महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यशैली मूल्याङ्कन गर्दै “नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरु हाजिर गरेवापत महिनावारी तलब र नियमित तथा भैपरी आउने काम गरे वापत भत्ता चाहन्छन् ” भनेका थिए रे कुनै प्रसङ्गमा। महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएको बेला भनेपछि कुरो त्यस्तै १४/१५ वर्ष भन्दा अगाडिको हुनु पर्छ। कुरो पुरानो भए पनि कुरोको चुरो चाँही झन् सार्थक हुँदै गइरहेको छ। तर यसो भन्दैमा सबै त्यस्तै छन् भन्न सकिन्नँ तर त्यस्तो प्रवृत्ति नभएका केही प्रतिशतले नेपालको कर्मचारी संयन्त्रको साख बचाइरहेको छ।
नेपालका नेताहरुको अर्कमण्यताको कारण नेपालको राजनीतीमा भारतीयहरुको प्रभाव रहँदै आएकोले त्यो कुरो सुने बुझेका नेपालीहरुले भारतीयहरुको सत्तो सराप गरे पनि भारतको ब्युरोक्रेसीसँग नेपालको तुलना हुनै सक्दैन। भारतमा विदेश मन्त्रालयको नेपाल मामिला हेर्ने एउटा कनिष्ट सचिव स्तरको ब्यक्तीले भारतको नेपाल सम्बन्धी नीतिको खाका तयार गर्छ र त्यसैको बटमलाइनमा रहेर नेपालसँग ब्यवहार गर्छन् भारतीय नेताहरु। त्यसमा यहाँ र त्यहाँको नेताको ब्यक्तिगत सम्बन्धले दुई पक्षीय सम्बन्धको मूल मुद्दा प्रति उनीहरुको दृष्टीकोण १९ को २० होला तर बटम लाइन त्यही हुन्छ। हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ नेपालमा तीनतिर सिमाना घेरिएको भारतको सम्बन्धलाई विश्लेशण र नीति निर्धारण गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा “ सक्रिय अधिकारी “ छैनन्। नेपालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय राजदुतसँगको भेटलाई सीपी गजुरेल र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजन भट्टराई प्रत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ्ग गर्छन। ख्वै त नेपालको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रको आफ्नो क्षमता र अस्तित्वको उपयोग ?
हुन त हामीकहाँ एक किसिमको सचेत वर्ग नेपालको राजनीति नै खराब भएकोले कर्मचारी संयन्त्र असल देखिन नसकेको हो भन्छन् तर यी सबलाई “ भन्ने कुरा न हुन् “ भन्दा हुन्छ। किनभने कर्मचारी सयन्त्रले सेवाग्राहीले लाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा लगायतका तमाम मुद्दामा आफ्नो उत्तरदायित्व बहन नर्गदा सर्वसाधरण र सरकारी कर्मचारी विचको सम्बन्धको भ्याकुमलाई नेपालका नेताहरु प्रयोग गरी रहेकाछन। काँग्रेस सरकारमा रहुञ्जेल अड्डा छोडेर राजनैतिक प्रशिक्षणमा भाग लिन जाने कर्मचारी कम्निष्ट सत्तामा पुगेपछी स्वाभत: राजनैतिक कोपभाजनको शिकार हुन्छ अनि यस्तोमा नेपालको राजनितीले कर्माचारी सन्यन्त्र बिगार्यो भनेर हुन्छ त ? गहिरीएर बिचार गर्दै जाने हो भने कर्मचारीहरुकै कारणले राजिनितीले कर्मचारी सन्यन्त्रलाई कमजोर पारेको हो।
हामी कहाँ कर्मचारी सन्यन्त्र भित्रै मानव ससाधान परिचालन सम्बन्धमा दुरदर्शी सोच र कार्ययोजनाको कमी छ। भिडतन्त्रको प्रभावमा ओभरसियर पास गरेको ब्यक्ती कार्यावधीको हवाला दिएर ईन्जीनियर बन्छ अनि कुन हौसलाले ले काम गर्छ ईन्जिनियर ? विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा सहभागी हुदै फुर्सद हुन्न हाकिम साबलाई अनि कुन डरले काम गर्छ साहायक। न राम्रो गरे पुरस्कारको ब्यबश्था छ न नराम्रो गरे दण्डको। यस्तोमा काम गर्नु र नगर्नुको अनुगमन र उनिहरुमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अनुभुती कसरी हुन्छ त ?
कर्मचारीहरु गौर जिम्मेवार र द्रब्यभोगी हुनुमा विकासे सस्थाहरुको पनि कम्ती दोषी छैनन। मोटो र आर्कषक रिपोर्ट तयार गर्न विकासे सँस्थाहरुले गर्ने गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरुले नेपालमा धेरै कर्मचारीहरुलाई आफ्नो टेबलमा गर्ने काम प्रति भन्दा पनि यस्तै किसिमका गोष्ठीहरुमा लालयित बनाई राखेको हुन्छ। कहिल्यै टेबल छोड्न नपाउनेहरु टेबल मुनि अतिरिक्त आम्दानीको आशा राख्छन। मोटो रकम आउने गोष्ठी र कार्यक्रले केही कर्मचारीलाई यति गैर जिम्मेवार बनाएको छ कि घरमा तिम्रा वाउ मरे रे भन्यो भने लिएर आउदै गर्न म एउटा गोष्टीमा सहभागीता जनाएर बाटामा भेट्छु भन्ने खालको “ ( जोक) “ अवश्था आई सकेको छ। उदारणको लागी WHO ले आयोजना गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमकै कुरा गरौ न। कुनै गोष्ठी तथा कार्यक्रममा सहभागी भए वापत यसले दिने दैनिक हजारौ को भत्ता ले त्यस किसिमको कार्यक्रमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना भएका माड साब तथा डाक्टर साप सधै भरी त्यसकै धाउन्नमा हुन्छ अनि कसरी हुन्छ तर दुर्गममा रोगीहरुको उपचार तथा उपचारको लागी ब्यबश्था ?? तपाँई हाम्रो शहरामा त्यो समस्या नहोला तर अलि कुना काप्चाको हेल्थपोष्टमा डाक्टर साहेबलाई भेटन जानु भयो भने उहाँ जहिले पनि गोष्ठीमा जानु भएको कुरा सुन्नु हुन्छ। यस्तोमा नेपालको कर्मचारीहरुलाई काम गरेको आधारमा घण्टाको हिसाबले (Hourly basis) पैसा दिए अलि तह लाग्थे कि भने जसो लाग्छ।
मेरो बिचारमा कम्तीमा हाम्रो कर्मचारी सन्यन्त्रमा सबै तह र तप्का कर कर्माचारीमा “ राजनैतिक प्रभाव विरुद्द काम “ र “ समान अवसर र जवाफदेहिता ” भन्ने सोचले काम गर्ने हो भने धेरैले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपालको निर्माण त्यहीवाट शुरु हुन्छ। सचिब र मुख्य सचिब माथी राजनैतिक नियुक्ति भएका गोडा दुई एक ब्यक्ती हुन्छन तर तल हेर्नुस त लाखौ मान्छे हुन्छ। यस्तोमा त्यो सन्यन्त्र भित्र मनोबलको मात्र खाँचो छ। एक जुट भएर अगी बढे राजनितीले कर्मचारी सन्यन्त्रको रौ पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यसैले अब, सचिव सरले सम्पुर्ण कर्मचारी सेवाग्राही प्रति जवाफदेही र तोकिएको काम समयमा पुरा गरेको नगरेको छड्के जाँच गरेर मात्र हाकीम साबको बढुवाको फाईल अघि बढाई दिनुस। हाकिम साव” ले माड साबको कामको सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्र फाईल अघि बढाई दिनुस अनि न हुन्छ चेन अफ कमाण्ड र र सँस्थागत अनुसासनको कुरा। यस्तो होस नहोस , तर गौरसरकारी सस्थाका सरहरु गोष्ठीमा आउने माड सावलाई टन्न खान दिनुस सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दिनुस उस्तै परे बेलुकी बस्ने ब्यब्श्था मिलाई दिनुस तर भत्ता चाँही दिदै नदिनुस। दिनै परे सवै कर्मचारीले बाँडेर लिन पाउने गरी कार्यलयलाई दिनुस न। तपाँईलाई के छ तपाँईको गोष्ठीमा कोही आउनै छोडे सरकारलाई यस सम्बन्धमा कानुन बना नत्र ऋण / अनुदान दिन्न भन्नुस / भन्न लागउनुस न ! यसो गरे माड साबहरु प्राथमिकता निर्धारण गरेर गोष्ठीमा मातहतका लाई पठाउने वा आफै जाने गर्नु हुन्थ्यो कि। कहिले जान नपाउने माड साब पनि गोष्ठीमा जाने माड साबको काम जिम्मा लिएर गर्नु हुन्थ्यो कि !
Related posts:
राम्रो लेख को लागि यस पंग्तीकारलाई धेरै धेरै धन्यबाद /
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
1
अनिश भट्टराई जी:
निजामति कर्मचारी र न्याय प्रशाशन को यो डरलाग्दो स्थिथिलाइ कि त् चुप चाप सहनु पर्यो कि त एस्लाई पुनर्संरचना गर्नु पर्यो/ पूरानोलाइ भत्काएर नया बनाउन खोज्नेलाइ “प्रसासन र न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो माओबादीले” भनेर डंका पिट्ने हरु पनि छन्/ कि त येस्तई प्रसासन, न्याय प्रणाली ठिक छ भनेर बस्नु पर्यो/ गुनासो गर्नु ठिक होइन/ होइन न यिनीहरु त ठिक छैनन पनि भन्ने तर सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्न नदिने/ यो पूराना पार्टीहरुको के चाला हो, बुझ्न नसकिने कुरो येहीनेर छ !!
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
2
जुन देशमा राजनैतिक पार्टीले नै जबर्जस्ति सबैसंग चन्दा को नाममा पैसा उठाउछन् , कर्मचारी ले घूश खायो भन्नु बेकार छ, पहिला पार्टी सचिन पर्यो . आफु सचिएपछि आफु अन्तर्गतका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राखन सजिलो हुन्छ .
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
1
एक दम राम्रो कुरा लेख्नु भएको रहेछ लेख को लागि धरै धन्यबाद मलाई त सबै भन्दा राम्रो कुरा के लाग्छ भने हामी जस्तो युबा बर्ग सबै आफ्नो आफ्नो छेत्र लाई समेटेरा घुस दिने र लिने दुबई जना लाई अबस्यक कारबाही गर्न सके बल्ल यो सब हटना सक्छ हामी कुनै पार्टी माँ नलागी मात्र आफ्नो आफ्नो छेत्र लाई अगि लैजनी काम गर्न सके मात्र देश को बिकास सम्भब छ नेता को मुख ताकेरा अनि सधै यो मेरो पार्टी र त्यों मेरो पार्टी भन्दै हिडेरा कहिले पनि देश को बिकास हुदैना
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
0
कर्मचारी तन्त्र गैर जिम्मेबार हुनु एक त अस्थिर सरकार पनि हो एसले के भ्रम परेको छ भने अर्को सरकार आउने बित्तिकै आफु हट्ने सम्भावना ले गर्दा, जति सक्यो चाडो कमाउने धयाउन्ना हुन्छ, अर्को कुरा कानुन अस्पस्ट ल एण्ड अर्डर काम गरे पनि उही नगरे पनि उही न दण्ड न पुरस्कार, राजनीतिक दलहरु पनि येसैलाई बढावा दिन्चन, कर्मचारी तन्त्र चुस्त दुरुस्त गराउन को लागि १ नम्बर मा एस्लाई राजनीतिक प्रभाव भाट टाढा राख्नु पर्छ र अनुगमन गर्नु पर्छ
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
2
हैन साथी हो, पार्टीको कार्यकर्ता लाइ जागिरमा भर्ना गरे पछी राजनीति भैहाल्छा नि सरकारी कार्यालय मा. सबैभन्दा कमजोरी नै येही छ.
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
1
राजनीतिग्य ले देश र जनताको प्रगतिको लागि राजनीति गर्ने
कर्मचारीले कार्यालय मा देश र जनताको कामगर्ने
कृषकले कृषि गर्ने
विधार्थीले बिधालयमा बिद्या आर्जन गर्ने
यसरी सबैले आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्र बुझिदिए
आहा हाम्रो देश कति सुन्दर शान्त बिशाल हुन्थ्यो होला!
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
0
भ्रस्ट नेताहरु को जन्म थलो भनेको अहिलेका नेपालका क्याम्पसहरु ,त्येसैले जबसम्म ति क्याम्पसहरुबाट राजनीति पूर्ण रुपमा हटाउन सकिन्न देश को हालत एस्तो हुन्छ सायद यो भन्दा पनि खराब ,त्येसैले सबै बिद्यार्थीहरुले एक पटक राम्रोसंग सोचेर त्यो प्रक्रिया अघि बढाए देशकै भलो हुन्थ्यो ,कर्मचारी पनि तेही क्याम्पसकै खराब राजनीति सिकेर निस्कने हुनाले ,यो प्रकिया ले कर्मचारी तन्त्र पनि सुधार आउथ्यो कि ??
मन परे हरियो, नपरे रातोः
2 
1
नेपालको कर्मचारीमा शिप ज्ञान को कमि छ, राजनीतिक गफ मात्रै गर्छ
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
1
सचिव सरले सम्पुर्ण कर्मचारी सेवाग्राही प्रति जवाफदेही र तोकिएको काम समयमा पुरा गरेको नगरेको छड्के जाँच गरेर मात्र हाकीम साबको बढुवाको फाईल अघि बढाई दिनुस। हाकिम साव” ले माड साबको कामको सार्वजनिक सुनवाई गरेर मात्र फाईल अघि बढाई दिनुस अनि न हुन्छ चेन अफ कमाण्ड र र सँस्थागत अनुसासनको कुरा। यस्तो होस नहोस , तर गौरसरकारी सस्थाका सरहरु गोष्ठीमा आउने माड सावलाई टन्न खान दिनुस सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दिनुस उस्तै परे बेलुकी बस्ने ब्यब्श्था मिलाई दिनुस तर भत्ता चाँही दिदै नदिनुस। दिनै परे सवै कर्मचारीले बाँडेर लिन पाउने गरी कार्यलयलाई दिनुस न। तपाँईलाई के छ तपाँईको गोष्ठीमा कोही आउनै छोडे सरकारलाई यस सम्बन्धमा कानुन बना नत्र ऋण / अनुदान दिन्न भन्नुस / भन्न लागउनुस न ! यसो गरे माड साबहरु प्राथमिकता निर्धारण गरेर गोष्ठीमा मातहतका लाई पठाउने वा आफै जाने गर्नु हुन्थ्यो कि। कहिले जान नपाउने माड साब पनि गोष्ठीमा जाने माड साबको काम जिम्मा लिएर गर्नु हुन्थ्यो कि !
धेरै राम्रो
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
1
महेश आचार्य अर्थ मन्त्रि भेएको बेला कर्मचारीमा “हाजिर गरेर ताप कस्ने “भन्ने वाक्य खुब चर्चित थियो/
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
3
महेश आचार्य;खुमबहादुर र गोविन्दराज जोशीले त् कर्मचारीहरुमा ठुलो बिकृति ल्याएर छोडिदिए/
मन परे हरियो, नपरे रातोः
3 
6
कर्मचारी माथि राजनैतिक हस्तछेप र राजनैतिक नियुक्तिले गर्दापनि कर्मचारीहरु आफ्नी दायित्व निर्वाह गर्न लागि पर्दैनन्;सरकार सम्म आफ्नो पहुच देखाएर भ्रस्टाचार गर्न अघि सर्दछान/कर्मचारी मा एस्तो प्रवृतिको बिजारोपण गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो/
मन परे हरियो, नपरे रातोः
3 
2
घुश्याह कर्मचारी र स्वार्थी नेताले गर्दा देश उभो लाग्न सकेको छैन/
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
1
महेश आचार्य ले भनेको कुरा अहिले पनि उत्तिकै संधर्विक छ/ हाजिर बाहेकथप उनीहरुले घुसखाने मात्र हुन / अरु जे गरे पनि चियाखाजा, दम दक्हिना को व्यवस्था गर्नु पर्छा./
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
1
माई सन्सारमा नेपाली साईटहरु ह्याकिङ्ग भएको खबर अनिश जी को लेखमा पढ्न पाईन्थ्यो । आज त नेपालको कर्मचारीको पुरा सिस्टम नै ह्याक भएको पढन पाईयो । अनिश जी लाई धन्यबाद छ यती उत्तम लेख लेख्नु भएकोमा ।। नेपालको वेव साईटहरुको सेक्युरीटीको बारेमा पनि तपाईको लेख पढ्न पाँउ । माई सन्सारमा एकहोरो राजनितीक लेखले हामीलाई बोर भई सक्यो ।
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
2
नेपाल बिगारेकै नेता र कर्मचारीले त होनी !!!!!!!!!!!!!!!!
मन परे हरियो, नपरे रातोः
10 
2
राम्रो लेख ………….येस्तई लेख राख्नु पर्यो माई संसार मा…………जे पायो तेही भन्दा……………
मन परे हरियो, नपरे रातोः
5 
1
नेपालका कर्मचारीले राम्रो काम गर्ने हो भने नेता को केहि लाग्दैन थियो नराम्रो काम गर्नमा तर बिडम्बना भनुकी सतिले सरापेको देस भनु हाम्रो देस मा इमान्दार कर्मचारी नभएका होइनन तर के गर्ने तिनी हरु अल्पमतमा छन् | सबै कर्मचारी राम्रो काम गर्ने हो भने पडन नजान्ने मन्त्रि लाइ राम्रै पाठ सिकॉउथे होलान तर के गर्ने कर्मचारी चाकरिमै भुले पछि होइन र मिन्त्रहरु हो ?
नेपाल को जय हवस नेपाली ले सान्ति सग बाच्न पाउन |
मन परे हरियो, नपरे रातोः
10 
2
धेरैपछि राजनीतिक भएपनि असल सामग्री पढ्न पाइयो, खुशी लाग्यो ।
हुन त राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र बिग्रिएजस्तै कर्मचारीतन्त्रकै कारण राजनीति पनि बिग्रिएको हो भन्नु अन्यथा हुँदैन । एकातिर कमाउ ठाउँमा सरुवा हुन कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई चढाउने दामका कारण राजनीति प्रदुषित हुँदैछ भने अर्कोतिर यस्तै संस्कारको विकास भएका कारण नेताहरू पनि यस्ता कार्यमा कम्मर कसेर लाग्ने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । सरुवा त एउटा दृष्टान्तमात्रै हो । यस्तो प्रवृत्तिले निजीक्षेत्रका भ्रष्ट, कालोबजारी, तस्करहरूले फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ ।
साँच्चिकै नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक आस्थाका आधारमा संघ/संगठनहरू (यूनियन) खोल्न बन्द गर्नुपर्छ । कर्मचारी र संस्था/कार्यालयको हीतका लागि एकल यूनियनको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । यसो भन्दा एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको झल्को आएपनि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट टाढा रहेको अवस्था अन्तत: यसले एउटा असल र सुदृढ कर्मचारीतन्त्रको निर्माण हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
राजनीतिक आस्थाकै आधारमा कर्मचारीहरू बाँडिएकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा द्वन्द्व र दण्डहीनताको स्थिति आएको छ । उमेशजीले भन्नुभएजस्तै ‘राम्रो गर्ने’लाई पुरस्कारको व्यवस्था छैन भने ‘नराम्रो गर्ने’ले दण्डको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । अझ राजनीतिक आस्थाका आधारमा ‘राम्रो नगर्ने’हरू नै पुरस्कृत भइहेको अवस्था छ ।
राजनीतिक प्रभाव भएकै कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको तथ्य पनि बिर्सनुहुन्न । सरकारी कर्मचारीका सम्बन्धमा एउटा भनाइ सुन्न पाइन्छ, कि सबैले आ-आफ्नो स्तरअनुसारको भ्रष्टाचार गर्छन् । काम नगरेवापतको सुविधालाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने हो भने महेश आचार्यले भनेजस्तै एउटा सामान्य कर्मचारीले भत्तावापत कति खान्छ ? हजार दुइ हजार ? तर खै ठूला भ्रष्टाचारको तथ्यांक ? यदि कसैले यस्ता झिनामसिना कुरामा सुधार गरेर कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्छु भन्छ भने उसलाई कि त नेपाली कर्मचारीतन्त्रबारे ज्ञान छैन कि त ऊ ठूला भ्रष्टाचारीहरूको मतियार हुनुपर्छ । वास्तवमा यो धमिलो पानीमा भूरा माछा खोजेजस्तै हो; ठूला माछा त सफा पानीमा छलांग लगाइरहेको छ, यतापट्टि कमैले ध्यान दिएको पाइन्छ । ध्यान दिएकाहरू पनि आफ्नो भागको माछा लिएर चुपचाप छन् र ध्यान दिनुपर्नेहरू आफ्नो भाग लिने पालो पर्खेर बसेका छन् कि जस्तो लाग्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा तलबमान कम हुनुको कारण पनि ठूला भ्रष्टाचार नै हो । यदि यस्ता ठूला भ्रष्टाचार रोक्न सकिने हो भने कर्मचारीहरूलाई अझै धेरै गुणा तलब सुविधा दिन पुग्नेथियो र महेश आचार्यले औल्याएका समस्याहरू आउने नै थिएनन् । अन्तत: कर्मचारीतन्त्र अझ सुदृढ हुनेथियो । कर्मचारीतन्त्र सुदृढ हुनु भनेको बजार र अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुनु हो । सरकारी कर्मचारीलाई जीविकोपार्जन गर्न मिल्ने तलब-सुविधा दिएको खण्डमा न्यूनतम तलबमान कायम गर्नसमेत हिच्किचाउने निजी संस्थाहरू पनि बाध्यात्मक परिस्थिति आइपर्नेथियो । यसरी केही व्यक्तिहरू मोटाउने कार्य बन्द भई एउटा असल समाज र राष्ट्रको रूपमा नेपाल अघि बढ्नेथियो ।
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
31 
5
अनिशजीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उमेशजीलाई भएकोमा क्षमाप्रार्थी छु ।
मन परे हरियो, नपरे रातोः
7 
7
पुष्प जी
“साँच्चिकै नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक आस्थाका आधारमा संघ/संगठनहरू (यूनियन) खोल्न बन्द गर्नुपर्छ । ”
तपाइको यो बिचार प्रति चाहि पूर्ण रुपमा सहमत छु र प्राय सबै नै (कर्मचारी लगायत) सहमत नै होलान तर पनि मुट्ठीभर टट्टूहरुको कारण हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र अपांग भैसकेको छ / कर्मचारी तन्त्रमा सुधार ल्याउनु (राजनीति हटाउनु) त्यति गार्हो पनि छैन केवल राजनैतिक पार्टी हरुको इच्छ्या भए पुग्छ तर पनि कुनै पनि राजनैतिक पार्टी त्येसो गर्न तयार नै छैनन् र यस्को सिधा अर्थ कर्मचारीतन्त्र नासुध्रियोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ भन्ने बुझ्नु सकिन्छ /
जय नेपाल
हिमाली
मन परे हरियो, नपरे रातोः
11 
2
कर्मचारीतन्त्र सुधारको निमित्त एउटा गर्ने पर्ने काम चाही ” राजनैतिक नियुक्ति ” माथि पूर्ण बन्देज पनि हो/
किन चाहियो राजनैतिक नियुक्ति?
आफ्नो अनुकुल काम गराउनु?
कार्यकर्ता पोष्नु?
नातागोता पाल्नु?
कुनै पनि काम आफ्नो अनुकुल होइन नियम अनुकुल/ बमोजिम हुनु पर्छ र त्यो काम को लागि कर्मचारी येथ्येष्ट छन् / कार्यकर्ता पोस्ने र नातागोता पाल्ने काम कर्मचारीतन्त्र को होइन /
जय नेपाल
हिमाली
मन परे हरियो, नपरे रातोः
11 
1
राजनैतिक नियुक्तिको प्रथानै गलत हो/ कर्मचारीको अर्को माने कानुन अनुशार कान गर्ने हो पार्टीको निर्देशनमा होयिन/ तब किन राजनैतिक नियुक्ति? चाहे त्यो निम्न कर्म्चारिनै किन नहुन बा उच्च पदको, प्रतियोगिता बात योग्यता प्रमाणित गरेकाले नियुक्ति पाउन/ तव न कानुन अनुशार काम गर्छन/ पार्टीको कोटाबाट सिफारिस बात काम गरेकाले चाहेर पनि कानुन अनुशार काम गर्न सक्दैनन्/
फेरी नेपालमा श्रमिक ऐन नै गलत छ/ श्रमिक हरु आबस्य भएमा काम लगाउने हो र काम गरेको दिनको हिसाबले मजदुरी पाउनु पर्ने हो/ तव न उद्द्योग हरु फस्ताउँ सक्छन/ आर्थी मन्दी भएर बजार नभए पनि, कम्पनीमा कारखानामा काम नै नभए पनि श्रमिक हरु पाल्नु पर्ने उसमाथि छ महिना काम गरे पछी स्थायी हुनु पर्ने यो सर्वथा गलत हो/ जब कल्कार्खानानै स्थायी छैन भने कर्मचारी कान नभए पनि तलब दिएर राख्नु गलत हो/ देसमा कति पाए संस्थान मा अनाबस्यक कर्मचारीको भारले बन्द हुनु पर्ने अबस्थामा छन्/ हामीले सुनेकै हो नि ११ ओअता मात्र साझा बस चल्ने अबस्थामा हुँदा खेरि पनि २०० जना चालक को तलब भत्ता खावुन जग्गा नै बेचेको भनि/
आज अमेरिका जस्तो बेलायत जस्तो सबै औद्योगिक मुलुकमा यस्तै प्रचलन छ/ गलत भए उनीहरुले किन अंगाले यस्तो प्रचलन?
मन परे हरियो, नपरे रातोः
9 
1
सत्य बचन
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
1
मदनजी,
कुनै पनि तहमा राजनीतिक नियुक्ति गलत हो भन्ने कुरामा केही हदसम्म मेरो समर्थन छ । तर तपाईंले गरेको श्रमिक ऐन कुरा मलाई त्यति चित्त बुझेन ।
यदि तपाईंले भनेजस्तै गर्ने हो भने त स्थायी नियुक्ति नै खारेज गर्नुपर्छ । तर यस्तो व्यवस्था कति लाभमूलक होला ? अनि अर्को मुख्य कुरा तलबमानको हो । अमेरिकाहरूमामा त जीविकोपार्जन गर्न मनग्ये तलबमान होला उनीहरूलाई छ महिनामात्र काम गरेर पनि जीविकोपार्जन गर्न पुग्ला । तर साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपालीहरूको तलबमान अति कम छ । मासिक तलबले बाँच्न कठिन भएको अवस्थामा काम गरेकोमात्र ज्याला दिने नीतिले कस्तो स्थिति ल्याउला ?
हुन त सबैकुरालाई सामान्यीकरण गर्न सम्भव छैन तर पनि सकेसम्म कुनै पनि कुरालाई सामान्यीकरण गरिनुहुन्न । मूल मुद्दा भनेको अनियमितताको हो, अरु त तपसीलका कुरा हुन् मदनजी ।
मन परे हरियो, नपरे रातोः
4 
2
पुष्प जी
धन्य बाद/ श्रमिक हरु स्थायिनै गरिनु हुन् भनेको मेरो भनाई होयिन/ अस्थायी आबस्यकता अनुशार काम मा लगाईएको कर्मचारी बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गर्नु हुन् मात्रै भन्न खोजेको हो/ बिना प्रतिस्पर्धा सके सम्म अस्थायी कर्मचारी पनि भर्ना गरिनु हुन्/
अब स्थायी भन्ने सब्द को पुनर्मूल्यांकन गरिनु पर्छ/ जागिर पाउनु जागिर दिनु एक किसिमको सम्झौता हो/ काम भए सम्म काम दिने बा काम गरे सम्म काम पाउने/तर नेपालमा स्थायी भए भने पछी काम होस् बा नहोस काम गरोस बा नगरोस उ त् बस महिना महिना को तलब थाप्न आई हाल्छ/
अब नेपाल मा तलब मान कमि छ भन्नु हुन्छ/ मुद्रा शक्तिको आधारमा कुरा गर्नु हुन्छ नेपालमा १५००० महिनाको तलब पाउनेको हैसियत र सङ्ख्या र अमेरिकामा महिना भरमा १५०० कमाउने को हैसिअत र संख्या उस्तै उस्तै हुन्/अमेरिकामा लगभग ६०% भन्दा बढीले मात्र यतिनै कमाउँछ र तिनीहरुको जिबन स्तर नेपालमा १०००० महिनाको पाउने भन्दा कहीं कतै राम्रो छैन/ कम्पनीले काम गर्ने शर्तमा काम दिन्छन/ काम भए सम्म काम दिन्छन/ काम गरेनन भने के स्थायी के अस्थायी तुरन्त निकाल्छन/ तेस्तै काम छैन भने अवकाश दिन्छन/ अवकाश पाएकाले सरकार बात बेकारी भत्ता पाउन सक्छ/ एस्तो अवकाश पाएकाले बेकारी भत्ता पाउन उनीहरुको तलब ज्याला बात केहि रकम कट्टा गरि राखेको हुन्छ/ नेपालमा यो किन गर्न सक्दैन?
नेपालमा ठुला ठुला नेता मन्त्रीले बेकारी भत्ता पाउने मजदुरले किन नपाउने?
एक चोटी चुनाव जितेकाले सांसदले आजिबन २५% २ चोटी जितेकाले ५०५ ३ चोटी जितेकाले १००% सांसद भत्ता पाउँछ/ नेता मन्त्रि बिमारी भए उपचारको ब्यबस्था सरकारी कोष बात गर्ने/ श्रमिक मजदुर मात्रै के दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् र?
नेपालमा मजदुर बा श्रमिक भन्ने सब्द काम मा भन्दा राजनीतिमा बढी प्रयोग गरिएको छ/ त् कुनै कल कारखाना राम्रो चल्ने सकेन/ कल कारखाना चलन नसके बात नया कल कारखाना खुलेनन्/ तव न बेकारी बढेको हो पुष्प जी/
काम पाउनु भनेको काम गर्न हुनु पर्ने हो/ काम छैन बा काम गर्दैन भने के स्थायी किन स्थायी? बिना प्रतिस्पर्धा किन नियुक्ति दिने? यी कुरा हरुमा कानुन न सुधारिये सम्म कल कारखाना खुले पनि टिक्न सक्दैनन्/ अनि जनता बेकार हुन्छन मजदुर हित को नारा फेरी घन्किन्छ तर शोषण मजदुरकै हुन्छ देसको अर्थ तन्त्र कै हुन्छ/ अनि बिकास कहाँ बात हुने?
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
1
हैन मदनजी, तपाई अमेरिकामा काम नगरी यो ब्लगमा कमेन्ट लेख्दै समय बिताउनु हुन्छ, तपाईलाई चै भत्ता आउछ की आउदैना हौ?
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
1
संतोष जी
तपाईं लाई मरो कुरा चित नबुझेमा ठिक भएँन भन्न सक्नु हुन्छ/
अरु व्यक्तिगत कुरा सोध्न तपाईंको र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु पर्छ/
पहिला कसिअको बारेमा सोध्नु भन्दा आफ्नो बारेमा भन्नुस न/
सोधी हाल्नु भयो/ सुन्नुस म अमेरिकामा लग भाग १९०० डलर महिना
कमाउँछु/ श्रीमतीको खासै केहि छैन/ छोराको पधायिको खर्छ उसैले बेहोर्न सक्छ/
महिनाको घर भाडा ७००/ बती १००/ १५०/ पानि ५०/ गाडी बिमा २५०/
पेट्रोल खर्छ १५०/ खाना ४००/ जेब खर्चर भैपरी आउने ३००
बचत सुन्ना/
अब भन्नुस सामान्य औकात भएको मान्छेको जिबन समान छैन नेपालमा र अमेरिकामा? भन्नु होला गाडी किन भनि? गाडी भनेको अमेरिकामा मात्र जुट जतिकै मात्र छ/ हिड्न सक्किन्न कति पय स्टेटमा सार्ब जनिक यातायात
पाएक पर्दो छैन/ काम मा एक मिनेट ढिला ३ महिनामा ३ चोटी मात्र कारण देखाएर पुर्ब सुचना दिएर/ न भए काम बात बिदा/
कम्पनीले काम मा लगाउँदा प्रतेक कामदारले न्युनतम कार्य सम्पादन गरेकै हुनु पर्छ/नभय उही/ अर्को आउँछ/ कामदार पाल्न होयिन लगानीको प्रतिफल पाउन प्रतिफल पाउन कम्पनि खोल्छ/ नेपालमा उल्टै बनाएको ले कम्पनि खोल्न लगानी गर्न मान्दैनन/
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
0
+ve article and posting by puspa, fully agree with the both.
loopholes of the system as indicated by puspa, should be addressed and maintained. also educational institutions are not to be used as political playground. this is where the core problem resides.
मन परे हरियो, नपरे रातोः
1 
1
पुष्प जी मैले तपाइको कमेन्ट मा पहिलो चोटी हो यार थम्प्स अप दिएको सारै चित्त बुझदो कुरा गर्नु भयो. येस्तई येस्तई कुरा गर्नुस न यार.
मन परे हरियो, नपरे रातोः
3 
1
अनिश जी को लेख ले कुरो को चुरो पकडन सकेन. उहाँ भ्रस्टाचार बढनुमा overseer बढुवा भएर इंजिनियर भएको ले हो भने जस्तो आसयको बिचार ब्यक्त गर्नु हुन्छ . यो सब त अल्प बिश्लेषण हो. बास्तबमा भ्रस्टाचार बढ्नु र देश को दुराबस्था हुनु अनि कर्मचारी तंत्र कमजोर हूनुमा राजनीति को सबै भन्दा प्रमुख भूमिका छ. देशमा मंत्री हुने र योजना आयोगमा योजना बनाउने हरुको सोच अनि नियत बुझ्नु परला पहिले त. केबल ब्याक्तिगत स्वार्थ, आफ्ना आसेपासे हरुको जागीर र आ आफ्ना NGO हरुलाई काम मिलाउने ध्यान बाहेक उनिहरु ले साच्चै देश को लागी सोच्ने नै गर्दैनन. हेर्नोस र पत्ता लगाउनुस, देशको योजना बनाउने नाम मा राजनितिक नियुक्ति लिएर कुर्सी ओगटेका हरुले आफ्ना स्वास्नी, आसे पासे हरुलाई consultant बनाएर देश को ढुकुटी मा घुन पुत्ला लगाएका लगाई छन अनि आफ्नै NGO हरु लाइ काम बाडेका मात्र छन . Policy maker त आखिर उनिहरु हुन अनि कर्मचारी त केबल implementer हुन .
निति निर्माता हरु माथि उनिहरुको गलत नियत र काम को दंड दिने छ कुनै निकाय ? छैन , किनभने उनीहरूले कमाई दिएको पैसा र बटुली दिएको commission ले नेता हरु आफ्नो खर्च चलाउन्छन अनि पार्टी पनि चलाउन्छन. मूल नै ख़राब भये पछि down stream कसरी प्रदुषण मुक्त होस !! तर येसको अर्थ कर्मचारी हरु दूध ले नुहायेका छन भन्ने चाई होइन. ठूला commission खाने, टेंडर मा महा घोटाला गर्ने र restaurant को केबिन मा गएर ठेकेदार, commission agent संग पैसा उठाउने हाकिम हरु एसका दोषी हुन. सबैले जानेर पनि कसैले केही गर्न सकेका छैनन , किन भने यो chain मा एक तीर चलायो भने अर्को तीर कसिँदै जान्छा र त्यों छेउ तीर उही नेता, योजनाकार व कुनै ठुलो मान्छे (??) हुन्छ , अनि कसले risk लिउन.
मेरो बिचारमा एहि हो है चाल भ्रस्टचारको ….
हामी ता बोल्ने र लेख्ने मात्रै हो, खाने ले अहिले येती बेला कति खाई सके, कति कमाईसके, कति deal भै सक्यो.. के गर्नु !!!
मन परे हरियो, नपरे रातोः
5 
3
बिमय जी, तपाई कुन चाँही सरकारी अफिसमा जागीर खानु हुन्छ ? तपाँईलाई अलि चित्त दुखे जस्तो छ । अनिश जी को लेखमा कही कतै भ्रष्ट्रचार को कुरा उल्लेख गरेको वा ओभरसियर बढुवा भएर ईन्जीनियर भएको भ्रष्ट्राचारको कुरा गरेको मैले त भेटिन । बस्तुत सवैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ उहाँको कुरा तर मैले त्यस्तो सँग असहमत हुने प्याग्राफ भेटिन ।
तपाँईले तलको प्याराग्राफ मज्जाले पढ्नु भा भए तपाईको कमेन्ट अलि अर्कै हुन्थ्यो कि काँग्रेस सरकारमा रहुञ्जेल अड्डा छोडेर राजनैतिक प्रशिक्षणमा भाग लिन जाने कर्मचारी कम्निष्ट सत्तामा पुगेपछी स्वाभत: राजनैतिक कोपभाजनको शिकार हुन्छ अनि यस्तोमा नेपालको राजनितीले कर्माचारी सन्यन्त्र बिगार्यो भनेर हुन्छ त ? गहिरीएर बिचार गर्दै जाने हो भने कर्मचारीहरुकै कारणले राजिनितीले कर्मचारी सन्यन्त्रलाई कमजोर पारेको हो।
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
2
लौ त त्यसो भए क्रातिकारी ……………….मजदुर, कर्मचारी, ………..संगठन बन्द गरेर नेपाल बन्द गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरौ है त
मन परे हरियो, नपरे रातोः
0 
1
अनिश जी तपाई संग एकदम हृदय देखि नै सहमत छु !
बस्ताबमा तपैले भने अनुशार सबै कर्मचारी हरुले आफ्नो काम कर्तब्य पालना गर्ने हो भने नया नेपाल सपनामा मात्र होइन बिपनामा नै एक उदाहरण सहित बन्ने छ जुन हामीले कल्पना गरे भन्दा राम्रो हुनेछ!!!!
नेपाल को सधा जय जय जय
महेश सुबेदी
डेनमार्क बाट
मन परे हरियो, नपरे रातोः
11 
2
महेश आचार्यको उतिबेलाको कर्मचारी संयन्त्रको धारणा मात्र काममा भन्दा राजनीतिमा घिचार्न मात्रै हो/
४६साल्को जनान्दोलनमा कर्मचारीहरुको शक्ति देखे पछी राजनैतिक पार्टीहरुले कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति हाबी गर्न यो नीति लिएको हो/ फेरी नेताहरु सदर मुकाम बा काठमान्डू नछोड्ने/ तेस्ता नेताहरुलाई बेला बेलामा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्न पर्ने/ तेस्ता भिड लाई कतै त् जागिर गराउने पर्यो परेको बेला उफ्रन बोलाउने पर्यो/ अनि हाजिर मात्र गरे पनि तलब पाउने ब्यबस्था हुनु पर्यो भनि भनेको हो/
संसारको कुन मुलुकमा हाजिर मात्रै गराएर तलब दिन्छ? कार्यालय भनेको पार्टी कार्यालय त् होयिन नि/ आज मलाई सोध्न मन लागि रहेछ कि यी पार्टीमा मात्रै लागेका हरुले कसरि खाई रहेको छ कसरि घरहरु बनाई रहेको छ/ तिनका सन्तानहरु सबै बिदेशमा पधन गईरहेको छ/ कतै यी नेताहरु पनि हाजिर मात्रै गरे पुग्ने गरि कुनै दुताबाश तिर जागिर त् खाएका छैन?
बस काम भएको दिनमा हाजिर गराउने काम गराउने अनि तलब दिने ज्याला दिने भत्ता दिने / हाम्रो घरमा बा तिनै नेताको घरमा कामलगाउनेलाई यस्तै गर्छ भने देसमा किन नगर्ने?
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
24 
9
के गर्ने हामी जनताहरु सबै यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर एक आपसमा झगडा गर्छौ र फायेदा जति चोर, फटाहा, डाकाहरुले लिन्छ ! हामी सबै जनताहरु यो पार्टी ऊ पार्टी नभनी सबै एक भएर यी डाकाहरुको विरुद्ध लागेमा हरेक समस्याको समाधान हुन्छ र अनि देसको प्रगति हुन्छ. !!!!!! जय मेरो देस नेपाल !!!!!!!!!!!!!!
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
19 
1