मैना सुनुवारको यातना र मृत्युसम्बन्धी प्रतिवेदन

संयुक्त राष्ट्र्सङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले आज बिहीबार मैना सुनुवार हत्याकाण्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिउँसो १ बजे छाउनीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सोही सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्ति र प्रतिवेदन यहाँ राखेको छु। १५ वर्षकी मैना सुनुवारको पाँचखालस्थित शान्ति कार्य तालीम केन्द्रमा (शान्तिको तालिम दिनुपर्ने ठाउँमा अशान्तिको काम ?) यातनाका कारण मृत्यु भएको थियो। उच्चायुक्तको कार्यालयले यो मुद्दामा नेपाली सेनाको तर्फबाट भएको पारदर्शिताको अभाव र मुद्दाले उपचार खोज्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू वा तिनका आफन्तहरूले अझै सामना गर्नुपरेका धेरै अवरोध,मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका सुरक्षाफौजका सदस्यहरूलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको तर्फबाट देखिएको राजनीतिक इच्छाको अभावबारे पनि गम्भीर सरोकारहरू उठाएको बताएको छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, सेनाले मैना सुनुवारलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको उनको आफ्नो घरबाट २०६० फागुन ५ गते श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा लगी तत्कालीन प्रमुख सेनानी बबी खत्रीको आदेशबमोजिम एक मिनेट ६-७ पटक पानीको एउटा ठूलो भाँडोमा मैना सुनुवारको टाउको डुबाउन आदेश दिने दुई सहसेनानीसहित सात नेसे अधिकृत र सैनिकको उपस्थितिमा उनलाई यातना दिइयो । प्रतिवेदनका अनुसार, सैनिकहरूले त्यसपछि उनका भिजेका हात र खुट्टामा चार-पाँचपटक करेन्ट लगाए; यातना डेढघण्टा जारी रह्यो र यसपछि उनलाई तालिम केन्द्रको परिसरमा भएको एउटा भवनमा थुनियो जहाँ उनलाई आँखामा पट्टी र हातमा हतकडी लगाएर छोडियो; उनले पछि वान्ता गर्न र मुखमा फिंज काढ्न थालिन् र औपधी उपचार नपाइकन उनको मृत्यु भयो । यो मृत्युको ढाकछोप गर्न प्रयत्न गरियो। शवको पिठ्यूँमा गोली हानिएको र यसलाई तालिम केन्द्रभित्र गाडिएको थियो । त्यसपछि उक्त तालिम केन्द्रका तत्कालीन इन्चार्ज महासेनानीले नेसेको हिरासतबाट भाग्न खोज्दा मैना सुनुवारलाई गोली हानिएको भन्दै बनावटी प्रतिवेदन तयार गरे ।

प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छ-

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल

प्रेस विज्ञप्ति – २०६३ पुष ६

मैना सुनुवारको यातना र मृत्युसम्बन्धी प्रतिवेदन
नमस्ते,
संयुक्त राष्ट्र्सङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालस्थित श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा सन् २००४ फेब्रुअरीमा (शाही) नेपाली सेना -नेसे)को हिरासतमा मृत्यु भएकी १५ वर्षीया मैना सुनुवारको यातना र मृत्युसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन विमोचनका लागि तपाईंहरूलाई आज यहाँ निम्त्याएको छ ।

यो प्रतिवेदनले न्याय खोज्ने प्रयास र यो मुद्दामा प्रगतिको अभाव एवं नेसेको तर्फाट भएको पारदर्शिताको अभाव अभिलेख गर्दछ । यो मुद्दाले उपचार खोज्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू वा तिनका आफन्तहरूले अझै सामना गर्नुपरेका धेरै अवरोध चित्रित गर्दछ । यसले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएका सुरक्षाफौजका सदस्यहरूलाई जवाफदेही बनाउन सरकारको तर्फबाट देखिएको राजनीतिक इच्छाको अभावबारे पनि गम्भीर सरोकारहरू उठाउँछ । यस्ता अभियोजनहरू पीडित र सुरक्षाबलका संस्थाहरू दुवैका लागि पारस्परिक रूपले लाभप्रद हुनेछन् र यसले नेपालमा कानुनी शासनमा विश्वासको पुनर्बहाली, जुन एउटा सफल शान्ति प्रक्रियाको लागि अत्यन्त आवश्यक छ, गर्न सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा उच्चायुक्तको कार्यालय विश्वास गर्दछ ।
शव व्यवस्थापन सम्बन्धमा लापरबाही गरेकोमा तीनजना अधिकृतलाई छोटो अवधिका लागि कारागार सजाय दिएर कोर्ट अफ इन्क्वायरी र त्यसपछिको सैनिक अदालती कारबाहीमार्फ् मैना सुनुवारको मृत्युबारे आफूले छानबिन गरेको नेसे दाबी गर्दछ । उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालको दृष्टिकोणमा न्याय गरिएको छैन ।
अनेकौं अनुरोधका बाबजुद नेसेले कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड र सैनिक अदालतसँग सम्बन्धित दस्तावेजका प्रतिलिपिहरू उच्चायुक्तको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन विफल भएको छ । तर, अन्य स्रोतहरूबाट उच्चायुक्तको कार्यालयले एउटा दस्तावेज प्राप्त गरेको छ, जुन कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको प्रतिवेदन भएको देखिन्छ । यो प्रतिवेदनका उद्धृत अंशहरू प्रेसमा आएका छन् । यसले मैना सुनुवारको बीभत्स यातना र मृत्युको विवरणको वर्ण्र्ाागर्दछ र यसले यस्तो दस्तावेज उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाललाई सीधै उपलब्ध गराउन नेसेले गरेको अस्वीकृति दाबी गरिएजस्तो गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दाहरूको कारणबाट नभएको, बरु दर्ुर्व्यवहारको गाम्भर्ीयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नको अङ्ग भएको जनाउँदछ ।

उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिले नेसेकर्मीहरूद्वारा मैना सुनुवारको यातनामा आफ्नो सहभागिता स्वीकार गरेका वक्तव्यहरूलगायत कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डका छानबिनहरू सङ्क्षेपिकृत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार, नेसेका अधिकृतहरूले मैना सुनुवारलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको उनको आफ्नो घरबाट २०६० फागुन ५ गते श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा लगे । सो तालिम केन्द्रमा तत्कालीन प्रमुख सेनानी बबी खत्रीको आदेशबमोजिम एक मिनेट ६-७ पटक पानीको एउटा ठूलो भाँडोमा मैना सुनुवारको टाउको डुबाउन आदेश दिने दुई सहसेनानीसहित सात नेसे अधिकृत र सैनिकको उपस्थितिमा उनलाई यातना दिइयो । प्रतिवेदनका अनुसार, सैनिकहरूले त्यसपछि उनका भिजेका हात र खुट्टामा चार-पाँचपटक करेन्ट लगाए; यातना डेढघण्टा जारी रह्यो र यसपछि उनलाई तालिम केन्द्रको परिसरमा भएको एउटा भवनमा थुनियो जहाँ उनलाई आँखामा पट्टी र हातमा हतकडी लगाएर छोडियो; उनले पछि वान्ता गर्न र मुखमा फिंज काढ्न थालिन् र औपधी उपचार नपाइकन उनको मृत्यु भयो ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको प्रतिवेदनले मैना सुनुवारको यातनामा संलग्न अधिकृत र सैनिकहरूले यो मृत्युको ढाकछोप गर्न प्रयत्न गरेको पनि निष्कर्षनिकाल्यो । शवको पिठ्यूँमा गोली हानिएको र यसलाई तालिम केन्द्रभित्र गाडिएको थियो । त्यसपछि उक्त तालिम केन्द्रका तत्कालीन इन्चार्ज महासेनानीले नेसेको हिरासतबाट भाग्न खोज्दा मैना सुनुवारलाई गोली हानिएको भन्दै बनावटी प्रतिवेदन तयार गरे । कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले “श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रबाट पठाइएको विवरणसँग … कुनै हालतमा पनि सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । उक्त तालिम केन्द्रका तत्कालीन निमित्त प्रमुख म. से. बबी खत्रीले हुँदै नभएको कुरालाई अतिरञ्जित तवरले कपोलकल्पित कुराहरू लेखी लेखाइ घटनाको झुठो विवरण … पठाएको” भन्दै सो प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकार गर्यो ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीपछि, नेसेले सैनिक अदालती कारबाहीको स्थापना गर्यो, जुन सन् २००५ सेप्टेम्बरमा समाप्त भयो । सैनिक अदालतले तीन अधिकृतलाई लापरबाही गरेकोमा दोषी पाएको नेसेले र्सार्वजनिक घोषणा गरेपछि उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले मैना सुनुवारको मृत्युका लागि उत्तरदायित्व तोक्न तथा उचित ढङ्गले जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन सैनिक अदालत विफल भएको भनी निराशा तथा क्षोभ व्यक्त गर्दै तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई लेख्यो । उच्चायुक्तको कार्यालयले सैनिक अदालतका परिणाम पूर्ण रूपले अपर्याप्त थिए र तिनले सुरक्षाफौजद्वारा हुने भावी आपराधिक कार्यहरू निरुत्साहित गर्ने कारको रूपमाभन्दा यस्ता दुर्व्यवहारहरूलाई बढावा दिने संभावना भएको भन्ने अडान लिएको छ ।

नेसेले यो घटनामा उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल र नेपाल प्रहरी दुवैका छानबिनमा बाधा पुर्याएको छ । उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालको कार्यादेश विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले नेसेको कोर्ट अफ इन्क्वायरी र सैनिक अदालतसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूका लागि घरीघरी अुनरोध गरेको छ । यी धेरै अनुरोधका जवाफमा नेसेले उच्चायुक्तको कार्यालयलाई सङ्क्षिप्त जानकारीमात्र उपलब्ध गराएको छ, र अभियोगहरूको एउटा सूची वा सैनिक अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठ उच्चायुक्तको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ ।

नेसेले नेपाल प्रहरीलाई दस्तावेज तथा घटनाका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँगको पहुँच उपलब्ध गराउन लिखित रूपमा पनि अस्वीकार गरेको छ, किनकी कोर्ट अफ इन्क्वायरी र सैनिक अदालतलमार्फ् आफूले यो मुद्दाको टुङ्गो लगाइसकेको नेसे दावी गर्दछ । नेसेका छानबिनहरूबाट एउटा स्वतन्त्र, पारदर्शी र पूर्ण जाँचबुझ हुन्छ भन्ने कुरामा उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल विश्वास गर्दैन र नागरिक अदालतमा यो मुद्दाको स्वतन्त्र छानबिन तथा अभियोजनका लागि आहृवानलाई जारी राख्दछ । यो मुद्दा समाप्त भइसक्यो भन्ने नेसेको दाबी स्वीकार्य छैन । नेसेले नेपाल प्रहरी र उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाललाई आफ्ना छानबिन र सुनुवाइसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज उपलब्ध नगराएसम्म नेसेको आन्तरिक कार्यविधिको प्रक्रिया र परिणाम पूर्ण रूपले जाँच गर्न सकिदैंन । नेसेले आन्तरिक सैनिक कारबाहीसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू उच्चायुक्तको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका कैयन गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमध्ये यो केवल एउटा हो ।

मैना सुनुवारको मृत्युमा जवाफदेहीता प्रदान गर्न र भावी मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू निरुत्साहित गर्न दुवैका लागि उचित किसिमले शव उत्खनन गर्ने कार्यलगायत निजामती अधिकारीहरूद्वारा मैना सुनुवारको मृत्युबारे गरिएका फौजदारी छानबिन पूरा गरिनु अति आवश्यक छ भन्ने उच्चायुक्तको कार्यालयले अडान राख्दछ । नेसे सैनिक अदालतको परिणामले गम्भीर अपराध र मानवअधिकार दुर्व्यवहारहरूका लागि सैनिक न्यायाधिकरणले नागरिक अदालतहरूको क्षेत्राधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्नेमा जोड दिन्छ । उच्चायुक्तको कार्यालयले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनबारेका मुद्दा सैनिक न्यायाधिकरणमा नभई नागरिक अदालतमा चलाइनुपर्ने अपरिहार्यता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले चाहेको छ भनेर नेसेको घरीघरी ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई तिनले गरेका कार्यका लागि जवाफदेही बनाएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेबारे आफू गम्भीर रहेको नेपाली जनता र अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई देखाउन सरकार र सुरक्षाफौजलाई अझै पनि एउटा अवसर छ । प्रधानसेनापतिले उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाललाई यो कुरामा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको आफ्नो आश्वसन दिनुभएको छ । उहाँले यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न र मैना सुनुवारको मुद्दामा अन्ततः न्यायले बाटो लिन्छ तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका अन्य मुद्दाहरूलाई यसरी नै नागरिक अदालतले हेर्नबाट छेकिने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न अति आवश्यक छ ।

प्रतिवेदन पीडीएफ फाइलमा रहेको छ। डाउनलोड गर्न यहाँ राइट क्लिक गरी सेभ टार्गेट एज गर्नुस्।

No related posts.