…नआए नि केही हुनेवाला छैन
जेठ १४ आउन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ। अझै पनि केही नेताहरुले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुन्छ वा हुनै पर्छ भनी भाषण गरिरहेका छन्, मिडियाले छापिरहेका छन् र त्यसैको विश्वासमा पर्नुभएको छ ? तपाईँले पनि जेठ १४ भित्र केही गरी संविधान आउला भन्ने ठान्नुभएको छ ? जाग्नुस् ! सपना देख्नु एउटा कुरा हो तर वास्तविकता यो हो- जेठ १४ भित्र संविधान आउँदैन। संविधानको नाम के राख्ने भन्नेमा त अहिलेसम्म यही हो भनेर निश्चित गर्न नसकेका दलहरुले यति धेरै विवादहरुलाई हतारहतार सल्टाउन सक्छन् ? अब समय नै बितिसक्यो। अब त जति गरे पनि संवैधानिक समितिबाटै ड्राफ्ट पास गरी संविधान सभामा पठाउन पनि समय पुग्ने छैन। त्यसो भए केही न केहीको खाका, मस्यौदा त आउला नि ? त्यो पनि निश्चित छैन। राज्य पुनर्संरचनामा मिलेको भनी प्रचारित हस्ताक्षर नभएको जेठ २ गतेको सहमति ३२० जना सभासदको हस्ताक्षरसहितको पत्र र आन्दोलनहरुपछिको स्थितिमा फरक परिसकेको छ। प्रदेशको विवादसँगै शासकीय स्वरुपमा पनि कङ्ग्रेस र माओवादी फेरि सहमतिबाट पछाडि फर्कने स्थिति देखापरिसकेको छ। अनि जेठ १४ मा संविधान नबने के हुन्छ त ? भयावह स्थिति आउँछ ? आउँदैन। केही हुनेवाला छैन।
धेरैलाई चासो यो छ- जेठ १४ मा त खड्गो छ त सर्वोच्च अदालतको ! सर्वोच्चको फैसला अनुसार जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभए संविधान सभा भंग हुनेछ। जनमत संग्रह वा नयाँ निर्वाचनमा जान सर्वोच्चले भनिसकेको छ। यो फैसलाविरुद्ध परेको रिट पनि दर्ता नै नभई दरपिठ भइसकेको छ।
त्यसो भए जेठ १४ पछि के हुन्छ त ? सूत्रहरु भन्छन्- यो विषयमा शीर्ष नेताहरु बाहेक तल्लो तहका नेताहरुलाई समेत केही थाहा दिइएको छैन। शीर्ष नेताहरुले केही न केही गोप्य योजना बनाइसकेका छन्। केही विकल्पका बारेमा चर्चा छ।
एउटा विकल्प यही संविधान सभालाई रुपान्तरित संसदको रुपमा परिणत गरेर बाँकी विवाद त्यसैबाट मिलाएर जारी गर्ने भन्ने छ। यसलाई एमालेले आधिकारिक रुपमा उठाइसकेको छ र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको पनि त्यस्तै भनाई केही अघि मिडियामा आएको थियो। संविधानको धारा ८२ मा के छ त ? ‘संविधानसभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिका-संसदको काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।’
संविधान सभाले संविधानै पारित गर्न सकेको छैन भने यही सभाले संसदको काम कसरी गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। वैधानिकताको प्रश्न पक्कै पनि उठ्नेछ। जारी गरेको खाकालाई नै संविधान भन्ने हो भने चैँ कुरै अर्कै। त्यसो भए त आनन्दै। संविधान सभा पनि भंग हुने, ६०१ को जागिर पनि रहिरहने।
दोस्रो विकल्प संकटकालको हो। संकटकाल लागेको बेलामा अवधि थपिने प्रावधान संविधानमा छ। अहिलेको जस्तै वितण्डा चलिरहने हो भने तपाईँ हामीले भने पनि नभने पनि सङ्कटकाल लगाउनु बाध्यता नै हुन्छ। तर संकटकाल लागेर अवधि थप्दा पनि वैधानिकताको प्रश्न उठि नै हाल्छ।
अर्को विकल्प संविधान संशोधन गरेर फेरि तीन महिनाको लागि म्याद थप गर्ने। त्यसअघि शीर्ष नेताहरुले रोइकराइ गरी जनताको नाममा केही भन्ने। अनि सर्वोच्चले मिल्दैन भनिसकेको भएर मुद्दा हाल्छन्। मुद्दाको सुनुवाई गर्छ सर्वोच्चले। यस्तो मुद्दामा देशको तात्कालिन परिस्थिति हेरेर स्टे अर्डर अर्थात् तुरुन्त संविधान सभाको काम कारबाही रोक्नु त पक्कै भन्दैनन्। उता मुद्दाको सुनुवाई हुँदै गर्ने यता विवाद सल्टाई संविधान पनि बनाउँदै गर्ने। अनि संविधान जारी गर्ने। संविधान जारी गरेसि सर्वोच्चले यो संविधान सभा नै अवैधानिक भएकोले संविधानै खारेज त भन्न सक्दैन। पुरानो मुद्दाहरुलाई नै हेरम् न। राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई थमौती गरेको विरुद्ध परेको मुद्दा यस्तै भो। कटवालले उमेरको हदले अवकाश पाएपछि बल्ल ‘राष्ट्रपतिमा यस्तो अधिकार त छैन तर कटवालले अवकाश पाइसकेको भएर यो मुद्दामा फैसला गर्नु सान्दर्भिक छैन’ भन्ने खालको आशय आउने फैसला भयो। कटवालको उमेरको विषयमा परेको मुद्दामा पनि यस्तै भयो। त्यसैले संविधान सभाको विषयमा पनि यस्तै नहोला भन्न के सकिन्छ ?
वैधानिकता ? छाडदिनुस् वैधानिकताको कुरा। सबैलाई स्वीकार्य भयो भने वैधानिकताको कुरा भन्या त्यस्तै त्यस्तै हो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि के भएको थियो सम्झनु भएको हो ? २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले भंग गरेको संसद २०६३ सालमा आएर आन्दोलनको बलमा राजाले पुनर्स्थापना गरिदिए। यो कहीँ मिल्ने कुरा थियो ? २०५९ सालमा भंग भएको ६३ सालमा ब्युँताउने ? त्यो पनि खासमा एक जना व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मात्र माग थियो। अनि त्यो संसदमा फेरि माओवादीहरुलाई पनि चुनावै नभई सांसद बनाएर छिराइएको थियो। त्यसैले यो देशमा बाँकी सब सिद्धान्तलाई फेल ख्वाउने एउटा सिद्धान्त छ- मिलाएर गर्ने। यही सिद्धान्त लागू गरेर अहिलेको संकटलाई टारिन्छ। त्यसमा ढुक्क हुनुस्। केही भयावह स्थिति आउनेवाला छैन। अहिले धेरैको मनमा अहिले जे वितण्डा मच्चिरहेको छ, त्यो देखेर लाग्न थालिसकेको छ कि अग्रगमनमा जान नसके प्रतिगमनमा पो जान हुन्न। अगाडि जान नसकेसम्म यथास्थितिमा रहनुमा के गल्ती। भाइभाइ जुधेर रगत बगेर विध्वंशमा खर्च हुनुभन्दा केही महिना खाओस् साला ६०१ ले नै अझै। संविधान आउँदैमा भात खान पाइने हैन, जागिर पाइने हैन। नेपाल रातारात सम्पन्न बन्ने पनि हैन।
यसै पनि यो जनताले आफै लेख्ने संविधान हुँदै हैन। यो त चार शक्ति बसेर एउटा कोठामा बसेर सहमतिको आधारमा तयार पारिने दस्तावेज हो। संविधान सभालाई कामै गर्न दिइएको छैन। खै त यति गतेसम्म सहमति नभए संविधान सभामा भोटिङ गरेर बहुमतका आधारमा विवाद टुङ्ग्याउने भनेको ? त्यो गरेको भए धेरै अघि संविधान बनिसक्थ्यो। ६०१ जना दलका केही सीमित नेताहरुको मुट्ठीमा कैद भएका छन् र उनीहरुले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। र, यदि सहमतिको संविधान बनाउने हो भने सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान बनाउनुको विकल्प छैन। सबैलाई चित्त बुझ्ने बनाउन अब समय पुग्दै पुग्दैन। त्यसैले अहिलेको स्थिति हेर्दा म्याद थप्ने स्थितिमा नै नेताहरु जान्छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो।
तर पनि चमत्कार भएर कथंकदाचित संविधानको केही खाका जारी भयो भने त्यसले सबैको चित्त बुझाउन सक्दैन, त्यसमा पनि प्रष्ट हुनुस्।
नेपाल का पार्टी मन्त्रि र सभासद भनौदा हरु सधै फताहबाजी, जाल्संजी र भास्त्रचारी गर्नुनै उनीहरुको राजनिक मुलमन्त्र हो र त्यो भन्दा फरकरुप कुनैपनि नेता र पार्टी देखौना सकेको छैन| अब इनिहरु कुएको सिनोको किरा जस्ता देखिन्च्चन| इनिहरुको फतैले कम्गरिन्जेल र कसैले पछाडी लत हानेर नालिकलिंजेल इनिहरु सांसद छोडेर कहीं जादैनन्| किनकि यो ठाउं कमै नगरी अरुको मेहनत सोसेर खान पाइने ठाउँ भएको छ| त्येस्मा पनि काँही नबिक्ने अनापद स्वाँठ को ठुलै संख्या छ त्यंह| र अरुछां इ हालीहरुलाई घुमाएर बस्ने|
इनिहरुले सम्मिधन पनि बनौदैनन, नाता राजनीति गर्ने छाद्छां र न फताहगिरी गर्नानै छाद्छां| त्यो नै इनिहरुको ठगि खाने बन्दो हो|
तेसैले जनताहरुले आफ्नो र इनिहरुको भाबिस्वो दुवै निर्धारण गर्नु पर्दछा| नेपाल १०० जना गतिला सम्दाद चाहिन्छा र जम्मा १० जना मन्त्रि फाए पुग्दछा| ५ वटा विकास क्षेत्र र विकास कार्य बिकेदरी कारण र बिदिको बिधान भएको एउटा देश जसमा प्रसासन र न्याय सबैलाई बराबर हुन जरुरि छ| बिना प्रतियोगिता देश बन्दैन. आफ्नो खुबी, सिप, सिश्य र जाँगर नभएका अल्छिका पिण्ड र जांड खाएर गफ गर्ने हरुले देश हाक्ने कुरा बिर्सिदिए हुन्छा| पर्तिस्पर्दा उत्रन नसक्ने हुतिहारा नामर्द हरुले मागेर र अरुको निगाहा बच्ने र अरुको भाग खोस्नु सट्टा आफै भाग्य आर्जन मा लग्नु पर्यो| यस्ता बिधम्सा कारी भयेरो केको देशको सपुत भनेर लाजै नभई मागेर खाने मै आफ्नो पुरुस्वर्थ सम्झने र त्येही स्वार्थ पुरा गर्न देशमा बिना काममा विभिन्न जात जातिलाई लडाउने| यो जात, जति, जातीय राज्य केहिपनि चाहिदैन| सबै नेपाल हुन सकदैनौ भने किन नेपाल मा बस्ने?
अब नेपालको राजनैतिक पेसाधारी हरु ( राजनीति मा लाग्नु भनेको भ्रस्टाचार गरि पैसा छाप्ने ) ९९.५% भ्रस्ट भएको ले नै हामी अगाडी बढ्नु को साटो जातियता को बिख हाल्दै छन् .अब बन्ने संबिधानमा १ बन्द गर्न नपाउने २ सबै नेपालीले आफ्नो थर ‘नेपाली’ लेख्ने.त्यसो भए सबै नेपालीहरु ,नेपालीका नाताले एकै जातका भए पछी,त् पहाडे,त बाहुन,त मधिसे,त थारु वा नेवार इत्यादी बन्द हुन्छ.अब सहि योग्यता नभएको व्यक्ति राजनीतिक प्रबाभ ले गर्दा पोस्ट पाउछ, अनि सुदुर पश्चिम का एक head master संचयकोस मा फारम भर्दा ,अरुले भरिदिए, तर हस्ताछ्यर त हेड मास्टर ले गर्नु पर्दा लेख्न पढ्न नजानेको ले ल्याप्चे लगाए पछी ,हामी कहाँ छौ??? आजको नेपाल,१९९० पछी कांग्रेसको लोभ ले गर्दा अनि एमाले त पतित नै हुन्,मधेसी फोरम ,पैसाको लागि आफ्नै घरको सिसा पनि फोडछन्,आसाको किरण माओबादी पनि भ्रस्ट भएपछी ,सायद नेपाललाई राजा महेद्र को खाचो छ, बेलायत को जस्तै प्रजन्तान्त्रिक राजा जसलाई सबै जनताले मानेका थिए , आज बिरेन्द्र को होइन महेन्द्रको leadership चाहिएको छ.म राजाबादी,पंचायतबादी थियिन तर १९९० देखि नेताबाट देश र जनता लुट्ने,जातियता को नारा ले जनता बीच फुट ल्याउने आदि जघन्य अपराध मात्रै गरे. कसले नेपालआमा बचाउने???
हुने चै के पनि छैन(लेखक) न संबिधान न शान्ति ! बन्द, झगडा, मारकाट अलिली, भोक, रोग इत्यादी/ होइन भने पछाडी फर्केर हेर्नुहोस है सबैले..!
मकैमा घुन(जातीयताको आगो) लागिसक्यो, अब त घुन घाममा सुकाएर नधपाए सम्म कसरी शुद्ध पिठो निस्कन्छ ??!!
– जंगलीहरूले सभ्यतामा भर्यांग चढेर होइन कि उफ्रेर प्रवेश गर्न खोज्यो !
मकैमा घुन त उहिल्यै लाग्या हो । अब बचेखुचेको मकै बचाउन किसान अघि सरेकोमात्र हो । अफगानिस्तान, इराकमाथि उफ्रेर सभ्यता देखाउनेहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा खेल्न खोज्दा पनि उफ्रेकै देख्दा रहेछन् ।
भाइभाइ जुधेर रगत बगेर विध्वंशमा खर्च हुनुभन्दा केही महिना खाओस् साला ६०१ ले नै अझै। संविधान आउँदैमा भात खान पाइने हैन, जागिर पाइने हैन। नेपाल रातारात सम्पन्न बन्ने पनि हैन।
यसै पनि यो जनताले आफै लेख्ने संविधान हुँदै हैन। यो त चार शक्ति बसेर एउटा कोठामा बसेर सहमतिको आधारमा तयार पारिने दस्तावेज हो।……क्या चित्त बुझ्यो सालोक्य जी …
बनाउन सयौं बर्ष लाग्छ बिगार्न एक निमेष. यस्तो मिलिजुली समाजमा जातीयताको मन्द बिष पियाएर कुरु बंशमा आआफैमा भएको काटाकाटबाट भएको बंश नाश सम्झाउने यो क्षण ल्याउनेलाई इतिहासले क्षमा दिने छैन. जति बेला हामीलाई बिषले छाड्छ त्यति बेला हामी लज्जित हुने छौ एकापसमा मुख देखाउन पनि. एकिदिन सबैले बुझ्ने समय आउने छ, हाम्रो गौरव र मानको लडाई प्रतियुत्पादक थियो भनेर. शान्ती र सह-अस्तित्व; बृहतर आर्थिक उन्नति र सबैको प्रगति हाम्रो आवश्यकता हो. सबैलाई प्रेम गरौं तर निर्दोष दिमाग भुट्ने अतिबादी भिलेनहरुलाई चिनौं . “बसुदैब कुटुम्बकम” “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाए”. शान्ति !
सिताराम, ड्याम्म पंच्बर्सिया योजना है | नेताज्यूहरु, तीनमहिना मात्र थपेर आफ्नो भुडी नकातौहै नत्र सिरिमति रिसौछिन | सबै नेताका कार्यकर्तालाई चेतनाभया
जय हो मेरो गाऊ
समय थप्दा पनि संबिधान औछ भन्ने के gurantee छ र ?
१-सबैभन्दा उत्तम उपाय अबको थपिएको समयमा यी ६०१ जना नरपिचासलै BICC मै थुनेर उत्तम संबिधान नबनिन्जेल सम्म बाहिर निस्किन नदिने / येस्को लागि mysansar पढ्ने मध्ये कोहि टेन्ट ब्यबसाय भएको साथी ले उनीहरुलाई त्यहि BICC टेन्ट गाड्ने / खुबै फेरी फेरी रिसोर्ट धाउन पल्केकाहरु / आची आउन पनि पालो कुर्नु पर्ने गराउनु पर्छ BICC मा / गुन्द्रुक र ढीदो को catering को ब्यबस्ता गर्नु पर्छ/ सुकुल मा सुताउनु पर्छ /
२-थपिएको अबधि भर यिनीहरु र यिनका सन्तान का बैंक transaction बन्द गर्ने या controlled transaction गर्न दिने /
येदी समय मा सम्बिधन आयेन भने
१- ६०१ जनाको सम्पूर्ण सम्पति जफत गर्ने /
२-४ वर्ष को अबधिमा उनीहरुको छोराछोरीले पदको नाजायज फाइदा उठाएर
कुनै डिग्री लिएका रहेछन या लिंदै छन् भने ( प्रायका छोराछोरी मेडिकल पढेका छन ) बिना तलब दुर्गममा काम गर्नु पर्ने/
३- ६०१ जना जिबन भर कुनै सरकारी पद अथवा राजनीति गर्न नपाउने /
४-देश भमण गर्न नपाउने
उत्तम उपायहरु अब बन्ने संसद ले
१-छिन् छिन् मा राजदूत फेर्न नपाउने
२-सचिबहरु लाई चलाउन नपाउने / यी भनेका एक छेत्र का बिज्ञ हुन् / आफुले नजाने को बिसय को मन्त्रालयमा सरुवा खेप्नु पर्छ /
३-अबदेखि कुनै पनि ब्येक्तिले संसद बन्न bachelor डिग्री सम्म लिएको हुनुपर्ने / मन्त्रि जस्ता व्यक्ति विदेश मा आफ्नो देशको representation पनि गर्न सक्दैनन् तेस्त अनपढ को काम छैन / विसा लिएर विदेश जानु पर्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने
अनि विसा लागेको र नलागेको confirm गर्न नसक्ने डुकुलठ्हक को काम छैन /
देशको समस्या जति लम्बियो त्यति माओबादीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैले माओबादी समस्यालाई जति सक्दो लम्बउन चाहन्छ !
रामायणको मान्यता हो,राज्यका निम्ति भाइहरु बीच झगडा नगर्ने !महाभारतको मान्यता हो,राज्यका निम्ति भाइहरु नलडी नछोड्ने!
वल्लो घर-पल्लो घर भएर बसेका तमाम नेपालीहरुको बिचमा यो अन्तरजातीय सदभावलाई मासेर कुन बाटो लाग्ने?अनि यसले कहा पुर्याउछ हामीलाई??एउटा नेपालीले बोलेको अर्का नेपालीले सुन्नै नचाहनु ..!!यो खतरनाक लक्षण होइन र??
नेताहरुलाई मात्र कति दोष दिने हजुर, संविधान बनेन भने यसको जिम्मेवारी हामीलेपनि लिनुपर्छ। हाम्रो भेंडेपन, हाम्रो अज्ञानता अनि हरेक कुरामा तमाशे बनेर धारे हात मात्र लाउने हाम्रो नेपालीपन पनि यसमा यत्तिकै दोषी छ।
नेपालले कहिले नभोगेको एउटा सामाजिक क्रान्तिको माध्यम हो यो संविधान। जुन समस्या अहिले देखा परेको छ त्यसलाई पन्छाएर हिन्न मिल्दैन। जायज मागहरुको सुनुवाइ हुनु पर्छ पर्छ। कमल थापा जस्ता खोक्रा राष्ट्रवादीहरुले भन्दैमा देश टुक्रिँदैन। कुरा बिगार्ने मान्छेहरु धेरै छन्, नेपालमा सामाजिक उन्नति देख्न नसक्नेहरु टन्नै छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र टिक्दैन भनेर फुर्ती लाउने धेरै छन। यस्तो अवस्थामा हामीले धैर्यता गुमाउनु गुँदैन।
संबिधान बने पनि, नबने पनि केहि हुने वाला चाही होइन, के संबिधान बन्ने बित्तिकै देसले बिकाश गर्छ त, एसको के ग्यारेन्टी, संबिधान त ४७ सालको पनि नराम्रो थियो र, सबै कुरा राजनीति ले गर्दो रहेछ, राजनीति गर्छु भनौदा हरुले राजनीति लै पेसा बनायनन भने मात्र केहि होला, यो तोरी दुस्ट नेता हरु ले देस लै ढुटो नै पारे
मेरो बिचारमा संबिधान जेष्ठ १४ मा पक्का आउँछ चाहे त्यो १ पन्ना को किन नहोस| त्यो संबिधान मा लेखियको हुन्छ, नेपालको नया संबिधान नबनेसम्म अन्तरिम संबिधानले निरन्तरता पाउनेछ अनि नया संबिधान को बाँकि काम रुपान्तरित संसद ले गर्ने र जारी राख्नेछ| यो एक पन्ने संबिधानमा नै टेकेर बाकी राजनीति गर्नेछ, नभय राजनीतिक सुन्यता हुन्छ| त्यसपछि ६०१ को जागिर पनि बच्यो, सर्बोच्चको गरिमा पनि बढ्यो, नेतालाई फेरी राजनीतिक अभ्यास को लागि समय पनि पायो| जनताले क पायो??? जनताले कहिले चाही के पाएको छ र ??????
कसरी हेरु दन दनी देश मेरो जलेको
कसरी हेरु आपसमा बेर्थै दाजु भाइ लडेको
हुन्छ कि राम्रो भनेर सगै सबै जो लडे थौ
जातीयता ठुलो भनेर आज हामि जो लड्दै छौ
ओल्लो घरे क्षेत्री ,पल्लाघरे नेवार हात समाई लड़ेथौ
तल घरे बाहुन माथि घरे तामांग मिलेर गए थियौ
दलित भनिएन ,बिचार भनिएन ,सम्पति गनिएन
निरकुश साशन ,साशक भनियो त र म भनिएन
कस्तो दिन आयो विचार भन्दा जात ठुलो मानिने
अधिकार र जिबन भन्दा ठुलो अरु केहि मागिने
हाम्रा नेताले नजानेको र गर्न नसक्ने केहि रहेनछ……… अब त सर्वोच्च लाइ पनि बगरेको खसी बनाइदिए ! जब सर्वोच्चको कुनै हैसियत नै थिएन भने कसलाई भुलाउन त्यहाँ मुद्दा लगियो ? वास्तवमा देशमा विधिको शासन स्थापित हुन् नदिने यिनै दुष्ट नेता र छिमेकी देश भारत हो भन्न अब पनि लजाउन….डराउन पर्ला र ? यी अहिलेका टाउके नेता मध्ये कमसेकम २ दर्जनलाई माओवादीको भाषाको भौतिक कारवाही गरिनु पर्छ र त्यो शुरुवात प्रचण्ड बाट हुनु पर्छ साथमा जयन्त प्रसादलाई धन्यवाद दिएर भारत लखेट्नु पर्छ भने भारतीय दुतावासलाई संरक्षण गरेर नेपाललाई अँध्यारोमा धकेल्ने कारखानाको नाममा संग्रालय बनाउनु पर्छ जसले हाम्रा सन्ततिले खराब छिमेकी भएको समाजमा चल्न राम्रो पाठ सिक्न सक्लान कि !
अनुराधा जी को कमेन्ट “” अहिले संबिधान सभा भंग गरेर चुनाव गराउने हो भने भेडा जनताले आफ्नो पार्टी भन्दै ति असक्षम नेतालाई नै भोट दिन्छन | ,त्यसैले नेपालीलाई निर्दलिए व्यवस्था भन्दा अर्को व्यवस्था पच्नेवाला छैन|””
वहाको कुरा नमिठो यथार्त हो .
हामी नेपाली जनता ( थोरै बाहेक धेरै नै ) राजनीतिको रंगमा यस्तरी चुर्लुम्मै
डुबेका छौ कि आ- आफ्ना ( पार्टी या आस्थाका ) नेताहरु सत्ताको रसमा झिंगा
डुबे झैँ डुबेको देख्दा पनि हामी चै ‘ फूलको रसमा भंमरा ‘ भनेर मन बुझाई
रहेका हुन्छौ — स्वभाबिक रुपमा लिएर सब पचाई रहेका छौ —
हाम्ले पचाई दे कै भ र हाम्रा नेताहरुले मुलुकलाई ‘अपच’ हुने काम गरिरहेका छन् —
त्यो अपच भित्र जातीय तुष बढ्दो छ — यसले क्यान्सरको रुप लिए के होला
नेपाल र नेपालीको हालत ?
यहा उमेश जी ले जेठ १४ मा संबिधान औदैना , न आए नि क्यै हुदैन — भन्नु
भो , उसो त संबिधान आको भोलि पल्टै चमत्कार हुने होईन .
कुरा के भने यदि मुलुकको हितमा आएको संबिधान संगै ‘ प्रणाली ‘ फेरिन्छ कि भन्ने आश हो
तर ऐलेको नेताहरुको चालढाल हेर्दा यिनले अब हुने संविधानको प्रणाली मार्फत
मुलुक र जनताको हितमा काम गर्लान् र ? भनेर मनमा अविश्वास पैदा हुन्छ .
बिस्वास गर्नी पनि कसरी ? काग्रेसलाई हेर्यो पार्टीका नेताका आर्थिक स्तर का बाट
का पुगीसक्या छ — एमालेको उस्तै छ — अब ऐले आएर सर्बहारा बर्गको हितमा
लागि परेका कम्युनिस्ट पार्टीका बरिस्ठ नेताहरुको जिबनशैली ??? तिनका राजनैतिक शैली ??? उफ् !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
हिजो गु पुछे झैँ पुछेर फालीएको ढुंगा जस्तो भए पनि आज त्यै ढुंगा नेपाल र
नेपालीको लागी रोईरहेको देख्दा अब त्यै ढुंगालाई देउता झैँ मानेर तिनका एजेन्डा
मा छलफल गरि कमि कमजोरीका बूँदाहरुमा सुधार गरि तिनका एजेन्डा भित्र सबै
जनता तथा पार्टीका नेताहरु अटाउने गरि मुलुकको राजनीति हाकिन सके नेपाल
उँभो लाग्छ .
( त्यो गु पुछे झैँ पुछेर फालिएको ढुंगा कमल थापा हुन् )
बिगतका गल्तिलाई नहेरौ , सबले गरेका छन् गल्ति . अहम कुरा मुलुकको अस्तित्व धसिदै दलदलमा —
कमल थापा जस्ता रास्ट्रबादी नेताले जनताको बिस्वास जित्न सक्ने एजेन्डालाई
जनताको घर आँगनमा पुर्याउनु पर्यो !
कैले सम्म अराजकता – अस्थिरताको राजनीति ??? जैले सम्म भारतले नेपालको
तराई लाई सिक्किमीकरण गर्दैन त्यो बेला सम्म ???????? त्यो बेला सम्म
अरु भाग पनि बिभिन्न जातिया राज्यमा बाँडिएर अन्त्गोत्बा —
अब चुनाब हुनु पर्छ !
संबैधानिक लोकतान्त्रिक राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ ! देशलाई बचाउनु पर्छ !!
तराई पहाड हिमाल
हामी सबैको नेपाल
JPT……..
खै मेरो त जहाजै डुब्ने भो ! संबिधान नबनेसम्म नेपाल आउदिन भनेर प्वाक्क बोलि हाले अहिले अफ्ठ्यारो पर्यो / आफ्नु फेरी सानै देखिको बानि बोल्याकुरा पुर्याउने ! भाइभाइ जुधेर रगत बगेर विध्वंशमा खर्च हुनुभन्दा केही महिना खाओस् साला ६०१ ले नै अझै केही दिन। (लेखक को कपि ) तैपनि अझै बाटो हेरम !
नेता भनौदाहरु को रुप येस्तई हो. यसर्थ, नकरात्मक कुराहरु मात्र गरि राख्नु भन्दा हाम्रो उर्जा लाई सकारात्मक सोच र व्यवहार तिर लगाउनु अहिले को आबश्यकता हो. देशको संबिधान बनाउने कम हुदै गर्ला तर हामी सबै आपसी भाइचारा र सद्भावलाई अझ बलियो बनाउन तिर लागम.
होइन कस्तो लाज नपचेको, यो नेताहरु… कोइ राम्रो politician ले एस्तो स्थिति कहिलै सिर्जना गर्न सक्दैन… यी नेताहरु साँची नै आयोह्य छन्….
Every thing is uncertain and cannot be guessed so easily. If jayanta prasad strongly give some pressure, then some form of constitution can come, else there is no chance to come it. If constitution do not come before Jestha 14, there is possibility of announcing Emergency and lengthening its duration.
तर ६०१ जना लै खोर बाट निकालेर मात्र अरु प्रक्रिया मा जानु पर्छा भन्ने हमिलिले सोचेका छौं, ति स्याल हरु लै पालेर केहि काम छैन.
देश टुक्रा पर्ने संबिधान चाहिदैन !!!!! जात खोज्नेहरु नेपालमा चाहिदैन !!!!! नेपालमा सिर्फ “नेपाली” हरु मात्रै चाहिन्छ /
A constitution is not just about content, but also about process. What is the point of having a CA if the constitution was going to be written by a dozen priests behind closed doors? Far from reflecting the aspirations of the Nepali people, it seems our CA members and leaders will stand for the interests of donors and pressure groups to which they have sold their loyalties. Last week’s Himalmedia poll shows that the caucus and other proponents of ethnic federalism are out of sync with public opinion even among their own communities.
And this is why federalism, when it is finally instituted, will not improve things. We are going to remain a country that will have top-down governance, except that instead of having one centre we are now going to have 11. A strong, united and independent Nepal hardly seems to be on anyone’s priority list. We are too busy fighting amongst ourselves to notice what we have lost. This is exactly the kind of situation demagogues hope to get us into so they can benefit from the chaos and anarchy. 🙁
अझै पनि कुनै राजनीतिक दल वा नेताले देशलाई खल्डोमा पर्न बाट जोगाउछन भनेर सोच्नु वा आश गर्नु ठुलो मुर्खता हुनेछ । राज्यको सम्रचना, शासन ब्यबस्था र संबिधान जस्ता सम्बेदनशील बिषयलाई समेत् आफ्नो राजनीतिक (?) स्वार्थ र ‘को मन्त्री हुने?’ जस्ता बिषय सँग सजिलै लेन देन गर्नेहरु माथि के आश गर्नु ? के विश्वाश गर्नु ?
Let us start a fresh debate on FNCCI sponsored so called Harmony Gathering to be held tomorrow at Basantapur. Do you think it is a good move by FNCCI? Is the organization capable of organizing such events? What could be the possible motives? Do you really trust guys like Bhaskar RajKarnicar or Suraj Vaiday? Here are points to ponder:
1. FNCCI is an acronym with “CC”, meaning raksi ko bottle inside its title.
2. By hosting White T Shirt Rally, it is copying Bangkok politics and that the favorite place for our politicians and businessmen.
3. Remember FNCCI felicitating King Gyanendra at Hyatt Hotel in 2001?
4. Just look at Mr. Surendra Bir Malakar – he was earlier seen in the Pro-Newarland protest at Tundikhel, now he is seen with anti-Newarland peopleat FNCCI.
5. FNCCI may be the place for marwaris and sahujis, the organization is totally under the domination of bahuns. Just look at the profile of its staff members.
6. Kush Kumar Joshi is just seeking to compensate his pro-maoists image by hosting such gatherings.
7. Earlier attempt to have a high profile “Decisive Dialogue” transmited live through TV channels and FM radios was a total failure, it only aggravated the stuation and create more distance between Maoist Party and NC and UML.
8. Simiarly, earler it nearly created a public massacre by organizing “Peace Rally” against Maoist Movement. Hopefully, we will have an opportunityt to see Mr Kanak Mani Deep Shit at the centre stage.
सफल ब्यापारी को जात धर्म पार्टी देश केहि हुदैन, तेसैले ब्यापारी दुइजिब्रे भकोमा मा कुनै अन्यथा देख्दिन, यो उनीहरुको काम नै हो
अब पालो गर्नु पर्छ सभासद ज्यू हरू…. बेरोज जारी लाइ पालो देउ, तिम्रो भाकरि भरियो होला पालो अरु को… यदि संबिधान सभा लम्बाउने हो भने पालो गरेर मात्रै…..
जेठ १४ पछी जेठ १५ हुन्छ, १५ मा पनि कांग्रेस को सभापति त्यै दारी बुढो हुन्छ, एमाले मा फेरी हिरो के पी ओली हुन्छ, माओबादी को अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन्छ, नेपाली जनता चाही के निर्णय भो होला बनेर प्रत्येक घण्टा समाचार सुन्छ …..
केहि न केहि जरुर आउछ की ,बरु त्यो अपुरो र धेरैलाई चित्त नबुझ्ला| आजै प्रचण्ड ले भारतीय राजदुत भेटेका छन् ,त्यो पनि राजदुत दिल्लीबाट संदेश लिएर आएपछि |
संबिधान बन्दैन ,यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपाली नेतालाई चाहे लोकतन्त्र
होस्, चाहे गणतन्त्र होश ,यो उनीहरुलाई मतलब छैन ,उनीहरुलाई केवल माथिल्लो
कुर्चीमा बसेर जसरि भए पनि पैसाकमाउने बाहेक अरु मतलब छैन , चाहे मरुन चाहे
बाचुन अहिले संबिधान सभा भंग गरेर चुनाव गराउने हो भने भेडा जनताले आफ्नो
पार्टी भन्दै ति असक्षम नेतालाई नै भोट दिन्छन | ,त्यसैले नेपालीलाई निर्दलिए व्यवस्था भन्दा अर्को व्यवस्था पच्नेवाला छैन|
रामायण महाभारतमा कति त्याग र तपस्याका कथा छन् स्वर्ग जान कति परिश्रम गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरा बझ्नु जरुरी छ । राजनीतिमा त्याग छैन भाग मात्र खोज्ने प्रबृतिल छ यो देसमा सबैलाई भाग मात्र चाहिएको छ त्याग छैन त्ययै कारणले यस्तो बिकराल समस्या निम्त्याएको हो म्रो देशमा । बिश्वमा चलोको सामान्य सिदान्तलाई समेत पालन नगर्ने सहमति रहमति भन्दै असहमति गर्ने …?
वीना चुनाव विना जनमत कसरी संविधान सभाको म्याद थपिन्छ? यो जनता उल्लु बनाउने खेल सिवाय केहि होइन । सहमति कस्का लागि गर्ने ४ दलका लागि ? ४ दलाका ६०१ जनाका लागि मन्त्रि र सार्वजानिक पदमा नियुक्तिका लागि सहमति गरिन्छ र बाँकी २ करोड ९९ लाख जनतालाई उल्लु बनाइन्छ भने त्यो भन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ । आज सम्म कुनै नेताले त्याग गरेका छैनन् लौ आव त्याग गर्ने बेला आयो बिरता देखाउने बेला आयो सक्छौं भने सम्पुर्ण नेपालीका लागि जनजातिले त्याग गर न त सबिधान बनाउन सहयोग गर न त संबिधान ने बन्दैन भने के मा तिम्रो माग सम्बोधन हुन्छ ? नेपाल रहे नेपालि हन्छ नेपाली रहे न जात र जातिय पहिचान रहन्छ त बनेको घर अर्थात जातिय सद्भाव भत्काएर नयाँ घर यस्तो बन्नु पर्छ भन्ने ? यदि जसरी जनजातिले अरु जातिलाई खेदेका छन् त्यसरी नै अरुजातिले जनजातिलाई खेदे भने सक्छौ ? तिमिहरु????
अत्यमाः
नेपालमा बहादुर एउटा जंगबहादुर आउ देस आफ्नो मुठिमा लेउ र नेपाल र नेपालका सम्पदा बचाउ बचाउ
जंगबहादुर त हैन “तिमि बिष्णु” नै बाहुन अवतार भएर आयौ भने पनि के हुन्छ होला, विचार गर त! जनै बेरेर स्वघोषित “आदिबासी” को बिल्ला भिर्दैमा वास्तविक आदिवासीहरुको आवाजलाई ओ “झेल” पार्न त्यति सजिलो छैन| त्यसैले सक्छौ भने तिमि नै त्याग गर! पहिला “आदिवासी”को बिल्ला त्याग गर, अन्य जात जातिका धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर, जनै चुडालेर तिमि पनि अरु जाति जत्ति कै समान भै देउ र जन्मेकै आधारमा आफुलाई आकाशबाटै खसेको ब्रम्हाको सन्तान नठान, अरु मानिसलाइ कोखको आधारमा हेला नगर, तिम्रो पुराण सैली – धर्म सबैलाई नलाद, रैथाने आदिवासी जातजाति जो मुलुकका सांस्कृतिक धरोहर हुन्, उनीहरुलाई अग्राधिकार देउ! यति गर्यो भने यो जन्मका तिम्रो त्याग काफी छ – मृत्यु पश्चात पनि स्वर्ग पुग्ने ग्यारन्टी!!
Hey bikram, u dont even have the common sense of humour mate. Don’t say that silly word to anybody else. u idiot have to remember that we r all nepalese
हाई विद्वान बिक्रम, हामी सबै नेपाली हौँ – तर कोइ विशिस्ट कोहि निक्रिस्ट! जनजातिहरुलाई “तिमीहरुलाई खेदाउ” भन्ने अर्थको माथिको कमेन्टमा धेरै विद्वता देख्यो जस्तो छ, त्यसैले आफैलाइ घोचे जस्तो भो, हैन त? हाम्रो यहि हो बिडम्बना – हो यसैलाई त्याग्न सिकौं भनेको हो – शब्दको भाव बुझौं विद्वानजी रुपमा नजाउ!!
जंग बहादुर , a man who single-handedly installed a feudal undemocratic society, took away all rights, pushed Nepal back 200 years, एस्ता गद्दारलै पुज्ने नि देश द्रोही गद्दार नै हुन्
जे होस, देशमा सामाजिक सदभाव बिथोलिएर जातीय दंगा अनि त्यसपछी धार्मीक असहिष्णुता नफैलिय हुन्थ्यो
I agree with mr. Purna Munankarmi. We all the Nepalese people should declare these 601, disqualified and we should ban them on the politics.
These 601 should regret and repay for this four yrs. Through re-election, we need to bring the fresh politicians.
If not, call back Mr. Surya Bahadur Thapa and let him rule monopoly. Atleast country will develop.
खै म के भनु छोरा छोरीको स्कुल बिदा भयको पनी ७० दिन भइसक्यो |कहिले तराई खुल्छ र बच्चाहरु स्कुल जान थाल्छन | यो भन्दा बडी नेता संग म अरु कै आश छैन| संबिधान त ………………………………….
बास्तमा संबिधान भन्दा त नेताहरु खेतमा धन रोप्न गए हुन्छ’.२० जना सभासद ले संबिधान बनउने रहेछन,६०१ को के काम,खेतीपातीमा गए देसले आर्थिक सम्बिर्दी हासिल गर्ला.तर संबिधान को नाम मा जनता को कर बाट उठएयाको पैसा किन जुको भएर चुसिरहने सभासद ज्युहरु,
धान पनि कसरि रोप्न पठाउने? ४ महिना मा फल्ने धान यी चोरहरुले १२ महिना सम्म पनि फलौना सक्दैन अहिले संबिधान कै हालत हुन्छ | अनि हामी चै के नखाइकन मर्ने? यिनीहरु त केहि गर्न पनि सक्दैन, सिबाय गफ गर्न, लुट्न र ठग्न | तेसैले यिनीहरुलाई इंडिया तिर धपाए हुन्छ | खाते हरु |
बास्तबमा चारैतिर संविधानको कुरा जोड्तोड़ ले उठ्ने गरेको छ जेठ १४ मा संबिधान बने पनि केहि हुनेवाला छैन नबने पनि खासै केहि हुनेवाला छैन संबिधान हुँदाको स्थिति सबैले देखेकै हो देशको अवस्था उस्तै उस्तै हुने हो, यो देशको इस्थिती तेती सजिलै समाधान हुने वाला पटक्कै छैन लामो समय सम्म पनि देशको यो जर्जर स्थिति हामीले भोगेकै हुने छों
सालोक्य जी यस्तो दिन दिन पनि आयो,सेना समायोजन पछी आम नेपाली ले साच्ची संबिधान जारी हुने दिन नै गनेर बसेका हौ तर हात लग्यो सुन्ना हुने दिन नै आउने भयो ,यो निरासाको छतिपुर्ती हुने गरी नेपाली समय आओस बाँकि के नै भन्न सकियो र जे होला अब त नराम्रो नहोस बाहेक खै के भन्ने?
I totally disagree……. I think constitution will come, and I am fully optimistic. Just my personal view, parties’ main leaders have already came to the conclusion, and I can say this because there is no tension on their faces at all. They are not going to tell publics now because they know the possiblities of opposing it, and it can creat disturb in the country. Once again they are going to bring it on midnight, passing constitution by 601 members. People will be already stressed till the last moment, and most public is going accecpt it at the end.
There will be 11 states, no names will be defined now. I think it is correct, tomorrow poll and state leaders will decide the names. This means Publics will be deciding by voating.
Why still Maoist and Madheshi are opposing now? This is because it is their agenda, and it will help them in next election.
Maoist will, I meant Prachenda will deal with Jajatis, again he will solve the problem…… and that is my last hope…
को पछि हट्ने त अब? माओबादी र मदेशी पछाडी हट्नुपर्यो… पेलेरै जान सक्ने हिम्मत कसैसग छैन… जनजातिलाई फकाउनुपर्यो…. who is the right person फकाउनाकोलागी? KP, Makune, Sushil, Ramchandra, Baburam, Jhalnath or Prachanda??
शुरुमा त के भन्न सकिन्छ भने जेष्ठ १४ मा संबिधान आउन अश्म्भव नै देखिन्छ। अर्को कुरा केही गरी कुनै प्रकार को खाका ल्यैहाल्यो भने पनि हामीले त्यस्लाई मन्नु पर्ने कारण के हो। अब को ५ दिनमा आउने संबिधान त संबिधानसभा बाट बनाउने नभै ३ अझ भनौ ४ दल्भनौदा हरुका ताउके हरुले कोरेको खेश्रा मात्रै त हुने छ। त्यस्तो खेश्रा लाई हामी ले हाम्रो संबिधान भनी आफ्नो पन को स्विकार कसरी गर्ने? अब जरी हुने संबिधान लाई आफ्नो भनी स्विकर गर्न त संबिधान सभा मा ब्यापक छलफल बाट आयको प्रस्तव लाई जनता सामु रायसुझाब को आव्हान पछी जनता को सहमती सहित को मात्रै हामी हाम्रो संबिधान मन्न सक्छौ । त्यो बिना को संबिधान लाई कम्से काम म यो देश को नागरिकको नाताले मेरो संबिधान मान्न सक्दिन।
बिना नामको प्रदेश घोषणा गरे जस्तो जनताको आँखामा छारो हाल्न बिना कामको संविधानको खोस्टो तयार पार्छन कि जस्तो लाग्छ मलाई त | अनि बेलै मा सकियो भनेर फुर्ती लगाउने होलान यी ६०१ उपिया हरु |
देश दुर्घटना बाट बचुं तेही नै ठुलो कुरो हो. जागिर र खाने कुरा सबैले पछि नै सोच्दा राम्रो होला
म संघियताको बिरोधि होइन तर नेपालीलाई नेताहरुले यस्तो कुरो दिमागमा हलिदियाका छन् कि संबिधान आयपछी वा देश संघियतामा गयापछी बिकासमा चमत्कार नै हुन्छा / भोलि यहि बिसयाले देशलाई निरासा तिर धकेल्छा /
हामीले नभने पनि मिलाएर खान पल्केकालाई सिकाउनु पर्दैन | ६०१ जनाले जनताको रगत मासु खाएर कंकाल बनाइसके | यिनीहरुमा खर्च भएको पैसाले कति बिजुली निकाल्न सकिन्थ्यो होला ? लोड सेडिंग त कम हुन्थ्यो | गाउँ गाउँमा धारो, पानि, बत्ति, बाटो, कति बनाउन सकिन्थ्यो सबै काटेर यिनीहरुको भुँडी भर्ने मात्र काम भयो अझ पनि यिनीहरुलाई राख्नु भनेको गाइ मारेर गधा पोस्नु हो | यति गर्दा पनि बदलामा यिनीहरुले के दिए ? त्यो मुख्य हो | संबिधान आउंदैमा हाम्रो घरमा त्यसै भात पाक्ने पनि होइन |
यो त सहि हो उमेश जी, तर मेरो बिचारमा अर्को चुनाब मा जाँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ.
हुनत संघियता सहितको संविधानका लागि नेपाली समाज अझै परिपक्क भैसकेको अवस्था थिएन। आज भैरहेको जातियताको विवाद ४ वर्ष अगाडी नै छेडिनु पर्ने थियो। कमसे कम माओबादीले जातीय संघियताको बारेमा स्पस्ट भएर नामकरण गरेदेखि नै तथाकथित जातिहरुले अहिलेको जस्तै रडाको मच्चाउनु पर्ने थियो अनि कांग्रेस र एमालेले पनि पहिल्यै आफ्नो स्पस्ट धारणा राख्न सकेको भएदेखि आज यस्तो असमन्जस्य स्थिति हुने नै थिएन। जसरि जातीयताको मुद्दा उठाएर माओबादी जिम्मेबार छ त्यो भन्दा बढी कांग्रेस एमाले संघियताको बिषयमा स्पस्ट हुन नचाहेको कारणले जिम्मेवार छ। जे होस् समयमा संविधान जारि हुन नदिनमा सबै शक्ति, समुदाय लगायत हामी सर्वसाधारण पनि उत्तिकै जिम्मेबार छौ र यसको घाटा पनि हामी सबैले बराबरी व्यहोर्ने पर्ने छ।
देशको विकाश तब मात्र संभव छ जब सबैभन्दा निम्न व्यति वा समुदायको हितमा समेत देशको राजनैतिक संरचनाको खाका कोरिन्छ। कुनैपनि एक विशेष जातको मात्र बसोबास रहेको नेपालको कुनै पनि भूभाग नरहेको अवस्थामा कमसे कम कांग्रेस, एमाले वा तथाकथित बाहुनबादीहरुले संघको नाम जातियताको आधारमा राख्दा आपत्ति भए बरु तथाकथित आदिबासी जनजातिहरुको हितका लागि संघिय राज्यमा अग्राधिकार सहितका ब्यबस्ता गरौँ भन्ने कुराको लबिंग गरेका भएदेखि साप पनि मर्ने र लाठी पनि नभाचिने गरि समाधान उहिल्यै निस्किने थियो, अन्ततोगत्वा समाधान पनि यहि नै हो। यहाँ कम्तिमा अग्राधिकारका मामिलामा सबै सरोकारबालाहरु उदार हुनै पर्छ किनकि सदियौं देखि कुलीन नेपालीको ताज पहिरिएका बाहुन छेत्रीहरुकै सेरोफेरोमा राज्य सत्ताको बागडोर छ, यी कुलीन वर्ग सामाजिक संस्कारद्वारा नै सुसज्जित छन्। यस्तो हुनुमा विभिन्न कारणहरु मध्ये एउटा सामाजिक ब्यबहार हेरौं, कुलिनहरुले जाँडरक्सि खानु हुँदैन भनिएको छ खायो भने आफैले परिभाषित गरेका पुराणहरुको हवाला दिंदै जात जान्छ भनिन्छ तर ब्यबहारमा त्यो जात कहिल्यै जान्दैन न कहिले उसलाई यस कुराको बात लाग्छ न ग्लानि हुन्छ भने जनजातिका लागि मतवाली त हो नि जति खादा पनि हुन्छ भनिएको छ भने दलितहरुको लागि त कुरै नगरौं – यिनीहरुले नखाँदा न जात उक्लिन्छ! यहि एक उदाहरण नै पर्याप्त छ कि कुलीन किन कुलीन भएका छन र अन्यका किन भाषा, संस्कृति, राजनैतिक पहुच र पहिचान सबै पिछडिया छन्। भाषिक पहिचानका आधारमा छुट्टै संघिय राज्य मानिनु पर्ने मधेशमा पनि यस्तै विभेद पाइन्छ। यहाँ कुलीन वर्ग वा पहाडे समुदायले आफुले उपभोग गर्दै आएको बर्सौं देखिको सर्वोपरी तन्त्रलाइ अलिकति खुकुलो पार्दा सबैलाई समेट्न सकिन्छ भने आखिर किन यो योगदान नदिने – आखिर अकबरी सुनलाई कसी लाइरहनु पर्दैन, सुर्यलाइ हत्केलाले छेक्न सकिन्दैन भने जस्तै त्यतिकैमा अत्तालिएर आफैंले आफैलाई आदिबासी घोसणा गरेर भैरहेको सहमतिमा भाँजो ल्याउने, समाजलाई विखण्डनको दिशामा उन्मुख गराउने – यी कुलीन वर्ग र यो कुलीन वर्गलाइ प्रतिनिधित्व गर्नेहरु बाहेक अरु कोहि होइनन!!
संविधान परिवर्तन वा नयाँ संविधान त एउटा माध्यम मात्र हो वास्तवमा हामी नेपालीहरुको ब्यबहार परिवर्तन चाहिँ गरिनु पर्ने हो – संविधान नबन्दैमा भुइचालो आएर सबै कुरा भताभुङ्ग भै हाल्ने पक्कै होइन तर अब भने सबै जात जाति, क्षेत्र, वर्ग – समुदाय, आ-आफ्नो औकातमा आएर आफ्नो अस्तित्वका लागि लड्ने, भिड्ने, विचार मझामाझ गर्ने, अर्को शब्दमा “समाज पाक्ने” अवस्था जुर्दै छ। वास्तवमा हाम्रो समाज धेरै अघि देखि नै पाक्न सुरु हुनु पर्थियो कम से कम ४ वर्ष अघिदेखि त हुनै पर्थियो! विडम्बना अब अहिले आएर पाक्न सुरु हुँदैछ र अन्तत एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने, समाजमा एक किसिमको थिति नबसेसम्म यो क्रम चलिरहने छ। मलाई लाग्छ यो सब स्वाभाविकै हो – इतिहासमा सबै समाज पाकेका छन् – युरोप, अमेरिका उहिल्यै पाकिसके – भारत, चिन पनि पाक्न लागि सके – अफ्रीका, नेपाल अझै पाक्ने क्रममा छन्। आशा गरौँ, यो मन्थन – पकाई परिपक्क होस् र सकेसम्म छिटो मिठो परिकार – “संविधान”को स्वाद लिन पाइयोस, त्यतिन्जेलसम्म नेपाल विकासको पथमा लाग्ने कसैले कल्पनै नगरे भो!!
जेठ १४ मा संविधान नआए,
दुइ वर्षको अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेमा चार वर्षसम्मको भत्ता खाएर पनि जनतालाइ धोका दिइ देशलाइ बर्बादी तिर लैजाने संविधान सभामा प्रतिनीधित्व गर्ने यी सवै पार्टी र ६०१ सभासदहरु सवैलाइ अयोग्य घोषणा गरी अर्को कुनै पनि निर्वानचको लागि प्रतिवन्धित गर्नु पर्छ ।
निकासको लागि सबोच्च अदालतले एक संक्षिप्त संविधान बनाएर अन्तरिम सरकार गठन गरेर पुन: चुनाब गराउनु जाती हुन्छ ।
emergency नै लगाएर हुन्छ कि कर्फु लगाएर हुन्छ देशमा अमन चैन बनाएर, जातीय सद्भाव कायम गराउदै समयमा संबिधान बनाउनु पर्छ | यो चानचुने चुनौती हैन शिर्ष पाटीहरुका लागि | यो समस्याबाट देशलाई पार लगाउनका लागि यिनीहरुलाई चार चार बर्ष को समय नेपाली जनताले दिएका छन् | अब पनि समयमा संबिधान बनाउन आलटाल गर्ने हो भने नेपाली जनाताले तिमीहरुलाई पाताल पुर्याउने छन् यो कुरा राम्ररी बुझे हुन्छ |
आफुखुसि इमर्जेन्सि लगाउन पाइदैन । संसदको दुइ तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यो हुने वाला शायद छैन । यदि भै हाल्यो भने पनि इमर्जेन्सिमा जनतालाइ नै दुःख दिने हो नकि संविधान बनाउने, २ वर्षमा बन्नु पर्ने ४ वर्षमा पनि बन्दैन भने यिनिहरु संविधान बनाउन होइन आफ्नो निकृष्ट चाहना परिपूर्तिको लागि मात्र खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ ।
अबको संबिधान पनि जनतामुखी भन्दा दल मुखी र नेतामुखी बनेमा च्यातेर मिल्काउने छैनन त नेपाली जनताले ??? त्यसैले आफ्नो पार्टी र पद जोगाउन जे पायो त्यहि सम्झौता गरेर त्यसलाई संबिधान मार्फत लाद्न खोजियो भने नेपाली जनता र नेपालको लागी ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ |
उमेश जी को सहि analysis …………बास्तव मा येस्तै हुनेछ जेठ १४ पछी …..
सालोक्यजीको यो लेख सार्है शान्दर्भिक लाग्यो |
मलाई पनि तेस्तै लाग्छ | संबिधान चाँही बन्नै पर्छ तर जेठ १४ मै बन्न सकेन भने पनि केहि हुनेवाला छैन | तेस्तो केहि गर्ने वालाहरु अथवा केहि गर्न सक्ने हैसियत राख्ने वालाहरु सबै अहिले ठाउँमै छन् | ठाउँमै भएर पनि तेस्तो त गर्न पाइन्न नी गाँठे ………भनेर भन्थ्यो रे क्या !
हुन पनि हो, संबिधान बन्दैमा नेपाल रातारात बिकसित मुलुक हुने त हैन,जबसम्म नेताहरुले “हामी नेता” देश र जनताको लागि भाको हो र “हामीलाई नेता” जनताले नै बनाएका हुन् भनेर आत्मसात गर्न सक्दैनन् | अब नेताहरुले यो बुझ्न पर्योकि जनताले रुचाएनन् भने “हाम्रो मुल्य २ कौडीको पनि हुन्न” भनेर | तर नेताले बुझे पनि नबुझे पनि, जनताले चाही बुझिसकेका छन् समयमा “संबिधान” न आउनु , नेताहरुकै “खराबी” को कारण हो भनेर |
तैपनि पनि हामी सबैले कामना गरौ कि “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” को संबिधान चाडैनै आउनेछ |यसपछि कमसेकम “कानुनी राज्य” त स्थापित होला नि |
कुरो तेही हो सबैले बुझे भै गो! संबिधान बने पनि खाने इने हुन्, नबने पने खाने इने हुन्! संबिधान नबने, कुनै न कुनै लोजिक ले म्याद थपेरै छोद्छान! ( एती राम्रो जागिर बनि कसैले छोद्छा? पैसा पाइने, शक्ति पाइने…………)
ल बन्यो भने पनि के हुनछा?
यता उति गर्छन, अनि तेही अहिलेका ६०१ ( दुइ चार जना त राम्रा पनि छन्) ले कुम्ल्यौछान!
कुरा तेही हो बुझे भै गो!
किन बेकारमा हामी हामी झगडा गर्ने?
नेपाल मा संबिधान बन्नु,शान्ति आउनु, जनता मा अमन चैन छाउनु,सबै ले रोजगार पाउनु ,सुसाशन को अनुभूति गर्न पाउनु यो सब आकाश को फल आखा तरी मर सिबाय केहि होइन /जनता मा बितृष्णा को ज्वार भाटा ले सुनामी ल्याएको अबस्ता मा नेता ले अप्रतेक्छ रुप मा जनता ले नेपाल बन्ध गरेर हामी ले समय मा संबिधान जारी गर्न सकेनौ,यो वाक्य यिन ले वोकल्छन /हुने केहि होइन नेपाल मा, सबै ले बुझेर असार लग्न आटयो खेति पाती तिर लागे हुन्छ अर्को साल यहि बेला फेरी आन्दोलन गर्नु होला /
बरु अरु १० वर्ष समय थपे हुन्छा. नौ वर्ष, एघार महिना सम्म सबै चुप लाग्छन अनि आन्दोलन गर्छन. कमसे कम अर्को ९ वर्ष ११ महिना त शान्त हुन्छा. लिखित सविधान नभए पनि देश चल्छा भन्ने त बेलायत ले देखाइसक्यो. जुन जात ले पनि बन्द गर्न सक्ने भएकोले यो बन्दैबंदा बाट त मुक्ति पाइन्छा.
संविधान त जारी हुनै पर्छ, पत्रकार बिजयकुमारले भन्नुभए झैं कम्तिमा नेपाली जनताले संविधान आउँदैमा कुनै चमत्कार हुँदोरहेनछ भन्ने थाहा पाउन पनि संविधान त आउनै पर्छ। देश विकास गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ, श्रम गर्नु पर्छ।
१. संबिधान आउदै औदैना
२. संबिधान आय पनि मान्य वाला छैन
३. एसको मतलब हो नेपाल फेरी एक पटक अर्को दोन्द मा फस्ने भो
४. तर राम्रो कुरा के भने यो नौलो दोन्द ले देश लै निकास भने दिन छ
५. यो नौलो दोन्द कति समय सम्म रहन्छा, मूल कुरा येस्मा छ.
होर ? टेन्सन नै भो नि त यार !!
रामायण र महाभारत को जस्तो खाली भगवान ले टेउ टेउ गरेर स्वर्गमा बदलेको सपना देख्ने हामी नै मुर्ख हो —- result को लागि काम गर्नु पर्छ — देश बनाउने भनेको घर जग्गा को दलाली जतो कहाँ हो र एकै चोटी मा १ बाट १०० पुग्ने ……. गफ भन्दा काम गर्दा राम्रो हुन्छः हामी ले पनि ….
विश्लेषण त यथार्थपरक छ | तर एउटा टाउको दुखाईको बिषय चाहिं के हो भने नि जति यो संबिधान जारि गर्ने समय/प्रक्रिया लम्बिदै जान्छ, त्यति नै यो बन्द र हडतालको प्रक्रिया पनि लम्बिदै जान्छ | हेर्नुस त बिद्यार्थीको पढाईको हालत ! हेर्नुस त अर्थतन्त्रको अबस्था ! देशको भबिष्य भनेको अहिलेका केटाकेटी र यूबा हुन्, र त्यो भबिष्य तिर जान अर्थतन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ | यी दुवै नष्ट भएपछी अनि के कुराको आशा गर्ने हामीले ?
सालोक्य को optimism लै हाम्रो सलाम, तर एस्तो तरल अवस्था मा जे सुकै नि हुन सक्छ, emergency नि लाग्न बेर छैन