यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

सर्वोच्चमा यस्तो पो सेटिङ : सात दिनमा कर छल्ने एनसेललाई ‘न्याय’

एनसेल टेन्सनमा थियो। एनसेल माने यसका अहिलेका साहु मलेसियाको एक्जियटा (आजियाटा उच्चारण हुन्छ क्यार अहिले)। प्रमुख दलका सब शीर्ष नेतालाई भेट्दा पनि अर्बमा हिसाब हुने पूँजीगत लाभकर छल्ने प्रयास सफल भइरहेको थिएन। खासमा यो कर तिर्नुपर्छ भनेर एनसेलका पुराना साहु टेलिया जसले बेच्यो र जसले किन्यो एक्जियटा दुवैलाई थाहा थियो र एनसेल खरिद विक्रिका लागि एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच भएको एसपिएको बुँदा नम्वर २.३.५ मा ४४ अर्व २३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम स्क्रो अकाउन्टमा राखेको पनि छ। तर अलि कम पैसा घुस ख्वाएर पुग्छ भने यत्रो रकम किन कर तिर्नुपर्ने भनेर नियत खराब भएकै कारण यत्रो लफडा भएको हो। कर भुक्तानी नगरेसम्म एनसेलले नाफा कमाएर विदेश लान नपाएको अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर लान रोकिएको थियो अहिलेसम्म। तर देशको स्वार्थलाई भन्दा विदेशी कम्पनीको स्वार्थलाई ध्यानमा राख्ने गरी सेटिङ मिलाउन एनसेल सफल भयो। एनसेललाई उसले खोजेकै किसिमको न्याय दियो सर्वोच्च अदालतले।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले एनसेललाई उसले खोजेकै जस्तो ‘न्याय’ दिएका हुन्।

सेटिङ कति मजाको हेर्नुस् न-

पुस २ गते एनसेलको तर्फबाट र एनसेललाई होल्ड गर्ने ट्याक्स हाभेन देशमा दर्ता भएको कागजी कम्पनी रिनोल्ड्स होल्डिङ्ग्सका तर्फबाट दुई वटा मुद्दा दर्ता भयो।

सर्वोच्चमा हजारौँ मुद्दाको चाप छ। अरु कम्पनी भएको भए कयौँ दिन लाग्थ्यो होला पेशीमा चढ्न र फैसला हुन।

तर एनसेलले क्या सेटिङ मिलाएको ! मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै पुस ३ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही श्रीमानले इजलास बसेर अन्तरिम आदेश दिन भ्याए। त्यसको ६ दिनपछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे श्रीमानको इजलासले पूर्ण इजलासमा जाने फैसला त गर्‍यो तर विपक्षी अर्थात् ठूला करदाता कार्यालयको जवाफै नसुनिकन एकपक्षीय रुपमा एनसेललाई लाभांश लैजान नरोक्नू भनेर आदेश पनि दियो।

अर्थात् मुद्दा दर्ता भएको सात दिनमै एनसेलले खोजेकै न्याय पायो। कति फास्ट। कस्तो फास्ट ट्र्याक न्याय प्रणाली हाम्रो। सबैको मुद्दा यस्तै भइदिए त गज्जबै हुन्थ्यो। तर देशले नियम अनुसार पाउनु पर्ने कर नतिरी अटेर गर्ने कम्पनीलाई पो भयो फाइदा।

त्यो रकम एक्जियटाले लैजान नपाए त्यसैबाट तिर्नुपर्ने कर असुल गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यही रकम हत्तनपत्त ठूला करदाता कार्यालयको कुरै नसुनी लैजान नरोक्नू भनियो यसरी आदेशमा-

6 comments to सर्वोच्चमा यस्तो पो सेटिङ : सात दिनमा कर छल्ने एनसेललाई ‘न्याय’

  • devendra

    होइट…… के के सुन्नु पर्छ हौ नेपाल मा!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • kiran

    रणबहादुर बमको याद दिलाउनु पर्ने भो फेरी यो चोर दलाल भ्रस्ट न्यायाधिशहरुलाई…

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • सिर्जने

    घुश्याहाहरुलाइ कल्ले ठिक पार्ने लौ न!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • यसमा अदालतको सेटिङ होइन तपाइलार्इ भ्रम भएछ । अदालत पुरै चोखो छ भन्ने त होइन तर यसमा सेटिङ देखिएन । अन्तरिम अादेशको विषय भनेकाे अापतकालीन विषयका रूपमा लिइन्छ र यो अादेश क्षणिक हुनका साथै विषय गम्भीर भएको कानूनी विषयमा दुर्इ जना मात्र न्यायाधीशले मात्र होइन धेरै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्नुपर्ने भन्ने अादेश रहेछ ।
    देशका अरू सरकारी संरचना लथालिङ्ग भएको अवस्थामा अदालत अहिले सम्मत अरू सरकारी अङ्गभन्दा स्वच्छ रहेकोले अदालतको साख जोगाउनु सवै नागरिकको कर्तब्य हो । अदालतको कमजोरी उजागर गर्नु पर्छ तर अदालतको साख जोगाएर मात्र ।
    अापतकालीन विषयको क्षणिक अादेशलार्इ फास्टट्रयाकमा सुनुवाइ हुनुलार्इ अन्यथा भन्न मिल्देन । म कानून ब्यवसायी भएपनि हाल बेलायतमा सर्बोच्चको वेवसाइट र तपाइले हालेको अादेशलार्इ हेर्दा पनि यसमा तपाइले भनेजस्तो अनियमितता नदेखेकोले अदालतको साख जोगाउनमा पत्रकारहरू सजग हुनुपर्ने विषय उठान गरेको हुँ ।
    वास्तवमा सर्बोच्चको वेवसाइटमा फैसला भनेर देखिएपनि, यो अन्तिम फैसला नभएर धेरै न्यायधीशले हेर्नु पर्ने विषय भनेर अादेश भएकाे विषय रहेछ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 2

  • madan bajracharya

    अन्याई,भ्रस्ट,हत्यारा चिन्ने आँखा चिम्लिनै पर्ने,
    संबिधान बनाउने सबै कानुन भन्दा माथि हुने
    जनादेश भन्दा ठुलाको आदेश बाध्यात्मक हुने
    माथिका बिचको सहमतिले संविधान बदलिने
    नागरिकको प्रतिनिधि बन्न नागरिकले चुन्नु नपर्ने
    विभाजन गर्ने नेता बन्ने,न्याय नगर्नेले निर्णय गर्ने
    ठुलो कुर्सिलाई भारु सिट सातिने “मुद्रा” बनाउने
    नाम बदल्दै यस्तै यस्तैको राज पुस्तैनि चल्दैछ!!!

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • प्रेम नेपाल

    नेपालमा भ्रष्टाचार काहीँ हुन्छ र इन्द्रेको बाउ आए पनि केही गर्न नसक्ने भनेकै अदालत र मन्त्री परिषद को निर्णय त होनि

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0