एफएमलाई समाचार प्रसारण नगर्न चेतावनी

कालो कानुनको विरोध गरौं
२०६२ असोज २४, सोमबार
दशैंको मौका छोपेर निरंकुश सरकारले ल्याएको कालो कानुन प्रेस नियन्त्रण अध्यादेशलाई उद्‍धृत गर्दै आज सरकारले एफएमहरुलाई समाचार प्रसारण नगर्न चेतावनी दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले बल्ल-बल्ल समाचार प्रसारण गर्न थालेका बेला उनीहरुको घाँटी निमोठ्न यसो गरिएको हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, जनसङ्ख्या, वातावरण, मौसम वा सडक यातायातजस्ता विकासनिर्माणसम्बन्धी बाहेक अरु समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गरे सजायँ गरिने धम्की सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ। स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनले यो आदेशको कडा विरोध गरेको छ। कानुनी राज्यको सर्वमान्य मान्यताको उल्लंघन अध्यादेशले गरेको भन्दै सशक्त आन्दोलन गरिने जनाएको छ। त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार सम्वध्द अन्य संघसंस्थाले पनि कालो कानुनको कडा विरोध गरेका छन्। पत्रकार महासंघले अध्यादेशको अवज्ञा गर्ने जनाउँदै सबै पत्रकारलाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयको धम्कीका बारेमा सरकारी सञ्चार माध्यम राससले यस्तो समाचार दिएको छ-

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६२ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कुनै काम गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने स्पष्ट गरेको छ ।

सो अध्यादेशले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ५ मा गरेको संशोधनले फ्रीक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण गर्ने व्यक्ति/संस्थाले ‘सूचनामूलक कार्यक्रम’ प्रसारण गर्न पाउने गरी तोकिएको र सूचनामूलकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, जनसङ्ख्या, वातावरण, मौसम वा सडक यातायातजस्ता विकासनिर्माणसम्बन्धी कुराहरूको हदसम्म परिभाषित गरिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले सबै एफ.एम.प्रसारण संस्था/व्यक्तिलाई कानुनले तोकेको परिधिभित्र रही आफ्नो कार्यक्रम प्रसारण गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै उक्त अध्यादेशले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा दफा ११ क थप गरी कुनै पनि प्रसारण संस्थाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई एक ठाउँबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम एकैपटक अन्य ठाउँबाट प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हुँदा कुनै पनि प्रसारण संस्थाले उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि तरिकाबाट एक स्थानबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम अर्को स्थानबाट एकैपटक प्रसारण नगर्न नगराउन पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ३२ को उपदफा (२) बमोजिम समाचार समितिहरूले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र आफ्नो समाचार बिक्री वितरण गर्न पाउने हुँदा राष्ट्रिय समाचार समितिबाहेक अन्य कसैले पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिसँग श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई समाचारहरू खरिद नगर्न, नगराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

No related posts.