निर्मला प्रकरण गएको साउन १० गते एक वर्ष पूरा भइसक्यो। यो प्रकरण भ्रम र अफवाह कसरी फैलाइन्छ भन्ने बुझ्नका लागि राम्रो केस स्टडी हुनसक्छ। निश्चित व्यक्ति र सोसल मिडियामा त हल्ला फैलियो नै, मानवअधिकारवादी संस्था र मूलधारका मिडियाले समेत त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम गर्यो। अझै पनि यो प्रकरणमा झुट फैलाउने क्रम रोकिएको छैन।
पहिले एकतर्फी झुट फैलाइन्थ्यो। अहिले दुईतर्फी झुट फैलाइँदैछ। यो प्रकरणको मुख्य केन्द्रमा रहेका पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ परेको भन्दै हल्ला दुई पटक मच्चिसक्यो। एक पटक सीधा कुरा जनतासँगमा तीन घण्टा लामो कार्यक्रम निर्मलाबारे बजिसकेपछि। अनि अर्को चाहिँ रवि लामिछाने पक्राउ परेर छुटिसकेपछि।
दोस्रो पटक हल्ला यसरी चल्यो कि प्रेस चौतारीका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश बस्नेतसमेत झुक्किए।
पत्रकारका नेता नै झुक्किए भनेपछि सामान्य पाठक नझुक्किने कुरै छैन।
खासमा त्यो दुई वर्ष पुरानो न्युज थियो। दिल्लीराज विष्टभन्दा अघिका एसपी प्रकाश चन्दको पालामा २०७४ सालमा मानसखण्ड दैनिकका सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक जी (गणेश) भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। समाचारले छोरीको चरित्र हत्या र बेइज्जत भएको भन्दै उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरेको थियो। समाचार लेखेको आधारमा पक्राउ गरेको भन्दै देशभरबाट विरोध भएपछि उनीहरुलाई प्रहरीले छाडेको थियो। यो विषयमा विस्तृत त्यतिबेलाको मिडिया कुराकानीमा छ।
अर्कोतर्फ रवि लामिछाने, न्युज २४ टिभी र हाल निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको खबर पनि आयो। कञ्चनपुरबाटै प्रकाशित हुने आभाषकुञ्ज दैनिकका सम्पादकले मुद्दा दायर भएको फेसबुकमा लेखेका थिए-
त्यही अनुसार समाचार पनि आयो-
जस्तै यो खबरब्रेक नामको अनलाइनमा समाचार आयो- रवि लामिछाने विरुद्ध फेरि अर्को गम्भिर विषयमा मुद्धा
समाचारमा लेखिएको थियो- रवि लामिछाने, उनले काम गर्ने न्यूज २४ टेलिभिजन र निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीलाई विपक्षी बनाइ जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा उजुरी दर्ता भएको हो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेर पछि सफाइ पाएका दिलिप विष्टका दाजु खडक विष्टले उजुरी दिएका हुन् । उनले अदालतबाट निर्दोष ठहर भइ सफाइ पाइसकेका दिलिप विष्टलाई जबरजस्ती दोषी देखाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै इहुलाकी डट कमले पनि अर्को समाचार बनाएको थियो–
यसैगरी साझाडबली, नागरिकपाटी, दैनिकनेपाल, नेपालतारा आदि अनलाइनमा पनि समाचार आए।
पढ्नेलाई लाग्यो- अहो, मुद्दा दायर भएछ है।
तर त्यो सही थिएन। समाचारमा दावी गरिए जस्तो मुद्दा दर्ता भएको हैन, दिलिपसिंह विष्टका दाजु खड्क विष्टले उजुरी लिएर गएका हुन्। तर कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार हरिकृष्ण अवस्थीले दरपिठ गरिदिए। अर्थात् दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर अस्वीकार गरिदिए।
रजिस्ट्रारले दरपिठ गरे न्यायाधीशकहाँ निवेदन लगेर त्यो दरपिठ सही वा गलत हेर्न लगाउन पाइन्छ। तर न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले भदौ १६ गते उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णयलाई नै सही ठहर गरिदियो। भनेको त्यो मुद्दा दर्ता नै भएन।
तर समाचार पढ्नेहरुलाई झुक्याइयो। लेख्नेहरु समेत झुक्किएका हुन् कि। किनभने मुद्दा दर्ता भनेर झुटो समाचार ती अनलाइनहरुले राखेकोमा सच्याइएको छैन।
दण्ड सजाय को ब्यबस्थापन कम्जोर भय “मनलागेको” गर्नेहरु हौसिन्छ/ मनलागेको गर्ने प्रवितिनेता र जिम्मेवार पदमा रहेकामै हावी भयमा संबिधान कानुन र ब्यबस्था देखाउने दांत जस्तै मात्र हुन्छ/ अव मित्रहरुनै सोच्नुस नेपाल कुन अवस्थामा पुगेको छ/
यस्तो अबस्था बात मुक्ति पाउन “ससक्त छ्यातिपुर्ती भराउने कानुन र फौजदारी अपराधमा सरकारको स्वतज्विजमा अभियोग लगाउने ब्यबस्था संसोधन गरेर तेस्तो अपराध बात पिडित भयको नागरिकले पनि अदालतमा न्याय खोज्न पाउने ब्यबस्था गरिनु पर्छ/ यति गर्न सके आफ्नालाई प्रमाण लुकायर बा गलत आरोप लगायर अदालत बात मुक्ति दिलाउने र विरोधीलाई तह लगाउने प्रवितिमा फुल स्टप लाग्छ/ तर के नागरिकलाई आफ्नो कमैया र हाली ठान्नेहरुले यस्तो कानुन र ब्यबस्था बन्न देला?
भ्रम फैलाउने पत्रुकार हरुलाई हिरासत मा न लिने , हैन एकै चोटी कालोमोसो दलेर , भ्यागुता ख्वाउन पर्छ |