु को कुण्ठा को समस्या समाधान होला तर एसले फेरि देश लाइ ठुलो भुमरी तिर लैजान्छ.
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
4
महेशज्यु
सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयो बनाउने अध्यादेसमा त् युद्ध अपराधीहरुलाई मात्रै होईन निर्दोस नागरिकहरुलाई मार्ने सबैलाई आम माफी दिने भनियकोछ नि/
राज्य र मावोबादीको बिचको सम्झौता राज्य र मावोबादी बिचको सम्झौता मात्रै हो/ त्यो सम्झौता अनुशार लड़ालु मार्ने सेनालाई मावोबादिले माफ गर्न सक्छ र सेना मार्ने लडाकुलाई राज्यले माफ गर्न सक्छ; निर्दोस जनता मार्नेलाई लडाकु र सेनालाई लडाकु र सेनाको प्रतिनिधिहरुकै आयोगले निर्दोष नागरिक मार्ने दोषिलाई कसरि माफ गर्न सक्छ?
निर्दोष जनतालाई मारेकोमा रास्ट्रिय अन्तरास्ट्रिय कानुनले पनि माफ गर्न दिंदैन/ तेस माथि नागरिकहरु दोषिलाई दण्ड दिन माग गर्दै आयकोछ/ अहिले बनाउने भनियको आयोगले बन्नु अघिनै कानुन बिपरित काम गर्नको लागि गठन गरिन खोजेको स्पस्ट देखिन्छ/
जनताले आफुलाई अपाङ्ग गर्ने घाईते बनाउने मार्ने सिट मेल मिलाप गरि पाउँ त् भनि रहेको छैन भने दोषि माथि कार्यवाही हुनु पर्ने माग गर्दैछन/ तर यो प्रस्तावित आयोगले त् निर्दोष जनता मार्ने सिट अन्याय मा परेको नागरिकहरुलाई जवर्जस्ती मेल मिलाप गराउन खोजेको स्पस्ट देखिन्छ/ यस्तो प्रयत्न लोकतन्त्रको शिधान्तको बिपरित हुन्छ/
घटना घताउनेकै नेत्रित्वोमा आयोग बनाउनुको अर्थ छैन/ यस्तो आयोग बात नागरिकले न्याय पनि पाउने आसा समेत गर्न सकिंदैन/ आयोग नै बनायर समस्या सुल्झाउने हो भने दुईटा आयोग बनाउनु पर्छ/
०१) सेना र लडाकु बिचमा घटेको घटना छानबिन गर्न राज्य र सेनाको प्रतिनिधिहरुको सत्य निरोपण तथा मेल मिलाप आयोग/ त्यो आयोगले सेना र लडाकु बिचमा घटेको मुद्दा हेर्छ र मिलाउनु पर्नेलाई मिलाउँछ तिराउनु पर्नेलाई तिराउन्छ/ यसको सिधा अर्थ यहि हो कि राज्यको सेनाले अन्याय गरेको छ भने राज्यको कोष बात अन्यायमा परेको लडाकुलाई छ्यति पूर्ति गर्नु पर्छ/ तर लडाकुले सेनाको जवान माथि अत्याचार गरेको छ भने छ्यातिपुर्ती मावोबादीको कोष बाटै तिर्नु पर्छ राज्यको कोष बात होईन/
०२. सेना र मावोबादीको लडाकुले निर्दोष जनता मारेको आहात बनायकोमा सत्य निरोपण गर्न रास्ट्रिय र अन्तरास्ट्रिय मानव अधिकार बादी; सर्बोच्च अदालतको न्यायधिस, कानुनविद र सम्भंदित परिवारको प्रतिनिधिहरु र आबस्यक्त्ता भय संयुक्त रास्ट्र संघको प्रतिनिधिको आयोग बनाउनु पर्छ/ र त्यो आयोगले दोषि ठहर गरेकोलाई दण्ड दिनु पर्नेलाई दण्ड र छ्यतिपूर्ति दिनु पर्ने भयमा सम्भंदित पछय बाटै तिराउनै पर्छ/
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
1
यी भ्रस्ट ,नालायक र अपराधिका संरक्षक नेताहरुले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्लान र आफ्नै बिरुद्धको मुद्धा हेग पुराउनेछन भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ / यो राम राज्य हैन , राबनको राज्य हो / यहाँ आदर्श ,नैतिकता , न्याय , कानुन र सुशासनको कुरा गर्ने मान्छे लाईनै पागल भनिन्छ /
मन परे हरियो नपरे रातो !
27 
2
हेग सेग को कुरो हैन फेरिपनि नेपाली माटो ले जन अदालत खोजेको चै पक्का हो …सक्ने जति हेग जाउ उता उतै बस .. कहिलै नफर्क !
मन परे हरियो नपरे रातो !
9 
29
सबैलाई भद्काउन र भाड्नमै मजा आउदछ अनि तेसैको आत्मरतिमा आफ्नो बौद्दिकता र भाषण छट्दछन!
बल बलको अनिका कोशिस ले कहालिलाग्नो द्वन्द र युद्दको चपेटा बात उन्मुक्ति पायर देशमा अलिकति शान्ति को सास फेर्ने आशा पलायाको थियो यो स्वार्थि चक्रे हरुको चक्रब्युह र षडयन्त्र बाट देशलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने भो!
कोहि सहमति गरौ बिगतको कहाली र बिभत्स रात हरुलाई सक्दो बिर्सिउ र नया सुरुवात गरौ हामि मिलौ भन्दै मिलाउन त कताहो कता झन् समस्यालाई चर्काउने भाड्ने उजिल्याउने! थुक्क बुद्दि!
युद्दकाल कसको लागि प्रिय हुन्छ?
युद्दकालिन समयमा के को मानवाधिकार? तेसैपानी भन्छ नि चलि आयको उखान प्रेम र युद्दमा जे पनि जायज हुन्छ भनेर, युद्दमा आफ्नो माता पितालाई त मार्छन, केहि निरिह स्वतन्त्र नागरिक युद्दको चपेटामा जानेर नजानेर पर्नुलाई हामीले अप्रिय भयपनी सहज लिनुपर्छ (अब कुनै बुजुर्गले भन्ला तेरो केहो मरेको छैन तेसैले यसो भंछस, यस्तो छुद्रको मुख नलागौ)
देश बिग्रेको उचालिने भन्दापनि उचाल्ने हरु बढी भयर हो! र उचाल्ने ले त स्वार्थानुशार जानेर उचालेको छ तर उचाल्लिने हामि चाहि उचाल्लिना जानेनौ तेसै बौराउदै छौ!
यी उचाल्ने र उजिल्याउने हरुको आफ्नै स्वार्थ छ, आफ्नो राजनीति संरक्षण गर्नु छ चम्काउनु छ टी कसैको हत्या गरेर हुन्छ कि कसैको हत्यालाई उचालेर हुन्छ तिनीहरुलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु छ तर बिडम्बना हामि तेस्तै को पछि लागि धुरन्धर बिबाद गर्दै निहु खोज्दैछौ!
हे धुरन्धर महा-विद्वान हो! के हामि शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना अनुशार बिगतको द्वान्दकालिन समयको काल रात्रि र आहटलाइ बिर्शेर नया शुरुवात गर्ने हेतु सहमति गर्न सक्दैनौ?
सधै तेही पुरानो कुरा उजिल्यायर झगडा गरि रहने? सधै लडि रहने?
ति तमाम मृत्यु हरुलाई हामीले देशको परिवर्तन को लागि भनेर समाहित गर्दै लेखिसक्यौ,
त के तेस्लाई उजिल्यायर देशलाई र जनतालाई के फाइदा छ? बरु घाटा छ, देशको अग्रगमन र जीवन्तता अड्किने छ अबरुद्द हुने छ!
युद्दकालिन समय र परिस्थितिमा ति सत्र हजार जो जे जसरि मृत्यु बरण गरे तिनीहरुलाई हामीले देशको आमुल परिवर्तन र स्वोतान्त्रताको लागि भनेर समर्पित गरि चडायौ! अब नया ब्याबस्था नया बिधि बिधान स्थापित गर्दै नया पद्दति सस्थागत गरौ, समस्यालाई समाधान तर्फा सोचौ र देशलाई निकासा दिउ!
युद्दकालिन समयको माओबादि, सेना राजाबादी कांग्रेस एमाले आदि कुरा छाडौ अब सबै नेपालि, ति मर्ने सबै नेपालि, तेसैले तिनीहरुको मृत्युलाई हामीले सम्मानित समर्पण गरि सक्यौ अब नचलाऊ!
देशको अगाडि हेरौ, पछाडि र त्यो पनि बिशेष अनि विषम परस्थिति र उद्दबस्थाको कुरा उजिल्यायर बबण्डर नगरौ!
यसबाट कसैलाई फाइदा पुगदैना, पुगी हाल्यो भने तिनीहरु जो अस्थिरता र अशान्तिमा आफ्नो स्वार्थ स्थापित देख्दछ र पाउदछ सिर्फ तिनीहरुलाई पुग्दछ!
यी नेता र केहि छुद्र स्वार्थले प्रेरित भै लबिङ्ग गर्ने हरु यी कुराहरुलाई उछिल्यायर हामीलाई बहादर फेरी देशमा द्वन्द फर्काउने कुत्सित मनासायले अभिप्रेरित भै लागि परेका छन्! तेसको हामीले पहिचान गरि तेसलाई बेवास्ता गरि असफल बनाउनु पर्ने छ!
मेलमिलाप र सकारात्मक सोचाइ का साथ् देश अघि बढाउ!
Lets Forget The Past As Like A BAD Dream.
मन परे हरियो नपरे रातो !
14 
31
मित्र तिम्रो आफ्नो मान्छे र नातेदार अनि आफ्नै दाजुभाई, दिदीबहिनी, श्रीमान, श्रीमती अनि छोरा छोरी परेको भए यो ठिक हो भन्थेउ अब तिम्रो कोहि परेको छैन अनि तिमि लाई के थाहा के हो पिडा, दुख. यी सबै अपराध गर्नेलाई जाक्नु पर्छ नक्खु जेलमा एउटा कोठामा २५ जना चाहे त्यो सेनाको होस् वा बिद्रोहीको, आदेश पालना गर्ने ढोके बैठके हुक्के वा आदेश दिने कटुवाल, प्यारजंग, ज्ञाने, माकुने, सेरे, कोइराला, प्रचंडे, रामे. सबैलाई जक्क्नु पर्छ हेग मा होइन तुन्दिखेल मा समातेर झुन्दौनु पर्छ र सिस्नु पानी वा हरेक बाटो हिड्नेले एक लात्ता. तेसपछि अब अर्को पल्ट एस्तो गर्ने ले सिकुन.
पशुपति नाथ ले सबै को कल्याण गरुन बाहेक यी हत्याराहरु
मन परे हरियो नपरे रातो !
21 
7
ठिक भन्नु भो! अपराधीहरुलाई हेग लानु पर्दैन, हाम्रै देशमा कारवाही गरे हुन्छ. ढिलो चाडो होला तर कारवाही यहि हुनु पर्छ. “अन्तर्राष्ट्रियकरण” गर्ने भनेको याहाको हस्तकला, संस्कृति, यहाँ उत्पादित बस्तुहरु, यहाका जडिबुटीहरु, बरु याहाको सिप, श्रम सम्म हुन्छ—अपराध र अपराधि हरु लाइ “अन्तरास्त्रियाकरण ” हैन बरु यहि ‘सर्वश्व हरण’ गरेर झ्यालखानाको ‘शरण’ मा पुर्याउनु पर्छ :-!
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
3
मित्र Dinesh ,
तिमीजस्तो मान्छे र यस्ता सोचाइ हरुको लागि भनेर मैले माथि मेरो प्रतिक्रियाको बाह्रै -तेह्रौ हरफमा कोश्टबद्द गरि,
(अब कुनै बुजुर्गले भन्ला तेरो कोहि मरेको छैन तेसैले यसो भंछस, यस्तो छुद्रको मुख नलागौ)
भनिसकेको छु! तेसैले यहिनै मेरो जवाफ हो तिमीलाई!
तिमीजस्तो मान्छे या त भ्रम छर्न जान्याछौ या भ्रममा उचाल्लिना मच्चिन जान्याछौ र जस्तो दिमाग छ तेस्तै बिचार अनि जस्तो बिचार तेस्तै जिन्दगि! जर्मनीमा लुटपुटियको छौ नेपालमा जतिसुकै अशान्ति होस् नेपाल जति भद्रगोल र असफल होस् तेसमा तिमीलाई केहि वास्ता छैन!
तिमीलाई एउटा देशको युद्दकाल अनि द्वन्दलाई कसरि ब्याबस्थापन गर्ने देशलाई कसरि शान्तिमा अबतरण गरि शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरु या त थाहा छैन या मतलब छैन! या तिमि एउटा तेस्तो स्वार्थीहरुको भिडको बुख्याचाहौ जो देशमा अशान्ति मच्चाउन पाय आफ्नो दुनो सोझ्याउने मौका मिल्थ्यो तेसैले भाडभैलो मच्चाउनु छ बिगतको घाउ खाटा उप्कायर खोतार्नुछ अतिरन्जित गरायर रमिता हेर्नु छ अशान्ति मच्चायर स्वार्थ पूर्ति गर्नुछ नभय जर्मनीमा बसेर रमिता हेर्दै इण्टर्नेटमा भ्रम छर्ने वा बढी जान्ने भै ठुलो ठुलो प्रबुद्दा कमेन्ट गर्नु छ!
तेसो होइन मित्र, बिगत बिगत भो तेस्मा हामि सबैले केहि न केहि गुमायाका छौ तेसबापट हामीले परिवर्तन पायका छौ अब यो परिवर्तनलाई स्थापित गरि शान्ति स्थापना गर्दै एउटा स्थाई पद्दतिमा देशलाई लागि सम्ब्रिद्दितिर कसरी दोहोर्याउने भनेर कुनै तर्क देउ नाकी झनै झगडा गराउने उचाल्ने, चाकमा औलाहालिदिने गुद्गुदाउने भड्काउने कुरा नगर! ति नेपालि होइनन हुने सक्दैन,!
युद्दकालमा मेरो पनि दुइ दाइ लाइ सेनाले माओबादिको आरोपमा ठहरै पारिदियाको छ भने माओबादिले मेरो ठुलो बाबु र काकालाई हतोहत गरेको छ! त्यो मात्र होइन बिगत द
ढेड दशक को युद्दकालमा मृत्यु वरण तमाम नेपालि जो सेनाबाट मारियाका हुन् वा माओबादि बाट मारियाका हुन् जो जसरि जुन हालतमा मारियाका थिय ति सबै संग मेरो नाता छ ति मेरा मान्छेहुन ति मेरा आफन्त हुन् र मा अब कुनै मेरो आफन्त र मेरो मान्छेको फेरी यो दुर्गति र यो नियति भोग्नु नपरोस भन्ने आत्मिय र मनको चाहना राख्छु!
डेकेन्द्रको पत्नी र आमा त यो बेदना सहन गरि देशको शान्ति को लागि भनेर सहमति होलान (देकेन्द्रले आफ्नो पत्नीलाई लेखेको पत्रहेदै) ति पत्नीले आफ्नो पतिको त्यागलाई देश प्रति समर्पित मानेर आत्मासात गर्दै बिगतलाई भुल्ने कोशिस गर्दिहुन, भुल्न सक्दिहुन् तर यो देशमा तिमीहरु जस्तो पाखण्डी पिचास छ जो उसलाई भुल्न दिदैनन उचाली रहन्छन उसको घाउ खोतरी रहन्छन उसलाई झनै घायल बनाउदै पिडा दि रहन्छन र देशलाई घायल बनाउन उध्धत्ता छन्!
धिक्कार छ तिमीहरुजस्ता मानब रुपी जन्तु हरुलाई जो बास्तबमै धे र जनघाती हुन् जो देश र जनताको घाउमा मलाहन उपचार गर्ने भन्दा खोतरेर कोपरेर झनै ठुलो बनायर झनै पिडा र अशान्ति दिन उध्धत्ता छन्!
देशमा भित्र र बाहिर रहेका यस्ता नरपिचास लाइ हामीले चिनेर फ्याक्नुपर्छ!
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
8
के गरछौ मित्र मा पनि तिमीले समर्थन गरेको यी सबै नरपिचासहरु बाट बाच्नको लागि निक्लिएको हु. कुनै नेपालीलाई पनि देसबाट बाहिर जना मनछैन येदि देसमा काम, स्वतन्त्र रोजगारी गर्न पाउने यिस्थिति भएको भए. जो मान्छे मारेर अहिले नेता भएका छन्(मा याँहा कुनै युद्धमा मारिएको को कुरा गर्दै छैन , माथि बिबेक मित्र ले भने अनुसार. , घर घर बाट उठाएर ल्याएर यातना दि दि मार्ने , सुराकी को आरोपमा बिस्थापित गराउने, बेपत्ता पार्ने , रुख मा बाधेर निह्त्ता पासविक तरिकाले रेटेर हत्या गर्ने (छि!) , आतंककारी को आरोपमा जिउदै जलाउने, जेल मा यातना दिएर मार्ने, बलात्कार गरेर भिडन्त मा मारिएको रिपोट दिने) लाई हरेक दिन मलालगयेरा मेरो घरको अग्रि हिडेको देख्न सक्दिन. अर्को कुरो जो मान्छे मारेर र उसको समर्थन गर्छन उ नरपिचास कि जसको सबै कुरो लुटिएको छ उ नरपिचास ५ जना मान्छे ले समर्थन गर्ने कुरो गर. धन्दा नमान येदि अहिले यी जस्ता नरपिचास हरु ले सजाए पाएन भने अर्को ले चाडै फेरि तेस्को बिरुद्ध मा केहि गर्छ बस हेर र बस.
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
1
गगनेज्यु
तपाईंको परिबारहरुको सदस्यहरु आहत भयकोमा हार्दिक सहानुभूति/ उहाहरु मावोबादी भयको बा सेना सम्भंदित भयकोले आहत भयको हो भने उहाहरु सहिद भयको मान्नु पर्ने हुन्छ/ सहिद हुने अवसर पाउने सहिद हुनेका परिवारहरुले त् गौरव गर्न सक्छन र सहिद हुने र सहिद बनाउने दुबैले यक अर्कालाई माफ गर्न सक्छन मिलन सक्छन/ उदाहरण तपाईं आफै/
तर युद्ध सिट असम्भंदित निर्दोष नागरिक मारिनुलाई “मार्ने”ले सहिद भयो भन्दैमा सहिद पनि हुँदैन र अनाहकमा नागरिको हत्या गर्नेलाई माफी दिन पनि सकिंदैन/ अनाहकमा निर्दोस नागरिक माथि अत्याचार गर्नेलाई अपराधि भनिन्छ क्रान्तिकारी बा रास्ट्र सेवक नै मानिंदैन/ त् तेस्तो अपराधीहरु सिट सिट मिल्नै पर्ने किन; उनीहरु सिट नमिले शान्ति प्रक्रिया भंग हुन्छ भन्नुको आधार के हो? अपराधीलाई दण्ड दिय भंग हुने कस्तो शान्ति प्रक्रिया हो?
अब तपाईंको अर्को कुरामा/ तपाईंले अरुले यसो भनेमा छ्युद्रता हुन्छ त् भन्नु भयो तर तपाईं आफैले “युद्धकालिन समयमा केको मानव अधिकार” भन्नु चाही के हो महानता हो? युद्ध काल भन्दैमा सक्नेले जसलाई मारे बलात्कार लुते पनि क्रान्ति गरेको मान्नु पर्ने भयो त्?
मन परे हरियो नपरे रातो !
3 
1
दिनेश जी
युद्द को मर्म हामी ले जति तपाई ले भोग्नु भएको छैन .
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
1
महेशज्यु/
जनताले जनयुद्धको मर्म बुझेरै याहाहरुलाई चोटको बदला भोट दियको थियो भनेर बुझेर पनि आज तेही जनतालाई युद्धको मर्म नबुझेका भन्नु नै जनयुद्धको मर्म नबुझ्नु हो/
मन परे हरियो नपरे रातो !
2 
0
गगने जी, तपाइले भनेको कुरा एक किसिमले त ठिकै पनि हो! भरिसकेको घाउको पाप्रा निकाल्दा खेरि दुक्छ मात्र. द्वन्दकालमा दुवै पक्षबाट मान्छे मारिए दुवै पक्षको पनि अनि तेस्रो पक्षको पनि( सामान्य जनता, पत्रकार, व्यापारी आदि!). नामारिने हरु पनि कति घाइते भए कति को परिवार क सदस्य बेपत्ता भए. तर जे होस् युद्दविराम समयमै भयो (वा असमयमा! जे होस् भयो ) र थप मान्छे मर्ने बेपत्ता हुने हुन पाएन, कमसेकम यो जनयुद्द को नाममा. अब द्वन्दकालमा भिडन्तमा मारिएका (बकाइदा भिडन्तमा चाही!) दुवै पक्षको तर्फबाट परिवारले जाहेरी किटानी दिदै मुद्दा हाल्न थाले त अब कि यो जनयुद्द लाइ एउटा अपराध घोसित गर्नु पर्यो र त्यो जनयुद्द विरुद्द को सेना परिचालन लाइ पनि. अनि हजारौ हजार जेल पर्नेछन, जसमा खाली आफ्नो सिनियरको आदेश मानेर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने तल्लो तहका सोझा पुलिस वा सैनिक जवान धेरै पार्लान! पक्कै पर्छन! त्यसैले , ल ठिक छ, भिडन्तमा मारिएको कुरा त बिर्सिदे भयो —————-तर!!!!
तर , घर घर बाट उठाएर ल्याएर यातना दि दि मार्ने , सुराकी को आरोपमा बिस्थापित गराउने, बेपत्ता पार्ने , रुख मा बाधेर निह्त्ता पासविक तरिकाले रेटेर हत्या गर्ने (छि!) , आतंककारी को आरोपमा जिउदै जलाउने, जेल मा यातना दिएर मार्ने, बलात्कार गरेर भिडन्त मा मारिएको रिपोट दिने आदि कार्यलाई त कसरि माफी दिन सकिन्छ र गगने जी? माफी दिइयो भने फेरी अर्को समूह ले बन्दुक उठाउनेछन….किनकि नजिर नै यस्तो बस्नेछ कि “युद्द को बेला जे अपराद्ध गरे पनि हुन्छ, पछि सत्ता मा पुगेपछि केहि केस लाग्दैन”..बन्दुक उठाउन सजिलो छ. मार्न पनि सजिलो हुन्छ जब मार्ने हरुलाई यो लाग्छ कि “राजनीति” को नाम मा पुलिस, आर्मी मात्र नभई साधारण जनता मारेपनि केहि हुदैन -पछि दण्डित हुनु पर्दैन. हो, यदि ऐले कारवाही भएन भने र भोलि मानम “नन्दी भ्रिंगी सेना नेपाल” नामक कुनै धार्मिक अतिवादी पार्टी भूमिगत भै धार्मिक/राजनैतिक निहुमा मान्छे मार्दै गयो रे अनि पछि सरकार संग युद्दविराम गरि बाहिर आयो रे. अब उनीहरुलाई मुद्दा हाल्यो भने “ए मोरा हो, त्यो डेकेन्द्र थापा, मैना सुनार, कृष्ण सेन को केस मा चाही केहि नगर्ने अनि हाम्लाई मात्र अपराधि देख्ने? फेरी बन्दुक उठाउ? ” पक्कै भन्ने बाटो पाउचन. तेसैले भविस्यमा कसैलाई बन्दुक उठाउन त के उठाउने कल्पना सम्म गर्न बाट रोक्न पनि कारवाही त गर्ने पर्छ
जहाँ सम्म तपैले भन्या जस्तो “let’s forget it as a nightmare” भन्ने कुरा छ – डेकेन्द्र पत्नीले भन्या जस्तो – ” ति मार्नेका पनि त जाहन बच्चा होलान, सधै जेल मा सडाएर के गर्ने?” भन्नु भनेको करुणाको पराकस्ठा हो जुन बुद्द यहाँ जन्मेको भनेर गर्व गर्ने देशको सायद कमै मान्छे मा होला. आम मानिसमा, यसरि बिर्सिन सक्ने र क्षमा दिन सक्ने क्षमता हुन्न गगने जी
मन परे हरियो नपरे रातो !
8 
6
bibek dhakal जी,
मा देशको यो अबस्था बात मुक्ति चाहन्छु बिगत होइन भबिष्य रोज्दछु! अशान्ति र युद्द होइन शान्ति चाहन्छु! मलाइ कसैलाई गिजोलेर स्वार्थ लिनु छैन! देशमा माओबादि होस् राजा होस् या कांग्रेस एमाले मलाइ केहि फरक पर्दैन मात्र मा स्वोतान्त्रता(पाइने र मिल्ने सम्म) चाहन्छु सम्ब्रिद्दि चाहन्छु!
यहिनै मेरो स्वार्थ हो!
मा कसैको घाउ खोतार्नु भन्दा उसको घाउ निकोहोस भनेर कामना गर्दछु र उसलाई सहानुभूति दिदै आत्मीयतामा बाध्न चाहन्छु मा ति तमाम लाइ आफ्नै मान्दछु थान्द्दछु!
परिवर्तनको बाहक र देशको र जनताको लागि स्पस्ट एजेण्डा लियर देशको परिवर्तन र जनताको मुक्तिको लागि युद्द गर्ने नेत्रित्वो गर्ने पार्टि भयको ले मा माओबादीलाई समर्थन गर्दछु र बिशेष बाबुरामको त्याग र उसको संघर्ष आदि लाइ सम्मान गर्दै उसको समस्र्थान गर्दछु!
तेत्ति हो कुरा!
के कसिलाई युद्दकालिन कुरा उजिल्याय्रर मारिदिय वा बन्दि बनाइदिय हाम्रो देश बन्छ?
सबै कुरा ठिक हुन्छ?
युद्दकालिन समय र घटनालाई बिशेष तरिकाले ब्याबस्थापन गर्नु पर्ने छ!
तेत्तिहो मेरो कुरा !
मा संग कुनै र कसैको लागि स्वार्थ छैन!
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
4
सबैले चाहने शान्ति, सुरक्षा , सुव्यवस्था, आधारभूत स्वतन्त्रता , आफु गरि खान पाउने वातावरण नै हो ….अब यसमा दुइमत गर्ने भनेको त अपराधि , तस्कर , निरकुश व्यक्ति वा कुनै मनोरोग लागेको मान्छे मात्र होला
पुरानो कुरा उठाउने, जनयुद्द लाइ अबैध गर्ने, त्यसमा संलग्न सबैलाइ कारबाही गर्ने, फेरी माओबादी लाइ आतंककारी देखाउने अनि सब पुर्वलडाकुलाइ जेल कोच्ने जस्ता मंगढ़ानते र केटाकेटी कुरा त म पनि गर्दिन र कसैले गरेमा समर्थन पनि गर्दिन…युद्दविराम पछाडी चुनाव भैसकेको छ र चुनाव मा उनीहरुले बहुमत लेराएको कुरालाई अस्विकार गर्न त पक्कै सकिन्न..तपाइले भन्या जस्तो सायद होला बाबुरामले त्याग गरे होलान, संघर्ष पनि गरे होलान, अझै पनि केहि गर्ने सोच होला, त्यो आफ्नो ठाउँ मा छ……तर युद्दको क्रम मा मारिएका तेस्रो पक्षका सामान्य ब्यक्ति, पत्रकार , व्यापारी, समाजसेवी, शिक्षक जस्ता का हत्यारालाइ हत्यारा स्व्ययमले मा कारवाही भोग्न तैयार छु भन्दा भन्दै पनि “कारवाही भएमा नराम्रो हुनेछ! अर्को विद्रोह हुनेछ !” भनेर धम्कि दिनु कति सम्म ठिक होला आफै भन्नुस त? मैले माथि नै भनेको जस्तो के युद्दको नाम मा युद्द संग कुनै सरोकार नभएको “गैर-लडाकु”लाइ मारेको वा यातना दिएको घटनालाई सहज रुपमा लिने हो भने भोलि आर्को भूमिगत पार्टीले नि तेइ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो. नेपाल मा मलाई राजनीति देखि बिरक्त लाग्ने मुख्य कारण भनेको यहाँ राजनीति को नाम मा जे गर्न पनि छुट छ- युद्दको नाम मा जसलाई पनि लूट्न, मार्न , यातना दिन पाइन्छ ; बन्द-चक्का जाम को निहुमा जनताको सवारीसाधन फ़ोडेपनि हुन्छ; दशौँ दिन यात्रु अलपत्र पार्न पाइन्छ ; व्यापारी को करोडौ नोक्शान गर्न पाइन्छ – र सबैभन्दा दुखलाग्दो कुरा यो सब क्षतिको लागि पछि क्षमायाचना गर्नु त परै जाओश हाम्रो “क्रान्ति” वा ” आन्दोलन” सफल भयो जनताहरुको साथले, धन्यबाद भने पुग्छ! राजनीतिको नाम मा जसले जे गरे पनि जैलेसम्मको लागि पनि छुट छ …..कम्तिमा यो केसमा कारबाही भएर यो राजनैतिक छुट को सिलसिलालाई रोक्दै जाउ भन्ने विचार मात्र हो मेरो
मन परे हरियो नपरे रातो !
3 
0
जसलाई जति गाली गरे पनि केहि हुने हैन,यो त उही नेट मा हल्ला गर्ने हो…बबुरा बाबुराम या प्रचण्ड लाई मात्र गाली गरेर हुदैन,, हिजो के के भयो भनेर हल्ला गर्ने समय हैन ,देश बनाउनु पर्यो…..के माओबादी ले मात्र गल्ति गरेको हो त देश मा? काँग्रेस ले देश लाई कस्तो बनायो ? देश मा दण्डहीनता निम्त्याउने त काँग्रेस नै त हो नि …अस्थिरता पनि सुरु काँग्रेस ले नै त गरेको हो.( नोट: मलाई माओबादी संग केहि लिनु दिनु छैन र मलाई मन पनि पर्दैन माओबादी, म त पुरै राजाबादी ). जो जस्तो भएपनि देश को बारेमा सोचौ न ,आफ्नो क्रान्तिकारित्वो अब घरमै राखेर अघाडी बढ्ने हो कि ?ठुलो स्वर मा चिच्याउदै मा कोहि प्रधानमन्त्री या सिनेमा को हिरो बन्दैन त….
मन परे हरियो नपरे रातो !
13 
6
रुपक जीले बाहिरै बसेर भए पनि नेपालको बारेमा चिन्ता लिएर एउटा धेरै नै राम्रो र जानकारीमुलक लेख लेख्नु भएको छ. उहालाई धन्यबाद दिनै पर्दछ. एउटा द्वन्द ब्यबस्थापन को विद्यार्थीको नाताले केहि कमेन्ट प्रस्तुत गरेको छु. रुपक जीले तेस्रो प्यारा मा लेख्नु भयेछ “बन्दी बनाइएका योद्दा (Combatant) हरुलाई”. त्यो अंग्रेजी सब्द मलाई अलि ठिक हो जस्तो लागेन. In war, everyone who holds gun is combatant. Everyone who goes to fight is combatant. When you want to say, बन्दी बनाइएका योद्दा, it is appropriate to mention as “Prisoners of the War”. अब लेखको पुरै संरचनालाई हेर्दा यो जानकारीमुलक ता पक्कै छ तर यसले के पनि देखाउछ भने नेपालका कुनै पनि मुद्दा अन्तरास्ट्रिय फौजदारी अदालतमा जान सम्भब छैन. एउटा किताबी कानुनि ज्ञान एकठाउमा छ तर बास्तबिकता र प्रयोग्बादिता लाइ पनि हेरिनु पर्दछ.
यो लेखमा यो पनि भनिएको छ कि सबैभन्दा राम्रो उपाय सबै केस हरुलाई ICC मा रेफेर गरिनुपर्दछ. तर मलाइ यो भन्दा आफ्नै देशका कानुनविद, न्यायाबिद, समाज्सास्त्री हरु भएको आयोग नेपालमा बनाए मात्रै तेस्ले सबैलाई न्याय गर्दछ जस्तो लाग्दछ. बिदेसी हरुलाई नेपालको द्वन्द को इतिहास तेती नजानी सत्य तथ्यको निचोडमा पुग्न गार्है छ.नभए ता उही जिम्मी कार्टरको पारा होला नी चुनाब संतिपुर्बक भयो भन्ने दुइ तिन दिन नेपाल बसेर. तसर्थ मेरो भनाइ चाही यो छ कि ICC मा केस लाने नलाने भन्दा पनि नेपालमै कसरि दोसी हरुलाई दण्ड दिन सकिन्छा तेस बारेमा बहस सुरु गर्ने र सरकारलाई TRC बनाउन दबाब दिने काम संगसंगै सुरु गर्नु पर्दछ.
अन्तमा रुपक जी को यो कमेन्ट “हाम्रो नागरिक समाज एन जि ओ लाई पैसा जम्मा गर्न सक्षम भएपनि अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा छैन, लाटो देशका गाँडा तन्देरिमै सिमित छन।” आवस्यकता भन्दा बढी नै भएको हो की जस्तो लाग्यो मलाई. एउटा राम्रो Intellectual discourse लाइ मनागढ़ंत assumption द्वारा हल्का तबरले प्रस्तुत भए जस्तो लाग्यो.
अस्तु, तपाइकै कबि नेपाली
मन परे हरियो नपरे रातो !
1 
6
सदभावपूर्ण कमेन्टकालागी धन्यवाद! पहिलाकुरा लेख सुचनामुलक बनाउने मात्रै उद्देश्यले लेखिएको हो, दोस्रो अन्य पत्रीकामा आएका अस्पष्ट, अपूर्ण र धेरै हदसम्म सत्य भन्दा फरक सुचनाहरुलाई थोरै भएपनी चिर्ने र बस्तुगत अवस्थाको जानकारी दिनु थियो मेरो उद्देश्य। मैले सुझाएका 3 बाटोहरु बाहेक अरुकुनै तरिकाले हेगमा मुद्दा जादैन भन्नु पर्ने बाध्यता हो मेरो र आम अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी कानूनका विद्यार्थीहरुको।
Combatant, योद्दाको अर्थमा मात्रै सिमित छ, त्यसको अर्थ “बन्दी बनाइएका योद्दा” होइन। मेरो एउटा अनुरोध के छ भने सबै combatant हरु सँग gun हुनु पर्दछ भन्ने छैन। belligerent पार्टीको धार्मिक तथा चिकित्सकिय बिभागको सदस्य बाहेक अरु सबै सदस्य combatant हुन, तर त्यसका पनि अपवादहरु नभएका भने होइनन। जे होस् यो सानो लेखमा सबै कुरालाई सबैले बुझन सक्ने गरी लेख्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी होला।
फेरी मैले ICC मात्रै बिकल्प भनेको पनि होइन, मैले कम्बोडिया वा सियरालिओन को उदाहरण पनि उठाएको छु, ति Ad hoc Tribunal हुन। जसमा स्वदेशी न्यायधिशहरुको नेत्रित्व रहन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित न्यायाधिशहरु पनि सदस्य रहन्छन। यो मिश्रित संरचना ले हाम्रो न्याय प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित मानवशक्ति लाई समेत् सुधार गर्न मद्दत् गर्ने छ।
नेपालीहरुको मात्रै त्यस्तो न्यायिक संरचना बनाउन नमिल्ने होइन तर, यि प्रकृतिका अपराधहरुलाई आजको दुनियाँमा अन्तरराष्ट्रिय अपराधको रुपमा लिइने र ति कानूनहरुले jus cogens को मान्यता प्राप्त गरिसकेको हुनाले पनि न्यायिक प्रणाली र संरचना अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्दछ। नष्ट भएका वा हराएका प्रमाण, साक्षिको बयान, विशिष्ट किसिमका ल्याब र त्यसलाई चाहिने सबै प्रबिधी र मानब शक्ति सहज बिषय होइनन।
जहासम्म नागरिक समाजको कुरा छ, मैले त्यो वाक्य प्रयोग नगरेको भए गलत हुने त थिएन तर नेपालको द्वन्द ब्यवस्थापनामा कमजोर भूमिका भने नेपाली नागरिक समाजको नै छ भन्ने मेरो विश्वाश हो। investment मा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कन्जुस्याई न गरेपनी आउटपुट भने केही प्राप्त गरेको देखिन्न। जे भए पनि नागरिक समाज प्रती मेरो विश्वाश टुटेको अभिब्यक्ती थियो त्यो।
मन परे हरियो नपरे रातो !
11 
1
सरकारले भन्दा पनि नागरिक समाजले यस कुरालाई उठाई राख्नु पर्छ र हामी जागरुक नागरिकहरु पनि लागिरहनु पर्छ | सजिलो छैन भनेर चुप लागेर बसेर पनित हुदैन नि ! प्रयास गर्न छाड्नु हुन्न सफलता अवस्य प्राप्त हुनेछ |
मन परे हरियो नपरे रातो !
18 
4
देश मा नागरिक समाज छ जस्तो लाग्छ तपाईं लै ?यहाँ त कि माओबादी समाज , कि काँग्रेस समाज या एमाले समाज छ, कि त dollar को खेति गर्ने so called मानवाधिकारबादी मात्र छन् …नेपाली जनता त उही हो… चुनाब आएपछि दल को झन्डा बोक्ने अहिले गाली गरे पनि
मन परे हरियो नपरे रातो !
19 
0
सर्व प्रथम त यति समसामयिक जानकारी पूर्ण लेख का लागि रुपक्जी लै धन्यवाद !
हामी ले सोचे जस्तो हुन त अलिक गार्है रैछ, हाम्रा कानुनी झन्झट हरु का कारण एबम हाम्रा दोगला नेताहरु, प्रसासकहरु तथा स्वयं हामी नालायक जनताहरु ले गर्दा ! अपराधि हरु ले कुनै हालत मा उन्मुक्ति पाउनु हुन्न त्यस का लागि सवै ले हातेमालो गर्ने पर्छ !
जुन कुरा त्यति सहज छैन !!!
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
1
तेही काइते हरु सरकार मा हुन्छन कसरि यो case हेग्ग (icc ) court सम पुग्छ
मन परे हरियो नपरे रातो !
21 
0
‘ अपराधी लाई माफ गर्ने कि त अपराधीकै चाहना हुन्छ कि षड्यन्त्रकारीको’।अबस्य हो १००% सहि / यो लेख अनुसार नेपालका कोहि सरकारमा गए पनि न त सदस्यता लिदै लिदैन फौजदारी अदालतको / कसरी लिने सदस्यता यहाँ लहरो तान्दा पहरो खस्छ / एकजना मात्र फसे भने त्यो लहरो ले सबैलाई खसाल्छ /माओबादी जनयुद्ध हुदाका सरकारी टाउके ज्ञाने दाई , शेरबहादुर देखि लिएर बिद्रोही टाउके बाबुराम ,प्रचंडे सबैजना अभयुक्त छन् सानो या ठुलो / कुनै नेतापनि यहाँ चोखा छैनन् / त्येसैले यो कुरा हुने छाटकाट म त कुनै हालतमा पनि देख्दिन /
मन परे हरियो नपरे रातो !
8 
3
माटो आफै स्वोत युद्ध र रगत मागिरहेको हुन्छ जब जब अत्याचार, शोषण , भ्रस्टाचार रहिरहन्छ / जहा उपयुक्त कुरा छैन हुदैन भने त्यो देशमा जनताले चाहे पनि युद्ध हुदैन -उधाहरण थुप्रै छन्…
नेपालको हकमा अर्को महान जनयुद्ध पुरा भए पछि एकै चोटी धेरै मुद्दा हेग मा लाने होकी?
मन परे हरियो नपरे रातो !
4 
4
खै कस कसलाई दोष दिनु … (नेताजीऊहरुको त के कुरा गराई भयो जती भने नि कम नै हुन्छ …. हाम्रो पत्रकार महासएहरुको पनि के कुरा गर्नु रास्ट्रको चौथो अंगको विल्ला भिरेर कुनै पार्टी वा आफ्नै स्वार्थको लागी कोठा भित्र बसी बसी देश बिदेशका मन्मनगुने समाचार हाम्रो आघाडी पस्केका उदहारणहरु यहाँ लेखेर नी साध्ये छैन .. धेरैजसो नागरिक समाजका अगुवाहरुको पनि कुरा गरि साध्ये छैन नाम मात्र हो समाजलाई जहाकोतही छोडेर आफुहरु धेरै आघाडी पुगीसकेका छन … )… ई कुराहरु सोच्दै गर्दा पत्तालाग्यो दोषी त मै रहेछु जो देश र समाजको लगी केही गर्न समर्थे नराखने .. आफ्नो परिवारलाई दुईछाक खुलऊना आफ्ना भावी सन्ततिको लगी खादी मुलुकमा पसीना बगाई रहेछु अनी टाइम पऊदा कमेन्ट मार्फत अरुलाई दोषी देखईरहेछु …..
मन परे हरियो नपरे रातो !
17 
0
अति सहि कुरा
यहाका पत्रकारक मोडेल ऋषि धमला
यहाका नागरिक समाज का अगुवा – करोड पति र अरब पति | त्यो अनि फाटी गरेर
न्याय धिस सर्बाधिक घुस्याहा
पुलिश चोर
नेता देश द्रोही ( सबै कांग्रेस ले देश बेचो, एमाले ले देश बेचो अहिले आएर माओबादी ले त जिम्मी लौन अति सको (मन्त्री उपस्थित कार्यक्रममै बुद्ध भारतमा जन्मिएको पुस्तक बाँडियो – आज को नागरिक news हेर्नुस )
अनि कसरि देश बंछा र देश बच्छ ????????????
मन परे हरियो नपरे रातो !
15 
1
कुरै नबुझी नेपालका फ्याउराहरू के कराइरहेका होलान त हेगको बारेमा । राज्य र बिद्रोही दुबैपक्षबाट अपराध भएको छ । यस्तो अवस्थामा यिनीहरूले सदस्य लिर्इ अफ्नो खुट्टामा अफैं बन्चरो हान्लान त? असंभव । अव यस्तो क्रान्ति वा युद्ध पूर्व सोभियत संघ, चिन लगायत धेरै देशमा भएका छन् नेपालमा मात्र हो र? त्यसैले नेपालका नेताहरूलार्इ हेग लाने कुरा मलार्इ त फ्याउराहरूले फ्याउ फ्याउ गरे जस्तै लाग्यो ।
मन परे हरियो नपरे रातो !
15 
3
यो एउटा सुनौला अबसर हो , जहाँ २०४६ देखि हाल सम्मका व्रस्ताचारी,चोर बिना आधार ज्यान मर्ने र मार्न लागउने बिदेशी दलाल हरुलाई तह लगाउने सकिन्छ . सबै न्या य प्रेमी जनता हरुलाई दुक्का संग बच्न सुअवसर मिल्ने छ .
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
3
सर्बप्रथम जानकारी मुलक लेखको लागि धन्यबाद …
संसारको सबै भन्दा ठुलो आतंकारी अमेरिका (तत्कालिन सोविएत रुस पनि ) हो , हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो , उसले अहिले सम्म यो ICC सम्बन्धि प्राबधान मा सहमति जनाएको छैन … कारण इस्पस्त छ संसारमा भै रहेर अधिकाम्स युद्धमा उसको direct / indirect संलग्नता छ र तेस्तो अनुमति दिने उसका सबै रास्ट्रपति सजाएको भागिदार हुनेछन … नेपालको कुनै पनि सरकारले येस्मा हस्ताक्छेर गर्ला भन्ने आशा गर्न पनि सक्किन्न , आफुलाई पुर्ने खाल्टो आफुले पक्कै खन्ने छैनन् ..
तपाइको केहि वाक्य निकै मन पर्यो , जुन वास्तविक पनि हुन् , जस्तो “अपराधीलाई माफ गर्ने कि त अपराधीकै चाहना हुन्छ कि षड्यन्त्रकारीको। जनताको चाहना त जवाफदेहिता र न्यायिक समाजको हुन्छ।”
“आतंककारी बिधेयक देखी दोरम्बा सम्म एमाले-काङ्रेसको गुजी, चितवनको माडी, बर्दियाका गोविन्द पौडेल,लम्जुङ्का अधीकारी,स्याङ्जाका गुप्त र दैलेखका पत्रकार जस्ता अनेकौ माओवादी डरले न्यायको बाटो छेकिरहने छन्। कमसेकम भोलिको बैद्द्य बाहरुको लडाईं लडनेहरु वा त्यसलाई परास्त गर्न खोज्नेहरुलाई त केही सिकाउनै पर्छ है।”
मन परे हरियो नपरे रातो !
4 
2
धरै सूचना मुलक लेखको लागि लेखक धन्यवादको पत्र अवशै हुनुहुन्छ | मलाई आफ्नै निरिह पन देखि वाक्क लाग्न थालिसक्यो | हामी नेपाली नेताको अन्धभक्त जबसम्म हुन्छौ तब सम्म बिना सुझ बुझ हेग को सपना देखेर मख्ख परेर बस्नु सिवाय केहि छैन |
हुन त हामी लै सरकार , सुरक्षा , कानुन भन्ने कुरा संग कुनै लिनु दिनु छैन | छ त केवल २ गाश भात संग | आफै विचार गर्नुस एउटा जिल्लामा कति ओटा प्रहरी बिट छन् र ति पनि कहाँ छन् ? एउटा गाउँ मा चोरी हुन्छ प्रहरीले भोलि पल्ट थाहा पाउँछ अनि भोलि भरे प्रहरी आउँछ ,छानबिन सुरु हुन्छ चोरी गर्ने व्यक्ति सिमा पार भैसक्छ | ज्यान मर्नेको त कुरै न गरौ |
अब सरकारको कुरा गरौ | सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सरकार चलाउने संयन्त्र हुन् | मावोबादीको द्वन्द पश्चात सबै गाबिस सचिबहरु जिल्ला सदरमुकाम गए ( सुरक्षाको कारण देखाउदै , हामी कति निरिह ,कस्तो देश को जनता जुन सरकार आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्दैन उसले जनता को सुरक्षा को के कुरा ) | सान्ति सम्झौता भयो आरे (?) गाविस सचिब आझै गाउँ फर्किएका छैनन् | कारण थाहा भयन | सरकारमा आहिले मावोबादी नै छन् बुझी नसक्नु छ |
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
2
मलाइ एउटा रमाइलो प्रसङ्ग यहाँ जोड्न मन लग्यो-
http://www.haaretz.com/news/israel-confirms-u-k-arrest-warrant-against-livni-1.२१३३
http://en.wikipedia.org/wiki/Tzipi_Livni#UK_arrest_warrant
सन् २००९ डिसेम्बर १२ मा तत्कालिन इजरायली नेता जीपी लिवनी विरुद्द बेलायतमा पक्राउ आदेश जारि गरिएको रहेछ र त्यसको २ दिनपछि उनि बेलायतको सीमाभित्र नभएको भनेपछि सो पक्राउ आदेश रद्द गरियो. यसले ठुलो हलचल लेरको रहेछ बेलायतमा त्यतिबेला. कति बेलायति कानून-कर्मीहरु यो “अचम्मको” कानूनी प्रक्रियाको सुधारको पक्षमा देखिए जुन कुनैपनि बेला ओबामा वा पुटिन बिरुद्दपनि जान सक्थ्यो . खुद बेलायति प्रधानमन्त्री ब्राउनले पछि लिवनी संग कोपन्हेगन मा भेट हुदा खेद ब्यक्त गरे र कुनै पनि बेला बेलायत आउन मिल्ने निम्तो गरे!
मलाइ यसो भनिरहदा हाम्रो प्रहरीले अपराधिहरुबिच गर्ने विभेद याद आउछ. एउटा सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार को मान्छेलाई(निम्न वर्ग को त कुरै छाडौ) हिरासतमा लिन जादा (अपराध परमनित नभई खाली हिरासतमा मात्र!!) उसको बोलि र व्यवहार यति रुखो हुन्छ कि कुरै छोडौं. त्यो हिरासतमा लियिएको व्यक्ति मात्र नभई उसको परिवारलाई नि त-त र म-म गरिन्छ.
भने एउटा अपराध प्रमाणित भैसकेको ठुलो व्यापारीलाई पक्रिनु पर्दा ” सर, जानुपर्यो! तैयार हुनुपर्यो” अनि बाटोमा कहिँ त्यो मान्छेलाई छाती दुखे “सर के भो गार्हो भो कि क्या हो, हस्पिटल जाने? ”
यो दुइ प्रसङ्ग / analogy असान्धर्भिक लाग्ला र मैले खोक्रो देशभक्ति वा आदर्शको कुरा गरेर न्यायको विपक्षमा बोलेको जस्तो लाग्ला तर त्यसो हैन. अपराधिलाइ जहाँ जसरि कारवाही हुनु राम्रो हो तर जब कारवाही गर्नेले दुइ अपराधि बीच उनीहरुको हैसियत र शक्तिको आधारमा भेदभाव गर्छ तब देख्ने र सुन्नेलाई पनि यो ठिक पक्कै लाग्दैन. अहिले हाम्रो समाज मात्र नभएर विश्वमा नै यो परिपाटी छ. हामी हाम्रो देश को एक कर्नेल बिदेशमा पक्राउ परेर दङ्ग छौं. हाम्रो देशले पक्रन नसकेको अरुले पक्रियो भनिराखेका छौँ. अर्को एक मुद्दालाइ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा लागे ठिक होला भन्ने आस गरिराखेका छौं. भन्नाले बिस्तारै हामी अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक हस्तक्षेप भएपनि यसलाई स्विकार गर्ने मनस्थिति मा पुग्न सक्छौं, लिबिया मा आक्रमण हुदा त्यहाको जनताले समर्थन गरेको जस्तो. के यो स्थिति आउनु ठिक होला? के हाम्रो देशको समस्या हामी आफै समाधान गर्न सक्दैनौं? देशमा युद्द सकिसकेको छ र परिवर्तन को संघारमा छ.
“कुनै पनि वस्तु संसारमा स्थिर रहदैन”- बुद्ध धर्मले भन्छ. यो सरकार, यो अनिश्चीत्ता , यो अस्थिरता र यो दण्डहीनता पनि सधै रहदैन. अस्ति सम्म डेकेन्द्र हत्याका अपराधीलाई कुनै कारवाही हुने आस नहुदा हिजो सर्वोच्चले अनुसन्धानमा बाधा नपुर्याउन भनेर आदेश दिसक्यो. बिस्तारै अपराधि फन्दामा पर्छन. कृष्ण सेन को हत्याराहरु पनि पर्छन. आसै नगरिएका खुम बहादुर खड्का, जे पी गुप्ता , वाग्ले हरु जेल परे. भोलि दाहाल वा नेपाल पनि पार्लान. यसको लागि खालि न्यायपालिका चुस्त भए पुग्छ. न्यायपालिका राजनीति र सरकारको नियन्त्रण बाट मुक्त हुनु पर्यो. ” बार” ले राजनीति गर्न छोड्नुपर्यो. हामी जनताहरु पनि एउटा सरकार भन्दा अर्को सरकार आए राम्रो , यो व्यवस्था भन्दा त्यो व्यवस्था ठीक, ह्या राजा नै ठीक, ह्या कांग्रेस ठिक! भन्दा पनि कसरि न्यायपालिका लाइ स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ तेता तिर सोच्नु पर्ला. यति गर्न सके हाम्लाई “अन्तर्राष्ट्रिय” अदालत को आवस्यकता पर्दैन न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको !!
मन परे हरियो नपरे रातो !
29 
0
कैले काही नेपालीको बौद्धिकता देखेर अचम्म लाग्छ| आज को मुख्य बहस को विषय नेपाली अपराधीहरु लाइ हेग अदालत सम्म पुर्याउन हुञ्छ कि हुदैन भन्ने हुनु पर्ने मा हेग सम्म कसरि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बहस चल्दै छ| बिर गोर्खाली का सन्तान येति कायर भएर सोच्ने दिन पनि आउदो रैछ भन्ने आभाष पाउदै छु आज|
हुन त मेरो कुरा सोह्रै आना गलत हो भनेर पनि बुझिएला तर पनि यो बहस को बीच मा
एउटा फरक मत राख्न जादै छु| कसैलाई कायर भनेको भएर रिस उठेको होला तर त्यो सब्द को प्रयोग गर्नु मेरो चाहना थिएन बाध्यता थियो| हामि आज कायर मात्रै होइन संसार मै भिखारी भएर पनि चिनिने भैसक्यौ| एउटा कर्नेल लाइ सजाए दिलाउन नेपाल आमा को अश्मिता बेच्न मिल्दैन| यो देश मा पनि न्याय प्रणाली छ तेस्लाई कसरि प्रभावकारी बनाउने भन्ने विचार कसैमा आएन| सिधै कुरा हेग पुर्याइदियो भने बिदेशी को हात मा सुम्पिदियो जे गर्छ उसैले गर्छ भन्ने निच मानसिकता का रोगि संग मेरो बिमति छ|
हाम्रो देश मा बाटो बनाउनु पर्यो बिदेशी चाहिने, अस्पताल बनाउन बिदेशी चाहिने, संबिधान नि तेही बिदेशी का कारण बनेन रे, बजेट को लागि बिदेशी कै मुख ताक्ने अब हुदा हुदा न्याय देश मा नपाए पनि बिदेशी नै चाहिने? छि! ए गोर्खाली भनाउदा हो, अब तिमि हरु बिदेशी बिना त अपाङ्ग र सिथिल नै भएछौ| येही मौका हो देश को अश्मिता बेच र गर्ब गर, पछि इतिहास ले धिक्कार्दै मा के नै बिग्रिन्छा र होइन| भनाइ नै छ नि “मरेपछि डुमै राजा!”
गणेशमान श्रेष्ठ ले ठिक भनेका रैछन नेपाली भनेका भेडा हुन् भनेर| एउटाले भिर बाट हामफाल्यो भने सबै हाम्फाल्न कस्सिन्छ्न| एउटा विद्वान आए २ ४ ओटा मानाबधिकार का कुरा गरे त्यो पनि बीच बीच मा अंग्रेजी घुसाएर, हेग मा अपराधी उभ्यौना तम्सिएका| बिद्वान महोदय येसो कुरा बुझ्दा जर्मनी मा मानाबधिकार सम्बन्धि नै की पढ्नु हुन्छा जस्तो लाग्यो| अब यो कुरा पनि खुलैदिनुस न त कि आज सम्म अन्तरास्ट्रिय अदालत ले सजाए दिएका व्यक्तिहरु को खास बास्तबिकता के हो भनेर? गदाफ्फी कोनी जस्ता मान्छे को नाम लिनु भो तर यो भन्न चाही बिर्सिनु भो कि तिनीहरु लाइ अन्तरास्ट्रिय अदालात मा उभ्यौना खोज्नु उनीहरुले मानवता बिरुध को अपराध गरेर होइन कि ठुला शक्तिरास्त्र को इशारा मा नचलेर हो भनेर|
मानब अधिकार एउटा पश्चिमा हतियार मात्रै हो त्यो पनि आफुले भनेको जस्तो नगर्ने देश हरु लाई ठिक पार्न को लागि| एदी पश्चिमा हरु साचिकै मनाबधिकार खोजेका हुन्थे भने ग्वान्तानामो बन्दि गृह पैले नै बन्द हुन्थ्यो| नाटो सैनिक हरु ले इराक र अफगानिस्तान मा गरेका मानाबधिकार उल्लङ्घन का घटना हरु मा माफ मागेर उम्किने थिएनन्| चिन ले तिब्बत मा गरेको काम मा मानाबधिकार का आवाज उठ्ने, इजरायेल ले प्यालेस्टिन माथि दिन दिने गोलाबारी गर्दा चै तेही मनाबधिकार निदाएर बस्ने|
नेपाली हरु ले यो कुरा बुझ्नु जरुरि छ कि जति पनि कुरा देश बाट बाहिर जान्छन तेस्को नियन्त्रण बिदेशी को हात मा पुग्छ| आज सम्म देश ले धेरै कुरा गुमिसकेको छ| अब बचेको एउटा न्याय प्रणाली पनि बिदेशी लाई सुम्पिएर बिदेशी को दाश नबन. नत्र तिम्र हरेक सन्तति को न्याय को फैसला गर्ने सधै बिदेशी हुनेछन|
हो अन्याय मा परेका सबैले न्याय पाउनु पर्छा, अपराधी ले सजाए पाउनु पर्छा, तर त्यो सजाए दिलाउन को मूल्य कति तिर्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो| देश को प्रतिस्था को लागि २ करोड सहिद भएर मूल्य चुकौना सकिन्छा तर नेपाली जनता लाई न्याय दिन भनेर देश लाइ बिदेशी को मा बन्धकी राख्ने कुरा स्वीकार छैन|
मन परे हरियो नपरे रातो !
22 
4
तपाइको लेखको शिर्सक पढ्दा नै हामीजस्ता ‘आत्मरति’मा रमाउनेहरुलाई थप रमाउन प्रेरित गर्दो रहेछ | बिस्तारै गुदी पढ्दै जादा थाहा भयो, सालोक्याजी ले पहिलेको ब्लगमा लेखे जस्तै नेपालि युध्द अपराधीहरुलाई हेग पुर्याउनु भनेको दिवास्वप्न नै हो | जब ती मार्नेहरुको (दुवै पक्षका) स्वार्थ एउतै छ , अरु बिषयमा कुरा नमिलेपनि आफ्नो पालो आउदा सजाय माफ गर्ने कुरामा भित्रैदेखि मन मुटु मिलेकैछ , बाहिर नदेखिएपनि | अनि के को हेग ? कहाँ को हेग? कसले पठाउने हेग? अनि को जाने हेग? कहिले न कहिले !
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
1
ट्वाक्क आबश्यक परेका बेला यति राम्रो कुरो उठाउने लेखकलाई धन्यवाद । भनेपछि हामीले हेगमा सन् २००१ को जुलाइ यताका मुद्दा लान सक्ने रहेछौँ ।दुइवटा बिकल्प लगभग असँभव रहेछन् र तेस्रो बिकल्प राज्य आँफै तयार भएमा भन्ने रहेछ । यो तेस्रो बिकल्प पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तो पो रहेछ त । अब त मलाइ मानबअधिकार उल्लघन का घटना छानविन होला जस्तो लागेन । एक दुइवटा केश चर्किएपनि अरु त्यतिकै थन्किन सक्ने रहेछन् । भोली काँग्रेशको एकल सरकार आएपनि एमालेको एकल सरकार आएपनि र माओवादी स्वयँकै पूर्ण सरकार आएपनि र मधेशी पार्टीका सरकार आएपनि कुनैपनि हालतमा मानवअधिकारका मुद्दा उठ्ने बाटो खोलिदैन किनभने सबै पार्टीका र राजाको समेत अनुहार रक्तरन्जित छ । द्वन्दकालमा सबै एकसे एक दोषी छन् । देउवा देखि रामचन्द्र ओली देखि बामदेव माओवादीको कुरै नगरौँ । बिजय कुमार देखि उपेन्द्र यादव । अर्कोलाई फँसायो भने आँफू पनि फँसिने डर भएकोले यिनले गर्दैनन ।
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
96 
10
अ म ठोकुवा गरेर भन्छु नेपाल को अहिलेसम्म को कुनै मुद्दा हेग सम्म पुग्ने छैन ! र माओबादी को सवाल मा त झनै पुग्दैन ! राम्चंद्रे र उसका तलुवा चाट फ़्याउरा हरु जति स्याल्हुइया गरेपनि ! राज्य पछ ले बिद्रोही माथि घातक हतियार या अत्यन्त क्रुर दमन या जातीय सफाया गरेको छ भने ! या बिद्रोही पछ ले त्येस्तै अपराध गरेको छ भने अनि यदि त्यो देश भित्र को संबैधानिक निकाएको अस्तित्व सखाप भएको छ या त्यो देश मा त्येहा को संबैधानिक निकाए ले न्याय दिनसक्ने बाताबरण छैन भने या ब्रिटिस, अमेरिकन र युरोपियन ल फलो गरेको छैन भने मात्र !नेपाल ले यी सबै मापदण्ड पुरा गरेको छ ! स्याल हुइया गर्ने हरु खोइ त बिन लादेन को मुद्दा दर्ता गर्यो हेग मा ? मुल्ला मोहम्मद उमर को मुद्दा दर्ता गर्यो ? भारत मा परेस बरुवाल को बिरुद्ध मा दर्ता गर्यो उल्फाको हिम्सत्मक आन्दोलन मा ? कि भारतीय माओबादी को आन्दोलन मा किसन जी या त्येस्तै नेता को गर्यो ? पाकिस्तान मा ३ दिन अगाडी ११० जना निर्दोस को ज्यान जाने गरि बम बिस्पोटन भयो ! पाकिस्तानी तालिबान ले त्येश को जिम्मा लियो ! जसका हर्ताकर्ता हकिमुल्लाह मसुद हुन् ! हज्जरोउ निर्दोष को ज्यान लियिरहेका छन् उन को किन भएन त हेग मा मुद्दा दर्ता ? उसो भए श्रीलंका का रास्ट्रपति, बिद्रोही हरु त अहिले हेग मा मुद्दा खेप्दै हुने थिए ! अफ्रीका का साउथ अफ्रिका बाहेक अरु सबै देश का सरकार प्रमुख र बिद्रोही हरु हेग मा तारिख धाइ रहने
थिए ! हेर्दै जाउ नेपाल को कुन मुद्दा अन्तर राष्ट्रिय अदालत मा पुग्दो रहेछ ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
7 
1
सहि हो अनुराधा जी को कुरो| तर मलाई लागेको कुरो चाही, नेपालमा त “मानब” नै छैनन् झैँ लाग्छ, अनि कसरी मानाबधिकारको कुरो गर्ने?? नेपालका मानबहरु कि त कांग्रेस छन् कि त अरु अरु नै छन्| एक ले अर्कोलाई सिध्ध्याउने खेलमा “मानब” अधिकारको “ढाल”ले छेकेर कसरी छेकिन्छन र?? मानबको खोलमा दानबहरु छन्, कोहि भन्दा कोहि कम छैनन्|
मन परे हरियो नपरे रातो !
6 
1
वास्तविकता यहि नै होला भन्ने मेरो पनि ठम्म्याई छ | तैं चोर, मै चोर, कसले समात्ने चोर ?
मन परे हरियो नपरे रातो !
5 
0
यो मलाई राम्रो लग्यो अब माओबादी लगाएत क नेता हरु र जसले गल्ति गरे को छ अब यसै मा उजुरी गर्नु पर्छ! तर मज्जा त के भन्दा हाम्रा नेता हरु अब देस छोड्न डर माने जस्तो छ!!!!!!!!!!
मन परे हरियो नपरे रातो !
45 
7
आज नभए पनि भोलि बाबुराम र प्रचण्ड ले आफ्नो पाप को संजाय भोग्ने पर्छ……तिनीहरु सजिलै मर्न पाउदैनन ……
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
142 
12
अहिलेको सरकार र बिपछ्य्मा रहेका पहिलाको सरकारका अपराधिहरुनै त् हुन् जनता माथि अत्याचार गर्ने/ त् हामीले यस्ता बात बनेको नेपालको सरकारले तदर्थ स्वेच्छिक देलान भनेर आस गर्नु नै बेकार छ/ कुरा अंतर्रास्त्रिय अदालत सम्म पुग्ने पर्दैन हाम्रै सर्वोच्च सम्म पुगे पुग्छ/ नेपाल र नेपाली माथि अपराध गर्ने नेता र मत्रिलाई नेपाल भित्र नेपालीको अगाडिनै हत्कडी लगायर नेपालकै जेलमा पुर्याउनु पर्छ/
ई अपराधि नेता र मन्त्रिहरु “गैरकानुनी आदेश र अपराधिक सहमतिको कवच लगायारै मात्र सजाय बात बच्दै आयको हो/ सामान्य रास्ट्रसेवकले पनि “गैर कानुनि आदेश मान्दिन” भन्ने आँट गरे ईनिहरुको निमित यमराज बनेको सर्वोच्च न्यायालयमा यस्ता अपराधि नेता र मन्त्रीहरु उभिन जानै पर्ने हुन्छ/
नेपालमै ईनिहरु माथि कार्यवाही हुन् सक्छ/ तेस्को लागि रास्ट्र सेवकहरुले गैरकानुनी आदेशहरु मान्न छोड्नु पर्छ/ गैरकानुनी आदेशको कवच लगायर मात्रै ईनिहरु कानुन बात बच्दै आयकोहो/ “गैरकानुनि काम गर्नु मात्रै अपराध होईन गैरकानुनी आदेश मान्नु पनि अपराध हो”/ सर्वोच्च अदालतले बिगतमा गरेको र अहिले मुख्यन्यायाधिबक्ताको आदेश गैर कानुनि भयको फैसलाले पनि यहि संदेश दियकोछ/
हाम्रा रास्ट्र सेवकहरुले यो कुरा बुझे; नेपालमा नागरिक हक र अधिकारको लागि कुनै अर्को क्रान्ति गर्ने पर्दैन/ सज्जन सदनमा र अपराधि जेलमा हुने भयको भय यस्ता कुनै सिंह दरवारमा कसैले हेर्न पाउनेनै थियनन/ लोकतन्त्र चाहिन्छ भने अपराधि जेलमै हुनु पर्छ सदन र सरकारमा होईन/
मन परे हरियो नपरे रातो !
20 
3
एस्तो हेग सेग कहिँ पनि जानु पर्दैन,नेपालको न्याय प्रणाली दह्रो हुनि र ५०००० देखि ७५००० सम्म अटाउने झ्यालखाना बनाई सबै दोसीलाई तेही कोच्न सुरु गर्नु पर्छ नत्र अर्को १००० वर्ष सम्म पनि नेपाल येस्तै हो/
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
49 
3
ल है साथीहरु हो, यो लेख मलाई धेरै राम्रो लाग्यो | म लेखकको विचारसंग पूर्ण रुपमा सहमत छु | सूचनामूलक लेखको लागि धेरै धेरै धन्यबाद | साँच्ची अब नेपालमा लेखकले भने जस्तै नेपालीहरु जागरूक नभए, नेताहरुले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई त्याग्न सक्दैनन् र अरु ५-१० हजार मानिसहरु फेरी नमर्लान भन्न सकिन्न |
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
88 
7
म ठोकुवा गरेर भन्छु नेपाल को अहिलेसम्म को कुनै मुद्दा हेग सम्म पुग्ने छैन ! र माओबादी को सवाल मा त झनै पुग्दैन ! राम्चंद्रे र उसका तलुवा चाट फ़्याउरा हरु जति स्याल्हुइया गरेपनि ! राज्य पछ ले बिद्रोही माथि घातक हतियार या अत्यन्त क्रुर दमन या जातीय सफाया गरेको छ भने ! या बिद्रोही पछ ले त्येस्तै अपराध गरेको छ भने अनि यदि त्यो देश भित्र को संबैधानिक निकाएको अस्तित्व सखाप भएको छ या त्यो देश मा त्येहा को संबैधानिक निकाए ले न्याय दिनसक्ने बाताबरण छैन भने या ब्रिटिस, अमेरिकन र युरोपियन ल फलो गरेको छैन भने मात्र !नेपाल ले यी सबै मापदण्ड पुरा गरेको छ ! स्याल हुइया गर्ने हरु खोइ त बिन लादेन को मुद्दा दर्ता गर्यो हेग मा ? मुल्ला मोहम्मद उमर को मुद्दा दर्ता गर्यो ? भारत मा परेस बरुवाल को बिरुद्ध मा दर्ता गर्यो उल्फाको हिम्सत्मक आन्दोलन मा ? कि भारतीय माओबादी को आन्दोलन मा किसन जी या त्येस्तै नेता को गर्यो ? पाकिस्तान मा ३ दिन अगाडी ११० जना निर्दोस को ज्यान जाने गरि बम बिस्पोटन भयो ! पाकिस्तानी तालिबान ले त्येश को जिम्मा लियो ! जसका हर्ताकर्ता हकिमुल्लाह मसुद हुन् ! हज्जरोउ निर्दोष को ज्यान लियिरहेका छन् उन को किन भएन त हेग मा मुद्दा दर्ता ? उसो भए श्रीलंका का रास्ट्रपति, बिद्रोही हरु त अहिले हेग मा मुद्दा खेप्दै हुने थिए ! अफ्रीका का साउथ अफ्रिका बाहेक अरु सबै देश का सरकार प्रमुख र बिद्रोही हरु हेग मा तारिख धाइ रहने
थिए ! हेर्दै जाउ नेपाल को कुन मुद्दा अन्तर राष्ट्रिय अदालत मा पुग्दो रहेछ ?
गरमागरम बहस! तपाईँको के विचार छ?
46 
53
यो धेरै खाचोको र राम्रो कुरा हो तर सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन
१.पहिलो बाटो नेपाल सरकार ले सदस्यता लिदै लिदैन फौजदारी अदालतको
२.सुरक्षा परिषद ले यो बिषय पासनै गर्दैन,सबै ले गर्लान तर चिनले गर्ला त माओबादी बिरुद्ध ??
३. कुन सरकारले बोलाऊछ होला त अदालत लै यहाँ (यदी माओबादी भन्दा अरुको बहुमतिय सरकार आयो भने मात्र )
धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि?
91 
10