चार वर्ष अघि हामीले यसरी भोट दिएर संविधान बनाउन सभासदहरु चुनेका थियौँ। तर संविधानै नबनाई हिजो संविधान सभा भंग भयो। २ वर्षमा बनाउनु पर्ने संविधान पटक पटक गरी थप दुई वर्ष म्याद थप्दा पनि बन्न सकेन। यसका लागि को दोषी ?

दलहरु
प्रमुख दलका नेताहरु आफ्नो कमी कमजोरीको आत्मसमीक्षा नगरी एक अर्कालाई दोष दिँदैछन्। माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले देश र जनतालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गरेका भए नौ अर्ब खर्च भएर पनि केही उपलब्धि हासिल नगरी संविधान सभा भंग हुने थिएन। वास्तवमा संविधान सभाबाट संविधान कसैले चाहेकै थिएन, सत्ताका लागि उनीहरु भिडिरहेका थिए। र त चार वर्षमा चार वटा सरकार बन्यो। माओवादीले जेजस्तो आश्वासन जनतामा बाँडेका थिए, त्यो पूरा हुने गरी संविधान बनाउन यो संरचनाको संविधान सभाबाट संभव थिएन। प्रचण्डले त एउटा आन्तरिक भेलामा भनेकै थिए- यो संविधान सभाले संविधान बनाउँदैन। एमाले र कङ्ग्रेसलाई पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु थिएन। माधव नेपालले त एक पटक सार्वजनिक रुपमा भनेकै थिए- म त संविधान सभाको पक्षमा पनि थिइनँ। माओवादीहरुले नै संविधान सभाबाट संविधान बना‌औँ भनेकाले हामीले मानेका हौँ। माओवादीमा जितको दम्भ र एमाले-कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतासमेत हारेको यो चुनावको रिसले पनि स्थिति चर्काउन मद्धत गर्‍यो। दुई करोड नेपालीमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी संविधान त बन्दैनथ्यो नै। तर धेरैलाई चित्त बुझ्ने सम्झौताको संविधान बनाएर पछि त्यसलाई संस्थागत गर्दै लान सकिन्थ्यो। तर फरक फरक दर्शन र वाद मान्ने शक्तिहरुबीचको संघर्षमा तानातान हुँदा संविधान सभा भंग भयो। यो यत्तिकै भएको हैन, सबै दलले यसको रणनीतिक तयारी गरेकै देखिन्छ। Continue reading को दोषी संविधान सभा विघटन हुनुमा ?

रातभर ठण्डा दिमागले सोच्ने र भोलि बिहान ८ बजे भेटेर बैठक गर्ने भनेर हिजो साँझ नेताहरु बैठकबाट उठेका थिए। हिजो राति १२ बज्दा संविधान सभाको म्याद सकिन ४८ घण्टा बाँकी थियो। नेताहरु सायद निद्रा मै थिए। बिहान अबेला उठे कि कुन्नि, आठै बजे बैठक बसेन। पछि बसेको बैठकमा एमाले उपस्थितै भइदिएन। वामदेव गौतम पुग्या रैछन्, तर केही छिन मै बाहिरिएछन्। एउटा प्रमुख दल नभएपछि केको कुरा हुन्थ्यो सहमतिको ? अब साढे एक बजे बस्ने भनी बैठक स्थगित भइदियो। बाहिर निस्केर माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आज त कुरै भएन सहमतिबारे, एमाले आइदिएन। उहाँहरु त अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा लाग्नुभएको रैछ भनिदिए।

एमालेमात्र हैन, वैद्य समूह, कङ्ग्रेस र एमालेबीच अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन छलफल भएको थियो। वैद्य र देव गुरुङले बिहान सुशील कोइरालालाई पनि भेटेका थिए। कङ्ग्रेसमा हस्ताक्षर संकलन सुरु भयो। एमालेको संसदीय दलको बैठकमा पनि झलनाथ खनालले खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गर्न खोज्दा जनजाती सभासदहरुले मानेनन्। Continue reading केही घण्टामात्र बाँकी रहँदा के-के भए ?

संविधान सभाको म्याद जेठ १४ भन्दा बढी कुनै हालतमा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि एक तप्का लौ अब संविधान सभा भंग हुने भो, ६०१ को जागिर खुस्कने भो, खुच्चिङ पर्‍यो भन्दै उफ्रिराछन्। संविधान बन्छ कि बन्दैन, कस्तो बन्छ, सबले स्वीकार्ने बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा भन्दा पनि ६०१ को जागिर खुस्कन लागेकोमा उनीहरु त्यसै-त्यसै खुसीले गद्‌गद् छन्। तर कुरोको चुरो फरक छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई नबुझिकनै जो छिट्टै खुसीमा रमाए, उनीहरु रक्सी पनि उही, बोतल पनि उही लेबल अर्थात् नाममात्र फेरिएको थाहा पाएपछि त्यति छिट्टै निराश हुनेछन्। संविधान सभा जेठ १५ पछि व्यवस्थापिका संसदको नामबाट जीवितै रहनेमा अन्ततः सहमति हुने निश्चित जस्तै छ। Continue reading ६०१ को जागिर जान लागेको ठान्नुभा? गलत!

उता मुद्दाको सुनुवाई हुँदै गर्ने यता विवाद सल्टाई संविधान पनि बनाउँदै गर्न भइहाल्ला नि भन्दै संविधान सभाको तीन महिना म्याद थप गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई सर्वोच्चले आज बेसक्न झापड हानेको छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले हिजो यसविरुद्ध परेको मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै म्याद थप्न मिल्दै नमिल्ने आदेश दिएको छ। उनको अन्तरिम आदेशमा कडा शब्द प्रयोग गरिएको छ। यस्तो शैलिको- संविधान जारी नभए जेठ १४ पछि संविधान सभा जीवित रहिरहँदैन भनी यसअघि सर्वोच्चले फैसला नै नगर्‍या जस्तो गरी सरकारले म्याद थपको कारबाही अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नू, त्यससम्बन्धी कुनै कामकारबाही अघि नबढाउनू। जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्नू।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब के हुन्छ त ? Continue reading सर्वोच्चले त फैसला गर्‍यो अब के ?