यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

याद गर्नुस्, अहिलेको निर्वाचनमा तपाईँ स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सांसद चुन्दै हुनुहुन्छ

नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि अब तीन तहका सरकार हुन्छन्- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय। वैशाख ३१ मा हुन लागेको निर्वाचन स्थानीय तहको हो। वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशमा हुने मतदानमा तपाईँले मत पत्रमा सात जनालाई भोट दिनुपर्नेछ। याद गर्नुस्, ती मध्ये तपाईँले गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर)का रुपमा स्थानीय तहका प्रधानमन्त्री चुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुख (मेयर)का रुपमा तपाईँ स्थानीय तहका प्रधान न्यायाधीश चुन्दै हुनुहुन्छ। बाँकी ५ जना तपाईँको वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरु हुन्। उनीहरुलाई स्थानीय तहका मन्त्री वा सांसदका रुपमा लिन सकिन्छ।

स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्छन् । केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छन् । स्थानीय तहमा हुने विवाद निरुपण गर्न भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति हुन्छन् । जसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिका पनि भन्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको कार्यपालिका
स्थानीय तहमा कार्यपालिकाअन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका हुन्छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ।

कसरी गठन हुन्छ गाउँ कार्यपालिका?
गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ। जसमा उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट २ जना सदस्य रहन्छन्।

निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका ४ जना महिला र २ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् ।

गाउँपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ देखि बढीमा २१ वडा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हिसाब गर्दा गाउँपालिका कम्तीमा १३ देखि बढीमा २९ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ।

नगर कार्यपालिका
गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकामा पनि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्य रहन्छन् ।

नगर सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् ।

नगरपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा रहन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा नगरपालिका १९ देखि ४५ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । २ पटकसम्म अध्यक्ष/प्रमुख भएको व्यक्ति भने गाउँपालिका/नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।

जिल्ला सभा
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा हुन्छ। जिल्ला सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन्। निर्वाचनको नतिजा आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्छ।

जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्छ। निर्वाचनबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा ९ जना चयन हुन्छन्। जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्छ।

गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य हुन सक्छन्। समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको पद स्वतः रिक्त हुन्छ। समन्वय समितिमा रहने पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ।

स्थानीय व्यवस्थापिका

स्थानीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगर सभा गठन हुन्छ ।

गाउँ सभा

गाउँ सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू हुन्छन् । सदस्यमध्ये ४ जना प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् । जसमा २ जना महिला हुन्छन् । २ जना सदस्य भने गाउँ सभाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् । उनीहरू दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट आएका हुन्छन् । गाउँ सभाको आकार पनि वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ ।

गाउँपालिकामा वडा समिति गठन हुन्छ । जसमा वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष, २ जना महिला सदस्य र खुलाबाट २ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । २ जना महिलामध्ये एक जना दलित समुदायकै हुनुपर्छ ।

नगर सभा

नगरपालिकामा नगर सभा हुन्छ । नगर सभामा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्य रहन्छन् । नगर सभाको आकार पनि वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ ।

नगर सभामा कम्तीमा २ जना महिला सदस्य हुन्छन् । नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहेको वडा समिति हुन्छ ।
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनापछि अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।

गाउँसभा र नगरसभाका रुपमा स्थानीय व्यवस्थापिकाले केन्द्रीय व्यवस्थापिका जस्तै कानुनसमेत बनाउने अधिकार राख्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पालनाका लागि। त्यसैले अबको स्थानीय तह आफ्ना लागि कस्तो नियम/कानुन आवश्यक छ भन्नेबारे आफैँ निर्णय गर्ने हैसियतमा पुगेको छ। जसले लादिएको हैन, आवश्यकतामा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सम्भावना रहन्छ, जुन दिगो विकासका हिसावले निकै उपयोगी हुन सक्छ।

न्यायिक समिति

अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउँछन् । २ जना सदस्यको चयन गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट गर्छन् ।

यसअघि के थियो त ?
यसअघि स्थानीय निकायका रूपमा गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति थिए । गाविसमा व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँ परिषद् र कार्यपालिकाका रूपमा गाउँ विकास समिति गठन हने व्यवस्था थियो । गाउँ परिषदमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू र एक जना महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, जाति, जनजाति, दलित तथा आदिबासीमध्ये गाउँ परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका व्यक्तिमध्येबाट गाउँ परिषद्द्वारा मनोनीत ६ जना रहने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी गाउँ विकास समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू र गाउँ परिषद्का सदस्यमध्येबाट एक जना महिलासहित गाउँ विकास समितिद्वारा मनोनीत २ जना सदस्य हुने व्यवस्था थियो।

वडा समितिमा वडा अध्यक्ष, कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी नगरपालिकामा नगर परिषद र नगरपालिका रहने व्यवस्था थियो। नगर परिषदमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्यहरू र नगरपालिका क्षेत्रका महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, जाति, जनजाति, दलित तथा आदिबासीमध्ये गाउँ परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका व्यक्तिमध्येबाट गाउँ परिषद्द्वारा मनोनीत ६ देखि २० जना रहने व्यवस्था थियो।

नगरपालिकामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र नगरपालिका क्षेत्रका महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, जाति, जनजाति, दलित तथा आदिबासीमध्ये गाउँ परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका व्यक्तिमध्ये गाउँ परिषदद्वारा मनोनीत ६ देखि २० जनामध्ये एक जना महिलासहित नगरपालिकाद्वारा मनोनीत २ सदस्य रहने व्यस्था थियो।

गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा न्यायिक अधिकार थियो जसमा मध्यस्थ समिति हुने व्यवस्था थियो। उपयुक्त देखिएका स्थानीय व्यक्ति, समाजसेवी एवम् कानुनविद्बाट सहमति लिई सूची गाविस वा नगरपालिकामा राखिन्थ्यो।

जिल्ला तहमा जिल्ला परिषद र जिल्ला विकास समिति रहने प्रावधान थियो।

नयाँ संरचनाको महत्व ?
स्थानीय तह बनेपछि बीचमा विघटन हुँदैनन् । प्रत्याह्वानको प्रावधान छैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष नै अर्थात पूरै अवधि काम गर्ने अवसर पाउँछन्। न्यायिक समिति गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने भएकाले स्थानीय तहको भूमिका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत हुने देखिन्छ। यसअघि जिल्ला तहमा हुने काम पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हुन सक्छन् ।

महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्छ। यस्तो खालको प्रावधानअनुसार स्थानीय व्यवस्थापिकामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कानुन बनाउन सक्ने र कार्यान्वयनसमेत गर्ने भएकाले जनताप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय जनताले आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारलाई सजिलोसँग भेट्न, सहयोग पुर्‍याउन र काम बढी लिन सक्छन्। (यसमा भएका केही जानकारी सिएमआर नेपालबाट साभार गरिएका हुन्)

Comments