यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि [email protected] मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

सर्वोच्चको गजबको आदेश : संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन, डिएनए परीक्षण पनि


सर्वोच्च अदालतले भर्खरै (माघ ६ गते) आफैले गरेको एउटा फैसला उल्ट्याउँदै डिएनए परीक्षणबारे गजबको नजिर स्थापना हुने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला भने अन्तिम हुनेछ। २०६१ सालदेखि चलेको यो मुद्दाका ट्विस्ट र टर्नहरु गजबका छन्। छोटकरीमा हेरौँ-

कुरा २०५५ सालको। लक्ष्मी मिश्रका अनुसार उनको र रवि मिश्रबीच प्रेम थियो। २०५५ माघ ८ गते दक्षिणकाली मन्दिरमा विवाह भयो। र छोरी जन्मियो। घरपरिवारले अस्वीकार गरेका कारण बाहिरै डेरा खोजी राखेका थिए रविले लक्ष्मीलाई। तर गर्भवती भएपछि केटा आउन छाड्यो। उनले महिला सेलमा निवेदन पनि दिइन्। त्यहाँ एक महिनाभित्र घर लैजान्छु भनी कागज समेत गरे। तर लगेनन्। त्यसपछि उनले मुद्दा हालिन् ५ भाग मध्ये २ भाग अंश पाउँ भन्दै।
अदालतमा रविले लक्ष्मीलाई नचिनेको, रवि मिश्र र आफू रविशंकर मिश्र फरक रहेको। आफू नेपाली नागरिक नभई भारतीय नागरिक रहेको र मखमली मिश्रको छोरा नभई उनको घरमा काम गर्न बसेको मान्छे भएको जिकिर गरे।
तर फोटो, महिला सेलमा गरेको हस्ताक्षरसहित प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६१ कात्तिक २० गते फैसला गरिदियो- रवि मिश्र असर्फीलाल मिश्र र मखमली मिश्रकै छोरा हुन्। अनि लक्ष्मी र रवि मिश्रबीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध ठहर्छ। दुई भाग अंश दिनै पर्छ।

रविशंकर त्यसपछि पुनरावेदन अदालत गए। त्यहाँ उनले लक्ष्मी आफ्नी पत्नी भएको हैन बरु आफू चाहिँ मखमली र असर्फीलाल मिश्रको छोरा नभएको दावी गर्न पुगे। अर्थात् अब लक्ष्मी-रविको लोग्ने स्वास्नीको विवाद भन्दा पनि रवि कसको छोरा भन्ने विवाद हुन पुग्यो। रविले डिएनए परीक्षण गरी पाउँ भनी आदेश माग गरे।

तर पुनरावेदन अदालतले २०६३ असार २० गते जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो।

अनि उनीहरु सर्वोच्चको शरणमा गए। रवि हाम्रो वीर्य र रगतबाट जन्मेको व्यक्ति होइन, हाम्रो छोरा होइन भन्ने जिकिर लिँदालिँदै पनि हाम्रो जिकिरतर्फ न्यायिक दृष्टिपात नै नगरी फैसला गरियो। डिएनए परीक्षण गरी पाउँ भनेर निवेदन दिए।
२०६४ फागुन १७ गते सर्वोच्चले मखमली मिश्र, असर्फीलाल मिङ र रविशंकर मिश्रको डिएनए परीक्षण गर्न पठाउन आदेश दियो।

डिएनए परीक्षण भयो। विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजालले बकपत्र गरे जसमा भनिएको थियो- रविशंकर मखमली र असर्फीलाल मिश्रको जैविक छोरा रहेको देखिन आएन।

यस्तो अवस्थामा मतदाता नामावलीको आधारमा मात्र छोरा नाता कायम गर्न मिल्दैन। त्यसैले रविशंकरको नाममा देखिएको सम्पति मात्र लक्ष्मीले अंश पाउँछ भनी २०६७ वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतको रामकुमार प्रसाद शाह र ताहिर अली अन्सारीको संयुक्त इजलासले फैसला गरिदियो।

सर्वोच्चको फैसलाले पनि यो मुद्दा टुङ्गिएन। यो फैसला गलत छ भन्दै पुनरावलोकनका लागि लक्ष्मीले निवेदन दिइन्। त्यसका लागि उनले गरेका दावी थिए-
• छोरा नभए पनि सबै एकै ठाउँमा बस्छन्
• मतदाता नामावली परिचयपत्रमा लोग्ने स्वास्नी र छोरा भएको प्रमाणित छ
• सवारी चालक अनुमति पत्रमा पनि बाबुको नाम असर्फीलाल मिश्र नै छ
• डिएनए प्रोफाइलको लागि विवरण फाराम भर्दासमेत बाबुको नाम असर्फीलाल नै लेखेका छन्
• १९८८ मा कक्षा ७ को रिपोर्ट कार्डमा समेत असर्फीलालले बाबु भनेर सही गरेका छन्

त्यसैले कानुनद्वारा प्रमाणमा लिनुपर्ने विषयलाई प्रमाणमा नलिई डिएनए जाँच जस्तो विवादास्पद विषयलाई एकमात्र आधार बनाई अंश जस्तो जन्मसिद्ध अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको फैसलामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ को पूर्ण विपरीत छ भनी पुनरावलोकनको निवेदन पर्‍यो।

२०६८ मंसिर २३ गते सर्वोचले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्‍यो जसको फैसला भर्खरै भएको हो। फैसलाका केही प्रमुख बुँदा यस्ता छन्-

• रविशंकर को कसको छोरा हुन् भनी असर्फीलाल र मखमलीले उल्लेख गर्न सकेका छैनन् न त रविशंकरले नै सो कुरालाई स्पष्ट पार्न सकेको अवस्था छ।
• डिएनए प्रोफाइलको विवरण फाराम भर्दासमेत बाबुको नाम असर्फीलाल लेख्नुबाट मतदाता परिचयपत्र र मतदाता नामावली विवरणमा उल्लेख गरिएको बेहोरा अन्य प्रमाणबाट पनि समर्थित भइरहेको अवस्था छ।
• अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने डिएनए परीक्षणको आदेश सहजै गरिदिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चली आएको स्वभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विशृङ्खलता आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति आउने पनि हुनसक्छ।
• डिएनए परीक्षणको आदेश गर्न आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा डिएनए परीक्षणको आदेश भएको देखिन्छ।

अर्थात् डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनको टेक्निकल विषयतर्फ नगई फैसलाले यो परीक्षण नै आवश्यक नरहेको बतायो। अन्ततः डिएनए परीक्षणको नतिजा जस्तो आए पनि जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर भयो। अर्थात् सगोलको सम्पति तीन भाग हुने भयो। त्यसमध्ये रविशंकर मिश्रको भागमा परेको १ भागलाई ५ भाग बनाई दुई भाग लक्ष्मी र उनकी छोरीले पाउने भइन्।

यो फैसला सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले गरेको हो र यो नै अन्तिम फैसला हुनेछ।

यो फैसलाले प्रश्न उठाउँछ- के नेपालमा डिएनए परीक्षण पनि घुस खुवाएर आफूले भने जस्तो प्रतिवेदन निकाल्न सम्भव छ? नभए कसरी साँच्चिकै बाउआमा छोरा जैविक छोरा नभएको प्रतिवेदन आयो?

अर्को सर्वमान्य तथ्य के रह्यो भने नेपालमा डिएनए परीक्षण विश्वासिलो रहेन।

यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ-
























3 comments to सर्वोच्चको गजबको आदेश : संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन, डिएनए परीक्षण पनि

  • Shankar

    यो अरु केहि हैन , नेपालि लाइ , मध्यपूर्व को मुसलमान लाइ , इन्डियन लाइ , पाकिस्तानीलाई कुनै दिक्तेटर ले ठोकेरै चलाउनु पर्ने जाति हो | नचाइने कुरामा ठग्ने , बक बक गर्ने , बिज्ञान लाइ चुनौती दिने , (दिनको तिन चोटी हग्ने , ४ चोटी खाने )मान्छे भगवान बाबा हुने , नदेखिने भगवान को अगाडी लम्पसार पर्ने तर आफु सग का मानिस लाइ दुख दिने यिनै यिनको बिसेसता हुन् |
    रबि को आमा ले आर्कै मान्छे सग सुतेर , सम्भोग गरेर रबि लाइ जन्माएको पुस्टि भयो |
    रविको बाउ लाइ पनि यो कुरा थाह रहेछ | अब जनता जान्न चाहन्छ के रबि को बाउ ले नै उसको स्वास्नी लाइ एस्तो अनुमति दियो ?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • शेरचन घले तामाङ्ग

    कानुनका विद्यार्थी र प्राक्टिसनरहरुले मात्र होइन, साधारण नेपालीका लागि पनि यो मुद्दा पठनीय छ| अहिले चलिरहेको मधिसे आन्दोलन र हकको सन्दर्भमा पनि यसले बिशेष स्थान राख्छ| फिल्म बनाउनलाई प्रेम, धोका, महाधोका, झुट, महाझुट, संघर्ष, विवाद, र बिजय (लक्ष्मी र उनका छोरीका लागि) को मसालाले भरिपुर्ण छ| प्रबिधि र सामाजिक मान्यता दुवैको स्थान पनि उल्लेख्य छ|
    सर्बोच्चका संयुक्त ईजलास न्यायाधीश द्वयको स्वविवेक खुस्केको सावित हुन्छ जसलाई सर्बोच्चकै पूर्ण इजलास पुनरावेदनले उदाङ्गो पारिदिए|
    यस मुद्दाले सिकाएका पाठ र प्रश्नहरु:
    १. डीएनए परिक्षणको विश्वसनीयता| प्राविधिक पक्ष होइन तर मानवले लोभ लालचमा हेरफेर गर्ने सम्भावना बारे| निष्पक्ष ल्याबमा वा मुलुक बाहिर टेस्ट गरिएको भए के रिजल्ट आउने थियो?
    २. न्यायाधीशहरु किन thorough काम गर्दैनन्? सर्बोच्चमा रहेकाले सबै पक्ष अवलोकन गर्नपर्ने हो, त्यस्तो भएको देखिएन|
    ३. रविका माता पिताले पछि आएर उनको छोरो होइन भन्छन भने को हुन् देखाउन पर्ने बोझ उनै दम्पतिमा पर्न आउछ| कि भन्न सक्नु पर्यो रेल स्टेशनको पटरिमा पाएको हुँ भनेर| पुनरावेदन संयुक्त इजलासले किन यो जिकिर गरेनन?
    ४. रवि र लक्ष्मी बाट पैदा भए भनिएका छोरीको बारेमा कुनै शंका नै न रहेको देखियो| यस्तो स्थितिमा रविले लक्ष्मी लाई चिन्दिन, म अर्कै रवि हुँ भन्दा यो झुटलाई प्रतिवादी वकिलले उठाए उठाएनन थाहा भएन, तर श्रीमान न्यायाधीश द्वयले किन ध्यान पुर्याएनन? एउटा इजलासमा झुटो बोल्नेले अर्को इजलासमा कस्तो व्यवहार गर्ला?

    ५. न्यायाधीशहरुको कर्मण्यता र कुशलता, स्वविवेक र विस्त्र्तितताका अभाव बारे शंका गर्ने ठाउ जताततै देखिन्छ|
    ६. यति फैसला गर्न यत्रो एक युग लाग्ने हो? हाम्रो नेपाली अदालतले ढिलाई सुस्तीमा सयमा सय नै मार्क पाउछ|

    अन्तमा, अर्को सन्दर्भ यो मुद्दाले उजागर गरेको देखिन्छा भने अमेरिका अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा पीआर, डीभी पाएर जानेहरुले फलाना तेलाना वा नजिकका नाताका छोरा छोरीलाई पनि आफ्नै छोरा छोरी भनी हालेर धेरै गएका छन| हाम्रो देशमा बैनी कि छोरा छोरी पनि आफ्नै सरह हो| पहिले जो गए गए अहिले सन्तान किटान गर्न डीएनए टेस्ट पनि गर्ने सुनेको छु|
    कसैले वैधानिक रुपमा धर्म छोरा छोरी बनाएर पनि लागेका छन| आज नहोला तर भोलि गएर सम्पतिको हकदार सम्बन्धमा विवादको रुपमा विस्फोट नहोला भन्न सकिदैन| अनि चल्छ कानुन र डीएनए टेस्टको विवाद|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • सिर्जने

    आफैले फाराममा बाबुको नाम लेखेको हुनाले डिएनए परीक्षण नगरे पनि भयो भन्ने तर्क ठिकै देखिन्छ, तर डिएनए परीक्षणले सामाजिक सदभाब बिथोल्छ भन्नुको पछाडी निकै गहिरो सोचाई हुनसक्छ किनकि कुन बेला कसले कता तिर खोपी खेल्यो त्यसको पर्दाफास हुन्छ /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 1