अब चाहिँ आन्दोलन चर्किने भो कि !

२०६२ साउन १०, सोमबार

हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। प्रहरीले यसरी निहत्था व्यक्तिलाई लाठी वर्षाएर दमन गर्न थालेपछि जनता अब नजाग्लान् त? तस्वीरमा आइतबार पुल्चोकमा शाही आयोगको खारेजी माग गर्ने माथि भएको प्रहरी दमन। तस्वीर साभारः एपी
सात दलको आन्दोलन “काइते”, “डरछेरुवा” किसिमको भएको सबैले महसूस गरेकै हुन्। यहाँसम्म कि नेताहरुले पनि यसलाई स्वीकारेका छन्। तर अब बिस्तारै आन्दोलन चर्किने संकेत देखापरेको छ। विभिन्न क्षेत्रका बुध्दिजीवी र नागरिक समाजले आज सोमबार अपराह्न ४ बजे पहिलो पटक सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै रत्नपार्कमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। यसबीच मकरतन्त्रका प्रहरीले हिजो देउवाको रिहाइ र शाही आयोगको खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि निर्मम दमन गरेको छ। क्याम्पस-क्याम्पसमा राजतन्त्रविरोधी चर्का नारा लागिरहेका छन्। अनि विद्यार्थीहरुमाथि धरपकड पनि तीब्र भइरहेको छ। बाँकी
सोमबारको प्रदर्शनका लागि लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक समाज नामको संयोजन समिति गठन गरिएको छ। यो समितिका पदाधिकारीहरुले सात दलले अवैधानिक सरकारले लगाएका बन्देजहरुको घेरामा बसेर प्रदर्शन गरेकोमा आलोचना गर्दै रत्नपार्क हाम्रो हो भन्ने सन्देश दिन त्यहाँ प्रदर्शन गर्न लागेको बताएका छन्। आज हुने प्रदर्शनमा कस्तो किसिमको हस्तक्षेप हुने हो, त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ। समितिले आज अपराह्न ४ बजे रत्नपार्कमा भेला हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ।
हुन पनि सात दलको आन्दोलन सार्‍है नै दयनीय भइरहेको छ। आन्दोलन पनि गर्छु भन्ने अनि निषेधाज्ञा पनि तोड्न डराउने, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। सरकारलाई मान्यता नदिने अनि सरकारले लगाएका निषेधाज्ञाको भने आज्ञाकारी बनेर पालना गर्ने ! अस्ति बसन्तपुरमा भएको सात दलको आमसभा हेर्दा त लाग्यो, त्यति मान्छे त पहिले एउटा सानो दलले कोणसभा गर्दा पनि हुन्थ्यो। नागरिक समाजको आजको प्रदर्शनले सात दललाई साहस प्रदान गर्छ कि अब।

दलको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा उनीहरुकै दोष छ। जस्तो आज (ए, १ बजिसकेछ अब त हिजो भन्नुपर्छ) आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले नेता वामदेव गौतमले स्वीकारे, दलहरुले पटक पटक उचाइमा पुगेको आन्दोलनलाई बीचैमा सम्झौता गरी टुङ्ग्याउने भएकोले जनता सडकमा आउन हिच्किचाइरहेका हुन्। सात सालमा होस् कि १७ सालमा, ०४६ सालमा होस् कि अस्ति भर्खर ०६१ सालको जेठ महिनामा, जनतालाई पटक-पटक धोका दिँदै आएका छन् नेताहरुले।
०६१ सालको सूर्यबहादुर थापाको सरकारका पालामा आन्दोलनले निकै उचाइ लिएको थियो। वार कि पार गर्ने भनी नेताहरु सडकमा कुर्लन्थे। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको चारो फुत्त फ्याँक्दा आन्दोलनरत दलहरु आपसमा बाझाबाझ गरे। अनि प्रतिगमन आंशिक सच्चिएको भन्दै केही पार्टी सरकारमा लागे केही सडकमा नै रहे। सडकमा आन्दोलनको स्थिति दयनीय बन्दै गयो, जसको प्रभाव अहिलेसम्म कायमै छ।

गौतमले भने जस्तो अब जनतालाई बीचैमा सम्झौता हुन्न भनेर दलहरुले आश्वासन किन दिन हतार गरिरहेका?
मकरतन्त्रका समर्थकहरुले लोकतन्त्रको अवधिमा देश र जनताले केही नपाएको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर वास्तवमा त्यसो हैन। ३० वर्षीय पञ्चायत कालमा भन्दा धेरै विकास ०४६ सालपछि भएको छ। यसलाई लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले जनतामाझ प्रचार गर्नुपर्छ। मकरतन्त्रका समर्थकहरुले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने गरेका छन्। हो, भ्रष्टाचार भएका छन्। तर भ्रष्टाचारलाई प्रकाशमा ल्याउने काम स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरुले गरेका थिए। अधिनायकवादी निरकुंश शासनमा भ्रष्टाचार हुँदै नभएको भन्ने हैन। त्यो अवधिमा आँखा र कान थुनिएका हुन्थे। अनि कसरी भ्रष्टाचारका कुरा थाहा होस्। यस्ता कुरा सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउन नसक्नु नै दलहरुको अनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरुको कमजोरी हो।
मकरतन्त्रको कूप्रचारमा फँसेकाहरु भन्ने गर्छन्, फेरि आन्दोलन केका लागि, त्यही गिरिजे र माधवेलाई कुर्सी दिन? ए बाबा, गिरिजा र माधव नेपाललाई चुन्ने नचुन्ने त जनताको हातको कुरा हो नि। उनीहरु कानुनभन्दा माथि त हुँदैनन्। गल्ती गरेका छन् भने न्यायको कठघरामा उनीहरुले उभिनै पर्छ। उभ्याउन हामीले दबाब दिनैपर्छ। तर अधिनायकवादी व्यवस्थामा कानुनभन्दा माथि हुनेले गल्ती गरे कसरी उनीहरुलाई तह लगाउने? उनीहरुलाई हैन, उनीहरुले उल्टो हामीलाई तह लगाउने कोशिश गर्छन्। बैंकको ऋण नतिर्ने व्यक्ति उपाध्यक्ष, हत्याको अभियोगमा जेलमा सजाय काटिसकेका, माफियासितको सम्पर्क भएका मान्छे मन्त्री बन्ने व्यवस्था तपाईँलाई ठिक लाग्छ कि तपाईँ आफैले चुनेर पठाएका मान्छे मन्त्री बन्ने व्यवस्था तपाईँलाई ठिक लाग्छ भनी सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेको खोइ?
(सबै तस्वीर एपीबाट साभार)

No related posts.