- विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ, अनि यहाँमात्र सस्तोमा दिन सकिन्छ?
- महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु परेकोले आयल निगम घाटामा छ।
- अब भाउ घटाउने भए विकास बजेटबाट काटेर अनुदान दिनुपर्छ।
हालै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि सरकारले यसो भन्ने गरिरहेको छ। अहिलेको मात्र हैन, पहिलेको सरकार पनि यसै भन्थ्यो। तर के साँच्चै स्थिति यस्तै हो त ? नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतको रक्सौलमा डिजेल प्रति लिटर ७६ रुपियाँ ८६ पैसामा पाइन्छ। काठमाडौँमा त्यसलाई ८५ रुपियाँमा बेच्दा १२ रुपियाँ ९० पैसा घाटा हुन्छ। ७६ रुपियाँको डिजेल ८५ मा बेच्दा पनि घाटा ! अब तपाईँ भन्नुहोला, उताबाट यता ल्याएको भाडा चाहिँ खै त ? भाडा र बिमा वापतको खर्च त प्रति लिटर २ रुपियाँ १४ पैसा मात्रै हो। अनि बेच्नेलाई कमिसन दिनु पर्दैन ? पर्छ १ रुपियाँ ७५ पैसा मात्रै हो। डिलरको खर्च पनि ७९ पैसा मात्रै हो। निगमको प्रशासनिक खर्च वापतको ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी वापतको ४९ पैसा सबै जोड्ने हो भने पनि ८२ रुपियाँ ५३ पैसा मात्रै पर्छ। अब यसमा आयल निगमले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नलाई ९५ पैसा पनि जोड्नु पर्छ रे। लौ यही जोड्दा पनि ८३ रुपियाँ ४८ पैसा मात्रै छ त। सरकारले चाह्यो भने विकास बजेटबाट अनुदान कटाउनै पर्दैन। यत्तिकै भाउ घट्छ। एक लिटरमा १४ रुपियाँ ३२ पैसा विभिन्न कर र भ्याट जोडेपछि बल्ल मूल्य ९७ रुपियाँ ९० पैसा देखिएको हो। अनि ८५ मा बेच्दा १२ रुपियाँ ९० पैसा घाटा भएको हिसाब देखिएको हो। लौ हो रहेछ त महँगोमा किनेर सस्तोमा बेचेर घाटा खाएको ? बरु सस्तोमा किनेर महँगो पारेको अनि बेच्दा घाटामा परेको भन्नु नि !
अब पेट्रोलको हेरौँ। यसमा झन् गजबको हिसाब छ। प्रति लिटर ७० रुप्पे नपर्ने पेट्रोललाई काठमाडौँमा ११५ रुपियाँमा बेच्दा आयल निगमलाई जम्मा नाफा कति ? सोझो तालले हिसाब गर्दा ४५ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो। तर आयल निगमको हिसाबमा मात्र ३ रुपियाँ ७९ पैसा नाफा छ। हे दैव ! अनि कहाँ हरायो त्यत्रो ४५ रुपियाँ ?
रक्सोलमा किन्दा ६९ रुपियाँ ९५ पैसा, ढुवानी र बीमा खर्च वापत् प्रति लिटर २ रुपियाँ , डिलरको कमिसन वापत् २ रुपियाँ ४७ पैसा, डिलरको खर्च (बीमा,क्षतिपूर्ति,ढुवानी,प्राविधिक नोक्सानी आदि) गरेर १ रुपियाँ २० पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च ५० पैसा र प्राविधिक नोक्सानी वापत् ९४ पैसा गर्ने हो भने पनि मूल्य जम्मा ७७ रुपियाँ ०६ पैसा मात्रै हो। यसमा निगमले लिएको ऋणको ब्याज खर्च १ रुपियाँ ४ पैसा जोड्दा पनि ७८ रुपियाँ १० पैसा मात्रै हुन्छ। अर्थात् ३१ रुपियाँ ९० पैसा त चोख्खै नाफा छ ११५ रुपियाँमा बेच्दा। भाउ घटाउन कुनै विकास बजेटबाट अनुदान दिइरहनु पर्दैन, पुरानो ऋण पनि यसैबाट तिर्ने गरी मिलाउन मिल्छ। तर सरकारले भ्याट लगायत विभिन्न राजस्वका रुपमा लिन्छ प्रति लिटर ३२ रुपियाँ ९७ पैसा। अनि भन्छ, महँगोमा किनेर सस्तोमा कसरी दिन सकिन्छ ? अर्बौँको भ्याट छल्ने ठूला व्यापारीलाई केही गर्न सक्दैन सरकार अनि निरीह उपभोक्ताबाट एकै लिटरमा पनि त्यति धेरै कर लिन खोज्छ।
७० रुपियाँ नपर्ने पेट्रोललाई ४५ रुपियाँ बढी तिरेपछि, अथवा सब खर्च काट्ने हो भने पनि प्रति लिटर झण्डै ३३ रुपियाँ कर तिरेपछि पनि एउटा मोटरसाइकल चालकले पम्पमा पेट्रोल सहज पाउँदैन, जीविका चलाउन ट्याक्सी चलाउनु पर्नेले घण्टौँ पेट्रोल पम्पअगाडि कुर्नुपर्छ भने उसले रिस तत्काल पोख्ने कसलाई ? स्वभावतः सरकारलाई र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ! भाउ बढिसकेपछि पनि आइतबार थोरै पम्पमा मात्र पेट्रोल र डिजेल बेचिएको थियो, जहाँ लाइन लामै थियो।
ठीक हो, कर लिनुपर्छ। तर एक लिटरवापत् नै त्यत्रो कर उठाएवापत् नागरिकलाई राज्यले के सुविधा दिएको छ त ? एक लाख मोटरसाइकल होलान् काठमाडौँमा। उनीहरुबाट एक लिटरमा झण्डै ३३ रुपियाँको हिसाबले मासिक कति कर उठाउँछ सरकारले ? अनि त्यसवापत् मोटरसाइकल चालकलाई के सुविधा दिएको छ ? मोटरसाइकल काठमाडौँवासीका लागि विलासी सामान हैन, बाध्यताको उपज हो। सार्वजनिक यातायातको बेहाल नभएको भए मोटरसाइकल यति धेरै हुँदैन थिए सडकमा। जेनतेन जीविका चलाउनेहरु पनि चलाउँछन् मोटरसाइकल। उनीहरुबाट लिटरमा ३३ रुपियाँ कर असुल्ने तर पनि खोजेको बेलामा किन्न नपाई लाइन बस्नुपर्ने भएपछि के हुन्छ ? एक लाख मोटरसाइकल चालकहरु एकै पटक सडकमा उत्रेर विरोध गरे भने के होला स्थिति ?
विकास बजेटबाट अनुदान दिनुपर्छ भनेर किन झुक्याउन खोजिन्छ ? पेट्रोल त ल ठीकै छ, सरकारको नजरमा ‘हुनेखाने’हरुले नै प्रयोग गर्छन्, ‘मिलाएर’ कर लिए हुन्छ। कम्तिमा सार्वजनिक यातायात र ढुवानी खर्चमा प्रत्यक्ष असर पर्ने डिजेल त परल मूल्यमा बेच्नु !
हेर्नुस्, आयल निगमले दिएको जानकारी अनुसार केको मूल्य कति छ र कति कर तिर्नुपर्छ ?
मेरो विचारमा त पेट्रोल काठमाडौँमा २०० रुपैयाँ गरिदिए हुन्छ। बरु ठूल्ठूला बसहरु निश्चित समयमा छुट्ने गरी सरकारले आफ्नै व्यवस्थापनमा चलाउनु पर्छ राति अबेरसम्म। अनुदान दिनुपर्ने यस्तोमा हो। सरकार देखिनुपर्ने यस्तो ठाउँमा हो। सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो भए कसले ज्यान जोखिममा पारी पारी मोटरसाइकल चलाउँछ। मोटरसाइकल कम चल्न थालेपछि काठमाडौँमा ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ। तर यस्तो कुरा कसले पो बुझिदिने र ! नीति निर्माण तहमा रहेका नेताहरु र सचिवहरु कसैलाई सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नु पर्दैन। उनीहरुलाई यसको दुःख नै थाहा छैन।
एउटा उपद्र्याहा जात छ फेरि- विद्यार्थी भनाउँदा नेताका गोटी। यस्ता कुरामा आवाज उठाउँदैन, कलेजको स्ववियु चुनाव नजिकिएको छ, राजनीति गर्नुपरेको छ, अनि सडकमा अर्काको गाडी जलाउँदै हिँड्छन् लाज पचेका मोराहरु। भाउ घटाऊ भन्दै उपत्यका बन्दको घोषणा गर्दै हिँड्छन्। दिनदिनै टायर बाल्छन् अनि प्रहरीसित ढुंगामुढा गर्छन्।
No related posts.
नेपाल ओइल निगम ,अनि साल्ट trading ,national trading ,कसरि घाटा मा गयो ???कसैले यसमा केहि भन्न सक्ने छ्यमता छ? छैन सबै नेता हरु आफ्नो दस पुस्ता को लागि पैसा बटुल्दैमा ब्यत छन्.माई संसार का साथीहरु संग तर्क बितर्क हुन्छ,तर १९९० पछी को नेपालमा यो अराजकता र भ्रस्टाचार रोकिन पर्छ. नत्र भने हामी कता गयीराखेको छौ,सिंगापुर कि सोमालिया???? प्रचण्ड this is suiside .
मन परे हरियो, नपरे रातो
5 
0
: छिटो भन्दा छिटो निगम लाइ निजीकरण गर्नु पर्छ!
: मापदण्ड तोकेर स्वीकृति दिदै निजि ब्याबसायी र कम्पनि हरुलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ को निर्यात ब्याबसायी स्वीकृति दी निर्यात गर्न दिदै ब्याबसायिक प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ!
: भारतसंग भयको बाध्यात्मक अबस्थाको सन्धि खारेज गरि तेस्को पुन समयानुकुल परिवर्तन गरिन कदम चाल्नु पर्छ!
: चाइना लगायतको सकेको अर्को मुलुक बाट पनि खरिद गर्न पाउने वा सकिने ब्याबस्था गर्नेतिर जोड दिनु पर्छ!
: पेट्रोलियम पदार्थ ब्याबसाय र निगम मा भयको भ्रस्ट्राचारको गहन छानबिन भै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ!
: यो लगायत थुप्रै कुराहरु गर्नु पर्छ!
यी सबै कुराहरुको लागि र ब्याबस्थापनको लागि बाबुरामले यतापट्टी बिशेष र गहन ध्यान दिनु पर्छ,
अरु के के गर्नु सकिन्छ र गर्न पर्छ भन्ने बारेमा थाहा छैन भने हामीलाई सोध्न आउनु पर्छ!
मन परे हरियो, नपरे रातो
6 
0
यो तेलको भाउमा गडबड गर्नी जतिलाई अलिकति बाकी रहेको तेल,पेट्रोल के-के छ रहलपहल मा चोपेर टुडिखेल मा आगो लाउन पा नि हुन्थ्यो…
मन परे हरियो, नपरे रातो
11 
0
लुटेरा सरकार ! भ्रस्ट आयल निगम !
मन परे हरियो, नपरे रातो
8 
0
“कृषि मन्त्रि नन्दन कुमार दत्तले ६ वटा गाडी लिए
गृह बात १, कृषि बात २, आयोजना कार्यालय बात ३
अनि पेट्रोल र मर्मत खर्च पनि लिंदै गरेको पो रहेछ
गाडी चढ्नेमा पुरा ससुराली खलक अनि आसे पासे
सितैमा गाडी र पेट्रोल नेताको ससुरालिलाई समेत दिने
अनि संस्थान घाटामा गयो भनेर “अरवौ अनुदान” दिने
तेतिले पनि नपुगेर अनि इन्धनको मोल बढाउंदै लग्ने
रास्त्रिये कोष के को लागि? नन्दनहरुको मोजको लागि
भाउ किन बढायो? सितैमा दिएको खर्च उठाउनको लागि
सभामा कुरा किन उठेन? नेताको “भान्छा घर” भएकोले
मन परे हरियो, नपरे रातो
8 
0
यो नेपाली जर्किन उचाली तेलको लाईनमा लम्कन्छ,
टुक्किको ज्योती बाली लोडसेडिङमा चम्कन्छ!
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
38 
1
यता USA मा पनि १ gallon को ३.३$ – ३.५$ सम्म पर्छ | १ gallon = ३.८ लिटर जति हुन्छ | अर्थात् १ लिटर को झन्डै रु ७५ पर्न आउछ | होला येह भन्दा उता अलि महँगो नै होला, यता उति गरेर | तर मैले बुझ्न नसक्या कुरा चै यता petrol को भाउ बढ्छ तर घट्छ पनि | २ महिना पहिले यो भाउ घटेर २.९९$ / gallon पुग्या थ्यो अर्थात् झन्डै रु ६५/लिटर | तर नेपाल मा त बढेपछी घट्दै घट्दैन बा | किन यस्तो हो कसैले प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि??
मन परे हरियो, नपरे रातो
5 
0
हाम्रा संस्थानहरु नेता ब्यापारी ठुला कर्मचारीको खाने भाँडो हो | घाटा परे जनतालाई नाफा भयो कर्मचारीलाई बोनस | सरकारी कर त छँदै छ | डिजेल जस्तो कुरामा यो कर हटाइदियो बा कम गर्यो भने मात्र पुग्छ | फेरी संस्थानहरुले आम्दानी गर्यो नेताहरुको आँखा लाग्ने | राम्रो पोजिसनमा उनीहरुकै मान्छे राख्नु पर्ने | कर्मचारीको अमितब्ययी कर्तूत्को शिकार पनि जनता | भ्रस्टाचारको केहि प्रतिसत पनि प्रशासनिक खर्चमा हाल्दियो | बस आखीर सबै जनताको टाउकोमा | येही हो नेपाल |
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
15 
1
Salokya ji, we would much appreciate if the analyis be pragmatic, kerosene is a social good as poor people is so much dependent, and I doubt at the same time that there has been hyper inflation on other petroleum products as there are intellgent people siting and they are all aware with the possible consequence that they can have after such controversial decision.I think rather than blind folded comments or views post on the blog it would be more appropriate to provide constructive suggestiions for example investment on hydro, state run public vehicle alternative energy
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
11
काठमाडौँ मा मात्र एक लाख मोटरबइक होला सबै सडक मा एकै पटक निस्किएर बिरोध गरे के होला स्तेथी आब हामी ले गह्म्बीर भएर लेखक जी को यो बाक्य मा सोच्नु पर्नी बेला आएको ६ उपभोक्ता आफै सचेत भएमा मात्र हाम्रो हितमा मुल्य समायोजन होला नत्र राजनैतिक नेता भनौदो हरु को गरि खानी सब्द मात्र हुने ६ मुल्य ब्रीदी
मन परे हरियो, नपरे रातो
11 
1
जेनतेन चार निजि कलेजहरु चहारेर पन्द्र हजार कमाउने नेपाली ले , पेट्रोल ,घर भाडा ,आदि मा केहि पनि सहुलियत पाउदैन | तर मन्त्रि , प्रधान मन्त्रि , सचिवहरु सबै किसिमका सहुलियत को हक दाबी गर्छन | देश सेवा निस्वार्थ हुनु पर्छ| पेट्रोल , डिजेल को कारोबार मा निरन्तर घाटा खाइ रहेको छ , आयल निगम | किन ? निगम भित्र को भ्रस्टाचार , ठुला बडा ले गर्ने सहुलियत को हक दाबी लगायत का कारण ले | कर दाता को पैसा आखिर politician को सेवा मा खर्च भै राखे को छ | मलाई त दिक्क लाग्यो |
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
0
यो अति नै पुरानो कूस्त रोग हो | सायद कहिले पनि निको हुँदैन होला | हाम्रो देश मा ठुलो घुस खोरी , डाका , चोर , गुन्डा बन्नलाई चाहिने सबै प्रकारका शिपहरु स्कुल र कयाम्पस बाट नै बिद्यार्थी बनेर सिकेर आउछन | राजनीतिमा लाग्ने बिद्यार्थीहरु देश का सबै भन्दा ठुला शत्रुहरु हुन् |
मन परे हरियो, नपरे रातो
10 
0
तेत्रो जलस्रोत को धनि देश ,बिद्दुतीय रेल ,बस ,रोप वे चलाउनु पर्ने ठाउमा ,अरब वाट खरब तिरेर ल्याएको तेल ले चलाउन खोजेर पनि हुदो हो सधै |
प्रकृति ले कंगाल बनाएको त् हैन ,तेत्रो सुन्दर बिकल्प दिएको छ |अब ठुलो बिद्दुत योजना ,साना योजाना ,जन स्तर कै योजना आदि स्थापना गर्न कसले रोकेको छ ?
देश को सरकार के को लागि ?
देश भित्रिएको तेल त् ब्यबस्थित रुप मा बिक्रि वितरण गर्न नसक्ने ले भुत्रो बनाइस नया नेपाल |
बाबुराम ले पनि छुस्के काम चै गर्यो ,देश मा सरकार भएको प्र्यात्या भुती दिन सकेन |
बरु एस पी खरेल ले गच्छेदार जस्तो भ्रस्ट को अन्डर मा पनि ,जुन जिल्ला मा गए पनि
कसरि राम्रो काम गरिरहेक छ ?
सधै भ्रस्ट मदिसे पार्टीलाई बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता ले गर्दा बरु सबै भंग गरेर नयाँ चुनाब देश को लागि चाहिए जस्तो छ |
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
19 
3
नेपालले आफ्नो कोटाको कच्चा तेल पाउछ तर त्यो सिधै नेपालमा नआई भारतमा प्रसोधन्को लागि जान्छ र पुनः नेपालले भारत संग किन्नु पर्छ .. यो सरासर राष्ट्रघाती प्रक्रिया हो…उपनिबेशीकरनको मार्ग हो .. कच्चा तेल सिधै नेपालमा ल्याएर येही प्रसोधन कम्पनी खोलि हजारौलाई रोजगारी समेत दि आफ्नो तेलको मूल्य आफै कायम गर्न सक्छ …
एदी मदन जीले आफ्नो ८ नम्बेर बुदामा भने जस्तै चीनले नेपालको सिमा सम्मै पाएप लाईन बिस्तार गर्ने प्रस्ताब बारम्बार गरेको कुरा साचो हो भने यो प्रक्रिया अबिलम्ब बदौनु पर्छ, बैकल्पिक ढुवानी मार्गको रुपमा .. तर बिडम्बनाको कुरो चिनबाट तेस्रो मुलुकको चिज / बस्तु आयात गर्दा भारतबाट आयात गर्नु भन्दा धेरै गुना महँगो पर्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले पुस्टि गरिसकेको छ, भुल्न नहुने कुरा के पनि हो भने चिन आफै पनि तेलको ठुलो आयात कर्ता हो, उसलाई पनि तेलको ठुलै आवसेकता छ (र चीनका प्रधानमन्त्रीको हालैको खाडी भ्रमद्को मुख्य बिसय यो पनि थियो भनिन्छ) … नत्र चिन छाडी येत्रो झन्झट बेहोर्दै किन ब्यापारीहरु भारतको बाटो हुदै आयात गर्थे त , कारण धेरै महँगो ढुवानी लागत … छिमेकि फेर्न सकिदैन नत्र दुस्ट भारतको छिमेक हुन कसलाई रहर हुदो हो … यिनै र येस्तई येस्तई कारणहरुले हो नेपालले यी दुवै छिमेकि संग एकदमै सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु पर्छ …
मन परे हरियो, नपरे रातो
8 
2
पेट्रोलियम पदार्थहरुमा सरकारले जतिमा आयात गरेको छ त्यतिमै जनतालाई दिएर ….सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान खाध्य बस्तुलाई दिनु पर्यो …पेट्रोलियम पदार्थहरु भनेको अलिकति केहि न केहि भएका जनताहरुले उपभोग गर्ने बस्तु हुन् गरिब जनताले कहिले काहि यात्रा को लागि बस “डिजेल” र मट्टीतेल उपभोग गर्लान त्यति मात्र हो …..सरकारले दिएको अनुदान सम्पूर्ण जनतालाई दिन चाहेको हो भने खाद्य बस्तुको लागि बिशेष जोड दिनु पर्यो ….भौतिक समान उपभोग गर्ने जस्तै कार, बाइक पनि त्यहि महँगो भाउमा चामल किन्नु पर्ने खाली खुट्टा हिड्नेले पनि त्यहि महँगो भाउमा चामल किन्नु पर्ने कहाँ सम्म को न्याय हो हाम्रो देशमा कमसेकम पेट्रोलियम पदार्थ किन्न सक्नेले नै कार र बाइक चढ़छन…सरकारले खाध्य बस्तुमा अनुदान दिएको खण्डमा धनि गरिब दुवैको पोल्टामा सरकारको अनुदान उत्तिकै हिस्सा पर्छ …त्यसैले मूल्य बढ्यो भन्दै नेपाल बन्द नगरौ पेट्रोलियम पदार्थमा दिएको अनुदान खाद्य बस्तुमा दिन पहल गरौ,,,,,,…
मन परे हरियो, नपरे रातो
4 
0
लुकेको (हिडन) कर लिनेमा आयल निगम पनि पर्नेरहेछ, त्यो पनि अचाक्ली ! “सम्पूर्ण राजश्व र मु.अ.कर” के-के रहेछ, त्यो खुलस्त हुनुपर्छ । कतै कर्मचारीलाई बोनस, नेतालाई कमिशनजस्ता ‘कर’ त होइन ? ‘हेलो सरकार’ सुन्या हो ?
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
51 
3
डिजेल को कुरो त उमेश जी को सहि लाग्यो तर पेट्रोल त भारत मै लगभग ७० रुपैया भा.रु. मा बिक्रि हुन्छ अनि त्यो नेपालमा ११५ हुनु कुनै ठुलो कुरो जस्तो लागेन मलाइ । खोइ मलाई राम्रो जानकारी नभएर हो या मेरो जानकारी गलत हुन पनि सक्छ तर मैले यहाँ हेरेको https://iocl.com/Products/Gasoline.aspx ७० भा. रु. को नेपाली ११२ त उतै पर्यो होइन र…?
गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
15 
4
madan बज्राचार्य को अति उतम कमेन्ट १००% नै सहि लाग्यो यो बुदाँको……
(०८) चीनले बारम्बार नेपालको सिमाना सम्मै पेट्रोलको पाईप लाईन जोडिदिने, आबस्यक परेमा बाटो समेत बनाई दिने भन्दै आएकोछ त् चीन सित पनि पेट्रोल किन्नुमा के खरावी छ? भारतमा हड्ताल भए पनि नेपालमा पेट्रोल बन्द/ दिल्लीको प्रभु रिसाय पनि नेपालमा पेट्रोल बन्द/ भारतिय ट्यांकरलाई सन्तुस्ट राख्न नसके पनि नेपालमा पेट्रोल बन्द/ यसरि नेपाल कतिन्जेल चल्छ? :…..
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
26 
0
लेखकको भनाइ प्रति म पनि पूर्ण रुपले सहमत छु बास्तवम पेट्रोलको भाउ काठमाडौँमा २०० रुपैयाँ गरिदिए पनि हुन्छ । बरु ठूल्ठूला बसहरु निश्चित समयमा छुट्ने गरी सरकारले आफ्नै व्यवस्थापनमा चलाउनु पर्छ राति अबेरसम्म। अनुदान दिनुपर्ने यस्तोमा हो। सरकार देखिनुपर्ने यस्तो ठाउँमा हो। सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो भए कसले ज्यान जोखिममा पारी पारी मोटरसाइकल चलाउँछ। मोटरसाइकल कम चल्न थालेपछि काठमाडौँमा ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ। तर यस्तो कुरा कसले पो बुझिदिने र ! नीति निर्माण तहमा रहेका नेताहरु र सचिवहरु कसैलाई सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नु पर्दैन। उनीहरुलाई यसको दुःख नै थाहा छैन।
के गर्ने विद्यार्थी भनाउँदा नेताका गोटी यस्ता कुरामा आवाज उठाउँदैन, तिनलाई आफ्नै राजनीतिको नसा जो चढेको छ कहिले होला यो मुलुकमा पद्धति निर्माण ??????
मन परे हरियो, नपरे रातो
11 
0
साइकल चड़नु परयो सबैले | साइकल चड़नुको फाइदा बारे सबैलाई ज्ञान दिनु परयो | साइकल चड़नुको फाइदा धेरै नै छ | बिर्सनै न हुने फाइदा देशको पैसा कम से कम देशमै बशछ |
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
17 
0
आंफुले खानलाई आयल निगममा हिसाब यसरि गरिन्छ ==16 दुना 8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
11 
0
आयेल निगम र बिधुत प्राधिकरण त कुकुर नेताहरुको धोति नै भयो, आम जनताको काल | बिद्यार्थी नेता भन्दा गतिलो चाकड़िया त कोहि हुदैनन् नेताका, पुंग न पुछारका लठैतहरु |
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
35 
3
सालोक्य जी कसरी बनाउने रु.२०० प्रति लिटर ? के मोटर साइकल चढ्नु अपराध हो र ? हामि जस्ता सामान्य मान्छेको जीविकाको एउटा विवशता पनि भएको छ यो शहरमा मोटर साइकल ! दिनभरी लामो सास फेर्नलाई पनि साँझ घर पुगेर फेरौंला भनि दौडिएर काम गरेर गुजारा गर्नु पर्छ ! अस्तव्यस्त सडक ट्राफिक, असुरक्षित सार्वजनिक यातायात, अँध्यारोमा ठोक्किएको दैनिकी चलाउन थुप्रैको लागि मोटरसाइकल वाध्यता पनि हो !
हामीले सरोकार नराखेको वा राख्न नसक्नुको कारण नै सरकार र आयल निगमले हामीलाई ठगिरहेका छन् ! एकातर्फ घाटा देखाइन्छ अर्को तर्फ निगमका कर्मचारीले निगम बाट लिने सुविधा डरलाग्दो छ जहाँ साधन नै नभएकाले पनि इन्धनको सुविधा लिएर बेच्दै आएका छन् भने टोपी देखि मोजा सम्म निगम कै पैसाले लगाउँछन् ! हरेक नेताले महिनाको सयौं लिटर इन्धन सुविधा लिन्छन, लाखौँ रुपैयाँ घरबहाल देखि आसेपासे को लागि तलब सम्म लिन्छन, राज्यले पैसातिर्ने सुरक्षा निकायका जवान लाइ बँधुवा मजदुर सरह स्वास्नीका गुन्यु धुने,भान्साको काम गर्ने, बच्चालाई स्कुल पुर्याउने काम गराउँछन् ! यी सबै कामको पैसा हामीले अनेक अप्रतक्ष शिर्षकमा तिरेका छौं !
आखिर हाम्रा नेता भनाउँदा यी हत्यारा,अपहरणकारी अनि भारतीय दलालको लागि हामीले सधै आफ्नो खुन कति बगाउने ??? ठिक छ घाटा नै छ र सरकारले राहत दिन सक्दैन भने तत्काल नेता र निगमका कर्मचारीले सुविधा त्याग्नु पर्छ, ६०१ जना सभासद नामका स्यालहरु बाट कमसेकाम जनताले भोट नदिएका वा जनता सामु जाने औकात नभई दल हरुले हामीमाथि जबर्जस्ति लादेका समानुपातिक स्याल हरुलाई तत्काल हटाएर तिनीहरुमा जाने पैसा निगममा लगानी गरेर जनतालाई राहत दिनु पर्छ ! ल यी नेता र उच्च पदस्थ निच मानसिकता भएका हरुको सुविधा आजै कटौती गरौँ त कसरि जनतालाई राहत दिन पुग्दैन ? अनि कसरि जान्छ निगम घाटामा ??? यति गरेर बनाइदेउ सडकका पेटी ठुला हिड्ने छन् जनता पैदल हिन्द नेता र कर्मचारी साइकलमा …. छ हिम्मत बाबुराम, प्रचण्ड,के.पी.माकुने,झल्ले,रामचन्द्र,(सिरक भित्र लुकेको) शेर बहादुर, जस्ता नेपालि जनताका अभिशाप हरुलाई ???? चाहिंदैन हामीलाई यो आयल निगम नामको बिष जस्तो संस्था !
यहाँको यो समस्या त गुप्ता जस्ताले त्यति प्रमाणका बाबजुद म राजनिक व्यक्ति हुँ भनेर घुर्की देखाएकै भरमा गणको सुविधा सम्पन्न कोठामा राखिनु, डि.आइ.जी.रंजन कोइरालाले श्रीमती मार्दा पनि प्रहरीले उनि बिरुद्दको उजुरीमा प्रमाण नपुगेको भनेर प्रहरी ले जे गर्न पनि छुट छ भन्ने साबित गर्न खोज्नु अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेको जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता संचार मन्त्रि हुनु माओवादी भित्रका अदालतले अपराधी ठहर गरेका हत्यारा हरुलाई कारवाही नहुनु अनि नेपालि धमला मार्का मिडियाले अमिताभ बच्चन नेपाली हुन भनेर निर्लज्ज समाचार प्रसारण गर्नु ………उस्तै- उस्तै हो नानु !!!!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
4 
0
घाटा यो कारणले पनि हुन्छ
०१. सर्ब प्रथम त् नेपालले बिहिर बात डलर तिरेर पेट्रोलियमको कच्चा प्रदार्थ किनेर भारतलाई बुझाउनु पर्ने अनि मात्र भारतले नेपाललाई प्रसोधित तेल उसको मोलमा बेच्ने संधिनै गलत हो/
०२.भारतले हामीलाई अंतर्रास्त्रिये मुल्यमा पेट्रोल बेच्दैन उसको मोलमा बेच्छ र उसै सिट मातृ पेट्रोल किन्नु पर्ने सन्धि गलत छ
०३. भारत बात आएको पेट्रोल कुन स्तरको छ यक चोटी तुलनात्मक रुपमा सोच्नुस/ अमेरिकामा कुनै गाडी सस्तोमा सस्तो “किया” गाडीले समेत यक लाख माईल को वारेन्टी दिन्छ/ अमेरिकामा गुड्ने गाडीहरु कमसेकम २ लाख माई बिना ईन्जिन मर्मत नचल्ने सायदै कसैको गाडी होला/ २ लाख माईल भनेको ३ लाख किलो मिटर हो/ नेपालमा भारतिय पेट्रोल बात चल्ने कुन गाडी ३ लाख किलोमिटर बिना ईन्जिन मर्मत चल्छ? पेट्रोल को गुण स्तर खराव भएमा इन्जिन चांडै बिग्रिने सबै ले बुझेकै कुरा हो/ अंतर्रास्त्रिये मोल भन्दा महँगो भारतिय पेट्रोलको गुण स्तर कस्तो छ?
०४.पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरुले के कस्तो बदमासी गर्छ, भनि रहनु जरुरिनै छैन/ भारतको पेट्रोल प्रसोधन केन्द्र बात नेपालको सिमाना सम्म पुर्याउने भारतिय पेट्रोल ट्यांकर हरु कुनै ऋषि मुनि हरुले त् चलाउन्दैन् भने नेपालको सिमाना बात नेपालको आईल निगम सम्म पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरुको चर्तिकला त् सुन्दै आएकै हो/ तेसमाथी हाम्रो पेट्रोल पम्पहरुको थप चमत्कारले हाम्रो गाडीमा राखिने पेट्रोल नै त् हो भन्ने कुरामै संखा गर्नु पर्ने स्थिति छ/ यो बारेमा बोल्यो कि पेट्रोल त्यान्क्र्ले पनि हड्ताल गर्ने पेट्रोल पम्पले पनि हड्ताल गर्ने/
०५. पेट्रोल बेच्दा घाटा हुन्छ यो सबै पेट्रोल पम्प चलाउनेहरुले भन्दै आएको छ/ तर पेट्रोल पम्प चलाउने अनुमति पत्र लिन चाहने को भिड लागेको छ र लाखौँ घुस खुवायर पेट्रोल पम्प लिन्छन/ यो कुरा प्रमाण “श्याम सुन्दर-पवन काण्ड” ले पनि प्रमाणित गरेकोछ/
०६. घुस खुवायर चलाउनु पर्ने पेट्रोल पम्प को ब्यबसाईहरुले ” तोकिएको मोलमा” कसरि कस्तो पेट्रोल बेच्दै आएको हो हामि सबैले जानेकै कुरा हो/ मेरो मित्रले भर्खरै पेट्रोल पम्प खोलेको थियो र उसले भन्ने गर्थ्यो कि उ कहिले पनि मिसावट गर्दैन र पुरा परिमाण मै पेट्रोल बेच्छु भनेर/ साँच्चिकै उसैको पम्पमा मात्रै हामीले ५ लिटरको भाँडो बोकेर पेट्रोल किन्न सकिन्थ्यो/ अरुको पम्पमा तेसरी किन्न सकिंदैन थियो/
यक दिन मैले उसलाई सोधे मिसावट भएको पेट्रोल कसरि चिन्ने उसले मलाई बडो सरल उपाए बतायो/ यक टुक्रा गोरखापतको कागज लिनु पेत्रोला दुवाउनु यदि तेस्मा मट्टीतेल बा अरु कुनै मिसावट भएको भए स्पस्ट देखिन सकिन्छ/
हो रहेछ,पेट्रोलमा दुवाईएको कागजको टुक्रामा पेट्रोलको दाग र मिसावटको दाग छुटिने रहेछ र यकै छिन् पछी पेट्रोल त् उडेर गयो तर मिसावट गरिएको प्रदार्थको दाग रही रह्यो/ त्यो थियो साधारण तरिका, अर्को तरिका पनि रहेछ/ पेट्रोलमा मिसावट भएको नभएको देखाउने कागज जस्तै अरु पनि रहेछ/ तर तेस्तो कुरा कसैले नेपालीलाई बजारमा उपलब्ध गराएन/ किन सबै लाई थाह छ आफ्नो अतिरिक आम्दानि हुने बाटो कसले बन्द गर्छ/
०७. आईल निगमलाई निजि करन नगर्नु भित्र पनि “नोक्सानीको कारणहरु लुकेको’ छ/ आईल निगम बात हरायक महिना निशुल्क २०० देखि ४०० लिटर सम्म लिने नेताहरुको संख्या सरकारले “गोप्य” राखेको छ/ ६०१ जनाको संबिधान सभा भित्रको नेताहरु र मन्त्रिहरुले मात्रै यसरि निशुल्क लिंदै आएको छैन कुनै पद नरहेका र पदमै नरहेकाले पनि निशुल्क पेट्रोल लिंदै आएकोछ/ फेरी अर्को दल खुल्ला अर्को चुनाव होला यस्तै निशुल्क पेट्रोल पाउने नेताहरु थपिंदै जाला/यो क्रम कहा गयर रुक्छ?
आईल निगमलाई निजीकरण नगरेको अरु कुनै कारणले होईन, पेट्रोल पिउने गोहिहरुको पेट्रोल घिच्न नपाउला भनेरै पनि हो/
०८ चीनले बारम्बार नेपालको सिमाना सम्मै पेट्रोलको पाईप लाईन जोडिदिने, आबस्यक परेमा बाटो समेत बनाई दिने भन्दै आएकोछ त् चीन सिट पनि पेट्रोल किन्नुमा के खरावी छ? भारतमा हड्ताल भए पनि नेपालमा पेट्रोल बन्द/ दिल्लीको प्रभु रिसाय पनि नेपालमा पेट्रोल बन्द/ भारतिय ट्यांकरलाई सन्तुस्ट राख्न नसके पनि नेपालमा पेट्रोल बन्द/ यसरि नेपाल कतिन्जेल चल्छ?
अन्तमा नाफामा गयएको बेला बोनस भनेर खाने, घाटा भए मोल बधायर जनता बात असुल्ने कति सहने हामीले?
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
162 
2
ज्यादै राम्रो टिप्पणी मदन दाई ,
केहि कुरा थपौ
*** NOC को तेल बोके बापत ट्यांकरले निश्चित ढुवानी खर्च पाउछन , त्यो पैसा १-२ महिनामा हिसाब गरेर लिने चंलन छ , यहाँ सम्म त ठिकै छ , उदेक लाग्दो कुरा तपैले दुवानी बापत पाउने पैसा लिन पनि NOC कै केहि दलाल मार्फत जानु पर्छ , र उसले तेस्मा पनि कमिसन खान्छ र कर्मचारीलाई पनि बढ्छ र बल्ल बाकी पैसा तपैले पाउनु हुन्छ .. २० वर्ष जति अगिनै एउटा ट्यांकर NOC मा छिराउन १ लाख जति घुस दिनु पर्थियो ..यो पुरै भ्रस्टाचार को अखडा हो नत्र घाटामा जाने कम्पनीका कर्मचारी कसरि काठमाडौँमा घर खडा गरिरा छन् .. यहाका कर्मचारीको सम्पति छानबिन गरे सबै कुरा छर्लंगै हुन्छ …
*** अर्को उदेक लागको कुरो एउटा ट्यांकरले उसकै तेल उसकै डिपोमा ल्याएर झारदिदा पनि पाईलै पिछे उसका छोटे टाकुरे कर्मचारी मार्फत १०० – ५० गर्दै ४-५ सय फोकटमा दिनु पर्छ … driver ले गर्ने चोरी, पम्पले गर्ने मिसावट त छदैछ … हुदा हुदा केहि महिना अघि मात्र पम्पवालाले १ लिटर तेलमा जम्मा ९५० मिलि मात्र उपभोक्तालाई दिनी गरेको कुरा पत्रकार समेलन नै गरि भुक्दा सम्म केहि नगरी बस्ने राज्य र सरकारको झनै के कुरा गर्ने … एसको सिधा हिसाब हुन्छ ११५ को तेल किन्दा पम्प्ले हाम्लाई जम्मा १०९ रुपियाको तेल दिन्छ, ५% त उसले पहीलई टाका मारी सक्यो .. यो सरासर डकैति र कालाबजारी हो र यिनीहरुनै अहिले कमिसन बडा भन्दै पम्प बन्द गरि धम्कि दिदै छन् ..
*** नेपालको आवसेकता भन्दा झन्डै ४-५ गुना बडीपम्प हरु छन् भनेर तिनै कर्मचारी भन्छन र नया नया अनुमति पनि यिनै दिन्छन … ठाउँ हेरी एउटा पम्पको अनुमति दिदा १०- ३० लाख सम्मको नजरानाको खेल हुन्छ , एउटा ग्यास फिल्लिंग प्लान्टको लागि ५० लाख देखि माथिको … नत्र सुनसरीमा तेत्रो हजारौको संख्यामा पिद काटेको ज्यानमारा cylinder हरु भेट्दा किन मौन छ अनुमति दिने आयेल निगमका कर्मचारीहरु .. अहिले सम्म एउटा औपचारिक प्रतिक्रिया किन दिने हिम्मत गर्दैनन् त !!!जनताको सरकार हुदो हो त तेस्तालाई ज्यानमारा केशमा कारबाही हुनु पर्ने हो ..
*** अर्को रोचक कुरा के पनि छ भने आपूर्ति मन्त्रि र आयेल निगमका जियम प्राय जसो आफुलाई मधेसी मुलका भन्ने नै हुने गरेको पाईएको छ , बिस्वाश नभए तपाई आफै तथ्यांक खोज्न सक्नु हुन्छ… थप कुरा २-३ वर्ष अघि राजेन्द्र महतो आपूर्तिमन्त्री हुदा चितवनका एक अर्जुन उप्रेती नाम धारी फटाहा केहि समय पहिले उनको पार्टी प्रवेश गरि उनका थुप्रै पिए मध्ये एक बन्न सफल भएका थिए, यिनको करामत एकै बर्समा काठमाडौँ इमाडोल मा ३ तले नया घर नै किनी दिए , एउटा कार पनि किने अनि केहि बैंक र अन्य संस्थाहरुमा पनि थुप्रै सेर लगाएका छन् .. एउटा एस्ता सामान्य पीएले त तेती सानो समयमा तेत्रो करोडौको आर्थिक भ्रस्टाचार गर्न सक्छ भने अरु मन्त्रि प्रसासक को के कुरा गर्नु …
*** ६०० जति सभासद / ४९ मन्त्रि तिनका निजि सचिब , सैयोउ भूपू सभासद/ मन्त्रि/ प्रधानमन्त्री , भात्री संगठनका नेता कार्यकर्ता, अरु पहुच्वाला नेता /कार्यकर्ता / धुपौरे , विभिन्न राजनीतिक पार्टीका आमसभामा कार्यकर्ता ओसार्न हजारौ लिटर , आयेल निगमका केहि सय जति कर्मचारी आदि गरि १००० – २००० जना ले माषिक १०० लिटरका दरले मात्र फोकटको तेल लग्दा (नेपाल भरिका सबै डिपो गरेर), मासिक झन्डै २ करोड(२ लाख लिटर जति) प्रतछ्य घाटा हुन्छ , बर्सिक २० -२५ करोड जति ..अनि एसको हिसाब जनतालाई कसले दिने … नेताहरुलाई येत्रो गुण लगाको आयेल निगमलाई यिनै नेताले धारे हात लौलन भन्ने आस गर्ने सकिन्न ..
तेसैले मदन जीले भने जस्तै निजि क्षेत्रले येस्मा तेती सजिलै प्रवेश पाउन सक्दैन … सुनको अण्डा दिने चरा कसले को मार्छ र !!!
एक वाक्यमा भन्दा NOC पूर्णतया भ्रस्टचारीहरुले सडेको अखडा हो …
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
25 
0
सालोक्य ,मदन र सिसिर जी लाई धेरै धेरै धन्यबाद . नेपालको तेलको ब्रम्हलूट देखैदिनुभयो. मलाई लाग्छ एस्लाई येहिँ छोड्न हुन्न. एउटा निरन्तर बहस वा भनौ कलम बाट युद्धनै छेड्नु पर्छ. सरकारलाई एक्शन लिन बाध्य बनाउ. समय अहिले राम्रो छ. सरकारबाट response जरुर आउछ.
मन परे हरियो, नपरे रातो
7 
0
मदनजीको प्रतिक्रिया पढिसकेपछि अन्य थप कुनै प्रतिक्रिया गरिरहन जरूरी नै लागेन !! सार्है वास्तविकता औंल्याउनु भयो / सालोक्यजीले राम्रो बिषयमा कुरा छेड्नुभयो धन्यबाद !
मन परे हरियो, नपरे रातो
2 
0
उमेश जी…..धेरै सर्बसाधारणहरुले हत्तपत्त बुझ्न नसक्ने गुह्य कुरा खोतलेर लेखिदिनु भो खुशी लाग्यो यसको लागि धन्यवाद | यो नेताहरुले त्यति कर नजोडी त कहाबाट आयल निगमका हाकिमहरुको घरको चुलोमा आगो बल्छ ? यता उता भागबन्डा गर्दै मन्त्रीले पनि आफ्नो भाग पाएकै छ अनि गर्नु परेन विकास बजेट काट्ने नाटक…यो कर हैन सिधै कमिसन उठाको हो | देश र जनता प्रति यो भन्दा ठुलो गद्दारी अरु के हुन सक्छ? ठुल ठुला ब्यापारी हरु अरबौको कर छलेर बसेका छन्..तिनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु त कता हो कता उल्टै जनतालाई महंगीमा डुबाएर नाटक गरेर बस्छ नालायक सरकार |
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
51 
1