उत्तम बाबु श्रेष्ठ
गएको केहि समय चलेको प्रधानमन्त्रीको टोपी, र टाईको पट्यारलाग्दो र निरर्थक बहसपछि बल्ल देश एउटा गम्भीर विषयको बहसमा प्रवेश गर्न लागेको छनक मिलेको छ । संविधान सभाको निर्वाचन भएको चार महिनापछि ढिलै भएपनि राज्य पुनर्संरचनाको विषय उठान गरिदिएर देशलाई गम्भीर बहसमा लैजान एउटा महत्वपूर्ण विषयको थालनी गरिदिनु भएकोमा मन्त्री गोपाल किराँतीलाई हार्दिक धन्यवाद । उहाँको प्रस्तावको विस्तृत विवरणहरु आइनसकेको भएतापनि उक्त विषयमा विभिन्न विचारहरु मन्थन गरेर बहसलाई नयाँ उचाईमा उठाउन जरुरी छ । किनकी वर्तमान संविधान सभाको मुख्य कामहरू मध्येको एक काम नै राज्य पुनर्संरचना हो ।
प्रस्ताव अनुसार अव नेपालमा करीव ८०० जिल्लाको मेरो वुझाईमा स्थानीय इकाई हुनेछ किनकी उहाँले अहिलेको विद्यमान ३ देखि १५ गाविसहरुलाई मिसाएर त्यस्तो इकाई खडा गरिने छ जसलाई ‘जिल्ला’ को नाम दिइएको छ । उहाँको शब्दको ‘जिल्ला’ तर टाउन, काउन्टी जे नाम पनि दिन सकिन्छ । मेरो बुझाई अनुसार त्यसलाई जिल्लाको नाम दिइएपनि त्यो अहिलेको गाविस, नगरपालीका जस्तो हुनेछ यद्यपी अहिले गाविस नगरपालीका भनेको सरकारको स्थानिय इकाई हो भने भोलीका दिनमा वन्ने त्यस्तो इकाई स्थानिय सरकार हुनेछ । त्यसलाई हाल गाविस वा नगरपालीकाले पाएको भन्दा धेरै अधिकार पाउने छ र निर्णयको हिसावले बढि स्वयत्त हुनेछ भन्ने मेरो अनुमान छ । त्यसले जनताको सुरक्षा, सेवा र विकासको लागि स्थानिय सरकारको रुपमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ ।
यदि त्यो उहाँले भनेको ‘जिल्ला’ भन्दा तल पनि स्थानिय सरकारको अर्को निकाय हुन्छ भने वेग्लै कुरा होइन भने मेरो विचारमा त ८०० भन्दा पनि बढि संख्यामा उहाँको शब्दको जिल्ला वनाउनु पर्दछ । प्रदेशको निर्माण आधार जातिय, भाषिक, क्षेत्रिय आदी मानिएतापनि यस्ता स्थानिय सरकार वा स्थानिय प्रदेशको निर्माण भने जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जनतामा पुरयाउन सजिलो होस् एकातिर भने । अर्कातिर जनसंख्याको आधारमा यस्ता स्वायत्त स्थानिय निकायले प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रिय सरकारवाट छुटिनबाट रोक्न सक्दछ । केन्द्रबाट प्रादेशिक सरकार स्वयत्त, प्रदेशबाट स्थानिय निकाय स्वयत्त हुनुपर्दछ । स्थानिय निकायलाई प्रदेशिक सरकारबाट स्वयत्तता नदिने हो भने त्यो पनि एककिसिमको एकात्मक राज्य नै हुन्छ । त्यसकारण मेरो विचारमा त्यस्तो स्थानिय निकायमा अहिलेको अवस्थामा न्युनतम जनसंख्या २५००० अधिकतम ३५००० हुनु पर्दछ । त्यसरी विभाजन गर्ने हो भने । अहिले प्रस्ताव गरिए धेरै स्थानिय इलाका गठन हुनेछ । संख्याको विषय मेरो विचारमा ठुलो कुरा होइन बरु त्यसको वनोट कुन आधारमा गर्ने हो त्यो प्रमुख हुनेछ ।
त्यस्तो स्थानिय निकायमा के के हुन पर्दछ ?
निश्चित रुपमा स्थानिय निकायको सरकारलाई जनप्रतिनिधीहरु मिलेर चुन्नेछन् । त्यसको लागि कार्यविधी वन्ला नै तर यहाँ उठान गर्न खोजीएको विषय भन्ने सेवा, सुरक्षा र विकास तर्फ़ को हो ।
स्थानिय निकायले प्रदान गर्नु पर्ने सेवाहरु
सरसर्ती हेर्दा मैले देखेका केही बूंदाहरु
सेवा
घरजग्गा, चल अचल सम्पतिको सुक्रिविक्रि, नागरीकता, पासपोर्ट आदी बनाउने सेवा
हुलाक, पुस्तकालय, पार्क, मनोरन्जन स्थल आदी
सहरबजार तर्फ आवश्यकता हेरी सवारीसाधन र व्यवसाय दर्ताका सेवाहरु
विधुत, खानेपानी, सिंचाई, संचार कृषि आदिका सर्म्पक कार्यालय हुनपर्दछ जसले गर्दा महसुल तिर्न वा सेवा लिनको लागि जनतालाई धेरै हिड्न नपरोस् तर यसलाई आवश्यकता अनुसारको डिभिजनको रुपमा पनि वनाउनु पर्दछ । जसले एक भन्दा वढि स्थानिय निकाय वा प्रदेशलाई पनि हेर्न सकोस् ।
शिक्षा
शिक्षाको हकमा प्रत्येक स्थानिय इकाइमा न्युनतम आवश्यकता अनुसारको प्राथमिक र शिशु विद्यालयहरु र तर अनिवार्य रुपमा दुई वटा माध्यामिक विद्यालय र एउटा उच्च मावि । स्थानिय सरकारले आवश्यकता अनुसार मातृभाषामा पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
स्वास्थ
न्युनतम ३ वटा डाक्टर भएको एउटा स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानिय जडिवुटीका प्रयोग गर्नेहरुलाई संम्मिलीत गराएर आर्युवेदीक औषधी केन्द्र आवश्यकता अनुसार वनाउन सकिन्छ ।
न्याय, प्रशासन र सुरक्षा
जनप्रतिनिधीहरुको पनि प्रतिनिधीत्व भएको स्थानिय अदालतको व्यवस्था
जनप्रतिनिधीहरुको पनि प्रतिनिधीत्व भएको स्थानिय प्रशासनिक कार्यालय
जनपद पुलिस इन्सपेक्टरको कमाण्डमा प्रहरी निकायको स्थापना
के फाईदा होला त ?
मेरो विचारमा विकास भनेको भौतिक पुर्बाधार वृद्वि मात्र होइन । जनताले पाउने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरुको सहज पहुच पनि हो त्यसकारण यसरी स्थानिय निकायलाई बढि भन्दा बढि अधिकार दिइने हो भने जनताले पाउने सेवा सुविधामा उल्लेख्य वृद्वि हुनेछ ।
जनताले पाउने सुविधामा बृदि
उदाहरणको लागि अहिलेको अवस्थामा गोरखाको उत्तरी भेग छेकम्पार गाविस जुन तिव्वतसँग जोडिएको छ त्यहाँको वासिन्दालाई जग्गा पास गर्न प-यो वा नागरीकता वनाउन परयो भने उ जिल्लाको सदरमुकामसम्म ७ दिनसम्म हिडेर आउनु पर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पुलिसलाई उजुरी गर्न प-यो भने पनि एक दुई दिन हिडेर आँउनु पर्ने अवस्था छ । जस्तो हिजोको दिनमा पासपोर्ट बनाउनको लागि अधिराज्य भरीबाट परराष्ट मन्त्रालय काठमाडौंमा नै घाउन पर्थ्यो आज त्यो आज जिल्ला जिल्लामा वन्छ । यसरी जनताले पाउने सेवा सुविधामा स्थानिय निकायलाई जिम्मा दिंदा बढोत्तरी हुन्छ ।
प्रशासानिक खर्चमा कमि
अहिलेको संरचना अनुसार नेपालमा करीव ४००० गाविसहरुमा सचिवहरु छन् । त्यति नै संख्यामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गासस आदी पदाधीकारी छन् । तर अव स्थानिय निकायलाई कमि ल्याउने हो भने त्यो संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्ने छ र उनीहरुको क्षमता अभिवृदी गरि त्यसलाई कमि ल्याउन सकिने छ । शुरुमा खर्चिलो देखिएतापनि कालान्तरमा त्यसले जनतालाई सर्बसुलभ सेवाप्रदान गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै हुनेछ ।
विकास निर्माण पुर्बाधार वनाउन सजिलो
अहिलेको अवस्थामा गाविसलाई सरकारले दिने वाषिर्क ७ लाख अनुदान रकम संख्या कम भएपछि स्थानिय रुपमा स्वभाविक रुपमा बढनेछ । जसले गर्दा कनिका छरे जस्तो भन्दा ठोस विकासका कार्यहरु वन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसो त भोलिका दिनमा त्यो अनुदान दिने काम प्रादेशिक सरकारले वा केन्द्रिय सरकारले गर्नेछ ।
स्थानिय स्रोत साधनको दिगो प्रयोग
मानिलिँउ कुनै स्थानिय निकायमा रहेका खोलाबाट वालुवा बढि झिक्न थालियो वा वनजंगल मासिन लाग्यो त्यस्तो अवस्थामा स्थानिय निकायले नै आफ्नो निती निर्माण गर्न सक्षम हुने भएकोले आवश्यकता अनुसार वालुवा झिक्न वा वनजंगलको फडानि रोक्न वन्देज लगाउन वा फुकुवा गर्न सक्ने भयो । साना रोजगारीका लागि उद्योग स्थापना गर्न, साना जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि स्वीकृती स्थानिय सरकारले दिन सक्ने भएकोले आर्थिक रुपमा सक्षम त्यस्ता स्थानिय वासिन्दाले विकास निर्माण लगायत ग्रामिण विधुतीकरण जस्ता कामहरु आफ्नो गाँउमा गर्न सक्नेछन् ।
स्थानिय जनशक्तिको उपयोग
उदाहरणको लागि आफ्नै गाँउ ठाँउमा माध्यामिक स्कुल वा उच्च मावि नभएकोले दक्ष जनशक्ति पनि आफ्नो गाँउमा काम गर्न नपाउने अवस्थाबाट वन्चित भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा । यसरी एउटा स्थानिय निकायमा अर्थात गाँउमा माध्यामिक स्कुल वा उच्च मावि हुने भने र तलव सुविधा काठमाडौ वा मुख्य शहरको जति नै हुने हो भने शहरी क्षेत्रको महंगो कोठा भाडा तिरेर रोजगारीको लागि शहरी क्षेत्रमा वस्नु पर्ने वाध्यता कम हुन्छ । गाँउमा घरको भात खाएर रोजगारीको अवस्था हुन्छ भने गाँउ छोड्न मान्छेले मन गर्दैनन् ।
विकास निर्माणका कार्यक्रम वनाउन सजिलो
विकास निर्माणका योजनाहरु वनाउँदा पनि सजिलो जस्तो कि निश्चित संख्याका सदरमुकामहरु मध्य आर्थिक बर्ष यतिमा बाटो वनाउने, यतिमा अनिवार्य रुपमा यो क्षमता वृद्वि गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्न सजिलो हुनेछ । जनसंख्याको आधारमा यस्ता स्थानिय निकायको निर्माण हुने भएकोले त्यति जनसंख्यालाई सेवा, सुविधा दिनको लागि राष्ट्रीय मापदण्ड निर्धारण गर्न सजिलो हुने । जस्तै वर्तमान अवस्थामा ५०० जना भएको गाविसमा पनि उतिकै संख्याको पदाधीकारी र सचिव, १०००० जनसंख्या भएको अवस्थामा पनि उतिकै संख्याको पदाधीकारी र सचिव जसले गर्दा समानुपातिक रुपमा सेवाको वितरण प्रणालीमा असर परिरहेको छ । जनसंख्याको आधारमा विभाजन गरेपछि मापदण्ड निर्धारण गर्न सजिलो हुनेछ । जस्तै २५००० जनतालाई कति मात्रामा पुलिस, डाक्टर, शिक्षक वा अन्य कर्मचारी चाहिन्छ त्यो एउटा मापदण्ड वनाएर ठाँउ हेरी लागु गर्न सकिन्छ ।
केही सुझावहरु
यसरी स्थानीय निकायको सिमाना निर्धारण गर्दा उपलब्ध स्रोतको वाँडफाडमा विषेश जोडदिनु आवश्यक छ । जस्तै वन, जंगल, सार्वजनिक जग्गा, नदि नालाहरु आदीको वाँडफाँड कसरी हुन्छ त्यसलाई ध्यान पुरयाउन अति आवश्यक छ । नेपालमा सामुदायिक वन सफल भनिएता पनि त्यस भित्रका अवस्थाहरु हेर्दा त्यसका सरोकारवालाहरुको द्वन्द लाई हेर्दा स्रोतको सहि रुपमा वाँडफाँड भएन भने त्यसले दुरगामी रुपमा द्वन्द निम्त्याउने खतरा रहिरहन्छ । यसवारेमा विस्तृत खोज पूर्ण लेख पछि लेख्नेछु । समग्रमा नेपालमा पनि भौगोलिक सुचना प्रविधी (जिआइएस)को प्रचुर प्रयोग भइरहेकोछ । अवश्य पनि सरकारले त्यस्ता प्रविधीहरुको उचित रुपमा प्रयोग गरि राज्य पुनसंरचनाको कामलाई अगाडी बढाउनेछ । अहिलेलाई यहि आशा गरौं ।
No related posts.
प्रकाश नेपाली जि,
अन्तिम रामचन्द्र पौडेलले कुरा बुझिसक्यो भने सबै नेपालिहरुले बुझिसक्नेछन भन्ने मान्यता पनि आज फरक भो हजुर!
तपाइले पो झुक्क्याउनु भो यसपटक त!
तपाइले भन्नु भएको गरिबि, अशिक्षा र भ्रष्टचार त त्यसैपनि समस्याभित्र नै पर्दछन, यि समस्याहरुबाट संसारको कुनै पनि मुलुक बच्न सकेका छैनन, मात्र मात्रा र संख्याको फरक हो हजुर!
तर ति समस्याहरुलाइ हटाउन वा कम गर्नु भन्दा पहिला अर्को समस्याहरु छन हाम्रो जस्तो देशमा ।
पहिला यौटा तस्बिर हेर्नोस्, नेपालि समाजको संरचनाको:
१) बहुजातिय,
२) बहुभषिक,
३) बहुधार्मिक र बहुसाँस्क्रितिक
अनि दोस्रो तस्बिर हेर्नोस्, नेपालि बिधमान राज्य वा शासन-ब्यबस्थाको संरचनाको:
१) एकल वा केहि जातिय,
२) एकल वा केहि भषिक,
३) एकल वा केहि धार्मिक र बहुसाँस्क्रितिक (तर यसमा धर्म-निरपेक्ष भैसक्यो अब)।
अब पहिलो र दोस्रो तस्बिरलाइ हेर्दा तेस्रो तस्बिर देखिन्छ समस्याको,
किन समस्याको ?
किनभने समाजको बनावट र राज्य वा शासन-ब्यबस्थाको बनावटमा आकाश जमिनको फरक । यस्तो स्थितिमा हजुरले भनेका समस्याको समाधान निस्कनै सक्दैन , बरु उल्टो जातिय द्वन्द्व पो सुरु हुन सक्छ । त्यसकारण ति समस्याहरुलाइ निवाकरण गर्नुभन्दा पहिला त्यो तेस्रो तस्बिरको समस्यालाइ समधान गर्न अत्यन्त जरुरि छ ।
नबिर्सनोस्, समाजको संरचनालाइ भत्काएर यो भन्दा फरक बनाउन नै सकिन्दैन तर के गर्न सकिन्छ भने त्यो दोस्रो तस्बिरको राज्य-ब्यबस्थाको संरचना लाइ भने कन्जुसाइ नगरि सजिलै संग परिवर्तन वा पुन:संरचना ।
त्यो राज्य-ब्यबस्थाको पुन:संरचना गर्दा एक जाति, भाषिक वा धर्मालम्बिले अर्कोलाइ तैले मलाइ अन्याय गरिस भन्न नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ र बढि सम्मान र सध्भाव बढ्दछ (कसै कसैले झन जातिय द्वन्द्व बढ्दछ भन्ने पनि सोच्न सक्छन् !) र उदाहरण हेर्नोस; नेपाललाइ “धर्म-निरपेक्ष” घोषणा गरे पछि हिन्दुमा न संख्या नै घट्यो, न घ्रिणा वा द्वेष नै उनिहरुप्रति बढ्यो ।
अब त्यो पुन:संरचना गर्दा अर्को थप आधार भौगोलिक विविध्तालाइ पनि ख्याल राखेर संघियता र त्यो संघियता भित्र पर्ने स्वात्तता पनि एकै पल्टमा गर्न सकिन्छ ।
यो कुनै राजनैत्तिक ब्याख्या नभएर सामन्य भन्दा पनि सामन्य सामजिक बिग्यानको कुरो हो ।
यसो गर्दा ति सबै समस्याहरु निर्मुल हुन्छन त ?
सबैले मिलेर गर्ने हो भने केहि हुन सक्दछ तर एकैचोटि त नाप्पिन्दैन हजुर !
धन्यबाद, जय होस् ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Rajesh Jee again,
Don’t you think this proposal is an attempt to materialise the concept of “Ilaka prashasan” which has been implemented with an ‘extremely ad-hoc basis’ at present? Also don’t you think it would be earlier to suspect Maoist now(which is the founder of federalism in Nepal)whether they are firm with Federalism? Have you seen any other parties that could be believed in for the purpose??
Keshab Goutam
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Having read the article by Shiva Gautam
I feel we need to build upon this type of article. I do agree with the writer that details of local self governance can not be written in one single editorial type of article.
In addition, the writer has emphasized on nature of the government to be service oriented rather than ruler oriented. For me, the smaller the size of the government, the better. If we just say service oriented then the government gets bigger and bigger. How about restricting the service of the government in area of social justice and letting them be more regulatory.
Thank you
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
उत्तम जी, तपाईंको विचारको लागि धन्यवाद । अलिक हतारले हो वा छोटो लेख्ने सोंचले हो तपाईंको लेख अधूरो अपूरो जस्तो लाग्यो । आगामी दिनमा लेख्छु भन्नु भएको छ त्यसैले पर्खनै पर्ला ।
यतिका धेरै गाविसहरु हुँदा त मान्छेहरुलाई पद नपुगेर मारामार थियो झन पद घटाऊँदा के हालत होला? बिगतमा हाम्रो केन्द्रिय सरकारमैं रहेकाहरुले पनि श्रोत, साधन र शक्तिको दुरुपायोग गरेका छन् त्यसको कुनै लेखा जोखा छैन । बिगतमा भ्रस्टचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरु नै अहिले महत्वपुपूर्ण पदमा कब्जा जमाएर बसेका छन । बिजय गछेद्दार, जय प्रकाश गुप्ता जस्ता बिगतका भ्रस्टहरु दल बदलेर पुन: मन्त्री पदमा आसिन छन । यि यस्ता बासी र दुर्गान्धित अनुहारबाट के अपेक्षा गर्ने ?
हाम्रो देशको मूख्य समस्या भनेकै परिवर्तन हुनु तर त्यसको व्यवस्थापना र अनुगमन नहुनु हो । अर्को कुरा साना ठूला हरेक बिषयमा आफ्नो दल्, सङ्ग्ठनको हित र स्वार्थ अनुकुल नभए हर हालतमा सरकारको कुनै पनि नीति, कार्यक्रम र प्रणालीलाई कार्यन्वयन हुनु नदिनु हो । चाहे त्यसका लागि देशका हरेक कुरा किन अबरुद्ध पार्नु नपरोस । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारको यो अबधारणा कसरी र कती बर्ष पछी कस्तो स्वरुपमा लागु हुने हो ?
सबैभन्दा पहिले नीती र कार्यक्रम कार्यन्वन्यनकर्ताहरुको नियत सफा हुनु पर्यो । यिनिहरु इमान्दार हुनु पर्यो । देशको स्वार्थको लागि व्यक्तिगत, दलगत, जातिय, छेत्रीय स्वार्थलाई त्याग्न सक्नु पर्यो । नत्रभने यी सबै हावादारी गफ बाहेको केही हैनन ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
For Killer,
I do appreciate your comments on my write up. In your comments, you have supported the decision by the minister and article by the writer and you feel it is imperative to give a free hand to decision makers to make a decision.
May be our thinking are poles apart.
Thank you
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
१) ७५ जिल्लाले पाउने जति अधिकार त्यो भन्दा सानो सानो ८०० इकाइमा दिँदा राम्रो हुने रे – त्यसो भए अझै सा-सानो ४००० इकाइमा दिदा झनै राम्रो स्वायत्त हुन्छ होला, सबै गाविस, नगरको वडालाइ जति चाहियो त्यति अधिकार दिने भन्दिए टन्टै खत्तम नि । किन प्रचण्ड बाहुन बामदेव बाहुन हरुले मास्तिर बसेर अधिकारमा एकलौटी गर्ने ? धक फुकाएर दिए भै हाल्यो नि । स्वायत्त भएपछि अरु के चाहियो र ?
२) जनसंख्याको आधारमा सुविधा दिने भएपछि देशको पहाड त झनै ठगिने भयो । जनसंख्या जति तराइमा र शहरमा छ । लौ पहाडीलाइ सुविधा पाउने हो भने सन्तानले डाँडा काँडा ढाक्नु नत्र २०० बर्ष कुर्नु भनेर चित्त बुझाउ ।
३) ८०० जिल्लामा पुर्याउन सकिने सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन, सुरक्षा, जस्ता कुराहरु ४००० जिल्लामा पुर्याउन चै नसकिने ? किन ? बोलेरै पुग्ने भए उहिले पञ्चेहरुले नि हरेक गाविसमा डाक्टर पुर्याउने गफ त हाँकेकै हुन ?
४) ” एउटा मापदण्ड वनाएर ठाँउ हेरी लागु गर्न ” जस्तो हावादारी कुराहरु नखोकेकै जाति । मापदण्ड कसले बनाउने, कस्तो बनाउने बिद्वानहरुले त्यस्तो खाका पो दिनु पर्यो, गँजडी गफ जस्तो ठाँउ हेरी लागु गर्ने कुरो के गर्या होला खै ?
५) ” उपलब्ध स्रोतको वाँडफाडमा विषेश जोडदिनु आवश्यक छ । जस्तै वन, जंगल, सार्वजनिक जग्गा, नदि नालाहरु आदीको वाँडफाँड कसरी हुन्छ त्यसलाई ध्यान पुरयाउन अति आवश्यक छ । ” – गाँठी कुरो यहाँनेर छ, लौ भनम न त काजि बाँडफाँड कसरी गर्ने ? ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ भनेर गफ दिएर मात्रै त हुँदैन नि ।
६) ” यसवारेमा विस्तृत खोज पूर्ण लेख पछि लेख्नेछु । ” लौ ठीक छ, तर खोजपूर्ण भनिया लेख चै यस्तै हावादारी नहोस है ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
hoi na ho sathi ho nepal ko bikas garne ho bhane 2000000 mantri ra rajya mantri banaunu parchha sabi dhani bhai halchhan ni ani nepal ka mantri dhani bhaye pachi janta arko chunab pachi feri mantri hunchhan ani ke garnu paryo
bikas bhaye na lau ja
samsad le ta kam chaldaina nepal ma ki ta bhansar ma adhikrit ya ppion hunu paryo ki ta mantri nai
lau jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
हामी नेपालीको मुख्य कम्जोरी भनेकै रोगको पहिचान वा diagnosis गर्नतिर नलागी एकै चोटि औषधी खोज्न तिर लाग्नु नै हो। समस्या एकातिर हुन्छ बहस अर्कैतिर चल्दछ। हाम्रो आजको प्रमुख शत्रु भनेको गरीबी, अशिक्ष्या,र अभाव नै हुन। तर हामी राज्य पुन: संरचना को निरर्थक अभ्यास तिर दौडेर समय नस्ट गर्दैछौ। ल्हासा जाने कुतिको बाटो भनेझै। पौरख गर्नेलाई अहिलेकै संरचना पनि पर्याप्त छ। आर्थिक उपार्जन तिर लाग्न छोडेर यो भागबन्डा को राजनीति कहिले सम्म गरी बस्ने?
माथिका कमेन्ट मध्ये राजेश राइ को तुलनात्मक रुपमा बढी सन्तुलित छ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
हामी नेपालीको मुख्य कम्जोरी भनेकै रोगको पहिचान वा diagnosis गर्नतिर नलागी एकै चोटि औषधी खोज्न तिर लाग्नु नै हो। समस्या एकातिर हुन्छ बहस अर्कैतिर चल्दछ। हाम्रो आजको प्रमुख शत्रु भनेको गरीबी, अशिक्ष्या,र अभाव नै हुन। तर हामी राज्य पुन: संरचना को निरर्थक अभ्यास तिर दौडेर समय नस्ट गर्दैछौ। ल्हासा जाने कुतिको बाटो भनेझै। पौरख गर्नेलाई अहिलेकै संरचना पनि पर्याप्त छ। आर्थिक उपार्जन तिर लाग्न छोडेर यो भागबन्डा को राजनीति कहिले सम्म गरी बस्ने?
माथिका कमेन्ट मध्ये राजेश राइ को तुलनात्मक रुपमा बढी सन्तुलित छ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
भएको सबै गाबिस भबनहरु भात्कायो पहिले । अहिले सरकारमा गये पछी बनाउनु पर्ने भो जुन सम्भब नै छैन , त्यसैले गाबिस नै नरहने गरिदिये पछी भबन् बनाउनु त परेन । क्या idea छ माओवादी हरुको । ८०० भबन् त बनाउन सकी हालिन्छ भनेर ल्यायो तोरी लाहुरे बुद्धी ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
सारा काम छोडेर २ राजमार्ग (चीन र राजधानी जोड़ने )थापिदियो भने ,सदियेऊ देखि जनता चुसेका र देश लाइ यो दुर्गति माँ पुर्याउने शाह ,राणा को संपत्ति कब्जा गरिदियो भने ,भूमिसुधार गरिदियो भने माओबादी लाइ १० बर्ष को लागी देश ठेक्का माँ नै भो ल !!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Chadmabhes & Killer g,
I pressume you both guys have great English language skill compared to a few other folks within this Blog. On the other hand may be more Dewanagiri readers would visit this site specifically because Nepal related issues are posted here.
See your jargons ie. “the devolution of powers” or power of devolutions can easily be mixed within the contents, or another remark by Chandmabhesh – Uttam’s presentation has been more of a bureaucrat of the ministery. should have that been more of a politico-philosopher? Does the presentation matter as long as there are enough convincing logical points?
The wild definition of what is right and/ or what is wrong has always been dictated by what were the results or the outcomes of the bloody wars for Nazis or Mao in China. Today the majority of American people would comment that they had to bomb Hiroshima and Nagashagi. “Bravo our soldiers!” because they had won the war there but on Vietnam the very same people say “oh na na na! our political decisions were damn wrong! our military generals were absolutely rubbish!!” simply because they lost it this time.
Yet our political leaders should not be left on their own, because they may go dictators or be some lausy BADMASS corrupts at any time. They always need your Yes’s or No’s.
Your views could easily be circulated and undertood without any confusions if they were submitted in Nepali.
Cheers!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Hello friends,
ke tapai haru nepal ko hulak sewa sang santushtha cha ta?
Nepalma(khasgari Kathmanduma) kin hulak sewa naramro cha? tapaiko chitti patra thik tapaiko thegan ma kina aaundaina? Bideshma sabai manche ko thik ghar number galli ko address ra toll ko address huncha. nepalma sabai le postbox khan kinna sakcha ra. ani nepalma kina ghar ko number haru hundaina.kina testo mismangement.koi saathiharu le bhujai dinthiyo ki?
Nandita Thapamagar.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
यो लेख माईसन्सारमा आएपछि धेरै मित्रहरुले इमेलबाट उहाँहरुका लेख रचना पठाइ रहनु भएको छ । ती मध्ये कुनै पिडिएफमा छन् कुनै विषेश सम्मेलनमा पेश गरिएका कार्यपत्रहरु छन् र निकै लामा छन् । हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापन गर्नु हुने नेपाली प्राद्यापक डा शिव गौतमले आज भन्दा करीब डेढ वर्षअगाडि काठमाडौं पोष्टमा एउटा लेख छाप्नु भएको रहेछ । उहाँले मेरो इमेलमा पठाउनु भएको त्यो लेख उहाँको अनुमतीमा यहाँ राखेको छु । – उत्तम बाबु श्रेष्ठ
Published in Kathmandu Post on 2007-01-15
A model of local self-governance
By Shiva Gautam
No nation, king, culture, language, politics or parties could exist without the people, and yet people and their needs have never received serious attention from successive governments in Nepal. This, in turn, has never allowed people to afford improved quality of life, which can be measured by an improved standard of living, better health care, education, employment, social security and political stability.
Nepal has witnessed several governments in the past, but their approach to governance has remained more or less the same; that is, governments of the few, by the few, and for the few and that the citizens do not deserve to be served but they deserve to be ruled.
The role of a government and its contribution to the governance of the society has been ever changing. The government is not the sole factor in modern governance anymore. Otherwise, the royal government of the recent past would not have crumbled. The government has become only one of the components of networks of governance. Other components are international community, business community, media, civil society, different groups of people and many other actors.
The government could still play a major role in the governance of the society, but it is not the sole factor. So, the new role of the government should be that of a manager or a coordinator of services to be offered to the citizens.
This brings us to the question: What kind of government and governance Nepal needs in the context of current much debated new vision for Nepal?
The vision for the future government should be based on the serving model, not on the ruling model. It should obviously act as the coordinator of services to the people, and should be owned by the people at large, not by a person, a family or a group of just a few people.
If the goal of a government is to serve the citizens aspiring for improved quality of life, then who would serve them better than themselves? Self-governance, therefore, should be pursued within the framework of making various aspects of improved quality of life accessible and affordable to the people. Once again, some important and basic indicators of improved quality of life are better standard of living, healthcare, education, employment opportunity, social security and political stability.
Since people live in communities, and those communities are linked at local, regional, national and global levels, system of governments should also reflect this connectedness through a network of local, regional national and global governances in order to optimize the efficacy of the system.
One of the criticisms of past governments in Nepal is their top-bottom design. In the changed context, a new thinking of bottom-up system of government is emerging. Since the local governments will be at the foundation of the system of governments, it is imperative that issues related to local government and governance be addressed with utmost urgency. It is an irony that the focus has been still on central and regional governments only, and local government and governance have received little attention by media, politicians, civil society, policy makes and political pundits.
With the above background, I would like to propose the following model for local governments. In proposing this model it is assumed that constitutional and legal provisions defining relationships among central, regional and local governments are already in place.
1. Dismantle current district structures. Instead combine 3 or 4 current VDCs to form the smallest administrative and political units like Counties in several countries.
2. A council of elected members with a chief (mayor) will run the local government. Members of the council will be elected to represent the composition of local population. For example, members of the council may be elected through an election based on proportional representation.
3. The mayor may nominate additional council members representing minorities and socially marginalized groups in the community.
4. The mayor will nominate a fixed number of members from civil society who could be, professionals, teachers, lawyers, retired professionals, elders, etc. None of the previous governments had considered this seriously.
5. The council may devise some innovative methods to involve locals working in foreign countries. Lots of Nepalis go to foreign lands seeking employment. The Diaspora could bring unique prospective to their locality and could contribute in local development. For example, an engineer may help design a bridge or a road; a doctor may help set a temporary medical camp. Similarly, others may contribute in constructing a library, school, health center or in collecting equipments, books and other material.
6. The local government will form committees for local taxes, budget and finance, market, spending and economic development plan, education, drinking water, health services, traffic (where applicable) recreation, environment, etc.
7. The local government will promulgate local laws without contradicting them with the central and regional governments’ laws.
8. Two local governments may combine their resources if needed (for example school systems, courts)
9. Local governments will employee administrative staff, judges, teachers and other personnel necessary to run the government.
10. Local government will execute laws of central and regional governments according to provisions made in the constitution. Central and regional government will provide grant and assistance to local governments.
11. The government must be transparent, accountable, responsive, participatory, inclusive, and be based on the rule of law.
It is impossible to discuss all the details here, and also it will require a lot of work from experts than just an editorial on the subject, but the main concept is to establish a system of local governments to deliver services to the citizens right in their backyard. This will eliminate going to district headquarters for minor issues, spending a lot of time to get there and then get intimidated by government officers as if some outsider is ruling them. It will also help address issues like daily strikes, protests, demands and other forms of unrests that are plaguing Nepal. Under the proposed system, there is no one to demand from, there is no one to protest against but people will be demanding from themselves, protesting against themselves as they will be in charge of themselves
(The writer is faculty at Harvard University).
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Chadmabhesh jeee
.
One person has one head ie one brain to think..Its good how the right and left part of our brain debates on our choice but finally we make our decision.Coz it is based on our need and want .Similarly,
A country should only have one political leader to decide and though educated people like you debate for the choice I think country will anyhow make their choice based on our need . Journalist writing in such way might sound like presentation of the bureaucrat from the minister but can’t u see they are supporting the leaders so that people can see the good side of the things..Am not saying we should neglect the negative side but how can u say sth is right or wrong ???based on our culture..u mean Nazis are wrong because they wantedto filter the country ??yes it is racial but they did it for the country.Say china was closed till a decade ago u mean that was wrong ??I think we should let the politicians decide and do what they think is the best after all majority elected them to take care of such problems ..u do your business …Yes we should discuss about things but not in such a way that we encourage people to rebel the gov which has slowly started being stable after a long time.. Lets just ignore the facts and support the gov coz they have said they will make changes and being optimistic we should just let them do .And jsut remember u are rich because there are poor .The thing is not about making everyone equal its about increasing the number of rich and i think the govs such decision will make such change after more citizens enjoy the convenience to basic social needs/.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
सगुन जि, तपाईंको भनाइको यौटा अंश — “बिकासको कार्यक्रम ल्याउन अहिलेको जिल्लाको सिमानाले छेक्दैन” –
हो, अहिलेको जिल्लाको सिमानाले छेक्दै छेक्दैन !
तर फेरि हेर्नोस् ! “निरन्तर” र “दिगो” बिकासको कार्यक्रम ल्याउने हो भने चाँहि अहिलेको जिल्लाको सिमानालाइ खुम्च्याउनै पर्छ।
सिधा लाटो उदाहरणको लागि; तपाइको शरिरको संपूर्ण अंगमा “निरन्तर” रक्तसंचारको लागि प्रत्येक अंगसम्म सहज रक्तनलिको आवश्यक्ता पर्छै पर्छ ।
प्रभावकारि बिकासको लागि Re-structure गर्नु अत्यन्त जरुरि छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
0
कुरा उठाउनु धेरै राम्रो कुरा हो। एक मात्र इट्टाले घर बन्न नसके पनि प्रकृया एउटा इट्टाबाट नै सुरु हुन्छ। यो अर्थमा मन्त्री किराँतिलाई धन्यवाद दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारणै छैन। तर ८०० जिल्ला; त्यो पनि जनसंख्याको आधारमा भन्ने सुनेको छु; त्यसरी हेर्दा काठमाडौं जिल्लालाई झन्डै ४० जिल्लामा बिभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ(उपत्यकालाई कुल ५५ भन्दा धेरै) भने मनाङ-मुस्ताङ जहाँ अहिले नै बिकास पुग्न सकेको छैन, तिनिहरुलाई तेस्रो जिल्लामा गाव्नु पर्ने हुन्छ। अर्को आधारको रुपमा जातियताको कुरा उठाइएको छ; जुन अत्यन्तै अव्याबहारिक छ। एसो भएमा हरेक समुदाय सबैजस्तो जातजाती मिसिएर बनेको हाम्रो नेपालमा जिल्ला बिभाजन र नामांकन पनि भोटिङ गरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। एसले जातिय सद्भाब त भड्किन्छ नै; जिल्लाका कार्यालयमा प्रयोग गरिने स्थानीय भाषा सबैले बुझ्ने नै होला भनेर केही भन्न सकिन्न। तेसैले मेरो बुझाईमा बिकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्लाहरुलाई बिशेष महत्व दिएर बिकासका कार्यक्रम ल्याउन जिल्लाको सिमानाले छेक्दैन। शिक्षा-स्वास्थ्य-सन्चार-यातायातको ब्यबस्था जिल्ला सदरमुकाममै मात्र पुग्नुपर्ने भन्ने केही छैन। गाउँ-गाउँ सम्म सबै सुबिधा पुर्याउन सके मानिसहरुलाई प्रशासनिक कामहरुमा कहिलेकाही ३-४ घण्टा लगाएर सदरमुकाम जानु तेती ठुलो कुरा हुँदैन। तेसैले अहिले कायम जिल्लाहरुलाई नै निरन्तरता दिएर अवस्था हेरी ३ देखी ६ वटासम्म जिल्ला समेट्ने गरी बढीमा २० वटा राज्यमा बिभाजन गरे बिकासका कार्यक्रमहरु बिकेन्द्रित गर्न सजिलो हुन्छ। काम चाँही केही नगर्ने हो भने २ करोड ५० लाख नै जिल्ला घोषणा गरे पनि हुने वाला केही होइन।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
प्रस्ताव, प्रतीप्रस्ताव, उपप्रस्ताव, त्यसरी नै बिचार, प्रतीबिचार, उपबिचार र सहबिचारहरु पढ्दा यो ब्लग निक्कै सफल भएको महसुस गरे।
मानव समाज को इतिहासलाइ फर्केर हेर्दा, कुनै पनि समाजको समस्याहरु एकै बिचार वा एकै तरिकाले र एकै चोटि समाधान नभैसकेका उदाहरणहरु छन् ।
तथापी धेरैले उल्टो वा बढि नै आशा गर्छन, नेपालको जनाअन्दोलन पछि पनि त्यस्तै ठुलो समाज सुधार र बिकासको आशा गरिएको छ । तर बल्ल बल्ल मात्र हामि नेपालिहरुमा अब अध्ययन – अनुसन्धान, व्याख्या – बिश्लेषन, बिचार संयोजन गर्ने अभ्यास हुँदैछ ।
मूख्य कुरा, हामिहरु कुनै पनि एक राजनैत्तिक दलको कार्यकर्ता होइनौ, हामि निरपेक्ष्य नेपालि नागरिक, ठिक बिचार र कार्यक्रम ल्याउने जो कोहिलाइ समर्थन र बिरोधको लागि मात्र बिरोध गर्नेहरुको पनि बिरोध गर्दछौं ।
संसारको कुनै पनि मुलुक कार्ल मार्क्स को त्यो समाजबाद वा त्यो भन्दा अझ परको साम्यवादमा पुग्नुभन्दा पहिला अगाडिको चरणहरुबाट गुज्रनै पर्छ, जसरी आज विश्वका केही मुलुकहरु भर्खर भौतिकबाद (Capitalism) को चरणमा प्रबेश गरेर त्यहाँभित्रको समस्याबाट गुज्रिरहेकाछन।
त्यसरी नै हामी नेपालीहरु अझ धेरै वरको चरण तानाशाही Fuedalism बाट मुक्त हुन मात्र खोज्दैछौं, भर्खर ।
अब प्रत्यक यौटा चरणले मोटामोटी २० देखी ५० बर्ष वा यथास्थितिबाट सर्न अल्छि गर्ने हो भने त्यो भन्दा पनि बढी लिन सक्दछ ।
तपाईंहरुको वाक्यहरुले चाँडो अग्रगामी कदमहरुलाई अगाडि बढओस, सबैको जय होस् !!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
गोपाल किराती को प्रस्ताब, उत्तम जी को बिश्लेषण , अत्यानता सही र सकारात्मक परिबर्तन मुखी छ. एश को साथै राजेश, संजू जी ले उठाउनुभाएको जनाजिब्का को सवाल पनी महत्वपूर्ण हुन. साथी हरू यो त राज्य संरचना मंत्रालय को एउटा काम मात्र हो र सरकार को सम्पूर्ण काम होइन. अब तेशारी नै बन को समस्या लाइ बन मंत्रालय ले, शान्ति सुरक्छ्या को सबाल लाइ गृह ले, अर्थतंत्र सम्बन्धी अर्थ मंत्रालय ले अझ भनौ जून जून समस्या छ सम्बंधित मंत्रालय ले येस्तै क्रांतिकारी, सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउन. तेसो भएमा नेपाल प्रगतिपथ माँ अबश्य लम्कंछ.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
धेरै साथी हरु संघयिएता के हो यो कस्तो हुन्छ भन्ने बुज्नु भा को छैन होला यो लिंक मा जनुस र हेर्नुस अनी बिचार गर्नुस संघयीएता नेपाल को लगी कटी हानिकारक छ भनेर http://www.weeklynepal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14016
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Uttam dai ko lekh ramro lago. Thanks !
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Bakheda suru….
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
मैले मेरो संसारमा कमेन्ट नलेखेको धेरै भयो। तर यो उत्तम दाइको टपिकलाई मैले कमेन्ट नगरि बस्नै सकिन।
उत्तम दाइ, तपाईको लेख एकदम राम्रो छ। तर, यसले विषयको मूल प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको छैन। मूल प्रश्न हो – स्थानीय ईकाई भनेको के हो र यसले के कति स्वायत्तता,अधिकार, र श्रोत पाएको हुन्छ? हामीले स्थानीय ईकाईको स्थापना गर्नु भन्दा पहिले नै सैध्दान्तिक तहमा यो प्रश्नको उत्तर वा निर्क्योल गरेनौ भने दीर्घकालिन रूपमा स्थानीय निकाय केन्द्रिय वा उपल्लो तहको हैकम बाट मुक्त हुन पाउने छैन। तपाईले कुन आधारलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय ईकाइको निर्माण गर्ने र किन? भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास गरेर मूलभुत प्रश्नलाई ओझेलमा पार्नु भएको छ। यसबाहेक पनि मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने साँस्क्रीतिक आधार, भौगोलिक आधार आदि विषयलाई चटक्कै भुलेर अर्थ बाँड्ने मात्र कुरामा ध्यान दिएर मानविय पक्षलाई चटक्कै माया मारेको पाएँ।
तपाँईको २५००० जनसङ्ख्याको आधारमा जिल्ला बनाउदा मनाङमा कत्रो जिल्ला बन्छ? के त्यहाका जनताले नजीकको सरकारको महसुस सप्तरीका मान्छेले भन्दा कम गर्नु पर्ने हो? अनि काठमाण्डौमा कत्रो जिल्ला बनाउने? न्यूरोड एक जिल्ला अनि ठमेल एक जिल्ला??
हामीले यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न देशलाई कसरि राजनैतिक रूपमा विभाजन गर्ने भनेर गर्नु पर्नेछ। त्यो प्रश्नको जवाफ नदिइ यो नया प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नु भनेको छल मात्र हो जस्तो लागेको छ मलाई।
मेरो विचारमा नेपाललाई यसरि राजनैतिक विभाजन गरिनु पर्छ।
नेपाललाई बिभिन्न प्रदेश/राज्य/ईलाकामा विभाजन गरिनु पर्छ। त्यसको अलावा काठमाण्डौ उपत्यका लाई एउटा राष्ट्रीय शहरको रूपमा राखिनु पर्छ, झण्डै वासिङ्टन डी०सी०को मोडलमा। सुदुर पश्चिमको तराई एक राज्य, पश्चिम सेती उपत्यका एक राज्य, भेरी उपत्यका एक राज्य, राप्ती उपत्यका एकराज्य, काली गण्डकी उपत्यका एक राज्य, त्रिशुली उपत्यका एक राज्य, मध्य पश्चिम तराई एक राज्य, तिनाउ उपत्यका एक राज्य, नारायनी उपत्यका एक राज्य, इन्दावती उपत्यका एक राज्य, बागमति उपत्यका एक राज्य, कमला उपत्यका एक राज्य, कोशीले प्रवाहित पूर्वी तराई एक राज्य, भोटेकोशी उपत्यका एक राज्य गर्यो भने धेरै कुरा मिल्ने म देख्दछु। जनसङ्ख्याको हिसाबले कोशी राज्य भिमकाय हुनेछ, क्षेत्रफलको हिसाबले भेरी राज्य ठूलो हुनेछ। तर सबै क्षेत्र आफूमा आफ्नै सङ्सार बनाएर बसेको देखिन्छ। भेरि उपत्यकाको यी फरक फरक राज्यमा बोलिने नेपाली भाषका आ-आफ्नै लवज छन्। तिनको संसक्रिती पनि मिल्दो जुल्दो छ। आर्थिक रूपले पनि यी क्षेत्रहरू बाँधिएका छन्।
यसो गरे पछि, ती प्रदेश भित्र के कस्तो खालको स्थानीय निकाएको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा ति राज्यलाई नै छोडि दिनु पर्छ। जस्तो कि नारायणी राज्यले त्यहाँका लोप हुन लागेको जातीको लागि छुट्टै राज्य निर्माण गर्न चाहान सक्छ र त्यो कुरा गर्ने निर्णय त्यहीँका मानिसलाई छोडिनु पर्छ। उपल्लो मुस्ताङ्लाई छुट्टै जिल्ला मान्दा कालीगण््डकी राज्यलाई फाईदा हुनसक्छ भने किन तिनिहरूलाई त्यो २५००० जनसंख्याको नापोले रोक लगाउने? आदि कुरा राज्य तहमा नै निर्णय हुनु पर्ने कुरा हुन अहिलेको भाँडमैलो सभामा हैन। भवि्ष्यमा पनि राजा महेन्द्रको गाउ फर्क मोडेलबाट अभिप्रेरित त्यो ७ लाख अनुदान भन्दा राम्रो प्रोग्राम ल्याउनु आवश्यक छ। हरेक गाउँमा स्कूल हैन – हरेकलाई गुणस्तरिय शिक्षाको प्रोग्राम ल्याउनु आवस्यक छ।
त्यो भन्दा पनि टड्कारो रूपमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई जागिर मुखि बाट सेवामुखि बनाउनु आवश्यक छ। यो कमाउने भाँडो हुनु भएन। यसको काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुनु जरूरि छ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
मैले मेरो संसारमा कमेन्ट नलेखेको धेरै भयो। तर यो उत्तम दाइको टपिकलाई मैले कमेन्ट नगरि बस्नै सकिन।
उत्तम दाइ, तपाईको लेख एकदम राम्रो छ। तर, यसले विषयको मूल प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको छैन। मूल प्रश्न हो – स्थानीय ईकाई भनेको के हो र यसले के कति स्वायत्तता,अधिकार, र श्रोत पाएको हुन्छ? हामीले स्थानीय ईकाईको स्थापना गर्नु भन्दा पहिले नै सैध्दान्तिक तहमा यो प्रश्नको उत्तर वा निर्क्योल गरेनौ भने दीर्घकालिन रूपमा स्थानीय निकाय केन्द्रिय वा उपल्लो तहको हैकम बाट मुक्त हुन पाउने छैन। तपाईले कुन आधारलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय ईकाइको निर्माण गर्ने र किन? भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास गरेर मूलभुत प्रश्नलाई ओझेलमा पार्नु भएको छ। यसबाहेक पनि मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने साँस्क्रीतिक आधार, भौगोलिक आधार आदि विषयलाई चटक्कै भुलेर अर्थ बाँड्ने मात्र कुरामा ध्यान दिएर मानविय पक्षलाई चटक्कै माया मारेको पाएँ।
तपाँईको २५००० जनसङ्ख्याको आधारमा जिल्ला बनाउदा मनाङमा कत्रो जिल्ला बन्छ? के त्यहाका जनताले नजीकको सरकारको महसुस सप्तरीका मान्छेले भन्दा कम गर्नु पर्ने हो? अनि काठमाण्डौमा कत्रो जिल्ला बनाउने? न्यूरोड एक जिल्ला अनि ठमेल एक जिल्ला??
हामीले यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न देशलाई कसरि राजनैतिक रूपमा विभाजन गर्ने भनेर गर्नु पर्नेछ। त्यो प्रश्नको जवाफ नदिइ यो नया प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नु भनेको छल मात्र हो जस्तो लागेको छ मलाई।
मेरो विचारमा नेपाललाई यसरि राजनैतिक विभाजन गरिनु पर्छ।
नेपाललाई बिभिन्न प्रदेश/राज्य/ईलाकामा विभाजन गरिनु पर्छ। त्यसको अलावा काठमाण्डौ उपत्यका लाई एउटा राष्ट्रीय शहरको रूपमा राखिनु पर्छ, झण्डै वासिङ्टन डी०सी०को मोडलमा। सुदुर पश्चिमको तराई एक राज्य, पश्चिम सेती उपत्यका एक राज्य, भेरी उपत्यका एक राज्य, राप्ती उपत्यका एकराज्य, काली गण्डकी उपत्यका एक राज्य, त्रिशुली उपत्यका एक राज्य, मध्य पश्चिम तराई एक राज्य, तिनाउ उपत्यका एक राज्य, नारायनी उपत्यका एक राज्य, इन्दावती उपत्यका एक राज्य, बागमति उपत्यका एक राज्य, कमला उपत्यका एक राज्य, कोशीले प्रवाहित पूर्वी तराई एक राज्य, भोटेकोशी उपत्यका एक राज्य गर्यो भने धेरै कुरा मिल्ने म देख्दछु। जनसङ्ख्याको हिसाबले कोशी राज्य भिमकाय हुनेछ, क्षेत्रफलको हिसाबले भेरी राज्य ठूलो हुनेछ। तर सबै क्षेत्र आफूमा आफ्नै सङ्सार बनाएर बसेको देखिन्छ। भेरि उपत्यकाको यी फरक फरक राज्यमा बोलिने नेपाली भाषका आ-आफ्नै लवज छन्। तिनको संसक्रिती पनि मिल्दो जुल्दो छ। आर्थिक रूपले पनि यी क्षेत्रहरू बाँधिएका छन्।
यसो गरे पछि, ती प्रदेश भित्र के कस्तो खालको स्थानीय निकाएको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा ति राज्यलाई नै छोडि दिनु पर्छ। जस्तो कि नारायणी राज्यले त्यहाँका लोप हुन लागेको जातीको लागि छुट्टै राज्य निर्माण गर्न चाहान सक्छ र त्यो कुरा गर्ने निर्णय त्यहीँका मानिसलाई छोडिनु पर्छ। उपल्लो मुस्ताङ्लाई छुट्टै जिल्ला मान्दा कालीगण््डकी राज्यलाई फाईदा हुनसक्छ भने किन तिनिहरूलाई त्यो २५००० जनसंख्याको नापोले रोक लगाउने? आदि कुरा राज्य तहमा नै निर्णय हुनु पर्ने कुरा हुन अहिलेको भाँडमैलो सभामा हैन। भवि्ष्यमा पनि राजा महेन्द्रको गाउ फर्क मोडेलबाट अभिप्रेरित त्यो ७ लाख अनुदान भन्दा राम्रो प्रोग्राम ल्याउनु आवश्यक छ। हरेक गाउँमा स्कूल हैन – हरेकलाई गुणस्तरिय शिक्षाको प्रोग्राम ल्याउनु आवस्यक छ।
त्यो भन्दा पनि टड्कारो रूपमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई जागिर मुखि बाट सेवामुखि बनाउनु आवश्यक छ। यो कमाउने भाँडो हुनु भएन। यसको काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुनु जरूरि छ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Uttamji,
I like your critics and analysis, I also have same kind of feeling with regards to it. Local area must be powerful and meaningful as you have described. I agree with Minister Kirati. Let`s hope for the best.
Suman Manandhar
(Japan)
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Comments made by Harke is interesting, good joke. Yes, Moist became largest party because people chose them. Some years ago, NC was biggest party and in the past CPN UML was also big party.People choose their leader exercising their vote. This what is called democracy.
Harke may come up with” Nepal is less develop because smaller than India”, I am son of poor farmer because my father was not reach.
The number of districts is ridiculous. What is the source of income to feed the civil servants. Nobody works volunteer. Another point, some VDCs are bigger than Bhaktapur district and requires more than a day to reach one boarder to another border of the VDC.
However, this is a good initiation to discuss and collect new ideas from readers. One culture i have often observed with the nepali scholars that they speak less, discuss less, collect inputs less, but whenever speak as if it is their conclusion, decision and that must be obeyed by others. So welldone uttam Bro
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
The political division has not restricted government and bureaucracy to serve people.It’s on the working style of government and there lack of concern for the real people. Politician do politics for only politics ,not for people.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
The issue to be discussed is devolution of powers to the would be delimited administrative and political units rather than number of Zillas.
Both the minister and writer are trying to divert the attention of general public, intentionally or unintentionally.
The way the writer has presented the subject is more like a presentation of bureaucrat of Ministry of Local Development rather than a thinker who is really serious about state reconstruction and devolution of power.
Details of devolution of power, can and should be worked out, but before that guiding principle for devolution of power and delimitation of politico administrative unit needs to be worked out and agree upon.
Having said this, what I would like to add is it is not necessary to go by the gimmick of the minister, however this subject should get top priority in the days to come.
Above all, I would like to point out the double standard of the writer by saying that the discussion on attire of PM is diversion and the discussion on attire of VP is serious. For me, majority Nepalese attach value to both of it. However, my personal belief is we should rather focus more on other important subjects
Thank you
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Very Good Concept !!!
I support it.
नेपालमा चाहियको स्थानिय स्वायत्तता हो। संघियता होइन संघियता त पार्टीहरुको केबल चुनाव जित्ने नारा हो ।
नेपाली भेडा जनताले अब बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो । नेपाल को लागि उपऊक्त संघियता switzerland को ज्स्तो हो India को जस्तो होइन ।
सबैलाई चेतना भया ।
नेपाललाई संघिय बनाउने उपेन्द्र यादवलाई मुख्य मन्त्री बनाउन को लागि होइन । कपिलबस्तु ,सुनसरी र बाके को थारु र मुसल्मानलाई सहज् रुपमा राज्यको सुबिधाको अनुभब गराउन को लागि हो ।
सबैलाई चेतना भया ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
यो माओवादीलाई सधैं अमुक सत्रु चाहिन्छ भन्ने नितिको अर्को नमुना हो !
जस्को हाउगुजी देखाएर बखेडाको राजनीति गर्न पायियोस! कुनैबेला भारतलाई सत्रु जस्तो बनाए, सुरुङ युध्य को तयारी गरे।
तेस्पछी ज्ञाने, जस्लाई सम्पूर्ण नेपालीले साथ दिये, त्यो माओवादी लोकप्रिया भएर होइन, ज्ञाने खराब भएर हो!
फेरी चुनाव आयो, माओवादी नै ठुलो पर्टी बन्यो, माओवादी अशल् भएर होइन, अरू दल खराब भएर हो !
अब सरकार माओवादी बसेपछी, नत भारतलाई नत ज्ञानेलाई नत अरू दललाई सत्रु बनाउन सम्भव देख्यो, देख्यो त केबल कृतिम राज्य सम्रचनलाई।
हे लालबुझ्झ्क्कड हो, जिल्ला को सन्य्ख्या गर्दाले भ्रस्टचार र बेरोजगरी भएको होइन !
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
**** A Police State or a New Revolution ? ****
It is good to have a new innovative idea with the minister but before implementing any new ideas he has to look at it from the practical point of view if it is beneficial for the people or not.
By having 800 districts it will increase a number of administration areas of the state and it will virtually become a police state. Is he meant to do it and check every activities of the citizen ?
The comment by Harke is praiseworthy.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
बकबास लेख । उत्तमजी तपाईंको कुरा कस्ले सुन्छ र? तपाईंको जस्तो बुद्धी अरुओ छैन भन्न खोजेको हो? अमेरिका बसेर लेख्न सजिलोछ। तपाईं अल्ली बढी स्मार्ट हुन खोजु भयको मात्र हो।
पाठक को जो इछा
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
जनता भोकै छन
युबा बेरोजगार छन,
भागबन्डाको बेला आएछ!
किन कि दक्ष पलायन छन !!
तिम्रा ८०० जिल्लामा पोहोर सालको जस्तो
बाढि पस्दैन र भोक्मरी लाग्दैन्
बिस्थापित हुँदैनन र पलायन हुँदैनन
किन कि, तिम्रो त्यो जिल्ला पोहोर थिएन
तिम्रो नयाँ नेपालमा, सोचेको थिए
एक पेट खान पाइएला
एक सरो लगाउन पाइएला
आफ्नै गाम ठाममा इलम् पाइएला
ति त फोस्रा सपना रहेछन
नयाँ नेपाल नयाँ समस्या नबनोस !!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Mero bichar ma yo 800 ota “jilla” ko pratab ramro ho tara naam chahee… pahile ko “jilla” sanga mileyeko le confusion chahee hunu sakchha tesaile naam chahee naya halanu parcha… “ilaka” “ilaka + bebasthapika” = “ilapika” ; ilaka ko bebastha “executive” garane nikaye… ani harek ilaka lai ahile ko gau sanga milane garee….. “commune” / “samudaye” banau parchha…jun 4000-5000 ota jati hunu parchha… ani nagarpalika haru ko bebastha chhutai hunu parchha….
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
शुरु आत मा अप्ठ्यारो देखिने भयता पनि निकट समय भित्रै यो योजना अत्यन्तै सबल हुनेछ राष्ट्र लाई बिकास को मार्ग मा दौडाउन ।
)
बामे सर्ने काम त अस्ती नै देखी थियो ,यबम रित ले जाने हो भने त हामी सधैं संसार को गरीब मुलुक को गरीब नागरिक भनेर कहली नै रहने भयौ ।
हैन ,हिड्दै दौडेर कम्ती मा पनि यसियाली माप द न्ड मा यसिया का बिक सित राष्ट्र को हाराहारी मा हाम्रो राष्ट्र लाई पनि पुर्याउनु छ भने यो प्रस्तव अचुक बाण साबित हुने छ ।
आशा गरौ सबैले राजनीतिक चस्मा ले भन्दा पनि राष्ट्रिय चस्मा ले हेरिदिउन यो प्र स्ताब लाई ।
उत्तम जि को बिस्लेशण असाध्यै राम्रो लाग्यो ।
( मैले सो चे को तर लेख्न नसकेको कुरा लाई तपाईंले लेखिदिनु भो उत्तम जि ।
हिर्द्यय देखी नै हार्दिक धन्यवाद
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राजेशजी, सहि लेख्नुभयो ।
जनताको खस्कदों जीवनस्तरलाई उकास्न भैरहेकै राज्य संरचनाको काम-कार्वाहीको गुणस्तर, प्रभावकारीता, सहजता तिर पो ध्यान दिनु पर्यो त । भ्रस्टाचार, कमिसन तन्त्र, अनियमिततालाई पो नियन्त्रण गर्नुपर्यो । भत्केका पुल पुलेसा निर्माण गर्नुपर्यो । दुर्गाम क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, पानी, बिद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकाय पुग्न पर्यो । बिकासका यस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्न के कति कारणले अहिलेको राज्य संरचनाले बाधा गरेको छ र ??
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
सर्बप्रथम त अहिलेको एकदमै महत्तपूर्ण र जटिल बिषयमा कलम चलाऊने प्रयास गर्नुभएकोमा उत्तम जि लाई बिशेष धन्यवाद ! नेपाल जस्तो देशमा राज्यको सम्पूर्ण सक्ती र बिभिन्न साधन स्रोतहरुको बिकेन्द्रिकरन नगरिकन देशको बिकास सम्भब छैन। बिभिन्न परदेश वा जिल्लाहरुको बिभाजन गर्नुपुर्ब त्यस्का मापदन्दहरु के के हुनसक्छनन यो बिसएमा गम्भिर बहस हुन जरुरी छ। साथै स्थानिय प्राकृतिक स्रोतहरुको उचित सदुपयोग कस्तो सम्यन्त्र बनाउन सकिन्छ यसबारेमा पनि बेलैमा सोच्नु बुद्दिमानी हुनेछ। यस्मा कुनै शन्का नै छैन कि अहिलेको सरकारले बिगतका सरकारले गरेको भन्दा पक्कै पनि राम्रो काम गर्नेछ तर जनताले आसा गरे अनुसार काम गर्ने बातावरण हुन्छ कि हुँदैन यो जनताले नजिकबाट हेरिरखेका छन र बिगतमा झै सरकार बनाउने र गिराउने खेल खेल्ने सबै तत्वहरुलाई नेपाली जनताले आगामी चुनावमा खरानी पार्नेछन।
प्रभात
हेब्रु युनिभर्सिटी, इजरायल
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राज्य पुनरसम्रचनाको हाउगुजी
शायद गोपाल किराती र उत्तम जि ले भने जस्ताइ जनतालाई सेवा पुग्ला, पासपोर्ट र नागरिकता बनाउने काम सजिलो होला, अली धेरैले जागिर पाउला, घर जग्गा को पास पनि चाडै होला । तर के हाम्रो समस्या भनेको तेइ हो त? पासपोर्ट र नागरिकतालाइ बैज्ञानीकिकरण गरी सर्बसुलव ढंगले बितरन गरिने प्रकृया मिलाउनुको साटो कार्यालय हरु जती सक्दो धेरै खोल्नु भनेको के पसल हो र ? शायद उत्तम जि ले के भये राम्रो भनेर लेख्नु भएका बुदा हरु, आज पनि गा।बि।स वा नगरपालिका ले गर्दै आएको छ। केवल नागरिकता, पास्पोर्ट अनी घर जग्गा बाहेक ।
अधिकार बढी पाउने कुरा गर्नु भयो , अधिकार पाएर मात्रा हुँदैन सदुपयोग गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्दछ भनेर बिगतका अभ्यासहरुले देखाइ सकेक छन । शायद स्थानिय स्वायत शासन एेन लाई हेर्ने हो भने तेस्ले भये भर्को सबै अधिकार स्थानिय निकायलाई दिएको छ । अझै जिल्ला स्थित कार्यालय हरु जि। बि। स । को सचिबलयको मातहतमा रहने ब्यबस्था छ । स्थानिय प्रकृतिक श्रोत र साधनको सदुपयोग को अधिकार सबै स्थानइय निकाय हरुलाई छ , तर खै तिनिहरु को कार्यन्वयन भएको ?
श्रोत को दिगो ब्यबस्थापन हुने कुरा गर्नु भयो । तर बर्तमान सामुदायक बन कार्यक्रममा जस्तो जनताले अधिकार कहाँ पाउछ ? सामुदयिक बनको सफलता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु भयो , यो त एउटा कार्यक्रम मात्रा नभएर आन्दोलन नै हो । बन सम्रक्षण गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रम आज सम्युक्त राष्ट्र संघ को सहश्रब्दी बिकास लक्ष चुम्ने एक खुड्किलो भएको छ , यसलाई सफलता नभनेर के भन्ने । हरेक कुरमा गुन र दोश हुन्छ , पक्का पनि सामुदायिक बन का बिकाशक्रम् बुझ्नुहोस् अनी हेर्नुश त्यहा भित्रका सिकाइ का प्रकृया हरु । स्थानिय स्तरको भोगाइलाई नियममा उतार्ने प्रकृया हरु , अनी भन्नु हुने छ दिगो श्रोत ब्यबस्थापन कसरी हुन्छ भनेर ?
नागरिकता र पासपोर्ट हाम्रो मुख्य समस्या होइन । समस्या त गरीबिमा छ, स्वास्थ्यमा छ , अनी शिक्षामा छ । हाल्को ७५ जिल्लामा कती वटा जिल्ला अस्पातल हरुमा डाक्टर छन बिचार गर्नु भएको छ ? किन कोही पनि दुर्गममा जान मान्दैनन सोच्नु भएको छ ? कती वटा कार्यालय हरु निमित्त ले चलाका छन ? यो अवस्थामा ८०० जिल्ला बनयो भने कती वटा निमित्त ले चलाऊछन सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्ले जनतालाई फाईदा गर्छ कि बेफाईदा आँफै बिचार गर्नु होस् । भएको बिध्यालय हरुमा शिक्षक पुर्याउने अनी अस्पातल मा डाक्टर पुर्याउने रणनिती बारे सोच्यो भने फाईदा पुग्ला।
हो पक्का पनि कती जिल्ला सदर्मुकाम आउन एक हप्ता हिंड्न पर्छ । जिबनमा एक पटक बनाउने नागरिकता, अनी १० बर्षामा एक पटक बनाउने पास्पोर्ट को लागि सदर्मुकाम धाउनु ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दइन । तर जिल्लालाई नै तल्लो निकाय मानेर काम गर्द धेरै गा बि स लाई एकै ठाउमा गाभ्दा, आज १ घण्टा मा हिंडेर भेटिने सचिब को काम गर्न फेरी २ दिन हिंड्ने स्थिती निम्त्याउदैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । शहर बनाउनलाई सदर्मुकाम नै बढाउनु पर्छ भन्ने होइन । बिद्यलयको, स्वास्थ्य चौकी जस्ता भौतिक पूर्वधार हरु खडा गरिदिये शहर तेतिकै निर्माण हुने थियो । यदी यो जिल्ला र अञ्चल छुट्ट्याउन खर्छ गर्ने पैसा तेस्ता पूर्वधार हरुको बिकासमा खर्च गरे अली प्रभाबकारी हुने थियो कि । सुरक्षाको कुरामा पहिला नै भएका ईलाका प्रहरी चौकी हरुलाई किन ब्यबस्थापन नगरने ? किन हरेक गाउमा अड्डा खडा गर्नु पर्ने ?
गा।बि।सा लाई फेरी गाभेर जिल्ला बनाउने भनेको बिकेन्द्रिकरणको बिपरित काम हो । यसले जनताको अधिकार फेरी माथि तिरै तान्ने प्रकृया हो । बिकेन्द्रिकरणको सिद्दान्त को दृष्टिकोणले अनी आर्थिक हिसाबले पनि यो अव्याबहारिक छ । शायद गाबिस सचिब को तलब को हिसाब गर्नु भयो , तर गा।बिस मिलएर जिल्ला बनाउदा कती कर्मचारी लाग्छ बिचार गर्नु भएको छ । एउटा शाखा अधिक्रित को लागि २ सुब्बा, ३ खरदार कम्तिमा पनि दरबन्दी चाहिन्छ , फेरी लेखापाल हरु छुट्टै भये , यस्ले अझै नि दरबन्दी बढाउछ, यसै त कर्मचारी बढी भएको हाम्रो प्रशासनिक ब्यबस्था लाई अझै जिर्ण बनाउछ यसले ।
कुरा नितिमा होइन नियतमा हो । राम्रो नियतले गर्ने हो भने अहिले को ७५ जिल्ला को ब्यबस्था, अनी त्यस्मा गरिएको ईलाका प्रशासनको ब्यबस्थाले कार्यलाई अझै सुलभ गर्ने अवस्था छ । सुचना प्राबिधिको युगमा त्यो प्रबिधी को बिकास गरेर जनतालाई सुलभ सुबिधा दिने प्रयास गर्नु को साटो अझै फेरी पुरानै चलनमा जाने प्रकृया रोक्नु पर्छ । हाम्रो शिक्षा पद्धती जसले लाखौं युबा हरुलाई बिदेसी विश्वबिद्यालयहरुमा पढ्न वाध्य बनाएको छ, खै तेस्को सुधारको बारेमा छलफल भएको । स्थानइय निकाय खडा गरेर मात्र श्रीजना गरेको रोजगारी ले कती जनालाई टिकाउने, निकाय थप्नु को सट्टै खै लघु उध्योग हरुमा जोड दिएको । पुरानो भत्काउदैमा नयाँ हुन्छ भन्न सकिन्न । पुरानो भात्काएर सबै नयाँ बनाको राम्रो हुने भये विश्वा सम्पदा स्थल हरु जोगाउनु पर्ने थिएना होला । शायद नयाँ नेपाल निर्माण राम्राा कुरा हरुको जगेर्णा अनी सुधार गरेर पनि हुन्छ होला ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
a new ray of hope ….
hope it does well for the country
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Very good analysis but is it same as Mr. Kirati’s thinking or different . Let’s see.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
We need to highlight this issue definitely. Before we talk about distribution of resourses, we need to talk how to secure our resources. Every single day we are loosing out national property by individual invasion.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
यस्लाई उप्युक्त समयमा गरिएको राम्रो शुरुवआत भन्न मिल्छ, किरातीले एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सन्देश दिन खोजेको छन
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Uttam jee ko lekh padhera mero chitta bujhyo. Yesarinai ho local aadhikar local lai nai dine bhaneko. Ani yesari nai des ko sabai kunaharu ekaisath bikas hunchha. Kendrale pani sthaniya srot ko mulyankan garera sahayog garna birsana hunna.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
उत्तमजी ! राम्रो बिचार अघि ल्याउनु भएको छ। त्यस्ता स्थानिय निकायमा स्वायत्तता प्रदान गर्न कम्तिमा तीन चौथाइ भन्दा बढी प्रतिनिधिले निर्णय गरी सिफरिश गरेमा केन्द्रिय सरकार ले एउटा आयोग बनाइ निर्णय गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ। सबभन्दा पहिले यी निकाय बनाएर यी निकायले कुन प्रदेशमा रहन चाहन्छन त्येसै अनुसारका प्रदेश बनाउन सकिन्छ। यस्ता स्वायत्त निकायले कुन प्रकारको राज्य व्यवस्था अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न पाउनु पर्छ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Right thinging and right way
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Uttam ji
Tapaiko bujai ra mero bujai mileko cha,yasari nai sabaiko bujai milema kirat sir ko margadarsan pakkai pani uchai ma
pugna safal hunecha,yo ekdamai ramro kura ho.
yes kurama sabaiko sahamat cha.
kiratsir lai dherai dherai badhai cha.
rays_dk@yahoo.com
Copenhagen,Denmark
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
संख्या मात्रै बदाएरा के गर्नु उत्तम जी , श्रोत र साधन हुनु पर्यो नि
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Sudershan,
तपाईंको कुरो अनुसार त जिल्ला अझै घटाऊनु पर्ने भो। घटाऊन मिल्छ? कती गर्ने २० जिल्ला, कि अझ कम? सरकारले जनतालाई काखा र पाखा गर्नु हुँदैन। सेवा स्थानीय स्तरमा सबैले पाउनु पर्छ, ४००० गा बि स मा श्रोत र साधनअभावले जिल्ला स्तरको सुबिधा दिन सकिदैन भने ८०० वटा मा त त्यो बिस्तार गर्न सकिन्छ नि। भोली नै नसकिएला तर छिटो त हुन्छ नि। गा बि स को अहिलेको सम्रचनामा के अधिकार छ र, जे गर्न पनि जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनु पर्छ।
उत्तमजी को analysis राम्रो लाग्यो, सधैं झै।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
I don’t think it is that much important whether we divide the nation into 800 political units (Maoists’ proposal) or 4,000 (existing VDCs). But the important points, I believe, are: vision of political leaders and their will power.
Changing the layout of your bed and tables, etc in your room you may feel renewed/changed for some time. Nevertheless, it is not the change we, Nepalese people, are looking for.
Though I am not expert on the subject matter, however, I believe 10 to 20 major administrative divisions are enough for a small nation like ours. I also think that administrative jobs should be centralized (with different approach) so that more work can be done with less manpower but more autonomy should be given as regards to development activities.
For example, government can accept applications for passports or citizenships from 10 administrative centers. There would be 1 or 2 personnel, in each administrative unit, to verify the genuineness of the applications. Then they enter the data in the database and the rest of the process is handled by the major administrative unit (say the major unit is located at Nepalgunj). Once the application is complete, citizenship or passport is issued and mailed to respective units. In this scenario, the government can save the expenses of at least 10 Section Officers and 10 First Class Non-gazetted Officers. The Government should invest like 10 to 15 Crores to set up the network and have the software installed. This is just an example.
As regards to development activities, the different political units/provinces/states can independently adopt different policies to attract investment, mobilize resources and accelerate development activities. The central government can simply facilitate them and plays the catalytic role.
Let’s not divide the nation in to hundreds of autonomous regions. This is the bottomline.
Ambika Pahari
Rural Development (MA), TU
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राज्य पूनर्संरचनाको बिषय त्यती सजिलो छैन । मंत्री किराती जी ले ८०० जील्लाको कुरा गर्नु भएको रहेछ र गा बि स नरहने भन्ने रहेछ । तर त्यस्को आधार र अन्य खाका स्पष्ट नभैकन ठीक वा बेठिक या त्यसमा के सुधार हुनु पर्ने भन्न सकिने कुरा भएन । साथै के कती राज्य हुने, त्यसपछीका अन्य के के unit रहने स्पष्टनभै मूल्यांकन गर्न सकिने कुरा पनि भएन । अहिले के छ, त्यसमा के समस्या छ र कस्तो सुधार गर्दा, के फाईदा छ भन्ने तर्फ बिष्लेषण हुनुपर्यो । न कि माओवादि मंत्रीले प्रस्तावित गर्दैमा समर्थन वा बिरोध? र ८०० जिल्लाको कुरा मात्रै त, छेउ न टुप्पो जस्तो भयो । यस सम्बन्धमा मूख्य गरी समाजशास्त्री, भूगोलबिद, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, योजनाबिद आदीको कमिटी गठन गरी, स्वतन्त्र रुपले खाका तयार गरिनु पर्ने र छलफल र सुधारको लागि आमजनाताको बहसको बिषय बनाइनु पर्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेको राजनैतिक बिभाजन-
नेपाल राष्ट्र
बिकास क्षेत्र
अंचल
जील्ला
जिल्ला अन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्र
जिल्ला अन्तर्गतका ९ क्षेत्र
गाबिस / नगरपालिका
वडा
अहिले केन्द्र, जील्ला, गाबिस र वडा सकृय छन, जनसरोकारको बिषयमा । ७५ जिल्ला अन्तरगत २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ । पहाडमा १ जिल्लाको १ क्षेत्र (भूगोलको आधारमा) समेत छ भने तराइमा ८ क्षेत्र सम्म छन (जनसंख्याको आधारमा) । मतलब जनसंख्याको कारण निर्वाचन क्षेत्रको संख्या परिवर्तनसिल छ । अबको राजनीतिक बिभाजन कस्तो हुने त?
नेपाल राष्ट्र
राज्य (कती)
जील्ला ८००?
(जिल्ला अन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्र? १ जिल्लामा १ हुनेभए जम्मा ८००?)
जिल्ला अन्तर्गतका क्षेत्र?
नगरपालिका के हुने? १ जील्ला २ शहर?
वडा?
प्रस्तवमा हालको ३ देखी १५ गाबिस मिलेर १ जिल्ला हुने भन्ने उल्लेख रहेछ । मतलव अबको जिल्ला, मौजुदा जिल्ला भन्दा सानो र मौजुदा गाबिस भन्दा ठुलो हुने भयो । तराइमा सानो (३ गाबिस सम्मको पनि?) र पहाडमा ठुलो (१५ गाबिस सम्मको पनि?) हुने हो? यदी हो भने त पहाडको case मा, जिल्ला भन्दा सानो इकाइ हुनु पर्ने स्पष्ट हुन्छ नै । अहिले भक्तपुर सानो जिल्ला हो, त्यसमा अब कतिवटा बन्ने? त्यस्तै हुम्ला, मुगू के हुने? आदी । यो सबै नहेरी गरिने मंथनको खासै औचित्य छ जस्तो लाग्दैन ।
अबको स्थानिय सरकार बढी अधिकार युक्त बनाइने कुरा स्वभाविक नै हो । बनाइनै पर्छ । तर त्यसमा जनाताको सहज पहुंच हुनसक्ने बनाइनु, बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अत जिल्ला भन्दा सानो इकाइ भएमा मात्र त्यो इकाइबाट जनताले बढी प्रभावकारी रुपले सेवा पाउने हुनाले, जिल्ला अन्तर्गत अरु सानो राजनैतीक इकाइ रहनु उपयुक्त्त हुने लाग्छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
क्रमशा।।।।।।
हिजो का दिन मा खम्बुवान को झन्डा बोकेर हिंड्ने गोपाल किराती ले के संघियताको नारा बिर्सेंको हो त ? के संघिय राज्य श्रीजना गर्न माओवादीले खुट्टा कमाउन खोजेको हो त ? यदी होइन भने यो ८०० जिल्ला को कुरा किन ? खै राज्यको कुरा ? राज्य निर्माण पछी कती वटा जिल्ला बनाउने काम त राज्यले गर्छ, कि संघिय राज्यको अधिकार पनि केन्द्रले नै लिना खोजेको ? जिल्ला को बखेडा झिकेरा यहाँ संघियताको कुरा हराउन खोज्ने हरु खबर्दार।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राजेश जी, तपाईंले हिजो गर्न नसकिएको धेरै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, राम्रो छ। तर के त, अब पनि गर्न सकिन्न भनेर एथस्थितिमा नै बस्ने त? तपाईंका केही कुराहरुमा सामान्य कमेन्ट गरौ है त ।
१ आज सम्मा गा बि स ले गर्दै आएका काम मा तपाईं अन्फै पनि सन्तुस्त हुनुहुन्न, यो एकदम enefficient छ । यो कस्तो खाल्को एकाइ हो भन्ने पनि प्रस्त छैन (राजनैतीकअ, प्रशासनइक, बिकास निर्माण) । तपाईंले भने जस्तो अधिकारसम्पन्न पनि छैन । रह्यो जिल्ला को कुरा, तपाईं बन क्षेत्र को ज्ञाता जस्तो लाग्छ, प्लिज भन्नुस् त के तपाईं कुनै जिल्ला बन कार्यालय ले गरेको काम सँग सन्तुस्त हुनुहुन्छ? एउटा जिल्ला भित्रको एकिक्रित ब्एबस्थापन योजना बनेको देख्नुभएको छ, जनता ले अन्फैले गरेर एती सम्मा भएको छ, त्एस्लाई एकिक्रित रुप्मा ब्एबस्थापना गर्नु पर्ने छैन र? बन त एउटा उदाहरण मात्रै , अझ त्एस्मा त ईलाका र रेन्ज पोस्ट पनि हुन्छन गाउँघर्तिर समेत । जिल्ला कार्यालय मात्रै भएक कार्यालय हरु हेर्नुस् त, सदर्मुकामबाट २-४ कोश भन्दा टाढा तिनिहरुको कार्यक्रम पुग्देइन । यि सबै paradox हरुलाई ब्एबस्थित गर्न अहिलेको गा बि स भन्दा ठुलो तर जिल्ला भन्दा सानो “राज – प्रशा- बिकास निर्माण” एकाइ हुनु उचित हैन र?
२ “अधिकर पएर मात्रै हुन्दैन, सदुपयोग गर्न जान्नु पर्छ” भन्नु भएको रहेछ, जनता लाई सधैं भरी “अज्ञानी” मानेर “शासक” हरुले शासन गरिरहने त नत्र? आज आफ्नो अधिकार को बारेमा कुना कुनाका जनता हरु सचेत भाईसकेका छन भन्ने ठन्छु म त ।
३ सामुदायिक बन को हकमा , यो कार्यक्रमको म पनि वोकालत गर्छु तपाईंले जस्तै तर अहिले प्रस्ताब् गरिएको नयाँ एकाइ ले एस्लाई थप् ब्एबस्थित गर्न र “समता” निर्माण गर्न (जो अहिले सामुदयिक बनको मुख्य सबाल हो) मद्घत नै गर्छ भन्ने लाग्छ।
४ अहिलेसम्म निमित्त ले काम चलाऊने, डाक्टर नहुने जस्ता समस्या ‘चुस्तता र स्वएत्तता” सँगै हल गर्नु पर्यो नि त, पुरानै तरिका ले नभएर न नयाँ गर्नु पर्यो, यो त्एस्को सुरुवत मात्रै हो। मेरो बुझाईमा ८०० एकाइ बनाउने, अरु कुरा सबै पहिलेकै जस्तै छोड्ने भन्ने किराती जी ले सोचेको भन्ने लाग्देइन है।
५ तपाईंले भने जस्तो यो खर्चले बिकास निर्माण हुन्थ्यो भन्ने कुरा सँग म सहमत छैन किन कि, बिकास निर्माणमा अहिले सम्मको समस्या भनेकै “road patching” हो। त्एसेइले पहिले उपयुक्त ब्येबस्थापन् एकाइ को निर्क्योल र institutional strenthening गरौ, बिकास निर्माण को गती ह्वत्तै अगाडि बढ्छ।
अन्त्यमा, जिल्ला भन्ने कि, अरु कुनै नाम दिने, ८०० हुने कि, ६०० वा ९०० हुने, कुन आधारमा एकाइ तयार गर्ने आदी जस्ता कुरामा त सार्वजनिक बहस हुन्छ र हुनुपर्छ नै। उत्तम जि, राजेश जी लगायेत् बहस्मा भाग लिने सबै लाई धन्यवाद।
केशब गौतम, अष्ट्रेलिया
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राजेश राई जी,
यदी बिरोध को अभिप्राय होइन भने तपाईंले त कुरै नबुझी एत्रो शब्द खर्छ गर्नु भये जस्तो लाग्यो। तपाईंंले उठाएका सबै समस्या नयाँ ब्यबस्थामा हल हुन सक्ने कुरा हुन। जस्तो कि अस्पातल मा Dr. नहुने कुरा। यदी निर्बाचित local government को अधिन मा अस्पातल सन्चालन हुने हो भने Doctor नहुने समस्यालाई हल गर्न सकिदैन र? जन्ताको निग्रानी मा रहने र जनताले नै चुनेको निकाय ले जनताको हितमा काम नगरे कस्ले गर्ने?
भरत तिमिल्सिना, UK
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
tehi ta
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Nam pani bakamphus, comment pani bakamphus, Uttam Jeeko kura kasle padhchha ra bhandei kina padheko ta bakamphus??? Ki napadhi comment lekheko? tyeso ho bhane ta jhan bakamphus…
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
I like ur comment..U have got it rt..
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
केशब र भरत जि ।
म कुनै क्षेत्र को ज्ञाता होइन । काम गराइ बन कार्यालयको मात्रा होइन नेपालकै चित्त बुझ्दो छैन । तपाईं हरुले भने जस्ताइ संस्थागत बिकास गर्ने हो । जसको लागि अहिले को गा।बि।स सम्रचना नै पर्याप्त छ । संस्थागत बिकास गाबिस को गर्न लाई कस्ले उप्ठ्यारो पारेको छ ? कि जे पनि नयाँ गर्नु पर्ने ? गाबिस ध्वस्त गर्ने काम decentralization हैन devolution हो । जनतालाई सुबिधा दिने भन्ने हरुले जती सक्दो भाको सुबिधा लिन खोज्ने दाउ हो यो । गाबिस सम्म पुगेको जनताको अधिकार गाभेर फेरी माथि तान्ने प्रयास हो । यदी होइन भने संघिय राज्यको सवाल खै ? जनताले आफ्नो अधिकार को सपना देखेको संघियता मा किन मौन ।
तपाईं हरुले भने जस्तो, स्थानिय निकाय को स्वयत्तता को कुरा हो या। अहिले नै गाबिस र जिबिसका अधिकार हरुछन । खै तिनिहरुको सदुपयोग भएको । भरत जि , अहिलेका स्वास्थ्य चौकी हरु पनि गाबिस कै अधिन मा छन भन्ने बुझ्नु भएको छ कि छैन ? छैन भने राम्रो अध्ययन गर्नु होस् ? गबिस हरु जनताले चुनेका प्रतिनिधि हुन कि होइनन ? कि हावामा उड्न खोज्ने भरत जि । जिबिस का अधिकार हरु पढ्नु भएको छ ? एक पटक स्थानिय स्वायत्त शासन एेन पढ्नु होला अनी बहस गर्नु होला ? भरत जि , मैले भन्न खोजेको नि सबै कुरा हल गर्न सकिने कुरा हुन, जसलाई बर्तमान सम्रचना भित्र पनि गर्न सकिन्छ । जनताको स्वायत्तताको कुरा गाबिस जस्ता साना निकाये हरुबाटनै शुरु हुन्छ, इनिहरुलाई तोडेर होइन । हो भरत जि , कसले ब्यर्थ को समय खेर फाल्यो , कसले कुरै नबुझी कमेन्ट गरे एक पटक रार्मो सग पढ्नु होला। शायद मैले पहिलो कमेन्टमा भने जस्ताइ तपाईंले पनि लेख्नु भएको छ ।
केशब जि , जिल्ला भन्दा साना एकाइ हरु , ईलाका प्रशासन को अबधारणा नभएको हो र । ठाउँ ठाउँ मा ईलाका कार्यालयहरु छैनन र । तपाईंले भने जस्ताइ शासक हरुले जनतालाई अज्ञानएे देख्ने काम अहिले पनि शुरुवात गरे । शिक्षामा लगानी गरी जनतालाई चेताना दिने अनी सुसुचित गराउनु को सट्टा भाको सम्रचना तोडेर र फोडेर केही हुने वाला छैन । गाबिलाई प्रभाब्कारी बनाउन त्यस्को संस्थागत बिकास गर्नु पर्छ भन्ने मेरो अभिप्रय बुझ्नु भयो कि भएन ।
सम्रचना लाई दोश दिएर केही हुने वाला छैन । मुख्य कुरा नियात सफा हुनु पर्यो । नेपालअंा निती को होइन नियत को कमजोरी हो । फेरी पनि तेही नियत दोहोर्याउने काम हुँदै छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
कुरो राम्रो लाग्यो ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
huda huda aaba nepali (bideshi) jo ak chhak khana ko laghi sadai jaso aafu lai bachhako cha tastaa pagi le nepali lai bhadaa bhanne bhaya. aafno desh maa kahai garna naasakhne wa aafno swartha ko laghi bidesh maa aafu lai din dinai bachne le bhedaa nepali bhanne .
ye pagi ho hutti bhaya yahai aayara nepali sangha aafu lai tulanaa gara ke nepali kati mahaan chhan
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
nepali lai bhedaa ko upamaa dine paji ko buba aama pane
aamerican nai parnu bhayo ki k ho.
aafu le imaan bechi sakako le aaru lai bhanda aafno dharatal kaha cha bhenara hearnu parne ho ki nai.aakhir …ji pane nepali nai hola kara ki kuire lai nai baa banai sakako ho ghas
janataa lai subidha bhanne kura rastha ko bikash bhaya aabashya pauchhan ra pachi teme jasto bhattuwa haru fari yahai nepali kopau maa parne chhau
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
nepali lai bhedaa ko upamaa dene paji le aafu aamerican huna kharani ghasako jasto cha kharani ghasara aamerican bhaidena ghas.
reastha ko jun sukai hesab le bikas hos na janataa le subedha ta tai aanusar ko nai pauchhan nai.
tapai kharani ghasara aafu lai aamerican bhanne ghas haru
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राज्यको पुनर्सँरचनाको बिपक्षमा त म पनि छैन ठुलो कान्छो जि!
अहिले जिल्ला भन्दा पनि राज्यको बिषय महत्वपूर्ण हुन्छ। मैले माथि चर्चा गरेजस्तै कारीब २० राज्यहरु र हरेक राज्यहरुमा अहिलेकै अनुसार ३-६ जिल्लाहरु भये राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोच हो। बिस्तारै राज्यसरकारहरुले आफ्नो राज्यको समानुपातिक बिकासको लागि जिल्लाहरुको बारेमा निर्णय गर्न सक्छन; तेसको लागि १ दशक या बढी लाग्न सक्छ। तेसैले पहिले राज्यहरु कती बनाउने, के के आधारमा छुट्ट्याउने भनेर सोच्नु पहिलो कुरा हो। पहिले हिंड्न सक्ने भएपछी बिस्तारै दौडने अभ्यास गर्दा राम्रो होला होइन र?
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Really a thoughtful analysis based on the ground realitie.
Thank you Ambika.
Ganga Kharel
Reading, UK
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
काले
तपाईंको कुरा ठीक लाग्यो। उत्तम ले अर्थ को हिसाब ले जिल्ला बनाएर अहिले को federal system को कुरा मेल खान्दैन ।
एउता आधार हुनुपर्यो। के हो त त्यो आधार हरु?
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
मनिष जि!
तपाईंले अन्तिम हरफ तिर अबको स्था निय सरकार बढी अधिकारयुक्क्त बनाइने कुरा स्बभाबिक नै हो , बनाइनु पर्छ भनेर लेख्नु भो , हो त्यसइको लागि त यसरी ८०० जिल्ला मा ( यो जिल्ला भनेको स्था निय इकाइ ) बिभाजन गरेर प्रत्यक स्था निय इकाइ मा जनता को स ह भागीता सिधै हुन सकोस ,बिकास को लागि सधैं केन्द्रिय तहमा भर पर्नु नपरोस ,बिकास को बजेट आउँला र बिकास गरौला भनेर कुरिरहदा सधैं अन्धकार को अन्धकार मा नै ।
जनता को सेबा गर्ने भनेर चुनियका राजनीतिक नेता हरु पनि चुनाव को बखत मात्रै गाउ तिर हुने र चुनाव सिद्दिय पछी काठमन्दौ तिर नै हराउने प्रब्रित्ती कहिल्यै नरोकिने भो ।
त्यसैले बिकास को लागि आमुल परिवर्तन गर्न सम्रचना मा नै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने भो ; छिटो – छ रितो रुपले सिधै सम्बन्धित ठाउँ मा छुन को लागि किराती जि को यो ८०० जिल्ल्ला बनाउने प्रस्ता ब साकारआत्मक छ । हो , यस्लाई ब्यबस्थित गर्न शुरु मा अलिक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ , जस्तो कि भु-भाग छुट्ट्याउनु पर्दा , जनस्न्ख्या छुट्ट्याउनु पर्दा ,प्राकृतिक स्रोत को गणना आदी तर त्यो पनि त हुनु पर्यो नि , गर्नु पर्यो नि -सजिलैइ त केही पनि हुँदैन । मुख्य कुरा यसो गर्दा साधन र अधिकार जनताले सिधै उपभोग गर्न पाउने भय न कि जिल्लाको सि डि यो मार्फत , मन्त्री मार्फत , प्रधान मन्त्री मार्फत भन्दै कुरिरहनु पर्ने , दौडिरहनु पर्ने स्थिती पनि नहुने भो ।साथइ हरेक जिल्ला नै शहर अर्थात न्युनतम सुबिधा प्रशास निक देखी लियर बिधालय , अस्पातल , बिजुली , बाटो आदी को सुबिधा आफ्नै जिल्ला मा भय पछी मान्छे कोचियर काठमान्डौ मा बस्नु पर्ने बाध्यता पनि नहुने भो । यसो हुँदा राष्ट्र कै कारीब आधा जती जनसंख्या जुन काठमान्दौ मा कोचियर बसेका छन ,आफ्नै ठाउँ तिर स्ब्च्छ हाबा मा श्बास फेर्दै आफ्नै बारी को अर्गानिक खाना खाँदै लामो आयु बाँच्न पाउने भय ।
थोरै झन्झट ब्यहोर्दा कालान्तर सम्म को लागि सुबिधा हुन्छ भने यस्तो झन्झट ब्यहोर्न तयार हुन सक्नु पर्छ । होइन भने उही तरिका ७५ जिल्ला का साँढे हरु देखी लियर यस्तै अन्य माथिल्ला साँढे हरु लाई हरियो घास खुबाउने बस्ने !
यस्तै त भाईराख्या छ अहिले सम्म !
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Its really funny Keshab ji, why you are debating with me by supporting my points. I am telling you that we have already structure, no need to make new just requires to strengthen them. You are true they are in ad-hoc basis, that’s why new government should execute them, but not formation of another ad-hoc unit by dismantling previous ad-hoc.
Dear Keshab ji, please read nepalese political history then you will know who is the founder of federalism. Have you heard Bir Nemwang, who fought for Limbuwan more than 2 decades ago. DO you know Gopal Kiranti aka Gopal Khumbu, he was a leader of Khumbuwan, who followed the concept of Bir Nemwang, Khambuwan. Now Gopal Kiranti is Maoist, because he saw his future there not as a Maoist but for his Khambuwan.
I am not talking about the parties but concept. You might have misconception and attitude that I am opposing this proposal because of the Maoist, that you are totally wrong. I am opposing because, this is not economically feasible and practical. the proposal of 800 districts is just to deviate the demand from federal states. I know you understand this better.
thank you…
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
Its really funny keshab ji, U r supporting my points. if you agree there is already Ilaka why not to strengthen them as U said earlier? or it is necessary to dismantle everything?
U said Moist asa a founder of federalism in Nepal. Read history of Limbuwan and Khambuwan movement. Read who is Gopal kiranti aka Gopal Khambu, then you will know.
And last remark, i don’t see party, just their program. if u think 800 districts can establish the sovereignty of people, then why they bark about federal republic? Dont u think maoists r hesitating to put forward the proposal of federalism and presenting nonsense new concept.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0