नयाँ सपना : नयाँ वर्ष, नयाँ संरचना र नयाँ नेपाल

- दीपक अर्याल

भविष्य तर्फको आशा र हुन सक्ने सकारात्मक संकेतका कारण नै मानिस बाँचेको हुन्छ र बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ। नेपाली जनता त्यहीँ आशामा संघर्षको मैदानमा छन्। अथाह आस्था अनि विश्वासका साथ। आफ्नो भाषामा बोल्न, लेख्न पाउने आशामा। आफ्नै जात, क्षेत्र वा वर्गको प्रतिनिधित्व हुने आशामा। समानता र आत्मस्वाभिमान सहित सुन्दर, समुन्नत भविष्यको आशामा। संघीय संरचनासहित आफ्नो हक अधिकार र वर्षौँदेखि पछि पारिएका वर्ग, समुदाय, धर्म वा क्षेत्रको सुखद संसारको सुनिश्चितता हुने आशामा। के यो नयाँ वर्ष, नयाँ संरचना र कल्पना गरिएको नयाँ नेपालमा नेपाली जनताका मनमा रहेको नयाँ सपनाहरू पुरा होलान्?

चुनाव हुने आशंकालाई चिरेर चुनाव हुने भएपछि चुनावका परिणाम र संविधानसभाका सदस्यहरूले निर्माण गर्ने संविधानको खाका तथा नयाँ नेपालको संरचनाका विषयमा छलफल शुरू हुन लागेको छ। कसले जित्ला वा कसले हार्ला आगामी हप्ता प्रष्ट हुनेछ। जितेकाहरूले विगतका गरिएका कमी-कमजोरीहरू दोहर्याउलान् वा आफुलाई सुधार्लान् हेर्न बाँकी नै छ। देशमा हत्याहिंशाको राजनीति भित्र्याएको आरोप माओवादीलाई सधै लगाइनेछ भने देशमा भएको यो परिवर्तनको कारण आफूहरू भएको दावी माओवादीले सधै गर्नेछ। तर, भविष्यमा जनताले दु:ख पाए भने वा शान्तिको चाहनामा तुषारापात भयो भने माओवादीमाथि लाग्ने यो आरोप घट्नेवाला छैन। तर, देश समुन्नत बाटोमा गयो भने, संघीय संरचना, सबै जात-जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका मान्छेहरूले नयाँ संविधान र नयाँ नेपालमा आफ्नो अपनत्व भएको ठाने भने नयाँ सपना साकार हुने नै छ तर त्यतिवेला पनि माओवादीहरू इतिहासको कुनै कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने विर योद्धाका रूपमा मात्र बाँकी रहन सक्नेछन्। खासगरी वर्तमानमा माओवादीभित्र देखिएका विविध कमजोरीले उसलाई आगामी दिनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने अवसर नदिन पनि सक्छ तर पनि वर्तमान परिवर्तनको श्रेय भने माओवादी र राजालाई मात्र जान्छ।

राजाले गलत कदम चाल्नु र माओवादीले उठाएका मागहरूले दलीत, मधेशी, जनजाति र महिला तथा क्षेत्रगत रूपमा पिछडिएका वर्गलाई आकर्षित गर्नुले राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा बाँडेको थियो। एमाले वा कांग्रेस कुन ध्रुवमा बस्ने भन्ने कुराको निर्धारण उनीहरूले गरेका थिएनन् त्यो त राजाले गरिदिएका थिए। राजाले प्रष्ट रूपमा तिमीहरू मसँग बस्ने ‘जन्तु’ होइन भनेर लात हाने पछि उनीहरू अर्को ध्रुवमा गएर माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेका हुन्। तर, उनीहरूको यो प्रयास यसकारणले ऐतिहासिक र साहसिक थियो कि उक्त कदमका लागि उनीहरूले आफ्नो सारा जीवनको राजनीतिलाई दाउमा लगाएका थिए। अब, यो दाउमा उनीहरू हालसम्म सफल देखिए पनि भोलिका दिनहरू उनीहरूका लागि पनि कम चुनौतिपूर्ण भने पक्कै छैन।

माओवादीले राम्रो भोट पाएन भने के हुन्छ? अथवा माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरू संविधान सभामार्फत् पुरा भएनन् भने के होला? के माओवादीहरूले उठाएका हालका एजेन्डाहरू मात्र सारा राष्ट्रका एजेन्डा बन्न सक्छन्? नयाँ पार्टी वा शक्तिहरूको एजेन्डालाई आगामी दिनमा कसरी समावेश गरिएला? के मधेश, जनजाति, दलीत, उत्पिडित, भुमिहीन र सुकुम्वासीलाई सम्बोधन गर्न सकिएला? यदि सकिएन भने फेरि अर्को कुनै वादको नाममा सशस्त्र संघर्षको सम्भावना नरहला? त्यसो त अबका दिनमा आर्थिक रूपले देश सबल हुँदै जाने र वेरोजगारी घट्ने तथा रोजगारीका सम्भावनाहरू बढ्दै गयो भने हिंसाहरू वा मान्छेका मागहरू घट्तै जालान्। तर वेरोजगारी पनि बढ्ने र उनीहरूका भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय वा क्षेत्रीय मागहरू पनि संवोधन गर्न सकिएन भने देशले अर्को हिंसा खेप्नु नै पर्ला। त्यसो त तीन पार्टीको घोषणापत्रमा केही समानताहरू देखिएका छन्। जस अनुसार देश संघीयतामा जानेछ र शक्तिहरू विकेन्द्रीकृत हुनेछन्। तर, यो मात्र समस्याको समाधान भने पक्कै होइन। यदि देशमा जातिय वा क्षेत्रीय हिसाबले शक्ति पृथकीकरण गर्दा सबै कुराको समाधान हुने भए भारतमा बिहार र यूपी पछि झारखण्ड राज्यको माग हुने थिएन र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरिबी सबै हिसाबले भारतको सबैभन्दा पिछडिएको राज्यका रूपमा यीनिहरूको गन्ति हुने थिएन। एउटै देशमा केरला र तमिलनाडु वा यूपी र बिहार बन्न सम्भव रहेछ। यूपी, बिहारको अर्को रूप झारखण्डमा मच्चिएको माओवादी विद्रोहले आज सारा भारतीय राजनीतिक नेताहरू, प्रहरी तथा प्रशासनको दिमाग खराब गरेको छ। यो रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, अशिक्षा, उचित भुमिवितरण हुन नसक्नु र जातीय रूपमा दलित उत्पडितहरू माथि गरिएको अन्याय, अत्याचारको परिणाम हो। के हाम्रा संविधानसदहरूले यसतर्फ ख्याल गर्नेछन्?

राणा शासनको अन्त्य हुँदा नेपालबाट पलायन भएका केही राणाहरू आज भारतको कलकत्ता लगायतका शहरमा सबैभन्दा ठूला व्यावसायीका रूपमा कार्यरत छन्। के नयाँ नेपालबाट पनि नेपाली व्यावसायी र व्यापारीलाई लखेटिनु पर्नेछ? वा उनीहरूलाई नेपालमै लगानी गर्ने अवसर दिइनेछ? खासगरी माओवादीको व्यवहारले उनीहरूलाई त्रस्त पारेको हुन सक्छ। तर, नेपालका सन्दर्भमा मार्क्स वा माओले कल्पना गरेको कम्युनिष्ट व्यवस्था भन्दा फरक ती व्यापारी तथा अभिजात उच्च वर्गको अनुभव र सीपलाई नेपालको हितका लागि प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ। उनीहरूको पढाइ, उनीहरूको व्यावसायीक अनुभव नेपालका लागि जरूरी छ। खासगरी वर्तमान विश्वपरिवेशका सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसका लागि वर्तमान राजालाई पनि उचित अवसर दिनु देशको हितमा हुनेछ। त्यसो त एमाले र कांग्रेसले हिजो नै राजासँग राजसंस्था राख्नेर विषयमा कुनै अघोषित सम्झौता गरेका थिए भन्ने आरोप माओवादीले लगाएका छन्। तर, यो आरोप ती दुई पार्टीतर्फ मात्र होइन माओवादी तर्फ पनि कहिले काहीँ फर्कने गरेको छ। त्यसैले राजतन्त्रका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै सुम्पनु पर्छ।

हालका सन्दर्भमा माओवादीका सन्दर्भमा केही सकारात्मक र धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्न सकिन्छ। माओवादी नयाँ एमाले बन्दैछ वा बन्नेछ भन्ने आरोपमा त्यति धेरै शंका गर्नु पर्दैन। त्यो बाहेक अन्य उपाय ऊ सँग छैन। संसदीय चुनावमा भाग लिने दलले भोट चोर्न, किन्न, माग्न र थुत्न जान्नु नै पर्छ। यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ जसका लागि मनि, मिडिया र मशलको म्यानुपुलेशन गर्नु नै पर्छ। वर्तमान चुनावलाई हेर्ने हो भने उनीहरूसँग मशल मात्र छ। मनि र मिडिया छैन। तर, अर्को चुनावका लागि माओवादीले नयाँ दुई शक्ति आर्जन गर्न सक्नु पर्छ। कांग्रेस वा एमालेका कट्टर समर्थकहरू जस्तै माओवादीको न त कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी वा सेनामा उपस्थिति छ न त अन्य ठाउँमा। सामान्य अनुमान गर्ने हो भने पनि मुश्किलले ५ प्रतिशत कर्मचारी, प्रहरी वा सेनाले माओवादी प्रति सहानुभुति राख्छन्। त्यसै गरि माओवादीसँग न त एमालेको जस्तो २४० निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमन गर्न सक्ने आफ्ना कार्यकर्ताहरूका लागि आफ्नै कार्यकर्ताहरूले खोलेका एनजीओ वा निर्वाचन पर्यवेक्षणका सदस्यहरू छन् न त ऊ सँग, ‘कांग्रेस हाम्रो प्राथमिकता हो’ भन्ने कुनै विदेशी मित्रराष्ट्रहरू छन्। त्यसो त मिडियामा सरकारी मिडियालाई आफ्नो प्रचार-प्रसारमा जवर्जस्ति लगाउनु बाहेक कान्तिपुर, हिमालयन टाइम्स वा नेपाल समाचार पत्र र माओवादीका विचमा हिजोका दिनमा माओवादी मजदुरले गरेको आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव र सम्बन्ध बाहेक अन्य कुनै सकारात्मक प्रभाव र सम्बन्ध छैन।

यी तमाम चुनौतिलाई चुनौति दिएर माओवादी र YCLले मिडिया र मशलको खुव प्रयोग गर्यो। तर, यसको अर्थ भने गलत लाग्यो। उनीहरूले प्रयोग गरेको मशलको प्रचार मिडियामा आयो अर्थात् उनीहरू खुबै प्रचारित भए। राजेश केसीले बनाएको एक महिनाको कार्टुन होस् वा कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार होस्, ६० प्रतिशत कभरेज माओवादीको छ विशेषत YCLको। सबै समाचार वा कार्टुनको अर्थ एउटै लाग्छ। भोलिका दिनमा संसदीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि माओवादीले यो छवि त सुधार्नु नै पर्ने हुन्छ। तर, यो सबै छवि सुधार्नका लागि माओवादी पनि एमाले बन्न जरूरी हुन्छ। एमाले पनि २०४८ सालमा चोखो थियो। नयाँ मान्छेलाई टीकट नदिन, पुराना इमान्दारलाई दिकट दिने, चुनावमा पैसा नबाँड्ने, नैतिकताका कुरा गर्ने आदि-आदि। तर, चुनावमा बल्ड्याङ खाएपछि अर्को निर्वाचनमा उसले अपनाएको तिकडमले कांग्रेसलाई पनि धन्नै-धन्नै माथ गर्यो। अर्थात् सबै संसदीय चुनावको यो युद्ध र लभमा सबै कुरा जायज छ। एमाले पनि क्रमश: चुनावमा परिपक्व हुँदै गयो। त्यसैले माओवादीको अबको बाटो कता हो भन्ने कुराको निर्धारण आगामी चुनावले गर्नेछ।

जहाँसम्म माओवादीले हालसम्म गरेको संघर्षको मुल्याङ्कनको कुरा छ- यदि नेपाल वास्तवमै विकसीत बन्यो भने उनीहरूको गाथा नेपाली मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट र क्रान्तिको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। मैले यो किन भन्दैछु भने, मैले पढेको इतिहासले १३ वर्षका दौरानमा यति कम मान्छे मरेर यति धेरै परिवर्तन भएको पढेको छैन। २५० वर्ष पुरानो एउटा संस्थाको अवशान हुँदैछ, हिन्दू राष्ट्र एक्कासी धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्दैछ, एकात्मक राज्य पूर्णत संघात्मक हुँदैछ। भारतको स्वतन्त्रता संग्राम होस् वा चे, माओ, लेनिन र फिडेल क्यास्ट्रोका तिलस्मी कथाहरू हुन् राज्यसत्तामाथि कब्जा नगरि आफूले भनेका सबै एजेन्डा पूरा हुने स्थिति आएको नेपालमा मात्र हो। यो कस्तो खालको क्रान्ति थियो जसले राज्य त कब्जा गर्दैन तर राज्यका नीति नियममा आमूल परिवर्तन ल्याइदिन्छ। यो कस्तो खालको हार वा सम्झौता थियो जहाँ युद्ध मैदानबाट सम्झौता गरेर आउँदा पनि उसले भनेका सबै एजेन्डा लागू हुँदैछन्। क्रान्तिका कुरा छाडौं नेपालमा कस्तो खालको चुनाव हुँदैछ जहाँ माओवादी पार्टी हारे पनि उसका एजेन्डाहरू लागू नगरि सुखै छैन। उसले उठाएका कतिपय मागहरू थाति राखेर देश अगाडि बढ्ने सम्भावना नै छैन। त्यसैले राजनीतिले अर्को मोड लिएन भने माओवादीले संसदीय राजनीति मार्फत् पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको जग बसाल्नका लागि अभूतपूर्व योगदान दिएको छ। त्यो पुँजीवादी जग बसाल्दा उसको क्रान्तिकारितालाई चुनौति दिएर नयाँ विद्रोहहरू पक्कै पनि जन्मनेछन् तर आशा गरौं आगामी विद्रोहरू यति हानिकारक हुने छैनन् जुन माओवादी विद्रोह थियो।

No related posts.