यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

आजको खबर : वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्ने भाषण ‘हचुवा’देखि प्रचण्डले ढाल्न सक्छन् त प्रदेश २ को सरकार?

आज  वैशाख  १८ गते बुधबार। आजका दिनमा विभिन्न अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्-

देश समृद्ध बनाउनुपर्ने आफ्ना धारणाले केहीको छाती पोल्ने गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।

‘देश समृद्ध बनाउँ भन्दा छाती किन पोलेको होला? नेपाली सुखी बनाउँ भन्दा मन किन भतभत हुने,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी सबैको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। नेपाली जनता सुखी हुनै पर्छ। दुखको दिन अन्त्य गरिन्छ।’

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा पार्टीनिकट मजदुर संगठनको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुखी नेपाली बनाउने आफ्नो धारणाले केहीको मन पाकेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सोधे – देश समृद्ध बनाउँ भन्दा छाती किन पोलेको? भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।

नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले प्रदेश दुईको सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले चेतावनी दिएजस्तै प्रदेश २ को सरकार ढाल्न सम्भव छ त ?

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भएपछि प्रदेशको संसदमा सबभन्दा ठूलो दल नेकपा बनेको छ। यी दुई दल एक हुँदा फोरम तीन सीटले पछाडि परेको छ।

प्रदेश २ मा राजपाको २५ सिट छ। फोरमको २९ र राजपाको २५ सदस्य संख्या (कूल ५४ सिट) ले संयुक्त सरकार बनाएको हो। यहाँको सिट संख्या १०७ हो। यी बाहेक अन्य दुई स्वतन्त्र सांसदले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेका छन्।

त्यसो त सुरुमा नेकपाले प्रदेश दुईको यो सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत नेपाली कांग्रेसले पाएपछि नेकपाले समर्थन फिर्ता लियो। सरकारलाई समर्थन दिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने रणनीति लिएको नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएरै त्यो स्थान हासिल गर्‍यो।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यो राजनीतिक समिकरणमा प्रदेश २ सरकार सजिलै ढल्छ त?

प्रदेश २ को सरकार ढाल्न नेकपाले राजपासँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर राजपा केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बसेको छ भने फोरमले सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको छ।

राजपासँग प्रदेश २ मा नेकपाले सरकार बनाउने हो भने केन्द्रमा पनि राजपालाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डको सरकार ढाल्ने चेतावनी चेतावनीमै सीमित हुने देखिन्छ।

केन्द्रमा टकरावको प्रदेशमा ‘साइड इफेक्ट’ : के प्रचण्डले ढाल्न सक्छन् प्रदेश २ को सरकार? भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट घोषणा हुन अझै २८ दिन बाँकी छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लुकाउनुपर्ने कुरै छैन’ भन्दै वृद्ध भत्ता बढ्ने बताएका थिए । बुधबार मात्रै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले वृद्धभत्ता पाँच हजार बनाइने घोषणा गरिदिए ।

अहिले सरकारले ७० वर्ष काटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । यसरी भत्ता दिँदा अर्थतन्त्रमा ठूलै दबाव पर्ने भनेर अर्थविदहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसलाई दुई हजारबाट एकैचोटि ५ हजार पुर्‍याउने कुरा सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बजेट निर्माणमा संलग्न एक उच्च अधिकारीका अनुसार वृद्दा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने कुरा काल्पनिक मात्रै हो। उनका अनुसार एक हजार रुपैयाँ  थप्ने गरी तयारी गरिएको छ, तर यसले पनि अर्थतन्त्रमा बोझ थप्ने कुरालाई लिएर अर्थमन्त्री चिन्तित छन्।

वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्ने रक्षामन्त्रीको भाषण ‘हचुवा भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ।

मोहन वैद्य किरणले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई अनावश्यक रुपमा ‘हाइलाइट’ गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विप्लवले राज्यविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष होइन भन्दाभन्दै सरकारले अनावश्यकरुपमा हाइलाइट गरिरहेको बताए।

उनले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु संविधान विपरित भएको बताए।

उनले सीके राउतसँग रातारात वार्ता गर्ने सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्न खास ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे।

वैद्यले विप्लवमाथि दमन र यातना दिएर समस्याको समाधान नहुने बताए।

मोहन वैद्यको टिप्पणी–सरकारले विप्लवलाई अनावश्यक ‘हाइलाइट’ गर्‍यो भन्दै काठमाण्डुं प्रेसले लेखेको छ।

(माइसंसार सन् २००५ मा सुरु हुँदा नेपाली भाषामा वेबसाइटहरु नै थिएनन्। अहिले न्युजसाइटहरु नै प्रशस्त भइसकेका छन्। प्रत्येक दिन प्रमुख अनलाइनहरुका प्रमुख समाचारहरुको संगालो क्युरेट गर्न ब्लगमा यो स्तम्भ सुरु गरिएको हो। पुरानै शैलिका अन्य ब्लग पनि जारी रहने छ।)

1 comment to आजको खबर : वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्ने भाषण ‘हचुवा’देखि प्रचण्डले ढाल्न सक्छन् त प्रदेश २ को सरकार?

  • madan bajracharya

    प्रदेश नम्बर २ को सरकार त् हताउन्दैन हटाय प्रदेश सब्द्को अगाडिको “प्र” मात्रै हो/ यसैको लागि त् सन् १९५०को सन्धिमा नेपालको भन्दा ५०सौ गुणा ठुलो जनसंख्या भयको भारतको नागरिकहरु नेपालमा नेपालि सरहनै बसोबास गर्न पाउने प्रावधान राखेको हो/ कास्मिरमा सैनिक मार्फत कब्जा गरेको बिस्वले मानेन र कास्मिरको जनताकै मत बात कास्मिर स्वतन्त्र रहने बा भारतमा गाभीने निर्णय गराउ भने/ त् सर्दार बल्लभ भाईले भने जस्तै नेपाललाई सेना पठायर कब्जा गर्न नसकिने भयो तर नेपालको तराईमा सके जत्तिको बिहारी पठायर तिनीहरुलाई एपालाको नागरिकता दिलायर तिनीहरुकै मत बहुमत हुने अवस्था बनायर जनमत संग्रह गरेर तराई त् कब्जा गर्न सकिने भयो र यसो गरेमा बिस्वले मान्ने पनि भयो/ यहा निर हामीले सिक्किमको सदनमा आफ्ना दलले हरुको बहुमत बनायर भारतमा गाभेको थियो/ तर नेपालको पन्व्चायत ब्यबस्थामा अनेकौं कमजोरीहरु भयको भय पनि नेपालको राजा नेताहरुको निमित तानाशाहनै भयको भय पनि यथार्त कुरा त् यहि हो कि पंचायत ब्यबस्थाको सदनलाई सिक्किम भारतमा गाभ्नु पर्छ भन्ने जस्तो निर्णय गराउन सकिंदैनथ्यो र सिक्किमको राजा जस्तै निरह नेपालको राजा थियन/

    मित्रहरुलाई सायद याद हुनु पर्छ ब्रिटिश सरकारको सहयोगमा नेपालमा जन्म मृत्यु बिबाह दर्ता गर्नु पर्ने ब्यबस्था हुँदा भारतले मुख फादेरै त्यो ब्यबस्था नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीयलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भनेर बिरोध गरेको थियो/ यो ब्यबस्था कै कारणले नेपाल पसे पछि आफुलाई मधेसी र तराइ मधेसीको मधेस हो भन्नेलाई नेपालको नागरिकता लिन गाह्रो भयको थियो/ तर दिल्ली सम्झौता गरे पछि दुईजना मधेसीले सिफारिस गरे पछि अर्को मधेसीले जन्मसिद्ध नेपालको नागरिकता पाउने ब्यबस्था गरेर २५सौ लाख भारतीय ले समेत ४२ लाख नागरिकता दिलाई छाडे/ तव न तराईमा जनमत गरेर नेपाल बात अलग्याउने कुरा उठेको हो/ तर २०४८को संबिधान र ब्यबस्था जनमतको आधारमा नेपालको तराइलाई अलग्याउनमा ठुलो बाधा बनेको थियो/ यसको निमित नेपालमा संघीयता सहितको देसको सार्वभौमसत्ता को अधिकार नागरिकहरुको बहुमतमा हुने ब्यबस्था चाहिन्थ्यो/ दिल्ली सम्झौता पछि अब नेपालमा यस्तै ब्यबस्था छ/ संघियता र लोकतन्त्र राम्रो होलान तर यति त् हामीले मान्ने पर्छ कि यो ब्यबस्था पनि नेपालि नागरिकहरुको माग अनुसार अपनायको होईन दिल्ली सम्झौता गरेरै मात्र नेपालमा ….गर्दै आउनेहरुले गरेको हो/ नेपालमा लोकतान्त्रिक संबिधान बनाउंदै गरेकोबेला त्यो संबिधान समेत भारतले तोकेको मोडेलमा बनाउने दवाव दिंदै नाकाबन्दी समेत गरे गरायको पनि हामीले भुल्नु हुँदैन कि नेपालमा भारतीयको मोडेलमा संबिधान र प्रदेश बनाउनुइको मूल तात्पर्य नै माधेश नामको प्रदेशको पहिलो अछ्यर “प्र” हताउनुकै निमित हो/ किनभने अहिलेनै डेढ अरव पुगेको भारतीय जनताको पानि बिजुलीको आबस्यक्ताको पुरा गर्ने श्रोत भारत सिट छैन/ तर नेपालको तराईमा छ/ तराईमा पानि मात्रै छैन यसियाको ठुलो पेट्रोलियम प्रदार्थको भण्डार पनि छ/ यो कुरा अमेरिकाको तेक्साना कम्पनीले पत्ता लगायर त्याहा बात पेट्रोलियम प्रदार्थ निकाल्ने भनेको लगतै भारतले ठुलै बिरोध गरेको थियो/ तेसपछी त्यो कुरा नै दवाईयो/ यो सम्भंद्मा इन्टरनेटमा अझै पनि बिस्तृत विवरण पढ्न सकिन्छ/ मरिचमानको पाला भयको भारतको नाकाबन्दी तेतिबेला शेल कम्पनीले तराइमा पेट्रोलियम प्रदार्थ निकाल्न सकिने avaनाकाबन्दी मरिचमानको पालामा नेपालले तराईमा शेल कम्पनि मार्फत पेट्रोलियम उत्खनन लगभग सफलताको अन्तिम चरणमा पुगेको र तेस्को निमित चाहिने उपकरण औजार र मेसिनलाई कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकेर सुरु गरेको थियो/ अब सोच्नुस भारतको निमित मधेसबादीले “मधेस” भनिने प्रदेश नम्बर दुईको पहिलो अछ्यर “प्र” हटाउन सकिने गरि बनाउन सिकेको जनमत गराउने आतंककारी मागलाई घुमायर बंग्यायार भय पनि राजनैतिक रुपमा बैधानिक बनाउन किन जरुरि छ र तेस्मा को सफल भयो को असफल?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)