'ग्रामीण क्षेत्रमा खटाइएका प्रहरीलाई धेरै चुनौति'

-लुइस आर्वर(राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्त)/ सिन्धुपाल्चोक-

आज मैले यहाँ ग्रामीण समुदायहरूले सामना गरिरहेका मानवअधिकारका केही मुद्दाहरूका बारेमा अझ राम्रो समझदारी हासिल गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भ्रमण गरेकी छु। मानवअधिकारबारे उनीहरूका सरोकारहरू सुन्नका लागि मैले सिन्धुपाल्चोकमा महिलाका एउटा समूहसँग भेटें। र, मैले बलेफी गाउँस्थित प्रहरी चौकीको पनि भ्रमण गरेँ, जहाँ मैले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि अनुपस्थित भएका प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति पुनःस्थापित गर्न खोज्दा सामना गरिरहेका चुनौतीबारे थप कुरा थाहा पाएँ।

करिब २० जना महिलाको यस समूहको कुरा सुन्दा द्वन्द्वले मानवअधिकारका सबै क्षेत्र – आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार – माथि पारेको भयावह प्रभावबारे मलाई फेरि पनि प्रष्ट भयो। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षत्रमा आधारभूत सरकारी सेवाको अभाव र लामो द्वन्द्वको प्रभाव सबैले गत दशकदेखि नेपालमा विकासका पहलहरूलाई अवरुद्ध पार्न योगदान पुर्‍याएका छन्।

मैले विशेषतः लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित धेरै महिलाले कानुनी प्रणालीमार्फत् संरक्षण वा न्याय खोज्दा तिनले धेरै कठिनाइको सामना गरेको बारेमा पनि सुनें। न्यायको खोजीमा तिनले सामना गरेका चुनौतीहरू कठोर छन्: कलङ्कित पार्ने कार्य, सहयोग संरचनाहरूको अभाव, संरक्षण र न्यायिक सहयोग प्रणालीहरू तथा छानबिन र पीडकलाई सजायको अभाव सबै न्याय प्राप्तिका तगारा हुन्। दलित समुदाय जस्ता समाजका सीमान्तकृत समूहहरूका महिलाका त अझ धेरै कठिनाइ छन्। वास्तवमा उनीहरूविरुद्ध दोहोरो भेदभाव गरिएको छ। कानुनमा सुधार गर्नु तथा राज्य अधिकारीहरू र नागरिक समाजले महिलाले सहयोग तथा न्याय खोज्नसक्ने सुरक्षित र संरक्षणात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालमा महिलाका लागि न्यायमा पहुँचको सुधार गर्न सबै सम्बन्धितसंग मिलेर काम गर्न मेरो नेपालस्थित कार्यालय केन्द्रित छ।

बलेफी गाउँमा प्रहरीसँगको मेरो भेटले नेपालमा, विशेषगरी ग्रामीण समुदायहरूमा, कार्यात्मक कानुन कार्यान्वयन र फौजदारी न्याय प्रणालीको पुनर्स्थापनाका चुनौतीहरूका बारेमा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्न पनि सघायो। मेरो छलफलबाट सामुदायिक स्तरमा मानवअधिकारको संरक्षणको लागि व्यवसायिक, समुदायिक प्रहरी कार्य अति आवश्यक छ – शान्ति प्रक्रियाको क्रममा, निर्वाचनको समयमा तथा दीर्घकालका लागि – र नेपालका अधिकांश ग्रामीण समुदायमा यो हासिल गर्नु भन्दा अगाडि अहिले एउटा लामो बाटो तय गर्नुछ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा खटाइएका प्रहरी अधिकारीहरूले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। नेकपा (माओवादी)ले आफ्ना प्रतिबद्घताहरू पूरा गरी प्रहरी चौकीहरूको पुनर्स्थापनामा अवरोध खडा नगर्न अति आवश्यक छ, जसले गर्दा देशभर चाँडो भन्दा चाँडो प्रहरीको उपस्थिति स्थापित गर्न सकियोस्। प्रहरी समुचित ढङ्गले साधनस्रोतयुक्त होओन् र उच्चस्तरमा कार्यसम्पादन गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले तिनलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्नु पनि अति आवश्यक छ। त्यस्तै, तिनीहरूले आफूले सेवा गर्ने समाजलाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्दछ र, यसरी यो देशको प्रहरीमा महिला र जनजाति, आदिबासी तथा अरू सीमान्तकृत समूहहरूको आफ्ना पदहरूमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ।
चुनाव अगाडिको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधिमा भय एवं धम्कीमुक्त वातावरण तथा राजनीतिक अधिकारहरूको सम्मान गरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सघाउन प्रहरीको अत्यन्त आवश्यक भूमिका हुनेछ। नागरिक प्रहरी कार्यमार्फत् सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानवअधिकार दायित्वहरूमध्ये हो। प्रहरीलाई उचित तरिकाले प्रशिक्षित – बलको उपयुक्त प्रयोगमा सहित – गरिनुपर्दछ जसले गर्दा तिनले आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्न तथा सबै पक्ष र समुदायको विश्वास हासिल गर्नसक्छन्। नेपालमा मेरो कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ र सबै प्रहरी अधिकारीमा आफ्ना कार्यका सबै पक्षमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने ज्ञान र सिप होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हामी आगामी अवधिमा यो तालिमलाई तीव्र रूपले अगाडि बढाउन प्रतिबद्घ छौं।

सिन्धुपाल्चोकका महिलाहरूको व्यावहारिक दूरदृष्टि र नेतृत्वबाट म अत्यन्त प्रभावित भएँ। उनीहरूसँग नेपाललाई प्रदान गर्ने धेरै छ, र तिनका ऊर्जा र सीपहरू, र देशभरि नै उनीहरू जस्तै महिलाका, शान्ति प्रक्रियाको अवधिमा र्सार्वजनिक क्षेत्रमा पूर्ण रूपले उपयोग गरिनु पनि अति आवश्यक छ।

मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा पीडित अक्सर ग्रामीण समुदायका मानिसहरू नै भएको कुरा नेपालको द्वन्द्वको अनुभवले देखाउँछ। ग्रामीण समुदायहरूमा कानुनी शासनको पुनर्स्थापना गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूला उत्तरदायित्वहरूमध्ये एक हो। संविधान सभाको चुनाव अगाडि सङ्क्रमणको यो संवेदनशील अवधिमा नेपालमा मेरो कार्यालय नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काम गर्ने तथा प्रहरी सेवालाई मानवअधिकारको पूर्ण संरक्षण र प्रबर्द्घन गर्ने ढङ्गले कानुन र व्यवस्था कायम गर्नमा आफ्नो अति आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सघाउन उत्सुकतापूर्वक अपेक्षा गर्दछ।

(माघ ९ को प्रेस विज्ञप्ति)

No related posts.