के छ हतियार व्यवस्थापन सम्झौतामा ?

लामो छलफल र विवादपछि मंगलबार भएको हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकार, माअ‍ोवादी र राष्ट्रसंघबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको पूर्ण विवरण अंग्रेजीमा तल राखिसकेको छु। यहाँ भने अंग्रेजी पढ्न अल्छि लाग्ने वा नजान्नेहरुका लागि नेपालीमा केही अंश राख्न खोज्दैछु।

-सम्झौतामा दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप राष्ट्रसङ्घको नागरिक अनुगमन स्वीकार गर्ने, माओवादी सैनिक लडाकुलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने र नेपाली सेनाको समेत ब्यारेकमै अनुगमन गर्ने व्यवस्था।

-सम्झौतामा रिपोर्टिङ र प्रमाणीकरण गर्ने, सेनाको एकीकरण गर्ने, नेपाली सेनालाई ब्यारेकमा र माओवादी सेनालाई शिविरमा राख्ने तथा हतियार नियन्त्रण गर्ने चरण स्वीकार गरिएको।

-यही मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बललाई शान्तिसुरक्षाको र आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिइने।

-अस्थायी शिविरमा माओवादी लडाकुहरू बसिसकेपछि सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक खाद्यान्न र अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने

- सम्झौतामा सरकार र माओवादीका सैन्य रहेका स्थानको राष्ट्रसङ्घले जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको।

-माओवादीका सातवटा मुख्य शिविर र २१ वटा सहायक शिविर रहने, अस्थायी शिविरहरू मुख्य शिविरबाट २ घण्टाको सवारी साधन पुग्ने दूरीभित्र मात्र राखिने तथा ती शिविरको मुख्य जिम्मेवारी माओवादी कमान्डरको हुने।

- शिविरका मुख्य कमान्डरले आफ्ना शिविरको सचित्र कार्यविधि, सञ्चार प्रणाली, कमान्डरहरूको नाम, अन्य लडाकुहरूको पूर्ण विवरण, सबै हतियारको विवरण, विस्फोटक पदार्थको विवरण र शिविर सुरक्षार्थ रहने लडाकुहरूको विवरण राष्ट्रसङ्घलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने।

-राष्ट्रसङ्घको अनुगमनमा सातवटा मुख्य शिविरमा माओवादीका हतियार र गोलीगठ्ठाको सुरक्षित भण्डारण गर्ने, दुवै पक्षले बारुदी सुरुङको पहिचान गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्ता सुरुङ ६० दिनभित्र नष्ट गर्ने, मुख्य शिविर नजिकबाट घरेलु विस्फोटक पदार्थहरू हटाउने तथा त्यस्ता हतियार मुख्य शिविरभित्र नल्याइने।

- शिविरहरू रहने निर्धारित गरिएको क्षेत्रवरिपरि तारवार लगाइने, सेतो कन्टेनरमा हतियारको सुरक्षित भण्डारण गरिने, ती कन्टेनरमा राष्ट्रसङ्घबाट उपलब्ध गराइएको एकल ताल्चा लगाइने, उक्त ताल्चाको चाबी सोही शिविरका कमान्डरले राख्ने, हतियार भण्डारण गरिएको क्षेत्रलाई २४ घण्टे क्यामेराबाट राष्ट्रसङ्घले अनुगमन गर्ने र अँध्यारो भएमा स्वचालितरूपमा उज्यालो हुने प्रबन्ध गरिने।

-राष्ट्रसङ्घले हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको ढोका खोलिएमा निरीक्षण दर्ता उपकरणमार्फत् अनुगमन गरिने, घन्टी (अलार्म) प्रणाली साइरनसँग जडान गरिने र त्यसको अनुगमन राष्ट्र सङ्घीय कार्यालय र कमान्डरको कार्यालयबाट हुने तथा कन्टेनरको ढोका कसैले खोलेमा साइरन आफैँ बज्ने।

-प्रत्येक मुख्य शिविरमा एकै प्रकारका ३० वटा हतियार र सहायक शिविरमा १५ वटा हतियार राख्न दिइने, ती हतियारको दर्ता हुनुपर्ने र ती हतियारको नियमितरूपमा राष्ट्र सङ्घले अनुगमन गर्ने।

-माओवादी नेताहरूका लागि सरकारसँगको परामर्शमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने।

-राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिमण्डलले मुख्य शिविरको स्थलगत भ्रमणसमेत पूर्णकालीन रूपमा अनुगमन गर्ने र ती कार्य पूर्व सूचना नदिई गरिने।

-माओवादी लडाकुहरूको दर्ता गर्दा उमेर, नाम, दर्जा, उत्तरदायित्व, प्रवेश मिति खुलाइने, त्यस्ता लडाकुहरूको हतियार भए-नभएको नहेरिने, हतियार लिएका भए ती लडाकुहरूको हतियारको प्रमाणीकरण गरिने, जेठ १२ गतेभन्दा अघिका लडाकुहरूलाई मात्र शिविरमा राखिने र ती लडाकुहरू १८ वर्षपुगेको हुनेपर्ने।

-सम्झौतामा प्रत्येक माओवादी लडाकुको पार्टीको परिचयपत्र हुनुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रसङ्घको छाप लगाइएको हुनुपर्ने, त्यस्ता परिचयपत्र भएकाहरूलाई मात्र आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने, ती लडाकुहरूलाई मात्र सम्भावित सैनिक सेवामा आबद्ध गराइने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम् गठन गरिने विशेष समितिले ती लडाकुहरूको सैनिक सेवामा हुने प्रवेश निर्णय गर्नेछ।

-शिविरबाहिर निस्केका माओवादी लडाकुहरूले हतियार बोक्न नपाउने, युनिर्फम लगाउन नपाउने र अन्य सैनिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने।

-नेपाली सेनाले ब्यारेक र क्याम्पभित्र तालिमलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले निर्णय गरेबमोजिम आधिकारिक समारोहमा सहभागी हुने, सीमा सुरक्षा गर्ने, राहत वितरण गर्न पाइने, आफ्ना हतियारको नियमित मर्मत गर्न पाउने, विकास निर्माणका कार्य गर्ने, शान्ति सेनामा संलग्न हुने, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कोष सुरक्षा गर्ने तथा सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्नेछ।

-सम्झौतामा हतियार बोक्ने र राख्ने कुरा कानुनअनुसार बर्जित गरिएको छ। हतियार प्रदर्शन, धम्की र कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्य कानुनअनुसार सजाययोग्य हुनेछन्।

-एम्बुस थाप्ने, हत्या, अपहरण, गैरकानुनी थुना, बेपत्ता तथा कुनै पनि प्रकारको सम्पत्तिको नोक्सानी गर्न नपाइने तथा एक अर्काप्रति लक्षित गरी हतियारबाट आक्रमण गर्न नपाइने।

- बारुदी सुरुङ बिछ्याउने, नयाँ भर्ना गर्ने, कसैको इच्छाविरुद्ध नगद वा जिन्सी सङ्कलन गर्नेजस्ता कार्य बन्द गरिने तथा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको प्रयोग नगरिने।

- बारुदी सुरुङ हटाउने, विकासका कार्य गर्ने, मानवीय राहत पुर्याउनेजस्ता कार्य गर्न प्रतिबन्ध नलगाइने।

- सेनाको अनधिकृत हिँड्डुल, अनधिकृत भर्ती वा परिचालन, सैन्य उपकरणको अनधिकृत थपघट, मानवअधिकार, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन वा मानिस, सरसामान र सेवाको स्वतन्त्र आवागमनमा अवरोध, जासुसी, क्षति, निगरानी जस्ता कुरा, अस्थायी शिविरमाथि ४८ घण्टाअघि जानकारी नदिई गरिने सैन्य उडान, नागरिक विमानको प्रयोग गरी हुने सैन्य उडान जस्ता कुरालाई सम्झौताको उल्लङ्घन मानिने।

-संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति -जेएमसिसी)मा सबै पक्षले तोकेका दलका प्रतिनिधिहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनद्वारा नियुक्त गरिने र नौ सदस्यीय जेएमसिसीमा राष्ट्रसङ्घ, नेपाली सेना र माओवादी सेनाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था।

-राष्ट्रसङ्घले तटस्थ अध्यक्षको नियुक्ति गर्ने, एकजना नेपाली सेना र एकजना माओवादी सेनाका गरी २ उपाध्यक्ष रहने र बाँकी छ सदस्यमा २ जना राष्ट्रसङ्घ, २ जना नेपाली सेना र २ जना माओवादी सेनाबाट रहने।

-जेएमसिसीले सम्झौता कार्यान्वयनमा संलग्न सबै पक्षहरूलाई सहायता गर्ने, विवाद समाधान संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने र एक अर्काबीच विश्वास अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने जिम्मेबारी।

- जेएमसिसीलाई स्थानीय स्तरमा संयुक्त अनुगमन टोलीहरू -जेएमटी)ले सहयोग गर्ने।

-त्यस्ता टोलीमा एकजना अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता टोली नेताका रूपमा रहने तथा एकएकजना अनुगमनकर्ता नेपाली सेना र माओवादी सेनाबाट रहने तथा जेएमसिसीका अध्यक्षले टोलीको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने।

-सम्झौतामाथि दुवै पक्षको राजीखुसीमा कुनै पनि बेला संशोधन हुने र कुनै पनि पक्षले कुनै परिवर्तन गर्न चाहेमा पहिल्यै लिखित जानकारी दिने।

No related posts.