मिलेमतोमा पत्रिकाको भाउ दोब्बर

तीन वटा ठूला आकारका नेपाली भाषाका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले आपसी मिलेमतोमा (कार्टेलिङ) गरी हिजोदेखि दोब्बर भाउ बढाएका छन्। कान्तिपुर, नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्टले साबिकको पाँच रुपैयाँबाट एकै पटक १० रुपैयाँ भाउ बढाएका हुन्। राजधानी, नेपाल समाचारपत्र, नयाँ पत्रिका, हिमालय टाइम्स (नेपाली) र सरकारी पत्रिका गोरखापत्र गरी ६ वटा पत्रिका भने यो कार्टेलिङमा सहभागी भएनन्। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै एकै किसिमका उत्पादन/सेवा दिने साहुहरुले मूल्यमा मिलेमतो गर्नुलाई कार्टेलिङ भनिन्छ। भाउ बढाउन ती पत्रिकाहरुले कागज लगायतका विषयमा मूल्यवृद्धि कारण देखाएर लागतको जुन कुरा उठाएका छन्, त्यसलाई उनीहरुले नै निकाल्ने अंग्रेजी पत्रिकाको मूल्यले भने जिस्काइरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट छाप्ने आप्काले दि हिमालयन टाइम्स अझै ३ रुपैयाँमा नै बेच्छ भने कान्तिपुरको दि काठमाडौँ पोस्टको मूल्य हिजोदेखि बल्ल ५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। नागरिकको सहप्रकाशन रिपब्लिकाको मूल्य भने सुरुदेखि नै ५ रुपैयाँ नै थियो। अंग्रेजी पत्रिकाका पाठकलाई राहत दिएर नेपाली पत्रिकाका पाठकलाई आहत पार्ने गरी गरिएको यो कार्टेलिङबारे तपाईँको विचार के छ ? तपाईँ कुन-कुन पत्रिका किनेर पढ्नु हुन्थ्यो ? यो मूल्यवृद्धिले तपाईँलाई कस्तो असर पार्छ ? बढेको भाउमा पत्रिका किनेर पढ्नु हुन्छ ? कुन पत्रिका किन्नुहुन्छ किन्नै परे ? यसले नेपाली पत्रिकाको बजारमा कस्तो असर पार्ला? अब तपाईँको पालो, आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्‍नुस्।

कमेन्ट लेख्‍न अल्छी लाग्यो ? भोट दिने कि-
[polldaddy poll=5758391]

[polldaddy poll=5758395]

[polldaddy poll=5758399]

90 Comments

  1. जसरी प्रकाशन गृहहरुले मिलोमतो गरेर भाउ बढाएर हामी जस्ता सर्व साधारणको ब्यबहार बढाएका छन् त्यसै गरि हामीले पनि कुनै पनि पत्रिकाको नियमित ग्राहक नबन्ने निर्णय गर्नु पर्छ र मूल्य घटाउन दबाब दिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ . किन कि हामीले पनि महंगी को बिरुद्ध न बोले कसले बोल्ने ? म त तेस्यै गर्छु !

  2. Stop buying and Reading from today these three daily new paper.We have to saw them citizen and Customers Power.

  3. अब पत्रिका को भाउ बढ्यो भनेर चना चटपटे को भाउ पनि पो बढ्ने हो कि ??

  4. दुई लाखको बिज्ञापन २० हजारमा छापेर ब्यावसायिक नैतिकता देखाएका पत्रीकाले कार्टेलिङ गरी फेरी आफनो असली रुप देखाएका छन ।

  5. मिलोमतोमा आफ्नो समानको भाउ बढाउने समाचार साहुजीहरु राष्ट्रको चौथो अंग बन्न सक्छ भने भ्याटमारा साहुजीहरु राष्ट्रको पाचौ अंग हुने नै भए !!!

  6. बजार भाउ बढ्दा पत्रीकाले लेख्थ्यो, पत्रीकाहरुको भाउ एकैचोटी डबल हुँदा कस्ले लेख्ने खोइ?
    २ लाख पत्रीका बेच्छु भन्नेको त दिनमा १० लाख आम्दनी बढ्ने भयो
    बर्षमा ३६ करोड भन्दा बढी अब देश मा कुनै पनि निकाए ले चासो दिएका छैनन् एसको सोजो अर्थ सब कम्मिसन को च ल खेल हो तै चुप मै चुप

  7. पत्रिकाको भाउ दोब्बर बढाउछन स्तरियता भने छैन । खाली वर्गिकृत विज्ञापन ले पेज भरेर पैसा असुल गर्छन साहु हरुले ।

  8. किन किन्नु पर्यो र यस्ता अविस्यसनिय पत्रिकाहरु ? त्यो भन्दा राम्रो त एफ.एम सुन्ने TV हेर्ने किन्ने परे गोरखापत्र किन्ने नि ! कान्तिपुरजस्तो बेकारको पत्रिका, जसले रास्ट्रपति देखि लिएर आम जनतालाई अनुजा काण्ड जस्तो गलत समाचार बेच्ने गर्छ , किन्नु भन्दा गोरखापत्र नै ठिक छ जस्तो लाग्छ | नेरु १० भनेको त झन्डै जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशका पाठकले त्यहाका पत्रिकालाई तिर्ने मूल्य बराबर नै भयो नि !

  9. पत्रिकाको भाउ बदाउनुनै पर्दैन थियो होला पेपर्रको मूल्य बढ्यो भनेर बिज्ञापन को दर बढाए भै हल्थियोता ………… मोनोपोली छ हाम्रो देश मा कानुन को खिल्ली उदाएको छ ……..

  10. म चाहिँ अब पत्रीका भाडमा दिन् ब्यबसाय गर्ने बिचारमा छु ।। त्यसो गर्दा चैँ केहि होला जस्तो छ है अब

  11. दस रुपया पुगोस्की बिस रुपया पुगोस …….. खाने मुखलाई जुँगा ले छेक्दैन साथी हो ……. येधपी यो निर्णय वास्तविक अर्थमा सारा नेपालीहरुको लागि अमान्य छ …. अमान्य हुनेछ….. र अमान्य रही रहनेछ ……

  12. एक खिल्ली चुरोटको 10 रुपैयाँ तिर्न नहिचकिचाउने तर पत्रीकाको 10 रुपैयाँ लियो भनेर जुलुस नै निकाल्न खोज्नु कत्ती को बुद्दिमानी हो

    • दावा जी तपाई चुरोट पेउनु हुन्छ होला तर हामी पयूदैनौ, तपाई संदर्विक कुरा गर्नुहोस .भाउ जैले बढ्छ तर १०० प्रतिसत बढाउनु अपराध हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ.

    • भाउ बढ्यो भनेमा हाम्रो भिरोद होइन | मिलोमतोमा भाउ बढाउनेमा हाम्रो भिरोद हो |

  13. ति पत्रिका पढ्न बहिस्कार गरुँ ! आखिर तिनमा उपयोगी केहि कुरा छैनन |

  14. म जुन देसमा बस्छु तेस देसमा पत्रिकालाई पैसा पर्दैन. घर अगाडिको मेलबक्समा निसुल्क पत्रिका राखिदिएको हुन्छ हरेक दिन बिहान ५ नबज्दै . पत्रिकाको ३ भाग बिज्ञापन र २ भाग खबर ले ढाकेको हुन्छ . बिज्ञापन को दर पनि सामान्य नाफा गर्ने गरि हुन्छ. यसबाट पत्रिकाले सेवा र आम्दानी दुवै गर्छ. नेपालको पार्टीगत पत्रिकाहरु तुरुन्त बन्द भएर सार्बजनिक पत्रिकालाई मात्र चल्न दिने हो भने पत्रकारिता क्षेत्र उँभो लाग्ने थियो कि?

  15. यो देशमा सरकार छैन . छ भने भ्रस्टचारी छ यसरि पत्रिकाको भाउबदौनु कतिको संधर्भिक हुन्छा बडो अस्चार्यजनक छ |

  16. नेताहरुको हावा लागेछ कार्टेलिङ गर्ने मित्रहरुलाई | ल बधाई छ |

  17. कुनै पनि बस्तु संधै एउटा निश्चित मुल्यमा उपलब्ध भै रहन सक्दैन , बस्तु को मूल्य विभिन्न कारणले बढाउनु पर्ने हुन्छ तेस्को उचित कारण भने उपभोक्तालाई
    जानकारी दिनु पर्छ तर कर्टेलिंग गरेर उपभोक्तालाई जबर्जस्ति खाएखा नखाए नखा भन्ने जस्तो गरि बिक्रि वितरण भने गर्नु उचित हुदैन,तेस्को असर अन्तत: सेवा प्रदायक लाई पर्नेछ |जहासम्म ग्राहकले किन्न सक्ने नसकने कुरा छ , त्यो व्यक्ति को चाहना र क्रयशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो |

  18. नाम चाही नागरिक काम चाही डाकाको जस्तो

    घर जग्गाको बिज्ञापन हेरिन्थ्यो कान्तिपुरमा अब त्येस्त नाथे विज्ञापनको लागि को १० रुपया तिर्छा

    छाला न गेडाको समाचार छापेर भु बढाउने

  19. जहाँ सम्म पत्रिका को भाउ बढ्यो , अवोस्य किन्ने ग्राहक कम भै हाल्छ र बिस्तारै भाउ घटाएर ७ रुपिया मा लेराउछन् अनि अरु पत्रिका ले तेसैलाई पछाऊछन् हेर्दै जानुस यो रणनीति हो क्या / बरु सानो तिनी लेखक अनि नया नया लेखक लाई आफ्नो सिर्जना बढी भन्दा बढी आफ्नो चिने जानेको माझ प्रस्तुत गर्न बाधा पर्ने भो किन कि पैसा खर्च गरेर अध्यन गर्दैन अनि चिनो को रुप मा संकलन गर्न पनि किन्ने पर्ने हुन्छ , गारो हुने भो
    जे होस् गोर्खा पत्र ले चाई अझ दर कम गरि बढी भन्दा बढी बिज्ञापन प्रस्तुत गरि आफ्नो प्रतिष्ठा लाई कायेम गरुन भन्ने कामना गर्दछु /

  20. लौ गणतान्त्रिक नेपाल का गणतान्त्रिक पत्रिका ले त जनता को ढाड सेकायछन……आफु त नेपाल मा हुदा कान्तिपुर किनेर पढिन्थ्यो अब त नेपाल गए पनि अनलाइन जिन्दाबाद……

  21. यी तीनैवटा संस्थाले पत्रकारिता गर्न छोडेको त धेरै भयो| व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई “बिजिनेश हाउस” भने झैं यिनलाई पनि “मिडिया हाउस” भनिन्छ| यिनीहरुले विज्ञापनदाताहरुकै जयजयकार गर्छन र लेखहरु पनि उनीहरुकै मानिसहरुको मात्र छाप्छन| जनसरोकारका एकाध लेख यसो देखाउनका लागि छापी टोपल्छन्| यिनीहरु उहिलेको गुखापत्र जस्तै भएको छन|

  22. हैन हामीलाई त लुटे लुटे जानेकै कुरो हो तर मलाई माया नया नया खुलेका language institute हरुको पो लागो अब ३ महिनामा नै english फरर हुन्छ भन्नेहरुले कसरि गरेर खाने भन्या ?………………

  23. – त्यत्रो विज्ञापनले ठाउँ पाईनपाइ सक्नु छ अझ मूल्य वृद्धि गर्नु पर्ने ??!!!
    – कार्टेलिंग उपभोक्ता माथिको डरलाग्दो प्रहार हो /
    – विज्ञापनले पाना भरेपछि उक्त पत्रिकाहरू अझ फोकटमा नै पाइनु पर्ने हो !
    – कान्तिपुरले पत्रिका कै भरमा टिभी एफएम अनेक जोडी सके अझ त्यसैमा थप मूल्य ??
    – अमेरिकामा बिज्ञापन धेरै भएका पत्रिकाहरू बाटोमा नै बाढिरहेका हुन्छन /
    – संचार मन्त्रालयले अनुमति नदिई नै बढाउनु मिल्ने रहेछ र !

  24. ई पत्रिकाहरु पनि ई नेता मन्त्रिहरु भन्दा फरकनै के छ र?

    नेता मंत्रिहरुलेनै कार्तेलिंग गर्छन आफ्नो भाउ आफै तोक्छन
    पत्रिका र मन्त्रि दुबैले आफु बिकिने भाउ आफै तोक्दै आएकोछ
    मन्त्रिहरुले मिलोमतो गरेमा सहमति पत्रिकाले गरेमा कार्तेलिंग
    पत्रिकाबाजी र मंत्रिगिरी दुवै “लगानी”मै चल्ने धन्दाहरु हो नै
    कान्तिपुर र अन्नपूर्ण भारतको लगानीमा पत्रिकाहरु छापिन्छ
    ई नेताहरु पनि भारतको आशिरबादमा नेपालको “मन्त्रि” बन्छ
    मन्त्रि बन्न अरुको सहमति चाहिन्छ, पत्रिकामा छापिन स्वीकृति
    मन्त्रीले “सहमति” भित्र गल्तिनै भए पनि त्यो तोड्न सक्दैन
    पत्रिकाले “”अस्वीकृत तथ्य” सत्यनै भए पनि छाप्न सक्दैन
    नेपालका नेता, मन्त्रि र पत्रिकाले अरुको कुरा बोल्छन छाप्छन
    नेता, मन्त्रि “झुठ” मा ताली खोज्छन पत्रिकाहरु रकम खोज्छन

  25. WHATTTT? 100% price hike? This is ridiculous! this is a bad decision making. There are lots of choices these days. This is a direct challenge to the customers/readers, I don’t see why we have to be loyal to these papers!

    Jenish

  26. के जमाना आए बा पत्रिका को भाउ पनि आकाश छुने |

  27. they should have learned something from “Netflix”. not more than six months ago one of the most successful U.S based movies rental and streaming company, lost more than 800000 of its subscribers just because of its corporate greed. result: lost its two-third of its value in merely 3 months.
    This is just a prime example of how bad decision making can cause the hardest of downfalls. They really should have just focused more on keeping their subscriber base loyal to their investment. its not all about affordability. its more about being loyal its long-time customers. i can still afford to pay 10 rupee for a paper, but i won’t because i just don’t see a reason for that. Reason: mysansar and other online media.

  28. के गर्ने त देश मा जताततै लुट चलेको बेला ती पत्रिका ले पनि मौका मा चौका हान्न थालेको होला नी अब सरकार ले येसरी १००% एकै चोटी मूल्य बृदी गर्दा पनि केहि गर्न न सक्ने होला |अब तेहि गरिब निमुखा जनता त मर्ने हो ने पैले किनेर पढने गर्थेय भनि अब केहि कमि आउला |हैन यो देश को चौथो अंग को रुप मा मानिने पत्रकिरता ले पनि यसरी जनता लाई ठग्न लागेपछि अब अरु बाट क अपेक्ष्य रकना सकिन्छ र ?

  29. पत्रिका किन्न छाडेको धेरै भई सकेको छ.. बिजुली हुन्जेल त online नै पदने हो नि .. अलि ढिलाई भए नि कान्तिपुर र नागरिक online मा राख्चन तेही पदने नि ..किन १० रुपे अनि पपेर को नुक्सान गर्ने …read online leave the paper based newspaper.. globel warming को नि सोचौं न …अनि पैसा त्यो नि १० रुपे … epaper.ekantipur.com अनि nagarikplus.nagariknews.com मा around 10 बजे सी पदौं न त समाचार त्यो पनि पत्रिका पढे जस्तै सररर …

    • tapai kasto kura garnu हुन्छ hamro देश मा कति जना को पहुचा मा इन्टरनेट छ वन्नुस त.तपाई हामी जस्ती एक दुइ जना को हात मा इन्टरनेट को पहुच हुदै मा आरु ले चै पत्रिका नै पढ्न न पौने गरेर मूल्य ब्रिधि गर्न पनि हुन्छ त?कति हामी आफ्नो बारे मा मात्र सोच्ने अरु को बारे मा पनि येसो विचार गरु

  30. म कान्तिपुर पत्रीकाको नियमित पाठक हुँ । बिद्यार्थीको हैसियतले दिनमा एउटा पत्रीका पढ्दा राम्रै फाईदा हुन्छ भन्थे मस्टरले । रोजगार छैन यो देशमा, जेनतेनले पैसा बचाएर भएपनी दैनिक पत्रीका पढने गर्थे । तर अब सम्भव होल जस्तो छैन । महिनाको ३०० रुपैया पत्रीकाको लागि मात्र छुट्याउनु परो । पहिले १५० ले पुग्ने ठाउँमा । पत्रीका पसलहरुमा प्राय ठाउमा लेखेको देखिन्छ ” पत्रीका मागेर होइन, किनेर पढ्ने गरौ ” तर अब ” पत्रीका किनेर होइन, मागेर पढ्ने गरौ ” भन्ने उखानलाई प्रोत्साहन देला जस्तो छ ।
    मारमा परे जनता………………

  31. I have been subscribing Kantipur and the himalayan time since last 10 years and 2 years respectively. I am really shocked with the price increment now. Once the tenure finished, I will stop to subscribe.

  32. अव चाहि कान्तिपुर, नागरिक, अन्न्पूर्ण लाई वहिस्कार गरि अरु पत्रिका नै किन्न पर्ला

  33. नेपाल त हो जसले जे गर्दा नि हुन्छ !!१र नेपालको पत्र पत्रिका के किन्नु सबै तेही त हुन्छ जहिले नि धम्कायो पार्टी फुट्यो देस लुट्यो लोडसेडिंग बढ्यो महंगी बढ्यो फलाना मन्त्रीले घुस खायो फलाना ज्यानमारा मुद्दा भएको मान्छेले मन्त्रि भयो तेस्तै तेस्तै त हो कहिल्यै छ? नेपालमा फलाना ठाउमा एस्तो बिकाश भयो फलाना मन्त्रीले एस्तो अम्रो कार्य गर्यो भारतले नेपाललाई छुट गर्यो हस्तछेप गर्न बट्टा भन्ने खालको समाचार कहिले आउछ ?तेसैले नेपालको पत्र पत्रिका समाचार के सुन्नु राम्रो कहिले सुन्दैन र देखिना अनि पत्र पत्रिका पनि त मन्त्रीकै भए खाएकै पछि त कुद्छ तेसैले नेपालको कुनै पनि पत्रिका किनेर नपढे पनि हुन्छ मा कहिले पत्दिना झ्याउ मात्र लाग्छ !!!!!

  34. लेखकले अङ्रेजी र नेपालीमा छापिने पत्रीकाहरुमा रहेको पानासन्ख्याको बारेमा चाही केहि भन्नु भएन त!

  35. जत्ती सुकै भाउ बढाउ तर इ पेपर चै सित्तैमा दिनु है ।

  36. अंग्रेजी पत्रिका पनि के पढ्नु, सुद्ध लेखे पो हुन्छ र? झन् भएको टुटे फुटे को अंग्रेजी पनि खतम होला भन्ने डर पो छ त!!!!!!

  37. १० रुपैयामा पत्रिका किनेर पढ्नु भन्दा १० रुपैया तिरेर इन्टरनेट बाटै सबै पत्रिका को मुख्य समाचार पढ्न सकिन्छ ,आखिर कसले पो पढछ र १ -१ ओटा अक्षर,नया प्रविधि को उपयोग गर्न सिकौ साथी हो

  38. खोइ त नेपालमा एन्टी ट्रस्ट को कानुन| यसरि कारटेलिंग गर्नु गैरकानुनी हुनु पर्ने होइन र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको युग मा?

  39. अरु कुनै सामानको भाउ बढ्दा जनतालाई सचेत गर्न मेडियामा अनेक अनेक तर्क बाजी गरेर मूल्य कम गर्न दबाब दिनेहरू नै सूचनाको हक पाउनु पर्ने नेपालीहरुलाई कार्तेलिंग गरेर दैनिक पत्रिकामा १००% मूल्य ब्रीध्दी गर्दा लाज नलागेको देखेर पैसा नै सबै थोक हो भनि सिध्द गर्न खोजेको त होइन ?

  40. I caste the vote but not for the reason as you indicate that “LAZY”. It is because of not having the habit of reading newspaper daily. I am using the alternatives like FM, TV, Online news site etc. for recent updates. Therefore increase in the price has less influence on me , however I am strongly against this kind of bad unity among the publication houses of increasing cent percentage in the price of the newspapers.

  41. एक दिनको रू. दश तिरेर पत्रिका पढ्नु भन्दा बरू एक घण्टा साइबर क्याफे छिर्यो ढुक्क!!!

  42. सत् प्रतिसत मूल्य बृधि त अति हो .. ५ बाट ६ हुने अलग कुरा हो …
    ३ महिनालाई त पैसा तिरी सके अब तेशपछी भने विचार गर्नै पर्ने भो, अब online जिन्दाबाद होला जस्तो छ .. तलब नबढेको पनि ३ -३ वर्ष भो, महंगी डबल भैसक्यो .. खै कसरि धान्ने हामी जस्तो सुक्खा तलबवालाहरुले … पत्रिका पड्ने पनि नशा नै रहेछ …नपढी नहुने !!!

  43. ठगि धन्दा को समाचार प्रसारण गर्ने मेडिया हरु आफै ठगि धन्दा मा लाग्दै छन् बदाई छ

  44. लुटे सोझा साझा जनतालाई सबैले सबैतिरबाट लुटे

  45. ह्या होस् जतिसुकै बढाउन आफुलाई कुनै टेन्सन छैन…इन्टरनेट मै पढ्ने बानि छ आफ्नो त.. रु १० किन बनाको होला..रु १०० नै बनाउदा झन फाइदा हुन्थ्यो कि..

  46. अब यी भाउ बढेका पत्रपत्रिका किन किन्नु पर्यो र ? खासै यी पत्रिकाहरुमा समाचार भन्दा बिज्ञापन नै बढी हुन्छन आखिर समाचार हेर्ने न हो इन्टरनेट मै हेरिन्छ लौ जा

  47. समाचार को लागि अब fm र tv news मा ध्यान दिनु पर्ला,पत्रिकै हेर्नु परे जुन सस्तो छानी छानी हेरिन्छ के को डर…

  48. पुष्प जी तेसैले त भन्छु म, माइसंसार नै पढ्नुस भनेर !! दमदार प्रस्तुति, सहि निस्कर्ष, उचित मुल्यान्कान, निस्पक्ष छानबिन, विश्वासिलो तथ्यांक सबै कुराहरुको सम्मिश्रण हो माइसंसार… अरु व्यापारिक पत्रिका हरु त भरौटे हुन् जस्तो पो लाग्छ आजकाल त ! बिशेस गरेर भारतीय लगानी का रेडियो र पत्रिका को कुरै नगर्नुस…..

  49. एका भ्यानै इन्टरनेटमा फिरी मा राख्दिंच ..के खानलाई किनेर पढ्नु परो ?

  50. मालिकहरुलाई महंगीले गर्दा भाउ बढाउँन बाध्य पारेको हो भने मजदुरहरुलाई महंगीले पारेको मर्का पनि बुझे हुन्थो नि ! पत्रिकाको कामदार पत्रकारहरुको पनि भाउ बढाई दिनु पारो नि मालिक साहेबहरु .!

  51. Price Fixing धेरै देशमा हुने गर्दछ/ तर त्यहाँको सरकारको काम हो त्यो हुन बात रोक्ने र जनताले उचित मूल्यमा उचित सेवा पाउने/ जस्तो कि बेलायतमा Office of Fair Trade ले यो हुन बाट रोक्छ २००३ मा दुई ब्यापारिक संस्था Argos र Littelwood लाई २.२६ करोड पौण्ड जरिवाना गरियेओ थियो र Asda – Sainsburys लाई ११ करोड पौण्ड जरिवाना गरियो खेलौनामा र दुधमा price Fixing गरेकोमा अमेरिकामा TV Screen मा येही गरेको मा ४५ करोड डलर गरियो/ तर हामी निरिह सरकारको निरिह जनता ……. सरकारको नियममा होइनकि यी भारतीय ब्यापारी को इच्छ्यामा चल्नु पर्ने . सरकार टुलु टुलु हेरेर बस्ने ……………………..थुक्क

  52. shame on them, its our right to get information. people of developed countries get information in free. but we have to pay for it as much as other basic needs. where is our government? so lets avoid paper news and follow internet network.

  53. हेर्नुस, यो सुरुवात मात्र हो, माओबादीका सब्दमा भन्दा प्रतिक्रियाबादी का चलखेल हो , जसले जे भनेपनि यो भ्रस्टहरु तस्कर्रसंग मिलेर यिनका जन्म भएका छन्, यिनीहरु संग TV , रेडियो र पत्रिका सबै छन् , यिनीहरु को हातमा भोलि कुन पार्टीलै जिताउने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने teo खेल खेल्न सक्छन यिनीहरु, ज्ञ्नान्द्र को खेदो त गरेको सम्जनु भाको छ नि , आखिर नेपाल मा ऐले चै क भाको छ र, काठमाडौँ को सडक हेर्नुस आज को दिनमा कस्तो छ?? बाकी विकास अब एकदिन हमिसबाई ले देख्नेचाम . यो priliminary Test मात्र हो नेपालीका……….. एकदिन सबैले देख्नुहुंचा……… यिनीहरुलाई बिदेशी ले कसरि use गर्छन….. आखिर कोहि direct कोहि indirect बिदेशी लगानीनै छ तेस्मा……….. खै के खै के !!

  54. डाकाहरु……राष्ट्रको चौथो अंग रे !!!…..मौका पर्यो भने त एसले नि नछोड्ने रहेछ नि त……. खाली अरुको मात्र बिरोध र पोल खोल्छ …… बस / ट्रक वाला / गास डिलर वालाले कर्टेलिंग गर्यो भनेर पत्रिकामा छाप्थे….. मौका पर्यो भने यो डाकाहरु पनि के कम रहेछ र !!!!

  55. kartelling नै गरेका हुन् जस्तो लाग्यो | अहिले सम्म नागरिक पत्रिका ६ महिनाको subscription छ, त्यसपछि चाँही online नै हेर्छु | Rs २ बढाएको भए ठिक हुन्थ्यो, एकै चोटी १००% त अति भयो| बेथितिको देशमा जसले जे गरेपनि हुन्छ कसलाई के भन्ने खोइ.

  56. ठ्गन पनि अति भयो एउटा पत्रिका मा ५ १० रुपया बढाउने भारत र चाइना बाट निर्यात गरेर पद्नु पर्ने त होइन नि नेपली पत्रिका पनि, अंग्रेजी पत्रिका भन्दा महंगो ,पत्रिका किनेर पद्नु भन्दा आनलाइन टिभी एफएम सुन्न बेस हरेक दुर्गम गाउमा तिमि हरुको महँगो पत्रिका नभय पनि समाचार सुनेकै छौ !

  57. कृपया कसैले पनि नाकिन्दिनु होला सबैले सोझा जनताको पैसा खान मात्र जानेका छन्

  58. पत्र पत्रिकामा गरिएको चर्को मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर !
    नियन्त्रण गर !
    ………………………

  59. ‘आफ्नो पुंजी, आफ्नो खुशी !’
    भन्नेलाई पत्रिका नकिनेर ‘तेरो माल मलाई बाल’ भने हुन्न र ?

  60. कच्चा पदार्थ, उत्पादन, मजदुरी अनि बजार अनुसार समायोजन गर्न मूल्य बृद्धि हुनु स्वाभाविक हो र यसलाई नकारात्मक हिसाबले लिन हुन्न| हो १००% नै बढ्नु चाई धेरै नै हुन्छ, त्यै पनि बिस्तारै यो सहज र पच्दै जान्छ|

    अब कार्टेलिङ गरेको कुरा गर्दा – बेलायतका दुरसंचार (मोबाइल) कम्पनिहरुको उदाहरण हेर्नेकि? त्यहाँ रहेका लगभग सबैले प्रतिमिनेटको कलिंग दर यसैगरि बढाएका थिए, यसबारे बिरोध पनि भएको थियो तर बिस्तारै सहज भयो| र आजकल ति कम्पनिहरुको कन्ट्रयाक फोन भने धेरै जसो २४ महिना को हुने गरेको छ| पहिले-पहिले धेरै जसो १२-१८ महिना को मात्रै हुन्थ्ये|

    आजकल खबरनै पाउनकालागि पत्रिका पढ्ने हो भने मुर्खता हो! जहाँ बिजुली, रेडियो, फोन सुबिधा छैन त्यहाँ त ठिकै हो, सहरी क्षेत्रमा अँनलाइन संकरण, एफ एम रेडियो, टेलीभिजन छदै छन्, सबै भन्दा ठुलो त आजकल फेसबुक, ट्वीटरहरु छदै छन्,| साना एफएम रेडियोको तार कान मा ठुस्यो हिड्यो, जाडोमा कानमा हावानि नपस्ने, अरुले बोलाको छ भने सुन्या-न-सुन्यै गरि हिड्न पायियो, बाहिरको हो-हल्लानि भएन, २४सै घण्टा एउटै समाचार सुने पनि भो| भोलि बिहानको पत्रिकाको बासी समाचारलाई कल्ले वास्ता गर्ने?

    रोजाई तपाईको!

  61. यो कार्टेलिंग अत्यन्त अनुचित, आपतिजनक र ज्याजतिपूर्ण छ ! यसरि १००% मुल्य बृद्दी गर्नु पाठक तथा प्रतिस्प्रधात्मक ब्यापारिक बाताबरण नियमको अबमुल्यन गर्नु हो ! म यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछु ! यो मिडियाहरुको मनपरी तन्त्र हो ! यिनीहरुको पत्रिका एक महिना सम्म बहिस्कार गर्ने हो भने मुल्य घटाउन बाध्य हुनेछन !

    जहाँ सम्म मेरो व्यक्तिगत कुरा छ ! म समाचारहरु प्राय: अनलाईनमानै हेर्ने गर्दछु ! बिषेस गरि माई संसार, कान्तिपुर, बि बि सी नेपाली सेवा, नेपाल न्यूज डट कम जस्ता समाचार मुलक वेब साईट र साझा डट कम, डी.सी. नेपाल. डट कम, साईबर नेपाल डट कम डट एन. पी. जस्ता मनोरन्जनात्मक वेब साईटहरुको निशुल्क दर्शन गर्न पाइन्छ !

    म प्रत्येक बर्ष नेपाल जान्छु र हरेक बर्ष नेपाल जाँदा १ देखि २ महिना बस्ने गर्छु ! त्यो समयमा भने मलाई नेपाली पत्रिकाहरु चाही खुब किन्न मन लाग्थ्यो ! कहिले काँही त् म सुरुको कभर पेज मात्र हेरी पत्रिका थन्काई दिन्थे ! म समाचारको लागि भने कान्तिपुरनै किन्ने गर्थे !

    जहा सम्म मुल्य बृद्दीले नेपाली बजारमा पार्ने असरको कुरा छ ! यो त निश्चित रुपमा मुल्य बृद्दीको बिरोध वा बहिस्कार समयमानै जनता वा सरकारको प्रतिनिधिबाट हुनु पर्दछ ! यदि यसो हुन् सकेन भने आखिरकार अन्य पत्रिकाहरुले पनि लिडिंग पत्रिकाले जस्तै मुल्य बढाउन बाध्य हुनु परेको भन्ने बहाना देखाई आ- आफ्नो पत्रिकाको रकम बृद्दी गर्नेछन ! जसको मार अन्ततोगत्वा जनतालाईनै पर्ने छ भने मेरो मान्यता छ !

    हुनत बिषय र परिस्थितिले अर्को अर्थ नलागे, अब नेपाल मा सस्तो रकमको पत्रिका पढेर को सस्तो हुन् चाहला र भन्या ! महँगो बस्तुमा मात्र सबै खुराक हुन्छ वा पूर्ण सन्तुस्टीको बिन्दु प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन मनाशिकता हामीमा विद्धमान छ !

  62. What is the difference between the truck owners’ carteling, Pokhara Transport carteling, Public Transport owners’ carteling- Now the lost the right to write agains the carteling of any services inside.

  63. होइन येस्मा के ठुलो कुरा भो..सरकारी पत्रिका होइनन..आफ्नो मूल्य आफै तय गर्छन …अब आफ्नो भाउ तय गर्ने अधिकार त् खोस्नु भएन …तर त्यहि हो online र इन्टरनेट को जमानामा झन् भाउ घटाएर competetion गर्नु पर्ने बेला बढाएर मुर्खता चाही गरेकै हुन्..

  64. टेन्सन नै छैन! जे सुकै गरुन. किनेर कैलै पढ्या भापो! कहिले कहिँ झुक्किएर किनिहल्नु पर्यो भनेनी..अंग्रेजी पढ़ौलानी… एस्सो देख्दानी सानै बढ्ने पैसानी कम लाग्ने !

  65. लुटे सोझा साझा जनतालाई सबैले सबैतिरबाट लुटे, आयेल कर्पोरेसनले तेलमा, दुरसंचारले फोनमा, खानेपानीले पानीमा, यातायात विभागले सवारीसाधनमा, स्वास्थ विभागले औसधिमा, …… लिस्ट लामो छ हुँदा हुँदा मेडिया हाउसका साहुहरुले पनि……… जनताबाट पालिएकाहरुको यो – लुटको धन फुपूको सराद्द्य धेरै दिन न टिक्ला, अनि त्यो पछिको पनि सोचेर अहिलेको कदम बढाउनु, किनकि जनताले तेतिबेला तिमीहरुको हिसाब-किताब राम्रो संग गर्ने छन्

    • हो भन्या, राम्रो क्वालिटी को समान बनाउने हो भने बिज्ञापन को खाचो पर्दैन…. आफै बिक्छ . खै त गाउघर को लोकल घिउ को लागि, गुन्द्रुक को लागि, सिन्की को लागि, कुखुरा खसी को लागि कैले पनि बिज्ञापन को जरुरि छैन तिनीहरु मा गुणस्तर छ आफै बिक्छन, बिज्ञापन भनेको नक्कली र कम गुणस्तर भएका चिज का लागि हुन् !! पत्रीका चल्ने बिज्ञापन ले हुन्…. तेस्ता बिज्ञापन पनि अरु कम्पनी ले नदिने हो भने यिनीहरु ले हामीलाई कसरि ठग्न पाउथे र?? लुटिने त अप्रतक्ष रुप मा हामि नै हौँ नि !!

      • अलि कति अनुसन्धान गरेर लेख्नु पर्छ! जे मन मा लग्यो त्यो लेख्दा अलिकति वाहियात जस्तो सुनिन्छ !! तपाई को अनुसार त नेपाली गौघर त प्रसस्त उद्पदन गरेर करोडौ कमाइ राखेको जस्तो कुरा गर्नु भयो !! अलि बढी नै भयो जस्तो छ ! पत्रिका को मुल्य बिज्ञापन को कारण ले कम हुनी हो !! तर नेपाल मा लूट चलेको ले एस्तो भाको हो !! हुन त संघियेता मा गएर १०१ भाषा सिक्नु पर्नी बेलामा नेपाली भाषा लै त निरुत्साहित गर्ने पर्यो नि !!! अहिले को नीति नै तेही हो !!!

  66. पत्रिकाले पैसा लिएर छापेको बिज्ञापन पनि त हामिले हेरेका छौनी त्यसको हिसाब किताब कसले गर्छ । अनि सरकारी श्रेणी अनुसारको रकम काहाँ गयो जनता लाइ सुचना बाट टाढा राख्ो कदम को बिरोध गरौ । अब सरकारि गोरखापत्र पढ्ने, ब्यापारी पत्रिकाले नेपालमा राम्रो ब्यापार गर्‍यो । बिज्ञापनको भाउ पनि महंगो पत्रिकाको भाउ पनि महंगो ।

  67. ठुला राष्ट्रिय दैनिकहरु ठुला डाका हुन् भंथ्य | आफैले प्रमाणीत गरी हाले, कतिको ठुलो डाका रै छन् भनेर |
    साबैले लुट्य छन् अब तिमिहरुले पनि लुट्न पाउना पर्योंनी होइन, की कसो ?

  68. कच्चा पदार्थको मूल्य बृदिको नाटक गर्नेहरुले किन लाखौको उपहार कार्यक्रम राख्छन? बरु त्यो पैसाले सबै ग्राहकहरुलाई सहुलियतमा पत्रिका उपलब्ध गराउदा सबैको हित हुन्थ्यो कि! अब संचारमा इन्टरनेटको पहुच बढ्दै गएकोले १० रुपैयामा पत्रिका किनेर पढ्ने जमाना गए

  69. भाउ ५ रुपिया (१०० %) ले बढ्नु—->>> ग्राहकहरु आधा नै घटे पनि total sales collection पुरानै परिस्थितिमा मात्र पुग्छ, अर्थात येस्मा कम्पनीलाइ घाटा छैन.

    कार्टेलिंग गरे पछि —->>> ग्राहकहरु आधा ले घट्त्दै घट्त्दैनन् . घटे पनि धेरै कम मात्रामा मात्र घट्छन.

    रिजल्ट: फाइदै फाइदा

    बुद्धि चै पुरायेकै रहेछन

  70. It is totally against Business policy…..
    In business they say… if you sell more, consumer price should decrease…. Here it is opposite, these 3 news papers are best selling papers…
    It is like…. It is needed, public have to buy any how…. Less selling papers, same amount….

  71. एन्सेल को कुरा कमेन्ट नै आउन सकिएको छैन ? सूचना र संचार छेत्रमा अर्को झट्का त्यो पनि सर्ब साधारण ले किनेर पढ्ने दैनिकी पत्रिका को भाउ १००% बृद्दी यो नेपाल मा ठुला पहुंचा वालाको मात्र देश जस्तो भै सक्यो जे गरेपनि सरकार बेवास्ता सरकार को कुरा छोडौ/ संचार र सूचना क्षेत्र ले नै देश सम्रिदी तिर जानु पर्ने ठाउँमा प्रकासन हरुले पनि देश लाई येही समस्या मा राखेर आफु हरु मोटाउने रणनीति लियो जस्तो छ / देश लाइ अझै खल्दैमा राख्नेभो यी संचार माफिया हरुले /

  72. मलाई अचम्म लागिरहेको छ कि सरकार ले तेल को भु बढाउने बित्तिकै यी पत्रिका ले पनि सरकार संग प्रतिस्पर्ध गरेका हुन् कि कसो?
    कि नया हम्मेर(Hammer SUV ) गाडी चढ्न लाई मूल्य बढाएको? कि सोझा जनता लाई जे गरेपनि हुन्छ वन्ने सोचछन?
    ल हेर्नुस त कमेन्ट गर्दा गर्दै बत्ति नै गयो.

    • साथी, नजानी नजानी बुझक्कड पल्िटन भएन नी । Hummer हो Hummer !

      • Book माने किताब हो त्येस्तै Book माने रोकी राख्नु अथवा ओगट्नु . र यहाँ English Book लेख्दा को फरक र Seat Book को फरक जति हुन्छ त्येसको अगाडी को सब्द ले मात्र प्रस्ट्याउने गर्दा छ त्येस्तै Hummer सब्द को अगाडी वा पछाडी जुन सब्द मैले राख्य छु त्येसले मेरो अविप्रये लै झल्काउछ न कि ब्याकरण लाई

        • भाषाको ज्ञान कति दरिद्र भइसकेछ । Book को उदाहरण Verb को हो । Hummer भनेको Noun हो । नाम नै फरक उच्चारण गर्दा त आग्राको कुरा गाग्रामा पुगिहाल्छ नी । बुझ्नु मात्रै आफ्नो ठाउमा छ, कुरो स्पस्ट पनि हुन त पर्यो नी ।

  73. लुटे लुटे जनतालाइ लुटे. अब अंग्रेजी पत्रिका नै पढ्न थाल्नुपर्यो. भाषामा सुधार नि हुन्छ. अब त अंग्रेजी फरर्र हो 😛

  74. मिडिया हाउसको यो कालोबजारि हो । नेपालमा मिडियाको सर्बेसर्बा जस्तै छ । उनिहरूले जे गरेपनि कसैले नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थिति छ । १०-२०% बढेको भए स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । कार्टेलिङ गरेर शतप्रतिशत मुल्य बढाउनु पाठकप्रति अन्याय पनि हो ।
    ****************************
    त्यसै त अनलाईनमा न्युज नहेरी रहन सक्दिन । पत्रिका अब नियमित किनिदैन होला । बानी हटाउन केहि दिन त पक्कै लाग्छ नै । झण्डै १५ घण्टा त ईन्टरनेट मै भईन्छ, समाचार हेर्न गाह्रो नपर्ला ।

  75. अधिकांश समय इन्टरनेटमै बित्ने भएकाले कागजी पत्रिका पढिरहनुपर्ने अवस्था रहेको छैन, किन्ने त कुरै आएन । तर पनि कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाउँदा सञ्चारमाध्यमहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । यस्तो चालाले यी सञ्चारमाध्यमहरूले आफूलाई राष्ट्रको चौथो अंग भन्ने नैतिक दायित्तव बाँकी राखेनन् । कतै यो ‘घरानिया’ ठग व्यापारीहरूलाई साथ दिन र उनीहरूका विरुद्ध समाचारहरू छाप्ने दायित्त्वबाट छुट्कारा पाउने चाल त होइन यो ? भाउ बढाउनकै लागि ती ठग व्यापारीहरूबाट कति असुल गर्या होलान् ! दुवै हातमा लड्डु – क्या मज्जा !

    हुन त ‘आप्का’ (अन्नपूर्ण पोष्ट र दि हिमालयन टाइम्स) भारतीय लगानीमा चलिरहेको छ । यसको नेपाली जनताप्रति न त कुनै उत्तरदायित्त्व राख्छ, न त नेपालप्रति माया नै । यिनीहरू नेपालको कानून मिचेर स्थापित भएका हुन् । ‘कान्तिपुर’ पनि भारतीय लगानीमै स्थापित भएको भन्ने सुनिएको हो । कान्तिपुरले त लगानीकै विषयलाई लिएर हिटालाई अदालतसम्म तानेको पनि थियो । शायद कान्तिपुरको ‘पोल’ खोलिदिने डरले कान्तिपुर पछि हट्यो । अचेल यी कुनै पनि पत्रिकाको अनलाइन स‌ंस्करणसमेत त्यति हेर्दिन म – विरोधस्वरूप । तर ‘नागरिक’समेत यी दुइ संस्थाहरूसँग मिलेर बजारको सामान्य नियमलाई समेत ‘धोती’ लगाएको देख्दा आफैलाई कुरीकुरी लागिराख्याछ ।

Comments are closed.