२०६२ पुस २१ बिहीबार
माअोवादीहरुले एकपक्षीय युध्दविराम भङ्ग भएको घोषणा अौपचारिक रुपमा हुनुअघि नै उम्मेदवार र निर्वाचन अधिकारीहरुलाई भौतिक कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिएका कारण कतै माघ २६ मा हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित त हुने हैन भनी आशंका उब्जिएको थियो। यस्तो आशंका किन पनि उब्जिएको थियो भने विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा एक उम्मेदवारको मृत्यु भएमा त्यस क्षेत्रको निर्वाचन स्थगित हुने प्रावधान छ। माअोवादीहरुले हत्या गर्ने त झण्डै निश्चित नै छ, त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन स्थगित गर्न नपरोस् भन्नाका खातिर सरकारले नयाँ अध्यादेशको तयारी गर्दै रहेको रहेछ। यस अध्यादेश अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारको मृत्यु भए पनि उसको निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव स्थगित हुने छैन।
तर त्यस्तो अवस्थामा मरिसकेका उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुनसक्ने संभावना भने कायम रहन सक्छ। यदि मरिसकेका उम्मेदवार निर्वाचित भएमा त्यस्तो ठाउँमा पुनः निर्वाचन गराउनु पर्ने हुनसक्छ।
सरकारले चाँडै नै ल्याउन लागेको यो निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर मतदान गराउने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
अध्यादेशका बारेमा मन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भइरहेको छ। सरकारका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ। सरकारलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराएर देखाउनु पर्ने चुनौती छ। माअोवादीहरुले कुनै उम्मेदवारलाई मारेकै भरमा चुनाव स्थगित हुन पुग्यो भने सरकारका लागि त्यो ठूलो घाटा हुन जानेछ।
यसअघि सरकारले निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी कुनै एक मितिमा एक स्थानमा मतदान गराएर बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा पछि मतदान गराए पनि सबै स्थानमा एउटै मितिमा निर्वाचन भएको मानिने व्यवस्था गरेको थियो।
No related posts.









Recent Comments