युनिकोड नेपालीमा कमेन्ट लेख्न चाहनुहुन्छ?

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.
eXTReMe Tracker

कस्तो सुझाव दियो राज्य पुनर्संरचना आयोगले?

राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा रहेको प्रदेश निर्माण, नाम, राजधानी, राजनैतिक अग्राधिकार लगायतका उपशीर्षकको सारांश। यो पढ्दै नपढी हचुवा तालमा समर्थन वा विरोधमा लेखिएका कमेन्टभन्दा पनि पढेर, बुझेर तर्कपूर्ण रुपमा लेखिएका कमेन्टलाई मात्र यहाँको कमेन्टमा स्थान दिने प्रयास हुनेछ। आयोगले संविधान सभाको समितिले प्रस्ताव गरेको विषय र त्यसमा आफ्नो विश्लेषणसहितको सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। यो सुझाव संविधान सभाले पास नगरेसम्म मान्य हुनेछैन। आयोगले यी सुझाव बहुमतको आधारमा सिफारिस गरेको हो।


३.५ प्रदेशको निर्माण

३.५.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई चौध स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।
(२) उपधारा (१) वमोजिम निर्माण गरिएका प्रदेशको नाम र क्षेत्र अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
(३) उपधारा (२) वमोजिम विभाजित प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपधारा (३) वमोजिम प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्ने छ।
(५) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संघीय व्यवस्थापिकामा दुई तिहाई बहुमत नपुगी अनुमोदन गर्न नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशहरुमा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ।
(७) उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम भएको जनमत संग्रहको निर्णय अनुसार संघीय व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्ने छ।
(८) उपधारा (३), उपधारा (४) र उपधारा (५) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्ने र उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने लगायत अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(९) प्रदेशको राजधानी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ। प्रादेशिक राजधानी हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको स्थानमा रहने छ। प्रादेशिक राजधानीको स्थान हेरफेर गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३.५.२ आयोगको विश्लेषण

संघीय संरचनामा रहने प्रदेशको निर्माण गर्दा सामर्थ्य सहितको पहिचानलाई आधार मानिएको छ। प्राथमिक आधारको रुपमा पहिचानलाई लिइएको छ। यस अन्तर्गत जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका छन्। सामर्थ्य अन्तर्गत आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामर्थ्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र संभावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, मानव संशाधन र प्रशासनिक सुगमतालाई आधार लिइएको छ। सामर्थ्य सहितको पहिचानलाई आधार मानेर दशवटा भौगोलिक प्रदेशको संरचना गरिएको छ। सांख्यिक रुपमा पनि धेरै (कूल जनसंख्याको करिव १३ प्रतिशत) जनसंख्या रहेको, देशमा छरिएर रहेको र ऐतिहासिक कालदेखि निरन्तर रुपमा सबभन्दा पछाडि परेको दलित समुदायको हकहितलाई सम्बोधन गर्न एक गैर भौगोलिक दलित प्रदेशको पनि आवश्यकता देखिएकोले गैर भौगोलिक संघीय दलित प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ। संविधान सभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति अन्तर्गतको उपसमितिले देशको जनसंख्याको एक प्रतिशत भन्दा माथि रहेका जाती, समुदाय र एक प्रतिशत बढी बोलिने भाषालाई आधार मानेर जाती समुदायहरुको रेखांकन गर्ने विधि अवलम्बन गरि प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा शेर्पा र जडान प्रदेशमा एक प्रतिशत जनसंख्या पुग्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। आयोगको वित्तिय संघीयता र अन्तरप्रदेश आर्थिक सम्बन्ध समितिले करिब १६ वटा मापकबाट सामर्थ्यको निर्क्यौल गर्दा शेर्पा, जडान लगायत खप्तड र सुनकोशी प्रदेशको ख्ष्बदष्ष्तिथ एकदम न्युन अवस्थामा रहेको देखिएकोले सामर्थ्यको आधारमा उल्लेखित चार प्रदेश छुट्टै स्वायत्त प्रदेशको रुपमा रहन नसक्ने देखिएको छ। सो समेतलाई आधार मानेर तथा सामर्थ्यताको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोगले दश भौगोलिक प्रदेश र एक गैर भौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ।

३.५.३ संविधानमा रहनुपर्ने प्रदेशको संरचना सम्वन्धी आयोगको सुझाव

(१) नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई दश भौगोलिक प्रदेश र एउटा गैर भौगोलिक दलित प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्माण गरिएको भौगोलिक प्रदेशको नाम देहाय बमोजिम र त्यसको क्षेत्र अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
प्रदेश १ लिम्बुवान
प्रदेश २ किरात
प्रदेश ३ ताम्सालिङ
प्रदेश ४ मधेस मिथिला–भोजपुरा
प्रदेश ५ नेवा
प्रदेश ६ नारायणी
प्रदेश ७ तमुवान
प्रदेश ८ मगरात
प्रदेश ९ कर्णाली–खप्तड
प्रदेश १० मधेस–अवध–थारुवान
(३) उपधारा (२) वमोजिम विभाजित प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारले संघीय सरकारमा सिफारिस गरे पछिकोे लगतै बस्ने संघीय व्यवस्थापिकाको अधिवेशनमा दुईतिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्नेछ।
(५) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्नु परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्नु परेमा सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारले संघीय सरकारमा सिफारिस गरे पछिको लगतै बस्ने संघीय व्यवस्थापिकाको अधिवेशनमा दुईतिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा ंसंघीय व्यवस्थापिकामा दुई तिहाई बहुमत नपुगी अनुमोदन हुन नसकेमा सम्बन्धीत प्रदेशहरुमा जनमत संग्रह गर्न सकिनेछ।
(७) उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम भएको जनमत संग्रहको निर्णय अनुसार संविधान संशोधन हुनेछ।
(८). उपधारा (३), उपधारा (४) र उपधारा (५) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्ने र उपधारा (४) र (६) बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने लगायत अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाले कानुन बनाई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(९) प्रदेशको राजधानी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। प्रादेशिक राजधानी हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको स्थानमा रहने छ। प्रादेशिक राजधानीको स्थान हेरफेर गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(१०) गैर भौगोलिक दलित प्रदेश सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

३.६ संघको राजधानी

३.६.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) संघको राजधानी संघीय सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम तोकिएको स्थानलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले हेरफेर गर्न सक्नेछ।

३.६.२ आयोगको विश्लेषण

संघको राजधानी संघीय सरकारले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा तोक्न उपयुक्त हुने भएको र संघीय सरकारले एक पटक तोकि सकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपरेमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव बमोजिम नै संघको राजधानी तोक्ने अधिकार संघीय सरकार र राजधानी परिवर्तन गर्ने अधिकार संघीय व्यवस्थापिकालाई नै दिन उपयुक्त भएकोले सोही बमोजिमको सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

३.६.३ संविधानमा रहनुपर्ने संघीय राजधानी सम्वन्धी आयोगको सुझाव

(१) संघको राजधानी संघीय सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम तोकिएको स्थानलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले हेरफेर गर्न सक्नेछ।

३.३.राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको स्वरुप

३.३.२ आयोगको विश्लेषण

संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह र विशेष संरचना जस्ता संरचनाहरु रहन्छन्। यस्ता संरचनाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्वायत्तता सहित अधिकारको प्रयोग गर्दछन्। तर अधिकारको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमसत्ता लगायतका मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्नु पर्दछ जसबाट मुलुकको हक, सर्वाङ्गिण प्रणालीको समेत संरक्षण र सर्म्बद्धन हुन मद्धत पुग्दछ। यसैगरी विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न सामाजिक समूहको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक हुन्छ र राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको स्वरुपको व्यवस्था सम्बन्धमा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिबाट प्रस्तावित व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

३.३.३ संविधानमा रहनुपर्ने राज्यशक्तिको स्वरुप तथा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको सुझाव

(१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले यस संविधानमा सूचीकृत अधिकार बमोजिम गर्नेछन।
(२) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालिन हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, जात /जातीय तथा लैङ्गिक समानतामा आधारित समता मूलक तथा बहुलतामा आधारित समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्।
(३) स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभुति हुनेछ।

३.४ संघीय नेपालको तहगत संरचना

३.४.१संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव।
(१) संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमका संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने छ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय तहमा संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।
(४) उपधारा (१) वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त विशेष संरचनाको रुपमा संविधानको धारा ८ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन्।
(५) उपधारा (४) बमोजिम स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रमा संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।

३.४.२ आयोगको विश्लेषण
सबै प्रकारका विभेद विरुद्ध उठेका वर्र्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र मधेश आन्दोलनका आवाज संवोधन गर्न र विभेदमा परेका जनताको समस्या समाधान गर्नु एवं जनताको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्यको विद्यमान केन्द्रीकृत एवं एकात्मक शासन व्यवस्थालाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्नु राज्य पुनर्संरचनाको उद्देश्य हो। यसरी संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्दा संघीय संरचना अन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारको व्यवस्था र तहगत संरचनाहरुको आवश्यकता रहन्छ। राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालको मूल र्संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र बिशेष क्षेत्र नेपालको संघीयताको अभिन्न अङ्ग हुनेछ।

३.४.३ संविधानमा रहनुपर्ने संघीय नेपालको तहगत संरचना सम्वन्धी आयोगको सुझाव

(१) संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह रहनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमका संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहनेछन
(३) उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय तहमा अनुसूची ६ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।
(४) उपधारा (१) वमोजिम रहने संघ, प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको अतिरिक्त विशेष संरचनाको रुपमा धारा ८ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश भित्र स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन्।
(५) उपधारा (४) बमोजिम स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रमा अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद् रहने छ।

३.७ स्थानीय तहको निर्माण र क्षेत्र निर्धारण

३.७.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) यस संविधान वमोजिम निर्माण भएका प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन्।
(२) उपधारा (१) बमोजिम रहने स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि प्रादेशिक सरकारलाई संघीय सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्ने छ। यसरी मापदण्ड तोक्दा संघीय सरकारले सापेक्षिक रुपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने छ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने छ। सो आयोगले स्थानीय स्वायत्त शासन संचालन गर्न अनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको गठनमा सकभर एकरुपता कायम गर्ने छ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय तहको संख्या, सिमा र क्षेत्र यो संविधान बमोजिम प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्ष भित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय निकायको गठन नभए सम्मका लागि विद्यमान स्थानीय तह कायम रहने छन्।
(६) स्थानीय तहको गठन र संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।

३.७.२ आयोगको विश्लेषण

स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत रहने हुँदा त्यस्ता तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषय प्रादेशिक सरकारको क्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले संघीय सरकारले नभई प्रादेशिक सरकारले नै सो विषय निरुपण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यस्तो स्थानीय तहको गठनमा सकभर एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तहको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषयमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। सामान्यतया त्यस्ता मापदण्ड अन्तर्गत सापेक्षिक रुपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्ष लगायतका विषयहरु महत्वपूर्ण हुन सक्दछन्। त्यसरी तोकिएको मापदण्ड समेतका आधारमा विशेषज्ञहरुको आयोगबाट अध्ययन अनुसन्धान गराई औचित्य र आवश्यकता निश्चित गरेपश्चात मात्र स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्दछ। त्यस्तो आयोगले प्रादेशिक सरकारले तोकेको मापदण्ड र स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तयार गरी प्रादेशिक सरकारलाई बुझाउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रादेेशिक सरकारले स्थानीय तहको क्षेत्र निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ।

३.७.३ संविधानमा रहनुपर्ने स्थानीय तहको निर्माण र क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी आयोगकोे सुझाव

(१) यस संविधान वमोजिम निर्माण भएका प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन्।
(२) उपधारा (१) बमोजिम रहने स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि प्रादेशिक सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्नेछ। यसरी मापदण्ड तोक्दा प्रादेशिक सरकारले सापेक्षिक रुपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने छ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम तोकेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय तहको संख्या, सिमा र क्षेत्र प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्ष भित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय तहको गठन नभएसम्मका लागि विद्यमान स्थानीय तह कायम रहने छन्।
(६) स्थानीय तहको गठन र संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।

३.८ बिशेष संरचना संम्बन्धी व्यवस्था

३.८.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) संविधानको धारा ४ वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति/सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(२) उपधारा (१) को अतिरिक्त अति अल्पसंख्यकरुपमा रहेका जाति/समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(३) उपधारा (१) र (२) वमोजिमको क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रहरु अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन्। अनुसूचीमा उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रहरुको अतिरिक्त थप नयाँ निर्माणको लागि सिफारिस गर्न प्रादेशिक सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेछ। स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिमका स्वायत्त क्षेत्रहरुको नाम हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।
(६) उपधारा (२) र (३) बमोजिम संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको बहुमतको निर्णयबाट गर्न सकिनेछ।
(७) स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

३.८.२ आयोगको विश्लेषण

जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परम्परा जस्ता पहिचान र सामर्थ्य समेतका आधारमा संघीय प्रदेशहरुको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश अन्तर्गत रहेका अन्य अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति, समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख सिंमान्तकृत जाती /समुदायले पनि संघीय शासन प्रणाली अनुसारको स्वशासन र स्वायत्तताको उपभोग गरी आफ्नो पहिचान सहित राज्य संचालनमा सहभागी हुन पाउन् भन्ने उद्देश्यले निश्चित अधिकारसहित स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण हुने हुँदा त्यस्त्ाा क्षेत्रहरुको नाम, संख्या र सिमानाको हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्ने विषय संघले भन्दा प्रदेशले नै गर्न उपयुक्त हुने हुँदा अनुसुची २ मा दिइएको स्वायत्त क्षेत्रको सूचीमा त्यसरी हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्ने विषय सम्बन्धीत प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसुची–२ अन्तर्गतका आदिवासी जनजातीको सूची नेपाल सरकारले सूूूचीकृत गरे अनुसार अपुर्ण भएकोले प्रादेशिक आयोग गठन पश्चात पुनः सुचीकृत गर्ने। पहिचानको आधारमा प्रदेश बनिसकेका आदिवासी जनजातीहरुको हकमा त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्र अन्यत्र बन्ने छैन।

३.८.३ संविधानमा रहनुपर्ने स्वायत्त क्षेत्र सम्वन्धी आयोगकोे सुझाव

(१) प्रदेश भित्र स्थापना गरिने आदिवासी जनजातीको एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(२) “संरक्षित क्षेत्र” प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(३) “विशेष क्षेत्र” स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको जाति, समुदाय र क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक तहलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
(४) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रहरु अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन्। स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष भित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम स्थापित हुने स्वायत्त क्षेत्रहरुको नाम, संख्या र सीमानाको हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ।
(६) उपधारा (२) र (३) बमोजिम संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्दा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको बहुमतको निर्णयबाट गर्न सकिनेछ।
(७) स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, र संरक्षित क्षेत्र ंसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

३.९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र बिशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफाँड

३.९.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा संघको अधिकार निहित रहने छ। संघीय व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ
(२) यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा प्रदेशको अधिकार निहित रहने छ। प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा आफ्नो प्रदेश भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ।
(३) यस संविधानमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची ५ मा उल्लेखित साझा सूचीका विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको विधायनको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र ढाचाँको आधारमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेखित विधायिकी अधिकारका साथै यस संविधान वमोजिम संघ तथा प्रदेशलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।
(५) स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ। अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।
(६) उपधारा (५) को विधायिकी अधिकार सहित स्थानीय तहमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।
(७) वशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अनुसूची ७ मा उल्लेखित विषयमा स्वायत्त क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्र भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।
(८) उपधारा (७) को विधायिकी अधिकार सहित स्वायत्त क्षेत्रमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहनेछ।
(९) यस संविधान बमोजिम स्थापना गरिने विशेष संरचना अन्तर्गतका विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको अधिकार प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।
(१०) उपधारा (५) र (७) मा उल्लेखित कुराले प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो सूचीमा परेको विषयमा कानूनद्वारा स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई थप अधिकार प्रदान गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।
(११) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सुचीमा वा साझा सुचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधान तथा संविधान अन्तरगतका कानूनमा नतोकिएको विषयमा कानून वनाउने अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित हुनेछ।

३.९.२ आयोगको विश्लेषण

संघीय व्यवस्थाको एउटा मूलभूत चरित्र भनेको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गर्नु हो। यसरी संविधानमा नै अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गर्दा संघले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न तथा प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भै सबै संरचनाले आफ्नो अधिकारको उपभोग स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्ने र स्वायत्तताको प्रयोग गर्न सक्दछन्। अधिकार बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय महत्वको विषय, वैदेशिक सम्बन्ध, अन्तर प्रादेशिक विषय संघमा, प्रदेशको स्वायत्तताको लागि आवश्यक पर्ने अधिकार र प्रदेशले व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषयहरु प्रदेशमा र स्थानीय महत्वका तथा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषयमा स्थानीय तहलाई अधिकारको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। अधिकारको बाँडफाँड गर्दा सूची प्रणालीको आधारमा गरिने अभ्यास संघीय मुलुकहरुमा रहेको छ। उक्त सूचीमा संवन्धित तहलाई विधायिकी र कार्यकारीणी अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ। संघ र प्रदेशको साझा सरोकारका विषयहरु संघ र प्रदेश दुवैले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुने भएकाले साझा अधिकारको सूची रने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि तहको सूची भित्र नपरेको कुनै विषय उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो विषय कुन तहको सरकारको अधिकार भित्र पर्ने भन्ने जटिलता सिर्जना हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेश र संघसंग सम्बन्धित रहेका विषयमा संघमा र प्रदेशसंग सम्बन्धित रहेका विषयमा प्रदेशमा अबशिष्ट अधिकार रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ।
३.९.३ संविधानमा रहनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र बिशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफाँड सम्वन्धी आयोगकोे सुझाव

(१) अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा संघको अधिकार निहित रहने छ। संघीय व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ।
(२)े अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा प्रदेशको अधिकार निहित रहने छ। प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा आफ्नो प्रदेश भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ।
(३) यस संविधानमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची ५ मा उल्लेखित साझा सूचीका विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको विधायनको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र ढाचाँको आधारमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्नेछ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेखित विधायिकी अधिकारका साथै यस संविधान वमोजिम संघ तथा प्रदेशलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।
(५) स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा स्थानीय तहले प्रादेशिक कानूून भित्र रहि आवश्यक नियमावली बनाउन सक्नेछ।
(६) उपधारा (५) मा स्थानीय तहमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र अर्ध न्यायिक अधिकार हुनेछ।
(७) विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अनुसूची ७ मा उल्लेखित विषयमा स्वायत्त क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्र भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।
(८) उपधारा (७) को विधायिकी अधिकार सहित स्वायत्त क्षेत्रमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहनेछ।
(९) यस संविधान बमोजिम स्थापना गरिने संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रले प्रादेशिक कानूून भित्र रहि नियमावली बनाउन सक्नेछ।
(१०) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सुचीमा वा साझा सुचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेश र संघसंग सम्बन्धित रहेमा संघमा र प्रदेशसंग सम्बन्धित रहेमा प्रदेशमा अबशिष्ट अधिकार रहनेछ।

३.१० संघीय एकाइहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध

३.१०.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना वीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।
(२) प्रदेश प्रदेश वीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघले प्रदेशहरु वीच आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
(३) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण गर्न संघीय व्यवस्थापिका समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ।
(४) संघले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरु वीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा सवै प्रदेशहरुका लागि संविधान र कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ। तर प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी संघले कुनै निर्देशन वा कार्यकारिणी आदेश जारी गर्ने छैन।
(५) कुनै पनि प्रदेेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।
(६) उपधारा (५) वमोजिम कुनै प्रदेशको सरकार वा व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गरेकोमा पैतीस दिन भित्र संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। तर संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो आदेश स्वतः निष्कृय भएको मानिनेछ।
(७) उपधारा (६) वमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिना भित्र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनेछ।
(८) उपधारा (७) वमोजिम निर्वाचन नभए सम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ।
(९) कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।
(१०) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो र हितको विषयमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा एक आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन्।
(११) कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(१२) संघले सम्बन्धित प्रदेश मार्फत् स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

३.१०.२ आयोगको विश्लेषण

संघीय संरचनामा रहने सरकारका तहहरु वीच अधिकारको प्रयोग वा साझा चासो वा सरोकारका विषयमा विवाद हुन नदिई आपसमा सहयोग समन्वय विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ, संघीयतामा दुई तह वा सोभन्दा बढी तहको सरकार रहने हुँदा तहगत संरचनाहरुबीच समन्वय र सह अस्तित्व अत्यावश्यक हुन्छ। तसर्थ संघीय एकाईहरुले समन्वय र सहयोगको सिद्धान्तको आधारमा सम्वन्ध स्थापित गर्नु पर्दछ। यसको लागि संघले समन्वयकर्ता र अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ, यसो गर्दा प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन, प्रदेशले पनि देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा कुनै खलल पुर्‍याउने गरी कार्य गर्नु हँुदैन, एक प्रदेशको बासिन्दालाई अर्को प्रदेशमा विभेद गर्न हुदैन र नागरिकको समान अधिकारलाई रक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरुलाई मध्येनजर गरी संघीय एकाईहरु बीचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ।

३.१०.३ संविधानमा रहनुपर्ने संघीय एकाईहरुबीचको अन्तरसंबन्ध सम्बन्धमा आयोगकोे सुझाव

(१) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना वीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।
(२) प्रदेश प्रदेश वीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघले प्रदेशहरु वीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।
(३) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ४ मा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण गर्न संघीय व्यवस्थापिका समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ।
(४) संघले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरु वीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा सवै प्रदेशहरुका लागि संविधान र कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ। तर प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी संघले कुनै निर्देशन वा कार्यकारिणी आदेश जारी गर्ने छैन।
(५) कुनै प्रदेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्वन गर्न सक्नेछ।
(६) उपधारा (५) वमोजिम कुनै प्रदेशको सरकार वा व्यवस्थापिका निलम्बन गरेकोमा पैतीस दिन भित्र संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। तर संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो आदेश स्वतः निष्कृय भएको मानिनेछ।
(७) उपधारा (६) वमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिना भित्र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनेछ।
(८) उपधारा (७) वमोजिम निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ।
(९) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।
(१०) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो र हितको विषयमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा एक आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ।
(११) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(१२) संघले सम्बन्धित प्रदेश मार्फत् स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।

३.११ संघीय एकाईहरु बीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था

३.११.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) संघ र प्रदेश वीच र प्रदेश प्रदेश वीच विवाद उत्पन्न हुन नदिन र उत्पन्न भएका विवादको समाधान गर्न वा समाधान नभएका विषय संघीय व्यवस्थापिकामा सिफारिस गर्न एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने छ। जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्।
क) कार्यकारी प्रमुख — अध्यक्ष
ख) संघीय गृहमन्त्री — सदस्य
ग) संघीय अर्थमन्त्री — सदस्य
घ) प्रदेशका प्रमूखहरु — सदस्य
(२) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदले आवश्यकता अनुसार परिषदको वैठकमा सम्बन्धित विषयको संघीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने छ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदकोे कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने छ।
(४) अन्तर प्रादेशिक परिषदबाट सिफारिस भई आएका वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेका विषयलाई संघीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा छलफल गरी समाधान गर्न सकिने छ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया संघीय व्यवस्थापिकाले कानून बनाई तोके बमोजिम हुने छ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट विवादको समाधान हुन नसकेमा वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रहको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
७) कुनै प्रदेश भित्रको विवाद समाधान गर्न सो प्रदेश वा प्रदेशहरु भित्र प्रादेशिक जनमत संग्रह र समग्र राष्ट्रको विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्न सकिने छ।
(८) जनमत संग्रह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाद्वारा कानून बनाई निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(९) प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रदेश र विशेष संरचनाहरु वा स्थानीय तहहरु वा स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरु वा विशेष संरचना अन्तर्गतका क्षेत्रहरु वीच विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले छलफल गरी समाधान गर्न सक्ने छ।
(१०) उपधारा (९) अनुसार विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(११) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना र स्थानीय तह र विशेष संरचनाका क्षेत्रहरु वीच संविधानद्वारा सूचीकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संवैधानिक अदालतलाई हुनेछ।
(१२) संवैधानिक अदालतमा एक जना अध्यक्ष सहित पाँच जना सदस्यहरु रहने छन्।
(१३) संवैधानिक अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता क्रमशः संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश सरह हुने छ।
(१४) संवैधानिक अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र अन्य सुविधा क्रमशः संघीय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश सरह हुनेछ।
(१५) संवैधानिक अदालतले विवाद निरुपण गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(१६) उपधारा (११) मा व्यवस्था भए बमोजिमका विषयमा संवैधानिक अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
(१७) स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरु, स्थानीय तहहरु, विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरु वीच उत्पन्न हुने कानूनी विवादको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रादेशिक उच्च अदालतलाई हुने छ।
(१८) प्रादेशिक उच्च अदालतले गरेको निर्णय उपर संवैधानिक विषयमा संवैधानिक अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ।
(१९) प्रादेशिक उच्च अदालतले उपधारा (१७) मा उल्लेखित विवादको निरोपण गर्ने कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(२०) उपधारा (१) देखि उपधारा (१९) सम्म जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना, विशेष संरचनाहरु र स्थानीय तहहरु वीच उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि दुई पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्न सकिने छ।
(२१) उपधारा (२०) बमोजिमका प्रक्रिया अन्तर्गत विवाद समाधान गर्ने कार्यविधि लगायतका विषय संघीय कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

३.११.२ आयोगको विश्लेषण

संघीय संरचना भित्र अधिकार बाँडफाँड र त्यसको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधानको प्रयोग, सीमा लगायतका विषयमा राजनैतिक र कानूनी विवादरु उत्पन्न हुन सक्दछन्। यस्ता राजनीतिक र कानुनी विवादको समाधान औपचारिक तथा बैकल्पिक विवाद समाधानका सबै उपायहरु अवलम्बन गरी समाधान गर्न उपयुक्त हुने भएकोले आवश्यकतानुसार राजनैतिक संयन्त्र, वार्ता, जनमतसंग्रह बैकल्पिक विवाद समाधानको उपायहरु तथा न्यायालयको प्रकृया समेतबाट समाधान गर्न सकिन्छ। संघीय एकाई बिचका कानुनी विवाद समाधान गर्दा नियमित अदालत वाहेकको अर्को छुट्टै संवैधानिक अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्नु व्यवहारिक हुदैन। छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्दा संघीय सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालतबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने र त्यसबाट कानुनी र संवैधानिक जटिलता समेत उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ दृष्टि पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। यसरी अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोक्दा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीचको विवाद संघीय सर्वोच्च अदालतले र प्रदेशभित्रको संघीय संरचना बीचको विवाद प्रादेशिक उच्च अदालतबाटै किनारा हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ।

३.११.३ संविधानमा रहनुपर्ने संघीय एकाईहरु बीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी आयोगकोे सुझाव

(१) संघ र प्रदेश वीच र प्रदेश प्रदेश वीच विवाद उत्पन्न हुन नदिन र उत्पन्न भएका राजनीतिक विवादको समाधान गर्न वा समाधान नभएका त्यस्ता विषय संघीय व्यवस्थापिकामा सिफारिस गर्न एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने छ। जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्।
क) संघीय कार्यकारी प्रमुख — अध्यक्ष
ख) संघीय गृहमन्त्री — सदस्य
ग) संघीय अर्थमन्त्री — सदस्य
घ) प्रदेशका प्रमूखहरु — सदस्य
(२) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदले आवश्यकता अनुसार परिषदको वैठकमा सम्बन्धित विषयको संघीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। आमन्त्रीत विशेषज्ञमा कम्तीमा १ जना महिला हुनुपर्नेछ।
(३) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने छ।
(४) अन्तर प्रादेशिक परिषदबाट सिफारिस भई आएका विषयलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुवै सदनको वैठकबाट छलफल गरी समाधान गर्न सकिने छ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया संघीय व्यवस्थापिकाले कानून बनाई तोके बमोजिम हुनेछ।
(६) उपधारा (४) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने अन्तर प्रादेशिक परिषदको सिफारिसमा संघीय सरकारले जनमत संग्रहको घोषणा गर्न सक्नेछ।
(७) (क) प्रदेश भित्रको विवाद समाधान गर्न सो प्रदेश वा प्रदेशहरु भित्र प्रादेशिक जनमत संग्रह गर्नेे काम प्रादेशिक सरकारले गर्न सक्नेछ।
(७) (खं) समग्र राष्ट्रको विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्ने काम संघीय सरकारले गर्न सक्नेछ।
(८) जनमत संग्रह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाद्वारा कानून बनाई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(९) प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रदेश र विशेष संरचनाहरु व्ाा स्थानीय तहहरु वा स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरु वा विशेष संरचना अन्तर्गतका क्षेत्रहरु वीच विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले छलफल गरी समाधान गर्न सक्ने छ।
(१०) उपधारा (९) अनुसार विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।
(११) (क) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेशवीच संविधानद्वारा सूचीकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संघीय सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।
(११) (ख) प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना र स्थानीय तह र विशेष संरचना, स्थानीय तह र स्थानीय तहका वीच संविधानद्वारा सूचीकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(१२) स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरु, स्थानीय तहहरु, विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरु वीच उत्पन्न हुने कानूनी विवादको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रादेशिक उच्च अदालतलाई हुने छ।
(१३) यस धारामा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना, विशेष संरचनाहरु र स्थानीय तहहरु वीच उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि दुई पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्न सकिने छ।
(१४) उपधारा (१३) बमोजिमका प्रक्रिया अन्तरगत विवाद समाधान गर्ने कार्यविधि लगायतका विषय संघीय कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

३.१२ आत्मनिर्णयको अधिकार

३.१२.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशीलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ। यी विषयहरुमा कानून बनाई निश्चित गरिने छ।
(२) उपधारा (१) वमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ।

३.१२.२ आयोगको विश्लेषण

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी तथा नेपाल पक्ष रहेका विभिन्न मानव अधिकार संम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु र मानव अधिकारको सर्व स्वीकृत मान्यता अनुरुप हुने गरी आदिवासी जनजाती, मधेसी र दलितलाई निश्चित विषयहरुमा आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पन्न बनाउन उपयुक्त भएको हुँदा आत्म निर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकारले व्यक्ति र समुहको आन्तरिक र स्थानीय रुपमा आफ्नो संस्कृति, भाषा, धर्म, बसोबास, राजनीतिक, आर्थिक कृयाकलाप जस्ता विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ। यसबाट संघीय नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदाय, भाषा, लिङ्गका व्यक्तिहरुको स्वायत्तता, बैयक्तित अधिकार र पहिचानको सम्मान हुन सक्छ।

३.१२.३ संविधानमा रहनुपर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी आयोगकोे सुझाव

(१) आदिवासी जनजाती, मधेशी र दलितलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रिय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ ।

३.१३ राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

३.१३.१ संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रस्ताव

(१) मूल संरचना अन्तर्गत जातीय/समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरुको हकमा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जाति/समुदायको सदस्यलाई मूख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल पछि स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।
(२) विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा बाहूल्य रहेको जाति/समुदायको त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमूख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल पछि स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।

३.१३.२ आयोगको विश्लेषण

राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिबाट प्रस्तावित राजनीतिक अग्राधिकार सम्बन्धमा प्रदेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा धेरै बिरोधका आवाजहरु आएको कुरालाई मनन गरी प्रादेशिक तहमा अग्राधिकारको व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिएन्। तथापि विशेष क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा ऐतिहासिक उत्पिडनमा परेको वर्गलाई प्रमुख नेतृत्व तहमा पुग्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त भएको र त्यसबाट सो वर्ग, जाति वा समुदायलाई केही हदसम्म ऐतिहासिक न्याय, क्षतिपुर्ति र प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वायत्त क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको जाति, समुदायको व्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा एक कार्यकालको राजनैतिक अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ।

३.१३.३ संविधानमा रहनुपर्ने राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धी आयोगको सुझाव

विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा बाहूल्य रहेको जाति/समुदायको त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमूख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था एक कार्यकाल पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

56 comments to कस्तो सुझाव दियो राज्य पुनर्संरचना आयोगले?

  • Narendra

    राजनीतिक दलहरुका चम्चाहरुलाई कथित बुद्धिजिबी बनाएर बनाएका प्रदेशहरुले जनताको भावनाको कदर गर्दैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ | सामर्थ्य र सबै नागरिकहरुलाई मान्य हुने प्रदेशहरुको लागि जनमत लिनु अनिवार्य देखिन्छ |

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 1 Thumb down 1

  • जनतालाई भोकै राखेर जोडेको राज्यको ढुकुटी बाडेर खाइसके ,अब देश कसरि खाने भनेर
    संघियता भनेर देश टुक्राउन लागे सिंगो खान त अलि असजिलो हुने भयो ,त्यसैले टुक्रा टुक्रा पारेर खान लागेका छन् ,अब जनताले केहि त गर्ने पर्यो नि त |

    गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 15 Thumb down 5

  • राज्य पुनर्संरचनाबारे हिमाली आदिबासी जनजातिको अवधारणा

    नेपालको हिन्दू एकात्मक र राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता समाप्त गर्न र देशमा विद्यमान जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले भेदभाव अन्त्य गर्न एनेकपा ९माओवादी० को १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछि माओवादी र ७ राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वमा भएको २०६२।०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा हिमाली आदिबासी जनजातिहरूले पनि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेकोले,
    आर्थिक सामाजिक–सांस्कृतिक आदिबासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा–पत्रमा निहित आत्मनिर्णयको अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ लाई नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदन गरिएकोले,

    राज्य पुनःसंरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगले संविधान सभाको राज्य पुनः संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पारित गरेको १४ स्वायत्त प्रदेशलाई शेर्पा स्वायत्त प्रदेश र लामा÷भोटे स्वायत्त प्रदेश हटाई ११ वटा मात्र स्वायत्त उल्लेख गरी सरकारमा प्रतिवेदन हालै पेश भएबाट हामी हिमाली आदिवासी जनजातिहरूको ध्यानाकर्षण भएकोले, हिमाली आदिबासी जनजातिहरूको सबल र स्वतन्त्र राजनैतिक प्रतिनिधित्व तथा राजकीय अधिकारको साथै सामाजिक, आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि नेपालको पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मको उत्तरी भू–भागमा बुद्ध धर्म मान्ने भोटे भाषामा आधारित हिमाली भाषा बोल्ने समान संस्कृति र आर्थिक जीवन भएका हिमाली आदिबासी जनजातिहरूको मुक्तिका लागि हिमाली आदिबासी जनजातिहरूको जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू, हिमाली नागरिक मञ्चका प्रतिनिधिहरू र नेपाल बौद्ध महासंघका प्रतिनिधिहरूद्वारा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देहायको माग, राज्य पुनर्संरचनामा शेर्पा स्वायत्त प्रदेश तथा लामा–भोटे स्वायत्त प्रदेशको सामथ्र्य र आधारहरू सहितको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।

    शेर्पा स्वायत्त प्रदेश तथा लामा–भोटे स्वायत्त प्रदेशको पहिचान, सामथ्र्य र आधारहरूः

    विशिष्ट पहिचान र साझा राष्ट्रियताः

    प्रस्तावित अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू जस्तै हिमाली क्षेत्रका माथि उल्लेखित २ संघीय स्वायत्त प्रदेशमा आफ्नै धर्म, भाषा, संस्कृति र विशिष्ट पहिचान र साझा राष्ट्रियता भएका हिमाली आदिबासीहरू शताब्दीयौँ पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

    २ जीवन पद्धतिः

    हिमाली क्षेत्रका संघीय स्वायत्त प्रदेशका मिाली आदिबासीहरू परापूर्वकालमा नेपाल–चीन सीमानामा ऊन नूनको व्यापार, चौरी पालन, हिमाली जडी बूढी सङ्कलन गर्दै आएका थिए भने वर्तमान अवस्थामा पर्यटन व्यवसाय, चौरी पालन, कृषि र जडीबुटी विक्री वितरण उनीहरूको साझा जीवन पद्धति हुन् ।

    ३ आर्थिक स्रोतः

    हिमाली क्षेत्रका सगरमाथा लगायत सयौँ हिमालहरू आरोहण शुलक वापत वार्षिक रूपमा सङ्कलित १९ अरब राजश्व, ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट शुल्क वापत सङ्कलन हुने अरबौँ रकम, एक दिनमा ४५ लाखसम्म राजश्व सङ्कलन हुने हिमाली क्षेत्रमा भएका १९ वटा भन्सारनाकाहरूबाट प्राप्त भन्सार महशूल, हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित हजारौँ मेघावाट जल विद्युत उद्योगबाट प्राप्त रोयल्टी, दुर्लघ जडीबुटी विक्रीबाट प्राप्त रकमको साथै विविध उद्योगहरू हिमाली स्याउ, गलैँचा, हिमाली पानी प्रशोधन, दुर्लभ वन्यजन्तु विकास तथा उत्पादन उद्योगहरू हिमाली क्षेत्रका संघीय स्वायत्त प्रदेशहरू सञ्चालनका दरो आर्थिक आधारहरू हुन् ।
    ४ सञ्चार र यातायातको सुगमताका आधारहरूः

    हिमाली क्षेत्रमा धेरै एरपोर्टहरू छन् र यी एरपोर्टबाट सञ्चालन गरिने हवाई मार्गबाट प्रस्तावित हिमाली क्षेत्रका संघीय प्रदेशहरूका सबै भू–भागहरूमा सजिलै पुग्न सकिन्छ, हिमाली क्षेत्रका अधिकांश १९ व्यापारिक नाकाहरूमा चीनबाट जोडिसकेका सडक यातायात, चीन सरकारको सहयोगमा पूर्वपश्चिम हिमाल क्षेत्र जोड्ने हिमाली हाईवे, पर्यटकहरू र व्यापारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका मार्गहरू यातायातका आधार हुन् । विना तार र सोलार विद्युतबाट सञ्चालन हुने सेटा लाइट फोन, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल तथा इन्टरनेट सेवाहरू सञ्चारका साधन हुन् । वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध यातायात तथा सञ्चारका सुविधाहरू हिमाली क्षेत्रका संघीय स्वायत्त प्रदेशका सञ्चार र यातायातको सुगमताका आधारहरू हुन् ।
    ५ जनसंख्याः

    शेर्पा स्वायत्त प्रदेशमा ३ लाख भन्दा बढी शेर्पा जातिहरु जनसंख्या छन् भने लामा, भोटे स्वायत्त प्रदेशमा २।६० लाख लामा÷भोटे जातिहरुको जनसंख्या रहेका छन् । विगत पञ्चायति शासकहरुले स्थापित शेर्पा भोटेहरुलाई आफ्नो जातमा नागरिकता नदिई थकाली, शेरचन्द, भण्डारी, बिष्ट आदि थरमा नागरिकता लिन बाध्य बनाएकोलेशेर्पा र भोटे लामाको जनसंख्या १० वर्ष अगाडिको जनसंख्यामा कम देखाएको हो । यथार्थमा हिमाली आदिवासीहरुको जनसंख्या दुवै प्रदेशमा ८ लाख भन्दा बढी रहेका छन् ।
    ६ उत्पीडनः

    क, राज्यद्धार २५० वर्षदेखि पूर्व ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्म हिमाली आदिवासीहरूका विशिष्ट धार्मिक, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचान र सम्मान नगरिएको, राजनैतिक, शैक्षिक र आर्थिक विकासका अवसरहरूबाट वञ्चीत गरिएको, आफ्नो आदिथलोका प्राकृतिक श्रोत, वन, जमिन, जल उपभोग गर्नबाट र राज्य सत्तामा आफ्नो प्रतिनिधित्व आफै हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको इतिहास र तथ्यांकबाट सबैलाई जग जाहेर छ ।

    ख० नेपालको २४० वर्षे राजतन्त्रात्मक हुकुमे शासनले राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित बनाएको कारण खस शासकीय जातिहरूसँग प्रतिशोध गर्न नसकेको ।

    ग० राजनैतिक प्रतिश्पर्धा, पहिचान, भाषा भेष, लिपि र धर्मको संरक्षणको छुट्टै वस्तुगत आधार तयार भएकोले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश तथा लामा भोटे स्वायत्त प्रदेश संघिय राज्य पूनर्संरचनामा समावेश हुनुपर्दछ ।
    हिमाली आदिवासीहरुको मागहरूः संविधान सभा र राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने निम्नलिखित मागहरू संविधान सभा, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मार्फत अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्पूर्ण राजनैतिक दल, दलको प्रमुखहरू र मान्य सभासद् तथा सरकार समक्ष बीस बुँदे निम्न माग पेश गर्दछ ।

    १। संविधान निर्माण प्रक्रियामा राज्य पुनर्संरचना गर्दा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पहिचानमा आधारित आत्मा निर्णय अधिकार समेतको शेर्पा स्वायत्त प्रदेश र भोटे स्वायत्त प्रदेश हुनै पर्दछ ।

    २। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा राज्य पुनःसंरचना गर्दा नेपाल सरकारले सुचिकृत गरेका र सुचि उन्मुख हिमाली आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानमा आधारित आत्मनिर्णय अधिकार सहितको स्वायत्त क्षेत्र तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रहरू अनिवार्य निर्माण हुनै पर्दछ ।

    ३। हामी हिमाली आदिवासी जनजातिहरू बौद्ध धर्म शिक्षा र संस्कृतिलाई हाम्रो स्वायत्त प्रदेश र स्वायत्त षेत्रहरूमा निरन्तरता, विकास तथा स्थापित गर्नु पर्दछ ।

    ४। हामी हिमाली आदिवासी जनजाति महिलाहरूको परम्परागत प्रथामा आधारित महिला अधिकरणलाई संरक्षण गर्दै, हिमाली महिलाहरूको थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

    ५। संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको जातीय पहिचान सहितको १४ प्रदेशलाई यथावत कायम राख्नु पर्दछ ।

    ६। धर्म निरपेक्षतासँग बाझिने ऐन कानुन खारेजः वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएता पनि सरकारले हिन्दु धर्मको प्रत्यक्ष संरक्षकत्व अहिले पनि गरि राखेको छ । हाल सम्म पनि धर्म निरपेक्ष राज्यसाग बाँझिने ऐन कानुन खारेज नभएको र सेना, प्रहरी तथा निजामती प्रशासन सेवामा धर्म निरपेक्ष राज्य अनुसारको आचरण नदेखिएकोले सरकार लगायत सेना, प्रहरी तथा निजामती प्रशासनले धर्म निरपेक्ष राज्य अनुसारका आचरण तत्काल गर्न गराउन र धर्म निरपेक्ष राज्यसँग बाँझिने ऐन कानुन खारेज गराउन माग गर्दछौँ ।

    ७। संस्कृत शिक्षा सरह गुम्बा शिक्षालाई पनि शैक्षिक मान्यताः हिमाली क्षेत्रमा स्थापित पाँच हजार बौद्ध गुम्बालाई विद्यालयको मान्यता प्रदान गरी वार्षिक सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, गुम्बाहरूमा प्राप्त बौद्ध शिक्षालाई संस्कृत शिक्षालाई जस्तै सरकारी तथा गैर सरकारी रोजगारीमा नियुक्तिका लागि शैक्षिक मान्यता प्रदान गर्न गराउन माग गर्दछौँ ।

    ८। हिमाली क्षेत्रबाट संकलित राजश्व हिमाली क्षेत्रमा लगानीः राज्यले हिमाली क्षेत्रहरूबाट हिमाल आरोहण, राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश शुल्क प्रतिबन्धित क्षेत्र प्रवेश शुल्क, जल विद्युत उत्पादन कर, भन्सार वापत प्राप्त हुने वार्षिक १९ अरब राजश्वको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको ३३५ रकम हिमाली जिललहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत भौतिक विकासको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तत्काल बजेट निकाश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्न माग गर्दछौँ ।

    ९। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उत्तर हिमाली क्षेत्रका २९ वटा व्यापारिक नाकाबाट खुल्ला सिमा व्यापारको व्यवस्थाः हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन उद्योगको विकास हुनु भन्दा परापूर्वकालमा हिमाली आदिवासीहरूले गर्ने ऊन र नुनको व्यापारिक पेशाका लागि महत्वपूर्ण १९ वटा व्यापारिक नाकाहरू बिना कारण प्रतिबन्धित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी व्यापार गर्न बन्देज र पर्यटकहरूलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाई राखेकोले ती १९ नाकाहरू तत्काल खुलाउन मित्र राष्ट्र चीनसँग कुटनैतिक पहल सुरू गर्न माग गर्दछौँ ।

    १०। राष्ट्रिय निकुञ्जले विस्थापित गरेका हिमाली आदिवासीहरूलाई संरक्षणः हिमाली आदिवासीहरूको आदिथलोको ७५५ भूभाग ओगटेर पूर्व ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिम हुम्ला बाजुरासम्मका स्थापित ६ वटा राष्ट्रि निकुञ्जहरूले विस्थापित गरेका हिमाली आदिवासीहरूलाई पुनस्र्थापन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको विशेष व्यवस्थाका साथै निकुञ्जले हिमाली आदिवासीका मौलिक जीवन शैलीमा परेका प्रतिकुल प्रभाव न्यूनिकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कृषि र पशुपालन पेशा समेत विस्थापित गरेकोले पशु स्वास्थ्य बिमा, कृषि बिमा र पशु चरण विकासको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

    ११। राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न विषयका विश्व विद्यालय स्थापनाः हाल सम्म राष्ट्रिय स्तरका एउटा पनि विश्व विद्यालय स्थापना नगरेर शैक्षिक क्षेत्रमा पहाड र तरार्य भन्दा पछाडी परिएका हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक विकासको लागि हिमाल आरोहण प्रशिक्षण, पर्यटन, हिमाली चिकिस्त ९अम्ची० र बौद्ध धर्म विषयका विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न माग गर्दछौ ।

    १२। हिमाली क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाः हिमाली क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको अभावमा बेरोजगार र आर्थिक संकटले ग्रसित हिमाली आदिवासीहरू आफ्नो जन्मथलो छाडेर अन्यत्रै बसाई सराई गर्ने क्रमलाई रोक्न तत्काल हिमाली क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि हिमाली क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित हिमाली जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन, हिमाली पानी प्रशोधन, दुर्लभ वन्यजन्तु प्रजनन् तथा पशुपालन, हिमाली डेरी, हिमाली लत्ताकपडा र नेपाली हाते कागज र थाङका पेन्टीङ जस्ता उद्योगहरू स्थापनाका लागि आवश्यक निति, कार्यक्रम तथा बजेटे व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

    १३। परम्परागत कानुनको आधारमा मुद्धा मिलापत्रः हिमाली जिल्लाहरूमा जिल्ला न्यायधिशले स्थानीय परम्परागत कानुन ९कस्टमरी ल० को आधारमा घरायसी झै–झगडाहरू मिलाउने नीति लागु गर्न माग गर्दछौ ।

    १४। स्थानीय मातृ भाषामा नामाकरणः खस भाषामा नामाकरण गरिएका हिमाली क्षेत्रका नदीनाला, हिमाल, वन जंगल, डाँडा काँडा गाउँहरूका नाम पुनः स्थानीय मातृ भाषामा नै नामाकरण गर्न माग गर्दछौँ ।

    १५। अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने भेदभाव अन्तः अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल काठमाडौँका अध्यगमनका कर्मचारी सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरूले निजी स्वार्थ र दुःख दिने नियतबाट हिमाली आदिवासीहरूलाई मात्र नेपाली पासपोर्टको अलावा नागरिकता लगायत अन्य कागजातहरू खोज्ने मानसिक तनाव उत्पन्न हुन सक्ने प्रश्नहरू गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको तत्काल बन्द गर्न निर्देशन सहितको सर्कुलर जारी गर्न माग गर्दछौँ ।

    १६। गलत प्रकारले लेखिएका नाम सच्याउने व्यवस्थाः खस कर्मचारीहरूले हिमाली आदिवासीहरूको नाम सही उच्चारण गर्न नसकि बसाई बराई, जन्म÷मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्र जस्ता अति महत्वपूर्ण कागजातमा नाम गल्ती लेखिनाले धेरे झैझमेला खेप्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित जातीय संस्थाले सच्चाइ सिफारिस गरे बमोजिम त्यस्ता गल्ती लेखिएका नामहरू नागरिकतामा सच्याइने व्यवस्थाको माग गर्दछौँ ।

    १७। धर्म निरपेक्ष राज्य अनुसारको आचरणः धर्म निरपेक्ष राज्यका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सबै धार्मिक चाडपर्वमा राज्यको प्रतिनिधीको रूपमा भाग लिनु प¥यो वा आफ्नै धार्मिक आस्था अनुसारको चाड पर्वमा मात्र भाग लिने हो भने सादा पोसाकका सुरक्षा गार्ड सहित आफ्नै निजी सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दछौँ ।

    १८। उत्तर दक्षिण सडक तथा हिमाली हाइ वेः हिमाली क्षेत्रका १९ वटा व्यापारिक नाकाहरूबाट उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक र पूर्व पश्चिम हिमाली हाई वे तत्काल निर्माण गर्न माग गर्दछौँ ।

    १९। ऐन कानुन खारेज गर्नुपर्नेः नेपालमा गाईको मासुलाई आहारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन भएकोले गाईको मासु प्रयोग गरे वापत गौहत्याको सजाय पाएका सम्पूर्ण बन्दीलाई तत्काल रिहा गरी मुलुकी ऐनको गौ हत्या सम्बन्धित सम्पूर्ण ऐन कानुन र यसका दफाहरू तुरून्त खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

    २०। दुर्गम क्षेत्रका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिः

    हिमाली क्षेत्रमा एउटा पनि १०२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय नभएका दुर्गम क्षेत्रका लागि शिक्षामा प्रदान गर्दै आएको उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कोटालाई यथावत राख्न माग गर्दछौ साथै हिमाली क्षेत्रका सम्पूर्ण जिल्लालाई दुर्गम जिल्लाको मान्यता प्रदान गर्न माग गर्दछौ ।

    तसर्थ, नेपालको पहाड र तराईभन्दा बढी विवेकमा पारिएका हिमाली क्षेत्रका, हिमाली आदिवासीहरूका, जातिय, भाषिय, संस्कृति, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक मुक्तिको लागि शेर्पा स्वायत्त प्रदेश तथा लामा÷भोटे स्वायत्त प्रदेशको स्थापना निर्विकल्प रहेकोले हिमाली आदिवासी जनजातिहरूको माग र चाहाना बमोजिम उल्लेखित दुई प्रदेश सहितको राज्य पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव नेपालको नयाँ संविधानमा पारित गर्न संविधान सभाको सभासद् ज्यूहरू, नेपाल सरकार, सबै राजनीतिक दलहरूमा जोडदार माग गर्दछौँ । उल्लेखित दुईवटा स्वायत्त प्रदेश विना राज्य पुनः संरचना भएमा पूर्व ताप्लेजुङ्ग देखि पश्चिम हुम्ला सम्मका हिमाली आदिवासी जनजातिहरू आत्मानिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दै शेर्पा स्वायक्त प्रदेश र लामा÷भोटे स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्दै स्वायत्त प्रदेशको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार उपभोग गर्न बाध्य हुनेछौ र यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 5 Thumb down 10

    • कविराज

      शेर्पा वर्ल्ड प्रति मेरा केहि गुनासाहरु…..
      नेपालमा १०१ जातिहरु बसोबास गर्छन र ति सबै आदिबासी नै हुन्. राजनीतिक हिसाबले जे जस्तो ब्याख्या गरेता ति कतै बाट आएका होइनन. मधेसी पनि नेपाली नै हुन् नत्र रामायण नै अपुरो हुन्थ्यो शेर्पा थकाली पनि नेपाली नै हुन् नत्र मुस्तांग का प्राचिन गुफा हरुमा कसले आफ्ना धर्म साधना गर्थे र? कुरो आयो बाहुन क्षेत्रिको, आधुनिक युग को कुरै छाडौ लिच्छबी कालमा पनि काठमाडौँ मा ठकुरी राजा नै थिए अनि काठमाडौँ को मात्रै इतिहास नेपाल को त हैन. नत्र नेपाली भाषा को विकाश कसले गर्थ्यो र? त्यहि दुल्लु दैलेख जुम्लाका खस हरुले, त्यो पनि आज होइन हजारौ वर्ष पहिले. आखिर मा जे भए पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त जो कोहि पनि बराबर हो. चाहे २०/३० वर्ष अगाडी, भारत बाट नेपाल पसेका हुन् या चिनिया ले लखेटेका हुन् संस्कृतिक क्रान्तिको नाम मा.

      अनि तपाई शेर्पाहरुलाई किन राज्य चाहियो जबकी तपाई हरुको जनसंख्या एक दुइ प्रतिसत मात्र छ. अरुलाई चाही नचाहिने? खास कुरो, न त तपाई हरुलाई शेर्पा राज्यको जरुरत छ न त बाहुनलाई. न त राई लाई जरुरत छ न त नेवारलाई. यो जात लाई जरुरत भएको कुरो होइन, केहि गर्न नसक्ने तर हिरो बन्न खोज्ने नेताहरुलाई मात्रै जरुरत छ. किनकि तपाई हामी जस्तालाई शासन गर्न, लोकतन्त्रको गलत फाइदा लुट्न खोज्ने वर्गलाई मात्र जातियता को राज्य चाहिएको हो. माथि तपाई ले उल्लेख गरेका कुरा कति सत्य हुन् भने कति भ्रस्ट ले गरेका क्रियाकलाप लाई कुनै जात या राज्यलाई दोष दिनु मात्र हो. भ्रस्ट ले केवल शेर्पालाई मात्रै दुख दिन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो. आजको जमाना मा १०/१२ जातिलाई राज्य दिएर ९०/९२ जन जातिलाई वास्ता नगर्नु के न्याय संगत हो त? १५/२० % जनसंख्याले आफ्नो नामको राज्य पाउदा ७५/८० प्रतिसत खुशी हुन्छन त? मुख्य कुरो, किन चाहियो कुनै जातिलाई राज्य? राज्य चलाउने कुनी जाती बिशेस ले कि कुसल प्रशासकले अथवा जन निर्वाचित व्यक्ति या संस्थाले? सबै जातजाति लाई अन्याय नहुने गरि राज्य प्रशासन र विकास निर्माण तथा सबै को मौलिक हक नखोसिने गरि राज्य बिभाजन गरे भै हाल्यो नि.

      मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 25 Thumb down 4

  • G P Gaihre

    धेरै साथीहरुले भौगोलिक आधारमा संघियताको कुरा उठाउनु भयको रहेछ / भौगोलिक आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नेहो भने त नेपाल को विद्यमान १४ अंचल नै उत्कृस्ट छ / तर मर्चवार को मधेशी र मुस्तांग को भोटे लाई एकै प्रशाशनिक निकायमा राख्नु नै विद्यमान आवस्थाको कमजोरी हो / जसलाई सम्बोधन गर्नको जातीयतालाई सम्बोधन गर्नु नितान्त आवस्यक थियो, एस मानेमा आयोगको पर्तिबेदन सकारात्मक मान्नुपर्छ / महेन्द्रनगर , बिरेन्द्रनगर , पिर्थिबिनारायण हुदा टाउको नदुखायाका हामी नेपाली हरु थरुबन , तमुवान , मगरात नाम हुदैमा पनि केहि फरक पर्दैन जस्तो भारतमै पनि पन्जाब , बिहार , तमिलनाडु आदिजस्ता प्रदेश छन् /

    गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 5 Thumb down 21

    • कविराज

      हो नेपालको १४ अंचल अथवा ५ विकाश क्षेत्र्, जातीय राज्य भन्दा धेरै ठिक छ. मर्चवार को मधेशी र मुस्तांग को भोटे मा के कस्तो फरक कुरा छ र एकै प्रशासनिक क्षेत्र मा राख्न नहुने? के उनीहरु संगै बस्न नहुने हो र? काठमाडौँ मा सबै जात जाती क मान्छे बसेकै छन्. खै जातीय द्वन्द छैन क्यारे? १४ अंचल अथवा ५ विकाश क्षेत्र धारणा उत्कृस्ट नै हो तर केवल धारणाले मात्र विकाश हुदैन न त चुस्त प्रशासन हुन्छ. प्रशासक कस्तो हुन्छ त्यसमा ठुलो निर्भर हुन्छ. पंचायतले गर्न सकेन तेसैले फाल्यौ. तपाइको भनाइ अनुसार त गणतन्त्र नेपालमा ग्यास, बिजुली, तेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को समस्सै नहुन पर्ने हो. भै रहेको छ किन त? म्यानेजमेन्ट नभएर. तपाई लाई थाहा रहेन छ. पन्जाबी भनेको जनजाती होइन नि ति त पन्जाब अथवा ५ नदीले बनेको भूमिमा बस्ने बासिन्दा हुन् सायद सिख लाई भन्न खोज्नु भएको होला. अनि बिहार अथवा बिहारी पनि जातजाति होइन. पहिला धेरै बौध बिहार हरु भएको ठाउँ लाई बिहार भनिएको हो. त्यस्तै तमिलनाडु पनि जात बिशेस को होइन.

      मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 12 Thumb down 3

      • G P Gaihre

        कविराज जी जातीय राज्य कसैले भनेको छैन , मात्र जातीय पहिचान भनेको / मर्चवार को मधेशी र मुस्तांग को भोटे को बीचमा धेरै कुरामा फरक छ जस्तो रहनसहन, सास्कीर्तिक मूल्यमान्यता आदि /एकै प्रशासनिक निकायमा राख्न हुदैन भनेर उनीहरुको बिचमा बिखन्डन लेउना खोजेको होइन यसै आधारमा राज्यले नीतिनियम बनाउन सहयोग पुग्छा र उनीहरुमा भयको फरक प्रतिभाको उचित सम्मान हुन्छ भन्न खोजेको /

        मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 4 Thumb down 9

  • ashok shakya

    मलाई त सात प्रदेसको अबधारानानै राम्रो लाग्यो.

    प्रदेश १ सिंजा – खस-पर्वते, भोटे, थारू ।
    प्रदेश २ लुम्बिनी – थारु, खस पर्वते, मधेसी जातजाति, पहाडी जनजाति ।
    प्रदेश ३ मनकामना – मगर, गुरुङ, खस-पर्वते, थारू, मधेसी ज्ाातजाति ।
    प्रदेश ४ स्वयम्भू – तामांग, खस-पर्वते, नेवार, मधेसी जातजाति, थारू, पहाडी जनजाति ।
    प्रदेश ५ मिथिला – मधेसी जातजाति, थारू, खस-पर्वते, पहाडी जनजाति ।
    प्रदेश ६ किरात – खम्बु-राई, खस-पर्वते, मगर, गुरूङ, शेर्पा, नेवार ।
    प्रदेश ७ सिरीजंगा – लिम्बू, राई, खस-पर्वते, शेर्पा, मधेसी जातजाति र जनजाति ।

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 7 Thumb down 10

  • manish

    Seems that its not a proper way. the undeveloped farwestern karnali region and the capital Kathmandu region, are these two are comparable?
    Why only population and priority to only ethnic cast?
    There are two many things which needs to include, Are these political leaders are blind?
    please someone help to take them in Bp memorial eye hospital or Till Ganga so they will flash out the exact map what we need.
    We need a sustainability instead of ethnicity, we all are Nepali so we don’t have to fight as a warrior to develop the the country.
    Leader makes a difference in the development of the country not a area of that country. we are very small country with high resource and we have to utilize them on proper manner rather wasting our present time.

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 6 Thumb down 1

  • pushpa

    काम छैन बुहारी, पाडी को पुच्छर समाई भन्थ्यो ……. देश को अनेकौ समस्या छ….भै रहेको लाई किन बिगार्नु…….अझ तेस्मथी जात्य आधार मा………अनि त्यो जात्य राज्य चलाउन नि तेही जात को मान्छे चाइने होला होइन र????? यो नीति बनाउने को बुद्धि मा किन बिर्को लागेको होला ………इनी हरु लाइ सद बुद्दी देउ भगवान……..हामी जनता ले हार खाययूं …….

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 23 Thumb down 4

  • shiva hari

    जातियता को नाम मा हुनु हुन्न हिमाल नदीनाला भौगोलिक आधारमा हुनु राम्रो
    होला

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 18 Thumb down 3

  • बलराम

    यो धोतीको नेपाल खाने ग्रान्ड Design अनुसार भएको हो! ४६ सालको आन्दोलन देखि कथित माओबादी जनयुद्द, दरबार हत्याकाण्ड ,कथित ६२-६३को आन्दोलन सबै धोतीले नै हाम्रा पंगु,डुकु लत्थक बिकाउ नेता भानौदहरुलई प्रयोग गरेको हो! नेता भनौदाहरु धोतिकै निर्देशनमा धोतिकै लागि यो जो सारा गरिराखेका छन्!!! हिजो कांग्रेस प्रयोग भयो धोतीको स्वार्थ पूर्ति गर्न, अनि एमाले , तेस्पची माओबादी, अनि मधेसीहरु!!!
    अब जातियेताको नाम मा देश टुक्राउने, पहिला तराई खाने, पछि जातिजातिको लडाइ लडाउने पहाडमा, अनि स्वाहा!!!
    उफ नेपाल आमा!!!

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 19 Thumb down 4

  • बलराम

    खाओ धोति हो खाओ नेपाल! जताबाट टुक्रौदा खान सजिलो पर्छ तेतै बाट टुक्राएर दिन्छ तिम्रा हनुमान बाबुरामले!!!

    गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 14 Thumb down 4

  • द्रोण

    एक मित्र को कम्मेन्ट मा आधारित ——–
    हिजो !!!!!!!!!!!!!!1
    निर्बिबाद र कानुन माथिको श्री ५ महाराज धिराज बिष्णु अबतार ले २५० बर्स देश लुटी बक्स्यो ,
    श्री ३ महाराज हरुले १०४ बर्स लुटे,
    कोइराला परिबार ले (यम पी ,बि पी र जी पी )लुटे ,
    सुर्यबहादुर ,तुलाशिगिरी ,नगेन्द्र रिजाल ,किर्तिनिधि ,लोकेन्द्र चन्द ले लुट्यो ,
    धेरै मन्त्रीहरुले लुट्यो ,
    देश को धन बिदेस पुर्याए ,
    आज !!!!!!!!!!
    माकुने ले लुट्यो ,झालेले ले लुट्यो
    प्रचण्ड आयो लुट्यो
    बाबुराम आयो ,
    धेरै बुद्दी भएको ,लुटेर मात्र पुगेन उसलाई
    लुटेर क्षात बिक्ष्यत भएको देश लाइ ,
    टुक्रा टुक्रा पारेर चम्चाले उचाल्न ठिक्क पारेर राखेको छ ,
    अब यो देख्न बाकि छ ,
    चम्चा कस कसले उचाल्छ ,स्वाद कस कसले लिन्छ |

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 26 Thumb down 3

  • arun

    हैन देशको राजधानी त कुनै प्रदेश भित्र पर्न हुँदैन/ यँहा सबै केन्द्रीय कार्यालय हरु हुन्छन जुन सबै को साझा हो/ राजधानी केन्द्र साशित छुटै इकाई हुनु पर्छ/ जस्तै इंडिया र अस्ट्रेलिया मा येस्तई छन्. हाम्रा बिज्ञ हरु अध्यन गर्दैनन् कि कसो/ काठमाडौँ केन्द्र शाशित इकाई हुनु पर्छ , नेवा प्रदेश वा कुनै अरु प्रदेश भित्र राख्न राजनीतिक रुप मै मिल्दैन / एस्तो प्रभिदिक कुरा मिलाउन नै आयोग गठन गरेको भत्ता मात्र खाए जस्तो छन्/

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 18 Thumb down 2

  • Shawn, San Francisco

    A national capital should not be in any state, specially if it was formed for a particular caste or ethnicity. For example, Washington DC is a separate district apart from the 50 states in the US. Thus, separate Kathmandu from Newa State, let the great ethnic caste of Kathmandu, Newars have Kirtipur, and Bhaktapur.

    Otherwise, form states based on geographical preferences. Divide or draw lines straight vertically from North to South so that every state will have access to Tibet and India for trade purposes. In this way, all the residents of the states can take advantage of the neighbors be prosperous, not just the central Ministers and leaders. Please broaden your mind.

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 8 Thumb down 2

    • Shawn, San Francisco

      If we divide like this, the states may not even have to rely on our neighbors and on the funds received from the central govt. All the states can utilize Himalayas for tourism and the fertile land of “Tarai” for agriculture so they can be self-dependent.

      The core reason to form states is to decentralize the development process of the whole Nation but not to prioritize few ethnic groups or to few languages.
      If the govt decides to implement the current plan recommended by the committee, it will not be fair to minorities. Broaden your mind,

      मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 2 Thumb down 0

  • Gobin

    यो बिसय मा जनमत गरेर निर्णय गर्नु पर्दछ /

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 17 Thumb down 1

  • rav

    त्यो जन्मिएको ठाउँ मेरो हो जस्तो लागेको थीयो ..अब कुनै जति को हुनेछ, आफु जन्मिएको ठाउँ पनि आर्काको प्रदेश भन्ने दिन पनि आएछ .. के गरु?? दोश्रो दर्जा को मान्छे भएर तेही बसु कि .. जातीय पहिचान खोज्दै बसाइ सरु… नेपाली भएर बच्नु मन लागेको थीयो……

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 48 Thumb down 2

  • Suman

    संघियता मा जान लागेको हाम्रो देश को यो स्थितिमा राज्य पुनर्संरचना समितिले कस्तो कस्तो कुरा हरुमा मध्यनजर गरेर देशको सिमांकन गरिएको छ, यो कुरामा पनि हामी जस्तो देशको नागरिक हरुको चासो रहेको हुनुपर्छा. त्यस्सैले यस्तो गम्भीर बिसयमा गएपछि प्रदेशको आर्थिक, सास्कृतिक, सामाजिक, भौतिक जस्ता कुरा हरुलाई ध्यान मा राखेर गरेमा के हि हद्द सम्म राम्रो हुने थियो होला, कुन कुन प्रदेशको सिमांकन कसरि गरिएको छ देख्न पाइएको छैन, हेर्न पाए हुने थियो…

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 5 Thumb down 0

  • Rohini

    जननी जन्मभुमिस्च स्वर्गादपि गतियेसी ! यसको अर्थ सबैलाई थाहा भएकै हो, जन्म दिने आमा र जन्मभूमि जत्तिको अमुल्य, र स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हो / तर यो कुरालाई राज्य पुनर्संरचना आयोगका कथित बिद्वानहरुले बुझेकै रहेनछन / अनि जातियेताको नाममा प्रदेशहरुको वर्गीकरण गरेर देशलाई अधोगति र भै रहेको सामाजिक सद्भावलाई टुक्र्याउने ध्रिस्टता गर्दै छन् / हो आफु जन्मेको, हुर्केको, अनि कर्मथलो कसैले पनि कहिले पनि बिर्सदैन अनि त्यसमा अरु कसैको धावा सहन सक्दैन / को चाहन्छ होला आफु जन्मेको, हुर्केको, खेलेको ठाउको अस्तित्व नै गुमाउन? भलै देश गणतन्त्र अनि संघियतामा जादै छ, जुन समयको माग पनि हो र हुनुपर्छ तर त्यसको नाममा देशकै केन्द्र भनेर चिनिने अनि सम्भावना नै सम्भावनाको थलोको अस्तित्व मेट्ने र बगरेले टुक्राएको मासु जस्तै टुक्रा-टुक्रा गर्ने जुन प्रयास हुदैछ, त्यो कुनै पनि हालतमा कमसे कम हामी चितवनबासीलाई सह्य छैन / आफ्नो जन्मथलो, कर्मथलो, घर-आँगन टुक्राउन कोहि चाहदैन / कोहि यसबारेमा सोच्छ भने पनि सबै बिरोधमा उत्रन्छ भन्ने त बहालवाला मन्त्रि लेखराज भट्टले नै देखाईसके-सुदुरपश्चिम टुक्रयाउनेको बिरुद्धमा बन्दको घोसणा गरेर / हो, को सहन्छ होला आफ्नो आमालाई आफ्नै आँखा अगाडी टुक्रा-टुक्रा परेको?

    सबैले एकचोटी आफु उभिएको ठाउको एकमुठी माटो हातमा लिएर छातीमा हात राखेर सोचौ त-के जातियेताको आधारमा गरिने प्रदेश बिभाजनले हाम्रो सामाजिक सद्भाव अहिले जस्ती रहिरहला? अनि के तपाई जो जातियेताको नाउमा प्रदेश माग्दै हुनुहुन्छ, सच्चाई हृदयदेखि नै संघियेताको नाउमा देशमा जातीय विभेद चाहनुहुन्छ? कतै हामी डलर खेति गर्ने किसानहरुको ब्याडको साचो अनुसारको साइज र रंगमा बदलिदै त छैनौ? एकचोटी सबैले ठण्डा दिमागले बेलैमा सोचौ र सोच्ने पर्छ-पछि धेरै ढिला भै सकेको हुनेछ, त्यतिबेला आफन्त-छिमेकि, मित्र अनि अरु धेरैको अभावमा टाउको समाउनु बाहेक अर्को कुनै उपाय रहने छैन /

    खै कथित विद्वान्ले बुद्धि पुर्याएको-बरु यस्तो गहन र सम्बेदनशील बिसयमा राष्ट्रिय बहस र जनमत नै गराउनु पर्छ / बरु अहिले भै रहेकै ५ विकास छेत्रलाई ५ वोटा प्रदेशमा बदलेर सेवा केन्द्र अनि जनताको पहुचमा सरकारी सेवा पुर्याउनको लागि अधिकतम प्रयास स्वरूप विभिन्न किसिमले विकेन्द्रित शासन पध्दति लागु गर्न सक्नुपर्छ / जातियता र अनेक प्रपन्चले देश टुक्रयाउने सुत्र भन्दा प्रदेश बिभाजनमा उत्तर-दक्षिणको सुत्र नै उचित हुन्छ कि /

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 53 Thumb down 7

  • विष्णु

    धर्म तथा जातपातमा देखिएको भेदभावको संकुचित भावनालाई सबैले आ-आफ्नो हृदयबाट हटाई देशलाई समुन्नत भविश्यमा लैजानुपर्छ भनेर सम्बोधन गर्दागर्दै पनि राज्य पुनर्गठन आयोग नै गठन गरेर नेपाललाई फेरि जातपातको विभेदमा खलल पुर्याउने गरी विभिन्न जातिय राज्यको माग गर्नु कत्तिको उचित हो ? भोली फेरि धार्मिक हिसाबमा पनि अर्को राज्यको माग नहोला भन्न सकिन्न । सबैलाई चेनता भया ।

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 38 Thumb down 2

  • Swapnil

    If you go with cast i am bahun but i married to a newar girl. I really don’t see any difference bitween us. If she is working in kitchen and she cut her finger i see red blood and if i am workin in garden and i cut my finger she see same red blood. If two people from two culture see the same color of our blood why these politician cant see same feeling of all nepalese. Would not it be more proudefull thing to say NEPAL,than to say my state????

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 32 Thumb down 1

  • प्रस्तावित विभाजनले भोली देशमा विकराल समस्या उत्पन्न नगराउला भन्न सकिन्न । विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरिएको भएता पनि देशको प्रादेशिक विभाजनमा कुनै वैज्ञानिक आधार देखिन्न । जातीयताको नाममा विभाजित प्रदेशका कारण हाल वहुसंख्यक रहेका जातिहरू भोलि अन्याय नहोला भन्न सकिन्न ।

    अझ अवैज्ञानिक तथा अभोलोगिक आधारमा वर्गिकरण गरिएका प्रदेशमा भोलि सोच्नै नसकिने समस्या तथा विविधता देखिने प्रवल समस्या छ । उदाहरणको लागि देशको समुच्च तराइ भागलाइ २ भागमा बाँडिएको छ । तुलनात्मक रूपमा तराइ भाग धेरै विकसित छ अनि विकास गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अब प्रदेश बाँडफाँड भएपछि तराइ प्रदेशहरू अझ तिव्र विकास हुन्छन् तर, पहाड तथा हिमाली प्रदेश विकासका हिसावले अझ पछि पर्ने प्रवलता छ ।

    भोलि कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप आउँदा कुनै प्रदेश तहस नहस हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा अर्को प्रदेशमा भएको श्रोत परिचालन गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ । पहाडमा पहिरो जाँदा तपाइ प्रदेशले राहत नदिन सक्छ ।

    तसर्थ जातीय आधारमा होइन, भोगोलिक अनि वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश विभाजन गरिनु पर्दथ्यो । प्राय सवै प्रदेश उत्तर दक्षिण मिलाएर सवैमा तराइ, पहाड अनि हिमाल पर्ने गरी विभाजन गर्नु पर्दथ्यो । समग्रमा हेर्दा हाल रहेको विकास क्षेत्रलाइ नैं आवश्कता अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले हेरफेर गरेर प्रदेश निर्धारण गरिएको भए उचित हुने थियो ।

    अनि प्रदेशको नाम पनि बोलचाल र प्रयोगमा सरल हुनु पर्छ । अमेरिकाका सवै प्रदेशन दुइ अक्षरको एव्रिवेशमा चिनिन्छन् जस्तो क्यालिफोर्निया CA । प्रदेशका नाम छोटा र मीठा राखिए अवश्य व्यवहारिक हुने थिए ।

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 32 Thumb down 0

  • ashish sharma

    अहिलेलाई ५ बिकाश क्षेत्र नै ठीक छ, बरु जिल्ला को संख्या हर्क गुरुङ ले भने जस्तै ३५ बनाउन सकिन्छा, जात को आधारमा प्रदेशको नाम र सिमाना छुट्याउनु ठीक हुँदैन नेपालको एकताकोलागि ,
    धन्यवाद !
    आशिष शर्मा,
    काठमाडौँ

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 61 Thumb down 4

  • Biswas

    यो राज्य पुन-संरचना कसैले पनि कहिले पनि नकेलाएको विषय भनेको यसको आर्थिक पाटो हो| सायद राज्य पुन-संरचना गर्दैमा हाम्रो देशको आयश्रोत बढ्दैन होला त? याद गर्नु पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो मुलुक आर्थिक रुपमा टाट उल्टिने दिशा तर्फ उन्फुख छ| १४ घन्टाको लोडसेडिंग, इन्धन र ग्यासको चरम अभाव आदि-इत्यादिले सायद यही संकेत गर्छ| अब पुन-संरचित राज्यहरुमा विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण, निर्वाचन, फेरी अरु अनगिन्ति सभासदहरुको तलब भत्ता, राज्यहरुको प्रसासनयन्त्रको निर्माण र तलब भत्ता आदि इत्यादि लाई हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले थेग्ला? सायद यो विषयमा पनि बहस आवश्यक छ!

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 29 Thumb down 0

  • Ram

    लौन हो साथी हो मलाई कुरा बुझाई दिनुस . जाति बिशेस को राज्य चाहियो भन्ने अनि नेपाल मा त ८० भन्दा बढी जनजाती छन् भनेको होइन र ? फेरी किन त खाली १० वटा मात्रै राज्य. खोइ के बोल्नु बाहुन छेत्री भित्र परियो, हाम्रा पुर्खा त यहाँ का होइनन अरे, धनि बाहुन छेत्री लाई त पहिला पनि दुख थिएन पछी पनि नपर्ला, हामी गरिब बाहुन छेत्री लाई त केहि न केहि, हिजो जात ले हामीलाई के दिएको थियो र, अब अरु जात को राज्य भए पनि केहि फरक पर्दैन. पहिला अरु छिमेक ले जात ले ठगेको भन्थे अब हामी भनौला . जुन जात भए पनि गरिब लाई केहि छैन हो, केहि छैन .

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 76 Thumb down 1

    • गगने

      यहिनेर हामि सबैलाई भ्रम छ! भ्रम छरियको छ! भ्रम खडा गरियको छ! तेसैले देश भ्रममा परेको छ! जनता हरु भ्रममा परेको छ! किनकि देशमा भ्रमको स्वार्थि र पाखण्डी राजनीति गर्ने ले भ्रमको खेति गरेको छ अनि भ्रममा रहेर वा भ्रम बाधेर भ्रमको राजनीति गरेको छ!
      स्थानीयता Indigenous र रैथाने Native अनि उत्पतिक्षेत्र Originated को आधारमा परम्परागत तरिकाले हज्जारौ बर्ष देखि आफ्नै मौलिकता, आफ्नै भेष भुषा, भाषा, संस्कार संकृति, रहनसहन आदि को आधारमा बसोबास गर्दै आयको आदिबासी जनजाति आदिलाई सो स्थानको जल जमिन प्रकृति र उत्पादन को आधिकारिक स्वामित्वो र प्रयोगको अधिकार दिदै संरक्षण गर्दै सहमति र सह अस्तित्वो को आधारमा श*घीय शाशन पद्दतिमा जाने भन्ने कुरालाई ति राजनैतिक स्वार्थि र संघियतामा आफ्नो राजनीतिक अन्त भयको देख्ने हरुले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि जात भन्ने शब्द उचालेर बबण्डर गर्दै भ्रमको खेति अनि राजनीति गर्दै छ!
      यहा एकथरी संघियता बिरोधि हरु शंघ ले देश तुक्र्यौदछ भन्दै घोक्रो फुलायर फुक्दै छ, शंघ भनेको टुक्रिनु होइन जोडिनु हो! तर यहा शंघ लाइ टुक्रिनु संग प्रत्यय बनाइ आर्तनाद गर्द्दै बबण्डर मच्चाउदै छ!
      तेही नेर अर्को पाखण्डीहरु परम्परागत रैथाने लाइ जातीयताको रंग पोत्दै छ!
      ताम्सालिंग भित्रै पचासौ जात जाति छन् भने तेसैगरी नेवा अनि मगरात र थारुहट आदिमा पनि तेस्तै छन्!
      तेसोत फेरी यी राज्यको नामाकरण गरि केहि निश्चित समयको लागि उनीहरुलाई ब्याबस्थापन दिदैमा तेहा बसोबास गर्ने अरु सबैलाई लखेटेर धपाउने पनि त होइननी!
      अब यसरि नाम राखी तेहाको रैथानेलाई अलिकति अग्राधिकार दिदैमा बबण्डर गर्नु पर्ने केहि छैन यो त स्थानीय अधिकार मात्र हो तर रास्ट्रीय र संघिय सर्बोच्चा अधिकार र नियन्त्रण निर्देशन अर्कै हुन्छ नि त्!
      अर्को कुरा कुनै रैथाने उत्पतिको आधार नभयको र पछी स्थापित हुनगयको प्रदेशको नामाकरण तेसै अनुरुप हुन्छा नै जस्तो कि नारायणी प्रदेश!
      तर यी अहिले बुझैयाका राज्यको सिमांकन मा मेरो असन्तुस्टी र बिरोध छ!
      मेरो धारणामा, मधेश अबध र थारुवान अनि मिथिला को बिचमा नारायणी प्रदेश लाइ अलिक तन्काइ अंतर्रास्त्रिया सिमा पुर्याउनु उचित हुने छ!

      गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 7 Thumb down 26

      • गगने जी,

        आक्रामक तबर बाट प्रेषित् यहा को कमेन्ट हेरेर केहि कुरा सोध्न मन लग्यो;
        तपाई भन्नु हुन्छ “स्थानीयता Indigenous र रैथाने Native अनि उत्पतिक्षेत्र Originated को आधारमा परम्परागत तरिकाले हज्जारौ बर्ष देखि आफ्नै मौलिकता, आफ्नै भेष भुषा, भाषा, संस्कार संकृति, रहनसहन आदि को आधारमा बसोबास गर्दै आयको आदिबासी जनजाति आदिलाई सो स्थानको जल जमिन प्रकृति र उत्पादन को आधिकारिक स्वामित्वो र प्रयोगको अधिकार दिदै संरक्षण गर्दै सहमति र सह अस्तित्वो को आधारमा श*घीय शाशन पद्दतिमा जाने …..”
        के नेपाल ले हाल कुनै नया राज्य आफ्नु भू भाग मा गाभ्न लाग्या हो र “…..जल जमिन प्रकृति र उत्पादन को आधिकारिक स्वामित्वो र प्रयोगको अधिकार दिदै संरक्षण गर्दै सहमति र सह अस्तित्वो को आधारमा श*घीय शाशन पद्दतिमा जाने …..” हैन भने को संग कसको सहमति र सह अस्तित्वो ? सबै नेपाली एकै हैन र ? अनि कुनै वर्ग/जाति /समुदाय लाइ सो स्थानको जल जमिन प्रकृति र उत्पादन को आधिकारिक स्वामित्वो र प्रयोगको अधिकार दिने कि तेहा रहेका सबै नेपाली जनता लाइ दिने ?

        मेरो विचार मा नेपाल मा रहेका पूर्ण (तथा बंशज को आधार मा पाएका ) नागरिता धारी जनता बीच जन्मजात कुनै पनि बिसेष अधिकार हुनु हुदैन | हो बर्गीय असन्तुलन मा परेका, प्राकृतिक पर्कोप या कुनै कारण ले पिछडिएका कुनै समुदायलाइ केहि हद सम्म आरक्षण/अनुदान को ब्यबस्था गर्न जरुरि हुन्छ तर सम्प्रदाइएक् बिद्रेस फैलिने गरि, कुनै जात/समुदाय बिसेष को बिसेष अधिकार रहने गरि या नगरी जातीय नाम मा संघियता को नामाकरण हुनु समेत उपयुक्त हुन सक्दैन |

        अनि अरु मैले नबुझेको कुरा नि :
        १. रैथाने भनेर कसरि निर्क्योल गर्ने जस्तो कि काठमाडौँ उपत्यकता कै कुरा गर्ने हो भने शाह हरु ले राज गर्नु अगाडी मल्ल हरु, त्यो भन्दा अगाडी , लिछिबी, गोपाल, महिसपाल र खोज्दै गए जंगली मानब या बाँदर सम्म पुगिएला अब तपाई ले नै भन्नु को हो यहा को रैथाने
        २. उत्पति क्षेत्र को कुरा गर्दा नेपाल का प्राय सबै जन जाति हरु बसाइ सराइ बाटै आएका छन् | मंगोलिया देखि बंगाल, सिन्धु घांटी, इरान धेरै ठाउँ बाट बसाइ सरेर आएका पढ्न पाइन्छ |
        ३. अनि तपाई ले जात र जनजाति लाइ कसरि परिभाषित गर्नु भएको हो , मैले देखे अनुसार त तामांग बाट ताम्सालिंग, नेवार बाट नेवा , लिम्बु बाट लिम्बुवान जात जाति कै नाम बाट आएका छन् |
        ४. र प्रस्तावित संघियता भएमा के लिम्बुवान प्रदेश मा बसोबास गर्ने नेवार ले र नेवा प्रदेश मा बस्ने लिम्बु ले उत्तिकै आत्मसम्मान महसुस गर्न सक्ला ?

        मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 27 Thumb down 1

        • गगने

          R R Khakurel जी,
          तपाहिको प्रश्न,
          “के नेपालले हाल कुनै नया राज्य आफ्नु भूभागमा गाभ्न ला हो र?
          म भन्छु होइन, नया राज्य गाभ्नलाको त होइन तर यो बिगत अढाई सय बर्ष अगाडी गोर्खा राज्यको बिस्तार हुदै नेपाल एकीकरण सम्म पुगी बनेको आजको पूर्ण नेपाल को क्रममा गाभियाको ति राज्यहरु र ति राज्यहरुमा युगौ देखि आफ्नै परम्परा भेष भुषा बोलीचाली भाषा रहन सहन सैली रितिरिवाज संस्कृति संस्कार लियर स्थापित भै बस्दै आयका रैथाने आदिबाशी जनजातिलाई (आदिबाशी र रैथाने केलाई कसलाई भन्ने भनेर पनि यहि कुराहरु खोज्दा हुन्छ), पृथ्वी नारायण शाहले उनको भाबना योजना र बिचार भयपनी एकीकरण र बिस्तारमा नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सक्नु पर्दा ति एकिकृत राज्यहरुलाई दिन नसकेको वा नपायको अझै भनौ नाभ्यायाको) न्याय दिने कार्य पूर्ण गर्नको लागि हामि ति राज्यहरुलाई अग्राधिकार दिने किसिमले शंघियातामा गइ राज्य पुनर्संरचना गर्नु परेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ!
          यहा म पृथ्वी नारायण को नेपाल एकीकरण को क्रममा भनेको महान बाणी लाइ सम्झना चाहन्छु “यो मेरा साना दु:खले आर्ज्याको मुलुक होइन, यो त चार जात छत्तिस बर्णको साझा फुलबारी हो!” अब तपाही आफ्नो हैसियत र गच्छेले बुझ्नुस पृथ्वी नारायणको यो महान बाणी कत्तिको महान छ भनेर! उनले तेत्तिनै बेला शंघियाताको कल्पना गरेको कुरा यो महान बाणी बाट आभाष गर्न सकिन्छ, किनकि विभिन्न फूलहरु र प्राकृतिक बोटबिरुवा हरुको बिबिधताको ब्याबस्थापन फुलबारी हो र ब्याबस्थापन बिनाको बिबिधतालाई फुलबारी नभनेर घारी भनिन्छ! यसरि फुलबारी बनाउने पृथ्वी नारायण को चाहना र योजना उसको देहान्त पश्चात राज्य सम्हाल्न आयका हरुले फुलबारी होइन घारी बनाइदियो! अब यहि घारिलाई ब्याबस्थित गरि फुलबारी बनाउदै देशलाई सामुहिक सह-अस्तित्वोमा अघि बढाउनको लागि शंघियता आबस्यक हो र यो सदियौ देखि गुम्सियर दबियर रहेको यी कुराहरु माओबादी युद्द द्वारा प्रस्फुटन भै बाहिर छारियाको हो भन्ने हाम्लाई लागिरहेको छ! तर तपाही हामि अनायासै शंघियता संग तर्सि रहेकाछौ, जसरि नेपालि कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित रास्त्रपतीय पद्दतिमा जान तर्सियाको छ, जनाधार छ र जनताको लागि समर्पित शैद्दान्तिक र निष्ठाको राजनीति गरेको हुं भन्ने कुनैपनि पार्टी वा व्यक्तिले जनताले दियको निर्णय स्विकार्नु पर्छ र जनमतको लागि जनतामा जान डराउनु पर्दैन ! यो तर्स्साई या त् अबुझाताको कारण हो या स्वार्थ यसको कारक हो अनि बुझेर नबुझेर नियत बस होस् वा ल लैमा हामि शंघियाताको बिरुद्दमा भ्रम छरी रहेका छौ!
          रैथाने र उत्पत्तिको कुरा गर्दा यहा तपाहिले खिचडी बनाउनु भयको छ! तेसरिनै शंघियता नचाहनु र नारुचाउनुपानी खिचडी रुचाउनु नै हो!
          दाल भात तरकारी अचार दुध मासु घिउ आदि परिकार लाइ ब्याबस्थित तरिकाले सजाई सहि ढंगले तेस्को उपभोग र खपत गर्नु (जसरि हाम्रो पुराना परम्परामा खाना खाने चलन छ यी सबै खाना परिकारलाई परिस्कृत तबरले खाइन्छ) त्यो शंघियाताको उत्कृस्ट नमुना हो तर तेस्लाई आखिर सबै भुडीमै जाने त हो किन ब्यार्थमा यस्तो गर्नु पर्यो ह्या भनेर एकै ताउलोमा घोल्नु भनेको खिचडी हो र अझै खिचडी भन्दा पनि पशुले उपभोग गर्ने कुँडो भन्नु पर्ने हुन्छ! अब मान्छेले परिकारको उपभोग गर्ने कि त्यो परिकारलाई कुँडो बनायर घिचने?
          - रैथाने को बारेमा कसलाई र केलाई भन्ने भनेर माथिकै एक छेकलाई बुझ्दा हुन्छ! जो युगे देखि स्थानीय उपभोग र उपभोगितामा आफ्नो जनजीवन चलाई आयको छ जस संग सो स्थानमा जोडीयको आफ्नो निर्माण कला संस्कृति, रिवाज रिति संस्कार साथै सामुहिक पहिचान Identity बनाइ बसोबास गरेको छ तेस्लाई रैथाने भन्ने! केहि पुस्तादेखि आफ्नो सामुहिक पहिचान बिना बस्दै आयको परिवार वा व्यक्तिलाई स्थानीय भन्न सकिन्छ तर रैथाने भन्न मिल्दैन! जसरि काठमान्डू भक्तपुर भन्नासाथ तपाहिको दिमागमा कसको पहिचान उब्जन्छ? शेर्पाको, थारुको? ब्राह्मण को? वा गुरुङ मगर को ? होइन पक्कै नेवार को आउनेछ, तपाही अड्को थापना सक्नुहुन्छ वा होइन भन्न सक्नुहुन्छ तर सत्य भनेको यहि हो काठमाण्डौ खाल्डोको कुरा गर्नासाथ नेवारी पाना नेवारी सभ्यता संस्कार संकृति रिति रिवाज रहन सहन छाल चलन आदिकै पूर्ण झल्को दिन्छ दिमागमा आउछ हो यो नै पहिचान Identity हो! मिथिला वा तराइ भन्दा तपाइको दिमागमा भोट वा कर्णाली र पहाडको झल्को त औदाना होलानी, कि कसो? अनि यो रैथाने र उत्पत्तिको पहिचानहरु अब यो दुइ चार सय बर्षमा त मेटिदैन रहेछ त, होइन त? यदि मेटिन्थ्यो भने अढाई सय बर्ष त पृथ्बी नारायण र शाह अनि क्षेत्री बाहुनले एकात्मक शाशन चलायो तेस अघि तपाहिले भने जस्तै मल्ल, लिक्च्छाबी, आदिले चलाय, त किन मेटीयन त यो नेवारको पहिचान? किनकि यहा जसले शासन चलाय पनि आखिर परम्परागत पहिचानको साथमा बसोबास गर्ने आदिबासि भनेको नेवार नै हुन्!
          अब उत्पति को कुरा, उत्पत्ति को मेरो अर्थ मानब उत्पत्ति वा मानबिय सभ्यताको उत्पत्ति संगको होइन अब मानब शभ्यता अनि त्यो अघि गयर मानबिय उत्पतिको कुरा गर्ने हो भनेत हामि रामा पिथेकसभन्दा अगाडी बाँदर सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ र बाँदर भनेको शंघियता र ब्याबस्थापनको सबै भन्दा ठुलो विध्वंसक हो भनेर मैले यहा भनि रहनु नपर्ला!
          यहा मेरो कुरा,
          खासमा ति बिगतका नेपाल एकीकरण को क्रममा पूर्ण नेपालमा गाभियाका तमाम स्वोतन्त्र राज्यहरुलाई फेरी स्थानीय स्वोतान्त्रता दिदै न्याय गरि शंघियातामा जानको लागि राज्य पुनर्संरचना र शिमांकन अनि नामांकन को लागि आदिबाशी साथै उत्पत्ति र रैथाने परिचय र पहिचान प्रयोग गर्दा अगुल्थोले छुटेको कुकुर जसरि तर्सिनु पर्ने छैन भन्ने हो! शंघियता बिखन्डन होइन, रैथानेले जत्ति आफ्नो ठाउको बारेमा अर्को ले बुझेको हुन्न न त माया नै हुन्छ! तर यसको मतलब काठमाण्डौ लाइ नेवा राज्य भनि काठमान्डूको नेवार लाइ केहि अग्राधिकारको केहि समयकोलागी नेवार लाइ अग्राधिकारको निर्णय अधिकार दियमा यहाबाट नेवार बाहेक अरु सबैलाई लखेट्छ भनेर सोच्नु र तर्सिनु भनेको संघीयतालाई बुझ्न नासक्नुनै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ!
          कुरो लामो भयो छोट्याउ र अन्त गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने,
          संघियता र समाजबाद (सामाजिकता)एक अर्कोको पर्याय हो! संघियता र सामाजिकता वा समाजवादको उपयुक्त नमुना भनेको हाम्रा गाउ हरु हुन् जुन अहिले विलुप्त वा तहस नहस को अबस्थामा छन्! समाजवादमा पुग्ने सबैभन्दा छोटो र उपयुक्त बाटो भनेको शंघियाताको माध्यामले गाउ भयर हो तर बिडम्बना हामि सबै समाजवादमा पुग्न चाहन्छौ समाजबाद रुचाउदछौ तर गाउ छाडेर सहर पलायन भै रहेका छौ, हुनत यताबाट पनि समाजवादमा पुगीयाला तर ठेगाना छैन किनकि समाजवादमा पुग्ने सबैभन्दा छिटो सजिलो र उपयुक्त बाटो भनेको गाउ भयर र रास्ट्रीय स्वोरुप भनेको शंघियता नै हो! अनि शंघियता भन्ने बित्तिकै तेहा सहमति सहकार्य सह अस्तित्वो एक अर्काको सम्मान आबस्यक जरुर पर्छ र हुनुपर्छ, एक अर्को को अस्तित्वो निमिट्यान्न पार्ने एक अर्कोको अस्तित्वो नस्वीकार्ने लाइ शंघियता भन्न मिल्दैन र हुदापनि हुदैन!
          बाकि बहस गर्दै गरौला हाललाई तुरौ यहि हुन्न?

          मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 4 Thumb down 11

          • गगने जी,
            लामो र केहि हद सम्म तर्क पूर्ण जवाफ को लागि धन्यबाद | तुलनात्मक रुपमा शिष्ट भाषामा पढ्न पाउदा खुसि लाग्यो |

            मुलता तपाइँ को भनाइ मा शाह बंश पतन भएको ले प्रिथिबी नारायण शाह ले गरेको यकिकरण पूर्व को स्थिति लाइ आधार बनाइ सघियता मा जानु पर्ने तर्क तपाइँ जस्ता शिक्षित र बौद्दिक व्यक्ति बाट आउदा अचम्म लागेको छ | यद्दपी कुनै ठाउँ मा तपाइँ ले नि पृथ्बी नारायण शाह को प्रशंशा नि गर्नु भएको छ |

            मित्र जनता भनेका बगैचा का फुल या साझ बिहान खाने दाल भात चटनी हैनन् | या त आजको युग मा हामि नेपाल लाइ नमुना को संघ्रालय बनाउन सक्छौ | हाम्रो आबस्यकता अनेकता मा एकता को हो न कि भान्सा मा तयार गरिने
            एक भाडो चनाको तरकारी
            एक भाडो आलू को अचार
            एक भाडो सागको तरकारी
            ………….
            न त हामी
            यहा देखि यहा सम्म सयपत्री रोप्ने, यता गुलाफ, उता मखमली भनेर कित्ता काट गर्न सक्छौ |
            तपाइँ ले भने अनुसार त आफ्नु संस्कृति /जात /समुदाय अनुसार जनता लाइ एकृकित गरि पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो नत्र भने तपाई कै शब्द को घारी बाट कित्ता काट गरेको फुलबारी बनाउन सकिदैन|
            कुरा गरौ सबै बसाइ सरेर आएपछि अरु भन्दा २ -४ वर्ष (अपुष्ट) अघि आउने चै रैथाने भन्दै बिसेष अधिकार दिनु जायज होला र ?
            के काठमाडौँ मा बस्ने लामा को आफ्नु समुदाय र संस्कृति छैन ??
            के काठमाडौँ मा बस्ने लिम्बु को आफ्नु संस्कृति छैन ??
            के काभ्रे को नेवार को आफ्नु समुदाय र संस्कृति छैन ??
            सत्य के हो भने मान्छेमा जन्म जात साम्प्रदाइएक् भाबना हुन्छ | जति नै पढे, ज्ञानी भए नि यो भाबना बाट केहि न केहि प्रवाबित् हुन्छ | लाखौ तर्क गर्नुस लिम्बुवान मा बस्ने नेवार ले लिम्बु झैँ र नेवा प्रदेश मा बस्ने लिम्बु ले नेवार झैँ आत्मसम्मान र सुरक्षा महसुस गर्न सक्दैन | फेरी पहिचान (जातीय) आधार मा राज्य दिने भएसी सबै पहिचान धारी या जाति हरु ले पाउनु परेन किन ८ -१० जाति ले मात्र ?? समग्र मा यो जातीय संघियता साम्प्रदाइएक् बिद्रेश फैलाउने र बिग्रह गराउने सोच मात्र हो |
            जनता मा कोहि पनि जन्म जात बिसेष अधिकार ल्याउने हुनु हुदैन ||

            मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 8 Thumb down 3

      • ram

        गगने जी निकै नै राम्रो कमेन्ट. मदेस थारुवान मिथिला को बिचमा नारायणी प्रदेस. १०० प्रतिसत पहरिया मानसिकता र त्यसैले संघतिया चाहिएको हो.धन्यवाद

        मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 1 Thumb down 8

      • raghubir

        गगने जी,
        Indigenous, Native and Origin जस्ता कुरा उठाउनुभयो। Origin कै कुरा गर्ने हो भने, साह्रा मानव जातिको Origin अफ्रिका हो। “all modern humans stem from a single group of Homo sapiens who emigrated from Africa 2,000 generations ago and spread throughout Eurasia over thousands of years”। यो DNA परिक्षणबाट वैज्ञानिक रुपले प्रमाणित कुरा हो। हेर्न मन भए यो वेभसाईटमा हेर्नुस: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070509161829.htm .. दुई हजार पुस्ता मात्र भएको भनिन्छ, धेरै भाको नि रैनरैछ अफ्रिका छोडेको।
        Origin नै खोज्ने हो भने साह्रा मानव अफ्रिका पुग्न पर्छ। तपाईं हामी सबै त्यहीं जाऔं र त्यहींको जल, जमिन र प्राकृतिक उत्पादन माथि आफ्नो दावी गरौं।
        बुहारीको रिसले छोरी कुट्ने भन्ने नेपाली उखान छ। अहिलेको जातिय संघियता भनेको पनि ‘बाहुन छेत्रीको रिसले देशै बर्बाद पार्ने’ खेल मात्र हो। यो संघियता मलाई कदापि स्विकार्य छैन। र आज यहि फोरमबाट म भविष्यवाणी पनि गर्दिन्छु : बहुसंख्यक नेपालीको भावना विपरित निहित स्वार्थीहरुको कोटरीबाट ल्याईएको यो राज्य पुन:संरचनाको अवैज्ञानीक प्रस्ताव पास हुँदैन।
        यस्ता राज्य पुन: संरचनाका प्रस्तावहरु अवैज्ञानीक र अदुरदर्सी किन छन् त ? किनभने यी सबै एक र मात्र एक भावनाबाट प्रेरित छन्: बाहुन छेत्री प्रतिको केहि ब्यक्तिहरुको घृणा- र सानो सानो टुक्रा बनायो भने निल्न सजिलो हुन्छ भन्ने भारतिय बुझाई। घृणाबाट प्रेरित भएर बनाएको प्रस्ताव भनेर यसलाई बनाउनेहरुले ब्याख्या गर्न मिलेन , अनि भाका नभाका हजारौं Argument हरु दिइयो जातिय राज्यको पक्षमा। -तर हात्तिको देखाउने र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै यो प्रस्तावका पनि दुई पक्ष छन् – एक तहमा हेर्दा जातिय उत्थान गरे जस्तो तर भित्री कुरा हेर्दा कुनै एक या दुई जातिविषेशलाई भित्तैमा पुर्‍याउने खेल। तर याद गर्नुस्, तर्क वितर्क भित्र लुकाउन खोजिएको त्यो भित्री खेल कसैबाट लुकेको छैन।

        मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 13 Thumb down 2

        • गगने

          raghubir जी,
          माथि Khakurel ज्यु लाइ दियको प्रतिउत्तरबाटै यहालेनी आफ्नो उत्तर खोजेर काम चलाउन अहिले लाइ है!

          मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 1 Thumb down 3

  • कविराज

    तल उल्लेखित प्राय सबको विचार संग सहमत छु म. जातियताको राजनीति गरेर ठगेर, लुटेर खान पल्केका हरुलाई राजनीति गर्ने लघु बाटो भयो नेपालको जातियता. राजनीति गर्नेले आफ्ना भनाइ राख्न आफ्ना आफ्ना कोटा बाट पठाईएका हरु बाट के पो आशा गर्न सकिन्थ्यो र? उनीहरुले आफ्नो माऊ पार्टीको बोलि बोले. के को बिज्ञ हुन्थे तिनीहरु? २००७ साल देखि जातियता बिस्तारै सेलाउदै गएको थियो फेरी बल्झाए फटाहाहरुले.

    मेरो बिचारमा नेपाल ३ प्रदेश हरु ठिक्क हुन्छ, ति हुन् कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली
    किन त यी तिन मात्र….

    १) हिमाल देखि तराई सम्म फैलिएका जातजाति बाट अलग भौगोलिक राज्यहरु…
    २) जनसंख्या को हिसाबले लगभग बराबरका…..
    ३) नेपाल कृषि प्रधान भएकोले लगभग बराबर कृषि सामर्थ्य भएका……
    ४) क्षेत्रफ़ल लगभग बराबर भएका……
    ५) पर्यटन सम्भाव्यता बराबर भएका…….
    ६) जलश्रोत प्रमुख ३ नदि भएकाले लगभग बराबर सम्भाव्य भएका….
    ७) प्रतेक प्रदेशले बराबर आर्थिक श्रोतका साथै बराबर समस्या पनि भएका…
    ८) पहिलो पटक भएकाले अनुभब पनि कम भएको ले ३ वटा राज्य बाट मात्र परिक्षण् गर्ने…..

    नेपालको विकाशको लागि मूल समस्या काठमंडू केन्द्रित राज्य भएको ले हो. तेसैले विकेन्द्रित गर्न राज्य मात्र बढाउने होइन, स्थानीय निकाय गाबिस, नगरपालिकालाई ज्यादा भन्दा ज्यादा अधिकार दिनु पर्छ. राज्य पनि काठमाडौँ जस्तै केन्द्रिकृत हुन सक्छन. राजनीति राजधानी मा मात्र हुनु हुदैन. गाबिस जस्ता निकाय पनि जन निर्वाचित संस्था हुन्. संस्कृति भाषा परम्परा यी निकायले हेरुन. यदि यिनी माथि विश्वास गर्न सकिन्न भने जिल्ला तहले संस्कृति भाषा, जातजाति जस्ता कुरा हेरोस.

    राजधानी बिकसित सहरमा बनाउने होइन. भबिस्यमा सहर बिकासका सम्भावना का साथ साथै अहिलेका ओझेल परेका ठाउँ ठिक हुन्छन. यसको अर्थ अनकन्टार ठाउमा बनाउने भनेको होइन. कतिपय राज्य बनाउदा अमेरिका मा ३ वटा ठाउँ लाई ध्यान मा राखेर राज्य बनाइन्थ्यो एउटा सहर राजनीति को केन्द्र, अर्को व्यापार को र अर्को शिक्षा को. त्यसैले ति तिन सहर समानान्तर रुप मा बढे. नेपाल को काठमाडौँ सबै कुराको केन्द्र भएको ले कुरूप, र अव्यवस्थित भयो. त्यस्तो नहोस हाम्रा प्रान्तीय राजधानी हरु….

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 31 Thumb down 1

  • saru

    मरे काटे पनि मिल्दैन किनकि संघयिता नेपाली हरु को माग नै थियन यो त बिदेशी भाडा क टट्टू हरुले देश टुक्राउनु र आफु छोटे राजा हुन ल्याएको प्रस्ताव हो. तर राम्रो कुरो के भयो भने यश ले सबै दल हरु को मनाशीक हैसियत जनता समू छर्लंग परिदियी सक्यो. अहिले को २१ सताप्दी मा यस्ता जातीय कुरो गरेर केहि हुने वाला छैन उधरहण को लागि नेपालीहरु सकी नसकी अंग्रेजी सिकी रहेको छ कारण किन बिना अंग्रेजी अब कोइ कशैले राम्रो काम र व्यापार गर्न गारो हुन्छ. नया नेपाल मा सबै नेपाली को कानूनी र अधिकार समान हुनु पर्छ र आर्थिक रुप मा पछि परेका हरुको कसरि उत्थान गर्ने भनेर राज्यले उनीहरुको पदाई, स्वास्थ्य सेवा, भौतिक पूर्वाधार मा लगानी गर्नु पर्ने थियो र त्यसको लागि स्थानीय चुनाव गरि प्रतिनिधि हरुलाई विकेन्द्रीकरण मार्फत अधिकार हस्तान्तरन गर्ने पद्दति विकाश गर्नु पर्ने थियो. अहिले त जति जति लडाउने र देश टुक्रा पर्ने र धर्म आदि को नाम मा धार्मिक विध्यंस परेर नेपालको नमो निशान मेटाउने सदयंत्र हो. नेपाली जनता यी दल हरु बिशेस गरि माओबादी र मधेसी दल को देशद्रोही कार्यक्रम बाट समयमा नै सचेत हुनु पर्दछ नत्र नेपाल भन्ने देश इतिहास मा सिमित हुन बेर छैन.

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 34 Thumb down 8

  • **जातिका आधारमा गरिने विभाजन उपयुक्त र सकारात्मक हुन सक्तैन। **

    नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण एवं राज्य पुन: संरचनाको छलफल उत्कर्षमा पुगेको छ । यसैका लागि ६०१ जना सभासद क्रियाशील भइसकेका छन्। नयाँ सम्विधान निर्माण एवं राज्य पुनःसंरचनामा जनसमुदायबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । यस क्रममाराज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भमा संघीयता बहसको प्रमुख विषय बनेको पाइन्छ । संघीयता विकेन्द्रीकरण कै उन्नत अभ्यास हो । केन्द्रीकरणको अभ्यास राज्य सञ्चालनमा नयाँ होइन तापनि यसको स्वरूप र अवलम्बन प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । संघीयताको सुरु मानव सभ्यतासँगै भएको हो। उति बेला संघीयताको प्रयोजन कॆन्द्रीकरण थियो भने हाल अहिले विकेन्द्रीकरण भएको छ ।

    आदिम कालमा मानिस ससाना गणमा रहन्थे । बिस्तारै कतै समुदायको त कतै शासकीय स्वार्थमा स्वेच्छा वा बलपूर्वक एकअर्कामा गाभिँदै ठूला देश बन्न पुगे । शक्ति र अधिकार मुख्य शासक अर्थात् केन्द्रमा निहित हुन थाल्यो । शासकको सर्वशक्तिवान हुने चाहनाले विश्व विजय गर्ने सनक पनि चल्यो। यसै क्रममा निरंकुशताको अभ्यास हुन थाल्यो। मानव स्वभावले चॆतनशिल स्वतन्त्रता प्रेमी प्राणी हो । निश्चित नियम कानुनमा बाधिँए पनि निरंकुशता स्वीकार गर्दैन। संसारमा स्वतन्त्रताका लागि पटक पटक विभिन्न आन्दोलन भइसकेका र भइरहेका छन् । यही स्वतन्त्रताको अनुभव र अभ्यासका लागि संघीय शासनको परिकल्पना गरिएको हो। नेपालमा विकेन्द्रीकरणका विभिन्न स्वरूपको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेकाले संघीय स्वरूप अपनाउने निर्णय भएको हो। यसैले अब संघीयतामा जाने या नजाने नभएर संघको कुन स्वरूप अपनाउने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ।

    अहिले जातीय संघका पक्षमा धेरै चर्चा भइरहेको देखिन्छ । यसका पक्षधर र विपक्षीले आआफ्नै तवरले व्याख्या गरेका छन्। अहिलेको बहसका आधारमा कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा रहेका बहुसंख्यक जाती तथा तिनका भाषाअनुसार राज्यलाई विभिन्न संघमा विभाजन गरिने छ भन्ने बुझिन्छ। सम्भवतः केही निश्चित अधिकारबाहेक त्यस क्षेत्रका जनप्रशासन तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी अधिकार पनि सोही संघीय सरकारमा निहित रहनेछ । यस्तो संघीय राज्यले त्यस क्षेत्रको मुख्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्नेछ जाति विशेषको प्रभुत्त्वमा सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना तयार पार्नेछ ।

    नेपाली समाजमा विगतको केही दशक पहिलेसम्म जातका आधारमा व्यक्तिको परिचय कायम गर्ने चलन थियो। बिस्तारै शिक्षा र बसाइँ सराइले जातीय पहिचान रप्रभाव न्यून भइरहेको थियो। हालको पुनः संरचनाको बहसले जातीयवादलाई पनि पुनर्जीवन दिएको देखिन्छ ।मानवीय प्रकृतिमा निहित साम्प्रदायिक भावनालाई राजनीतिक नेताहरूले संगठन विस्तारका लागि उक्साएकाले जातीयतामा आधारित संघको माग बढेर गएको हो। जातीय नाराको कति प्रभावकारी भएको छ भने अहिले कतिपय जातिले त विभिन्न भूभागलाई आफ्नो जातीय राज्य घोषणा गरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

    नेपाल एक बहुजातीय र बहूभाषी राष्ट्र हो। यहाँ मूलतः विभिन्न जाति छुट्टाछुट्टै नबसेर मिसिएर र मिलेर बसेका छन् । यसैले अनेक जातिको बसोवास भएको क्षेत्रलाई कुनै जाति विशेषको नाममा विभाजन गर्नु सहज र उपयुक्त देखिँदैन । जातिगत विभाजनले त्यस क्षेत्रमा बस्ने अरू जातिमा असुरक्षा र हीन भावना उत्पन्न हुन्छ भने मुख्य जातिमा घमण्ड उत्पन्न हुनपुग्छ। केही समयअघि लिम्बुवान क्षेत्रबाट केही गैरलिम्बुहरू बसाइँ सर्न बाध्य भएको समाचार यसको उदाहरण हो। सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व हुने र भावना समेट्ने गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने राज्य संरचना एवं शासन प्रणाली आजको आवश्यकता हो। अब जातीय घेरा खुकुलो पारेर राष्ट्रिय शृंखलामा बाँधिनुपर्छ।

    नेपाल बहुवर्गीय राष्ट्र पनि हो । यहाँ २ छाक टार्न मुस्किल पर्नेदेखि महलमा बसेर बसिबसी खानपुग्ने धनीहरू पनि छन् । धनी र गरिबबीचको असमानता र अवसरले पनि द्बन्द्ब निम्त्याएको मान्न सकिन्छ । तैपनि केही राजनीतिक नेताहरू वर्गीय विषमताले निम्त्याएको समस्यलाई जातीयतासँग गाँसेर हॆर्ने गर्छन्। यो सही दृष्टिकोण हुँदो हो त एउटा जाति कुनै विशेष वर्गको हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको त देखिदैन । कथित उच्च जात भन्नेहरू चरम गरिबीमा पनि छन् र कथित निम्न जातका भनिनेहरू उच्च आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतका पनि प्रशस्तै देखिन्छन् । यसैले जातीय आधारमा गरिने संघको विभाजन उपयुक्त र प्राकृतिक हुन नसक्ने स्पष्ट हुन्छ।

    यसै गरी विगतमा भौगोलिक तथा क्षेत्रीय समस्यालाई समान रुपले सँबोधन हुन सकेन। कतै जनसंख्या थोरै भएका कारण प्राकृतिक स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन भने कतै बढी भएकाले वातावरणीय विनाश भइको छ । यसमा सुविधाभोगी मानसिकता, छिटै धनी हुने लालच र अनियन्त्रित बसाइँ सराइ पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ तर राज्यले स्पष्ट नीति नियम बनाएर आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन।

    अतः अब राज्यको सञ्चालन प्रणाली तथा संरचनाले बहु जातीय एवं बहु भाषिक पक्षलाई समेटे पनि मूलतः क्षेत्रीय आधार अपनाएर संघ कायम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। यस्तो गरिएमा शासनमा स्थानीय जनताको सहभागिताले छिटो छरितो कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसले स्थानीय स्रोत परिचालन र स्थानिय रोजगारीको सिर्जना गरी हालको अनियन्त्रित बसाइँ सराई र जनशक्ति पलायन तथा वातावरणीय ह्रास पनि रोकिने छ।

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 21 Thumb down 4

  • रास्ट्रको दुरगामी असर पर्ने कुरा हचुवाको तालमा गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो , नेपाल जस्तो सानो , गरिब र पुर्बाधार नभएको मुलुकमा धेरै प्रदेश बनाउनु आफैमा अव्यबहरिक त हुदै हो त्यसमा पनि जातीय बाहुल्यता नभएको र १०० भन्दा बढी जात भएको देशमा जातीय प्रदेश निर्माण गर्न खोज्नु बिडम्बना हो जसले समाजमा बिग्रह र कलह ल्याउछ …. सास्कृतिक र प्राकितिक धनि मुलुकमा प्रदेश नामकरण जातीय रोज्नुमा जतिएताको नाउमा फाइदा लुट्न खोज्ने जातीय गन्द आउने नेता तथा बुद्धिजिबीको पनि हात छ साथै ठुलो सपना देखउने र चर्का कुरा गर्ने , आफै राज्य घोसना गर्ने माओबादीको पनि ठुलो हात छ …….क्षणिक लाभको लागि चर्का कुरा कस्तो असर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा माओबादी बिरुद्ध आफनै लडाकु र मन्त्रीले धरी बन्दको घोषणा गर्दा सबलाई चेतना पस्नु पर्छ , दुरगामी असर पर्ने कुरा गर्दा जनभावना बुझ्नै पर्छ ,लेडे ढीपिको भरमा अघि बढ्नु हुदैन र जनताको चाहनाको कदर गर्ने हो भने जनमत संग्रह उत्तम उपाय हो , जनता जातीय राज्य चाहन्छन या चाहन्नन् बुज्ने राम्रो मध्यम हो ….मुख्य कुरो विकेन्द्रीकरण लाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय निकायलाई बढी से बढी अधिकार दिनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ ……..

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 30 Thumb down 1

  • कबिता थापा

    जाति र धर्मको नाममा राज्य पुनसरचना कुनै हालतमा मान्य हुने छैन आज १,२ जातिलाइ खुसि पारेर भोलिका दिनमा देशमा द्रोह मच्चाउन छैन, हामीलाई हिमाल पहाड र तराइ मिस्रित भएको सुन्दर शान्त नेपाल चाहिन्छ

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 41 Thumb down 3

  • Indra Maharjan

    बाहुन क्षेत्रीले किन पिर गर्ने केन्द्रको सरकार उनीहरुको त हो नि । अहिलेसम्म उनीहरुले त राज गरिरहेको छ नि । उत्पिडित जातिहरुको मुक्ति दिने नाममा घरघरमा खाएर आएका छन् सबै दलका नेतागणहरु । आज पुन: बाहुनहरुको मुक्ति चाहियो भने कराउन पुगे । म त भन्छु अब सबै बाहुन क्षेत्रीहरुलाई दलित वर्गमा राख्नु पर्छ । पछि उनीहरुलाई मुक्ति दिने प्लान बनाउनु पर्छ ।

    गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 19 Thumb down 84

    • Bikram Sarma

      इन्द्र महर्जन जी , कुनै पनि जात लाई ठुलो बनाउदा ठुलो हुने सानो बनाउदा सानो हुने , येश्तो हुने भए हाम्रो देश मा दलित हुदैन थिए होला नि हैन र. अब आयो बाहुन छेत्री लाई दलित बनाउने कुरा ,ठिकै छ नि त बाहुन क्षेत्री दलित नै भए पनि देश चलाउने मा त दलित को नाम आउने भयो नि फेरी , देश चलाउन वा बिगार्न को लागि दिमाग चाहिन्छा क्या . अनि इन्द्र जी तपाई व्यापार गर्नुस , देश को चिन्ता बाहुन, छेत्री ले गरिहल्छा नि , त्यसरी बाहुन ,छेत्री साग रिसाएर हुदैन क्या , कस्तो कुरो नबुझेको. अनि केन्द्र को सरकार बाहुन , छेत्री ले लिएन भने अरुले चलाउन सक्छन त , सरकार चलाउन दिमाग चाहियो नि इन्द्र जी कस्तो कुरो नबुझेको . समग्र मा भन्दा जस्को दिमाग छ , उसैले देश चलाउछ नि इन्द्र जी ,यो नेपाल को मात्र हैन विश्व मा नै एश्तो सिष्टम छ क्या , कस्तो कुरो नबुझेको इन्द्र जी ले ,

      मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 44 Thumb down 17

    • Dinesh

      बल हैन पासा डिमाग लगा डिमाग

      मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 4 Thumb down 0

  • मन

    नदी र हिमचुलिको नाउँमा पहिले पनि अंचलहरु थिए, त्यो काम लागेंन, भनौ, लाग्न दिईएन र लाग्ने पनि छैन| संघियता अन्तर्गत प्रदेश गरेर देश टुक्रने जोखिम भन्दा नगरेर विभाजन हुने सम्भाव्यता बढी थियो र छ| यो कुरा बुझौ|
    देशको शासन व्यवस्थामा दुईचार जातको एकाधिकारले एकक्षत्र रुपमा निरन्तरता पाएको हामीले देख्दै आएका छौ| विकेन्द्रीकरणको नाउँमा केन्द्रीकरण छ| शासन र प्रशासन जसले लिए पनि अन्य देशवासी, बिशेष जनजातीलाई पनि बेलाबेलामा सम्झदै आएको भए हामीले न त् माओवादीको जनयुद्धबाट हामीले पीडित हुन् पर्ने थियो न राजतन्त्र खरानी हुने थियो, न यो प्रदेश र प्रान्तको कुरा पनि आउने थिएन| दशकौ देखि खाईपाई र सके अरुको पालो काटेर सकेसम्म लुटी आएकाहरुले “लौ अब हाम्रो खाने बाटो हट्यो बा….” भनेर उखरमाउलो र रंडाको नमचाउला भन्न सकिन्न|
    तर कतिपय स्थिति बुझेका र बुज्रुगहरुले प्रदेशको सिर्जनालाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छन्|
    देशको जनसंख्याको एउटा ठुलो हिससा भएको जनजातीहरु लगातार सीमान्तकृत हुँदा यस्तै चलिरह्यो भने उसबेला अन्य कसैले देश विभाजन हुन्छ भनेर आवाज उठाएनन, सोचेनन|
    तामांग, किरात र लिम्बु जातिको कतिजना सीडीओ छन्, प्रशासनमा कति जना छन्, न्यायपालिकामा प्रतिनिधित्व शुन्य प्राय छ| यसको दोष उल्टो हामीलाई नै दिने कि राज्यले (जसको हातमा एकल रुपमा डाडु पन्यु रहदै आएको छ) यतिका दशकहरुमा यो कुरा बुझेर पनि आफै र आफ्नो जात नाता मात्र मह काड्न व्यस्त भएपछी अरुलाई उपेक्षित गरेको भएन? जतिकै जोडदार तर्क दिए पनि वर्तमान स्थिति र तथ्यांक हेरे पुग्छ|

    जे हुन्छ सामना गर्न किरात र लिम्बुवान आदि प्रदेशमा हामी तयार छौ| देशभक्त नेपालीको कर्तब्य पालना गर्नेछौ| देश बचाउन लड्यौ अब देश बनाउन पनि लड्नु पर्छ|

    राजा नरहे देश पनि रहन्न भन्ने झुटो प्रचार साबित भैसकेको छ| नेपाली नरहे नेपाल रहन्न, यो चाँही साँचो हो र सबैले आफुलाई नेपाली सम्झेर देशलाई संघीय व्यवस्था अन्तर्गत अझ सबै मिली बिकाश गराउन अग्रसर हुनपर्यो| लोकतन्त्रमा सबै नेपालीले समान अवसर पाऊँन|
    जय नेपाल|

    गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 11 Thumb down 39

    • Jyoti

      भारतमा ८०% भन्दा बढी IAS officer हरु बिहारी छन्… सबै प्रान्त मा… राज्य ले कसैलाइ ठुलो सानो बनाउने होइन, आफ्नो सोच ले र पृष्ठभूमि ले ठुलो सानो बनाउने हो . सोच ठुलो राख्नु पर्यो मित्र हो… बाहुन छेत्री लाइ राज्य वा प्रदेश केहि चाहिदैन… यो जात ले त्येही पनि राज्य गर्नेछ.

      मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 4 Thumb down 8

      • Niraj

        ल हेर्नोस सरासरी झुटो तथ्यांक दिएर भ्रम फैलाउन खोजेको| यस्तै हो वाहुनवादी भनेको| ८०% IAS Officer बिहारी ‘रे? कस्तरी झुटको ढोल पिट्न सकेको| यस्तै सोच, भ्रम अनि जाल्साजीको खेति गर्नेले र व्यवहारले नेपाल डुबाएको छ|
        अब के हुन्छ भन्न सकिन्छ| वाहुनवादी सोचले आपसमा जनजातिलाई जुधाई दिने, द्वेष र मतभेद अनि विभेद सिर्जना गरिदिने र एउटाको पक्ष लिने र बिपक्षी सिर्जना गरेर उसैलाई उक्साउने| आफुले मात्र खान नपाए पछी वाहुनवादी सोच र व्यवहार भएकाहरुले यो देश फेरी रणभूमिमा परिणत गर्ने भो|
        तर सबै वाहुनहरु वाहुनवादी सोचका छन् भन्ने कदापि होइन| उदाहरणका लागि, अभि सुवेदी सरलाई लिनोस, उनी साम्य, सौम्य, निस्पक्ष र स्थितिवोधका प्रतिमूर्ति हुन्| छुचो मुख भए पनि डा. ताना शर्मा पनि कैले काँही वाहुनको धागो गुथे तापनि उनी तटस्थ छन् र जहाँ सम्म जनजातिको सवाल छ, जनमानसमा भिजेका उनी सहनशील र न्यायिक छन्| आफ्नु जातमा गौरव कसले नराख्ला तर उनको आचरणमा विभेद देखिन्न|
        छेत्रीहरुमा धेरै छासमिस भएकोले होला धेरैको मानसिकता पनि जनजातीसंग मिल्दो जुल्दो छ , तेसैले वाहुन संग “छेत्री बाहुन” भनेर समेट्न मिल्दैन| आफै पनि खाउँ र अरुलाई पनि ख्वाउँ र खान दिम भन्ने सोच र मानसिकताका छन् अधिकतम छेत्रीहरु|
        यो ब्लगमा कमेन्ट गर्नेहरुका पृष्ठभूमि त्यसै थाहा पाईन्छ|
        त्यसै लेखनाथ बाजेले भनेका हुन्? “मै खाउँ मै लाउँ, मै गरूँ….”

        गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 10 Thumb down 9

  • राजु

    यस लाइ राज्य पुनर्संरचना हैन, राज्य पुनरबर्गिकरण भनिनु पर्ने थियो / यस बर्गिकरण संग मा सहमत हुन सक्तिन / जब जात वा धर्मको कुरा आउँछ तब समाज एक ढिक्का हुँदैन / गाउँमा सौहार्द्र बाताबरण अब छैन जो केहि वर्ष अघि थियो / मावोबादी जन्युद्दले गरेको १ नं. राम्रो काम भनेको गाउँ मा रहेको भुरे सामन्ती तन्त्रको लगभग अन्त र १ नं खराब चाहिं जातीय विभेद हो भन्ने मलाइ लाग्छ / अब नेपाली समाज पुन: पुरानो न्यानो अबस्थामा आउन केहि दसक लाग्छ भन्ने हाम्लाई लाइ राछ / जातीय उत्थान सिक्षा र अवसरले गर्ने हो / सबै अवसरहरु सबैका समान पहुँचमा राख्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ / राज्यले कसैलाई पनि जात, लिंग, रंग, क्षेत्र वा जुन सुकै प्रकारको विभेद गर्न हुन्न र गरेमा कसैलाई पनि कानुनको मातहतमा लिन पर्छ /यस लाइ राज्य पुनर्संरचना हैन, राज्य पुनरबर्गिकरण भनिनु पर्ने थियो / यस बर्गिकरण संग मा सहमत हुन सक्तिन / जब जात वा धर्मको कुरा आउँछ तब समाज एक ढिक्का हुँदैन / गाउँमा सौहार्द्र बाताबरण अब छैन जो केहि वर्ष अघि थियो / मावोबादी जन्युद्दले गरेको १ नं. राम्रो काम भनेको गाउँ मा रहेको भुरे सामन्ती तन्त्रको लगभग अन्त र १ नं खराब चाहिं जातीय विभेद हो भन्ने मलाइ लाग्छ / अब नेपाली समाज पुन: पुरानो न्यानो अबस्थामा आउन केहि दसक लाग्छ भन्ने हाम्लाई लाइ राछ / जातीय उत्थान सिक्षा र अवसरले गर्ने हो / सबै अवसरहरु सबैका समान पहुँचमा राख्ने ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ / राज्यले कसैलाई पनि जात, लिंग, रंग, क्षेत्र वा जुन सुकै प्रकारको विभेद गर्न हुन्न र गरेमा कसैलाई पनि कानुनको मातहतमा लिन पर्छ / बाठा हिरा लाल हरुले पंचायत काल मा पनि मन्त्रि पाएकै थिए /जातीय भावना का आधारमा अब पनि त्यहि जातिका बाठाले रजाईं गर्ने हुन भन्ने पनि हाम्लाई लाइ राछ / यो बर्गिकरण प्रादेशिक/भौगोलिक र सामर्थ्य का आधारमा हुन पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ / त्यसो गरिंदा ४ वटा राज्य(बढीमा ५ वटा सम्म) ठिक हुन्छ, सासन र स्रोत लाइ विकेन्द्रित गरि छिटो र प्रभावकारी विकास योजना र कार्यान्योयनका लागि राज्यहरु चाहिने हो १४ राज्य १४ साँढे तिनका नाता/भित्रिया, जम्बो मन्त्रि मण्डल पाल्न हैन नि , कसो ?
    जय होस् /
    जय होस् /

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 40 Thumb down 1

  • Basanta Thapa,Maryland,USA

    एक जात लाइ प्राथमिकता दिदा बहु जातिय जनता मा फाटो आउने छ \ जात ठुलो होइन जिबन बाच्ने अधिकार र आधार ठुलो हो \ जात .धर्म .बिचार दर्साउने नाम भन्दा प्राकतिक,इतिहास झल्काउने नाम राख्दा सबै जात ,धर्म का मानिस लाइ चित्त बुझ्न सक्छ \ यदि कुनै क्षेत्र मा कुनै एक जाति का मानिस को बाहुल्य भएको कारण ले उक्त जाति को नाम मा प्रदेश को नाम राख्नु भनेको जुन जात को नाम मा प्रदेश को नाम राखिन्छ ति जाति ले अन्य जाति लाइ हेप्ने ,धम्काउने ,हाम्रो क्षेत्र बाट तेरो आफ्नै क्षेत्रमा जा भनि भन्ने जस्ता नकारात्मक ब्यबहार देखिने छ र जाति जाति बीच सत्रुता ,कटुता ,भेदभाब बढ्ने छ \ उदाहरण को लागि काठमान्डू मा नेवार को जनसख्या बढी छ भन्दैमा नेवा प्रदेश राखिने हो भने अन्य जातिले आफुलाई हेपिएको महसुस गर्नेछन र फाटो ,दुरी बढ्नेछ \भैरहेको भाइचारा हराउने छ \ यो जात को नाम मा प्रदेश को नाम राख्नु भनेको बिबाद ,झगडा ,सत्रुता .लडाई को बिउ रोप्नु हो \ जुन काटमार को स्थिति निम्ताउनु हो \बेलैमा नसोचे देश भड़कालो बाट कहिले निक्लन सक्दैन \ राजनैतिक पार्टीको फाइदाको लागि गरिन लागेको यो कदम आत्मघाती कदम मा फेरिने छ \ प्रभु के देख्न र सुन्न पर्दैछ हरे !

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 35 Thumb down 0

  • tirtha

    ५ बिकाश छेत्र , १४ अंचल , ७५ जिल्ला , यो बनावट नै ठिकै थियो नि | सिर्फ केन्द्रित राजनीति विकेन्द्रीकरण गरे भै हाल्थ्यो नि |
    धर्म ,जाति, दलितका नाममा राज्य संरचना चित्त बुझ्दो छैन ,एसले समाजलाई राम्रो दिसामा लादैन | मावोबादी divide and rule theory अर्थात् बिखन्डन गरि हुकुम जमाउने ,एक अर्का बीच लडाउने र आफुले राज गर्ने चालाखिपन गर्दै छन् र येस्मा अरु पार्टीका नेता फसिरहेका छन् | बिहारमा लालुले पनि जातीय राजनीति गरेका थिए जसले गर्दा बिहारमा आज पनि इस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न नितिश कुमार लै धौ धौ परि राको छ |
    तेसैले संबिधान बारेमा मलाई चिन्ता होइन , राजनीतिज्ञ को चरित्र र सोच अनि आचरण ठिक भए ,सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र सुशासन ले मात्रै देश अघि बढ्दछ र आजको माग संबिधान भन्दा पनि सुशासन हो भन्ने मलाई लाग्दछ

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 98 Thumb down 6

  • Youba Raj

    नेपालको लागि जातीयताको आधारमा प्रदेस हरुको निर्माण हुनु पुस्तौ पुस्ता सम्मलाई संकट निम्त्याउनु हो ! यस्तो कुनै हालतमा पनि हुनु हुदैन ! नेपालको प्रदेसहरुको नामकरण गर्दा रेखांकन गर्दा भूगोलको आधारमा तराई पहाड र हिमाल लै छुने गरि गर्नु पर्दछ ताकी प्रदेशमा बस्ने जनताले सम्पूर्ण रुपले वास्तविक नेपालको अनुभब गर्न सकुन ! आफ्नो प्रदेशमा हिमाल पहाड र तराईका सम्म फाट हरु पाउनु जतिको गर्वको कुरा हुन्छ त्यस संगै जातीयताको आधारमा प्रदेशको नामकरण र रेखांकन भयो भने आफ्नै देसको प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्न अर्को प्रदेशको सरकार संग अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ र देसमा जातीय लडाइ भै कहियै टाउको उठाउन नसक्ने आबस्था आउने छ,अहिले ग्यास नपाएर आन्दोलन गर्ने ले आफ्नो जतिको लागि छुट्टै प्रदेशको माग नगर्लान भन्ने सोच्नु मुर्ख हुने छ १०१ जति छन् बेली मा बुध्ही पुगोस त्यसैले यस्तो प्रदेस हुनु भन्दा अहिले कै अवस्था ठिक छ

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 69 Thumb down 2

  • Bishnu Nepali

    प्रदेस बिभाजन संस्कृतिक, प्रकिर्तिंक सम्पदा र दिगो बिकास को सामर्थ्य को आधारमा हुनु राम्रो | प्रदेशको नामकरण संकृतिक र प्रकितिक आधारमा हुनु राम्रो होला | तराई मा कम्तिमा चार प्रदेश र पहाडमा चार प्रदेश हुनु राम्रो |

    तराई का चार प्रदेश हरु (संस्कृतिक र इतिहासिक)
    १. कोचिला-बिराट (राजधानी -बिराटनगर);
    २. मिथिला (राजधानी -जनकपुर)
    ३. कपिलबस्तु-लुम्बिनी (कपिलबस्तु);
    ४. अवध-महाकाली (धनगडी)

    पहाडका चार प्रदेश हरु (नदि र हिमाल को नामबाट) –
    १. कोशी-कन्चनजनघा;
    २. बागमती-सगरमाथा
    ३. नारायणी-अन्नपुर्ण;
    ४. कर्णाली-खप्तड

    गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Thumb up 11 Thumb down 37

  • योगेश आदी, न्यूयोर्क

    विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको बैज्ञानिक पक्ष बुझेर नै वर्तमान विश्वमा केन्द्रिकृत भन्दा बिकेन्द्रिकृत राज्य संरचना लोकप्रिय भएको हो / नेपालमा पनि संघियताको कुरा उठ्दा खुशी लागेको थियो, तर आज यो सुझाव आधिकारिक रूपमा आएपछि मलाइ अत्ति दुख लाग्यो !
    - चाहे आजको नाइजर होस् या इरिट्रीया र इथियोपिया..अनि ७० वर्ष अघिको हिटलरको नाजी पार्टी र यहुदी / सबै जात-जातिको कलुषबाट सिर्जित कलह थियो /
    - आज मेरो देश नेपालमा शासकीय श्वारूपको बहस संगसंगै राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिसक्दा राज्यको नामाकरणमा जात-जातिको नाम अगाडी सारेकोमा मन दुखेको छ/
    - जतिवटा स्वायत्त प्रदेश बनाएपनि जातीय र भाषिक प्रभावित नाम बाहेक अन्य कुनै तठस्थ नाम किन राखिएन ??
    ” आज सबैलाई रमाइलै लागेको छ, भोलि यसै नामले ठुलो बिकराल बितण्ड मच्चाउने निश्चित छ / मगरातमा बस्ने तामांगलाई मनमुटाव हुँदा ‘तेरै ताम्सालिंगमा जा’ भनेर मगरले नभन्ला भन्ने छंदै छैन / त्यस्तै अन्य-अन्यमा पनि अवश्य भन्ने छ / अब सोचौ स्थिति कस्तो बन्दै जाला !!??”
    यसर्थ, यसै संरचना स्वरूपमा; नाम चाँही हिमालका/खोलाका नाम आदिबाट राख्दा कस्को बिग्रन्छ ???

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 65 Thumb down 3

  • basanta malla

    हामीलाई जातीय राज्य चाहिदैन / किनकि नेपालमा कहिपनि राज्यमा ३० वा ३५ प्रतिसत भन्दा बढी कुनै बिसेस जातिको बसोबास छैन / अनि जाति नै सय भन्दा बढी छ / सबै भन्दा बढी उपेछित दलित हो जसको स्थान बिसेस मा बाहुल्यता छैन भने सबै गाउ बाहुन क्षेत्री जनजाती संग बसेको छ / नरहेको गाउमा आरन, कपडा सिउन भनि खोजेर पनि गाउमा राखियको छ / हुन त मलाई चाहियको होइन कर्णाली नाम नै उत्तम छ तर आफ्नो जनजातिको नाममा राज्य बनाउन टाउको टेक्ने जनजाती नेताले बाहुन छेत्री ठकुरी दस्नामी बाहुल्य छेत्रमा खस राज्य वा आर्य राज्य वा कुनै यस्तै जातीय नाम राख्न सक्थ्यो फेरी नदीको नाम राखेको छ / १२ प्रतिसत बाहुन, १६ प्रतिसत क्षेत्री, २ प्रतिसत ठकुरी, दस्नामी , पहाडी दलित लुक्ने ५ प्रतिसत मगर आरु त्यो भन्दा कम राज्यमा बकाइदानाम आउने अनि मगरात भित्रका गुरुंगको हालत क हुने? फेरी जनजाती नेताको सोचाई पनि के हो कुन्नि बुझिनसक्नु / देस सुडान हुन पनि सक्छ /

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 59 Thumb down 5

  • Suprabhat Shrestha

    जात र धर्मको नाममा राज्य विभाजन हुनुनै हुदैन/ यदि जाति र धर्मको आधारमा राज्यको विभाजन बायो भने देश निश्चित रुपमा जातीय र धार्मिक युद्धमा होमिने छ/यति मात्र होइन यसो भयो भने देशको स्तीत्व नै समाप्त हुने छ/ राष्ट्रिय एकता र अखंड़तालाइ आघात पुग्ने गरि हुन् थालेको संघीयता स्वीकार्य हुन सक्दैन/यसको लागि एक मात्र भौगोलिक आधार नेपालीले स्वीकार गर्नु पर्छ/अन्यथा जना बिद्रोह गर्ने पर्छ/अब जनविद्रोह राजनैतिक पार्टीको होइन जनताको /जय मा हे नेपाल तिम्रो र तिम्रा सन्ततिको त बिजोग हुने भयो त ह ?

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 53 Thumb down 1

  • Kishan Shrestha

    जातीय रुपमा प्रदेश छुटाएको मा दुख लाग्यो अजै के के हुनेहो हाम्रो देशमा ग्याश , पेट्रोल , बिजुली , पानि , मट्टीतेलको आपूर्ति नबढाए पनि प्रदेश चै बढाए बधाई ६ हाम्रो बुद्धि बिग्रेका हरुलाई. .

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 49 Thumb down 1

  • दीप

    १५.५ प्रतिसत छेत्री र १२.५ % बाहुन को राज्य खोइत ? २८% (बाहुन + छेत्री ) लाइ राज्य नदिएर चलायो भने यो देश बोस्निया होला जस्तो लाग्छ / अब बाहुन र छेत्री ले मगर, गुरुङ, नेवार, तामांग, मधेशी , हिन्दि, थारु सिक्नु पर्ने होला ? यो प्रचण्ड ले पहिला लुट र हत्या को राजनीति गर्यो र अहिले जात को राजनीति गर्दै छन् किन भने यिनको १० करोड को लाजिम्पाट को बंगला १५ कोठे र सुनको घडी, १० लाख को पलंग / यो प्रचण्ड ले देश बोस्निया र आफु कद्दाफी लिबिया को जस्तो हुन् खोज्य जस्तो लाग्यो. सबै जात जाति ले अब एक नेपाल तो पनि भौगोलिक को आधार मा बनाउनु पर्दछ / भौगौलिक को आधार मा दिने अनि मगर, गुरुङ, थारु , मधेशी आदि जात लाइ माथि उकास्न समाबेशी कारण नीति लिने भने ठिक हुन्छ नत्र भने बोस्निया र लिबिया जस्तै हालत हुन् के बेर दिश को ? काठमाडौँ माइ नेवार र अरु समुदाय बीच नै केहि हुन् सक्छ एदी जाति को आधार मा गर्ने हो भने / संसार माइ कहिँ छैन यो जाति को आधार मा राज्य भएको तेसैले यो सब माओबादी को सत्ता कब्जा गर्ने नीति हो / जर्मनी मा हिटलर ले तेस्तै गरेर ६० लाख अरु बिरोधि क्रिस्टियन लाइ मार्यो/ देश भयानक हुन् सक्छ जाति को बिभाजन मा / तेसैले सच्चा कांग्रेस, माओबादी, एमाले, मधेशी, नेवार, तामांग, गुरुङ, शेर्पा, किरात, थारु, बाहुन, छेत्री मिलेर भौगोलिक को आधार मा प्रदेश बनाउ नत्र बोस्निया, सोमालिया, इन्डोनेसिया, लिबिया (कदाफी) जस्तो हुनसक्छ मेरो बिचार मा /

    http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_नेपाल

    Caste/ethnic group

    Population

    % of total

    Khas – Chhetri (Kshatriya)

    3,593,496

    15.5[2]

    Khas – Bahun (Brahmin)

    2,896,477

    12.5[2]

    Magar

    1,622,421

    7.0[2]

    Tharu

    1,533,879

    6.6[2]

    Tamang

    1,282,304

    5.5[2]

    Newar

    1,245,232

    5.4[2]

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 68 Thumb down 5

  • द्रोण

    भौगोलिक आधार मा हुनु पर्ने कुरालाई जाति पातिको नाउ मा हुनु आर्को दुर्भाग्य हो देस को लागि | आयोग को अधक्ष्य डा मदन परियार दलित को पनि प्रदेश हुनु पर्ने मा जोड दिन्थे ,तर तो भएँन | बाहुन छेत्री त् पहिले नै सौतेनी सन्तान को ब्यबहार मा परिसकेका हुन् |
    यो सब कसले संचालन गर्छ नेपाल मा यो रहस्यमय छ | बाहुन छेत्री कै हालीमुहाली छ सत्ता मा तर उनीहरु अब २ नम्बर को नागरिक |सन्यासी ,ठकुरी ,दलित पनि २ नम्बर |

    मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: Thumb up 64 Thumb down 4

eXTReMe Tracker