यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

लोकमानलाई संसदको कठघरामा उभ्याउने तागत छ त ?

surya_khadka समकालीन नेपाली समाजका एक निरन्तर विवादका शीर्ष पात्रको खोजी हुँदा त्यसको एक पर्याय पात्रका रुपमा आउने नाम हो लोकमान सिंह कार्की। बुढापाकाले त भन्थे काम्रोमा सातु नमुछ्नु, मुछेपछि खान नघिनाउनु। तर लोकमानलाई अख्तियार नायक बनाउनेहरु नै अहिले उनको खोइरो खन्न उत्रेपछि दलहरुको अहिले लोकमान सिंह कार्की त्यही उखानका पर्याय हुन्। किनभने लोकमानको जुन पदीय हैसियत छ, त्यो उनका विरोधीहरुका अगुवा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुले दिएको बक्सिस हो। कांग्रेसका दिवंगत सभापति सुशील कोइराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेतको सहमतिमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुन् कार्कीलाई यो हैसियत बक्सिस दिने महारथीहरु। तर जसका जौ खानु उसैका जुंगा मुडनु भन्ने शैलीमा ओर्लिए उनै लोकमान अनि बनिरहेका छन् सर्वत्र आलोचना र प्रहारका केन्द्रीय पात्र। प्रचण्डको गुन तिर्न उनले माओवादी नेता कृणबहादुर महरा लगायतमाथि छानबिन थाले, एमालेको गुन तिर्न उनले राजेन्द्र र सुरेन्द्र पाण्डेहरु लगायतलाई तारो बनाए। लोकमानको दलका नेताहरुको गुनका बदलाको बैगुन श्रृखला जारी छ।

मौजुदा पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उनी एक संवैधानिक आयोगका प्रमुख हुन। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्की समकालिन समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार मामलाका लागि एक चुनौति हुन, खलनायक र केहीका लागि नायक पनि हुन। दलहरुका लागि खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि उनी नखाऊ भने दिनभरको शिकार र खाउँ भने खै के जातीको अनुहार भने जस्तै हुन। दलहरुले आफैमाथि जाई लाग्ने कार्कीको आक्रामक कारवाहीलाई अस्वीकार गर्न पनि पनि नसक्नु र सहज रुपमा पचाउन पनि नसक्नुले प्रमुख दलका नेताहरुलाई लोकमान घांटीमा अड्केका हड्डी सरह हुन्।

तर पनि लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा भएको मानिदिने हो भने कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेका लोमान विरुद्ध बदला लिने राजनीतिक इच्छाशक्ति राख्ने हो भने त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन्, अनशनका लागि प्रख्यात चिकित्सक गोबिन्द केसीले। संवैधानिक आयोग अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंहमाथि बिभिन्न आरोप लगाउदै उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका डा. केसीको माग छ। अख्तियार प्रमुख र हिमाल मिडियाका मालिक कनकमणी दीक्षित बीच साझा बसको घोटाला प्रकरणमा आएको चरम बिवादपछि अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोगको माग हुनु आवेग, संयोग वा स्वभाविकता ? के हो ? प्रश्नहरु उठेका छन्।

तर यदि दलहरुले अब गुनका बदला बैगुनी बनेका लोकमानलाई ठेगान लाउने हो भने डा. केसीले राखेका आरोप र मागहरुको जगमा टेकेर जननिर्वाचित संसदमा कार्की बिरुद्ध महाअभियोग लाउने बाटो भने खुलेको छ। के त्यो शाहसिक जोखिम मोल्न कांग्रेस, एमाले वा माओवादी लगायत दलका नेताहरु सम्पूर्ण रुपले तयार छन त ? यो एक प्रश्न मात्रै हैन लोकमान बिरुद्ध आफै वा आफ्ना भातृ संगठनहरुमार्फत बिरोध जनाउने दलका नेताहरुको लागि अग्निपरीक्षा पनि हो। किन की जनताको संसदसंग यदि ताकत छ भने यो बिषय अब संसदीय छिनोफानोको मुद्धा हुन सक्छ।

फरक पाटो हो, अहिले अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपहरु सुन्दा जति कर्णप्रिय छन, उती नै दसीप्रमाण रहित छन। नीतिगत अनियमितता र अदृश्य दवाब जस्ता आरोपहरु डा. केसीका अनुभुति हुन की कुनै पीडितका अनुभुतिहरु ? पीडितका अनुभतीहरु हुन भने तिनको सार्वजनिकीकरण आवश्यक छ की छैन ? आफैमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख माथि आरोप लगाईदा दसीप्रमाण र आधारहरुको वैधानिक प्रश्तुती आवश्यक हो की हैन ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु डा. केसीको चेतावनीले उब्जाएको छ। र पनि यी आरोपहरु संसदीय बहस र निर्णयका मुद्धा किन बन्न सक्छन भने यसमा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार पनि जोडिएको छ। आलोचकहरुले आफैमा संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई लाञ्छित गरिरहदा वेथिति रोक्ने निकायको प्रभावकारितामा पर्ने नकारात्मक असरहरुबारे प्रश्न उठाउनु पूर्व गंभिरता नदेखाएको भन्न सक्छन। मानौं डा. केसीले लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाएका सबै आरोपहरु सबै सही हुन रे। त्यसो हो भने उनलाई महाअभियोगको कारवाहीका लागि डा. केसीले दवाव दिने संसद र सांसद वा पार्टी र तिनका नेतालाई हो की अस्पताललाई अनसनस्थल बनाउने हो त ? संसदलाई कार्कीका अनियमितता र गैरकानुनी हर्कतहरुको बारेमा संतोषप्रद रुपमा विश्वस्त नपारी गर्न सत्याग्रहको चेतावनी दिने केसीले संसदको ध्यान तान्न यस अघि किन प्रयाश गरेन्न त ?

खुल्ला अनशनबाट संसद र राजनीतिक दललाई यो मामलामा जोड्ने डा. केसीको प्रयाश सतहमा लोकमान बिरुद्ध देखिए पनि अग्नी परीक्षा हो दलहरुको, तिनका नेता र सांसदहरुको। के अब संसद लोकमानलाई संसदको कठघरामा उभ्याउने क्षमता राख्छ ? संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिनेहरुलाई यो यक्षप्रश्न हो लोकमान ठूलो की लोकतन्त्र ठूलो भनी प्रमाणित गर्न।

आफैमा नागरिक आईकनको हैसियत बनाएका केसी स्तरका वरिष्ठ चिकित्सकले यो स्तरको गंभिर मुद्धामा यस प्रकारको अपरिपक्क विरोध गर्नुले अख्तियार प्रमुखलाई मात्रै हैन, सिंगै संस्थालाई बिवादको नयां श्रृखलामा तानेको छ। साथमा संसद र सांसदहरुलाई पनि चुनौति दिएको छ डा. केसी वा अख्तियार प्रमुख कार्की मध्ये को असली र को नक्कली भन्न्ने निक्यौल गर्न। यो चुनौति किन वजनदार छ भने यसका उठानकत्र्ता डा. केसी एक व्यक्ति हैन्न, एक निशस्त्र नागरिक सत्ता हुन, अगुवा हुन। अब संसद र सरकारले या त डा. केसीका मागलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ या त खारेज। हैन सरकार वा संसद डा. केसीको चेतावनीको रमिते मात्रै हुने हो भने यसले थप अन्यौलता त सृजना गर्छ नै, उसै पनि ठूला माछा मारेन भनेर पंगु मानिदै आएको अख्तियारको विश्वसनियतालाई थप संकटग्रस्त पार्नेछ।

डा. केसीले लोकमानलाई लाञ्छना लगाए लगत्तै अख्तियारले उनलाई घुमाउरो भाषामा पागलको संज्ञा दिदै उनको सिघ्राती सिघ्र उपचारका लागि सरकारसंग जोडदार माग गर्नुले अख्तियार अनसनको चेतावनीले नै तर्सेको र अनसनै सुरु भए त बेहोसै हुने संकेत गर्छ। डा. केसीको आरोप मिथ्या भन्न अख्तियारले दिएको प्रतिक्रियात्मक प्रत्यारोप झन डरलाग्दा र गंभिर छन। डा. केसी एक व्यक्तिका बिरुद्ध सिंगो संस्था नै बचाऊमा आउनु र त्यसमा पनि संगिन प्रत्यारोपहरु डा. केसीमाथि लाईनु शुरवीर मानिने लोकमानको कायर प्रतिरक्षा काईदा हो। अख्तियारको सोलोडोलो प्रतिरक्षा र प्रत्यारोपले पनि यो बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराउन र बहस गराउन थप बल पुगेको छ। के अब आंट गर्छन त दलका नेताले संसदको कठघरामा लोकमानलाई उभ्याउन ?

निश्चयनै सत्याग्रह र डा. गोविन्द केसी अब एक अर्काका पर्याय जस्तै भएका छन। यस अघि सातौं पटकसम्म अनसन बसेर चिकित्सा क्षेत्रका वेथितिविरुद्ध प्रहार गर्दा उनको भौतिक शरीर शिथिल भए पनि सरकार गलेको थियो। केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनका लागि उनले भोक हडताल गरेर दिएको दबाव पूर्णतः फलदायी भएकै हो। जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्धाहरु उठाएका कारण उनको भोक हडतालमा स्वाथ्यसेवासंग संवन्धित निकायदेखि नागरिक समाज, मिडिया र अन्य सरोकारवालाको बेजोड समर्थन पनि पाएकै हुन। सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई जोड दिएपछि फेरि फरक बिषय र मागमा उनले अर्को भोक हडतालको चेतावनी दिएसंगै अब उनलाई राजनीतिक दल र सांसदहरुले साथ दि एभने उनको मागको सुनुवाई भएको ठर्हला तर दलका नेता र सांसदले यो बिषयमा मौनता साधें भने फेरि पनि डा. केसी करायो करायो दक्षिणा हरायोको पर्याय नहोलान भन्न सकिन्न। तर अब कि डा. केसीलाई कि लोकमानलाई गलत सावित गर्न सकेन्न भने राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुलाई स्थायी प्रश्न सोझिईरहनेछ, के लोकमानको लोकतन्त्रमा नै नेताहरु सन्तुष्ट हुन त ?

6 comments to लोकमानलाई संसदको कठघरामा उभ्याउने तागत छ त ?

  • Gaurab

    कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर ! Dr के सी ले यी यी भ्रस्ताचारी र देशका धमिरा हुन् यिनलाई कारबाही गर नत्र भने भन्दा बेश हुनेथियो ! अब लोकमान ले के सी लै बोलाएर को को ब्रस्ताचारी हुन् सुराक माग्दा बेश हुन्छ ! दुवै मिलेर काम गर्दा राम्रो नतिजा कि कसो?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ekraj

    The political leaders, parties and Lok Man Sing in Nepal are belongs to those group of people who are fundamentally criminals, thugs and corrupts and power abusers. There is no second thought and it does not require any prove, just go and find their wealth and ask how did they accumulate so much. Also any stupid would know what they do on daily basis.
    When it comes to Dr Givinda KC, he just an ordinary person and fighting for good governance and somehow remind those criminals on their roles on destruction of law and order situation in Nepal and created disgusting environment in all aspects of social justice.

    Dr KC is fighting against most notorious criminal gangs of Nepal who are capable of doing harm anybody. Hope Dr KC gets support and protection from general public to the extent these criminals would not harm Dr KC. But we all know how things work in Nepal.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • जय

    सांचै फ़्रान्स्टैन नै पो भए कि क्या हो?
    सानो माछा समाउने तर ठुलो माछा चाहि समाउने होइन खेलाएर थर्कमान पारने मात्र हो भन्छन नी| जो पनि हुकुम प्रमांगीबाट भर्याङ्ग उक्लनु भनेको हेलिकप्टरबाट बेस क्याम्प माथि पुगेर दुईपाईलो हिंडेर सगरमाथामा फोटो खिचेर चढेको प्रमाण सम्मान लिएको बराबर भयो|
    फुटबलमा भ्रष्टचार पालेर संसार गन्हाएको गणेश थापालाई छुट दिएकै हो भनेर एकथरीले एकताका निकै हल्ला मच्चाएका थिए, अहिले सुमसाम छैन| कनक सरले मेडियामा हेड्लाईन पिटेको थियो अब डा. गोविन्द केसी पनि हेड्लाईट बालेर हर्न बजाउदै उत्रिए|
    सुर्य सर न्युट्रल हो कि कता पट्टि हो बुझ्ने सकिएन|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • बिद्यार्थी

    नेपालको जतिसुकै ठुलो नेता किन नहोस? उ देश, पार्टी र राजनीति भन्दा पनि आफ्नो ज्यानको धेरै माया मान्छ। कतैबाट ज्यान जान सक्ने कुरा भयो भने चुप्प लागेर बस्छन। त्यही ज्यान जान सक्ने हुनाले त मदन आश्रित अथवा दरवार हत्याकाण्डको बारेमा केही बोल्दैनन नि, छानविन त धेरै परको कुरा हो। ६२/६३ को आन्दोलन अगाडी सबैले कसम खाएका होइनन? अब विगतको गल्ती दोहोर्याउदैनौ, एक पटकलाई माफ गर नेपाली जनता हो! भनेर टुडिखेलबाट कराएका होइनन? सप्रिए त? ईस्स! लोकमानलाई कारवाही गरेको गर्येइ हो। राणाकाल देखि अहिलेसम्म लड्ने र दुस्मनी राख्ने भनेको अबुझ जनता हो, माथिकाहरु त संगै बसेर भोज खाने हुन्. अब झन् अख्तियार पुगेको लोकमानसंग त सबै नेताहरुको आर्थिक हिसाबकिताब होला, कसले छुने हो? गरेपनि देखावटी कारवाही गर्लान।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • BS

    Dr. KC is a respected personality not only in medical profession but also a guiding icon, with highest integrity, for general citizens. In past, he has won the hearts and minds of general public raising the substantial issues for possible improvement in medical education through non-violence means, which is very appreciable. The debate raised by him NOW is worth-discussing in (all) professional sectors to purify all respective sectors (the bad practices in medical sector can considered as an example for other sectors too). We all know these bad practices in medical sector. But, those people who want to defeat Dr KC in the pretext of fulfilling their personal interest, be it personal ego or self-interest, will work hard to justify themselves correct and Dr KC wrong. Based on the latest development of the incident (i.e., the challenge given by Lok Man Karki et al. to produce the evidence to prove the case) the ball now is now in the court of Dr KC. Now Dr KC and his allies should work hard on collecting the authentic/valid/legal evidence to defend their case (what Dr. KC spoke publicly). It is wise to register the case in court with substantial (legal) evidence rather than showing war in media. Nepal’s constitution provides the right to impeach for those who abuse the public position.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 1

  • ashwini

    डा.केसिको मागलाई निहु बनाएर दलहहरुले लोकमान सिंह कार्की माथी महाभियोग लगाउन सक्छन।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 2