यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

फास्ट ट्रयाक न्याय दिन सर्वोच्चको अग्रसरता : एनसेलले सात दिनमा पाएको ‘न्याय’ सुमार्गीले तीन दिनमै पाए


गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले ‘न्याय’ दिनमा नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। सर्वोच्चको कामै न्याय दिनु हो। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने उखानलाई यो नेतृत्वले निकै राम्रोसँग बुझेको छ। र त भटाभट एकदमै छिटो ‘न्याय’ दिइरहेको छ। मुद्दा हाल्न पाएको छैन ‘न्याय’ पाउने निश्चित भइसके झैँ हुन्छ। न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने वाहियात उखानलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। गोरखा गएर, विभिन्न नेताको घरमा धाएर पनि न्याय पाइन्छ त? न्याय पाउन त सर्वोच्च अदालतमा पो आउनु पर्छ। यही बेला हो है, कसैलाई न्याय पाउनु छ भने सर्वोच्च गइहाल्नू। तपाईँले तु न्याय पाउने ग्यारेन्टी छ। केही उदाहरणहरुले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। सर्वोच्चले पहिलेभन्दा झन् झन् छिटो न्याय दिइरहेको छ।

अब हेर्नुस् न, एनसेलको केस। पूँजिगत लाभ कर पूरा नतिरेसम्म उसले लाभांश लैजान पाउँदैन भनी रोकिराखेको अर्बौँ रुपैयाँ रकम खोल्न एनसेल ‘गोरखा’ अर्थात् शक्ति केन्द्रहरुमा कति धायो। तर केही पार लागेन।

पुस २ गते एनसेलको तर्फबाट र एनसेललाई होल्ड गर्ने ट्याक्स हाभेन देशमा दर्ता भएको कागजी कम्पनी रिनोल्ड्स होल्डिङ्ग्सका तर्फबाट दुई वटा मुद्दा दर्ता भयो।

मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै पुस ३ गते न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही श्रीमानले इजलास बसेर अन्तरिम आदेश दिन भ्याए। त्यसको ६ दिनपछि ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे श्रीमानको इजलासले विपक्षी अर्थात् ठूला करदाता कार्यालयको जवाफै नसुनिकन एकपक्षीय रुपमा एनसेललाई लाभांश लैजान नरोक्नू भनेर आदेश पनि दियो।

अर्थात् कूल सात दिनमै एनसेलले खोजेको जस्तो ‘न्याय’ पायो।

अजेयराज सुमार्गीको केसमा त झन् त्यति दिन पनि लागेन। एनसेललाई सात दिनसम्म न्याय पाउन रोकिनु परेको थियो। सुमार्गीले तीन दिनमै पाए।

चार वर्षअघि अजयराज सुमार्गीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा नबिल बैंकमा रहेको खातामा २ करोड १३ लाख ८८ हजार १६३ डलर जम्मा भएको थियो। स्रोत स्पष्ट खुलाउन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैँकले खाताको रकम फ्रिज गरिदियो।

आफ्नो अर्बौँको रकम रोक्का भएपछि त्यसलाई फुकुवा गर्न सुमार्गी पनि ‘गोरखा’ धाएका थिए सुरुमा। अर्थात् अनेकौँ राजनीतिक कनेक्सन लगाएका थिए, तर सफल भएका थिनन्।

अनि सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लि.को अख्तियारी लिएर सुभाषचन्द्र पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैँक लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर माघ २१ गते आइतबार दायर गरेको रिटलाई प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भोलिपल्टै पेशी चढाइदिए तर सोमबार इजलास स्थगित भयो।

तेस्रो दिन आज मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासमा पेशी राखियो। इजलासले कारण देखाऊमात्रै जारी गरेन, ‘यसबाट उद्योगलाई क्षति पुगेको देखिन आएको’ भन्दै ‘प्रस्तुत रकम र सोबाट हुने लाभ समेत विदेश लैजान नपाउने गरी निवेदकले मागेको बखत भुक्तानी दिलाउनु र खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेशसमेत दियो। अर्थात् तीन दिनमा नै सुमार्गीले पनि न्याय पाए।


छिटो न्याय दिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी

किन रोकिएको थियो सुमार्गीको रकम?
सुमार्गीले बेलाबेलामा साइप्रसको कम्पनी एयरबेल तथा ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको कम्पनी जोधरबाट ऋण भन्दै नेपालमा पैसा ल्याउँदै आएका थिए। यी दुवै कर छल्ने उद्देश्यले बनाइएका सेल कम्पनीहरु हुन्। यस्ता कम्पनीहरु ट्याक्स हाभेन देशहरुमा खोलिन्छन्।

चार वर्षअघिको रकम भने रोकियो स्रोत नखुलेको भन्दै।

खासमा एयरबेल र जोधर दुवै कम्पनी सुमार्गी कै हुन्। सुमार्गीकै कम्पनीले सुमार्गीलाई ऋण दिएको हो। नत्र विदेशको कुन चाहिँ कम्पनीले सुमार्गीलाई के आधारमा बिना धितो ऋण दिँदो रहेछ भन्ने बच्चाले पनि बुझ्ने कुरा हैन? खोजे हुन्छ नि ऋण दिने कम्पनीको हैसियत पनि।

एयरबेलको केसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा रोचक तथ्य भेट्टाएको समेत उल्लेख गरेको थियो। साइप्रसको कम्पनी रजिष्ट्रेसन विभागको अनलाइन पोर्टलमा गत अगष्ट २४ को विवरण अनुसार एयरवेलका पाँच जना सञ्चालकमध्ये दुई जना नेपालीको नाम थियो। त्यसमध्ये एक जना अजयराज सुमार्गी हुन्। महालेखाले ट्रेस गरेको थाहा पाएपछि ६ सेप्टेम्बरसम्ममा एयरबेलको सञ्चालकबाट नेपालीको नाम हटाइ सकिएको थियो।

नेपालमा कर प्लान गर्नकै लागि सुमार्गीले साइप्रसमा एयरबेल नामको सेल कम्पनी खोलेको महालेखा परीक्षकको दावी छ। महालेखा सरकारी कार्यालयहरुको आम्दानी र खर्चको अन्तिम अडिट गर्ने संवैधानिक अंग हो। सरकारले लिनु पर्ने आय सम्बन्धित कार्यलयले उठाउन नसकेको अवस्थामा महालेखाले बेरुजु लेखेर दवाव दिने गर्छ।

२०६४ सालमा मध्यपश्चिमाञ्चलमा नयाँ कम्पनी खोलेर टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलपत्र आव्हान गर्यो । बोलपत्र आव्हान गरेको छ महिनापछि ११ फागुन २०६४ मा त्यसको लाइसेन्स अजयराज सुमार्गी मुख्य प्रवद्र्धक भएको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटले प्राप्त गर्यो । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने शर्त भन्दै नेपाल स्याटेलाइटलाई जम्मा २५ लाख रुपैयाँमा यो लाइसेन्स दिइएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटका मालिक थिए सुमार्गीको अर्को कम्पनी मुक्तिश्री प्रा.ली, साइप्रसमा दर्ता भएको एयरवेल सर्भिसेस प्रा.ली., सुमार्गीकी श्रीमती सम्झना अर्याल, पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेशन र सेवा टेलिकम, बंगलादेश ।

साइप्रसमा आफ्नै कम्पनी एयरवेल सर्भिसेस प्रा.ली. खोलेर सुमार्गीले त्यसमार्फत नेपाल स्याटेलाइटको ५० प्रतिशत सेयर लिएका थिए । यतिबेला मुक्तिश्रीसँग ४० प्रतिशत सेयर थियो, पाँच प्रतिशत सेयर श्रीमती सम्झनासँग थियो भने पाकिस्तान मोवाइलसँग तीन र सेवा बंगलादेशसँग नेपाल स्याटेलाइटको दुई प्रतिशत सेयर थियो । सुमार्गीले चलाखीपूर्वक नेपाल स्याटलाइटको भ्यालुएसन एयरबेलको नाममा गराउँछन्। एयरबेलको सेयर टेलियाले किन्छ। त्यस बापतको पैसा नेपाल ल्याउन सुमार्गीले फेरि ब्रिटिस भर्जिन आइसल्यान्डमा जोधार नामको अर्को सेल कम्पनी स्थापना गरेका थिए।

जब टेलियाले एयरबेल खरिदवापत पैसा भुक्तानी गर्छ त्यो रकम जोधारको खातामा जान्छ। आफ्नै कम्पनी जोधारले आफूलाई नै अर्थात् सुमार्गीको नाममा ऋण दिन्छ। सुरुमा त उनी त्यो रकम राष्ट्र बैंकको अनुमतिसहित भित्र्याउन पनि सफल हुन्छन्। पछि राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएपछि चार वर्षसम्म यत्तिकै रहेको रकम अब सर्वोच्चको आदेशमा फुकुवा भएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुमार्गीको कम्पनीसित कूल एक अर्ब ४० करोड भन्दा बढी लाभकर असुल्न बाँकी रहेको भन्दै असुल्न निर्देशन दिएको थियो।

अझ बढी जान्नका लागि यी लिङ्कहरुमा जानुस्
नेपाल स्याटेलाइट, मुक्तिश्री, एयरवेल, टेलियासोनेरा हुँदै जोधरबाट यसरी कमाए सुमार्गीले अर्बौं
सुमार्गीबाट डेढ अर्ब लाभकर असुल्न करलाई महालेखाको निर्देशन

4 comments to फास्ट ट्रयाक न्याय दिन सर्वोच्चको अग्रसरता : एनसेलले सात दिनमा पाएको ‘न्याय’ सुमार्गीले तीन दिनमै पाए

  • yamuna niroula

    अदालत का न्यायधिसले पनि

    धेरै सम्पति हुने लाई छिट्टै न्याय दिनुपर्छ भने,,,,!
    , मुद्धा को बर्गीकरण हुनु पर्छ! कति बिगो को, कति सम्पति को,
    कति अपराधको, कति दिन मा फैसला गरि दिने, सिमा तोक्नु पर्ने भो नि,,,साना मुद्धा,मामिला ले पनि छिट्टै न्याय पाउने थ्ये,

    h ko

    , मात्र चाहे जस्तो फैसला पाउने, छिट्टै पाउने
    हुने

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Madhu Kapali

    अन्यायमा परेका जत्ति सबै अब सर्बोचमा जाउँ है !

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Mahesh Gautam

    कुरा के छ भने मुद्दा अदालतमा जानु भन्दा पहिले नै सेटिङ् मिलाउने नयाँ फर्मुला लागु भएको देखियो । यसो गर्दा मुद्दा अदालतमा गएपछि सेटिङ मिलाउँदा जस्तो जोखिम पनि भएन । मुद्दा नपर्दै जसले जसलाई भेटे पनि समस्या भएन । अनि सबै कुरा मिलेको अबस्थामा मुद्दा दायर गरेपछि न्याय पनि फास्ट ट्रयाक मै अाउने भैहाल्यो नि । जान्नेले सुत्र प्रयोग गरेर हिसाब मिलाए पछि के गर्नु । पुरानो एउटा फटाहालाई समुन्द्र किनारको डिउटी दिँदा पनि खुस खान्थ्यो रे । त्यस्तै हो जान्नेले जसरी पनि खायो । अब हामी … पापा हेरेको हेरै जस्तै भयो ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • sarita

    तर कुस्त पैसावालालाई मात्र | निमुखा झन् मरेको मरै | मुद्दा खेप्दै जीवन नै जाने पनि छन् नेपालमा |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)