अहिले नै कहाँ पाइन्छ र आमाको नाममा नागरिकता

-सन्ध्या पौडेल-
आमाको नामबाट नागरिकता दिने संसद्को घोषणा लगत्तै पोखरा उपमहानगरपालिका-१७ निवासी १८ वर्षकी रीता भण्डारी निकै खुसी भइन्। त्यसको केही दिनमा नै उनी आमाको नामबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पुगिन्। तर, उनले आमाकै नामबाट भने नागरिकता पाउन सकिनन्। कारण थियो- संसदबाट घोषणा भए पनि कानुन नबन्नु।

‘आमाको नामबाटै नागरिकता पाउने भनेर निकै खुसी भएकी थिएँ, तर त्यसका लागि कानुन बनिसकेको रहेनछ’ भण्डारीले भनिन्- ‘तुरुन्तै नागरिकता चाहिएका कारण बाबुको नामबाटै बनाउन कर लाग्यो।’ तैपनि उनी बेखुसी भने भइनन्। आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाउने यस्तो घोषणा होला भन्ने उनमा कल्पनै थिएन। ‘यो त हाम्रा लागि धेरै खुसीको कुरा हो’ उनले थपिन्- ‘तर, कानुन चाँडो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो।’

जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संसद्ले जेठ १६ गते आमाको नामबाट नागरिकता दिने घोषणा गरेको छ। यो घोषणालाई महिलाहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि वर्षौंदेखि लड्दै आएको उपलब्धिको रूपमा पनि लिएका छन्। जसका कारण शोषण र उत्पीडनको पीडा भोगिरहेका महिलाहरूको अनुहारमा थोरै भए पनि चमक ल्याउने आशा छ।

नागरिकताकै चिन्ताले घरपरिवारसँग थिचिएर बस्दै आएकी कास्की सार्दीखोला गाविस-७ की सीता गुरुङलाई पनि घोषणाले उज्यालो भविष्य देखाएको छ। परिवारसँग अंश लिई अलग्गै बसेको आठ वर्षबितिसक्दा पनि छोरीले नागरिकता नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले उनी लोग्नेसँग छोडपत्र गर्न सकेकी थिइनन्।

‘छोरीलाई नागरिकता नदेलान् कि भन्ने चिन्ता थियो, त्यसैले व्यावहारिक रूपमा छुट्टिएको आठ वर्ष बित्दा पनि लोग्नेसँग छोडपत्र माग्न सकिनँ’ उज्यालो अनुहार पार्दै उनी थप्छिन्- ‘अब मेरै नामबाट छोरीको नागरिकता पाउने भएपछि लोग्नेसँग छोडपत्र दिएर स्वतन्त्रपूर्वक म बाँच्न चाहन्छु।’

श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेपछि परिवारबाट त्यागिएकी सीता १३ वर्षी छोरीसँगै हाल पोखरामा बस्दै आएकी छिन्। विगत सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘म आर्थिक रूपमा आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छु। मलाई कसैले हर्ेन परेको छैन, तर छोरीको जन्मदर्तादेखि स्कुल भर्नार्सम्म मैले उसको परिवारलाई पटक-पटक गुहार्नुपर्यो। अब त्यसो गर्नु नपर्ने भो।’

उनको भन्दा कम पीडा छैन कास्की देउरालीकी बबिता गुरुङको। छोरी जन्मिएकै कारण सासूससुराबाट उनी तीन वर्षम्म अपहेलित र तिरस्कृत भइन्। त्यो समयमा उनी घरेलु हिंसाको सिकार पनि बनिन्। उनलाई श्रीमान् विदेशिएका बखत घरबाट निकालियो। पछि श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरे। श्रीमान्ले छोडपत्र मागेपछि बबिताले र्सार्वजनिक रूपमा भनिन्- ‘मलाई सम्पत्ति चाहिंदैन, तर मेरो सन्तानका निम्ति बाबुको नाम अवश्य चाहिन्छ। यदि ऊ मेरी छोरीलाई आफ्नो नाम दिन तयार छ भने म पनि उसलाई छोडपत्र दिन तयार छु।’

छोरीको नागरिकताका लागि बबिताले यसो भनेकी थिइन्। जस्तोसुकै कठोर पीडा सहरे पनि उनी घरमै बसिन्। चार वर्षी छोरीको भविष्यका निम्ति उनले आफ्नो स्वाभिमानसँग सम्झौता गरिन्। अहिले उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने घोषणा रेडियोबाट सुनेपछि न्यायको आशा राखेकी छिन्। उनी भन्छिन्- ‘सायद अब धेरै समयसम्म छोरीका निम्ति मैले सौताको अत्याचार सहनुपर्दैन, अब त न्याय पाउँछु होला।’ माया नहँुदानहुँदै पनि लोग्नेको अत्याचार सहेर बसिरहनुपर्दैन होला- उनी भन्छिन्।

आफ्नो अधिकार नहुँदाको पीडा सीता र बबिताले मात्रै पाएका छैनन्। सयौं महिला यो पीडा खप्न बाध्य छन्। अझै पनि यो पीडाबाट मुक्त छैनन् उनीहरू। पोखरा उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको भलाम गाविस- ७ कास्कीकी कल्पना भण्डारी यस्तै पीडाबाट पीडित अर्की प्रतिनिधि हुन्। तीन छोरीको भविष्यका लागि उनले बारम्बार अथाह पीडा र यातना भोग्नुपर्यो। तैपनि उनी अलग्गै बस्न सकिनन्। बरु घर छाडिन्। तर परिवार छाड्न सकिनन्। केही समयअघि आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी यस्तै एउटा कार्यक्रममा उनले आँसुको धारा बगाउँदै आफ्नो बिन्ती यसरी पोखेकी थिइन्- ‘ममा अब अरू शारीरिक र मानसिक यातना सहने क्षमता छैन, मलाई अरू केही चाहिँ दैन तर मेरा छोरीहरूको सुरक्षित भविष्यका निम्ति पहल गरिदिनुपर्यो।’

उनलाई दिइएको यातना र्सार्वजनिक भएपछि कल्पनाले घर र्फकनुपर्ने र्सतमा उनका श्रीमान्ले छोरीहरूलाई नागरिकता दिने आश्वासन दिए। राम्रो व्यवहार पनि गर्ने वचन दिए। उनलाई मान्न करै लाग्यो। नमाने छोराछोरीले भविष्यमा नागरिकता नै पाउँदैनन् भन्ने चिन्ता उनमा थियो। आखिर जतिसुकै यातना पाए पनि उनी घरमै फर्किन नै बाध्य भइन्। कल्पनाको कथा सुन्नेहरू अहिले पनि यसरी भन्छन्- ‘यसरी घर फर्केकी कल्पनाले के परिवारबाट मानवीय व्यवहार पाएकी होलिन् त -’ जेठ १६ को क्रान्तिकारी घोषणा पहिले नै भइदिएको भए कल्पनाजस्ता धेरै आमाले घरेलु हिंसाको सिकार बन्नुपर्ने थिएन।

ढिलै भए पनि आममहिलाहरूका लागि यो घोषणा खुसीको विषय हो। तर, व्यवहारमा चाँडा कार्यान्वयन हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। नागरिकता लिने पुरानै प्रक्रिया छ। वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि १६ वर्षउमेर पुगेकै हुनुपर्छ। उमेर पुगेकाले गाविस, नगरपालिका, जिविस वा सरकारको वहालवाला राजपत्रांकित अधिकृतको सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। कार्यालयले निवेदकलाई आमाबाबु वा दाजुभाइबाट सनाखत गरिदिएपछि मात्रै नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्छ।

तर, अहिले भइरहेका यस्ता सबै प्रावधानमा आमाहरूको कुनै पनि व्यवस्था छैन। नागरिकताको प्रमाणपत्रदेखि फारम भर्ने कागतमा समेत आमाको नाम कतै उल्लेख छैन। ‘घोषणा भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता चाहियो भनेर आउनेहरू छन्, तर परिपत्र नआएकाले सिफारिस गर्न सकिएको छैन’ पोखरा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी रवि जमरकट्टेल भन्छन्- ‘जेठ १६ अघि नागरिकताको सनाखत गर्न पनि बाबुहरू नै आउँथे, त्यसपछि भने आमाहरू बढी आउन थालेका छन्, यसमा सुधार भने आएको देखिन्छ।’ आमाको नामबाट नागरिकता चाहियो भनेर जिल्ला प्रशासनको ढोकामा समेत महिलाहरू दिनहुँ जाने गरेका छन्। तर प्रशासनले परिपत्र आएको छैन भन्दै फर्काउने गरेको छ। ‘परिपत्र सँगसँगै आमा र बाबु दुवै उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि आउनुपर्यो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ घिमिरे भन्छन्- ‘तर त्यो कहिलेसम्म आउने हो कुनै ठेगान छैन।’

परिपत्र आउनसाथ नगरदेखि गाविससम्मको सिफारिस, शाखा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दर्ता फारम र रेकर्ड बुकसमेत परिवर्तन गर्नुपर्छ। ती सबै दस्तावेजमा पिता वा पतिको नाम मात्रै उल्लेख छ। आमाको नाम लेख्न मिल्ने प्रावधान कतै छैन। ‘यो व्यवस्था नभएसम्म हामीहरू केही समय पर्खनुहोस् भन्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं’ प्रजिअ घिमिरेले थपे।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने माग राख्दै वर्षौंदेखि लड्दै आएकी अधिवक्ता सारङ्गा सुवेदीको अनुभवमा यो घोषणाले महिला अधिकारका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै घोषणालाई अब घोषणामा नै सीमित राख्न नहुने बताउँछिन्।

‘यो घोषणा मात्र हो, यसलाई कानुन बनाउन अन्तरिम संविधान विधान मस्यौदा समितिले यो विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ र अब बन्ने संविधानमा नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूको स्पष्ट व्याख्या गरिनर्ुपर्छ’ उनले भनिन्।

नागरिकताको कानुनी इतिहास कोट्याउँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ ले नेपाली आमाको सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले वंशज र अंगीकृत आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेपछि उक्त कानुन खारेज गरियो। र, अहिले फेरि आमाको नामबाट नागरिकता दिने घोषणा संसद्ले गरेको छ। तर, यसलाई संविधानमा नै उल्लेख गरिनुपर्ने आममहिलाको आवाज छ। ‘नागरिकताकै कारण पीडित र शोषित भएर बाँचेका महिलाको उद्धार गर्न पनि चाँडो कानुन बनेर आउनुपर्यो’ महिला विकास कार्यालयकी अधिकृत मीरा शेरचन भन्छिन्- ‘भोलि सन्तानले नागरिकता नपाउलान् कि भनेर घरेलु हिंसा सहँदासहँदै आहतमा बसिरहेका महिलाहरूलाई अब राहत दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न।’

मानवअधिकारवादीलाई यो घोषणाले खुसी तुल्याएको छ। ‘यो हाम्रो पनि लडाइँ थियो’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक जीवन्त वाग्ले भन्छन्-’मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो घोषणा स्वागतयोग्य छ, र यसलाई व्यवहारमा नै समानता ल्याउने दिशामा लग्नुपर्छ।’

सञ्चारिका लेखमाला/सञ्चारिका समूह

No related posts.