यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

अर्को प्रधान न्यायाधीश छान्न भइरहेको लफडा, देउवा बिना सम्भव छ नयाँ सिफारिश?

न्यायपरिषद्का सचिवले पत्र काटेपछि पदमुक्त भएको हो कि होइन भन्ने अन्यौलका बीच राजीनामा दिएका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ठाउँमा अर्को प्रधान न्यायाधीश छान्न भइरहेको लफडा अझै टुङ्गिने लक्षण छैन। चैतमा पराजुलीले राजीनामा दिएका थिए। अहिले साउन भइसक्यो। यो बीचमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश नै दुई जना भइसके- दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्र। रिक्त प्रधान न्यायाधीशमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष सिफारिश भएको थियो। तीमध्येबाट वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले छनोट गरेको थियो तर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले इतिहासमै पहिलो पटक जोशीलाई दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकार गरिएको घोषणा गरेपछि उनी प्रधान न्यायाधीश हुन पाएनन्। प्रधान न्यायाधीश बन्न योग्यता नपुग्ने तर कायममुकायम चाहिँ बनिरहन पाइन्छ त? यस्तो प्रश्न उठिरहँदा जोशी १५ दिनका लागि विदा बसेपछि मिश्रले हाल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भएर काम गरिरहेका छन्। अब नयाँ नाम छान्ने काम संवैधानिक परिषद्को हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार बोलाउने कुरा थियो। तर मंगलबारको साटो बुधबार बैठक बस्ने भनियो। बुधबार साँझ ४ बजेका लागि बैठक डाके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफू १ बजे नै विदेशमा जाने कार्यक्रम रहेकोले सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो छैन।

के हो त संवैधानिक परिषद् भनेको?

संविधानको धारा २८४ मा यसको व्यवस्था छ। हालको स्थितिमा सबै सदस्यहरु नेकपाका भए पनि विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्। उनी अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न नसकेको हो। कांग्रेसले जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। अहिले संघीय कानुन नबनाई संसदीय सुनुवाई गर्न मिल्दैन भनेर अर्को लफडा पनि कांग्रेसले उठाइराखेको छ।

विपक्षी दलका नेता आउँदै आएनन् भने बैठक बस्नै सक्दैन त? के छ त व्यवस्था? यसका लागि संघीय कानुन बनिसकेको छैन। तर अन्तरिम संविधान २०६३ लाई आधार मानेर बनाइएको संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार यस्तो छ-

यो कार्यविधि अनुसार अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री र कम्तिमा पाँच जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ। यो अन्तरिम संविधानलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको व्यवस्था हो। त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्‍मा तीन मन्त्रीसहित ६ जना सदस्य रहन्थे। त्यसैले एक जना अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्थ्यो। हेर्नुस् अन्तरिम संविधानको व्यवस्था

अहिले अप्ठेरो के छ भने सदस्य नै जम्मा पाँच जना हुन्छन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश नभएकोले प्रधान न्यायाधीशको ठाउँमा कानुन मन्त्री सदस्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भइहाले, सदस्यहरुमा कानुनमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता पाँच जना। पाँच मध्ये पाँचै जना उपस्थित नभएसम्म गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने छैन। त्यसैले यो  संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन नगरी देउवाको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सम्भव छैन।

यदि देउवा उपस्थित भइहालेमा पनि र उनले निर्णयमा विरोध जनाएमा कम्तिमा त्यो बैठकमा निर्णय हुन सक्दैन। अर्को बैठकमा मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय सम्भव हुनेछ।

अब यो अप्ठेरोलाई सरकारले कसरी हल गरेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लफडा टुङ्ग्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ।

योसँगै दीपकराज जोशीलाई किन अस्वीकृत गरियो भन्ने बारे नेकपाको धारणा र त्यसमा नेपाली कांग्रेसको फरक मत के रह्यो र स्वयं जोशी के भन्छन्, त्यो पनि बुझौँ।

यस्तो छ नेकपाको राय


सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्बाट यस समितिमा सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ वमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसंग निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुची तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निजको अवधारणा र कार्ययोजना सम्वन्धमा यस समितिमा निजलाई मिति २०७५।४।१० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाई समेत सम्पन्न गरियो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) वमोजिम प्रधानन्यायधीश पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७५।०४।१८ को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देहायअनुसारको आधार र कारण सहितको राय पेश गरेका छौं ः–

१.     प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,

२.     सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,

३.     प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,

४.     निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन नसकेको,

५.         तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहितको राय पेश गरेका छौँ।

अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने माननीय सदस्यहरुका तर्फबाट समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराई 

यस्तो छ कांग्रेसको बहिस्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणहरु


१ नेपालको संविधानको धारा २८४(१) ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तीको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२(१) बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानुन बमोजिम सुनुवाई गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२ संवैधानिक परिषद(काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी एेन २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

३ सोही एेनको दफा ५(१) मा परिषदले ‘कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदनमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ५(२) मा परिषदले उपदफा (१) बमोजिम ‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजले सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

४ उक्त एेनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन।

५. संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मुल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो। यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिस्कार गरेका छौं।

बहिस्कारपत्रमा सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन्।

जोशी के भन्छन् त?

जोशीले दुई वटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् यो विषयमा। पहिलो शनिबार, दोस्रो सोमबारका दिन।

पहिलो प्रेस विज्ञप्ती
तथ्यगत जानकारी

सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा संविधान बमोजिम सुनुवाई भई सार्वजनिक संचार माध्यममा मेरो विषयमा सम्प्रेषित समाचारका आधार, आशंका र भ्रमका आधारमा तथ्यगत निष्कर्ष विना नै निर्णय भएको विषयमा मेरो गंभीर सरोकार रहेकोले सो विषयमा मेरा धारणा सार्वजनिक गर्न यो तथ्यगत जानकारी सहितको प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छु ।

मैले मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका माननीय सभापतिज्यू समक्ष पेश गरिसकेको र मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइसकेको समेत स्मरण गराउँदछु । सो विषयमा आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, स्वतन्त्र निकायको अध्ययन अनुसन्धान विना नै विना आधार, विना प्रमाण एवं हचुवाका भरमा आशंका तथा चर्चा परिचर्चा भइरह्यो । त्यस्तो चर्चा परिचर्चा तथ्य, प्रमाण र प्रामाणिक निकायबाट निक्र्याैल नै नभई सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत धारणा र विचारका आधारमा भएका थिए । आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा महाशाखाबाट एसएलसी सरह समकक्षी नेपाल राष्ट्रिय बिद्यापीठमा मैले २०२९ सालको ब्याचमा परीक्षा दिई २०३० बैशाख ३० गते प्रवेशिका परीक्षा उतीर्ण गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएको विषयलाई आधार मानी मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट बुुझ्दै नबुझी बनाइएको धारणा तथ्यपरक नभई हचुवा र अनुमानको आधारमा भएको विषयमा विवाद छैन । ती प्रमाणपत्रहरु शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले र सम्बन्धित परीक्षा बोर्डले जारी गरेको विषयमा बुझ पचाई मेरा विरुद्धमा प्रचारबाजी समेत गरियो । मैले तत्कालिन अवस्थामा दिएको एसएलसी सरहको प्रवेशिका परीक्षाको लागि जारी भएको प्रवेश पत्रमा उल्लेख भएको क्रमांक एवं शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा सोही नम्बर उल्लेख भएको एवं गोरखापत्रमा समेत सोही नम्बर प्रकाशित भएको तथ्य स्पष्ट भइरहेकोमा जुन निकायबाट परीक्षा दिएको हो सोही परीक्षा बोर्डबाट रुजु गर्नुपर्नेमा त्यसरी रुजु नगरी हचुवाका आधारमा गरिएको चर्चा परिचर्चा र त्यसै आधारमा बनाइएका धारणाले मेरो व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको मात्रै नभई सो बोर्ड, सो बोर्डबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सम्पूर्ण महानुभाव र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गरिएको छ । यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तत्वहरु सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रुपमा समेत बुझेको छु ।

मैले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौं केन्द्रबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र सो समयमा एसएलसी वा प्रवेशिकाका लागि दुईवटा छुटटा छट्टै बोर्डहरुको व्यबस्था रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । अहिले प्रयोगमा आइरहेको एसएलसी बोर्डका अलावा शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागकै अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय बिद्यापीठ (एनआरभी) नामको बोर्ड संञ्चालनमा रहेको सोही अन्तर्गत परीक्षा पास भएको ब्यहोरा मात्र मैले पेश गरी थप अध्ययन गरेको ब्यहोरा स्पष्ट पार्न उपयुक्त देखि यो विज्ञप्ती जारी गरेको छु ।

साथै मैले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा पेश गरेको लामो कार्ययोजना, दृष्टिकोण र रणनीति समेत संसदीय समितिमा प्रश्तुत गरिसकेको, संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको रेकर्डमै रहेको विषयलाई समेत नजरअन्दाज गरी पूर्व निर्धारित योजनाकै आधारमा निष्कर्ष निकालिएको समेत मेरो बुझाई छ ।

न्यायाधीशको रुपमा पुनरावेदन अदालतमा बाइस बर्ष र सर्वाेच्च अदालतमा चारबर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेकोमा प्रधान न्यायाधीश हुने अवस्थामा नियतवस ममाथि खुँडा चलाइरहँदा समेत सम्मानीत संसदीय सुनुवाई समितिले उचित अनुसन्धान विना नै निर्णय गर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । विना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापी सुहाउँदैन ।

भगवान गौतम बुद्धको एउटा चर्चित भनाई अहिले मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ । सूर्य, चन्द्र र सत्यलाई सधैं लुकाउन सकिदैन भन्ने उहाँको अर्ति अहिले मेरो जीवनमा आकर्षित भएको छ । भगवान गौतम बुद्धको उक्त अर्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ सत्य त्यति नै बलियो हुन्छ जति सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व छ । अतः मेरो प्रमाणपत्रको विषयमा सत्यता सम्म पनि पत्ता नलगाई सन्देहास्पद रहेको आशंका गरी उचित अध्ययन अनुसन्धान विना पूर्वाग्रह प्रेरित भई ंगरिएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निष्कर्षप्रति मेरो गंभीर सरोकार रहेको समेत जानकारी गराउँदछु । यस्तो अवस्थामा मेरा प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारबाट उचित कदम चालिनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा सार्वजनिक गरेको छु । धन्यवाद ।

दीपकराज जोशी
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश

 

दोस्रो प्रेस विज्ञप्ति

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी उपर परेका उजुरी र समितिको निर्णयमा निम्न लिखित अवस्था सार्वजनिक गर्न उचित रहेकोले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नीजि सचिवालयबाट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको निम्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको छ ।

१. प्रधान न्यायाधीशको पदका प्रस्तावित व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्न नसकेको भन्ने आरोप पूर्वाग्रही र द्धेषपूर्ण रहेकोले सो विषय स्पष्ट पार्न चाहान्छु । मैले सुनुवाईको क्रममा पेश गरेको ४४ पेजको लिखित ४४ बँुदे कार्ययोजना नै वास्तवमा मेरो कार्ययोजना हो भन्ने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुदै मैले कार्ययोजना प्रश्तुत गर्न नसकेको भन्ने आरोप आफैंमा पूर्वाग्रही भएको स्पष्ट छ ।

२. सुनुवाईका क्रममा आम नागरिकबाट मेरो विषयमा सार्वजनिक रुपमा समितिमा परेका उजुरीको विषयमा उचित जवाफ नदिएको भन्ने जवाफका सन्दर्भमा मैले सुनुवाई समितिमा आफ्ना कुराहरु राखिसकेकोमा जवाफ नदिएको भनी राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको आरोप आधारहिन छ । तीमध्ये कतिपय उजुरीको विषय अदालतमा विचाराधिन मुद्दासंग सम्बन्धित रहेकाले ती विषयमा मेरा धारणाले विचाराधिन मुद्दामा समेत प्रभाव पार्नसक्ने भएकाले मैले जवाफ नदिएकोमा सो को मर्मलाई गलत अर्थ लगाई जवाफै नदिएको भन्नु पूर्वाग्रही सोचको पराकाष्टा हो ।

३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको भन्ने आरोपको मैले यसअघि मिति २०७५÷०४÷१९ मा नै सार्वजनिक गरेको तथ्यगत जानकारी सहितको प्रेस विज्ञप्तीमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिसकेको छु । मेरा प्रमाणपत्रहरुको अवस्था के हो भन्ने विषय अध्ययनबाटै स्पष्ट हुने अपेक्षा मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु ।

४. प्रस्तावित व्यक्तिले सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वाेच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको र नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन एवं न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी एवं विकृतिविहिन बनाउने सन्दर्भमा कुनै योजना नभएको भन्ने निष्कर्ष वस्तुपरक नभइ आत्मपरक रहको स्पष्ट छ । मैले सुनुवाईको क्रममा दोषी देखिए कारबाही गर्छु भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा हालैका दिनमा मैले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि परेका उजुरीका सम्बन्धमा भएको अनुसन्धान तथा कारबाहीहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरुलाई समेत न्यायपरिषद्ले जरिवाना गर्ने निर्णय यसको कार्यगत जवाफ हो ।

यसका साथै निम्न बमोजिमका मुद्दामा मैले निम्न बमोजिमको फैसला गरेको विषयलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको छ । एउटा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विषयमा मैले यो यो विषयमा यो यो फैसला गरें र यो यो विषयमा राज्यलाई यो यो फाइदा भयो वा घाटा भयो भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय आफंै प्रश्नयोग्य छ । न्यायाधीशले गरेका कामबाट राज्यलाई यति फाइदा भयो वा यति घाटा भयो भनेर हिसाब किताब गरिनु कतिसम्म जायज हो भन्ने विषयमा जबसम्म सोच्ने दिन आउदैन तबसम्म देशमा न्यायको परिकल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन । यथार्थमा न्यायाधीशले गरेको कामबाट न्याय प¥यो कि परेन भन्ने विषय हेर्नुपर्नेमा सो समेत विचार नगरिएको कार्य गलत रहेको समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

क) बेल्लीज नेपाल प्रा.लि.(मल्ल होटलमा सञ्चालनमा रहेको (क्यासिनो) को निवेदनमा अन्तरिम आदेश मिति २०७४÷०९÷२३ मा जारी भएकोमा निवेदकले मिति २०७५÷०३÷१३ मा निवेदन नै फिर्ता लिई मुद्दा टुङ्गिएको । र निवेदकहरुले क्यासिनोको बक्यौता बापत राज्यलाई राजस्व रु ९ करोड भुक्तानी गराइएको विषय समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

ख) हदबन्दीभन्दा बढी भएको भनिएको गैह्र आवासीय नेपाली संघ सम्बन्धित रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट मिति २०७४÷०५÷११ मा अन्तरिम आदेश भएको र उक्त मुद्दामा मिति २०७४÷०७÷०१ मा प्रमाण मुकररको आदेश भई उक्त आदेशानुसार मिसिलहरु प्राप्त हुने क्रममा रहेकोले उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा सो विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले थप प्रष्ट पार्न मिल्ने कुनै स्थान नरहेको ब्यहोरा स्पष्ट छ ।

ग) रविन्द्र भन्‍ने रविन्द्रलाल श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दा मिति २०७४÷०७÷१७ मा पुनरावलोकनको लागि निस्सा प्रदान भई मिति २०७४÷०५÷७ को पेशी तारेख रही प्रस्तुत मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा चर्चा गर्नु उचित हुदैन भन्ने कुरा आफैंमा स्पष्ट छ ।

घ) जनज्योति मा.वि. भिमादको मुद्दामा तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की र मा.न्या. श्री गोपाल पराजुलीबाट मिति २०७३÷०१÷२९ मा मेलमिलापमा पठाएकोमा सो मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी उक्त मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो मुद्दाका विषयमा न्यायाधीशको हैसियतले कुनै कुरा भन्न नमिल्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

ङ) विशाल बजार कम्पनी लि.विरुद्ध पूर्णमान महर्जनसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मा.न्या. श्री तेजबहादुर के.सी.द्वारा मिति २०७४÷१०÷१० मा अन्तरिम आदेश जारी भएको । उक्त मुद्दामा सबै विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परेकोले माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. श्री आनन्दमोहन भट्टराईबाट मिति २०७४÷१२÷२८ को आदेशानुसार पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशले कुनै कुरा भन्नु उचित नहुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछु ।

च) भ्याली लिंक प्रा.लि. विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत भएको लगाउमा रहेको क्यासिनो ग्राण्ड समेत रहेको मुद्दामा मिति २०७५÷०४÷१६ मा पेशी तारेखमा रही कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले सो विषयमा समेत न्यायाधीशको हैसियतले कुनै धारणा बनाउन तथा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु ।

छ) रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराई विरुद्ध मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेत भएको मुद्दामा पुनः निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा मिसिल फिर्ता पठाएको । उक्त मुद्दा नं. द्दण्टठ(ध्इ(ज्ञज्ञटठ को उत्प्रेषण मुद्दा मिति २०७२÷११÷०९ मा फैसला भएकोमा अदालतले मालपोत कार्यालयलाई नै निर्णय गर्नु भनिएको विषयमा अदालत र न्यायाधीशलाई दोषी देखाइनु कति उचित हुन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्न आग्रह गर्दछु ।

यसका अतिरिक्त माननीय सभासदज्यूहरुबाट न्यायालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारका विषयमा कुनै कुरा आएन भन्ने सन्दर्भमा मैले आफ्नो धााणा सार्वजनिक गरिसकको स्पष्ट छु । भ्रष्टाचारको विषय न्यायाधीशले फैसलामा बोल्ने विषय हो भन्ने कुरालाई समेत गलत अर्थ लगाई अन्यथा धारणा बनाउनु कतिसम्म उचित हो भन्ने विषय समेत विचार नगरिनुले म प्रति शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक र वैचारिक पूर्वाग्रहबाट गरिएको स्पष्ट छ । इलामको पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा झापा जिल्ला अदालतको गाँजासम्बन्धी मुद्दा पनि जोशीले उल्टाएका थिए भन्ने अर्काे उजुरीका सम्बन्धमा न्याय परिषदमा उजुरी परी सो बिषयमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय न्यायपरिषद्को अभिलेखमा सुरक्षित रहेको ब्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छु । सो विषय अगाडि बढाउन उचित नरहेको भन्ने समेत न्याय परिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएकोमा सोही आधारमा ममाथि कुनै धारणा बनाइनु कुनैपनि हिसाबले स्वाभाविक नरहेको स्पष्ट छ ।

3 comments to अर्को प्रधान न्यायाधीश छान्न भइरहेको लफडा, देउवा बिना सम्भव छ नयाँ सिफारिश?

  • Prem

    जागिरको अन्त तिर प्रमाणपत्र र नागरिकताको जन्म मिति विश्वसनीयता जांच गर्ने हो त?
    सरकारी जागिरमा यस्ता फेक टन्नै छ भन्छन हामी फेकले परिचालित रैछौ
    आयोग बसाएर चेक गर्नपर्छ पेन्सन वाला लाई समेत मुछेर

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Nabin Das

    कानुनमन्त्री पनि सदस्य नै हो बैठक बस्न सक६अ देउबा बिना पनि

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

    • कानुन मन्त्री प्रधान न्यायाधीशको ठाउँमा सदस्य हुने हुन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ। त्यसैले सदस्य पाँच जना मात्र हुन्।

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)