यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

एलइडी विवाद : कान्तिपुरले देखाउन चाहेको र लुकाउन खोजेको तथ्य

महाभियोगपछि अहिलेको हट इस्यु : एलइडी विवाद। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन सघाउ पुर्‍याउन एलइडी बल्ब ग्राहकलाई किनेर बेच्ने योजना बनायो। सन् २००९/१० मा प्राधिकरणले विद्युत खपत घटाउन यसरी नै सिएफएल चिम एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। वैशाख २५ गते कान्तिपुरले ३८ भारुको बल्ब ६५ मा किनिँदै, खरिद ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल’ शीर्षकमा समाचार छापेपछि भएको चर्को आलोचनाका बीच शुक्रबार पहिलो पेज र दोस्रो पेज झण्डै भरिने गरी ठूलै समाचार छापेको छ। यो समाचारमा कान्तिपुरले देखाउन चाहेको र लुकाउन खोजेको तथ्यबारे यहाँ खोतलिएको छ।

-कान्तिपुरको पहिलो समाचारमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न ३८ भारुको बल्ब ६५ भारुमा खरिद गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएका छन्। आजको समाचारमा भने ‘चलखेल’ शब्द एक ठाउँमा मात्र छ। चलखेल ठूलो कि सानो भनेर यसमा चाहिँ ती बेनामे ‘अधिकारी’ले बताएका छैनन्।

-पहिलो समाचारमा कान्तिपुरले इकोनोमिक टाइम्समा छापिएको समाचारलाई मात्रै आधार बनाएको थियो। आजको समाचारमा भने भारतको प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोको विज्ञप्ति खोजिएको छ।

-आजको समाचारमा ती बेनामे अधिकारीले कुलमान घिसिङलाई बचाउ गर्ने खोजेका छन्। लेखिएको छ- ती अधिकारीले भने, ‘समग्र मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयलाई घिसिङले अनियमितता गर्न खोजे भन्न मिल्दैन। तर समाचारकै मुन्तिर मन्त्री जनार्दन शर्माको भनाईमा भने ‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) घिसिङले ल्याएको प्रस्ताव हो यो’भनिएको छ। उनैले ल्याएको प्रस्ताव अनि उनी नै दोषी नहुने कसरी हुनसक्छ?

कति हो बजार मूल्य?

कान्तिपुरले आजको समाचारको लिडलाइनमा लेखेको छ-

सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भारतीय कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ ।

उसले बजार मूल्य केलाई मानेको छ त? ३८ रुपैयाँ (भारु) लाई। ‘नेपालले किन्न लागेको ९ वाटको त्यो एलईडी बल्बलाई भारु ३८ पर्ने कुरा भारत सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा स्पष्ट उल्लेख छ’ भनी समाचारमा लेखिएको छ।

तर उत्तिकै स्पष्ट रुपमा उल्लेख बजार मूल्यलाई भने कान्तिपुरले लुकाउन खोजेको छ।

भारतको सरकारी कम्पनी इइएसएलले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा ५ करोड वटा नौ वाटको एलइडी बल्ब खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा १४ कम्पनीले भाग लिएका थिए। त्यसमध्ये सबभन्दा कम रकम ३८ रुपैयाँको थियो। यसमा विभिन्न करको रकम जोडिएको छैन। कान्तिपुरले ‘बजार मूल्य’ त्यसैलाई मानेको हो।

इइएसएल अर्थात् इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड शतप्रतिशत भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उजाला योजना अन्तर्गत खोलेको यो कम्पनीले ठूलो संख्यामा एलइडी बल्ब खरिद गर्न थाल्यो। सोही कारण एलइडी बल्बको उत्पादन ठूलो स्केलमा हुन पुग्यो र मूल्य घट्न गयो। सन् २०१४ मा एउटा एलइडी बल्बकै ३१० रुपैयाँ किनेको कम्पनीले गत वर्ष मार्चमा एउटाको ५५ रुपैयाँमा पाएको थियो। सेप्टेम्बरमा त ३८ रुपैयाँको प्रस्ताव थियो एउटा कम्पनीको जुन मूल्यमा अरु कसैले दिन चाहेनन् र पूरै ५ करोड वटाको टेन्डर परेको थियो एउटै कम्पनीलाई (स्रोत यो लिङ्कमा छ)। ३८ रुपैयाँमा टेन्डर हाल्ने फिलिप्स इन्डिया कम्पनी थियो। यो कसरी सम्भव भयो भनेर अरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीसमेत छक्क परेका थिए। ५० देखि ५५ रुपैयाँलाई त्यहाँ स्टायन्डर्ड मूल्य मानिँदो रहेछ। बिजनेस स्टायन्डर्डले त कम मूल्यले बजार नै बिग्रने शीर्षकमा समाचारसमेत राखेको थियो। त्यसमा चीनबाट ल्याउँदा पनि ३८ रुपैयाँमा दिन नसकिने कुरासमेत उल्लेख छ। (हेर्नुस् यो लिङ्कमा)

इइएसएलले जतिमा किने पनि उसले भारतमा आफ्ना नागरिकलाई बेच्ने मूल्य भने त्यति हैन। यसमा यातायात खर्च र अन्य कर जोडेर राज्यपिच्छे केही फरक मूल्य हुनसक्छ। जस्तै भारतको दिल्लीमा ८० भारु जति पर्छ। बजारमा किन्दा १२० भारु जति पर्छ।

२६ मे, २०१६ मा बिजनेस स्टायन्डर्डमा प्रकाशित समाचार अनुसार भारतका १६ राज्यमा भारु ७५ देखि ९५ रुपैयाँमा इइएसएलले बल्ब बिक्री गर्छ। लिङ्क यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्-

बजार मूल्य कति हो, त्यो नेपालको बजारमा बुझे हुन्छ। अथवा भारतको बजार मूल्य हेर्ने हो भने अमेजन वा फ्लिपकार्टमा सर्च गर्दा पनि हुन्छ।

सबभन्दा मुख्य कुरा त इइएसएलले किन्दा कति रुपैयाँ प्रति गोटाको टेन्डर पर्‍यो, त्यसलाई मात्र कान्तिपुरले बजार मूल्य मानेको छ। इइएसलले ओभरहेड कस्टसहित जोडेर आफ्नै नागरिकहरुलाई ६५ रुपैयाँमा बेच्छ भन्ने कुरा चाहिँ लुकाउन खोजेको छ। तथ्य यसरी म्यानिपुलेट गर्न खोजिएको छ।

टेन्डरलाई नै मूल्य मान्ने हो भने एउटा पासपोर्टमा हाम्रै नेपालको सरकारले प्रशस्तै चलखेल गरेको देखिन्छ। राहदानी विभागले ४० लाख एमआरपी पासपोर्ट छपाई र जारी गर्न फ्रान्सको एक कम्पनीसँग २०६७ सालमा पाँच वर्षका लागि गरेको सम्झौता अनुसार एउटा पासपोर्टको मूल्य ३.५९ अमेरिकी डलर थियो। २०७२ सालमा सरकारले थप २५ लाख पासपोर्टका लागि भेरिएसन सम्झौता गर्दा प्रति पासपोर्ट ५.१४७३ अमेरिकी डलर मूल्य तोकिएको छ। यो भनेको ५३० रुपैयाँ ५० पैसा हुन आउँछ।

अर्थात् सामान्य अर्थात् केही हप्ता लाग्ने पासपोर्ट बनाउँदा सरकारले ४ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा बढी लिन्छ। फास्ट ट्रयाकमा एक हप्ताभित्रै बन्ने गरी पासपोर्ट बनाउनेसँग सरकारले ९ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा बढी लिन्छ।

सम्भावना कि ठोकुवा

कान्तिपुरको समाचार ठोकुवा गरिएको छ-

‘नेपालले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने हो भने ईईएसएलले किनेको मूल्य (भारु ३८) मै किन्न सक्छ।’

३८ रुपैयाँमै किन्न सकिन्छ होला भनेर सम्भावना व्यक्त गर्न सकिन्छ तर यसमा त ठोकुवा नै गरिएको छ। यो ठोकुवा गर्दा के कुरा लुकाउन खोजिएको छ भने इइएसएल कस्तो कम्पनी हो?

इइएसएल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको महत्त्वाकांक्षी र अत्यन्त सफल बिजनेस मोडलका रुपमा परिणत भएको कम्पनी हो। यसले एकातर्फ मेक इन इन्डिया भनेर मोदीले ल्याएको भारतमै बनाउने उद्योगको प्रवर्द्धन गरेको छ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा एलइडी खरिद गरेर बजार हस्तक्षेप गरी मूल्य घटाउन सफल भएको छ।

जनवरी २०१४ मा यो कम्पनीले साढे सात लाख वटा एलइडी बल्ब किन्दा प्रति गोटा ३१० रुपैयाँ परेको थियो। अप्रिल २०१६ मा ५ करोड वटा किन्दा भने प्रति गोटा ५५ रुपैयाँमात्रै पर्‍यो। जुन २००५ यता उसले २१ करोड वटा एलइडी बल्बको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। प्रत्येक पटक फरक मूल्यमा टेन्डर पाएका छन्।

ठूलो स्तरमा बल्बहरु किनिरहने भएकोले भविष्यको डिललाई पनि ध्यानमा राखेर फिलिप्सले भारतीय एलइडी बजारले नै सोच्न नसकेको भनी मिडियामा व्याख्या भएको मोल ३८ रुपैयाँ प्रति गोटामा टेन्डर हालेको देखिन्छ। नेपालले दुई करोड वटा किन्न टेन्डर आह्वान गर्दा ३८ रुपैयाँमै दिन्छ भन्ने ठोकुवा कसरी गर्न सकिन्छ? नेपाल इइएसएल जस्तो आकर्षक खरिदकर्ता कम्पनीका लागि हुन सक्दैन। यो पक्ष समाचारमा लुकाउन खोजिएको छ।

नेपालले टेन्डर खुलाउँदा दशैँअघि नै लोडसेडिङ हटाउनका लागि एलइडी बल्ब प्रयोग गर्नुपर्ने लक्ष्यमा चुनौति थपिन्थ्यो। फेरि भोगेकाले थाहा हुन्छ हाम्रो खरिद ऐन सस्तोमुखी हुन्छ। जसले सस्तोमा दियो त्यो किन्नुपर्छ। चाइनिज ब्रान्ड आउँथ्यो जसले बढी वाट खाइरहेको तथ्यले प्राधिकरण दिक्क छ। सस्तोमा पाइए पनि त्यसले मूल उद्देश्य बिजुली जोगाउने पूरा हुन कठीन पर्थ्यो। अहिले फिलिप्सको बल्ब आउँदा चिप्समात्र चीनको एसेम्बल गरिएको भए पनि त्यसमा वारेन्टी कम्पनीले दिनुपर्ने हुन्छ।

एमओयुमा लुकाइएको तथ्य

कान्तिपुरको समाचारमा उपशीर्षक छ ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयअगावै खरिद सम्झौता’ तर समाचारमा भने ‘मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुअगावै विद्युत् प्राधिकरणले ईईएसएलसित सोझै २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने समझदारी (एमओयु) गरिसकेको पाइएको छ। यो एमओयुमा भारु ६५ का दरले खरिद गर्ने उल्लेख छ’ लेखिएको छ।

सम्झौता कि सहमति अन्यौल बनाइएको छ। खास कुरो लुकाइएको छ।

खास कुरो इइएसएलका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हस्ताक्षर गरेको त्यो एमओयुमा यदि सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा ६५ रुपैयाँमा एलइडी बल्ब खरिद गर्ने उल्लेख भएको छ। यो खरिद सम्झौता नै हैन, सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा डिल अघि बढाउने भन्ने समझदारी मात्रै भएको हो।

त्यसलाई तथ्य बङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनुअघि नै किनबेच गर्ने सम्झौता नै भइसकेको बनाउने प्रयास गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको छानबिन नहुने हो?

समाचारमा लेखिएको छ- मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो चलखेलमा संलग्न अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएका हुन् ।

भारत सरकारले तोकेको ६५ रुपैयाँमा उसको कम्पनीसँग नेपालको सरकारी बिजुली कम्पनीले एलइडी बल्ब किन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे त्यसमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। यो कुनै नीतिगत निर्णय पनि होइन। यो लाउडा कान्ड जस्तै विषय हो। लाउडामा आफैले निर्णय गर्दा अख्तियारमा परिने भयले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तारणीदत्त चटौतले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगे। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार लगायतले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै चटौतले प्रस्‍ताव लगेका थिए।

पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्‍यो। लाउडाका लागि आवश्यक भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो। नेपाल राष्ट्र बैकले भुक्तानी दियो। लाउडाको जहाज नेपाल आयो। तर चार महिनाभन्दा बढी उड्न सकेन। जहाज फिर्ता भयो। सरकारको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो।

आफ्नो गाइडलाइन पालना पनि नभएको र एउटै प्रकृतिको चाइना साउथ इस्ट र लाउडालाई भुक्तानी दिन फरक फरक प्रकृयाबाट निर्णय भएको भन्दै यो मुद्दालाई अख्तियारले तान्यो। अख्तियारले पर्यटन मन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

अहिले पनि मन्त्री र एमडीले भ्रष्टाचार गरेका हुन् भने अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने हुँदैन।

18 comments to एलइडी विवाद : कान्तिपुरले देखाउन चाहेको र लुकाउन खोजेको तथ्य

  • Gautam

    मानौ टेन्डर गरेर अहिले किन्न लगेको मुल्य भन्दा केहि सस्तो मा लिड बल्ब पाइयो रे तर २ करोड लिड बल्ब कुन चाही फ्याक्ट्री ले स्टक मा राखेर बसेको हुन्छ र ? उस्ले पक्कै पनि उत्पदान गर्नु पर्ने हुन्छ । उत्पादन गर्न लाई कम्ती मा पनि ३-४ महिना मा लाग्छ तेसपछी समुद्र बाट नेपाल सम्म ल्याउन लाई कम्ती मा २ महिना लाग्छ अनि नेपाल ल्याएर जनता को घर घर मा असोज सम्म मा पुगी सक्छ त ?

    मुल्य मात्र सबै कुरा होईन समय मा अवस्यक परेको बस्तु को उपलब्धता पनि हो । तसर्थ अहिले जुन कम्पनी सग सरकार ले किन्न लागेको छ उ सग यो बब्ल स्टक मा छ र ६५ भारु मा हेटौडा सम्म ल्याइदिन्छ ।

    अर्को कुरा धेरै जना ले थाहा नपाएको हो कि के हो ? प्राय ब्रान्डेड कम्पनी हरु ले एरिया छुट्याएर आफ्नो बस्तु तथा सेवा को बितरक (एजेन्ट्) राखेको हुन्छ र टेन्डर गर्दा एजेन्ट हरुले नै टेन्डर भर्ने हुन । उत्पादक कम्पनी सिधै आएर टेन्डर भर्ने होईन । तसर्त उक्त एजेन्ट ले आफ्नो नाफा राखेर नै मुल्य हाल्दछ जस्ले गर्दा अहिलेकै मुल्य मा र नेपाल लाई असोज कातिक सम्म मा उक्त बल्ब अन्य कम्पनी ले दिन सक्छन भन्ने कुनै गयारेन्टी छैन ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • chandra

    Kantipur kunai Patrika nai hoina! Yesle ta patrakarita ko naam ma Byapar, Fohori Rajniti, Dharmabaad, Jatibaad, Naslabaad ra Natabaad badhaune matrai kaam gardacha!

    Kantipur ra KP Oli dubai Naya Nepal ko bikas ra unnati ko laagi haanikarak xan!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • रेशम छन्त्याल

    कान्तिपुर स्वतन्त्र पत्रिका भनेको त गलत रहेछ , यो पक्कै पनि कुनै पार्टी को मुख पत्र हो . समाचार लेख्दा पनि येस्तो फटाहा चाल गर्नु हुन्छा ? आफ्नो अनुकुल हुने गरि कोइ तथ्य लुकाउने कोइ तथ्य लाई बढी focus गरि देखाउने अनि भ्रामक समाचार सर्बसाधारण पाठक लाई पस्कने ? जसको विभिन्न media मा पहुँच छैन र कान्तिपुर लाई मात्र बिस्वाश गर्छन तिनीहरुमाथि यो ठुलो बिस्वश्घात हो .

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 0

  • Narayan

    Yes, the public should boycott the kantipur media group! I already started from my side!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 1

    • राजन

      Like गर्न खोज्दा फोनमा मीस्टेकले unlike हुन पुग्यो, पाठकले सच्चयाएर पढ्नु होला ।
      मैले पनी आज देखि कान्तिपुर बहिष्कार गरें, कहिले पनी पढ्दिन/हेर्दीन ।

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 7 Thumb down 1

  • Junu Tumsing

    of course,we Nepalese people have always to be aware for these kind of corrupted news that are really fake and full of dirty minded whose effort is only support to certain group but not a nation.We should hate those people whatever organization if they dare to victimize to such a devoted people who wants to contribute to change the nation and uplift the common people’s survive such as Kulman Ghising.we love and we are with Kulman Ghising.
    Lets barks the dog that only barks but doesn’t do anything for nation and people.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 1

  • Ram

    पत्रकार र पत्रिकाको धर्म जन्ता लाई सत्य अनि निशपक्षय तरिका ले खबर दिनु हो तर कान्तिपुर ले किन कुलमान को छबी लाई धुल्मुल्यौन खोजेको हो ? कारण के होला ? कतै कान्तिपुर का मालिक र editor लाई बेफाइदा हुने हो कि यदि देश बिजुली बत्ति को कारण ले उज्यालो भयो भने / यस्तो समचार कान्तिपुर मा आउदा पनि किन जन्ता चुप के हामी लाई कुनै नेता ले नै उचाले मात्र असत्यको बिरोध गर्ने बानी हो ?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 1

  • Nj

    Kantipur pani patrika ho ra…..? Yo ta neta haru ko rajniti garne pathsala ho.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 1

  • Gaurav Nepali

    कान्तिपुरका खनिया र आचार्य पत्रकार द्वयलाई उर्जा मन्त्रीले “आरोप साबित गर्नुस म राजनीती छाढिदिन्छु” भनेर चुनौती दिई सकेकाछन|
    खोज्नु र सोध्नु अनि तथ्य पाठक समक्ष ल्याउनु पत्रकारिताको धर्म हो| तर केही लुकाउने, केही बढाईचडाई लेख्ने र आफ्नो स्वार्थपुरक एजेन्डा मात्र राखेर लेख्ने पत्रकारिता होइन|पत्रकारिता धर्म पालनमा अरुको वास्ता नगरे पनि रामकृष्ण रेग्मी सरको पनि डर बोक्नुस् है| तपाईं द्वय र कान्तिपुरको वहुरुपी ताल देखेर उनी शरमले भित्रभित्रै पानी पानी भईरहेका होलान| मन रुदो होलान|
    कसैले ल्याउन नसकेको कुलमानले उज्यालो ल्याएको हो| त्यो पहिले खुरुक्क मान्नुस| युरोप,अमेरिका दुनियाँ भरी पढेर आउने बिज्ञहरु दशकौ देखी स्वर, भाका र शब्द मिलाई मिलाई टीभी र कान्तिपुर समेतको लेखमा छाउदै आएका छन| आफ्नो नाउको पछी उर्जाविशेशज्ञ, जलश्रोत विशेशज्ञ, आदी लेख्ने गरेको देखिन्छ|
    त्यस्ता कसैले किन वितरण ब्य्वस्थापन गरेर पनि लोडशेडिङ हटाउने शुरुआत गर्न सकिन्छ भनेर करकाप गरेनन? जुन कुलमानले गरेर देखाए|
    साव्धानी गराउनु ठिकै छ तर कतिले उल्टो कती दिन हो र हेरौ न भनेर औलो ठहाराउदै मन्तब्य दिए|
    कुलमानको पक्षमा लागेर उनलाई फ्री छाडिदिनुस् र जे पनि गर्न दिनुस् भनेको होइन| तर काम गरेर देखाउने र क्षमता हुनेलाई हाम्रो सपोर्ट र हौसला पनि हुनपर्‍यो|
    कसैले राम्रो काम गर्‍यो भन्दैमा अन्धधुन्ध प्रसंशा मात्र ओइराउनु भनेको होइन| भोलि के हुने हो के थाहा? तर हामीले हाम्रा पुस्तालाई हामी माझ यस्ता ब्यक्ती पनि उदाए जसले बर्षाउ देखी चलीआएको लोड्शेडिङ
    यसमा गर्व गर्न परने मात्र होइन, सरकार र पराधिकरणले जे भन्यो त्यो मान्ने अवस्था छैन| कुलमानले साबित गरेर देखाएका छन|
    एल्डी चिम वितरण भरे भोली सम्म उज्यालो राखिने ब्यवस्था अनुरुप हो|
    घुसखोरी, धान्धली, कमिशन खोरी, ढिलासुस्ती इत्यादिको मोल हेर्ने हो भने जी टु जी खरिद अहिलेको स्थितीमा सर्बोत्तम हो|प्रकृया, समय, मोल, उपयोगीता इत्यादी जुन सुकै दृष्‍टिकोण बाट ब्यायस नभै हेर्दा सोझै खरिद र प्राधिकरण मार्फत वितरण अती उचित देखिन्छ| अझ भन्न पर्दा नेपाली जनतालाई के बुझाउन पर्छ भने विगतमा प्राधिकरणको ठेकामा चिनिया ठेकेदारहरुको ढिलासुस्ती र निम्न गुणस्तरको सामग्री र कार्यले पनि विगतमा लोडशेडिङ लम्ब्याउन मद्दत गरेको हो|तर ठेकेदारहरुलाई दोष थुपार्न भन्दा पैले हाम्रो आफ्नै सतर्कता र अनुगमन कम्जोरीतिर ध्यान दिन आवश्यक छ्|
    कान्तिपुरले यस्ता कमी कमजोरीहरु पनि खोज गरेर समयमै ओुल्याएको भए यती गाली भोग्नु परने थिएन होला|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 4 Thumb down 1

  • Sanak

    Now we should think twice about kantipur news, ali besi damva dekhauna thaleko cha.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 4 Thumb down 0

  • Khadka

    Salokya ji… as a patrakaar tapai haru Le formally yesto issues ko press council or association k huncha tapai haru ko… tapai haru Le complain or voice raise garna mildaina ra??? Coz yesto galat news Le ta Nepal ko press in general lai nai affect garcha ni haina ra…

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 15 Thumb down 0

  • दयाराम श्रेष्ठ लुभू

    अाज रेडियाे सगरमाथामा कुलमानकाे अन्तर्वातावाट छर्लंग भयाे । वास्तिवक के रहेछ भनेर । नेपाल सरकार र भारत सरकार विच सम्झाैता गरेर याे प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे रहेछ जुन भारतमा सफल प्रयाेग भइसकेकाे वास्तविक तथ्य रहेछ । त्यसैले काेही भ्रममा पर्नु अावश्यक देखिएन हात्ती लम्कदै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ भुसुनाले टाेक्दै गर्छ । अगि बढ कुलमान सम्पुर्ण नेपाली जनता तिम्राे साथ छ । राम्राे काम गर्ने व्यक्ति कुनै पार्टि विशेषकाे हुनै सक्दैन उ मात्र नेपाली जनताकाे हुन्छ । म तपाइलाइ सलाम गर्छु । कम्पनीकाे मूल्य सर्वसाधारणलाइ बिक्रि गर्ने मूल्य हुँदैन । याे घटबढ भइरहन्छ र यस्मा अधिकृत विक्रेताकाे स्थानीय थाेक अनि खुद्रा व्यापारिकाे नाफा र कर समेत जाेडेपछि मात्र बजारमा सर्वसाधारणलाइ बिक्री गर्ने मूल्य ताेकिएकाे हुन्छ । लाटाे हिसावले मात्र पनि जानकारी लिन सकिन्छ त्यस चिमकाे मूल्य जुन चिमकाे खाेलमा उल्लेख गरिएकाे हुन्छ जुन मूल्य स्थानीय कर वाहेक वा करसहित यति मूल्य भनेर लेखिएकाे हुन्छ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 18 Thumb down 1

  • Santosh

    ल ठिक छ. तपाई अब आफै भन्नुस येति चिन ले तै मूल्य मा Kathmandu सम्मै लै दिन्छु भन्यो भने यो सरकार ले को संग किन्ला ?अनि अरु देश लै पनि सोधन सकिन्छ नि येति मा दिन सकछस ठेक्कका नहाली कन. कुलमान ले भ्रस्टाचार गर्दैनन् सब लाइ थाहा छ. तर मन्त्रि ले भित्र भित्र commission खाको छ कि छैन कसरि थाहा हुन्छ? कि मन्त्रि ले भन्न सक्नु पर्यो अरु देश मा सोधेको महँगो पर्ने भो bhanera. यौटा भ्रस्ट देश बाट अर्को भ्रस्ट देश मा समान किनेर लेरौउदा कमिसन को खेल हुने समभावना धेरै hunchha. कति कुरा कुल लै थाहै नभएर नि हुन सक्छ गौरब थापाको खाता मा गणेश थापाको पैसा आको जसरि

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 6 Thumb down 30

  • Manish

    सार्बजनिक खरिद ऐन छलेर काम भएकोले तेस्को बिरोधगर्नु आलोचना गर्ने समाचार लेख्नु कान्तिपुरको पत्रकारिता धर्म हो जस्तो लागेको थियो सुरुमा/ कुलमान इमान्दार मान्छे भन्दैमा नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्न छोड्नु हुदैन जस्तो लागेको थियो/
    तर जब कान्तिपुर बाहेकका मिडिया र जनताको बिशाल सपोर्ट कुलमानप्रति देखियो अनि कान्तिपुरको निशाना पनि फेरियो/ अब जनार्दन शर्मालाइ टार्गेट बनाइयो किनकि नेतालाई बदनाम गर्दा सबैले चाडै पत्त्याउछन्/
    तेहीदिन आर्को समाचार पनि थियो जसमा केकुरा फोकस गरेर देखाउना खोजिएको थियो भने अघिल्लो बर्ष ४ प्रतिशतमात्र आर्थिकवृद्धि भाकोभए एसपाली ३.८ प्रतिशतभन्दा माथिजाने थिएन/ आहिलेसम्म सबै मिडियाले योबर्ष उच्चवृद्धि हुनेकुरालाई प्राथमिकतादिएर, अघिल्लोबर्ष कमवृद्धि भएकोले येसपली बढी भएकोहो भन्नेकुरालाई बढीभन्दा बढी अगाडी ल्याउन खोजेका थिएनन्/
    साप्ताहिक नेपालको कावरपपेजको टाइटल हेर्दा पनि था हुन्छ कान्तिपुरग्रुप देउबा-प्रचण्ड गठबन्धन देखि खुसि छैन भन्नेकुरा/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 10 Thumb down 1

  • विश्व

    एउटा ठुलै प्रभावशाली गिरोह यसरी पछी लागिएको छ् जसले कसरी हुन्छ फेरि लोडशेडिङ नगराई छाड्ने छैन| कान्तिपुर जस्ता पत्रीका हतियार हुन|तर अब नेपाली जनताले बुझीसकेका छन, जे बहाना बनाए पनि सफल हुनेछैन|
    खरिद गर्दा वा प्रकृया सम्बन्धी खोज गरेर प्रश्न गर्नु उचित कार्य हो तर कान्तिपुरको उदेश्य अर्कै देखिन्छ|
    कुलमानलाई हानेको तीर खेरो गए पछी अहिले उनी प्रती नरम भएर फेरि अरु लफडा सिर्जना गरेर नेपाली जनतालाई अलमलाउदै अन्धकार ल्याउन खोजेका छन|
    नेपाली जनता सावधान!
    कम से कम एउटा कुलमान घिसिङ अहिलेसम्म यस्ता दरो र भरपर्दो देखिए जसको कार्यकुशलता र ईमान्दारिता प्रति हामी सबैले गर्व गर्नै पर्छ| उनको कामको पारीणाम हाम्रो आँखा अघी छ्| हाम्रो मुलुकमा गोडा दुई चार अरु पनि त्यस्ता भईदिएको भए मुलुकले छलाङ लाउने थियो| साधारण जनता कुलमान प्रति अनुग्रिहित छन|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 19 Thumb down 2

  • बासु

    त्यै त | यो कान्तिपुरको प्वाँख पलाएको जस्तो छ | पीत पत्रकारिता भनेको ठ्याक्कै यहि हो |
    धन्यवाद उमेशजी य ब्लगकोलागी |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 9 Thumb down 1

  • Dibilee sendang

    Once i was thinking Kantipur was the best and fact news for the nation but no more.. Thanks a lot for the opening our eyes. And Kulman is the best person for developing country and people. We need to unite for Kulman and his great work for the nation..

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 14 Thumb down 0

  • sangita s

    Let’s boycott Kantipur newspapers, kantipur tv and all kantipur publications.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 14 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)