यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

समाचार पढेर नझुक्किनुस्, नास्टले डिएनए चेक गर्दैन


तपाईँले अचेल समाचारहरुमा नास्टले डिएनए चेक गरेको भनेर लेखिएको याद गर्नुभएको होला। कतिपय समाचारमा त केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला लेखेर त्योसँगै ब्राकेटभित्र (नास्ट) लेखेको हुन्छ। केहीमा भने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (नास्ट) लेखेका हुन्छन्। निर्मला पन्त प्रकरणमा डिएनए चेकको इस्यु आएको भएर पनि अहिले समाचारहरुमा यो चर्चामा छ। पत्रकारहरु नै यसमा अपडेट नभएपछि सर्वसाधारण अन्यौलमा नपर्ने त कुरै भएन। खासमा नास्ट भनेको पहिले राजा हुँदाको रोनास्ट हो। रोयलको रो हटाएपछि नास्ट मात्र भएको हो। जसको अर्थ हुन्छ- Nepal Academy of Science and Technology अर्थात् नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान। धेरैले नबुझेको कुरा के हो भने अहिले नास्टले डिएनए चेक गर्दैन।

नेपालमा डिएनए चेक जम्मा दुई ठाउँमा मात्रै हुन्छ-
एक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
दुई, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला

केन्द्रीय भनेको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको ल्याब हो। राष्ट्रिय भनेको चाहिँ प्रहरीको नभएकोले ‘स्वतन्त्र’।

विधि विज्ञान अंग्रेजीको forensic को नेपाली अनुवाद हो। यो न्यायिक प्रयोजनमा आउने विज्ञान हो। त्यसैले यसलाई न्यायिक विज्ञान पनि भनिन्छ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालामा हुनुपर्ने निष्पक्षतालाई मनन गरी प्रहरीको प्रयोगशाला बाहेक स्वतन्त्र प्रयोगशाला पनि आवश्यकता महसूस भएकोर थियो। २०४० सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगले एक स्वतन्त्र एवं साधन सम्पन्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो। २०४३ सालमा प्रयोगशाला स्थापना हुँदा तत्कालीन रोनाष्ट अन्तर्गत स्थापना भएको थियो।

तर २०५२ सालमा नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश, २०५२’ जारी गरी तत्कालीन कानून तथा न्याय मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी ब्यवस्था गरेको थियो।

त्यसको पाँच वर्षपछि २०५७ सालमा सरकारले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति (गठन) आदेश, (पहिलो संसोधन),२०५७’ जारी गरेपछि हाल यो प्रयोगशाला विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई नास्ट अन्तर्गत भन्नु गलत हो।

के के काम गर्छ यसले?
 डि.एन.ए परीक्षण
 रगत तथा वीर्य परीक्षण
 रौं, रेशा तथा काठ परीक्षण
 वन्यजन्तु आखेटोपहार परीक्षण
 लागु औषध परीक्षण
 विषादी परीक्षण
 मदिरा, बिष्फोटक पदार्थ आदिको रासायनिक परीक्षण
 औंठाछाप, हस्ताक्षर/दस्तखत आदि किर्ते जालसाजी परीक्षण
 टायर छाप, औजार छाप आदि परीक्षण

निर्मला केसमा विवाद के हो?
निर्मला केसमा निर्मलाको योनी (भेजिना) भित्र रहेको तरल पदार्थको नमूना पोस्टमार्टम गर्दा संकलन गरिएको रहेछ। बलात्कार जस्तो केशहरुमा ‘इयरबड’ जस्तो सामान प्रयोग गरे योनीबाट तरल पदार्थ निकालिन्छ, त्यसलाई भेजाइनल स्वाब भनिन्छ। बलात्कार जस्तो केसमा भेजाइनल स्वाब संकलन गर्दा पुरुषको शुक्रकिटसमेत त्यहाँ हुन्छ। भेजाइनल स्वाब प्रयोगशालामा लगेर टेस्ट गर्दा भेजाइनल स्वाबले पुरुषको बारेमा संकेत दिन्छ। यस्तो केसहरुमा भेजाइनल स्वाबको डिएनए टेस्ट प्रभावकारी मानिन्छ।

प्रहरीले यसलाई आफ्नै प्रयोगशालामा मात्र टेस्ट गर्‍यो, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएन। तर पछि भने स्थानीय प्रहरीले अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गरेको दिलिपसिंह विष्ट, एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा आयुष विष्ट चारै जनाको रगतको डिएनए परीक्षण आफ्नै ल्याब र राष्ट्रिय विधि विज्ञान दुवैमा गरेको थियो। निर्मलाको पनि राष्ट्रिय विधि विज्ञानमा पठाएको भए विवाद हुने थिएन।

के हो विधि विज्ञान? नेपालमा कसरी सुरु भयो?
फोरेन्सिक साइन्स, जसलाई नेपालीमा विधि विज्ञान भनिन्छ, को उपयोग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको पाइन्छ। कुनै पनि न्यायिक प्रयोजन वा अपराधिक कार्यसँग संलग्न भौतिक वस्तुको वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्नु नै विधि विज्ञान हो। यसरी न्यायिक प्रयोजन वा अपराधिक कार्यसँग संलग्न वस्तुको परीक्षण गर्दा विज्ञानका सबै विधाहरुको उपयोग गरिन्छ। यस प्रकार वैज्ञानिक विकासलाई न्याय सम्पादन कार्यमा उपयोग गरिने हुँदा विज्ञानलाई जनस्तरसम्म पुयाउनको लागि विधि-विज्ञान एउटा सशक्त माध्यम हो।

विधि विज्ञानको महत्वलाई ध्यानमा राखी अमेरिका एवं यूरोपीय देशहरुमा यस सम्बन्धी प्रयोगशालाहरु धेरै पहिले देखिनै स्थापना भएको पाइन्छ। छिमेकी देश भारतमा पनि ब्रिटिश शासनकालमा नै यस्तो प्रयोगशाला स्थापना भएको पाइन्छ।

नेपालमा भने अपराध अनुसन्धान एवं न्याय सम्पादनमा विधि विज्ञानको प्रयोग धेरैपछि मात्र भएको हो। वि.सं.२०२८ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विधि-विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना हुनु अघि सवुद प्रमाणहरुको वैज्ञानिक परीक्षण नगण्य मात्रामा हुने गर्दथ्यो। शंकास्पद मृत्यु सम्बन्धी केसमा मात्र मृतकको भित्र्यांस/रगत परीक्षणको लागि कलकत्तास्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइने गरिन्थ्यो। तर ती सामाग्रीहरु नेपालको गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, हुँदै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्म पुग्नु पर्दथ्यो र भारतको गृह मन्त्रालयले पश्चिम बंगालको गृह विभागमार्फत् कलकत्ता स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाउँथ्यो।

यसरी परीक्षणको लागि पठाउँदा लामो समय लाग्ने हुनाले भित्र्यांस कुहिएर परीक्षण गर्न नसकिने भइसकेको हुन्थ्यो। धेरैजसो केसहरुमा नमुना पठाएको दुई वर्षपछि “परीक्षण गर्न नमिल्ने” भनेर जवाफ प्राप्त हुन्थ्यो। नेपालमा नै विधि विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण सुविधा उपलब्ध गराउने हेतुले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास भए अनुरुप वि.सं.२०२८ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एउटा सानो विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना भयो। उक्त प्रयोगशालामा विवादग्रस्त प्रलेख एवं व्यालेष्टिक्स जस्ता विषयलाई महत्व दिई अन्य विषयहरु जस्तो सेरोलोजी, टक्सीकोलोजी, केमेष्ट्री आदि विषयलाई कम ध्यान दिइएको थियो जब कि यी विषयहरुमा नै बढी नमुनाहरु परीक्षणको लागि आउँथे।

यसरी प्रयोगशाला स्थापना भएतापनि परीक्षणको लागि आउने नमुनाहरुको बढ्दो चाप र आवश्यक उपकरण एवं प्राविधिकको अभावले कतिपय नमुनाहरु कलकत्तामा नै पठाउनु पर्दथ्यो। यसरी प्रहरीमा स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशालाले यस क्षेत्रमा केही आधारभूत आवश्यकता त पूरा गयो तर बदलिंदो परिस्थितिसँगै विभिन्न कारणवश उक्त प्रयोगशालाले व्यापकता भने लिन सकेन।

प्रहरीको हुँदाहुँदै अर्को किन?
कुनै वस्तुको वैज्ञानिक परीक्षण प्रहरीले गर्दा एक र अन्यले गर्दा अर्कै नतिजा निक्लने त होइन तर परीक्षणको व्यापकता (Extent of Analysis) र प्राप्त परिणामको व्याख्यामा फरक पर्न सक्छ। प्रहरी मुद्दामा संलग्न एक पक्ष हो; त्यसकारण विवादमा संलग्न एक पक्षद्धारा प्रस्तुत परीक्षण परिणाममाथि अर्को पक्षलाई शंका लाग्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले संकलित नमुनाहरुको वैज्ञानिक परीक्षण मुद्दामा असंलग्न पक्षद्धारा गराउने प्रचलन रहिआएको छ।
विधि विज्ञान प्रयोगशालाको उपभोगकर्ता प्रहरी मात्र होइन प्रहरी बाहेक अदालत, कानूनविद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान, भन्सार, अन्तःशुल्क, बैंक एवं अन्य संघ संस्थालाई पनि यसको उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। प्रहरी अन्तर्गतको प्रयोगशाला प्रहरीकै प्रयोजनको लागि मात्र हुनजाने भएकोले सबै पक्षले उपयोग गर्न पाउने स्वतन्त्र एवं आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना हुन वान्छनीय देखियो।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गरेर २०४० सालमा गठित शाही न्याय सुधार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा एउटा स्वतन्त्र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना हुनुपर्ने भन्ने सुझाव पेश गयो । तत्कालिन सरकारले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा हुनुपर्ने निष्पक्षतालाई मनन गरी एक स्वतन्त्र गैह सरकारी संस्था नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (रोनाष्ट) मार्फत एउटा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना गराउने भन्ने निर्णय गर्‍यो। कानून तथा न्याय मन्त्रालयको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको रुपमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी रोनाष्टले लियो। आ.ब.०४३।४४मा शुरु गरिएको यस प्रयोगशालाको परियोजना आ.व.०४७४८ मा पूरा भयो । त्यस पश्चात पनि कानुन मन्त्रालयले आ.ब.०४९।५० सम्म प्रयोगशाला स्थापनाको अवधि थप गरेको थियो। हाल यो प्रयोगशाला स्वतन्त्र निकायको रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिबाट संचालित छ।

यस प्रयोगशालाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी यसको वैज्ञानिक क्षमतापट्टि छ । स्थापना भएको १३ वर्ष मात्र भएतापनि नमुना विश्लेषण क्षमताको दृष्टिकोणले यो प्रयोगशाला छिमेकी देश भारतका धेरै पहिले नै स्थापना भएका विधि-विज्ञान प्रयोगशालासँगै दाँजिन सक्ने अवस्थामा छ । अत्याधुनिक नभएतापनि प्रयोगशाला आधुनिक चाहिं निश्चित रुपले छ । प्रयोगशालाले विभिन्न शाखाहरु (टक्सिकोलोजी, केमेष्टि, नार्कोटिक्स, सेरोलोजी, वायोलोजी, कोइसन्ड डकुमेन्ट र क्रिमिनालिष्टिक्स शाखा) मार्फत आवश्यकताको धेरैजसो खाँचो पूरा गरेको छ ।

प्रयोगशालाबाट प्रदान गरिने परीक्षण प्रतिवेदनले न्याय सम्पादन एवं अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले नमुना विश्लेषण गर्दा संधै उच्चतम गुणस्तर कायम राख्न जरुरी हुनजान्छ । प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विधिहरु प्रयोग गरिन्छ र प्रयोगशालाको आन्तरिक परीक्षण नियम पनि कडाईका साथ पालना गरिन्छ । सकेसम्म प्रत्येक नमुनालाई दुई बेग्लाबेग्लै प्रकृयाद्धारा विश्लेषण गरेर मात्र निचोडमा पुगिन्छ । नमुनाको परीक्षण गर्दा प्रत्येक पटक नमुना सँगसँगै निश्चित नमुनाको पनि परीक्षण गरिन्छ जसले गर्दा प्रयोगात्मक गल्तीहरु हटाउन मद्दत पुग्दछ । (२०५८ सालमा प्रकाशित विधि विज्ञान पुस्तिकाबाट साभार। पूरै पुस्तिका तल राखिएको छ)


Comments