युनिकोड नेपालीमा कमेन्ट लेख्न चाहनुहुन्छ?

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.
eXTReMe Tracker

test

test

माइसंसारको यो आर्काइभ हो

माइसंसारका पुराना ब्लग र कमेन्टहरुको यो संग्रह (आर्काइभ) साइट हो। नयाँ ब्लगहरु हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्।

को दोषी संविधान सभा विघटन हुनुमा ?


चार वर्ष अघि हामीले यसरी भोट दिएर संविधान बनाउन सभासदहरु चुनेका थियौँ। तर संविधानै नबनाई हिजो संविधान सभा भंग भयो। २ वर्षमा बनाउनु पर्ने संविधान पटक पटक गरी थप दुई वर्ष म्याद थप्दा पनि बन्न सकेन। यसका लागि को दोषी ?

दलहरु
प्रमुख दलका नेताहरु आफ्नो कमी कमजोरीको आत्मसमीक्षा नगरी एक अर्कालाई दोष दिँदैछन्। माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले देश र जनतालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गरेका भए नौ अर्ब खर्च भएर पनि केही उपलब्धि हासिल नगरी संविधान सभा भंग हुने थिएन। वास्तवमा संविधान सभाबाट संविधान कसैले चाहेकै थिएन, सत्ताका लागि उनीहरु भिडिरहेका थिए। र त चार वर्षमा चार वटा सरकार बन्यो। माओवादीले जेजस्तो आश्वासन जनतामा बाँडेका थिए, त्यो पूरा हुने गरी संविधान बनाउन यो संरचनाको संविधान सभाबाट संभव थिएन। प्रचण्डले त एउटा आन्तरिक भेलामा भनेकै थिए- यो संविधान सभाले संविधान बनाउँदैन। एमाले र कङ्ग्रेसलाई पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु थिएन। माधव नेपालले त एक पटक सार्वजनिक रुपमा भनेकै थिए- म त संविधान सभाको पक्षमा पनि थिइनँ। माओवादीहरुले नै संविधान सभाबाट संविधान बना‌औँ भनेकाले हामीले मानेका हौँ। माओवादीमा जितको दम्भ र एमाले-कङ्ग्रेसका शीर्ष नेतासमेत हारेको यो चुनावको रिसले पनि स्थिति चर्काउन मद्धत गर्‍यो। दुई करोड नेपालीमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी संविधान त बन्दैनथ्यो नै। तर धेरैलाई चित्त बुझ्ने सम्झौताको संविधान बनाएर पछि त्यसलाई संस्थागत गर्दै लान सकिन्थ्यो। तर फरक फरक दर्शन र वाद मान्ने शक्तिहरुबीचको संघर्षमा तानातान हुँदा संविधान सभा भंग भयो। यो यत्तिकै भएको हैन, सबै दलले यसको रणनीतिक तयारी गरेकै देखिन्छ। Continue reading को दोषी संविधान सभा विघटन हुनुमा ?

संविधानै जारी नगरी संविधान सभा विघटन

अपडेट (बिहान १३०)- भर्खरै अफिसबाट घर फर्किएँ। मन दुखेको छ। निराश छु। ४-४ वर्ष लगाएर यत्रो दुःख गरेर, सहमति गरेर अघि बढ्दै लास्टमा भने फेरि देशलाई सून्यमा पुर्‍याए। यो दल र त्यो दल हैन, सबै दल नालायक ठहरिएका हुन्। सबै नेता नालायक ठहर भएका हुन्। अब त मलाई कुनै नेताको पनि कुरा सुन्न मन छैन। सबले आफू चोखिएर अर्कोलाई दोष दिने हुन्। संविधान जारी होला र त्यसपछि चुनाव भएर स्थिरता आउला भनेको त फेरि द्वन्द्वमा नै फँसाउने देखिए सबले। कहिले हो स्थिरता छाउने, कहिले देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने ? चुनावमा जान मात्र सहमति गरेको भए पनि लौ त भन्नुहुन्थ्यो। चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै दलहरु मान्दैनौँ भन्न थालिसके। राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार लेला कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसो भयो भने दलहरुबीच अविश्वासको खाडल झन् बढ्नेछ। राजनैतिक द्वन्द्व चर्कनेछ। संक्रमण काल लम्बिनेछ। त्यत्रो दुःख गरेर संविधान सभाको चुनाव भएको थियो, अब त चुनाव होला कि नहोला मलाई त त्यसमा पनि शंका छ। देश जटिल राजनैतिक संकटमा फँसेको छ र म यही सोच्दै सुत्न जाँदैछु। थाहा छैन कहिले निद्रा लाग्ने हो !

अपडेट (मध्यरात १२): ४ वर्षपछि संविधान जारी नगरी संविधान सभा विघटन भएको छ। राष्ट्रपतिले आफूमा कार्यकारी अधिकार रहेको भन्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लेला ? राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति पर्खँदैछौँ हामी। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
Continue reading संविधानै जारी नगरी संविधान सभा विघटन

केही घण्टामात्र बाँकी रहँदा के-के भए ?

रातभर ठण्डा दिमागले सोच्ने र भोलि बिहान ८ बजे भेटेर बैठक गर्ने भनेर हिजो साँझ नेताहरु बैठकबाट उठेका थिए। हिजो राति १२ बज्दा संविधान सभाको म्याद सकिन ४८ घण्टा बाँकी थियो। नेताहरु सायद निद्रा मै थिए। बिहान अबेला उठे कि कुन्नि, आठै बजे बैठक बसेन। पछि बसेको बैठकमा एमाले उपस्थितै भइदिएन। वामदेव गौतम पुग्या रैछन्, तर केही छिन मै बाहिरिएछन्। एउटा प्रमुख दल नभएपछि केको कुरा हुन्थ्यो सहमतिको ? अब साढे एक बजे बस्ने भनी बैठक स्थगित भइदियो। बाहिर निस्केर माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आज त कुरै भएन सहमतिबारे, एमाले आइदिएन। उहाँहरु त अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा लाग्नुभएको रैछ भनिदिए।

एमालेमात्र हैन, वैद्य समूह, कङ्ग्रेस र एमालेबीच अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन छलफल भएको थियो। वैद्य र देव गुरुङले बिहान सुशील कोइरालालाई पनि भेटेका थिए। कङ्ग्रेसमा हस्ताक्षर संकलन सुरु भयो। एमालेको संसदीय दलको बैठकमा पनि झलनाथ खनालले खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गर्न खोज्दा जनजाती सभासदहरुले मानेनन्। Continue reading केही घण्टामात्र बाँकी रहँदा के-के भए ?

अब के होला तपाईँको विचारमा ?

सर्वोच्चको फैसलापछि संविधान सभाको म्याद सकिन अब केही घण्टा मात्रै बाँकी छ। देशको राजनीति अब कसैले अनुमान गरेर अनुमान नै गर्न नसकिने मोडमा पुगेको छ। एकल पहिचानसहितको संघीयताको एक कित्तामा माओवादी र मधेसवादी उभिएका छन् भने बहुपहिचानसहितको संघीयतामा एमाले र काङ्ग्रेस उभिएका छन्। दुवै आफ्नो अडानबाट हट्न तयार छैन। यही अडानै अडानको तानातानमा संविधान सभा भंग हुने पनि खतरा छ। जे पनि हुनसक्छ-

  • अन्तिम अवस्थामा माओवादी आफ्नो अडानबाट लचकता अपनाउन सक्छ (परिणाम पार्टी विभाजनसम्म हुनसक्छ)
  • एमाले-कङ्ग्रेस आफ्नो अडानमा लचक हुनसक्छ (प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने शर्तमा)
  • आ-आफ्नो अडानमा कायम रहेर संविधान सभा विघटन हुनसक्छ (त्यसपछिको स्थिति के होला, कसलाई थाहा)

अहिले माओवादीको दाहिने रहेको भारतको समेत कस्तो नीति छ थाहा नभएकोले  यसै होला भन्न राजनीतिका पण्डितहरुलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। के होला त ? अब तपाईँको पालो- आफ्नो विश्लेषण लेख्‍नुस्। के हुनसक्ला र त्यसले कस्तो असर पार्न सक्ला ? यहाँ छोटा-साना कमेन्ट हैन तपाईँको गहन विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। Continue reading अब के होला तपाईँको विचारमा ?

सरकारसँग अब बाँकी विकल्प

-रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’-

सरकारसँग अब निकै अप्ठ्यारा विकल्प मात्रै बाँकी छन्।
• दुई दिनभित्रै विवादित विषयलाई हल गरी संविधान जारी गर्ने, विवादित विषय थाती राखी संविधान जारी गर्ने,
• सर्वोच्चको फैसलालाई व्यवस्थापिकाबाट राजनीतिक खारेजी गरी म्याद थप्ने,
• जेठ १४ को अन्तिम समयमा संबिधानसभाको बैठक सुरु गरी आवश्यक दिनसम्म अन्त नगरी संविधान निर्माण गर्ने (बोलिभियामा छ महिनासम्म यसो गरिएको थियो)
• संकटकाल लगाई संविधानसभाको म्याद थप्ने या
• अदालतले यसअघि भनेजस्तै जनमत संग्रह वा पुनः निर्वाचनमा जाने

पहिलो र दोस्रो विकल्पको सम्भावना केही हदसम्म रहे पनि यदि अदालतको हस्तक्षेपलाई सच्याउने हो भने तेस्रो विकल्पमा जानु पर्दछ। होइन हस्तक्षेप सच्याउँदै गरौँला, पहिला संकट टारौँ भन्ने हो भने चौथो विकल्पमा जाने बाटो सहज हुनसक्छ। Continue reading सरकारसँग अब बाँकी विकल्प

सभासद ज्यु, ओढ्ने-ओछ्याउने ठीक पारी राख्‍नुस्

-विक्रम नेपाली-

६०१ जनाले यसपाली चाहिं ओडने ओछ्याउने जेठ १४ पछिका ३-४ दिनका लागि जुटाई राखून, विचराहरुको विजोग अस्तिको पाला बैठकमै उन्ग्दै गरेको, निदाइरहेको टिभीमा लाइव देख्दा टिठ लाग्याथ्यो।

अब पर्ख र हेरौ बाहेक कुनै अनुमान लगाउन नसकिने भैयो। तथापि ६०१ जनाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको नाममा पुनर्जन्म पाउने लगभग निश्चित नै छ। एमाङ्ग्रेसले अड्डी नलिँदो हो त उहिले नेपालीका हातमा १ थान संविधान परि सक्ने थियो। एमान्ग्रेसका अहंकारी, अदुरदर्शी नेतारुले नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई दाउमा राखेर जुन अछम्य गल्ती गर्दैछन् – त्यसले देशको परिस्थिति प्रतिकुल हुन गएमा इतिहासले यिनलाई कहिले माफी दिने छैन। नेपाली जनताले माफी दिने छैनन् किनभने यहाँ एमान्ग्रेस मानव समाज विकासको एक सामान्य तर अहम प्रक्रियालाइ अवरुद्ध पार्न एक जाति विशेषको पछपाति भै न्वारन देखिको बल लगाएर लागि परेको छ। Continue reading सभासद ज्यु, ओढ्ने-ओछ्याउने ठीक पारी राख्‍नुस्

६०१ को जागिर जान लागेको ठान्नुभा? गलत!

संविधान सभाको म्याद जेठ १४ भन्दा बढी कुनै हालतमा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि एक तप्का लौ अब संविधान सभा भंग हुने भो, ६०१ को जागिर खुस्कने भो, खुच्चिङ पर्‍यो भन्दै उफ्रिराछन्। संविधान बन्छ कि बन्दैन, कस्तो बन्छ, सबले स्वीकार्ने बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा भन्दा पनि ६०१ को जागिर खुस्कन लागेकोमा उनीहरु त्यसै-त्यसै खुसीले गद्‌गद् छन्। तर कुरोको चुरो फरक छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई नबुझिकनै जो छिट्टै खुसीमा रमाए, उनीहरु रक्सी पनि उही, बोतल पनि उही लेबल अर्थात् नाममात्र फेरिएको थाहा पाएपछि त्यति छिट्टै निराश हुनेछन्। संविधान सभा जेठ १५ पछि व्यवस्थापिका संसदको नामबाट जीवितै रहनेमा अन्ततः सहमति हुने निश्चित जस्तै छ। Continue reading ६०१ को जागिर जान लागेको ठान्नुभा? गलत!

अब भ्रष्टाचार मुद्दामा नि सर्वोच्चलाई जगाउनु पर्‍यो

सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद सकिन चार दिन बाँकी रहँदा म्याद थप्न पाइन्न, जेठ १४ मै संविधान जारी गर्नू भनी आदेश दिएको फैसलाको सर्वत्र चर्चा छ। ६०१ र संविधान सभा शब्द सुन्यो कि एलर्जी हुने सबैलाई यो फैसलाले खुसी बनाएको छ। जनचासोका अधिकांश मुद्दामा ‘आलटाले’ शैलि अपनाई फैसला लम्ब्याउने विगत देखिआएकाले यो मुद्दामा पनि त्यस्तै हुनसक्ला कि भन्ने शंका थियो। तर यस पटक सर्वोच्चले दरिलो फैसला गर्‍यो। यसले आफ्नो शक्ति देखाएकै हो। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा एफएममा समाचार पढ्न नदिने, शाही आयोग खारेज गर्ने जस्ता निर्णय गरी निरंकुशतालाई न्यायिक चुनौति दिने काम पनि सर्वोच्चले नै गरेको थियो। तर कतिपय मुद्दामा भने यसको आलटाले शैलीले तत्काल निकासमा समस्या बल्झाउने काम गरेका उदाहरण छन्। Continue reading अब भ्रष्टाचार मुद्दामा नि सर्वोच्चलाई जगाउनु पर्‍यो

eXTReMe Tracker