अन्ततः सरकारले आज पेट्रोलियम पदार्थको भाउ केही घटाउने निर्णय गर्यो। भाउ नघटाउने अडान राख्दै आएको सरकारले आज प्रति लिटर पेट्रोलमा ३, डिजेल र मट्टितेलमा ४ तथा ग्यास प्रति सिलिण्डर ८५ रुपियाँ घटाउने बताएको हो। सरकारको अपरिपक्वता यसमा देखियो। एकै पटक त्यसरी ड्याम्मै पेट्रोलमा लिटरको १० रुपियाँ, मट्टितेल र डिजेलमा नौ रुपियाँ अनि ग्यासमा १७५ रुपियाँ बढाउनु हुन्थेन। मेरो लोकप्रिय सरकार छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच त नहुनुपर्ने हो। भाउ बढेपछि विरोध हुन्छ भन्ने त थाहा हुनै पर्ने हो। बिस्तारै महिनामा एक/दुई रुपियाँ गरी बढाएको भए यति ठूलो आक्रोश हुने थिएन। आखिर माघ ४ गते गरेको भाउ बढाउने निर्णय एक साता पनि नबित्दै फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्यो।
तर भाउ घट्नु मात्रै समस्याको समाधान हैन। भाउमात्र घटेको हो, कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारको जालो घटेको वा हटेको छैन। त्यसैले आयल निगमको घाटा बढाएको थियो। अब फेरि यस्तै हो। पेट्रोल पम्पवालाहरुले अब महँगोमा किनेको तेल सस्तोमा बेच्दिनँ भनेर बस्नेछन्। अस्ति नै सस्तोमा किनेर महँगोमा बेचेर नाफा कुम्ल्याएको चाहिँ उनीहरुले चटक्कै बिर्सनेछन्। फेरि अभाव चर्काइनेछ। फेरि सास्ती उपभोक्तालाई नै दिइनेछ। कमिसनखोरी भ्रष्टाचार घटाउने हो भने योभन्दा सस्तोमा तेल दिन पुग्थ्यो। तर तेहोरो तेहोरो कर लिने अनि विकास बजेटबाट अनुदान दिनुपर्छ भन्दै कराउने क्रम अझै जारी रहने हो भने ठूलो अभाव सिर्जना हुनेछ। विद्यार्थीहरु अब अझै भाउ घटाउनु पर्छ भन्नेमा हैन आयल निगमको विकृति र तेहोरो कर लिने सरकारी नीति हटाउन केन्द्रित भइदिए भाउ स्वतः घट्थ्यो। कस्तो छ आयल निगमभित्रको विकृति, आउनुस् केही बुझौँ। हेर्नुस् भित्र कसरी आयल निगमले ठगिरहेको छ उपभोक्ताहरुलाई र हामी लाचार बनेर सब सहिरहेका छौँ।
आजको कान्तिपुरमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले केही महत्त्वपूर्ण बुँदा उठाएका छन्। ती मध्ये केही-
तेहोरो कर किन तिर्दैछौँ हामी ?
तेलमा तेहोरो कर छ। भारतमा पहिलो कर लाग्छ। त्यसपछि विकास शुल्क र भन्सार छ। त्यसमाथि भ्याट पनि लगाइन्छ। भ्याट लाग्ने वस्तुमा अरू कर लिन पाइन्छ त ? तीन पटक कर लगाएपछि सस्तो कुरा महँगो हुँदैन त?
१४ अर्ब किन लिन जाँदैन, हामीसित किन ब्याज लिन्छ आयल निगम?
त्यसमाथि भारतमै हामी दोहोरो कर तिरिरहेका छौं। एक दशकअघि नेपालले तेल सोझै विदेशबाट किनेर ल्याउँथ्यो। भारतमा प्रशोधन गर्न मात्रै दिने गर्थ्यो। त्यसपछि नेपालले भारतसँग प्रशोधित तेल किन्ने भयो। यस्तोमा भारतले नेपाललाई करसहितको मूल्य पहिल्यै पठाएको हुन्छ। नेपालले किन्दा फेरि कर तिर्दै आएको छ। यस्तोमा अघि लगाएको कर फिर्ता आउँछ। भारतीय तेल निगमसँग ५ वर्षअघिकै यस्तो १४ अर्ब नेपालले लिन बाँकी छ। तर नेपालको आयल निगम लिनै जाँदैन। जबकि उनीहरू तिर्नका लागि हिसाबै गरेर बसिरहेका छन्।
निगमलाई सुधार्न गत जेठमा भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको थियो । सुधार गर्नैपर्ने बुँदा २१ थिए । त्यसमध्ये एउटा थियो निगममा ब्याज खर्च प्रतिलिटर एक रुपैयाँ लिने काम रोक्ने । त्यसका लागि निगमले २१ अर्ब सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणलाई पुँजीकरण गर्ने भन्ने थियो । उक्त रकम ऋण देखाएर हाल सरकारले आफ्नै अंग आयल निगमसँग १३ प्रतिशत ब्याज लिइराखेको छ । त्यो भनेको महिनामा १४ करोड हो । त्यो तिर्नलाई जनताले लिटरको १ रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छन्। (तपाईँले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थमा निगमको ऋणको ब्याज भन्दै प्रति लिटर पेट्रोलमा १ रुपैयाँ, डिजेलमा ९५ पैसा, मट्टितेलमा ७९ पैसा र ग्यासमा १५ रुपियाँ ६९ पैसा उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ) निगमको ब्याज तिर्न जनताले पैसा किन तिर्ने ? भारतसँग लिन बाँकी १४ अर्ब रुपैयाँ पनि लिने भन्ने अर्को बुँदा आचार्यको प्रतिवेदनमा थियो । तर अहिलेसम्म त्यो पनि काम भएको छैन । किन ?
हामीले २२ अर्ब कर तिरिसक्यौँ
अहिले हामी वर्षमा सय अर्बको तेल किन्दैछौं । जबकि तीन वर्ष अगाडि ६० अर्बको मात्रै कारोबार थियो । त्यतिबेला हामीले १ हजार १ सयमा सिलिन्डर बेच्यौं । लिटरको ८० मा पेट्रोल बेच्यौं । कारोबार बढेपछि मूल्य घट्ने अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो । हामीकहाँ उल्टो भएको छ । पेट्रोलको भाउ आकासिनुमा केही खास कारण छन् । पहिलो कारण करको भार अत्यधिक हुनु हो । ६० अर्ब कारोबार गर्दा सरकारले १३ अर्ब कर उठाउँथ्यो । गत साल ८० अर्बको कारोबार भयो र सरकारले १९ अर्बको कर लियो । यो वर्ष हामी उपभोक्ताले २२ अर्ब तिरिसक्यौं । प्रत्येक वर्ष करको आयतन बढिरहेको छ । कर भनेको जनताले तिर्ने हो । पेट्रोलियममा १२ अर्बभन्दा बढी कर नउठाउने भन्ने थियो।
ढुवानी खर्च किन बढी ?
तेलको ढुवानी खर्च अत्यधिक चर्को छ। वीरगन्जबाट आएको एउटा ट्रकले अरू सामान बोक्दा दोहोरो भाडा असुलेर पनि १४ हजार रुपियाँ मात्रै लिन्छ। तर अमलेखगन्जदेखि थानकोट डिपोसम्म आएको ट्याङ्करले ३४ हजार किन लिन्छ ? निगम किन तिर्छ ? २० हजार रुपियाँको फरक किन ? किनभने ढुवानीमा सिन्डिकेट छ । केही सीमित व्यक्तिले बिनाप्रतिस्पर्धा ढुवानी गरिरहेका छन् । तपाईँले ३४ हजार हैन, ३० हजारमा गरिदिन्छु भन्दा पाउनु हुन्न। सरकारले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा ढुवानी गराउने हो भने मूल्य यताबाट पनि घट्छ। कसले गराउने यसमा ?
खै त मूल्य स्थिरता कोष ?
अन्यत्र मूल्य स्थिरता कोष हुन्छ, हामीकहाँ छैन । त्यो भनेको के भने तेलको भाउ घट्दा भएको नाफा त्यही कोषमा राख्ने । बढ्दा नपुग्ने पैसा त्यही कोषबाट लिने । सरकारले त्यो कोष स्थापना गरेर निगमलाई अनुदान दिनुपर्ने आचार्यको प्रतिवेदनमा थियो । सरकारले क्रस सबसिडिजमार्फत सहुलियत दिने भन्ने पनि निर्णय गरेको थियो । त्यो भनेको पेट्रोल र हवाई इन्धन महँगो गरेर मट्टीतेल र ग्याँस अलिक सस्तो बनाउने भन्ने हो । त्यो पनि केही कार्यान्वयन भएको होइन। ड्याम्म महँगो असुल्यो अनि आयल निगमका प्वालहरुबाट त्यतिकै चुहिएर हरायो।
सबै खर्च उपभोक्ताबाट किन ?
निगम सारा खर्च उपभोक्ताबाटै असुलिरहेको छ । यो भनेको ठूलै बेइमानी हो । वस्तुको पैसा पनि उपभोक्ताबाटै उठाउने काम भएको छ । सञ्चित घाटा २१ अर्बलाई पनि जनतासँगै उठाउने काम भइरहेको छ । जनताले तेल सधैं नगदमा किनिरहेका छन् । तर निगमले ढुवानीमा चर्को पैसा तिर्छ । व्यापारीलाई मोटो नाफा दिन्छ । नाफा दिने, कर्मचारीलाई तलब र बोनस खुवाउने आदि सबै तिरेर बाँकी पैसा भारतलाई तिर्छ । त्यसो हुँदा व्यवस्थापनकै कमजोरी छ । उसको मोजमस्ती जनताले किन व्यहोर्ने?
यी त भए ज्योति बानियाँका कुरा। अब माइसंसार कै पाठक शिशिरको कुरा सुनौँ। उनले ७६ रुप्पे पर्ने डिजेल ८५ मा बेच्दा १२ रुप्पे घाटा रे ! शीर्षकको ब्लगमा केही गम्भीर कुरा उठाएका छन्-
- NOC को तेल बोके बापत ट्यांकरले निश्चित ढुवानी खर्च पाउछन , त्यो पैसा १-२ महिनामा हिसाब गरेर लिने चंलन छ , यहाँ सम्म त ठिकै छ , उदेक लाग्दो कुरा तपैले दुवानी बापत पाउने पैसा लिन पनि NOC कै केहि दलाल मार्फत जानु पर्छ , र उसले तेस्मा पनि कमिसन खान्छ र कर्मचारीलाई पनि बढ्छ र बल्ल बाकी पैसा तपैले पाउनु हुन्छ .. २० वर्ष जति अगिनै एउटा ट्यांकर NOC मा छिराउन १ लाख जति घुस दिनु पर्थियो ..यो पुरै भ्रस्टाचार को अखडा हो नत्र घाटामा जाने कम्पनीका कर्मचारी कसरि काठमाडौँमा घर खडा गरिरा छन् .. यहाका कर्मचारीको सम्पति छानबिन गरे सबै कुरा छर्लंगै हुन्छ …
- अर्को उदेक लागको कुरो एउटा ट्यांकरले उसकै तेल उसकै डिपोमा ल्याएर झारदिदा पनि पाईलै पिछे उसका छोटे टाकुरे कर्मचारी मार्फत १०० – ५० गर्दै ४-५ सय फोकटमा दिनु पर्छ … driver ले गर्ने चोरी, पम्पले गर्ने मिसावट त छदैछ … हुदा हुदा केहि महिना अघि मात्र पम्पवालाले १ लिटर तेलमा जम्मा ९५० मिलि मात्र उपभोक्तालाई दिनी गरेको कुरा पत्रकार समेलन नै गरि भुक्दा सम्म केहि नगरी बस्ने राज्य र सरकारको झनै के कुरा गर्ने … एसको सिधा हिसाब हुन्छ ११५ को तेल किन्दा पम्प्ले हाम्लाई जम्मा १०९ रुपियाको तेल दिन्छ, ५% त उसले पहीलई टाका मारी सक्यो .. यो सरासर डकैति र कालाबजारी हो र यिनीहरुनै अहिले कमिसन बडा भन्दै पम्प बन्द गरि धम्कि दिदै छन् ..
- नेपालको आवसेकता भन्दा झन्डै ४-५ गुना बडीपम्प हरु छन् भनेर तिनै कर्मचारी भन्छन र नया नया अनुमति पनि यिनै दिन्छन … ठाउँ हेरी एउटा पम्पको अनुमति दिदा १०- ३० लाख सम्मको नजरानाको खेल हुन्छ , एउटा ग्यास फिल्लिंग प्लान्टको लागि ५० लाख देखि माथिको … नत्र सुनसरीमा तेत्रो हजारौको संख्यामा पिद काटेको ज्यानमारा cylinder हरु भेट्दा किन मौन छ अनुमति दिने आयेल निगमका कर्मचारीहरु .. अहिले सम्म एउटा औपचारिक प्रतिक्रिया किन दिने हिम्मत गर्दैनन् त !!!जनताको सरकार हुदो हो त तेस्तालाई ज्यानमारा केशमा कारबाही हुनु पर्ने हो
- अर्को रोचक कुरा के पनि छ भने आपूर्ति मन्त्रि र आयेल निगमका जियम प्राय जसो आफुलाई मधेसी मुलका भन्ने नै हुने गरेको पाईएको छ , बिस्वाश नभए तपाई आफै तथ्यांक खोज्न सक्नु हुन्छ… थप कुरा २-३ वर्ष अघि राजेन्द्र महतो आपूर्तिमन्त्री हुदा चितवनका एक उप्रेती थरधारी फटाहा केहि समय पहिले उनको पार्टी प्रवेश गरि उनका थुप्रै पिए मध्ये एक बन्न सफल भएका थिए, यिनको करामत एकै बर्समा काठमाडौँ इमाडोल मा ३ तले नया घर नै किनी दिए , एउटा कार पनि किने अनि केहि बैंक र अन्य संस्थाहरुमा पनि थुप्रै सेयर लगाएका छन् .. एउटा एस्ता सामान्य पीएले त तेती सानो समयमा तेत्रो करोडौको आर्थिक भ्रस्टाचार गर्न सक्छ भने अरु मन्त्री प्रसासक को के कुरा गर्नु …
- ६०० जति सभासद / ४९ मन्त्रि तिनका निजि सचिब , सैयोउ भूपू सभासद/ मन्त्रि/ प्रधानमन्त्री , भात्री संगठनका नेता कार्यकर्ता, अरु पहुच्वाला नेता /कार्यकर्ता / धुपौरे , विभिन्न राजनीतिक पार्टीका आमसभामा कार्यकर्ता ओसार्न हजारौ लिटर , आयेल निगमका केहि सय जति कर्मचारी आदि गरि १००० – २००० जना ले माषिक १०० लिटरका दरले मात्र फोकटको तेल लग्दा (नेपाल भरिका सबै डिपो गरेर), मासिक झन्डै २ करोड(२ लाख लिटर जति) प्रतछ्य घाटा हुन्छ , बर्सिक २० -२५ करोड जति ..अनि एसको हिसाब जनतालाई कसले दिने … नेताहरुलाई येत्रो गुण लगाको आयेल निगमलाई यिनै नेताले धारे हात लौलन भन्ने आस गर्ने सकिन्न ..
गएको शुक्रबार काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडि जलाइएको राष्ट्रपति कार्यालयको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार चढ्ने गाडी र आइतबार कोटेश्वरमा जलाइएको खानेपानी डिभिजन कार्यालयको मोटरसाइकल। फोटो सौजन्यः शालिग्राम तिवारी, मकर श्रेष्ठ- ईकान्तिपुर
माथिका सवारी साधन आन्दोलनरत सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरुले जलाएका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाइएको विरोधमा उनीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा यसरी कार र मोटरसाइकल जलाइएको हो। जुन दिन उनीहरुले यसरी जलाएका थिए, त्यो दिन उनीहरुले कुनै बन्द पनि आयोजना गरेका थिएनन्। त्यसैले बन्दको अवज्ञा गरेकोले भन्ने निहुँ पनि उनीहरुले पाउँदैनन्। गाडी जलाइयो र त्यस क्रममा पक्रेर लगेका केही विद्यार्थीहरु २४ घण्टा नहुँदै छुटे। अर्थात् दण्ड कसैले पाएनन्। बरु पुरस्कार पाउँदैछन्। सरकारले आज उनीहरुका लागि एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाएर पेट्रोलियम पदार्थमा डिस्काउन्ट दिने पुरस्कार दिने बताएको थियो। यही तोडफोड र आगजनी आन्दोलन कै पुरस्कार थियो त्यो। किनभने सरकारी घोषणा अनुसार जसले आन्दोलन गरेको हो उसले अर्थात् सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरुले मात्र परिचयपत्रको आधारमा एक सिलिन्डर ग्यासमा २ सय रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउने छन्। अनि सरकारी कलेज कै विद्यार्थी र कम आय भएकाले महिनाको १० लिटर मट्टितेलमा १० रुपियाँ छुट पाउने छन्। हाम्ले आन्दोलन गरेर भाउ घटाएको भन्दै नजिकिएको विद्यार्थी चुनावमा भाषण ठोक्न विद्यार्थी नेताहरुलाई राम्रै मसला पाइयो। कार्यविधि जस्तै ल्याए पनि अनुगमन संयन्त्र चुस्त नहुने भएकोले यसले व्यापारीहरुलाई झन् विद्यार्थीलाई बेचेको भन्दै हिनामिना गरी कमिसन खान पाउने बाटो खोल्नेछ, हेर्दै गर्नुहोला।
No related posts.
सबभन्दा बढ्ता घोटाला हुने र भ्रस्ट व्यक्तिहरुको गिरोह रहेको निगम मध्येको एक आयल निगम हो भन्दा अत्योक्ति नहोला ! ट्रक ड्राइभर, नाका अधिकृत, निगमका कर्मचारी, डिपोका अधिकृत, जी. एम. , मन्त्री सबका सब तेल माफियामा संलग्न छन् ! दुख: लाग्छ, जता हेर्यो तेतै बिजोग, जो हेर्यो तेही भ्रस्ट ! भएन भनेर तेलमा छुट ? कसैलाई लाखा अनि कसैलाई पाखा ? फेरी तोडफोड बन्द अनि सार्बजनिक सम्पत्तिको नोक्सान ! अनि सरकार ….१०% बढाएर ३% घटाउने र आन्दोलन मत्थर गर्ने, अनि बिद्यार्थी ससक्त आन्दोलन गरे जस्तो गरि केहि भए पनि घटाई छोडने र सहुलियत लिने ! सब नाटक ! जनताले कर तिरेको पैसाले आयल निगमका सम्बन्धित भ्रस्ट र नालायक कर्मचारीलाई सहुलियत दिन वा हाली मुहाली गर्न दिन कुनै हालतमा सकिदैन ! अर्को कुरा माथि लेखमा उल्लेख गरे बमोजिम, अन्तरास्ट्रिय रुपमा तेलको मुल्य दिनानु बढिरहेको अबस्थामा नेपालमा मात्र घाटा खाइ बेची रहंदा सिमा क्षेत्रमा तेल तस्करीको धन्दा दिन दुइ गुना रात चौ गुना फस्टाई तेल माफियाहरुलाई दंसै आइरहने छ र देशले झन् ठुलो व्यापार घाटाको बोझ उठाउनु पर्ने हुन्छ ! सरकारले आयल निगममा भै रहेको र हुने गरेको चुहावट र दुरुपयोगलाई नियन्त्रण वा सदाको लागि निधान गर्न सबै पक्ष् को सहभागिता गराई एक उच्च स्तरको पारदर्शी अनुगमन समितिको गठन गरि मुलुकको रास्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोत हुन् सक्ने निगमलाई भ्रस्टाचारको दलदल बाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ !
मन परे हरियो, नपरे रातो
9 
0
अत्यन्त जरुरि सूचना ! अत्यन्त जरुरि सूचना !! अत्यन्त जरुरि सूचना !!!
यो देसमा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने मात्र देशमा यत्रो भद्रगोल र हाहाकार हुने थिएन केहीको भाउ नि बढाउनु पर्दैन थियो . सबै डाकाहरुको हातमा देश छ .सबै कुम्लो कस्नमा मात्र ब्यस्त छन् कसैलाई देस बनौ भन्ने छैन अब जनतालाई यिनीहरुको तन्त्र र बादमा कुनै आशा र भरोसा छैन .अबको eutAi बिकल्प भनेको नेता हु भन्ने जति सबैलाई सैनिक शासन लगाएर जेलमा कोच्नुपर्ने दिन आइसकेको छ ..नत्र गच्छेदार, गोविन्दराज जोशी, जे पी गुप्ता, खुम बहादुर,लगाएतका पुराना डाकाहरु खुलेआम राजनीति गरेर अझै जनताको सेवामा भनेर थुपार्ने मौका पाउदैन थिए होलान. अहिले पनि विविन्न तन्त्र र बादका नाममा नया नया लुटेराहरु दिनरात बढिरहेका छन्
यदि देशको कानुन अन्धो र कानुनको तराजु लियर बसेकाहरु पनि अन्धा, नकचरा र भ्रस्ट नै नभएका भए नि एस्तो हुदैन थियो. खुलेआम अरबौ राजस्व छलेर जनताको रगत र पसिना चुस्ने गोही र ब्वासाहरु मौलाएर बौलौउदै हिडेका छन् र पनि न त कानुनले देख्छ न कुनै यस्तो कामको खोजी गर्ने कोहि ठालुहरू जनमियका छन् .
यहाँ तपाईहरुलाई सैनिक शासन किन चाहियो भन्नु होला नत्र के उपाय छ तल यसमा reply गर्नुहोला, किनकि यो देशमा जुनसुकै व्यवस्था आओस या जाओस यी डाका हरुको मनपरी तन्त्र कहिले रोकिने वाला भएन…
…अब नेपाली जनताले कुन चाही व्यवस्था हेर्न बाकी छ र प्रजातन्त्र भनेनी गणतन्त्र आयो भनेनी झन् मनपरी तन्त्र र भ्रस्टाचार तन्त्र त बढेकै छ त.
यसबाट यो बुझ्न अत्यन्त जरुरि छ कि कुरा यहाँ कुनै बाद र तन्त्र को होइन यसलाई हाक्ने प्रणाली र सच्चा देशको लागि कम गर्ने मान्छे चाहियको छ .
त्यसैले अब
१ जनता आफै उठेर भ्रस्टहरुको नाम नै तोकेर कारबाई गर्न लगाउनु पर्यो..
२ ..देशको ढिकुटी रित्याउने गरि लिएको सुबिधा कटौती गर्नु पर्यो..
३ कुनै पनि दोषीलाई यो वा त्यो बहानामा उम्कने अवस्थाबाट नेपाली जनता आफै सजग हुनुपर्यो .
४ ठग र भ्रस्ट लाइ कानुनले नदेखे जनताले नै समातेर नांगेझार बनाउने आट गर्नु पर्यो
५ सुबिधाको नाममा हेर्नुस कुन कुन नेताले महिनाको कति कति पेट्रोल लियका छन् ? अनि हुन्न त तेलको हाहाकार? अब यिनीहरुलाई के गर्दा हुन्छ तपाई हरु आफै भन्नुस ?
उनीहरुले नै बनायको कानुनले उनीहरुलाई नै छुदैन अनि जनताले आफै समातेर सडकमा नपछारे केले भेट्छ ?
६ अरबौ राजस्व छले भनेर प्रमाण सहित सार्बजनिक गरिसकेपछि ६ महिना देखि सरकार अनुसन्धान भैरहेको छ भन्छ २/३ महिना यसै गरेर बसे त अर्को सरकार आउछ अनि यी कुरा कसले झिक्छ र कारबाई ? अब जनता आफै सडकमा नआई कसले कारबाई गर्छ ?
७ देशमा जे गरेनी हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हेर्नुस हिजो आज समाजमा बाउले छोरा, लोग्नेले स्वास्नी केके हो केके सुन्नु परेकोछ, अपहरण गर्नेलाई कारबाई हुन्छ गर्नु हुन्न भन्ने त कसैलाई नि छैन…….कत्र कत्र मन्त्रीहरु त अपहरण गरेर करोड पचाई बसेका छन्
८ बन्द बन्द बन्दलाइ सधै दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु पर्छ नत्र हेर्नुस बन्द मात्र नहुने हो भनेनी कति कुरा सहज हुन्थ्यो होला आखिर किन बन्द गर्नु पर्यो……बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था भए जायज कुराको लागि आवाज उठाउने अरु विकल्पहरु कति छन् कति
त्यसैले अब नेपाली जनता नेताको भरोसामा नपरौ यी त सबै ब्वासाहरु हुन् पहिला यिनलाई नै कारबाई गर्न सडकमा सब्य तरिकाले आउ अनि माथिका कुराहरु उठाउ .दण्डहीनता र मनपरी तन्त्र लाइ वास्तविक गणतन्त्रमा बदल्न अझै सकिन्छ
जय नेपाल !!! (जय नेपाल कुनै पार्टी को नाममा भनेको होइन )
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
19 
0
सहमत ।
सोह्रै आना सही कुरा हो!
लाल सलाम,जय मधेस,पाहाड ,नानाथरि होइन एउटै मेरो प्यारो नेपाल।
जय नेपाल!!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
11 
0
तेल नेपालमा उत्पादन हुदैन पूर्ण रुपले आयातमा भर पर्ने नेपाल जस्तो मुलुकले, समय सापेक्ष बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नु नै पर्छ! सर्ब साधारण गरिब निमुखाले तिरेको कर बाट रकम कटाएर सिमीत शहरिया बर्गलाई ईन्धनमा पत्ताकै अनुदान दिनु हुदैन /
साथै नेपाल आयल निगममा हुने चरम भ्रष्टाचार, चुहावट र अनियमितता पनि तत्काल रोक्न र एस्लाई पनि अरु सरह निजीकरणमा लैजान जरुरि भै सकेको छ …………..
मन परे हरियो, नपरे रातो
5 
1
मनोहर जी, तपाईँले कुरै बझ्नुभएन । सर्वसाधारण गरिब निमुखाको त आम्दानी नै हुँदैन कसरी कर तिर्छन् र ? उनीहरुको सीमित कर रकम मात्र जम्मा हुन्छ । धेरै रकम त सहरी क्षेत्रबाटै आउने हो । अनि गरिबहरुले तिरेको करको रकमबाट कटाएर सहरिया वर्गलाई अनुदान दिने कुरै आउँदैन । यहाँ त सहरिया वर्गले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको कुरा भइरहेको छ । यो वर्ष मात्र पेट्रोलियम पदार्थवापत् उपभोक्ताले तेहोरो कर गरेर २२ अर्ब तिरिसके । यहाँ गएर हेर्नुस् एक लिटर पेट्रोलमा मात्रै ३३ रुपैयाँ कर लिन्छ । http://nepaloil.com.np/main/?opt1=sellingprice&opt2=profitloss त्यहीबाट केही रकम अनुदान दिनु भनेको उनीहरुको पैसा उनीहरुको लागि खर्च गर्नु हो, गरिबको पैसा लिएर धनीलाई दिनु हैन । देशका भएभरका विकास पेट्रोलको करबाट गर्नुपर्छ भन्ने हैन । अरु क्षेत्रबाट पनि प्रशस्त कर आउँछ सरकारलाई ।
अनि आयल निगमलाई निजीकरण गर्दैमा सब कुरा ठीक हुन्छ भन्ने नसोच्नुस् । निजीको काम नाफा खानु मात्रै हुन्छ । तेल जस्तो विषयमा नाफा खाने उद्देश्य नराखी परल मोलमा बेच्न निजी कम्पनी हैन, सरकारी कम्पनी नै चाहिन्छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
3 
1
सरकार पहिले भ्रस्टचार रोकेर देखाऊ; होइन भने महंगी बढाउदै; भ्रस्टचार गर्ने बाटो बनाउदै; सबै भन्दा काम गरे भन्नु कुकरले भोक्क्नु सरहको कुनै अर्थ लाग्छ.
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
यी खाते एमालेका गुण्डाहरुले २०४६ साल यता बन्दको नाममा पोलेका सरकारी सबारी साधन, टेलिफोनका क्याबिन, भाचेका बाटो रेलिंग आदिको हिसाब गर्ने भने माओबादीले १० बर्षे जनयुद्दमा भएको संरचनाको बिनासको माथ हुन्छ यो कुरा किन कसैले उठाउदैं..तर्कको रुपमा प्रस्तुत हुने भने त्यो धेरै बलबान हुन्छ….ज्योति बानियाले दिएको अन्तरबार्ता एमालेको बन्द आगजनी भन्दा धेरै ससक्त छ….मा यी खातेहरुलाइ भन्न चाहन्छु बन्दको नाममा नेपाली जनताको सम्पतिको बिनास नगर, यो नत तेरो बाऊ अम्स हो, नत तेरो आमाको दाइजो
मन परे हरियो, नपरे रातो
7 
4
यो सबै हुनुको कारण सबै जना रोगीलाई मात्रै देख्ने रोग निर्मुल गर्नु पट्टी कसैले ध्यान नदियर यस्तो भयको हो त्यसैले यो आन्दोलनले त्यो रोगको नै नामोनिशान मेटाउनु पर्छ……..
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
1
ज्योति बानियाका कुरा सहि हुन्,
बाबुरामले निगममा प्रतेक्च्या हस्तछेप गर्नु पर्यो र सुदार्नु पर्यो
ट्यांकरका सिन्डिकेट प्रथा तुरुन्त हटाउनु पर्यो
सालोक्य जीलाइ बिनम्र अनुरोध, करको बिरोध नगर्नु होला , कर राज्यलाइ तिर्ने हो राज्य भनेको हाम्रो हो, सिधा अर्थमा भन्दा करको पैसा विकासमा खर्च भएको छ वा अर्को कुनै काममा खर्च भएको छ…
नेपाल गरिब सिमित नेपाल धनि भएको करको दर कम, कर उठाउन गरियको फितलो प्रयास हो म बिन्ति गर्छु कृपया करको बिसयमा आइन्दा बिरोध नहोस जुन सुकै बहानामा
भ्रस्टाचार निर्मुल होस्
बिगतमा मधिसेहरुको भ्रस्टाचारको गुंड हो NOC यसको क्रान्तिकारी सुधार होस्, तेलको राजनीति बन्द होस्…..बाबुराम बिचराले केहि गरि रहेकाछन कृपया गर्न दिऔ बिगत लामो समय देखि थुप्रीएका कचेरा एकै पटक हटाउन गारो हुन्छ…..चोरलाइ चौतारो र साधुलाई सुली दिने प्रथाले हामी अगाडी बड्न सक्दैनौ कृपया बाबुरामलाइ काम गर्न दिऔ
मन परे हरियो, नपरे रातो
3 
0
सालोक्य जीले कहाँ करको विरोध गर्नुभएको छ र । मैले त देखिनँ है । दोहोरो तेहोरो करको पो विरोध गरेको हो त उहाँले ।
भन्नुभएछ
सिधा अर्थमा भन्दा करको पैसा विकासमा खर्च भएको छ वा अर्को कुनै काममा खर्च भएको छ…
करको पैसा विकासमा मात्र भएको भए त केही फरक नपर्ला, अर्को काममा भएर पो त विरोध गर्नुपर्यो- यो रकम ६०१ को तलब भत्तामा, मन्त्री र सचिवहरुको गाडी र फ्रिमा दिने इन्धन सुविधामा पनि खर्च भएको छ । पेट्रोल एक लिटरबाट ३३ रुपैयाँ र डिजेलबाट १५ रुपैयाँ ग्याँसबाट २१५ रुपैयाा क र लिएर नेता सभासद र आसेपासेहरुलाई फिरीमा तेल बाँड्ने काम भएको छ । कर तिरेपछि यसको विरोध गर्न पाउने कि नपाउने ? कर विकासको काममा मात्र खर्च भएको छ र आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीलाई पोस्न र व्यापारीलाई पोस्न पनि प्रयोग भएको छ । यसको विरोध गर्न पाउने कि नपाउने ??
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
0
पहिले बिद्यार्थी कलेजमा पढी डाक्टर,इन्जिनिअर् ,बिसेस्सग्य,इत्यादी बनि देस र जनता को लागि काम गरि राम्रै आम्दानी पनि गर्ने हेतु ले जान्थे. त्यसमा राम्रो अंक ल्याई बिदेसमा सित्तैमा पढ्ने मौकाको लागि मेहेनत गरि पढ़थिये,१९९० पछी त डाक्टर,इन्जिनिएर होइन लाज पचाएका नेता बने पछी,केहि डिग्री नभएका व्यक्तिले अरबौ कमाउन सक्ने भएपछी किन पढ्ने ??? आफ्नो झोला भर्न पाएसम्म देस र जनता को के मतलब ? दुखलाग्दो कुरा चाही हाम्रा यी युबाहरु को role model सेरे,कुजता,ओली,प्रचण्ड भएपछी( मधिसेको त कुरै नगरु) यिनीहरु बाट समाज ले के आशा गर्न सक्छ ? साचै यी बिद्यार्थी नेता बन्ने हरु ले सभासदन भित्र ६०१ जुगा हरु लाई थुनी संबिधान बनाउन सकिने बाताबरण बनाउन सक्छन ,तर यिनिहरु त कठपुतला मात्र हुन् .
मन परे हरियो, नपरे रातो
2 
0
जबसम्म भ्रस्टाचार,कालो बजारी ,कमिसनखोरी आदि तरिकाले जम्मा गरेको सम्पतिलाई फलानाले कमाएको भनेर सम्बोधन गरिन्छ तब सम्म जनतालाई यस्तै मार पर्छ |यसको निर्मुल कसले गर्ने ? सरकारले ? श्यामसुन्दर गुप्ता, प्रचण्ड , अथवा रातो पासपोर्ट बेच्ने सभासदहरुले ? यिनीहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् | जनताको करबाट हेर ६०१ ले २ बर्षका लागि भनेर गएर ४ बर्षसम्म मोज गरेका| एउटैले ६,६ वटा गाडी लिएर बसेका छन् कसको खर्चले ?अलिसान महलमा बसेकाछन कसकोखर्चले?
यिनीहरुको नातागोता सबैलाई कतैं न कतैबाट सरकारी सुबिधा पुगेकै छ त हामी जनतालाई कसले हो हेर्ने ?यिनीहरुलाई टुडिखेलमा लगेर नझुंडायेसम्म यस्तै कमेन्ट लेख्दै बस्दै गर्ने हो | देश चलाउने मान्छे सन्त हुनु पर्छ , लोभ लालच नभएको | ६०१ मा कोहि छ ? सन्त ?१,२ भएर के गर्ने ? उनीहरुको कल्ले सुन्ने ? बहुमत त भोगिकै छ |
मन परे हरियो, नपरे रातो
4 
0
देशको नेताहरु नै भ्रष्ट र बेबिचारी भए पछी सबै तन्त्र निकम्मा र बेजिम्मेवार हुनेनै भयो/ नया नेपाल बनाउछौ,देशको काचुली फेर्छौ,अनि देशका गरिब निसहाय सर्बहारा बर्गलाई माथि उठाउछौ भन्ने नेताहरु देश र जनता जतासुकै जाउन आफु करोडौको महलमा बसेर गरिब र निसहायको मजाक उदाउने भए/कर्मचारी नेताको चाकडी बजाउने र राजनैतिक दलको भात्री संगठनको सदश्य भएर काम गर्ने भए पछी कसको के लाग्ने? जनता रमिते बनिरहने हो भने हामि उठ्न सक्दैनौ/ जनता जाग्नु प-यो र यी नीति निर्माताहरुलाई ठेगान लगाउनु प-यो/
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
नेपालले तेलमा तिर्ने रकम देखेर कहाली लाग्यो !
नर्वे होस् या कतार; आजको धनी देशहरू तेलकै तालमा समृद्धशालि भएको देखें !
के गरेर हामीले तेलको खपत न्यूनीकरण गर्ने तर्फ सोच्न अत्यन्तै जरूरी ठाने / बरू बिजुलीको उत्पादन बढाएर आफूमै निर्भर रहनुको विकल्प छैन /
१. ढुवानीको लागि रोपवेको विकास
२. केबुलकरको अवधारणा
३. साइकल लेनको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्ने
४. सुविधायुक्त सार्बजनिक लामो बसको व्यवस्था
५. छोटो तथा लामो दुरीको रेल-सेवाको बिकास
उक्त कुरामा सरकारले सोच्दिये बिकासको लागि बिदेशीको ऋण तथा सहायताको भर पर्नुपर्ने थिएन /
मन परे हरियो, नपरे रातो
2 
0
आयल निगम र सरकारले आफ्नो गैर जिम्मेवारपूर्ण खर्चपनि जोडेकोमा आपत्ति छ | निगम भनेको उता बाट ल्यायो यता दियो, त्यत्रो खर्च किन ? त्यस्तै सरकारले जनतालाई कर माथि कर किन थोपर्ने ? आफ्नो जिउ हल्का पार्न जनताको काँधमा किन गरौँ बोरा लादेको ? अन्त मार्केट यन्त्रले काम गर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नेपालमा जहिले पनि सरकारी एकतर्फी निर्णयले जनतालाई मार पार्छ भार जति थोपार्छ | निम्न स्तरमा रहेका जनता संधै महंगीको पैताला मुनि | यो चक्र जुन सरकार आए पनि घुइरहने भो | जय लोकतन्त्र !!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
तेसोत तेलको मात्रै होइन सबै कुराको मूल्य बढेको छ! झन् तेलको बढे पछी तेस्ले प्रत्यक्ष परोक्ष अरुकुराको मूल्य बढ्न असर त गर्ने नै भयो!
यो मूल्य बढेको कुरा यी सडक रन्कायर सडक र मोटर दन्कायर दुनिया संकायर उफ्रीपाफ्री गर्ने लाइ भन्दा बढी मलाइ मन परेको छैन भनेर म यहा ठोकेर भन्छु र त्यो भन्दा पनि विश्वासका साथ अझै ठोकेर भन्छु यो कुरा झन् डा बाबुराम भट्टराइ लाइ त एक थोपा पनि र कुनै पनि बिन्दुमा कुनैपनि कोणमा मन परेको छैन, यति बिश्वास चाहि मलाइ छ!
यहा माइसंसारमा प्रतिक्रिया ठोक्ने, फेसबुकमा उछिल्लियर टोक्ने अनि सडकमा झण्डा डण्डा र मसाल मुस्लो बोक्ने ले के पनि बुझ्न सक्नु पर्ने हो भने,
देशको अबस्था अनि राजनीतिको बिशिस्ठ परिस्थिति र विषम समयको नाजाकतालाई हेरेर बुझी केहि धैर्य गरि प्रतीक्षा गर्नु त पर्ने हो! एउटा देश छ आठ महिना एकाध बर्षमा बन्ने होइन झन् एक जनाको मुख ताकेर झडकारेर लौ त गर गरिहाल भन्ने तात्तातै खाउ जल्दै मरौ भन्ने नियतले त बन्ने कुनै गुन्जैसा नै छैन!
हाम्रो सर्बप्रचालित उखान “हिड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्ने” लाइ चरितार्थ गर्ने हाम्रो नियतले हामीलाई कहा पुर्याउने हो भनेर दुखदायी संका गर्नु पर्ने भयको छ!
हो आयल निगममा र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि वितरणको ब्याबसायामा असिम भ्रस्त्राचार छ, यसमा मात्रै होइन देशको सर्बत्र भ्रस्त्राचार छ र तेस्को नियन्त्रण गर्नु परेको छ त्यो हामीलाई राम्रै संग थाहा छ र म ठोकेर भन्छु हामीलाई भन्दा डा भट्टराइ लाइ झन् बेस्सरी थाहा छ! तर के छु मन्तर गर्ने? प्रम को कुर्चिमाथी उभियर “ओम झुम तास छुमन्तर भ्रस्टाचार नाश होस्” सामान को भाउ घटोस भन्ने? तेसरि त महादेव ले पनि गर्न सक्ला जस्तो मलाइ लाग्दैन!, ‘”एउटा लटरी त पार्दिनुस भगवान महादेव” भन्दा “लटरी टिकट किन्नु लिनु चाहि छैन मलाइ लटरी पार्दे भंछस जा त जस्तो भक्त आउन पर्या छैन भन्यो रे भन्छ”, अब यो देश भ्रस्त्राचार मुक्त गरि सबै कुराको भाउ सस्तो गरिदेउ शान्ति शुब्याबस्था गरिदेउ सम्पन्न र शक्तिशालि देश बनाइदेउ भनेर माहादेब लाइ भन्न गय के भन्दो हो?
“पक्कै नै, काम गर्न खोजेको गर्न सक्ने र गर्ने मान्छेलाई गर्न दे, साथ दे, सहयोग दे न त पहिले, तेति गरन नसके पनि अलिकति केहि समय धैर्य त गर, थुक्क बुद्दी, जा हल्ला नगर यता न आइजे” भन्ला हो!
तेसैले हामीले ब्यक्तित्वो चिनौ नेता चिनौ उसको क्षमता दक्षता बिचार सोचाइ चाहना छुट्याउ, उसको त्याग लगन निष्ठा तल्लिनता पहिचान गरौ, उसको कार्य योजना देश र जनताप्रतिको चिन्तन लगन शिलता खुट्याउ र तेस्ता व्यक्ति पहिल्याउ जो आफ्नै समुहमा पनि बेजोड छ!
अनि तेस्ता ब्यक्तित्वो लाइ साथ दिउ सहयोग गरौ, हामीपनि केहि त गरौ न, खालि बिरोधी मात्र गरेर बन्छ देश, हो रचानात्मक र आबस्यक मात्रामा बिरोध गरौ तर स्वार्थि को बिरोध र कसैको स्वार्थपूर्ति गर्ने बिरोध नगरौ! यदि यति गर्न सक्दैन भने केहि समय धैर्य गरेर हेरौ!
जनताको नेता हो जनताको साथ चाहिन्छ, मलाइ बिश्वास छ जनतालाई धोका कदापि दिने छैन!
अन्यथा यो देशको लागि अर्को उपयुक्त नेता बिचार र विकल्प दिउ न त लौ!
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
राज्य को सम्पती जलाएर आक्रोस पोख्ने र राजनीति गर्ने हरु तिमि हरु ले कहिले बुझ्छौ यो सम्पती तिम्रो हाम्रै कर बाट किनिएको हो ?
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
43 
0
यी जलेका गाडी, तोड फोड, हुल दंगा … हैन हामी कहिले सम्म यस्तो ??
नबढाए नि हुने भए किन बढाएको ??
नबढाई नहुने भए किन घटाएको ??
के तोड फोड र आन्दोलन नगरी कुनै पनि काम नहुने र तोड फोड र आन्दोलन गरेसी जे पनि हुने भा’ हो हाम्रो नेपाल मा ??
मन परे हरियो, नपरे रातो
0 
0
साँच्चै भन्ने हो भने ईन्धन आपूर्ति ब्यबशाय माथि भ्रस्ट नेता र भ्रस्ट कर्मचारीहरुको यकाधिकार” भय सम्म उनीहरुको भ्रस्टाचार को कारण इन्धन संस्थानलाई भएको “घाटा” को बोझ हामि जनतालाई बोकाउने नै छ/ १० रुपिया घाटा भएमा पहिला २० रुपिया भाउ बढाउने छ अनि बन्द हड्ताल भए पछी १० रुपिया घटाउने यो नाटक पहिला देखिने हुँदै आएको हो/ यसै कारणले अहिले हड्ताल गरेर भाउ केहि घटाउन सफल भएकोमा पनि खुसि भई हाल्ने स्थिति छैन/
सरकारले इन्धनको व्यवसायमा आफुलाई भएको घाटा भाउ बधायर पूर्ति गर्न नसके कुनै न कुनै कुरामा कर बधायर गर्छ बा बिकासको रकम कतायर गर्छ/ तेस्को मार भोग्ने हामीनै त् हौ/
अहिले जुन भाउमा इन्धन संस्थानले भारत सिट इन्धन जुन भाउमा किन्दै आएको छ त्यो भाउ घटाउन सक्नु पर्छ बा भारतले भन्दा कम दरमा इन्धन बेच्ने मुलुक सिट पनि इन्धन किन्न सक्ने ब्यबस्था गर्नु पर्छ/
इन्धनको भाउ बढ्नुमा इन्धन संस्थानको “प्रति लिटर आपूर्ति लागत” कति छ र कति हुनु पर्ने हो यो कुराको अध्ययन हुनु पर्छ/ इन्धन संस्थान भित्रको भ्रस्टाचार लापरबाही र चुहुवात नियन्त्रण नगरेको कारनले पनि तेलको मोल बढेको हो/
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
0
मलाई त तेलको भाउ badeko भन्दा पनि बन्द र तोडफोड को अपराधिक राजनीति प्रति बढी आपत्ति छ है,
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
26 
0
मुल्यबृद्विमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रेटोलियम पदार्थको आपुर्तिमा सरकार निरिह बनेको छ कारण त्यसबापत आउने कमिसन नै हो। मन्त्रीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मलाई कमिसन,ढुवानीमा कमिसन त्यसमाथि तेहोरो कर लगाएर घाटा देखाउने र चर्को मुल्य बृद्वि गरेर जनताको ढाड सेक्ने यो भन्दा ठुलो अत्याचार के हुन सक्छ?? जनताको नाममा राजिनिति गर्नेहरुको असली अनुहार पनि देखियो। थुईक्क… राजनिति।
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
17 
1
सालोक्य सिर लेख साहरै राम्रो छ कृपया अझै फलोवाप गरिदिनु होला उपभ्कतालई सचेत बनाउनसके मात्र भर्स्ताचारी नेता एबम करामचारी को भ्रस्ट मनोबल गिर्ने छ
मन परे हरियो, नपरे रातो
12 
1
लेखक सबै तर्कसंग सहमात भएरपनि मेरो केही फरक मत छ । नेपाल जस्तो संक्रमणकालिन अबस्थामा रहेको अनि सम्पुर्ण कर्मचारीतन्त्र भष्ट्रचारमा लिप्त भएको देशमा यहाँले भनेका कुरा सम्भब छैन । पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य सस्तो होस भन्ने सबैको सद्इच्छा हुन्छ । तर सबैले बुझ्नु पर्ने सत्य के हो भने भारतीय बजारमा भन्दा कम मुल्यमा नेपाली बजारमा तोकिएमा दिनभर नेपाल आयात गरिएको तेल रातारात भारत फर्कर्ने छ । त्यसबाट नेपालले आर्थिक घाटाकासाथै अभाबको सामाना गर्नु पर्ने छ । सरकारी कलेजका बिद्यार्थीलाई सहुलिएत दिदाँ सरकारी कलेजले आगामी बर्षदेखि भार्नको चाप थेग्न सक्ने छैन । यो कुरालाई सरकार तथा आन्दोलनरत बिद्यार्थी संगठनहरुले बुझ्नु जरुरी छ । भारतीय बजार भन्दा १० रुपैयाँ मुल्य कम हुदा एक टयाङकर तेल भारत फिर्ता गर्दा १ लाख फाईदा हुन्छ । तब घुसखाने कार्मचारी, कालोबजारी गर्ने ब्यापारी र कमिशन लिने नेता भएको देशमा के होला बिचार गर्नुहोस । बिद्यार्थीलाई छुट दिए नेपालमा हालसम्म एसएलसि पास गरेका जति सबै सरकारी कलेजमा भर्ना हुने छन । भर्ना हुन लाग्ने भन्दा डबल फाईदा छुटवाट हुन्छ कसले पो त्यसो नगर्ला र ? अनि हाम्रो जस्तो खुल्ा सिमा भएको देशमा त्यस्ता आर्दवादी कुराले बजार कन्टोल हुने छैन । तसर्थ भारततीय सिमा क्षेत्रको मुल्यमा एक दुई रुपैयाँ थपेर नेपालमा बेच्नु पर्दछ ।
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
23 
2
हे बिद्यार्थी नेता हो तिमीहरु देशका शत्रु नबन , पार्टी को गुलाम बनेर किन देश डुबाउन तल्लिन छौ तिम्रो मन मा देश को माया कहिले पलाउछ हँ ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
2 
0
जनता को अगाडि कसैको बाउको तागत लाग्दैन भन्ने कुरो खै ये घुस्याहा नेता ले बुजेका ? किन बासेको नि आपुर्ति मन्त्री कुनै हालतमा मुल्यब्रिद्दी फिर्ता हुन्न भनेकोमान्छे आँफैले आफ्नु बोली को लगाम नभएको यस्ता पाजी नेता लाई टेक्ने हात को लाल सलाम ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
4 
1
शत प्रतिशत ईन्धन आयातमा भर पर्ने मुलुकले, समय सापेक्षय मूल्य समायोजन गर्नु नै पर्छ! नेपाल अधिराज्य भरिका गरिब निमुखाले तिरेको कर बाट रकम कटाएर सिमीत शहरिया हरुलाई ईन्धनमा अनुदान दिनु कतई न्यायोचित होईन!
तर त्यो भन्दा पहिला नेपाल आयल निगममा हुने चरम भ्रष्टाचार, चुहावट र अनियमितता तुरुन्त रोक्नु पर्यो! आफ्नो फाईदाका निमित्त चाकरी सवरूप विभिन्न पार्टीका नेताजीहरु, जंगी र निजमत्ति कर्मचारीका ठुला बडा हाकिमहरु र उनी हरुका आसेपासे र धुपौरे हरुलाई फोकटिया तेल दिनु बन्द गर्नु पर्यो! यसका साथै आयल निगमका कर्मचारीले फोकटिया ईन्धन पाउने प्रावधान पनी बन्द गर्नु पर्यो!
यती गरेर पनी नभए मात्र मुल्य बढाउँ! हचुवाको भरमा गरिब जनताको ढाड सक्ने कार्य तुरुन्त बन्द होस्!
मन परे हरियो, नपरे रातो
11 
0
देश आर्थिक रुपले संकटमा छ यो सबैले स्विकार्नु नै पर्छ |
पहिले त ,पूर्व प्रधान मन्त्रि ,गृह र अरु मन्त्रीको सुबिधा र सुरक्च्या जवान हरु लै रोक्नु पर्छ |एती मात्र गर्यो भने नेपालमा प्रति महिना ६० करोड बच्ने छ |
त्यो पैसा ले सरकारले सरकारी जग्गमा कामदार भर्ना गरेर जागिर दिने र कृषि बस्तु उत्पादन ,बिक्रि गरे पनि अरबौको आयात बस्तु प्रति महिना घटाउनु सकिन्छ साथै आन्दोलनमा उत्रिने बेरोजगार युवा पनि जिम्मेवारी युवा हुने छ |
पेट्रोलको मूल्य बढाउनु नै पर्छ किन कि सिंगापुरमा पनि येस्तई भएको थियो | सबैको निजि बाहक थियो तेस्पची सरकारले traffic रुल , धुवा धुलो ,जाम रोक्न सकेन |अनि बाध्य भएर निजि साधनमा बदि कर, पार्किंग भाडा महँगो र इन्धन महँगो बने पछि धेरैले सार्वाजनिक (public ) बस चडन थाल्यो र धेरैजना चदे पछि भाडा तेसै सस्तो भयो ,इन्धन खपत ,जाम कम ,transportation system राम्रो र नियमित हुन थाल्यो , तेस्पची गरिबले तेसै सस्तो दरमा गाडी छाड्नु पायो | नेपालमा त गरिबले public bus पनि चदन गारो भयो |
तर मट्टीतेलमा चाही सरकारले विचार गर्नु नै पर्छ | अन्तिममा भन्नु पर्दा भाडा बदौनुस तर रोजगारी सिर्जना गर्नुस ता कि त्यो मुल्यो सजिलै तिर्न सकोस|
तिर्थ (aust )
मन परे हरियो, नपरे रातो
5 
0
जहा सम्म मलाई याद छ यो तेल को संकट गणतन्त्र आएपछि झनै चुलिएको छ, लाग्छ, आशै आशमा जिन्दगि एबम देशको अबस्था कहालीलाग्दो भैसक्यो..!!! कस्तो आफ्ना देश को निरिह प्राणि हुनुपरेको ? एस्तो लाग्छ सबै नेता सडक मा हुँदा मात्र राम्रा नत्र हिजो परिवर्तन का कुरा गर्दै देश बदल्ने अभियान चलाउदै आएका अनि सोहि अभियान मा झन्डै १४ हजार को प्राण सम्म गएको होइन र ? आज १ दिन को जनता को कमाई माग्नेले पहिला आफ्नो पार्टी का मन्त्रि तीनका ३ पुस्ते आफन्त अनि आफ्ना नेता का सम्पतिको फेहरिस्त पेश गर्नुस जनता सामु नत्र आफु भने विलासी जिबनशैली व्यतित गरेर जनतालाई भने सधै मर्कामा पार्ने काम नगरौं, बरु सकिन्छ भने आयल निगमको भ्रस्टाचार अनि कुरीतिको जालो हटाउनुस नत्र जनता ले देखि सक्या छन क्रान्तिकारी बनेर जनता को अगाडी खोक्ने काम कृपया बन्द गर्नुहोस……!!! तपाई हरु पार्टीको बार्षिक हिसाब नबुझाउने, आफ्नो सम्पति नदेखाउने अनि कतिपयले अर्कैको नाम मा सम्पति जोड्ने गरेको हाम्ले देखेकै छम अत अति नै पीडा हुने गरी हाम्रो अगाडी गोही को रुवाई नगर्नुहोला…….!!!
मन परे हरियो, नपरे रातो
4 
0
बैद्य जी तपाइको कुरा मन पर्यो | मलाई त एस्तो लाग्छ कि हामी नेपालीले गल्ति गरेउ गणतन्त्र ल्याएर | महंगी,असुरक्छ्या ,जातीय अतिबादी, भ्रस्टाचार ,हेर्नुस त प्रचण्डले १० करोडको घर किनेछ,के येही हो गणतान्त्रिक नेपाल ? |
यो आजका राजनैतिक राजाहरुलाई पाल्नु भन्दा त बरु पहिलाकै लै पाल्नु सस्तो पर्न थाल्यो | तेस्माठी यो भ्रस्टचारीहरुले पहिलाका सार्वजनिक जाग्गा ,नदि नाला कब्जा गरेर ,बन फडानी गरेर तेह महल बनाउदै छन् | प्राकृतिक सम्पदाको धनि देश लै कंगाल बनाउन लग्यो |
राजनीतिको नाममा ब्यापारीलाई धम्काएर हेर्नुस त रोजगार दिरहेको सुर्य गार्मेन्ट बन्द,जुट कारखाना ,चिनी, बाँसबारी जुत्ता ,हेटौडा रोप वे ,ट्रली बस केहि छैन अहिले ,यो प्रजातनत्र र गणतन्त्रका परिणाम हो |
अहिले मेरा बाबा आमा देखि पहिलाका मनिष हरु बरु भन्ने गर्छन ” हाम्रो जुग को सबै राम्रो “
मन परे हरियो, नपरे रातो
1 
0
यो देश लाइ साचै गणतन्त्रे आतंककारी भ्रस्टचारी दलिद्रे देशद्रोही नेता र मन्त्रि हरु बाट बचाउने हो भने ! धेरै होइन १० ,१५ जना जति नेता लाइ ठोक्नु पर्छ ! बाकी का बुडा चोर भ्रस्टचारी हरु या त देश छोडेर भाग्छन या heart attack भएर आफै मर्छन ! अनि बाकी का युवा नेता भन्ने पालुवा कुकुर हरु लाइ काल कोठरी मा जागेर भक्कु मार ठोक्नु पर्छ ! अतेन्त जरुरि कुरा चाही मधिसे देशद्रोही दलिद्रे हरु हाकिम बन्न दिनु भएन !
मन परे हरियो, नपरे रातो
9 
1
दिर्घकालिन उपाए भनेको तेहेरो कर असुली लाइ हटाउनु र तत्काल आयल निगमभित्र हुने लुट्लाई छानविन गरि केहि भ्रष्ट डाँका हरुलाई कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाउने,मन्त्रि भट्ट लाइ काठमाडौँमा घर बनाउन हतार नगर तिम्रो अत्तरिया मै पुर्ख्यौली सम्पत्ति प्रशस्त छ भनि सम्झाउने र तेल ढुवानी गर्ने टेंकर संचालक संघका टाउकेहरु जो सिन्डिकेट नामको दादागिरी र डकैति गर्दै छन् तिनीहरुलाई यिनै बिधार्थी हरुले पाता फर्काउने ! यहाँ सर्वसाधारणका निजि सवारी जलाएर नाङ्गो बहादुरी प्रदर्शन गर्न भन्दा ति टेंकर संघका टाउकेहरुलाई बाँधेर तिनकै टेंकरमा डुबाउनु पर्छ ! देश ठप्प पार्ने धम्कि दिने यी देशद्रोही हुन् ! प्रधान मन्त्रि जी तपाइँ पनि धेरै मक्ख नपर्नोस हामीले तपाइँ बाट आशा राखेका बिषयमा तपाइँ १०% नम्बर ल्याउन सक्नु भएको छैन, भ्रष्ट र दलाल हरुको भान्सामा बसेर निरिह जनताको खुन-पसिनाको प्याला पिएर गरिबको चुलोमा वाक्दै हुनुहुन्छ ! हेर्नोस आज तपाइको कार्यकालमा कति चुलोको आगो निभाउनु भएको छ तपाइले ?? हिंजोका सरकारलाई दोष दिएर पन्छिने चेष्टा नगर्नोस है होइन भने जनताले तपाइको कलरमा समातेर तपाईलाई पुन सडकमा ल्याउन पनि सक्छन !
प्रधानमन्त्रि ज्यू तत्काल तपाईका पार्टीका छोटे राजाहरुको निगम बाट फोकटमा तेल लिने लुट्लाई रोक्नोस अनि अरुलाई पनि दवाब पर्ने छ ! भन्दा सर्वहाराको पार्टी भन्ने तर सधै मारवाडी हरुको खालमा बस्ने र पार्टीको नाममा उठेका पैसा माडे र ठेकेदारहरु माथि लगानी लगाउने , ठुला ठुला सपनाको अधिकृत बिक्रेता बन्ने र सधै अभावमा जनतालाई पिल्साउने के यहि हो तपाइको सर्वहाराको पार्टीको परिचय ?
प्रधानमन्त्रि ज्यू तपाइंले परिवर्तन ल्याउनै पर्छ तपाइँ संग अर्को बिकल्प छैन किनकी तपाइको पार्टी हजारौं नेपाल आमाका सन्तानको खुनले सिंचिएको छ ! यसरि जनतामाथि तेहेरो कर लादेर श्रीपेच बिनाको माइला शाह बन्ने दुश्शाहस नगर्नु नै बेस हुने छ !
मन परे हरियो, नपरे रातो
4 
0
तेलको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी छेलोखेलो ढुवानीमै देखिन्छ । त्यसैले ढुवानीको सिण्डिकेट हटाउनेमात्र होइन, निगमले नै ढुवानीको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । तेल जस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा अब सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । मूल्य स्थीरता कोषको स्थापनामात्र होइन, तेहोरो कर, निगमलाई दुहुनो गाई बनाउने ‘प्रथा’को अन्त्य पनि आवश्यक छ ।
अझ कच्चा तेल विदेशबाट सोझै ल्याएर यहीँ नै प्रशोधित गर्ने व्यवस्था गर्नु झन् बढी आवश्यक देखिन्छ । भारतबाट मात्र होइन अन्य मुलुकको बाटो भएरसमेत तेल आयात गर्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो गर्दा हामीले शुद्ध तेल प्रयोग गर्न पाउँछौं, जसको फलस्वरुप हामीले सवारी साधनमा गर्ने मर्मत खर्चसमेत घट्नेछ । तर भारतीय प्रभाव हरेको अहिलेको तरल राजनीति अवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन । समय लाग्छ, तर प्रयास गर्नुपर्छ ।
मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि:
19 
1
मलाई सारहै चित्त भुझेय्कोले सुरेश आचार्य दाइले फेसबुकमा भनेका कुरा यहा सेयर गर्दै छु :”नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभावका कारण आर्थिक हुंदै होइन, यो राजनीतिक विषय हो । दोश्रो कुरा, वर्तमान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियमित गर्ने र माओवादी सरकारले जनतालाई राहत प्रदान गर्ने हो भने राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लिंदैआएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य सरकारी दैदस्तुरमध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत मात्रै सरकारले छुट दिने हो भने अहिलेको बजार भाउमा नियमन आउनेछ । जनतासंग कर असुलेर नेपाल आयल निगम सञ्चालन गर्न मासिक डेढ अरब रुपैयां अनुदान दिने कार्य घोर जनविरोधी हो ।”
कुरा बुझ्नु पर्नेहरुले नबुझेका त कहां हुन् र ? जो पनि सत्तासीन हुन्छन् उनीहरुको लागि आयल निगम दुहुनो गाई हुन् । त्यसैले न आयल निगममा सुधार नै गर्छन् न त खारेज नै गर्छन् । आयल निगमको काम निजी क्षेत्रलाई दिंदा अहिलेका समस्याहरु त्यसै समाधान हुनेछन् । पेट्रोलियम पदार्थलाई सरकारले लगानी नै गर्नु नपर्ने भै आर्थिक भार त त्यसै घट्छ । भाउ पनि अन्तरराष्ट्रीय मूल्य अनुसार स्वत: समायोजन भैरहन्छन् । यस्तो भएमा सरकारले भाउ बढाएको भनेर अपजश पनि लिनु पर्नेछैन । पेट्रोलको भाउ अनुसार सक्नेले गाडी चढ्लान, नसक्नेले अन्य बिकल्प ( साइकल वा सार्वजनिक साधन ) तिर लाग्लान् । यो बा-हमासे तमासा त बन्द हुन्छ। सरकार दलाल व्यापारी होइन भने मट्टीतेल र डिजेलमा अनुदान दिने वा कर हटाउने चाहिं गर्नै पर्छ ।
नेपाल आयल निगमको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा पंचायती व्यवस्थाको अन्तिम समयदेखि नै चलेको थियो, तर व्यवस्था परिवर्तनसंगै त्यो कुरा सेलाएर गयो । २०४६ सालअघि नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्य घटाघट (Spot Auction) को आधारमा बल्क bulk मा क्रुड आयल (Crude Oil) खरिद गथ्र्यो, र भारतमा स्टोरेज र रिफाइन गरी नेपाल भित्राइन्थ्यो । तर, बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसंगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्य घटाघटको आधारमा बल्कमा क्रुड आयल खरिद गर्नुको सट्टा भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट उसको मागअनुसारको मूल्यमा रिफाइन्ड पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने परम्परा सुरु गरियो ।
यसको असर ४ क्षेत्रमा देखा पर्नगयोः १) नेपालको राजनीतिक तहबाट कमिशनको खेल हुनथाल्यो, २) नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था भारतीय तजबीजी नीतिअनुरुप चल्नथाल्यो, ३) नेपालले भारतसंगको खरिद मूल्यलाई धान्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अत्याधिक कर र सरकारी दैदस्तुर नेपाली जनतामाथि थोपर्न थाल्यो । यसले गर्दा मूल्य अक्कासियो भने ४) नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनमा राजनीतिकरण सुरु भयो ।
तसर्थ, नेपाल आयल निगमका ५ सय हाराहारी कर्मचारीले बर्षको १,००,००० रुपैयां बोनस खाए पनि त्यो रकम बार्षिक रु ५ करोड नाघ्दैन । यसैले बोनसको कुराले ६० अर्बको वार्षिक तेल आयातमा कुनै असर नै गर्दैन । बोनसको कुरा जनताको ध्यान अर्कैतर्फ मोडाउने काम मात्रै हो । बोनसको कुरा नेपाल आयल निगमलाई छिटोभन्दा छिटो खारेजी (लिक्विडेट) गराउन जनसमर्थन जुटाउने उद्देश्यबाट आएको हो भन्ने देखिन्छ । मूल कुरा राजनीतिक हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा २०६१ सालमा नेपालको मंत्रीपरिषद्लाई एक प्रस्ताव आएको थियो । उक्त प्रस्तावमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्न नसकेको र नेपालमा सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसकेको कारण देखाएर भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले सम्पूर्ण आपूर्ति र व्यवस्थापनको जिम्मा लिइदिने प्रस्ताव पेंश भएकोमा शाही सरकारले सो प्रस्ताव खारेज गरिदिएको थियो भन्ने त्यसैबेला सुनिएको हो । पत्रकारहरुले खोजी पसेमा थाहा हुने नै छ । यसकारण नेपालका सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको विषय आर्थिक नभएर, राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने लाग्छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
6 
1
१६ आना सहि विश्लेषण गर्नु भा छ !! मेरो पनि नेपाल आए पछी सरकारी क्याम्पस मा भर्ना पक्का छ !! भर्ना फी त २/३ महिना मा डिस्काउन्ट बाटै उठाउछ नि !!
मन परे हरियो, नपरे रातो
6 
0
५-१० रुपय तेल मा घटाएर यिन लाइ फेरी अर्को मौका लुट्ने कमिसन को / मुख्य कुरो उमेश जी ले पहिला को लेख मा लेख्नु भा थियो पेट्रो को मूल्य जम्मा जम्मी गरेर प्रसासन /सब कटाएर जम्मा ८५-९० रुपया पर्न आउछ तर अहिले कहाँ बात येत्रो पैसो पर्यो ? अम्रिका तिर भन्दा पनि दुगुना महँगो किन भयो ? भट्ट मन्त्रि ले भन्या त रहिचन धेरै लिस्ट छ गरे कमिसन खाने को तेल कर्पोरेशन बात तर खोइत छान बिन ? सत्य तथ्य पत्ता लग्गई सजाय अद्दालत बाट दिनु पर्ने तर खोइत छान बिन ? गुप्ता सभासद मान्छे अपरान गर्ने, अरु राता पस्स्पोर्ट बेच्ने, तेल मा कमिसन खाने, बैक डुबाउने , DIG स्वास्नी मर्ने ..हे पशुपति नाथ के भयो देश लाइ एक पटक हजुर बिउतिनु पर्यो अनि सम्झाउनु पर्यो नरक मा भ्रस्टचारी , चोर , डाका लाइ तेल को कराई मा फराई गरिन्छ भनेर …हे पशुपति नाथ भन्दिनु पर्यो सपनामा भए पनि नरक मा भर्स्ताचारी , डाका , चोर लाइ तेल को कराई मा राखेर १ वर्ष फराई हुन्छ भनेर …
मन परे हरियो, नपरे रातो
5 
0
सरकारले १०% मुल्य बढाएर ३% कम गरेको छ र मुल्य घटाएको नाटक गरेको छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
3 
2
उमेश जी तपाइँ ले यथार्थ कुरा राख्नु भयो धन्यबाद /
मेरो विचार मा …एदी बिधार्थी ले यसलाई राजनीति ढंग बाट तेल को मूल्य आन्दोलन होइन यो त सरकार ढलाउने , गिराउन, नया बनाउनको लागि हो भने यो आन्दोलन मलाइ भन्नु केहि छैन तर मलाई लाग्या गर्नु पर्ने यी कुरा ..
१. बिधार्थी ले नेपाल बन्द गरेर व्यक्तिको सम्पति गाडी, मोटर , सरकारी गाडी जलाउनु अनि व्यक्ति को स्वतन्त्र हिड्ने, पसल खोल्ने, स्कुल पदने, कलेज पदने, ब्यापार गर्ने सब अधिकार छ तेस्लाई बिधार्थी ले ठाडो आफ्नो हात मा लिएर गर्नु गैर कानुनि छ एस्तो काम कसै बाट हुनु हुन्न / ठिक छ ठुला ठुला तानासाह ढलाउन लाइ येस्ता बन्द गर्नु ठिकै होला तर येस्ता असन्तुस्टी नेपाल बन्द गरेर गर्नु घृणित काम हो र गैर कानुनि पनि हो /भबिस्यमा एस्तो बन्द नगर्नु होला /
२ .मालपोत , कर , यातायात, तेल निगम मा करौदो को भ्रस्टाचार हुन्छ तेस्मा कहिले बिधार्थी गएर तेहाका हाकिम संग कुरा गर्या छन् ? एदी तेहा भर्स्ताचार छ भने law क्याम्पस /वकिल लाइ पनि लगेर बिधार्थी ले आदालत मा भ्रस्टाचार मुद्दा हाल्ने कानुनि रुपमा नकित कानुन आफ्नो हात मा लिएर मोसो दल्ने, पिट्ने काम गैरकानुनी हो /
३- एदी सरकार ले ५-१० रुपया आन्दोलन पछि घतायेमा बिधार्थी लाइ केहि फाइदा छैन किनकि, बस , taxi , microbus ले भाडा घटाउने होइन किनकि तिनीहरु पनि नाफा को लागि नै हो र पैसा ले कहिले पुग्छ र कसलाई पनि /
४.- बिधार्थी ले बरु बाबुराम भट्टराई (सरकार प्रमुख) लाइ नै भेटेर तेल मा भ्रस्टचार रोक्ने उपाय सिकाउने , चीन, भारत, वा अन्य देश बाट बिजुली बाट चल्ने गाडी , बस सरकारी कर्पोरेशन मार्फत चलाउने किनकि विदेश तिर यस्तै सरकारी कर्पोरेशन बाट बस चल्छ र तेहा driver मात्र हुन्छ अनि monthly , daily पास वा पटके पास देखाउने अनि चड्ने, बेला बेलामा छड्के पनि आउछ चेक गर्न लाइ /
३. तेल कर्पोरेशन, माल्पोर्त, कर मा, ठेक्का पत्ता मा हुने , भ्याट छली मा हुने अर्बौ भ्रस्टाचार रोकी वा भ्याट चलेको बाट जरिवाना सम्पति जफत गरि तेस्को पैसा बाट काठमान्डू मा विधुतीय रेल बनाउन सकिन्न र ६ महिनामा ? चाह्यो भने १-२ महिना मा पनि बन्न सक्छ सबै मिलेर गरेमा कुरा रह्यो बिजुली कहा बाट ? बिजुली लोअद सेदिंग (Load सेद्दिंग ) रेल हिड्ने लाइन मा नगरे हुन्न र ? येस्बात सस्तो मा देश को बिकाश पनि देखिने , बाताबरण मा पनि राम्रो हुने, ट्राफिक पनि जाम नहुने एस्तो काम को लागि आजै बिधार्थी नेता हरु प्रधान मन्त्रि काहा गएर दोका धक्ध्क्यौने एदी बाबुराम ले टेरेनन् एस्तो रेल बनाउँने काम मा भने तो video चाही के भने भनेर मेडिया मार्फत जनता लाइ देखाउने ..नकित नेपाल बन्द गर्ने …
३.बिधार्थी लाइ , सर्बसाधारण median क्लास , गरिब हरु ले नै सार्बजनिक सवारी प्रयोग गर्छन , केहि धनि ले आफ्नै कार प्रयोग गर्छन तेसैले तेल जति बढे पनि धनि लाइ केहि फरक पर्दैन मर्ने चाही गरिब नै हो ..तेसैले सरकारले तुरन्त भोलि देखि नै मरेको साझा लाइ बुअताई वा नया साझा यातायात बनाइ सयों १००-५०० b
मन परे हरियो, नपरे रातो
7 
1
कमिसन त मन्त्रि सम्म नै पुग्छ होला, त्यसैले भाउ घटाउने सकिदैन भनेर भन्दै थिए हाम्रा कमरेड मन्त्रि जी तर बिद्यार्थी हरुको आन्दोलनले आफ्नो बोलि फिर्ता लिनु पर्यो ! चुहावट रोक्नु पर्यो सबै भन्दा पहिले अनि सरकारले लिंदै आएको कर पनि पुरै हटाउनु पर्यो त्यसपछि मूल्य बढाउने आबस्यकता नै पर्दैन…
मन परे हरियो, नपरे रातो
5 
2