नेपालको वर्तमान संक्रमण कालमा राज्यका तीन अंगमध्येका दुई अंग व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (सर्वोच्च) बीच कोभन्दा को शक्तिशाली देखिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्न लागेको भान हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायाधीशहरुलाई समेत संसदमा शपथ खानुपर्ने नियम सुरुमा बनाएको थियो। तर पछि न्यायाधीशहरु नआउने भएपछि हतार-हतार त्यो नियमलाई सच्याएर संसदमा आएर खानु नपर्ने बनाइएको थियो। अहिले फेरि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा घोषणापत्रविरुध्दको रिट दर्ता गरेर घोषणाको संवैधानिक वैधता जाँच्ने प्रक्रियाको बाटो खुला गरेको छ।
मलाई लाग्छ, कुरा त सार्है प्रष्ट छ। भंग भइसकेको प्रतिनिधि सभालाई राजाको सम्बोधनले ब्युँताउनु नै संविधान (छ र संविधान भन्ने चिज पनि ?) बमोजिम छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु नै संविधानसम्मत छैन भने यसले गरेका निर्णय कहाँबाट वैध हुनु ? राजाको वैशाख ११ गतेको घोषणामा पनि कुन किसिमबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिएको हो भनेर बताइएको छैन। त्यसमा संविधानका कुनै दफा र उपदफाको उल्लेख गरिएको छैन।
संसद पुनर्स्थापना सात दलको सामूहिक एजेन्डा पनि थिएन सुरुमा। यो मात्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकसूत्रीय माग थियो सुरुदेखि नै। कोइरालाको सफलता केमा रह्यो भने उहाँले आफ्ना सहयोध्दा पार्टीहरुलाई पनि त्यो मागमा सहमत गराउन सक्नुभयो। माअोवादीलाई पनि असहमतिका बीच सहमति गराउन उहाँले सक्नुभयो। अन्ततः राजाले संसद पुनर्स्थापना नगरी सुखै पाएनन्।
तर अब यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्चले गर्न पाउने भएको छ। ठूला-ठूला घोषणा गर्दै हिँडेका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुका लागि यो एउटा धक्का हुनसक्छ। अर्को प्रश्न के पनि उठेको छ भने क्रान्ति संविधानको धारा टेकेर हुने गर्दैन। यी परिवर्तनलाई क्रान्तिको उपजका रुपमा नलिएर संवैधानिक परीक्षण गर्न थालियो भने त के-के हुन्छ के-के। एउटा आशंका पनि उठेको छ- उठेका जनता सुतिसकेका छन्। अब बिस्तारै टाउको उठाउने हो कि ! अब बिस्तारै सर्वोच्चबाट धमाधम भएका निर्णय बदर गराउँदै लाने पो हो कि। आखिर धारा १२७ बाट राजाले नियुक्त गरेकै मान्छे अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश बनेकै छन् क्यारे, कि कसो ?
अहिलेलाई त्यति गहिरोसम्म नजाउँ। तैपनि एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भने संसदले आफू ठूलो भनेर देखाउन खोजे जस्तै अब न्यायपालिकाले पनि आफ्नो शक्ति देखाउन चाहेको छ। कस्तो फैसला हुन्छ, त्यो त भविष्यको गर्भमा नै छ। फुटबलमा कसले जित्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न गार्हो जस्तै हुन्छ नेपालमा अदालतको फैसला। बिर्सनु भयो त्यो सबुद प्रमाणसहितका अपराधीलाई अदालतले रिहा गरेको घटना ? अनि एउटै धारा लगाएर गिरिजा र शेरबहादुरले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा हुने तर मनमोहन अधिकारीले गर्दा नहुने ?
प्रतिनिधि सभा घोषणा २०६३ विरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार आदेश दिएको हो। डेढ महिनाअघि रिट निवेदन दर्ता गर्न जाँदा सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नसक्ने भन्दै दरपीठ गर्नुभएको थियो ।
सो दरपीठविरुद्ध अच्युतप्रसाद खरेल, अमिता श्रेष्ठ लगायतका पाँच कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । यो निवेदन सुनुवाइका लागि शुक्रवार ३२ औं पटक सर्वोच्च अदलतको इजलासमा पेश भएको थियो ।
न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न शुक्रवार आदेश जारी गरेको हो ।
No related posts.
Nepal ko jasto Fataha (mentally and financially corrupted) haru ko jamghat judiciary body ma dherai Desh ma hudaina.Yaha ta ustai muddha ma pani different faisala huncha.Robinson prakaran is a good example that how corrupted is our Nayalaya.
Tapai afai bhannuhosh na ta, euta Judge ko mota moti 10-15 hajar talab le kashari gadi kinna , bidesh ma sayar garna, chora chori lai mahago boarding school ma padauna pugcha ta?
Teti matrai kaha ho ra Ghar Ghaderi ra gar gahana pani plenty of jode ka hunchan.
Now let us talk about the Present Chief Justice.He is the one who was abussing the people’s movement(janta ko andolan)ra bhasan gardai thea bidesh tira , not long ago.
Yo pratinidhi sabha le gareko nirnaya bhane ta pani yo kranti le tayar pareko jug ma tekera gariya ko nirnaya ho. This cannot be challenged.
Ra main kura ta hami sabai thau ma change khoji rakheko chau, why not only this section where people dont have a bit of trust towards them.
yaha yeuta muddha ma decades bitcha, tai pani no justice. Patrika ma byapak birodh bhayo bhane chai naya paune yo kasto bidambana ho.
Hajarau nepali ta adalat ko dhoka dhauda dhauda jeevan lila end garchan tara justice chai kahile hunna. yo adalat tyo adalat….
Nayalaya ka Chief justice lai nai suspend garera uslai pani bayan ko lagi call garnu parcha. Cha himmat Samsad haru ko.
Jaba samma justice and police haru ma rahe ko , hami haru aam janta ka malik haun bhanne attitude nai change hudai taba samma desh ma Naya ra surakchya ko kalpana na garau.
Jati kranti gare pani uhi ko. Yehi Nayalaya hoina raja ko kadam birudha rit kharej garne. Aba ta huda huda janta ko kranti lai pani challenge garne.Kranti kunai pani kanun ma badiyara sambhab hudai na .
Nayalaya lai pani chetana bhaya.
Jun din Janta Nayalaya birudha urlinchan tyo din timi haru ko pani bidambana suru huncha.
Justice Please wake up. U wont get better oppurtuinity than this. Best wishes.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Good. Yo 205 jana lai Jagir dina bhanda , yo nai baid na bhaye thik huncha baru. ani buddhi palaucha ki you kukur (neta) haru ko.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Sampurna kura ko dosh Girija. Girija le chahiyo bhane sab thik, chahiyena bhane bethik
His principle is ” le est cest moi” I am the state, the state is I.
As long as all parties trust to girija, and he is in power, and there is no hope for nepal at all.
He must be kicked out immediately.
Coming to the point of parliament, if the revolution can reinstate parliament why not another revolution supported by king dissolve parliament.
If we say, the present parliament is the result of revolution, other than 127, then this parliment can be revoked at any time.
The best solution is “national referendum” rather than to continue nepal in chaos. But again Girija has become the pawn of Indian foreign secretary Shyam Saran and US ambassodor Morariety.
I wish this prime minister be handed over to girija until he reach to hell, I am sure he wont be allowed to heaven, whether he believes or not. He is so fascinated with this position, we must confer this to him not life time but postomously also, so that no body can is entitled to use.
For others, a new title will be introduced.
Pad bhane pachi hurukka hune lai mare pachi pani dinu parla. I would like to request all readers their view in this as a true Nepali ( dont be nepali congress, communist or maobadi or mandalay or rajabadi while commenting). Just be a true nepali.
Freedom lover
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Personally I dont to comment much about judiciary body although it also has many dissatisfaction which everybody knows.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
मैले अस्ति पनि लेखेको थिए त आज पनि लेखदै छु। कुरो के भने- यो सबै ग्रन्याणडिजान हो, नेकाको एकाताबाट नेकाको संसदमा स्पस्ट बहुमत हुन जाने छ। र २०४७ सालको संम्बिधानलाइ अदालत बाट पुर्ण बनाउन सक्ने सम्बाभना देखिन्छ। त्यसबाट नेकाको एकमना सरकार हुन जानेछ।
संसदको पुनस्थापना नै अबहिद हो। किन यस्मा राजनितिक दलहरुले राजको बोलिलाइ कानुन मानियको छ। राजाले स्थापना गरेपनि हुने भंग गरेपनि हुने भनेपछि राजाको बोलि कानुन भयन त। यस्कारण पनि यो संसद अबहिद हो।
अर्को कुरा हालै गिरिजाको बोलिबाट पनि पुस्ट्री गरायको छ कि माओबादिलाइ हत्तियार नत्यागेमा राजनितिक दल नमान्य रे यस्को अर्थ के हो त?
यस्को अर्थ होला सिधै माओबादिलाइ आतंककारि मानेको। मैले अस्ति लेखेको थिय गिरिजाले फेरि माओबादिलाइ आतंककारि घोषणा गर्छ। त्यो गिरुजाले लगभग भनि पनि सकेको छ।
जो गिरिजाको बकाइमा लाग्छ त्यस्को बिनास हुन्छ।
एमाले प्रत्येक पटक गिरुजाको बहकाइमा लागेर आज सम्म आइपुग्दा पुरै गिरिसकेको छ। अब पालो छ माओबादिको इनले पनि गिरिजाको बहकाइमा लाग्दै छन् र् माओबादिको पनि अब एमालेको जस्तै हाल हुन बाकि छ।
यदि अदालत यस्मानेमा मौन बसेछ भनेता पनि नेकाले २०४७ सालको सम्बिधानलाइ सोत लागु गर्नेछ तर पनि यस्बाट संसदको सम्पुर्ण घोषण बदर गाराइ छाड्छन्।
अनि २०४७ सालको संम्बिधानको प्रस्थाबना संसदको घोषणाले फेरेको छैन्। सो संम्बिधानको प्रस्थाबनामा भनियको छ कि संम्बैधानिक राजतन्त्र अनि रहो त के बाकि।
इ सबै जनतालाइ झुक्काउने बाटा हुन्।
होस्सियार!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0