यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

चर्चामा गुठी विधेयक र लोकसेवाको विज्ञापन : समर्थन र विरोधमा कार्यक्रम, विधेयक नै जलाइयो

आज जेठ २८ गते मंगलबार अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्

बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज त्यहाँका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेट गरेका छन्। भेटवार्तामा बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरू (ब्रिटिस गोर्खा) सम्बन्धी समस्या समाधानको विषयमा छलफलका साथसाथै नेपाल भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको विषयमा छलफल भएको थियो।

सन् १९४७ मा भारतबाट बेलायती उपनिवेश हट्दै गर्दा तीन देशबीच भएको सन्धिको पुनरावलोकन तथा बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीको समस्या समाधान गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा लाने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ।

त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गरी दुई देशबीच सम्झौता गर्न बेलायती समकक्षीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।

स्थानिय तहको लागि खोलिएको लोकसेवा विज्ञापन खारेज भएको प्रसंगलाई आज पनि विभिन्न अनलाईनले प्रमुखतासाथ उठाएका छन्।

‘सरकारसँग नसोधिकनै निर्देशन दिने निर्णय किन भएको?’ भन्दै संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रश्न गरेका छन्।

विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले दावी गरेका छन्।

मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए। संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको समेत उनको दाबी छ।

यो खबर देशसञ्चारले लेखेको छ।

त्यस्तै लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरोध र समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ।

मंगलबार विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन विरुद्ध  माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरे भने समितिको निर्देशन सही भएको भन्दै समर्थनमा आदिवासी/जनजातिका विद्यार्थी संघर्ष समितिले स्वागत गरेका थिए।

लोकसेवाको विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा माइतीघरमा प्रदर्शन भन्दै देशसञ्चारले लेखेको छ।

केही दिन यता सञ्चार माध्यममा गुठी विधेयकको बारेमा पनि चर्चा भइरहेको छ।

गुठी विधेयक ल्याएर सरकारले नेवार सभ्यतामाथि मात्रै नभएर सिंगो नेपालीको पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै नेवार समुदाय केही दिन यता आन्दोलित भएका छन्।

उनीहरुले दिनहुजसो आन्दोलन गरिरहेका छन्।

विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संघर्ष समितिले  मंगलबार दिउँसो विरोध प्रदर्शन गरेको हो। असनबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली  रत्नपार्क, सहिदगेट, भद्रकाली, पुरानो बसपार्क हुँदै पुनः असन चोकमा आएर सकिएको थियो।

गुठी विधेयकविरूद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन भन्दै काठमाण्डु प्रेसले लेखेको छ।

त्यस्तै गुठी विधेयककै बारेमा गुठी विधेयक जलाउँदै गजुरेलको आक्रोश : गणतन्त्रलाई खिसिटियुरी गर्ने प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंलाई अमेरिकीकरण गर्न खोजे भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।

सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई प्रोत्साहन गर्दै काठमाडौं अमेरिकीहरुलाई सुम्पने रणनीतिका आधारमा गुठी विधेयक ल्याएको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले आरोप लगाएका छन्।

दार्चुलामा शौचालय भत्किँदा ४ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।

नौगाड गाउँपालिका–४ सिप्टीमा स्थानीय गणेश विनायक माविको शौचालयको छाना भत्किँदा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको मृत्यु भएको हो।

विद्यालय बन्द रहेको समयमा मंगलबार साढे ४ बजेतिर शौचालयको छतमा खेल्दा ५ देखि ९ वर्षसम्मका बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। शौचालयको छतले पुरिएको अवस्थामा ४ बालबालिकाको शव निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ।

शौचालय भत्किँदा ४ बालबालिकाको मृत्यु भन्दै शिलापत्रले लेखेको छ।

(माइसंसार सन् २००५ मा सुरु हुँदा नेपाली भाषामा वेबसाइटहरु नै थिएनन्। अहिले न्युजसाइटहरु नै प्रशस्त भइसकेका छन्। प्रत्येक दिन प्रमुख अनलाइनहरुका प्रमुख समाचारहरुको संगालो क्युरेट गर्न ब्लगमा यो स्तम्भ सुरु गरिएको हो। पुरानै शैलिका अन्य ब्लग पनि जारी रहने छ।)

1 comment to चर्चामा गुठी विधेयक र लोकसेवाको विज्ञापन : समर्थन र विरोधमा कार्यक्रम, विधेयक नै जलाइयो

  • madan bajracharya

    उपत्यकाको गुठिहरु नेवारहरुकै हो/ उनीहरुले आआफ्नो समुदायको संस्कारको जगेर्ना गर्न आफ्नै घर जग्गा दियर गुठि बनायको हो/ उपत्यकाको साबि नेवार समुदायको आआफ्नै गुठीहरु छन्/ त्यहाँ उनीहरु जन्म मृत्यु दर्ता गर्ने लगायत आआफ्नो संस्कार गुठि बाटै गर्छन/ कुनै पनि नेवार जातिकाले आफ्नो दस बिस पुस्ताको विवरण गुठीमा गयर जान्न सक्छन/ उपत्यकाको स्वयम्भु लगायत सबै सबै गुम्बा चैत्य मन्दिरहरुको ब्यबस्थापन तिनै गुठीहरु बात गरिन्छ र तेस्को पुजारी सबै बज्राचार्यहरु हुन्छन/ बज्राचार्यहरु बुद्धिस्ट हुन् तर उनीहरुले हिन्दु मन्दिरमा र हिन्दु नेवारहरुको सबै पुजा संस्कार गर्छन/

    नेवारहरूको अधिकाश समुदाय बुद्धिस्ट नै छन् तापनि उनीहरुमा म हिन्दु तिमि बुद्धिस्ट भन्ने कुनै भावना नै छैन/ यो कुरा उहिले उहिले देखिकै हो/ उपत्यकाको गुठीहरु हिन्दु बुद्धिस्ट दुबैले मिलेरै आफ्नै श्रोत बात चलाउँदै आयको छ त यो बिधेक बनाउँन तिनै गुठीको कोहि सिट पनि समन्वय समेत गरेको छैन र उपत्यकाको अधिकाश गुठीहरु बुद्धिस्ट नेवारहरुकै हो तर यो विधेक बनाउनेमा न त्यो समुदायको कुनै छ न तिनीहरु सिट कुनै समन्वय नै गरेको छ/

    अहिले गुठीको जग्गाहरु र सम्पतिलाइ सिधै रस्त्रियाकरण गरेको भनेको मात्रै छैन तर व्यवहार नीति र तात्पर्य त् तेही हो/ गुठीको जग्गा र सम्पति समुदायको हो/ उपत्यकामा बनेको घरहरु गुथिकै जग्गामा बनेको छ/ ती घरहरु किन्दा बेच्दा गुथिकै स्विकृति लिनु पर्छ/ त् प्रश्न उठ्छ ती समुदायको जग्गा जमिन के मात्र कुनै मन्त्रि सांसदले चाह्यो भन्दैमा सरकारको बनाउन मिल्छ?

    सबै गुथिहरुलाई गुठि संस्थान बा प्राधिकरण अन्तर्गत संचालन गर्ने नै हो भने तेस्तो प्राधिकरण वा संस्थान त् तिनै गुठि चलाउने बाट गठन गरिनु पर्थ्यो/ तेसो न गरि सरकार को स्वामित्व रहेको सरकारलेनै नियुक्त गरिनेहरुले चलाउने प्राधिकरण बा संस्थान मातहत गुठीको जग्गाहारु र समित्व राख्ने विधेक बनाउनु भनेको अर्को सब्दमा रास्ट्रिय करण गर्न खोजेको के भन्ने जफ़तनै गर्न खोजेको भयन?

    यातायात सिन्डिकेट लगायत दलहरु पनि यक किसिमको गुथिनै हो/ यातायात सिन्डिकेट र तेस्तै अरु सिन्डिकेट नामको गुठीले तेत्रो गैरकानुनी कार्यहरु गर्दै आउँदा पनि यो विधेक बनाउने चुप/ तर देसको संस्कारको जगेर्ना गर्न र समुदायलाई सामाजिक अनुशासनमा राखी राख्न समुदायले दानमा दियको जग्गा समुदायलाईनै उपभोग गर्न दियर तेसबात उठेको रकम बात संचालन हुँदै आयको गुठीहरु किन हेरी नसक्नु भयको हो?

    गुठि छैन भने उपत्यकामा कुनै नेवार पनि हुँदैन/ यो कुरामा नेवार समुदायकोले अलि होईन धेरै गम्भीर भयर बिचारगर्ने मात्रै होईन संगठित नै हुनु पर्छ/ सकिन्छ भने समुदायको सम्पति लाई प्राधिकरण मातहत मात्र यौटा विधेक बनायर सरकारीकरण गर्न पाउँछ बा पाउंदैन भनि कानुनि सल्लाह समेत लिनु पर्छ/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0