मातृभाषामा गाउन नदिएपछि नौलो विरोध अभियान

२०६२ साउन १८ मंगलबार
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि के-के गरेको हो के-के कुन्नि। अस्ति भर्खर मात्र उसले शताब्दियौंदेखि पशुपति मन्दिर परिसरमा मातृभाषामा वाचन भइरहेको भजन गाउन रोक लगाइदियो। केही दिनअघि त उसले गौदान र सिदादान गर्न बसेका ब्राम्हणहरुलाई पनि लखेटेर पठायो। गौदान र सिदादान हिन्दूहरुको महत्त्वपूर्ण कर्मकान्ड अन्तर्गत पर्ने गर्छ। हिन्दूहरुलाई आफ्नो कर्मकान्ड गर्नबाट वञ्चित गराएर उसले गर्न खोजेको चाहिँ के होला? शायद मारवाडीकरण ! बाँकी

नेवारहरुले मल्लकालदेखि मातृभाषामा वाचन गर्दै आएको भजन गाउन रोक लगाएपछि सम्पदाविद्हरुले त्यसकाविरुध्द मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। यसैबीच नेवाः ऐक्यवध्दता अभियान (नेसोका) नामको एक संस्थाले कोषको यस्तो व्यवहारको विरोधमा नयाँ किसिमको विरोध अभियान चलाउन विश्वभरका नेपालीलाई आह्वान गरेको छ। नेसोकाद्वारा देशविदेशका सयौंलाई प्रेषित इमेलमा पशुपति विकास कोषले गरेको व्यवहारप्रति क्रुध्द प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेको छ, हाम्रा पुर्खाले राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका लागि ज्यानको बलिदान दिए, तर बदलामा सँधै दमन, नियन्त्रण र भेदभाव गरियो। मातृभाषामा भजन गाउनबाट रोक लगाउनु हाम्रो आधारभूत मानवअधिकारको हनन् हो।

उसले विरोधस्वरुप पशुपति विकास कोषको इमेल ठेगाना info@shripashupatinath.org.np र पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बुध्दिराज बज्राचार्यको कार्यालयको इमेल ठेगाना motca@mos.com.np मा विरोध इमेलको बाढी नै पठाउन आह्वान गरेको छ।

पछिल्लो युरोकप फुटबल प्रतियोगिताका क्रममा इंगल्यान्ड पराजित हुनुमा स्वीस रेफ्रीको गलत निर्णय दोषी भएको भन्दै त्यहाँको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पत्रिका दि सनले पाठकहरुलाई त्यस रेफ्रीको इमेल ठेगानामा विरोध पठाउन आह्वान गरेको थियो। नढाँटी भनुँ भने आफू पनि इंगल्यान्ड फुटबल टिमको फ्यान ! मैले पनि १० वटा जति इमेल त त्यो ठेगानामा पठाएको थिएँ। बिचरा त्यो रेफ्रीको त बेहालै भयो रे। उसको इमेल सिस्टम नै क्र्यास भयो रे। नहोस् पनि किन, इंगल्यान्ड मात्र हो र, विश्वभरका फ्यानहरुले त्यसमा मेल पठाएका थिए। झन्डै एक वर्ष जति पछि मैले पठाएका ती मेल अनडेलिभर्ड भन्दै फिर्ता आएका थिए। यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ बिचराले कति दुःख पाएका होलान्।

नेसोकाको आह्वानको प्रतिक्रिया कुन रुपमा हुने हो, त्यो भने पछि मात्रै थाहा हुनेछ। तर अब हामी नेपालीले पनि असह्य कुराको विरोध गर्नका लागि यस्तो उपाय अपनाउन थाले हुन्छ। उदाहरणका लागि केही अघि चीनले कालापानीलाई भारतीय भूमि भनी मान्यता दियो भनेर समाचार प्रकाशित भएपछि हामी विश्वभरका नेपालीहरुले चिनिया विदेश मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा विरोध पत्र पठाउनु पर्ने थियो।

No related posts.