-डिल्ली पौडेल-
जलस्रोतको धनी देश नेपालमा लोडसेडिङ किन बारम्बार हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक १२-१३ वर्षेकालदेखि नेपालमा लोडसेडिङ मौलाएको छ। त्यसअघि नेपालमा यति धेरै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा थिएनन् तर पनि लोडसेडिङ यति विधि थिएन (अहिले आठ घण्टा लोडसेडिङ छ) हुनसक्छ विद्युतिकरण पनि कम थियो तर भएको स्थानमा यति धेरै आपूर्ति बन्द हुने गरेको थिएन। नेपालमा शहरिकरण पनि बढ्दो गतिमा छ। पञ्चायतबाट बहुदलमा फड्को मार्दा नगरपालिका पनि धेरै थपिएका छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत बनेका छन्।
निश्चय नै कम्प्युटर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरु यस अवधिमा नेपालमा सहर त के गाउँ-गाउँसम्म पुगे। घर-घरमा कम्प्युटर, मोवाइल फोन पुगे, रेडियो, टेप पुगे। धेरै नेपालीले टीभी किन्न सके। केहीका घरमा लुगा धुने मेसिन र फ्रिज पुगे। म:म पसल चल्ने ठाउँमा साइबर खुले। त्यस्ले निश्चय नै खपत पनि बढायो नै। तर के यतिले नै बढायो त धान्नै नसक्ने गरी बिजुलिको खपत ? यस्ता विद्युतीय साधनले खपत गर्ने तुलनामा ठूला उद्योगहरूले कयौं गुणा बढी बिजुली उपयोग गर्छन्। के बिजुलीको विकाससँगै सोही अनुरुप औद्योगिकरण भएको छ देशमा ? १२ वर्षे द्बन्दकालमा भएका उद्योग कति बन्द भए कति पलायन भए। नयाँ उद्योग बन्न क्रमश: ठप्प छ।
विद्युत उत्पादन १२ वर्षे द्वन्दकालमा पनि भैरहेकै थियो। नयाँ योजनाहरु पनि थपिरहेका थिए र छन् पनि। चिलिमे (२२.१), पुवाखोला (६.२), कालिगण्डकि ए (१४४), भोटेकोशी (३६), खिम्ति (६०), मोदी (१४), झिम्रुक (१२), कुलेखानि दोस्रो (३२) मेघावाट जस्ता साना ठूला आयोजनाहरु यसै समयमा सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरु हुन। यसका अतिरिक्त साना जलविद्युत (माइक्रो हाइड्रो) पनि धेरै स्थापना भए। विगत १२ वर्षे कालमा नेपालमा विद्युत उत्पादन करिब करिब ६-७ गुणा भन्दा बढी भएको छ। बिजुलीको खपत गर्ने कारक औद्योगिकरण मानिन्छ। ग्रामिण र गाह्रर्स्थ उपयोग विद्युतका मूल खपतकर्ता हैनन् भन्ने विद्यमान यथार्थ हो।
अधिकांश ग्रामीण उपभोगता १५ युनिट भन्दा कम खपत गर्छन्। प्राधिकरणको २० युनिट न्युनतमको बिल चुक्ता गर्छन्। कति गाउँमा खम्बा छ, तार छ। महिनामा १ -२ पटक बिजुली आउँछ। खपत ५ युनिट भन्दा कम छ। विकासको गतिसँग जोडिएको यान्त्रिकरण अर्को बिजुली खपत गर्ने कारण हुन सक्छ। के हामी यान्त्रिकरणको युगमा प्रवेश गरेका छौ ? त्यो पनि हैन जस्तो लाग्छ। त्यसो भए केले प्राधिकरणलाई बारबार यसरी चुनौति दिएको छ ?
प्राधिकरणको जवाफमा नेपालमा उत्पादनको तुलनामा माग बढी भएको कारणले लोडसेडिङ् गर्नु परेको हो। भर्खर मात्रै बनेका १४४ मेघावाटको कालिगण्डकि ए र ६० को खिम्ति आउनु अघिको तुलनामा लोडसेडिङ् ह्वात्तै बढेको छ यस बीचमा। यो अवधिमा करिब करिब साना ठूला गरी ३०० मेगावाटका विद्युत आयोजना सञ्चालनमा आए। अर्थात विगत ५ वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर भयो। उत्पादन सँगसँगै दोब्बर बनेको लोडसेडिङलाई कसरी बुझ्ने हामीले ? प्राधिकरणको अर्को तर्क छ हिमनदीमा जाडोको मौसममा पानीको बहाव घट्छ। नदिनाला सुख्खा हुन्छन्। यो ध्रुवसत्य हो कि वर्षा नहुँदा नदीको बहाव घट्छ फेरि यो पनि आजदेखि हैन पहिलेदेखि नै हुँदै गरेको छ। प्रकृतिको नियमित प्रकृया मात्र हो जुन निरन्तर चल्छ। तर स्थापनाकालमा प्राधिकरणले यो आयोजना बनेपछि १० वर्ष लोडसेडिङ हुँदैन भनेर डङ्का पिट्छ। के प्राविधिकहरुले हचुवाको भरमै योजना तर्जुमा गर्छन् र हुनजान्छ यस्तो ? नत्र हिउँद वर्षाको तात्विक फरक किन योजनाले समेट्दैन ? यो जान्दा जान्दै बैकल्पिक आयोजना किन बन्दैन ? ल ठीक छ हिउँदमा उत्पादन घट्यो। बर्षा याममा चाहीँ हरदरम आएको छ बिजुलि? यो पनि छैन। करिब ५ वर्ष अघि ६० मेगावाटको खिम्ती बन्द हुँदा प्राधिकरणले देशभर पटक पटक गरी २० मिनेट अन्धकार बनाएको थियो। किन भयो यस्तो ? खिम्ति यौटा बन्द हुँदा देशै अन्धकार हुनु पर्छ र ? कहिले कुलेखानीको सरोवरमा बालुवा भरिएर उत्पादन घट्यो भन्छ प्राधिकरण त कहिले खोला सुक्यो भनेर। वर्षा लागे पनि वर्षालाई दोष हिउँद लागे खोलालाई दोष। अहिले विश्व तापमानमा वृद्धिसँगै हिउँ पग्लेको अनुसन्धानका ठेलीहरु आएका छन्। अब प्राधिकरणको भागमा विश्व तापमानको वृद्धिले गर्दा नेपालमा बिजुली उत्पादन घटेको हो भन्ने निश्कर्ष मात्र बाँकी रहने हो कि ?
भुल्न नहुने तथ्य के पनि हो भने सरदर जलविद्युत उत्पादन लागत प्रति किलोवाट (आयोजना स्थापना गर्न) ९०० -१२०० अमेरिकी डलर लाग्ने गर्छ। तर नेपालमा मध्य मर्स्याङ्दीको लागत ३००० देखि ३२०० डलर पुग्ने भएको छ। लागतमा सरदर २००० डलर भन्दा माथि खर्च गरिरहेको छ प्राधिकरण। त्यो कसरी सम्भव भैरहेको छ ? नेपालमा किन प्रतिकिलोवाट ८०० भन्दा बढी महँगो हुने गर्छ ?
केही समय अघि सञ्चारमाध्यमले प्रतियुनिट ३१ रुपैया पर्ने डिजल इञ्जिन राख्न र कमिसन खान प्राधिकरणले विद्युत भारमा गोलमाल देखाएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो। हाल उत्पादन अपुग हैन प्रसारण लाइन क्षमताको कमीले लोडसेडिङ हुने गरेको तर्क पनि बाहिर आउन थालेको छ जुन पहिले सुनिएको थिएन। आफ्नो अकर्मण्य लुकाउन र कमिसनमा मोटाउन बारबार नाटक त गरिरहेको छैन प्राधिकरण ? नत्र कसरी हुनै नसक्ने गरी लोडसेडिङ तन्काइरहेको छ ? अहिलेको नेपालको विद्युत उत्पादनमा यति धेरै लोडसेडिङ गर्नु पर्दै पर्दैन। प्राधिकरणको यो बहुलट्ठी तथ्याङ्क मिथ्याङ्क मात्र हो भन्ने तर्कमा म चाहीँ सतप्रतिशत विश्वास गर्छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ ?
Madan jee
Really touchy and satirical poem, keep it up. Very nice.
gagane says
कुरोगरे कुरोको दु:ख नगरे बरु एसै सुख भन्छन नि यो देशको हालत एस्तैछ तेसैले आजकाल गगने तेत्ती कुरा गर्ने र कमेन्ट लेख्न ज्यादा रुची गर्दैन तर पनि कहिले काही मन मान्दैन।
गगने लाई के लाग्छ भने यो देशमा आबस्यक कुरा भनेको नेत्रित्वो परिवर्तन को हो तर त्यो नै सबैभन्दा गाहारो कुरा पनि छ। सर्पले भ्यागुता, भ्यागुताले बिच्छी अनी बिच्छिले सर्प लखाडैदै घुमेको जस्तो चक्रब्युमा छ देश समस्याइ समस्याको भुमरिमा छ देश र समस्याकहा छ वा समस्याको सुरुवात कहाहो भन्नलाईनै मुस्किल छ तर सत्यकेहो भने यही भुमरिंकै भुंबर मा सुरुवात कहिकतै छ। गहिरियर हेर्नेहो भने पक्कै देखिन्छ अनी समस्याको बाटो पत्तलगाउन शाहअज हुन्छ र समाधान पनि भेटीन्छ .
गगनेको ठोकुवा ।
गगनेको ठोकुवा के छ भने सबै समस्याको सुरुवात नेताहरु हो र अन्त पनि तिनिहरुनै हो तेसैले देश को समस्यालाई सम्बोधन गेर्नेहो भने र समाधान चाहने हो भने हामीले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको नेत्रित्वो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ गगनेको मतलब,
राजनऐतिक क्षेत्रको नेत्रित्वो गर्नेलाई कृषि वा पारीवहाँन वा ढुवानी गर्ने क्षेत्रमा पठाउनु पर्नेछ ब्यापारीक क्षेत्रको नेत्रित्वो गर्नेलाई शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्रको लागि राजनऐतिक वा धार्मिक, धर्मिक गर्नेहारुलाई त्यस्तै अन्या अन्या आदी आदी ईत्यादी। आमुल परिवर्तनअको लागि आन्तरिमा नेत्रित्वो परिवर्तन नितान्त जरुरी छ।
यो देशमा गल्ती स्विकार कसैले गर्दैन जतिसुकै कमजोरी होस् हार मान्दैन र आफ्नो गल्तिहरुलाई जस्टिफाई गर्न तिर लाग्छ । नेताहरु आफुलाई भन्दा अरुलाई केही जस्तोनै ठन्दैनन आफुमत्रै सर्बेसर्बा र सबैथोक ठन्दछन आफ्नो असफलअताहरु स्विकर्दैनन एस्तै एस्तै के गर्ने लेख्नै दिक्कलाग्दो समयको नाश ।।।।
यहाँ पढदा कुरा अप्रसङिक र बङियको जस्तो भयपनी आखिर लोड सेढिङ होस् वा भोट सेढिङ होस् समस्याको सुरुवात र मुल कारणत तेहिनै हो जवसम्मा यो समाधान हुँदैन देशमा केही हुनेवाला छैन एस्तैहो निमुखाजनता सल्लको खोटा थुपार्न थालए हुन्छ नेता बाठाहरु जेनेरेटर किन्छन अनी भाईहाल्छ लोडसेढिङको समस्या समाधान .
खोज्ने र अध्ययन गर्ने हो र सक्षमा नेत्रित्वो अनी शाही बिचरा र दिशा भयको बेक्ती नेत्रित्वो मा हुने हो भने समस्याको निराकरन गर्न प्रसस्त छन उपायहरु।
जस्तो,
बिध्धुत चुवहाँट रोक्ने।
इन्धनको बैकल्पिक उपायहरु को खोजी गर्ने,
कमा शक्ती खर्छ हुने तर उपयोगीता उत्तिकै हुने उपकरण हरु प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने ,
आदी आदी
तर त्यता कस्ले सोच्ने र खोज्ने यहाँ नेताहरु कमिशन काता बढीछ, कसरी आफ्नो र आफ्नो आसेपासेको भलो अनी बिरोधएे वा अरुको कुभलो हुन्छ भनने कुराखोज्न बढी मात्रा होइन आफ्नो जीवन नै खर्छिन्छन।
वस्तबमा भन्नेहो भने ,
गगनेली त यो देशमा सेश समाज र जनाटकओ हितको लागी चिन्तनशिल र त्याग गरेर राजनीति गर्ने मान्छेवा नेतानै देखेको छैन।
तसैले
गगने सोच्दैछ
आँफै लाग्नुपर्छकी क्या देशको लागि र जनताको लागि आखिर आफ्नै देशत ho.
जे होस् जयहोस् देशको
ee problem taba samma rahancha taba samma dhunga muda garne haru neta banna choddaina. Aafulai khan launa bahek pugne yasta netaharuko kunnai durdristi soch chaina.
Nepal needs at least some reservoir hydro-projects to balance the seasonal and daily load variation, which the government has never prioritized. Energy production in Nepal is one of the most expensive, even the cost mentioned here as per kW mislead the actual energy cost. The solutions here are to increase the efficiency of NEA transmission system (one may wonder to know its 25% which amounts 150 MW of loss out of 600 MW production), increase efficiency of power plants (Modi used to run in 8 to 10 MW in summer while its installed capacity is 14 MW, because of its incapability to withdraw water even if the river has sufficient flow), definitely some new reservoir projects should be considered very seriously. I am sure people in NEA know all these measures but there is no seriousness.
Mr. Dillijee has written without detail knowledge of power demand and supply in Nepal power system. Do u have analyse about yearly power demand increment rate in Nepal? It is about 8 percent per year. Yeah, it is real that when Kaligandaki had started to generate 144 MW, in 2002, the power generation was surplus than required till about 2003-4. but after that no any drastic power generation has been added up,so to fulfill the every year increasing demand supply gap, NEA is forced to do load shedding.its very simple. No doubt, if their would have proper management and good policy in goverment to solve this crisis, it would not have appear like this.
Lack of required capacity of transmission system may be another cause for laod shedding.
comment of ZZ is also good in some sense.
T-Madan
एऽऽ अँ है, त्यो बेला पनि एकपल्ट ५ घण्टासम्म लोडसेडिङ भयो । त्यतिखेर कालीगण्डकिको एउटा यूनिट major repair मा गएकोले त्यस्तो भएको अथवा यस्तै के कारण बताएको थियो जस्तो लाग्छ । त्यस्तो मेशिनरी बाध्यता नहुँदा अरुबेला लोडसेडिङ सकेसम्म हटाइयो । जनआन्दोलनकालमा जस्तै उमेशले भने झै कलकारखाना बन्द हुँदा अरु घरायसि बत्तिको लागि पुग्ने हुँदो हो त अहिले पनि कलकारखाना तिर मात्रै लोडसेडिङ गर्दा हुनेथियो, अहिले यो लोडसेडिङले सिमित संचालनका कलकारखानाको पनि ढाड भाँचेकै छ । फेरी अहिले त्यस्तो मेजर मशिनरी फल्ट देखापरेको अवस्था पनि छैन । त्यतिखेर दबाब दिएरै भएपनि ओभर क्यापासिटीमा पावरप्लान्ट सञ्चालन गरीएको थियो, जुन प्राविधिक हिसाबले गर्न नहुने काम थियो । तर जनआक्रोश मत्थर पार्ने उद्देश्यले यस्तो पनि भयो भन्ने खोजेको मैले ।
****
हो, भर्खर भर्खर जनआन्दोलन सुरु हुँदा यता कमल थापा कर्फ्यु लगाउने, उता बत्ती निभ्ने हुँदा झन् गार्हो भा’ थ्यो सरकारलाई। त्यसैले पछि अघोषित रुपमै लोडसेडिङ बन्द गरिएको थियो। तपाईँले भने जस्तै ओभर क्यापासिटीमा पावरप्लान्ट सञ्चालन गरेको परिणाम हुनसक्छ।
मदन जी
सारै राम्रो कवितात्मक कमेंट
सधै कविता मैं तपाई को कमेंट पढ़न पाऊ है जारी राख्नु होला
मन छोयो!!!!!!!…..
-binod timilsina,dharan-16
now: doha,Qatar
Yo sabais arkar, byawasthapan, upabhokta ko kamjori ho. sarkarma bhrasta, kalobazari ani taskarharu ko chalkhel, byawasthapan ma bhrasta karmachari ko halimuhali ani upabhokta bijuli chor… aba kasle kaslai gaali garne? kasle sudhar lyaune?
bibhina patra patrika le bhrasta haru ko barema naamai kitan garera chapda pani kasaile uniharu lai kehi garna sakiraheko chhaina. yesto dekhda malai ta achamma lagchha.
aba yo article lekhera ani pratikriya byakta gare pani hunewala kehi chhaina. khali ‘man kura lai baadhi narakha, gaatho pari jaala chatta chudaideu’ bhanne geet jasto ho.
bharat bata bijuli kinne ra bharatma kaam nalageka ani band jastai bhaeka diesel engine lyaera bijuli balne ani commission ma dubne, anya raamra bideshi company hudahudai pani bharatkai company lai bijuli utpadan ma sahabhagi garaune ra bijuli ma pani bharatkai bhar parnu parne sthiti srijana garaune.
akhir ko aaune ho ta nepal bachauna???!
ho ho ma pani sahamat 6u. Yesto kura ma sabai sachet huna jaruri 6 fokat ko nepali guhiya rajnity vanda…
ye napunsak janata ho aba kati bela samma sahaera baschhau aba pheri ekpatal loadseding ko lagi sadak ma orliu ta.hami napunsak bhayeko karanle garda nai aaja yo nalayek sarkarle le yeti dherai sosan gareko chha.
“”चुचे ढुन्गो उही टुंगो””
डिल्ली जी !!!
mysansar blog मा छुत्तई बिषय प्रस्तुत गरेर धेरै दिन देखि बिग्रेको जिब्रो लाई नया स्वाद दिनु भयो धन्यबाद! zz जी ले भने जस्तै यहा नून र मसला केही कम प्रयोग गर्नु भएको रहेछ! तथापि मुलुक को अबस्था लाई बुझ्न सकिंछ!!लेखन भनेको कला हो ज्ञान हुदै मा सबै कुरा पस्कन सकिन्न!! त्यों स्वीकार गरेर पढ़यो भने काफ़ी हुन्छ!!
केही कुरा zz जी ले लेखी सक्नु भएको छ! मेरो बिचार मा यो सम्पूर्ण लोड सेडिंग को कारण ब्यबस्थापन पक्ष्य को गैर जिम्मेवारिपन; प्रबिधिक कमजोरी बिधुत माफिया हरुको खेल; र शासकीय कमजोरी नै हो भन्ने मलाई लाग्छ! त्यों बाहेक हाम्रो प्राकृतिक बनोट को कारण हुने समस्या पनी होला; तर त्यस्लाई नगण्य प्रभाबकारी बनाउन सकिंछ; हाम्रो आयोजन हरु मा पहिले नै अनुमान गर्न सकिंछ की हामिलाई केही मात्रा मा भौगोलिक बनोट ले पनी अबरोध सृजना गर्न सक्छ; निर्माण को क्रम मा र त्यस पछि को बितरण काल मा पनी ; त्यसैले सोही अनुसार schedul बनायो भने त्यसको प्रभाब सुन्य गर्न सकिंछ!!
“”चुचे ढुन्गो उही टुंगो”” भने जस्तो जता बाट जोत्न शुरू गरे पनी हलो को सियो त्यही ढुन्गो मा नै अड़किन्छ! त्यों हो राजनितिक नेतृत्व वा शासक हरुको जनता प्रति को प्रतिबद्दाता र आफ्नो पोजीशन को दायीत्व बोध नहुनु !! यो पक्ष्य को कुरा माथी नै उठी सकेको छ zz जी बाट! साशक ले बिना लोभ मोह काम गर्ने हो भने माफिया हरु को प्रभाब ले यती बिधि समस्या सृजना गर्न सक्दैन! शासन को प्रभाबकारिता हुने हो भने प्रशासन चुस्त हुन जान्छ; त्यसले ब्यबस्थापन र प्रबिधिक पक्ष्य को दक्षता को ब्रिद्दी र त्यसको अधिकतम क्षेमता को प्रयोग ले यो सबै समस्या समाधान हुन जान्छ! जस्तो की नेपाल मा हाल कर्मचारी आफ्नो क्षेमता को निम्नतम प्रयोग गरिरहेको छ!जस्तो की एक कर्मचारी ले यूरोप को कार्यालय मा ८ घंटा कार्यालय समय मा १/२ hour नास्ता गर्न मा खर्छ गर्छ;”” यो सरकारी समय तालिका भित्र पर्छ”” त्यों बाहेक maximum १/२ hour कुनै कारण लिंगरिंग हुन जाला त्यों पनी कहिले काही मात्र हो र उसले आफ्नो क्षमता ले भ्याय सम्म छिटो र ब्याबस्थित ढंग ले काम गर्छ यो मेरो ब्याक्तिगत अनुभब को कुरा हो!! भने नेपाल को कर्मचारी को अफिसिअल समय को उपयोग कुन तरीका ले कती हुन्छ त्यों हेर्यों भने हामी झिनो मसिनो कुरा तीर ब्याख्या गर्नु नै पर्दैन! समस्या शासक बाट शुरू भएर प्रशासन र ब्यबस्थापन पक्ष को अकर्मण्यता मा नै पुग्छ! त्यों नै सबै कुरो को समस्या हो नेपाल मा! यस भित्र दंड हीनता र प्रोत्शाहन हीनता को अबस्था पनी समस्या को एउटा पाटो हो भनी मान्नु पर्छ!!
यहा राजा को पालो र गिरिजा को पालो भन्नै पर्दैन ; तुलनात्मक रूप मा तल माथी थियो त्यसमा दुई मत जाहेर गर्नु अज्ञानी हुनु मात्र हो!
तर बुझ्नु पर्ने कुरो शाशक र उनिहरुको कारण प्रशाशन मा हुन जाने ढीला शुस्ती; गैर जिम्मेवारिपन र भ्रष्ट चरित्र नै सब थोक को कारण हो भने पुग्छ! कुन हाकिम ले कती खायो; कुन माफिया ले कहा के गर्यो? खिम्ती मा के भयो मर्स्यांग्दी मा के भयो त्यों त बबाल र वोर्थलेस बहस मात्र हो!!; चुरो कुरो त्यही हो शासक को कमजोरी; भ्रष्ट र अरास्ट्रिय चरित्र!!
हरेक आयोजना को डिटेल सर्वे ले सप्पई कुरो को बैग्यानिक रूप मा सम्भाब्याता को बिस्लेषण गरेको हुन्छ; त्यही अनुसार यती बर्स लाई पुग्छ भन्ने निर्कर्स निकालेको हुन्छ!! केही हद मा त्यों अनुमान तल माथी होला; तर यो बिधि समस्या आयोजना planner ले प्रेडिक्ट गर्न नसकेको कारण हैंन डिल्ली जी!!
बिदुत चोरी वा चुहावोट र इलेक्ट्रिक समान तीर द्रिस्ति नदिये हुन्छ; त्यों पनी कारण हैंन!! बरु केही हद सम्म राजनितिक कारण ले प्राधिकरण को योजना र क्षेमता भन्दा बढ़ी क्षेत्र मा लाइन बितरण को कारण ले पनी केही समस्या आको हुन सक्छ! जस्तो की हाम्रो क्षेमता २०० घर को लागी हो ; राजनितिक आदेस को कारण २५० घर मा बितरण गर्नु पर्यो भने सो अनुसार को प्रभाब त भैहाल्छ!! त्यों पनी केही हद सम्म कारण होला! तर प्राधिकरण को योजना र क्षेमता को के कुरा गर्नु?
बर्षा र हिउद को समस्या हरु को अनुमान पहिले नै गरिएको हुन्छ! कालीगंडकी बी मेरो गाउ र पर्बत सदरमुकाम को बिच मा पर्छ; आज भन्दा १० बरस पहिला देखि त्यों ठाऊ सम्म आउदा काली मा कहिले कती पानी बग्छ भन्ने मापन गर्ने गरिएको छ; एक जन कर्मचारी नै छन! त्यसैले आयोजन को बैग्यानिक वा योजना पक्ष ले कमजोर प्रेडिक्ट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन! यो समस्या त सिर्फ़ प्राधिकरण को प्रशासन र ब्याबस्थापन का कर्मचारी को कमजोरी नै हो!!!हिउद बर्षा को कुरा दोस; कमजोरी लुकाउने नाटक मात्र हो!
एक शब्द मा भन्ने हो भने भ्रष्ट शासक र कर्मचारितंत्र नै यो सब समस्याको कारन हो!!
समाधान के छ त?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,सम्बिधान सभा ले स्थापित गर्ने राजनितिक कचहरी!! हेरौ धेरै अबिस्वास ले पनी समस्या पैदा गर्छ भनिन्छ!! बिस्वास गर्ने आधार कमजोर हुना ले नै यो बिधि अबिस्वास को आबाज घंकेको होला!! त्यस लाइ अस्वाब्भाबिक मान्नु पनी बुझ्पचाउनु नै हो!!
तर त्यही राजनितिक बाटो बाहेक अर्को बाटो पनी त छैन!!!!!!!!!!!!! तितो सत्य हो यो!!
भाई
हामी जल स्रोत को देश हामीले आफ्नो देश लाई मात्र होइन सबै सार्क क्षेत्र लाई नै बेच्न सक्ने छ्यमता छ भन्ने हाम्रो मात्रै होइन कि बिदेशी विद्वान हरुको पनि आन्लिसिस छ र सेर्बे पनि गरिसकेकाछन यो कुर त सबैलाई थाहा छ | तर हाम्रो घुस्खोरी नेताहरु ले आफ्नो फाईदाको लागि ईन्डिया बाट बिद्युत महगो मा किनेर आफ्नै देशका जनतलाई चुसिरखेका छन र आफ्नै देशको बिद्युत पनि बाल्नको लागि हिउद्को घाम कुरेजस्तै छ | के भो र नेताहरुका घरमा त जेनरतेर अैहाल्छ ति गधा हरुलाई जनाताको पसिनाले चलाई हाल्छन बाँकी रहोयो नेपालका बिजिनेस्स मय्यन हरुको मिदिल क्लास का ले त तिरिहाल्छन ठुलाहरुको तिनिहरुले ताक्स के गर्ने गरेक छन भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्नु बेकार छ सबैलाई थाहा छ | तपाईंलाई थाहा छ बिद्युत कोर्पोरेसोन मितर रिदर पहिला जागिर खादा कस्ता हुन्छन र खायको एअक बर्षमा कती को रबाफ बद्लिन्छ भनेर | मेरो घर मा औनेहारु पहिला चपल लगायर औथे पछी हेर्दाइ जडा अक्बर्समा काठमाडौं मा घर पसल र अनेकोउ साधन को मालिक |
_Very good article. It seems like Nepali’s future and the loadshedding is interrelated to each other. Both being played upon by the corrupt politics. Like the petroleum crisis, the leaders maybe trying to create crisis through loadshedding (UHI NALA PANIKO KATHA KYA, TARA TYO BIDESHISANGA KO LADAIN THYO YO CHAIN AFU AFUMA NAI LADAIN).
Poor us where is our right to live a normal life?
Arunima
डिल्ली बत्ती निभेर के भो!!!
———————————-
(१)
गुली डंडा खेलिराहेको मान बहादुर को छोराले !!!
भोक को झोक माँ !!!बौले झोला माँ झुन्दायेर राखेको !
बम को खाजा खायेछ ,
राजधानी को स्कूल माँ पड़ने नानिहरू !!
साम्प्रदायिक दंगा माँ परेछ्न!
पशुपति दर्शन माँ गयेका ,”तारेमाम बाजे” |
दोहोरो मूठ भेड माँ मरेछान ??
एक बर्स अघी सम्म
कस्सैले सोचन सम्म न सकेको |
शांत काठमांडू !
यो बुद्द को आगान;
आज
हत्या र बर्बरता ले तनाब पूर्ण भो??
तेसैले !
डिल्ली ??
यहाँ बत्ती निभेर के भो??
(२)
(मेरो पुरानो लाइन )
सिमाना वारी ,सिमाना पारी गर्दा ?
झोला माँ खोला हालेर लगेपछि ??
डिल्ली !
काठमांडू माँ बत्ती निभेको छ !!
फेरी
चौतारी ,भन्ग्यांग,पाखा पर्बत तीर ??
मेलाम्ची र सिंगापुर को सपना बाड़ने??
एक हूल ब्वासा हरु ??
भेडा को भेस माँ औदई छान ||भंछान?
अब राजदरबार र सिंह दरबार तिम्रो ??
खाई मेरो त जिउ माँ एक धरो सुकिलो टालो सम्म छैन|
यो दिन हो की रात पत्यौनै गारो भो ?
भने ,
डिल्ली ?/
यहाँ बत्ती निभेर के भो???
कुरो पत्याइनसक्नु को छ बा !!
टनकपुरमा भरतले दिएको बिजुली load सेन्टर सम्म ल्याउने प्रसारण सङ्यन्त्र नभएर खेर गाई राको छ रे। यता ईन्डिया सित बिजुली किन्ने कुरो सुन्दै आको पनि असोज देखी नै हो। यसरी नै अर्को २-४ महिना पक्कै गुजार्छ बिजुली अड्डाले । अनी सुरु हुन्छ बर्षा । प्राधिकरन लाई देखौने अर्को बहाना ।
नहुने भो बाबा । आखिर मुस्किल ले १५% मान्छेले बाल्दै आको बिजुली को हालत यो छ भने कैले होला पुरै जन्सन्ख्याले बिजुली बाल्न त्यो पनि लोडसेडिङ नभै बाल्न पाउने त ??
Diness, टोक्यो बाट
pradhikaran ma lodseding telecome ma mobail conection ustei bhako 6
अँ एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो, ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिंदा लोडसेडिङ कतिको हुने गरेको थियो ? याद गर्नु भएको छ ? त्यो बेला लोडसेडिङ लगभग शुन्य थियो । (कतैकतै अलि अलि थियो, अहिले जस्तो दिनको ८ घण्टा चै थिएन) हामी जनताहरु यस्तो कुरा बिर्सन्छौ । ज्ञानेन्द्रले दिनसक्ने बिजुली २० लाख जनताले रिङरोड घेरेर ल्याएको सरकारले दिन किन सकेन ? किन ? जवाफ छ ? भनेर कुनै राजाबादीले सोध्यो भने लोकतन्त्र ल्याउन लडेका साथीहरुले के जवाफ दिने हुन कुन्नी ?
गाँठी कुरो चै यो हो, त्यो बेला कुनैहालतमा लोडसेडिङ नगर्ने कडा निर्दैशन भएको हुँदा भएभरको श्रोत अधिकतम परिचालन गरीयो । मर्स्याङ्दी त झण्डै ११०% भारमा समेत सञ्चालन गरीयो, यस्तो गर्नु प्राविधिक दृष्टीले गम्भीर गलति हो । rated capacity को ९०-९५% हो maximum चलाउने, १०० over त गर्नै नहुने तैपनि गरीयो, दरबारको गालीबाट बच्न । शायद डरको बातावरण भएर होला । मलाइ लाग्छ, त्यो बेला यसरी over capacity मा चलाएको प्लाण्ट पछिल्लो समयमा low efficiency मा गएको हुनसक्छ । कसैलाइ थाहा छ भने विस्तृत जानकारी राख्नु होला ।
*********
ZZ जी
असहमत भएँ यसपटक। ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि बबाल थियो लोडसेडिङ।
http://www.mysansar.com/?p=178
यसमा हेर्नुस् दिनमा पाँच घण्टा त्यतिबेला भएको थियो। पाँच घण्टालाई लगभग सून्य भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। पछि झन् बढेको थियो। तर यस बीच जनआन्दोलन चर्किएर कलकारखाना बन्द भएपछि लोडसेडिङ हटेको थियो।
यद्यपि कुरा साँचो हो लोकतान्त्रिक कालमा जस्तो आठ घण्टा लोडसेडिङ यसअघि भएको मैले थाहा पाएको छैन
एउटा राम्रो विषयमा कलम चलाउनु भो, धन्यवाद । तपाइको लेखअनुसार तपाइले थोरै मात्र अध्ययन गरेर हतारमा यो ब्लग लेखेको प्रतीत हुन्छ, मेरो विचारमा यो ब्लगलाइ लोडसेडिङबाट पिडित उपभोक्ताको चित्कार भन्न मिल्ला ।
मलाइ थाहा भएसम्म अस्वाभाविक रुपमा लामो समय लोडशेडिंङ हुनुको पछाडि मुख्यतया दुइवटा कारणहरु छन । पहिलो कारण प्राविधिक गलती हो, जुन चर्चामा कहिल्यै आउदैन । Power demand र supply को prediction गरेर त्यो अनुसार load dispatch गर्ने र off peak duration मा महत्त्वपूर्ण यूनिटहरु बन्द गरी आवश्यक repair & maintenance गर्ने गरी तालिकाहरु मिलाउनु पर्ने मामिलामा बिद्युत प्राधिकरण भित्र हदैको लापरवाहि छ । स-सानो कारणले पनि बेला बेला ठूलो ठूलो नोक्सानी हुन गएको छ, जसको बारे कहिल्यै मुल्याङकन हुने गरेको छैन । चुस्त ब्यबस्थापन हुँदो हो त आवधिक मुल्याङकनमार्फत लापरवाहि गर्ने कर्मचारीलाइ नसिहत तथा सङकटबाट उतार्न योगदान दिने कर्मचारीलाइ पुरस्कार दिने ब्यवस्था गर्नु पर्ने हो, तर प्राधिकरण भित्र त्यस्तो वातावरण छैन, जसले गर्दा धेरैजसो प्राविधिकहरु गाल छल्ने पाराले मात्रै काम गर्ने र जागीर टिकाउने दाऊमा हुन्छन । यसले गर्दा धेरैजसो महत्त्वपूर्ण यूनिटहरु critical period मा काममा आउन सक्दैन, जब यस्तो समस्या आइपर्छ त्यसपछि ब्यापक लोडसेडिङ नगरुञ्जेल थाम्नै नसक्ने हुन्छ । कुलेखानी र मर्स्यांङदी बाहेक अन्य सबै पावरप्लान्टहरु क्षमताको ३०%को हाराहारीमा पनि चलेको छैन । तथ्यांङक केलाएर हेर्नु भए हुन्छ ।
दोस्रो कारण बिद्युतमाफिया नै हुन । Establishment cost को हिसावले thermal plant कुनैपनि hydroplant भन्दा निकै सस्तो र जोखिममुक्त हुन आउछ, तर त्यसको running cost र environmental cost महँगो हुन्छ । जस्तो कि काठमाडौमा आगामि २० बर्षको लागि चाहिने जति बिद्युत आपुर्ति गर्न कुनैपनि hydroplant बनाउनु भन्दा बिहारको कोइला किनेर नेपालको तराइमा thermal plant बनाउने हो भने त्यो सस्तो पर्न आउँछ । तर नेपालमा दातृनिकायको पैसामा भर पर्नुपर्ने हुनाले hydroplant लाइ bypass गरेर thermal plant को योजना अघि बढाउन गाह्रो छ र hydroplant प्रति जनमानसको आकर्षण पनि ज्यादा नै छ । तैपनि thermal plant का प्रमोटरहरुले बेलाबेला प्रभाव बढाएर कृतिम लोडसेडिङ पनि गराउँछन ता कि thermal plant को पक्षमा political decision गराउन सहयोग होस । बिशेष गरेर गिरीजाको शासनकालमा यस्तो कृत्रीम लोडसेडिङ बढ्छ । उनका आसेपासेहरु यस्तो काममा हुने कमिशनको खेलमा निकै चाख जो राख्छन । नेपालमा thermal plant बनाउन सके सबभन्दा फाइदा बिहारी कोइला उद्योगलाइ हुने छ । कमिशनको खेल ज्यादा भए डिजेल प्लान्ट आउने सम्भावना छ, किनकि त्यसमा profit margin धेरै हुन्छ । फेरी coal burning ले धेरै sulphur dioxide र toxic exhaust निकाल्छ भनेर हल्ला गर्न पनि सजिलो छ, लागतको हिसाबमा कोइला प्रयोग गर्ने हो भने विजुलि सस्तो हुन्छ ।
मैले जानेको र बताउन चाहेको कुरो अरु पनि छ, तर टाइप गर्न अल्छि लाग्यो । बिदा पाम ।
यो कुरामा मलाई सँका लागिरहेको कुरा येस्तो छ|तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ?त्यो तपाईहरुको बिचार हो|यो मेरो बिचारमा,नजानिदो पाराले मान्छेले सर्बसाधारण जन्तालाई अचानो बनाई रहेको छ|यो त सत्य तथ्यकुरा या त सही निग्रानि बात थाहा हुँने छ, नै त उँपरवालालाई मात्र थाहा होला|कमिसन र घोताला भन्ने सिधैत हुँने कुरा हैन सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो|लोद सेडिङ भन्दै मर्मत गर्नुपर्ने उँपकरणहरुलाई टाईम टेवमा नगराई लोड्सेडीङको बहाना गरेर,उँपकरणहरु मर्मत गर्ने र लाईन प्रसारणको समयमा उत्पादित उर्जालाई बाइपास गराँउने,यस्तै लाग्छ मलाई| नै त कसरि हुन्छ?यो यतिधेरै समस्या सोच्नपनि नसक्ने कुरा?जहा जसरि भए पनि कुरा उँर्जा उत्पादन गर्ने मेसिनहरुमै यो रहस्यहरु लाई गोलमाल बनाईएको छ|
testai ho 83000 mega watt bijuli sakti vaeko desh ma …
nepal haru ho bidambana …
aba bhanay pradhikaran sanga yisprastikaran magnay bela aya ko cha.
yo article ko answer pradhikaran lay dinu paryo.
हेल्लो डिल्ली जी म तपाईंको कुरा सँग एकदम स हमत छु। नेपाल बिद्युत प्रधिकर लाई सरकारको हात मा होइन, अब कुनै कम्पनीलाई दिनु पर्छ। जब सम्म सरकारको हातमा हुन्छ तब प्रिधिकरन को कर्मचारी र अन्य ब्यक्तिको कमाई खाने भाडो हुन्छ।
यदी, अहिले भएकै स्रोत र साधनलाई राम्ररी चलाऊन सक्यो भने यसरी ८-१० घण्टा दैनिक लोड सेडिङ्को मर्का हामीले देखन कदापी पर्दैन। यो त सबै प्राधिकरण को लाचरिपन हो।
कही नभयको जात्रा हाडी गाऊ को जात्रा … कही नभयको नेपाल मा मात्र हुन्छा त्यही भायर पनी जल सोर्ताको देश मा लोड सेन्डिंग भयको हो.. होईना यो बिधुत प्राधिकरण लाई कीन प्राइभेत सेक्शन मा लेजाने ध्यान जन्दैन… मेरो बिचार मा यसलाई पनी प्राइभेत सेक्शन लाग्यो भने प्रोफिट मा जन्छ ra लोड सेन्डिंग हुन्दैन होला .. अहिले NTC लाई हियर नि हुन्छा कही नभयको शेयर मुले प्रति कट्टा ६०० रे कही नभयको शेयर NTC को मात्र … सबै मिल्यर नेपाल बिधुत प्राधिकरण लाई प्राइभेत सेक्शन लेजाने जोड़ दिनु पर्चा .. अणि मात्र लोड सेन्डिंग हत्छा होला नत्र इन्पोस्सिब्ल नापल मा कहिले नि लोड सेन्डिंग हत्दैन होला
Dilli jee
Analytical and good article. हुन त जलश्रोतको धनी देश हाम्रो, तर श्रोत को उचित प्रयोग गर्न नजाने र नचाहे पछी कसको के लाग्छ र होइन? पञ्चायत काल मा त शायद बिद्युत को प्रयोग कम नै हुन्थ्यो होला, त्यो बेला र अहिले को अवस्था दाज्न त नमिल्ला तर पनि कुनै पनि परीयोजना सुरु गर्दा कमसेकम ४०-५० बर्षको सोच राखेर त गर्नु पर्छ नि। बिजुलीको अन्रियन्त्रीत चुहावट त छदैछ, त्यसमा पनि निर्माण कार्य मा कुल बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी कहिले प्रयोग हुन्छ र, नेताहरु, कर्मचारी हरुले खानै पर्यो। र उपभोक्ता सम्म बिजुली पुग्दा रकम त्यसै बढेको छदैछ। भारत लाई बिजुली बेच्न सकिन्छ भनेर निर्माण भएका परियोजना हरुले देश नै धान्न नसके पछी के भन्ने। योजना तजुर्मा गर्दा नेता ले भाषण दिए जसै प्राधिकरण ले पनि दिन्छ, सबैलाई जनता झुक्याउदै मोज गर्ने बानी लागेको छ, गर्न दिनुस्, हामी जस्ता उही तपाईंले लेख्ने र बिचार पोख्ने ठाउँ दिनु भो, त्यसैमा लेख्छौ, दंग पर्छौ, बस्छौ। जनताले पाउने लोकतान्त्रिक सुबिधा यिनै त हुन नि।
यो सब डिजेल प्लांट किन्न र कमीशन खान हो भनेर भनू भने पनि डिजेल को हाहाकार छ मलाई त प्रचंडलाई सोध्यो भने राजा को काम भंछ होला के हो के हो बुझ्न गार्हो छ
डिल्लीजी,
अत्यन्त सही र समसामयिक मुद्दामा बहस चलाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ।
देशमा राजनीति र जातिय एवं क्षत्रीय मुद्दाहरू यति हाबी भएका छन् कि मान्छेलाई जनजीवनसंग सरोकार राख्ने चुल्हो र घरमा बत्ति बाल्ने कुराहरूका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न थाले ।
पढ्दा र दावा गर्दा हामी जलस्रोतमा दोस्रो धनी मुलुक रे । तर न हाम्रो घरमा निर्वाध पिउने पानीको वितरण छ न बत्ति बालेर रात उज्यालोमा काट्न पाइन्छ । कुरा हुन्छन देशलाई स्विट्जरल्याण्ड बनाउने , तर काम भने मुलुकलाई रछानमा परिणत गरिरहेका छन् ।
राजनैतिक पार्टीवादी चेतना र आन्दोलका विषयमा हामी संसारकै अगूवा छौँ होला तर जीवनका लागि आधारभूत कुराहरुका मामिलाहरू हाम्रा मुद्दा कहिल्यै बन्न सकेनन् ,अपशोस्!
i like ur article .its true electrical authority management really dont want to provide good service .they always wants to creat fake issue and make money,,,..
fair fax ,usa
padam regmi
You are right Mr. Poudel. I totally agree with your view. As I know, NEA has full capacity to distribute electricity without having load-shadding both summer and winter seasons if they quit to share profit and bonuses among their staffs. Also, Hydro-projects are being drastically established in the past 10 years as to earn dollars from the donars, not for fulfilling the basic needs of the public. Such problem will not solved until and unless to avoid a monopoly service from NEA. Therefore, Public awareness should be an urgent need to address information dissamination among the pepole of nepal regarding on actual income and expenditure of NEA to avoid load-shadding.
तपाईको जानकारी को लागी – झिम्रुक (१४) र कुलेखानी दोसरो (३२) बारह बर्षे द्व्न्द काल भन्दा धेरै पाहिले बनेका हूँन .
Of course i aggree on your opinion.Although there is sufficient source for hydropower production,still the government is not concerned about the supplying behaviour of electricity power to all the innocent citizens of Nepal.Its all due to the lack of appropraite mobilaization and suitable handling of concerned department.We all know that these days there are tons of hydropower production secheme but despite of all these why there is load sheding instead of light shading in all houses of people.If this kind of trained is followed then,at last the government will stop fuel too,claming that the storage fuel is not sufficient.what a shameful reason will be then?From this what can we analyse is that, the economy of country is tremendously falling down and mainly the middle class and lower class people will be the victim of this kind of problems.So,lets join hands together to protest this problem….
Grish
Copenhagen
भक्तपुर बनेपा पाटन ले बिजुली चोर्छन कारीब ५०% जनता ले ।। उनी हरु जाँड बनाउने काम गर्छन् । गरीब नेपाली ले उनी हरु ले चोरेको भार तिर्नु पर्छ । हाम्रो कर्मचारी ले रोक्न गयेमा हात पात गरिन्छ । भ्रस्टचार कहाँ छइन र? मैले हाम्रो कर्मचारी भनेको कारण म पहिले प्राधिकरण म काम गर्थिये
पौडेल सर, यो यस्तै हो, हामीले बुझ्न गार्हो छ , नेपालमा पानीको खेल सबैभन्दा डर्लाग्दो र भयावह छ सर् ,त्यस्कारण यता तर्फ समय खेर फाल्नु भन्दा हामीले लाल्टिन र मैनबत्ती थप्न तिर लाग्दा कल्याण होला किनकी निकट भविस्यमा ४६ घण्टाबाट ९२ घण्टामा पुग्छ लोड्शेडिङ हेर्दै जानुहोला , त्यतिखेर पनि जनताले पाउने भनेको स्पष्टिकरण मात्र हो सर् समाधान हैन ।
Shrwan Finland
khoi aafulai ta yo bisayama gyan chhaina k lekhu ra la hai sathi ho yedi kasailai jalbidhutma gyan chha bhane lekhnu hola
Namaskar
ya ko lek ramro cha . tara k garne sabai kura ko load cha des ma . sabai bhanda pahila politcal party ra political member haru ko dimag ma plug hallu cha hamile .
nirpesh london
पेट्रोल, डिजेलको भाउ बढदा बन्द बिरोध गरेर सरकारले भाउ घटायो । लोड सेडिङ बन्द गर भनेर अर्को आन्दोलन गर्ने हो कि ? यो लेखले नत्र के सन्देश दिन खोजेको हो ?
We all know the problem is CORRUPTION, CORRUPTION AND CORRUPTION.
Good Analysis !
Our leaders and the government are the worst looser. They cannot provide fertilizer, fuel, water and electrcty. So what they do?
It is very difficult but one way to reduce load is to convert our electrical system to 120 (120v) volt from 220 (240v) like in American continents. It may not be practical though. Any electrical techno people out there to see if it works?
Prakash