यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

रवि लामिछाने लगायतलाई थुनामा राख्न माग राख्दै उच्च अदालतमा सरकारको अर्को मुद्दा, यस्तो भयो आदेश


टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीविरुद्ध परेको आ त्मह त्या दुरुत्साहन मुद्दामा उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा पेशीमा राख्ने आदेश भएको छ। कुनै पनि जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझे माथिल्लो तहको अदालत अर्थात् उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। चितवन जिल्ला अदालतले रविलाई सशर्त ५ लाख धरौटी, युवराजलाई ३ लाख धरौटी र अस्मितालाई साधारण तारेखमा छाडी मुद्दा पुर्पक्षमा राख्ने आदेश दिएको थियो। यो आदेशलाई चुनौति दिँदै उनीहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु पर्ने माग राख्दै भदौ २३ गते सरकारले निवेदन दिएको थियो।


उक्त मुद्दामा न्यायाधीश टेकराज नेपालको इजलासले आज (भदौ २४) सुनुवाई गर्दै मुद्दा पेशीमा राख्ने आदेश दिएको छ। यसको अर्थ अब यो मुद्दामा दुई पक्षबीच बहस भएर उच्च अदालतले के गर्ने आदेश दिनेछ।

सरकारभन्दा अघि रवि लामिछाने र युवराज कँडेलले पनि चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालतमा पाटन, हेटौंडा इजलासमा निवेदन दर्ता गरिसकेका थिए।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ ‘क’ बमोजिम साधारण तारेखमा मुद्दा कायम गरिपाउँ भन्दै भदौ १७ गते दर्ता गरिएको निवेदनमा भदौ १८ गते पाटन उच्च अदालतको हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतबाट सक्कल फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश टेकराज नेपालकै इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो।

हाल पहिले सीधा कुरा जनतासँगमा र केही महिनामात्रै अघि माउन्टेन टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले साउन २० गते आ त्मह त्या गर्नुअघि तयार पारेको भिडियो लिक भएपछि साउन ३० गते रवि, युवराज र पूर्व प्रेमिका अस्मितालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरुलाई १० दिन म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि चितवन प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखिएको थियो। रविलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राख्दै उनका समर्थकहरुले प्रदर्शन गरेका थिए।

भदौ ९ गते रविलाई यी शर्त राखेर धरौटीमा छाडिएको थियो-

१) अदालत भन्दा बाहिर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्न, फेसबुक लाइभ, ट्वीटर, यूटयूब लगायतका सामाजिक सन्जाल वा अन्य सार्वजनिक संचार माध्यमबाट विचार वा प्रतिकृया स्वदेश वा विदेशबाट व्यक्त गर्न, गराउन पाइन्न

के विषयमा पाइन्न त ?

यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी,

अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल,

पीडित परिवार, मुद्दाका सम्बध्द सांक्षी, मौकामा बुझिएका अन्य व्यक्तिहरु,

प्रमाणको वैज्ञानिक परिक्षणमा संलग्न विशेषज्ञ, चिकित्सक, अदालत

र समग्र न्यायिक प्रकृयाका बारेमा कुनै पनि विषयवस्तु समावेश गरी संकलित प्रमाणको विश्वसनियतामा अन्यथा असर पुर्‍याउने उद्देश्य भएको सामाग्री

२) अरु अवस्थामा विदेश जान पाइएन। औषधि उपचारका लागी विदेश जानु परेको अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतको लिखित पूर्व अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ।

यसविरुद्ध रवि र युवराजले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा गरिएको जिकिर यस्तो थियो। पढ्नुस् निवेदन।

सम्बन्धित ब्लग
शालिकराम प्रकरण : साउन २० गते होटल कङ्गारुको रुम नम्बर २०२ मा भएको के थियो?

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)