यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

आजको खबर : प्रहरीको त्यो ‘किक’ जसले अभियन्ताहरुलाई मसाल जुलुस निकाल्न बाध्य पार्यो

आज जेठ २६ गते आइतबार अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा भेला भएका प्रर्दशनकारीमाथि  आज प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो।

आज अधिकाशं अनलाइनहरु यही समाचारमा केन्द्रित भएका छन्।

गुठी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै नेवाः राजनीतिक अभियानको ब्यानरमा माइतीघर मण्डलामा प्रर्दशनमा भएको थियो । प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा पानीको फोहरा हान्नुका साथै धरपक्कड गर्यो । प्रहरीको लाठीबाट एक दर्जन बढी घाइते भए।

केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लियो। नियन्त्रणमा लिएका एकजनालाई भने प्रहरीले किक हान्यो। उक्त फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। फोटोले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नाराकै धज्जी उडाइरहेको छ।

प्रहरीले समातिसकेपछि पनि लातको सिकार भएका हुन् उपेन्द्रकाजी शाक्य। कालो चस्मा र रातो टिसर्टमा देखिएका शाक्यलाई प्रहरीले लाठीले मात्र हानेनन् लात्तीले पनि प्रहार गरिरहे।

पानीको फोहरा हानेको भिडियो मोबाइलमा खिचिरहेको बेला प्रहरीले पक्रिएको शाक्यले बताएका छन्। पछाडिबाट १०/१२ जना प्रहरीको समूह आएर हान्न थालेको उनले बताए।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको केही समयपछि उनी भाग्न सफल भए।

हेर्नुस् प्रहरीको त्यो ‘किक’ जसले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नारालाई नै लज्जित पार्छ : को हुन् यिनी जसले अनाहकमा सहन पर्‍यो लात? भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।

हरीलेे दमन गरेको भन्दै विरोधमा मसाल जुलुस निकालिएको छ।मसाल जुलुसका क्रममा सहभागी गुठीयारहरुलाई प्रहरीले दमन गरेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामा माग गरेका थिए।

आज बेलुकी असन, इन्द्रचोक, न्यूरोड हुँदै लगन पुगेर कोणसभा गर्दै मसाल जुलुस निकालिएको हो। लगनबाट सुरु भएको मसाल जुलुस बसन्तपुर पुगेर सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी अभियन्ताहरुले विधेयक मानेर मेटिएर जानुभन्दा मरेर जानु राम्रो भन्दै आज माइतीघरमा प्रहरीले गरेको दमनको विरोध गरे।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निक्लियो मसाल जुलुस भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।

फेवाताल वरपरको ६५ मिटरभित्रको संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

महानगरपालिकाले जेठ ९ गते सूचना जारी गरी तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महानगरको सूचनापछि उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रीट लिएर सरोकारवाला उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। अदालतले निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ

फेवाताल किनारका संरचना नभत्काउन अदालतको आदेश भन्दै अनलाइनखबरले लेखेको छ।

काठमाडौंसहित देशको मध्य भागमा हावाहुरी सहित मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने संभावना भएकाले सचेत रहन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

महाशाखाले मौसमको पछिल्लो अवस्थबारे जानकारी दिँदै सचेत र सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौँसहित मध्य क्षेत्रमा हावाहुरी र पानी आउने संभावना भन्दै देशसञ्चारले लेखेको छ।

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–५ बिञ्जेलमा झाडापखालाबाट १०० भन्दाबढी बिरामी भएका कारण गाउँमै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरमा ७८ बिरामीको उपचार भइरहेको छ।

बिरामी टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने र बान्ता आएर बेहोस हुने गरेका छन्। तीस जनाको स्थानीय मेडिकल तथा अन्यको खाडीचौरस्थित सदाबहार अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तीन जनाको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ।

बिहेभाेज खाएका सय जनालाई झाडापखाला, तीनकाे अवस्था गम्भीर भन्दै नेपाल खबरले लेखेको छ।

(माइसंसार सन् २००५ मा सुरु हुँदा नेपाली भाषामा वेबसाइटहरु नै थिएनन्। अहिले न्युजसाइटहरु नै प्रशस्त भइसकेका छन्। प्रत्येक दिन प्रमुख अनलाइनहरुका प्रमुख समाचारहरुको संगालो क्युरेट गर्न ब्लगमा यो स्तम्भ सुरु गरिएको हो। पुरानै शैलिका अन्य ब्लग पनि जारी रहने छ।)

 

 

 

 

 

 

 

2 comments to आजको खबर : प्रहरीको त्यो ‘किक’ जसले अभियन्ताहरुलाई मसाल जुलुस निकाल्न बाध्य पार्यो

  • Newa

    गुठी विधेयकमा के प्रावधान छ ?
    ————————————–

    #पहिलो
    यो विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ। विधेयकको दफा ३ र २३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । विधेयकको सबभन्दा गलत प्रावाधान यही हो। यसले अहिलेसम्म स्थानीय गुठियारहरूद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको गुठी र मातहतका सम्पत्तिलाई प्राधिकरणको स्वामित्वमा लैजानेछ । प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थानजस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन् । यसरी नयाँ कानुनले गुठी सञ्चालनको अभिभारा स्थानीय गुठियारहरूका हातबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतलाई सुम्पन खोजेको छ । ‘गुठियार भनेको दाताको परिवार वा दाताले इच्छाएको व्यक्ति मात्र हुन्छ । विधेयकको यो प्रावधानले भने नयाँ गुठियार जन्माउँछ । ‘नयाँ गुठियारमा सरकारी कर्मचारी, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति, पुजारी, महन्त, कामदार लगायत पनि रहन्छन्, जसले गुठी सञ्चालन अव्यवस्थित हुन्छ । ‘एउटा गुठियार हुँदा त समस्या छ भने अब १० वटा गुठियार भएपछि को जवाफदेही हुने ? कसको कुरा सुन्ने ? कसको कुरा मान्ने ?

    #दोस्रो
    विधेयकको दफा १८ ले प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनेको छ। गुठीका तैनाथी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम उक्त अक्षय कोषको स्रोत हुनेछ । तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो । यस्तो जग्गा तराईमा धेरै छ। विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ ।यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू–माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यति मात्र होइन, विधेयकको यही दफाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो । यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ । यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने छ ।

    #तेस्रो
    विधेयकको दफा ४ (च) मा निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले निजी गुठी नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । ‘गुठीमा सार्वजनिक शब्दको प्रयोग नै पहिलोपटक भएको हो। यसले निजी गुठीमा पनि सरकारी भूमिका स्थापित गराउन खोजेको देखिन्छ । काठमाडौंमा थुप्रै यस्ता निजी गुठी छन्, जहाँ कुनै परिवार विशेषले आफ्नै आर्थिक क्षमताका आधारमा सानातिना जात्रा र पर्व चलाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष सिथिनखःको भोलिपल्ट जैसीदेवलमा मनाइने कुमार जात्रा एउटा निजी गुठीले चलाउँदै आएको छ। विधेयकको उक्त प्रावधानअनुसार यस्ता गुठी सार्वजनिकमा परिणत हुनेछन्। सार्वजनिक संस्थाहरूको हविगत हामीले पछिल्ला वर्ष देख्दै आएका छौं। जब कुनै कार्य निजी व्यवस्थापनबाट सार्वजनिकमा जान्छ, तब त्यो स्वतः अव्यवस्थित हुन्छ।
    सार्वजनिकीकरणका नाममा सरकारले गुठीमा त्यस्तै नियति दोहोर्याउन खोजेको छ, जसले काठमाडौंका थुप्रै साँस्कृतिक गतिविधि धराशयी हुनेछन्।

    #चौथो
    यो विधेयकले गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल कुनै पनि गुठीका गुठियारहरूले साँस्कृतिक पर्व गर्नुपर्यो वा मठ–मन्दिर निर्माण गर्नुपर्यो भने दाताहरू खोजेर आफैं गर्छन्। यसले हाम्रो परम्परागत संस्कृति र सभ्यताले स्वाभाविक निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विधेयकको यो प्रावधानले भने गुठीका यस्ता सानातिना गतिविधिमा पनि राज्यको भूमिका बढाउँछ, जुन अहिलेभन्दा झन्झटिलो हुनेछ। गुठीले कुनै पनि नयाँ कार्य गर्न आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुलाएर सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । पुराना धार्मिक संरचना मासिँदै गएका बेला पछिल्लो समय धेरै गुठीले आफैं स्रोत खोजेर नयाँ बनाउँदै आएका छन्। असनको अन्नपूर्ण मन्दिरजस्तै संरचना स्वयम्भूको सानो भर्याङमा निर्माण गर्ने तयारी हुँदैछ । यो जनस्तरबाटै हुन लागेको हो । विधेयक लागू भइसकेको अवस्था हुँदो हो त स्वयम्भूका स्थानीयले उक्त मन्दिर बनाउन पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्ने थियो ।

    #पाँचौं
    विधेयकको दफा २७ ले आम्दानीका आधारमा मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूलाई छवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । ‘मठ–मन्दिरलाई महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आम्दानीका आधारमा छुट्टयाएर नाफामूलक प्रतिष्ठानजस्तो बनाउन खोजिएको छ । के अब मन्दिरलाई पनि राज्यले कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै ठेक्कामा चलाउन खोजेको हो ?
    मठ–मन्दिरमा यस्तो ठेकेदारी प्रथा भित्र्याउने सरकारको नियतले धार्मिक आस्था र धार्मिक स्थलको महत्व नाश हुनेछ ।

    #छैठौं
    विधेयकको दफा ३१ ले धार्मिक स्थल परिसरमा छायांकन वा अन्य क्रियाकलाप गर्न तथा धार्मिक स्थलका नाममा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न छुट दिएको छ । यसले धार्मिक स्थललाई मुनाफाखोर कम्पनीमा परिणत गर्नेछ ।
    ‘यो विधेयक सरासर धर्म र गुठीको अमूर्त सम्पदा मास्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ । ‘कार्यान्वयन हुने हो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति सबै सकिन्छ ।
    गुठी भनेको यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त –अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै आएको छ। यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ । यो संस्कृतको गोष्ठी शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हो समूह। समूहमा मिलेर पूजाआजा गर्ने, चाडपर्व मनाउने तथा अन्य कार्य गर्ने संस्था नै गुठी हो । गुठी मातहत जग्गा–जमिन जोड्ने चलन पनि परम्परागत रूपले चलिआएको पाइन्छ । जग्गा–जमिन भनेको यस्तो सम्पत्ति हो, जुन कुनै पनि विपतमा नाश हुँदैन । पैसा वा सुनचाँदी राख्यो भने क्षति हुनसक्छ, चोरी हुनसक्छ। जग्गा–जमिन भने सधैं आफूसँगै रहन्छ र त्यसको मूल्य निरन्तर बढ्दै जान्छ। त्यही भएर गुठीजस्तो सामुदायिक संस्थाले सम्पत्तिका रूपमा जग्गा–जमिन जोड्ने चलन चलेको छ ।
    ‘हाम्रा पुर्खा दुरदर्शी थिए, गुठीअन्तर्गत कहिल्यै नमासिने जग्गा(जमिन जोडे, अहिले आएर त्यही जग्गा–जमिनमा सबैका आँखा लागे ।
    परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी संस्कृतिमाथि राज्यको हस्तक्षेप नयाँ होइन। विगतमा पनि पटक–पटक राज्यबाट गुठी मास्ने कार्य भएका छन् । पहिलोपटक विक्रम सम्बत् १८६२ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा गुठीमाथि अतिक्रमण भएको छ । त्यति बेला रानी कान्तिमती बिरामी परेकी थिइन्। धामी–झाँक्री देखाउँदा पनि उनको ज्यान बचाउन नसकेपछि राजा रणबहादुरले गुठी, दान, धर्म भनेको मिथ्या हो, भन्दै गुठी विनाश गर्न थालेको इतिहास छ।
    जंगबहादुरको पालामा यो परम्परामाथि अझ बढी अतिक्रमण भयो । गुठीका जग्गा राणाहरूले जबर्जस्ती अधिकरण गर्न थाले । केही ठाउँमा यसै भोगचलन पनि सुरू गरे ।
    ‘जग्गा भएर मात्र अहिलेसम्म यति बचेको हो, सुनचाँदी वा पैसा भएको भए उहिल्यै गुठीहरू टाट उल्टिसक्थे ।
    २०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापनापछि त राज्यबाट विधिवत् रूपमै अतिक्रमण सुरू भयो । संस्थान स्थापनापछि मठ–मन्दिरको जग्गा हेर्ने मोहीनाइके खारेज गरियो । मोहीनाइकेले जग्गाको साँध–सिमाना रखवारी गर्थ्यो । ऊ नभएपछि अतिक्रमण ह्वात्तै बढ्यो।
    यति मात्र होइन, संस्थान आफैंले गुठीका नाममा रहेको सामुदायिक जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन थाल्यो। धेरै ठाउँमा गुठीका जग्गा हडपेर ठूल्ठूला व्यावसायिक भवन बनाउन भाडामा दिइयो । यो क्रम जारी छ।

    असनको कोथु ननीस्थित मल्लकालीन ‘घडीघर, भत्काएर व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना गुठी संस्थानकै हो । स्थानीयको विरोधका बाबजुद संस्थान आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको छैन ।
    गुठी परम्परा मास्ने यही प्रवृत्तिलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको छ । यसमा गुठीको नाममा देशभर रहेका जग्गामाथि आँखा गाडेर बसेका भू–माफियाहरूको मुख्य हात छ । जग्गा हडप्न मिल्ने खालका प्रावधान जसरी विधेयकमा घुसाइएका छन्, त्यसबाट भू–माफियाहरूकै स्वार्थसिद्ध हुनेछ।
    गुठी व्यवस्थापन गर्ने यस्तो विधेयक तालुकवाला संस्कृति मन्त्रालयबाट तयार गर्नुपर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय संलग्न हुनुले भू–माफियाहरू सक्रिय भएको प्रमाणित गर्छ ।

    साभार : सेतोपाटी
    तस्बिर : गुगल

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • madan bajracharya

    नेपाली भारतले हेप्न सकेको मूल कारण र आधार सन् १९५०को संधिनै हो/ जव सम्म यो सन्धि खारेज हुँदैन भारतको निमित नेपाल उनीहरुको उपनिबेस जत्तिको पनि होईन अघोसित प्रदेश नै रही रहन्छ/

    यो सन्धि श्री ३ मोहन शमशेर र भारत प्रवाशमा रहेका भारतमै हुर्के जन्मेका श्री ३ कोईरालहरुको भारतमै दर्ता भयको कांग्रेस पार्टीको मिलि जुली सरकाले गरेको हो/ जुन बेला यो सन्धि भयको थियो त्यो बेला श्री ३ मोहन शमशेर श्री ३ कोईराहरुको रिमोट बात चल्ने रोबोटको भन्दा पनि गय गुज्रेको अवस्थामा थियो/ तेसैले यो सन्धि गर्ने गराउने मूल खेलाडी त् श्री ३ कोईराहरुको कांग्रेस पार्टीनैहो/ यो सन्धि नेपालको सबै बुद्धिजीवी र राजनैत्तिक व्यक्ति र दलहरुले गर्दै आयको छ तर कांग्रेसले गरेको छैन र गर्ने वाला पनि छैन; गर्ने भय निर्मलाकाण्ड मा उफ्रने कांग्रेसले अहिले यक सब्द त् बोल्नु पर्थ्यो; तर खै? ‘

    यो सन्धि गरिनु अघि भारतीय नेताहरु नेपाल पनि भारतमा गाभिनु पर्ने धारणा राख्थ्यो/ तर भारत देसको निर्माता इंगलैंडले लिखित मै नेपाल पनि अंग्रेजको इंगलैंड जस्तै स्वतन्त्र मुलुक भयको मानेको नेपाललाई कास्मिर जस्तै निल्न अप्ठ्यारो भयको थियो/ तेसैले सन् १९५०को सन्धिमा इंगलैंड र नेपाल बीच भयको साबि सन्धि खारेज हुने प्रावधान कुन नियतले राख्न लगायको बुझ्न गाह्रो छैन/

    भारतको कुनै प्रदेशको आफ्नै संबिधान छैन; र प्रदेशको सरकार दिल्लीको आदेश र नीति मुताविकनै चल्छ; भारतको प्रदेशको रास्ट्रिय श्रोत भारतकै श्रोत हुन्छ; भारतको कुनै पनि प्रदेशको नागरिकहरु भारतको कुनै पनि भूभागमा जान आउन बसोबाश गर्न र रोजगारी गर्न पाउँछ/ श्री ३ कोईरालातन्त्रमा नेपाल पनि तेसरिनै चलेको थियो/

    तर २०१७ सालमा महेन्द्रले श्री ३ कोईरालतन्तलाई कू गरेर नेपाल पनि भारत जस्तै स्वतन्त्र देस भयको स्पस्ट उल्लेख भयको संबिधान नै बनायर शासन गरे देखि भारतले नेपाललाई दिल्लीको आदेश नमान्ने प्रदेश जस्तै ब्यबहार गर्दै आयको पच्छिल्लो प्रमाण हो सडक बाट भारत गयको नेपालीलाई हवाई मार्ग बात फर्कन नदिने नीति/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)