-डिल्ली पौड्याल-
देशमा चरम उर्जा सङ्कट भएर हाहाकार भएको बेला नघटेको लोडसेडिङ जावो १६ मेगावाट उत्पादनले १ घण्टा घट्ने गरी जलस्रोतमा त्यस्तो केही उल्लेख्य परिवर्तन आएको छैन। न त वर्षा नै भएको छ। वर्षा नभई खोलानालामा पानीको बहाव बढेको पनि छैन। मधेस सम्झौता सँगसँगै खुलेका उद्योगसँगै दैनिक १ घण्टा लोडसेडिङ घट्ने अवस्था आउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। यसले अराजक सञ्जाल कतातिरसम्म फैलिएको छ भन्ने संकेत दिन्छ। यस परिदृश्यले प्राधिकरणको हालको लोडसेडिङ बदनियतपूर्ण र कृत्रिम हो भन्ने देखाउँछ।
आज अर्थात् फागुन १९ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साताको ६ घण्टा लोडसेडिङ घटाएको छ। यसअघि फेब्रुअरी १ तारिखदेखि दिनको आठ घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो।
अत्यधिक विद्युत् खपत हुने समय बेलुकी ५ देखि ९ बजेसम्मको लोडसेडिङ तालिका यथावत् राखेको छ। तर राति १२ बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म गर्दैआएको लोडसेडिङ भने पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। त्यस्तै बिहान ४ देखि ८ बजेसम्मको लोडसेडिङ पनि एक घण्टा कटौती भएको छ। आजदेखि बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति कटौती हुनेछ। बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म हुँदैआएको लोडसेडिङ १२ बजेसम्म कायम हुनेछ।
मधेस नाकाबन्दीसँगै उब्जेको अत्याधिक उर्जा सङ्कटको बेला जुनबेला मान्छेले मट्टितेल, ग्याँस लगायत कुनै वैकल्पिक उर्जा पाउन सकेका थिएनन्, त्यतिबेला प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाएन। यो बन्दको समयमा विद्युत अत्याधिक खपत गर्ने उद्योगहरु बन्द थिए। ३२ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी दोस्रोको एउटा टर्वाइन बिग्रिएको र मर्मतको क्रममा अर्कोबाट पनि पानी चुहिएकोले बन्द गर्नुपरेको तर्क सहित ३२ मेगावाट क्षमता घटेको प्राधिकरणले बताएको थियो ।
३२ मध्ये अहिले १६ मेगावाट बनेको छ र उत्पादन शुरु गरिएको छ । यसैसँगै लोडसेडिङ दैनिक १ घण्टा घटेको छ । यस तर्कले दिने गणितीय हिसाबमा नेपाललाई दैनिक एक घण्टालाई १६ मेगावाट अर्थात १६X२४=३८४ मेघावाट भयो भने पुग्छ भन्ने हो । त्यसो हो भने नेपालमा १४४ मेघावाटको कालिगण्डकी, ६० को खिम्ती ६० को कुलेखानी पहिलो, ६९ को मर्स्याङ्दी, त्रिशुली २१, देवीघाट १४, गण्डक १५, भोटेकोशी ३६, मोदी १४, झिम्रुक १२, सुनकोशी १०, पुवाखोला ६ दशमलब २, चिलिमे २० बाँकि अरु चानचुनलाई छोड्दै गन्दा कूल उत्पादन कति हुन्छ ? ४८५ मेगावाट अहिले पनि उत्पादन छ । त्यसमा डिजेल प्लान्ट र आँधिखोला, इन्द्रावति, पिलुवा, सुनकोशी (निजी), चाकु, कुलेखानी दोस्रो जस्ता उत्पादन तथा कैयौं लघु जलविद्युत उत्पादन जोडिएको छैन ।
ठूला उद्योग कलकारखाना नचल्दा विद्युत खपत निश्चय नै घटेको हुनुपर्छ जसले लोडसेडिङ घटाउन पुग्थ्यो वा नगर्दै पनि हुने थियो। देशमा चरम उर्जा सङ्कट भएर हाहाकार भएको बेला नघटेको लोडसेडिङ जावो १६ मेगावाट उत्पादनले १ घण्टा घट्ने गरी जलस्रोतमा त्यस्तो केही उल्लेख्य परिवर्तन आएको छैन। न त वर्षा नै भएको छ। वर्षा नभई खोलानालामा पानीको बहाव बढेको पनि छैन। मधेस सम्झौता सँगसँगै खुलेका उद्योगसँगै दैनिक १ घण्टा लोडसेडिङ घट्ने अवस्था आउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। यसले अराजक सञ्जाल कतातिरसम्म फैलिएको छ भन्ने संकेत दिन्छ। यस परिदृश्यले प्राधिकरणको हालको लोडसेडिङ बदनियतपूर्ण र कृत्रिम हो भन्ने देखाउँछ। उर्जाको चरम सङ्कट आउँदा राज्य नियन्त्रित संसाधनलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर भए पनि वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। तर यो भएको पाइएन। या त प्राधिकरण पुरानै भूतले अहिलेसम्म चलाइरहेको छ जो उर्जाको हाहाकार तुल्याएर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न कम्मर कसेर लागेको छ वा वर्तमान सरकारको कुनै घटक वा मन्त्री अदृश्यरुपमा त्यस तत्वलाई सघाइरहेको छ।
Dilli ji well done for ur great job on the behalf of nepalese people. Actually what i think is we have to kick on the back of Electricity minister and to the corrupted NEC staffs.
Keep on writing….
who knows”Bhrastachaar”if you guys know about Bhrastachaar,than give some good points about Bhrastachaari politician and buerocracy,why Nepalese people are poor and lack of education in 21ist century,because of bhrastachaar and certain people
are taking political power and buerocracy field.
do you guys know about the water resources of Nepal,if you guys are intelligence than give a right derection and good suggestion to our uneducated Brothers and Sisters. otherwise dont waste your time.
I believed that most of educated people know about the politician and buerocracy of Nepal,
भक्तपुरे जी
ऊस् ऊस् ऊस् कती बाठो!!!!!\
आणाबिक भट्टी राखेर भित्र भितरै बम बनाएर धोती थर्काउने ???
Dilli Ji
Now you make your point very clear. Your argument is now 100% clear and correct. If you would have written this argument (logic ) earlier, people ( including myself) would have taken your article seriously and in a respectful way. Anyway, thanks for clarifying the doubts.
Mitra take a lession, If you want to say a point make it clear for main idea and do not leave any room for playing.
मित्रहरुको कमेन्टलाई केही प्रश्ट पारौं ।
यो बिलकुल सही हो माग र अधिक मागको बीचमा आपूर्तिको फरक गहन रहन्छ । त्यो अवस्थामा बिजुलि पिक आवरमा कम र वी आवरमा बढी छ भने स्टोरेज सिस्टमलाई बन्द गरेर रनअफ सिस्टममात्र चलाउन सक्छ ता कि स्टोरेजलाई पिक आवरमा अधिकतम प्रयोग गर्न सकियोस् । तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यस्मा लुकेको तथ्यलाफ मोड्नु । हो उस्ले पिक आवरमा लोडसेडिङ घटाएन तर १६ मेघावाट उत्पादन थपिने बित्तिकै घटेको भन्ने जुन तर्क पेश गरेको छ त्यो मेल खाँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । बिध्युतको अधिक खपत कर्ता मध्येको एउटा फ्याक्ट्रीलाई नै लिनुस् जस्ले मेघावाटमा बिजुली खपत गर्छ । मधेस आन्दोलनको बेला यो पूर्णरुपमा बन्द गरिएको थियो । तराईका उध्योगहरु प्राय सबै बन्द थिए ।
यहाँहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो कि सन्तेको घरमा बिजुली बलेन भने बसन्तेको घरमा त्यो बिजुली उपलब्ध हुन सक्छ किनकि प्राधिकरणले सन्तेकोलागि र बसन्तेकोलागि भनेर कार्यालयबाटै छुट्याएर पठाएको हुदैन । अर्थात हेटौंडा सिमेण्ट फ्याक्ट्री बन्द हुँदा त्यो बिजुली अरुलाई आपू्र्ति गर्न पुग्ने हुन्छ । बिजुली त्यस्तो हैन जसरी चलिरहेको यात्रु बाहक बसमा यात्रि नचडे पनि इन्धन खपत गर्छ हुन सक्छ केही कम गर्ला तर इन्धन खपत बन्द हुदैन । त्यस बसले इन्जिन बन्द अवस्थामा जसरी खपत गर्दैन त्यसै गरी बन्द उध्योगले बिजुली खपत बिलकुल गर्दैन ।
यो अवस्थामा प्राधिकरणमा मौज्जात हुन आउने बिजुली लोडसेडिङ् केही समय घटाउन पुग्ने थियो जुन समय देशमा तराई नाकाबन्दिको कारण इन्धनको हाहाकार थियो । तर के त्यस्तो भयो देशमा ? सबै उध्योग धन्दा चल्न थाले पछि १६ मेघावाट उत्पादन को गणित तेर्स्याएर लोडसेडिङ् घटाउँदा त्यो सान्दर्भिक देखिएन भन्ने मेरो तर्क हो र १६ गुणा २४ बराबरको तर्क जसरी मिल्दैन भन्नु भयो त्यसै गरी १६ मेघावाटले १ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ घटाउन मिल्दैन अर्थात पुग्दैन र त्यो गणित तथ्य नभएर मिथ्या हो । बुद्धिमान मित्रहरु बिकेजि गोपालजि बिनोद जिहरु सँग मेरो यो प्रश्नको जवाफ छ ?
धन्यवाद विनोद जी मेरो प्रतिकृयामा समर्थन जनाउनु भएकोमा अनि धेरै धेरै धन्यवाद न्युरोजजी असहमतिपूर्ण टिप्पणी लेख्नु भएकोमा ।
मैले भन्न खोजेको सार तत्व भनेको के हो भने लोड सेडिङ् भएर विजुली नपाउँदा यहाँ कसैको राजनीतिक अधिकार गुमेको छैन। त्यसैले राजधानी बासीले कोकोहोलो नमच्चाउँदा नै हुन्छ। शहरमा बालिएको बिजुली गाउँघरको उज्यालो लुटेर बालिएको हो त्यसमा कुनै शंका छैन। अबका सचेत जनताले राजधानी जाने विजुलीको लाईन काट्न सक्नु पर्छ। हो राजधानीलाई विजुली चाहिन्छ तर तिनले आफुसित भएको साधन स्रोत खर्च गरेर बाल्नुपर्र्यो विजुली । राजधानीमा घर हुने सित पचास हजारको सोलार प्यानल राख्ने पैसा छैन र त्यो नभए पनि वैंक बाट ऋण निकालेर पनि किन्न सक्छन उनिहरू । मेरो गाउँ दूर्गम पहाडमा छ र त्यहाँ त हामीले त्यस प्रविधिको प्रयोग गरेर विजुली बालेका छौं भने शहरमा त्यसो गर्न किन सकिन्न । अर्को कुरा हामीले हेर्दा हेर्दै अरूण पनि भारतले लगिसक्यो । कर्णाली अनि माथिल्लो कर्णाली क कस्ले लगिसके । के राजधानीबासीले तिनका लगानीमा एउटा ठुलो विद्युग परियोजना बनाएर आफ्नो विजुलीको माग पुरा गर्ने तर्फ सोच्नु पर्दैन । राजधानीका मानिस त पढेका छन् उनिहरूसित ज्ञान छ र गाउँका मानिसहरूको तुलनामा धन पनि धेरै छ। तर के भने तिनिहरू मनका साह्रै गरिब छन्। त्यसो भएर नै यस्तो स्थिति आएको हो। उनिहरूलाई यो स्थिति आउले भन्ने पाँच वर्ष अगाडि नै थाह थियो। त्यस्तो हुँदा हुँदै किन चुप बसे उनिहरू ।
रह्यो प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि शहरका हुने खानेहरूको लुटको कुरा । त्यो त रोक्नु पर्छ पर्छ। हाम्रा नदी नालाहरूमा बर्षाको बेला आउने बाढीबाट पीडित पहाड र भित्री मधेशका बासिन्दा तिनै नदिनालाको पानीबाट निस्कने विजुलीको सबभन्दा पहिलो हकदार हुन्। त्यसमा एक रूपैंया लगानी नगर्ने र ती खोलाको विध्वंशको असर भोग्नु नपर्ने राजधानीबासी कसैगरी पनि हकदार हुन सक्दैनन्। अबको नयाँ नेपालमा परम्परागत रूपमा चलि आएको त्यो लुट बन्द गरिनुपर्छ। अब लोड सेडिंग पहिला नारायणहिटी सिंहदरबार र मन्त्री क्वाटरमा हुनुपर्छ न कि पहाड र राजधानीका बस्तीहरूमा । यहाँ त विद्युत प्राधिकरणले लुटको सारथी भैरहेको छ र हाम्रा गाउँघरबाट चुनिएका नेता उसको मतियार ।
जलविद्धुत मै मात्र रडाको मच्चाउनु भन्दा आणविक उर्जा तिर लागे पो फाईदा हुने हो कि? विद्धुतिय शक्ती को लागि आणविक भट्टी स्थापना गर्न के कती खर्च लाग्दो रहेछ ? दुई चार अरब ले हुने रहेछ भने त यसो ब्रिहत्तर जनहितको लागि राज्दरबार नै बेच्दा पनि त भो नि । कसो? यतातिर पनि सोच्ने कि? कि धेरै नि महँगो पर्ने हो?
I don’t agree with both Kasari Babu and Binod. Yes, it’s true that the electricity is produced from the river flowing besides the village and the wire is just going from their houses, because of which our capital city is benefited regarding electricity. But since the Kathmandu is the capital city of Nepal, don’t you think that it needs to be well equipped with all the modern technologies? If let’s say, instead of Kathmandu, all the villages were benefited by the electricity then who is going to operate the country, those villagers?
Yes, I agree that they also needs electricity but the priority goes to capital first, don’t you think so? It is otherthing that we’re having problem in every sector due to political disturbance. And another most important thing, most of the politicians who is enjoying the bright light life inside Simhadurbar are from outside of Kathmandu Valley. Even those doesn’t think that the right of the river electricity first goes to nearby villages, who are you to determine that?
Sorry, if it became personal. But let’s hope that our country’s political disturbance gets solved very soon and every corner of our country gets light for bright light life of Nepal, the new Nepal.
Hey, don’t analyze anything if you don’t know inside about it. The load shedding hours has been decreased after 1 turbine of capacity of 16MW of Kulekhani has been repaired. It will be reduced more when the next turbine repair would be complete.
And also for all readers, the load shedding is due to the deficit production much less than the demand. You call see well if you analyze the load analysis in various articles published by NEA.
I request all the people first to understand the story fully then discuss. Please do not make discussion with little knowledge.
thnx to dilli poudyal for bringing out a different but a very important subject on the public eyes. keep up the good work.
yes, we r watching u!
I agree with keeshari babu. keshari babu k garnoo huncha yo sansar yastai cha jaskoo pahuch cha jaslee garna sackcha tesailee thicho micho gari raya ko cha. hernoos ma padhia basi haina tara tapai ko kura ley choyo.
this is also a kind of racism and calssism. jaba samma samaj ma manis ley manis lai hernee kura ma samanta aaundaina aauta ley aarko lai garnee bebhar ma sadhai yastai huncha.
लेख मा लेखिए जस्तै सबै कुराहरु सत्य नभएपनि केहि पक्षहरु भने बर्तमान समयमा संका-सान्दर्भिक देखिन्छन् । किनकी राजनिति एक घृणित खेल हो, जुन हामीले राम्ररी भोग्दै आएकाछौ लामो समय देखी। अझ नेपाल को संदर्भमा कुरै नगरौ जुन बिहारीशैली बाट चल्नेगर्छ। मैले राम्ररी थाहा पाएको र आखाले देखेको एउटा उदाहरण यहा लेख्दैछु। बाँकी कमेन्ट यहाँ सारिएको छ।
i don know how much knowledge do you have regarding our nepal’s power system. how much is generated and what is demand with respect to time. your analysis is the worst one, i have ever read in mysansar. Power demand and generation must be analyze with respect to time i.e WHen is our peak, what is our base load and what is our generation, what is flow in our river etc. if you electrical analysis, then try to study about generation and consumer demand profile and explain it.
डिल्ली जीले जुन स्रोतबाट यो समाचार प्राप्त गर्नुभयो, त्यसमा स्पष्ट रुपमा नलेखिएकोले यसो भएको हुनसक्छ। हुन पनि सञ्चारमाध्यमहरुले त्यसरी नै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको देखिएको थियो। वास्तवमा दैनिक एक घण्टा लोडसेडिङ घटेको हैन, हप्तामा छ घण्टा घटेको हो। प्राधिकरणले हप्तामा छ दिन दिनहुँ आठ घण्टा बत्ती निभाउँदै आएको थियो। अब हप्तामा एक पटक पर्ने राति १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म हुने लोडसेडिङ चार घण्टा पूरै हटाइएको हो भने बाँकी दुई घण्टा चाहिँ हप्ताको एक पटक पर्ने बिहान ४ बजेदेखि ८ बजेसम्म हुने लोडसेडिङ ५ देखि ८ हुने गरी एक घण्टा अनि बिहान ९ देखि १ बजेसम्म हुँदै आएको लोडसेडिङ १२ बजेसम्म हुने गरी अर्को एक घण्टा घटाइएको हो। अर्थात् हप्ताको एक दिन चार घण्टा लोडसेडिङ हट्छ भने दुई दिन एक घण्टाका दरले।
ho rt. i also agree… kina ghatayeko 1hr loadshedding binasitti? bholi dekhi pheri badhaunu parchha….
ho ki oil prices jastai garna la ho…. ahile lai 1 hr ghatayo… pachi 2 hr ajhai badhaunchha….
i c some conspiracy behind this…
lol
XD
He Bhagaban , Kasto manchhe ko article ho 16*24=384 MW Nepal ko requirement patta lagaune ani teso ho bhane 485MW generation huda hudai kina load shedding gareko bhanera tarka garne.Haina , Mitra, Electrical Engineering ko alikati pani gyan chhaina ki kaso. Tapailai pani K.P. oli lai jastai , satellite bata Bijuli bechhnu sakinchha bhanera salllaha dine haru chhan jasto chha.
Malai yekdam laj lagyo yeti halka ra galat dhanga le power system adequacy lai define gareko dekhda. Jaya hos.
मित्र कमेंटर हरु
जोड़ र गुना तरफ नजाऊ तर लेखक को संका समाया सापेक्ष्य छ |सामंत ढले ,सामंती सोच अझै बाकी छ |पंचायत काल माँ केही मानिस हरु सर्ब साधारण ले ठुलो घर बनाउदा पानी कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने थिए ,रैथाने जागीर दार हरु,बिद्दुत प्राधिकरण माँ बोनस खायेर मोटायेका हरु आफ्नो बर्च्वास्वा गुम्दा आफुले सकेस्म्म बल प्रयोग न गर्लान यो पानी सम्ब्हब थिएन|
के दुइजना ले नेपाल बंद अवाह्वान गर्ने बेलामा एक जाना ले बिजुली अड्डा ,,पानी अड्डा प्रदुसित गर्न न सकलान ???
दिल्ली जो को कुरा माँ केही दम चै छ ???
what a stupid analysis? I think this guy must be a leader of some student wing affiliated to some political parties, who never attend the class. Please think carefully before doing analysis. what a stupid analysis is this? U always bunk classes, now u are doing an analysis as an expert. Shame on u. Please try to understand the basic things before writing blog.
Dilli ji, I think your calculation is wrong. You cannot compare energy and power. 16 MW*24 hr = …MWh that is energy. But here in the peak period we need peaking capacity and 16 MW is added to the capacity which is already mentioned by NEA. That will surely help in reducing the loadshedding. Also we know NEA is not reducing it during peaking hour i.e. 6-7 PM. This is very clear that 16 MW is not going to help during that hour!
But I support your theme that NEA should have exercised other means of reducing the laodshedding…e.g. transmission loss, electricity theft. Can you imagine we have around 25% electricity loss which is official figure and if you count on unofficial figure then it is more than 40%. Probably in the world this is the height of T&D loss. Further NEA does not have any plan for demand side management. Studies show that saving 1 MW by using deamnd side management is cheaper than installing a new powr plant with equivalent capacity. But NEA is turning its deaf ear towards this concern. Also NEA could have utilized seasonal tariff, peaking and off peak tariff to even domestic user. More than 50% of the NEA’s energy is consumed by residential sector. If people would be given flexibility to use electricity with appropriate tariff according to the peaking hours, then the peak load could have been shifted. Instead of current 2 peaking load hours, it could have been made horizontal throughout the day n night. NEA is sitting like duck waiting for bankruptcy and ironically, it is only eyeing big hydropowers to save it from bankruptcy. For your kind information, with the kind of trend, for 10 years, there will be no relief from loadshedding. Every year 10% demand is found increased. We have no plan for any power addition. Whatever we are planning is for export only. Also every new installation of hydropower plant will at least takes 7 years (if no obstacles is faced, we have e.g. of middle marsyangdi). On top of that NEA does not have any plan for large reservoir type of hydropower. All hydropower in the pipeline is run of river type. Even you install these run of river type of hydropowers, this is not going to help reducing load shedding. In winter, we have problem of loadsheding because of less water discharge in the river and these run of river type of hydropower plants will not generate power as per their capacity during winter time. Probably you are quite aware that every year the loadshedding hours has been increased. This is nothing but electricity demand has been increasing yearly and with the constant power generation, NEA has no option but to increase the loadshedding hours. NEA has no plan of mitigating this problem so far! I think what NEA should do is expedite the task of increasing the capacity of transmission line to Indian border which is power hungry states of India during summer time. Come with favourable policies to IPPs. Sell power to India during summer time and in winter time, purchase power from India. At the same time, other measures at mentioned above should be taken alongside.
Shree
The writer needs to do more research on the topic. His comment appears superficial.
Mr. Paudel
Be positive. After reading your article, I would like to say sorry , I think, I need not to say any more. This is poor mentality. U can see the same thing by several ways. U can say ,”one gloomy day in between two dark nights or one dark night in between two bright days”. What would you prefer its up to u.
Anyway its ur opinion but this article read by several people, be careful it might influence the reader.
Thanks.
Londonmate
There may be something behind the loadshedding and the later increase in time but your number analysis is very superficial. The plant capacity is the maximum installed capacity, for sure they are not running even in half of their maximum capacity. The total production is not even 384 MW (?) these days to my guess. More projects is a must particularly reservoir, otherwise it will repeat no matter how big is the installed capacity.
——–
——
Nepal ko lagi yo kunai naulo kura hoina, je pani huna sakchha, pahile pani banda, hadtal hunda batti nakateko ta samjhana nai hola.
Yo pani commission kai chakkar ta hola ni. Diesel plant chalauda aaune commission ta chhadai chha.
may be ,everything is fair in politics and war. who knows???????????
Dilli Paudyal Ji
Tapai ko lekh padhda hash pani uthyo ra rish pani uthyo. Smaraniya rahos ma kunai rajnitik dal ko karyakarta pani haina ra bidhut pradhikaran sanga mero kunai linu ra dinu nai cha. Tapai le bhaneko pradhikaran ko badniyatpurna load shedding bhanne tarka thik ho hoina malai thaha chaina. Nepal jasto taral rajniti bhayeko aahile ko sankraman kalin awastha ma yesto huna pani sakcha athawa tapai ko sankuchit manasikta ko upaj pani huna sakcha.
Aba technical kura tarfa jau. Tapai lai yedi kunai kura ko prabidhik gyan chaina bhane chaina bhannus. Je payo tyahi mathematics ko equation haru use garera manche lai bebakuf nabanaunus. Murkha manche MW power ko time sanga kunai sambandha chaina. Time sanga sambandhit bhaneko energy matrai ho. Sunnus yaha Tapai ko ghar ma 1000 watt ko bulb cha bhane tyaslai balda 1kilo watt power khapat huncha ra tyo ek ghanta chalunu bhayo bhane 1kilowatthour energy khapat huncha jun tapai ko ghar ko meter ma 1 unit uthcha. yesko matlab 1kilowatt le ek hanta bulb balne haina. Tyasaigari 16 MW le ek ghanta nepal lai bijuli dina pugne haina. Load shchedding bhaneko total MW capacity bhanda mathi gayepachi kunai chetra ko load lai disconnect garne ho jaslai power nadiyepachi banki thau lai simit MW utpadan le power dina sakcha. Ani tyo MW utpadan alikati badhda load ko scheduling (jun swichatar sthit load dispatch centre ko load curve anusar garincha) garna sakyo bhane load schedding kehi had samma ghatauna sakincha.
Adhi gagro pani chachalkincha bhanthe ho raicha. Gyan nabhayepachi manche lai digbhramit parne yesta lekh haru kina lekhnu huncha tapai ra Umesh ji le pani pahuna ko palo bhandai yesta technical kura haru bhayeko lekh ko auchitya ra adhar pusti nagari kina prakasit garnu huncha? Baru malai chai pradhikaran ko badniyat purna load shedding haina ki yo dilli paudel ko badniyat purna lekh ho jasto lagcha. Yesto bakamfuse hisabkitab dekhayera manche lai bhram parne kosish garnu galat ho. Dilli ji pahila ramro sanga adhyan garnus. Yedi tapai le lekh prakasit garna ko lagi lekh lekhnu bhayeko bhaye mero kehi bhannu chaina. Natra bhane junai kura ma pani tyattikai sanka garera lanka dadaune kosish nagarnu hos. Jai hos.
Sano
थाहा छैन सर ,
तेही प्राबिधिकरणलाई नै सोध्नु पर्ने हुन्छ, किन घटाईस भनेर।
देशमा धमाधम खुशीको उल्कापात भाईइ रहेको छ तेसैले यस्लाई साकारात्मक रुपले लियर जानु उचित होला नकी औंला घुसारेर बिबाद गर्नु । अझै घटाओस एक घण्टा होइन परै घटाओस भन्ने चाहना छ र आग्रह अनी सारा देशलाई एस्तै खुशीको उल्कापात निरन्तर एक पछी झन झन ठुलो आओस भन्ने शुभकामना।
तर एउटा कुरा चाँही पक्का के हो भने प्राबिधिकरणको निर्देसक अनी धेरै प्राबिधिक अनी ब्याबस्थापकिय पक्ष लाई हेर फेर अनी ब्याबसायिकरण गर्नु जरुरी छ अनी लोड सेडिङ एक घण्टा होइन पुरै घट्ने सम्बाभना छ या यस् सम्बन्धी कुरै आउँदैन ।
Mr. Dilli:
Little Knowledge is dangerous: It applies to you. You are welcome to demand the reasons from Load Dispatching Center, NEA. NEA will give you technical reasons: Do not misguide our fellow readers.
लोड सेडिङ्गबारे यहाँ दुई कुरा थप्नु उपयुक्त होला
१ एकताका शाही नेपाल वायुसेवा निगम भनिने हालको नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजहरूमा उड्न टिकट किन्न खोज्दा जहिले पनि फुल बुक भनेर किन्न पाइन्नथ्यो। पहुंचवाला पन्चसित हार गु्हार गरेपछि बल्ल बल्ल टिकट पाइन्थ्यो । जव जहाजमा पुग्यो विमान खाली उँडिरहेको हुन्थ्यो। अहिले विद्यु्त प्राधिकरणलाई पनि त्यस्तै रोग लागेको छ। एकातिर बिजुली खैर गैरहेको छ त्यसलाइ सन्चित गरेर चाहिएको ठाउँमा दिन सक्ने र चुहावट रोक्ने हो भने अहिले पनि ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ लोड सेडिङ्लाइ चार घण्टा त्यो पनि रातीमात्र सिमित तुल्याउन सकिन्छ । त्यसतर्फ जागरूक प्रेस र उपभोक्ता समाजको ध्यान जानु जरूरी छ ।
२ अब रह्यो बिजुलीको अभाव राजधानीमा लोड सेडिङ्को मार आदी आदी । विजुली र पानी सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सुविधा हो । त्यो अधिकारको विषय होइन। सरकारले विजुली दिनै पर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा नेपाली जनता सोझा र आफ्ना अधिकारको लागि त्यति जागरूक अझै भैनसकेकाले मात्र राजधानीबासीले विजुली बाल्ने कुरालाई आफ्नो अधिकार जस्तो गरेर सरकारलाई औंला ठड्याउन पाएका छन् । कुरै गर्ने हो भने राजधानी र राजधानीबासीले ति विकट पहाड र पहाडबासीलाई के दिएका छन् र तिनका खोला नालाबाट बग्ने पानीवाट उत्पादन गरिने बिजुलीमा राजधानीबासीको हालीमोली हुन दिने। विजुलीमाथि त सबभन्दा पहिला तिनको हक लाग्छ जसको घर नजिक तार जान्छ विजुली उत्पादन हुन्छ र जो त्यो स्रोतको नजिक वा निकट छन्। पहाडी गाउँ अँध्यारो पारेर तिनका विजुली लुटेर शहर उज्यालो पार्ने सिंहदरवार र नारायणहिटीमा उज्यालो पार्न अनि मन्त्री क्वाटर उज्यालो पार्न पाइन्न। यो प्राकृतिक स्रोतमाथि राजधानी बासी हुने खाने र जाने सु्न्नेहरुले गरेकँ नियोजित लुट हो र त्यो लुटलाई विवेकशिल पेशाकर्मीहरूले अधिकारको रूपमा पेश गर्न पाइन्न । अरबको तेलमाथि पहिला अरबीहरूकै हक हुनुपर्छ। न कि अमेरिकीहरूको । अमेरिकीहरूले अरबको तेल माथि आंखा गाडेकाले नै त अरबमा त्यत्रो उथल पुथल भैरहेको छ। त्यसैले राजधानीबासीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईंले बाल्नु भएको बिजुली पहाडका निमुखा जनताबाट लुटिएको उज्यालो हो । अब पनि लुट गर्न पाइएन भनेर कराउनु हुन्छ कि । याद गर्नुस लुट गर्नु अधिकार हैन त्यो त अपराध हो ।
अन्त्यमा तपाईंहरू त राजधानीबासी शिक्षित र पठित हुनु्हुन्छ । तपाईंसित बिजुली बाल्ने धन छ पढ्ने विद्यालय तपाईंका पहुँचमा द्धन्। त्यहाँ ज्ञान छ । त्यो ज्ञानको प्रयोग गरेर बाल्नुस आफ्नो घरमा विजुली। त्यो हो किन्नुस अलि पावरवाला सोलार प्यानल । सूर्यको किरणलाई त्यसमा पार्न पैसा लाग्दैन न त त्यो समकालिन परिभाषामा लुटिएको नै ठहर्छ। अनि बाल्नुस बिजुली २४ घण्टा कसले रोकेको छ त्यसो गर्न ?
I don’t know weather you are from technical background or others. But your article was completing baseless and no logic at all. You can’t calculate nepal’s capacity multiplying by 32*24. 32 MW is nearly 10% in our system. Addition of 32 megawatt means reduction of loadshedding by around 10%. Again you calculated 485 MW(full capacity of all plant) of production. The main problem is we are unable to produce full capacity from each plantdue to low water and run-of-river system.
You don’t need to blame by giving baseless political reasons.
Try to be positive.
Jay desh
Kuro sochna yogya chha hai!!!
The truth is this: No one knows the fate of the much published and talked about hydro power projects such as West Seti (720 megawatts), Upper Karnali (300 megawatts), Arun III (400 megawatts), Tamakoshi (309 megawatts), Budhi Gandaki (660 megawatts), Likhu (125 megawatts) and Super Marsyangdi (275 megawatts).
Let’s play a mind game. If you add all these together, then it would lead to 2,789 megawatts. That’s a healthy increase from 634 megawatts or 554 megawatts (minus 80 megawatts expected from India) and this could sustain us at least for a decade or less. But these scenarios are now limited to the papers only. No one knows when these projects shall be completed, as these projects in aggregate require huge investments and time. But unfortunately Nepal doesn’t have these privileges.
And what makes the future scenario gloomy is the current policy strategy framework. No one knows what the government’s electricity policy is nor does one know the real motive of the NEA. And the investor’s policies are also debatable on various grounds and the risk — political, social or infrastructural — remains enormous. All this means that load shedding won’t go away any time soon……………
Dear readers,
Being myself an electrical engineering, I would like to remind the fact that the dominance of “jal mafias” in NEA is far beyound our imagination. There is a game of “comission” everywhere. I think the next target of nepali peaople will be NEA and NT.
Be prepare and study before writing any articles in public forum.You have to differentiate the power from Kulekhnui and others. KL can operate in its full capacity as it is a storage project. On the other hand all other power centres are run off river types and they cant operate in their full capacity because of discharge. I think,your unitary method principle doesnot work in this case.