सहमति गर्ने, पालना चाहिँ नगर्ने ?

गत पुस ८ गते सात दलबीच २३ बूँदे सहमति भएपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको थियो। अहिलेको राजनीति त्यही सहमतिका आधारमा अघि बढिरहेको छ। त्यही सहमतिमा नै नेपाललाई एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने घोषणा गरिएको थियो। अनि संविधान सभाको निर्वाचन चैत मसान्तभित्र गर्ने निर्णय भएको थियो। अनि त्यही सहमतिपछि माअ‍ोवादी फेरि सरकारमा फर्किएको थियो। अब संविधान सभाको निर्वाचन चैत २८ मा जसरी पनि हुन्छ भन्दै नेताहरु भाषण ठोकिरहेका छन्। तर २३ बूँदे सहमतिका कतिपय बूँदामा एक महिनामा गर्ने भनिएका कुराहरु एक महिना बितिसक्दा पनि हुने सुरसार छैन। हेरौँ न के-के बूँदा अझै पालन भएका छैनन्-

६. देहायबमोजिमको आयोग एवं समितिहरू सरकारले सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गर्नेछ-

(क) बेपत्ता पारिएकाहरूबारे छानबिन आयोग (आयोगै बेपत्ता छ)
(ख) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग
(ग) राज्यको पुनसंरचनासम्बन्धी आयोग
(घ) वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव आयोग
(ङ) विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछि भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति
(च) विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप उच्चस्तरीय शान्ति आयोग गठन गरिनेछ । यससँग समन्वय गरी शान्ति मन्त्रालयले काम गर्नेछ ।

८. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवारलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम माघ महिनाभित्रमा राहत उपलब्ध गराउने । बेपत्ता पारिएकाहरूको हकमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा राहत दिइनेछ । छानबिन आयोगले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने ।

९. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हालसम्म माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक घर जग्गा जमिनहरू एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा निकायहरूलाई फिर्ता गरिसक्ने । यो सहमतिलाई जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि प्रजिअको अध्यक्षतामा एउटा संयन्त्र बनाउने । विस्थापितहरूलाई आफ्नो घर जग्गामा स-सम्मान पुनःस्थापना गराउने । (एक महिना बितिसक्यो तर माअ‍ोवादीको कब्जामा रहेको सम्पति फिर्ता भएको छैन)

१२. माओवादी सेनाका प्रमाणित लडाकुहरूको समायोजनका लागि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको विशेष समितिद्वारा छलफल गरी कार्य अघि बढाउने । (समायोजनको कुरा निस्कने बित्तिकै विवाद हुन थाल्छ भन्दै यो बूँदा कार्यान्वयन नभएको होला)

१३. अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा व्यवस्था भएको तर गठन नभएको आयोगहरूको गठन एक महिनाभित्र गर्ने । (एक महिनामा कति दिन हुन्छ नेताहरु ? ३६५ दिनको एक महिना त हुन्न तपाईँहरुको क्यालेन्डरमा? )

अरु पनि के के बूँदा पालन भएका छैनन्, हेर्नुस् २३ बूँदे सहमतिको पूर्ण विवरण

No related posts.