अन्तरिम संविधान २०६३ (भाग २)

अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदाको पूर्ण विवरणको दोस्रो भाग हेर्न भित्र आउनु होला। पहिलो भाग यहाँ छ।

२८। गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, -सम्पति), लिखत, तथ्यांङ्क, पत्राचार, चरित्र
सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

२९। शोषण विरुद्धको हकः
-१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
-२) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न
पाइने छैन ।
-३) मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन ।
-४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।
तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले र्सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई
अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने कानू न बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

३०। श्रम सम्बन्धी हकः -१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
-२) कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ-आफ्ना हित
रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ ।

३१। देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।

३२। संवैधानिक उपचारको हकः यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा …………मा
लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

भाग ४
राज्यको दायित्व

३३। राज्यको दायित्वः राज्यको देहाय बमोजिमका दायित्वहरू हुनेछन्ः-
-क) संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने,
-ख) प्रतिश्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार,
आधारभूत मानव अधिकार, प्रेश स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायप्रणाली तथा
कानूनी राज्यको अवधारणालाई शान्तिपर्ूण्ा रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरणको
सिर्जना गर्ने,
-ग) संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि असमानता
लगायतका समस्या समाधान गर्ने र्-गर्न विभिन्न जाति वा क्षेत्रको जनताको आत्म
निर्ण्र्ााो अधिकार सहित) गरी राज्यको अग्रगामी पर्ुनसंरचना गर्ने,
-घ) लोकतन्त्र, शान्ति समृद्धि, अग्रगमन तथा देशको स्वतन्त्रता, र्सार्वभौमिकता र
स्वाभिमानलाई केन्द्र बनाउने,
-ङ) राज्य पक्ष भएको अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
-च) सबै प्रकारका विभेदकारी कानूनको अन्त्य गर्ने,
-छ) देशमा विद्यमान जलस्रोत लगायतको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न
लगानी गर्दै आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।

भाग ५
राज्यका सिद्धान्त तथा नीतिहरु

३४। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको प्रयोगः यस भागमा लेखिएका सिद्धान्त तथा नीतिहरु
अदालतबाट लागू गरिने छैन ।

३५। राज्यका नीति तथा कार्यक्रमः राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्धान्त तथा नीतिको कार्यान्वयनर्
गर्न आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनेछ ।

36। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुः -१) जनताको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपर्ूण्ा व्यवस्था
कायम गरी खुला समाजमा आधारित लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख
उद्देश्य हुनेछ ।
-२) समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सर्म्बर्द्धन गर्दै
र्सार्वजनिक हितको पर््रबर्द्धन गर्न -जातिय, भाषिक, सांस्कृतिक वा प्रादेशिक) स्वशासनको
माध्यमद्धारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुर्टाई लोकतन्त्रका
लाभहरुको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको उद्देश्य हुनेछ ।
-३) विगतमा नेपाली जनताको संर्घष्ाको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत
गर्दै सोका लाभहरुको न्यायोचित वितरणका आधारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सृजना
गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ ।
-४) देशको उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रीत हुन नदिई
सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै
पनि जाति, लिङ्ग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्ति उपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी
आर्थिक असमानता हटाउँदै स्वदेशी नीजि एवं र्सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
-५) सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हर्टाई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा,
वर्ण्र्ाासमुदाय र सम्प्रदायका बीच सामन्जस्य स्थापना गरी न्याय र नै तिकतामा आधारित स्वस्थ
सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।
-६) देशको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तर्रर्ााट्रय जगतमा
राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

३७। राज्यका नीतिहरुः -१) देशको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको न्यायोचित वितरण
गरी सबै क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत
कुराहरुको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-२) विभिन्न धर्म, सँस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाभाषीहरुका बीच
समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी
सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्धारा देशको सांस्कृतिक विविधता
कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-३) राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा
सम्पदाको परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन
गर्नेछ ।
-४) राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा
वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बर्ढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरुद्धारा
वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दर्ुलभ बन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा
राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । वन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र
त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ ।
-५) राज्यले किसानलाई प्रोत्साहित गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बर्ढाई कृषिमा आधारित
अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रम
सञ्चालन गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
-६) देशको मुख्य सामाजिक-आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगार
उपलब्ध गर्राई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरुको हक र हितको संरक्षण गर्दै
उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागीता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-७) महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा
अधिकाधिक सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-८) राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र
लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति
अवलम्बन गर्नेछ ।
-९) शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी
आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत
सिमान्तकृत समुदाय तथा गरिबीको रेखामुनीका मजदूर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले
अवलम्बन गर्नेछ ।
-१०) देशको उन्नतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति
राज्यले अवलम्बन गर्नुका साथै स्थानीय प्रविधिको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।
-११) राष्ट्रिय विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई अग्राधिकार दिई देशमा बैदेशिक पूँजी र
प्रविधिलाई आकषिर्त गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-१२) बहुसंख्यक ग्रामिण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ग्रामिण विकासको गतिलाई
तीब्रतर बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-१३) महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी,
कमैया र द्वन्द पिडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष व्यवस्था गर्नेछ ।
-१४) मुक्त कमैयाको संख्या एकीन गरी उनीहरूको वासको लागि आधारभूत भूमिको
व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-१५) किसान, मजदूर लगायत र समाजका मेहनतकस वर्गको विकासको लागि प्राविधिक
शिक्षा, तालीम आदिको आवश्यक पर्ूवाधारको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई राज्यको विकास
प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
-१६) मुलुकमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासको पहिचान र संरक्षण गर्दै
त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ ।
-१७) मुलुकमा स्थापना भएका र्सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सञ्चालन र
व्यवस्थापनमा नियमन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नेछ ।
-१८)संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्रर्ााट्रय कानून र
विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सन्चालन हुनेछ ।
-१९)छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र संसारका अरु सबै मुलुकहरुसित आर्थिक, सामाजिक एवं
अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी नेपालमा शान्तिलाई
अन्तर्रर्ााट्रय मान्यताको आधारमा संस्थागत गर्दै जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

No related posts.