लौ हेरम् न त सर्वोच्चले के गर्दो रहेछ

गएको वर्ष मङ्सिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप बारे यस्तो फैसला गरेको थियो-

“….तसर्थ वर्तमान संविधान सभा गठन भएपश्चात संविधान निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् र कति कार्यहरु बाँकी छन्? ती कार्यहरु पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ? यकिन गरी सोही अबधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।”

यो फैसला अनुसार जेठ १४ गते संविधान जारी नभए जेठ १५ गते सं‍विधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ। जेठ १४ गते संविधान जारी हुने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाट छैन। 

संविधान सभाको म्याद थपिरहने र संविधान नबन्ने स्थिति आइरहेपछि जनतामा व्याप्त निराशाका बीच सर्वोच्च अदालतले लोकप्रिय, ‘हिरो हुने’ फैसला गरेको थियो। अलोकप्रिय हुने हिसाबले त्यतिबेला यो फैसलाको विरोधमा बोल्न डराए पनि अहिले भने संविधानका ज्ञाताहरु पक्ष विपक्षमा विचार राख्‍न थालिसकेका छन्। कान्तिपुरमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भनेका छन्, ‘संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो, यसमा अदालतले बोल्ने नै होइन।’ अदालतको आदेश बाध्यकारी नहुने भनी उनले २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले भङ्ग गरेको संसद २०६३ सालमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा ब्युँताइएको उदाहरण दिएका छन्।

तर सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि संविधान सभाको म्याद थप्नै नहुने भनी तर्क गर्नेहरु पनि छन्। भीमार्जुन आचार्य त्यस्तै तर्क गर्नेमध्येका एक हुन्।

फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले भने पहिले पनि फैसलाबाटै बोलेका हौँ, अब पनि फैसलाबाटै बोल्नेछौँ भनेका छन्। लौ हेरौँ न त सर्वोच्चले अब चाहिँ के गर्दो रहेछ ?

माथिको फैसलाको लाटो हिसाबले (कानुनी घुमाउरो भाषा हामी जान्दैनौँ, हामीले बुझ्ने सोझो हिसाबले हो) अर्थ लाउने हो भने अब जेठ १५ मा यस्तो हुनुपर्छ-

• संविधान सभाको म्याद स्वतः सकिन्छ। मतलब स‍ंविधान सभा भङ्ग हुन्छ
• जनमत संग्रह गर्नुपर्छ (के विषयमा गर्ने ? संविधानका सबै धाराका विषयमा हो कि)
• अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ
• संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ (कस्तो उपयुक्त प्रबन्ध भन्या हो कुन्नि, अदालतै स्पष्ट छैन रहेछ)

सर्वोच्च यदि वास्तवमै हिरो हुन खोजेको हो भने लौ त हेरम् संविधान सभा भंग भइसक्यो भनेर अब कुनै कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको, लौ त हेरम् स‍ंविधान सभाको अर्को निर्वाचन गर भनेर परमादेश दिएको। यदि यस्तो गर्न नसक्ने हो भने त आफ्नै आदेशको अवहेलना भएन र?

फैसलामा स‍ंविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनु भनेको छ, संविधानमा दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यही संवैधानिक प्रावधान टेकेर संविधान सभाको म्याद तीन महिना थपेको भन्ने काइते तर्क गरेर यसलाई सदर गर्ने हो कि ?

किन बनेन संविधान ?

सामान्य रुपमा संविधान सभा र यसका ६०१ जना सभासदलाई जनताले जति सरापेर गाली गरे पनि संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेको हुँदै होइन। संविधान प्रमुख तीन दल र अब त मधेसी मोर्चा पनि गरी चार शक्तिका शीर्ष नेताहरुका कारण नबनेको हो। कति जना त स‍ंविधान सभाको चुनाव हारेका कारण संविधान सभाभित्र पनि छैनन्। यस्तो बनाउने कि उस्तो बनाउने भनेर सबै कुरा कोठामा बसेर बार्गेनिङ गरेका कारण संविधान नबनेको हो। लौ त विवादका सबै कुरा प्रक्रिया बमोजिम अर्थात् संविधान सभाको बैठक बसेर बहुमतले पास गर्दै जाउन् त, स‍ंविधान तुरुन्त बन्छ। तर यसरी बनेको संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन भनेर मात्रै सबैको चित्त बुझाउने खालको संविधान बनाउन खोज्दा यो सब लफडा भएको हो। यसरी सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान बनाउन खोज्दा केही समय थप लाग्यो भने यसलाई आपत्ति जनाउनु पर्ने देखिन्न।

आखिर हामी गरिखाने सामान्य मानिसलाई संविधान आउँदैमा केही हुने हैन। देशमा अन्तरिम संविधान छँदैछ। जे जति भएको छ नाटक भइरहेको छ। कङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले म्याद थप्नेमा आफ्नो विमति रहेको बताएछन्। लौ त हिम्मत भए म्याद थप्ने संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्नुस् राप्रपा नेपालले जस्तो। एमाले पनि हिरो बन्न म्याद थप्न नहुने बताउँदैछ। लौ त हेरौँ न उनीहरुले पनि विपक्षमा मतदान गरेको। यो सब जनताको आँखामा छारो हाल्न भनिएका कुरा हुन्। कसैलाई छिटो संविधान चाहिएको भए प्रक्रिया अनुसारै जाउन् न त किन बार्गेनिङ गरिरहेका ? भोटिङमा पनि नजाने, सहमति पनि नगर्ने अनि संविधान सभाको म्याद थप्नु हुँदैन थियो भनी नाटक पनि गर्ने र म्याद थपको पक्षका भोट पनि गर्ने ? गरौँ न त ल हिम्मत भए नयाँ संविधान सभाको चुनाव। कि कमल थापाले बढी सिट ल्याउँछ भनेर डराएको ?? फेरि त्यो संविधान सभाले पनि संविधान बनाएन भने ? फेरि अर्को चुनाव गरौँला …. ! यही चाहेको हो हामीले ?

57 Comments

  1. सरकारको पहिलो कर्तब्य नै “बनि सकेको कानुन र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने” हो/ कानुन पालना नगर्नेलाई अपराधि भनिन्छ भने राजनैतिक मुद्दामा अदालतको फैसला नतेर्नेलाई मात्र बिद्रोही भनेर पुग्दैन देस द्रोहिनै भन्नु पर्ने हुन्छ/ भारतको बाणिज्य दुतावासको जावो यउटा कर्मचारीले धम्क्याय पछी थर्किने यस्ताहरु जुन सुकै तहमा बसेको भय पनि तिनीहरुको हैसियत सिंहदरवार भित्र खतियको भारतीय दरवान भने हुन्छ/ हाल नेपालमा यस्तैको सरकार चल्दैछ/

    तापनि बिगतमा कुसासन चलायाकोमा बद्नाम भयको नेपाली कांग्रेसको बुद्धिमा चाहि यसपाली घाम लागे जस्तै देखिन्छ/ कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसमालाई नटेर्ने सरकार बात बाहिरिने निर्णय गरेको र सिटौलाले राजिनामा दिय बात यहि देखिन्छ/

  2. जे जस्ता भए पनि ६०१ ज़ना सभासदहरु हामी नेपाली जनता द्वारा चुनिएका हुन, यस्ता नालायक हरुलाई चुनेर हामीले पहिलो भूल त गरिसक्यौ, तर अब यस्तो अप्ठेरो परिस्थितिमा अर्को चुनाव नहुन्जेल उनीहरूले गरेको निर्णय नामान्नु भनेको देशलाई मुडभेड तर्फ धकेलने अर्को महाभूल हुनेछ !!!
    प्रमुख दल हरुले सके सम्म सहमति नभए बहुमातीय प्रकिया द्वारा भए पनि संविधान बनाउने काम जेष्ठ १४ भन्दा अगाडी सकेको भए उत्तम हुने थियो |
    बहुमतलाई नमान्ने हो भने लोतकन्त्रको कुरा गर्नु बेकार छ ।
    बहुमतले जातीय/ भौगोलिक राज्य जे बनाए पनि तात्कालिक परिस्थिति मा सबैले स्विकार्नुको अर्को बिकल्प छैन |
    तर त्यसको बिपरीत माओवादीको अगुवाईमा अरु दलहरुले म्याद थप्ने गलत बाटो अपनाए। यो गल्ती नै हो ।
    कांग्रेस – एमाले सबैले बन्द कोठा भित्र म्याद थप्ने गलत निर्णय मा सहमति जनाएर बाहिर निस्केपछि जनतालाई होइन भनेर फेरी मुर्ख बनाउने उपर्युक्त समय पनि हैन यो |
    मान्दिन या असहमत छु भनेर रोएर/कराएर लोकतन्त्रमा केही हुने वाला छैन । लोकतन्त्रमा बहुमत भनेको बहुमत हो यसको कदर सबैले गर्नै पर्छ !!

  3. यी चार दलका घुसिया र बिकाउ नेता हरुलाई अन्तराष्ट्रिय अदालत मा असल र सभ्य नेपाली नागरिक माथि गरिएको अन्याय र अत्याचार को उजुरी लगाई घोक्र्याएर लग्नु पर्छा . मैले यिनीहरुलाई देश चलाउनु भनेर आफ्नो भोट दिएको हो. एक आपस मा देश को सम्पति बादिचुली खान थोरै दिएको हु.

  4. एमालेको बेहोरा यस्तै रहिरह्यो भने कुन दिनदेखी माओवादी र काङ्रेस सल्लाह गरेर एउटा निर्णयमा पुगेपछि एमालेले केवल जानकारी मात्र पाउंछ|

  5. हुन त म्याद थपेपछि त्यो स्वत कार्यन्वयन हुदै गइहाल्छ | ६०१ भनाउदाहरुले खाइसकेको भत्ता सर्बोच्चले फिर्ता गराउन सक्ने होइन | अरु कुरामा हाम्लाई के चासो ? संबिधान आए पनि नआएपनि यिनै नेता हुन् , यिनले बिकासको नाममा माखो मार्ने छैनन् |

    तर सहमति नहुने हो भने संबिधानसभाको भोटिंगले त्यति अर्थ राख्दैन | भोटिंगमा जाने स्थिति हो भने मुख्य एजेन्डाहरुमा डाइरेक्ट जनमत संग्रह गर्नु राम्रो, कतिपय सवालमा संबिधानसभाको मेजोरिटी सबै जनताको मेजोरिटी नहुन सक्छ |

  6. नेपाली काँग्रेस र एमालेले म्याद थप्न अघि बाबुरामले राजीनामा गर्न पर्ने शर्त राख्न भन्दा
    तपसिलका शर्तहरु राखे कसो होला?
    १. थपेको म्यादभरि सभासदहरुले तलब र भत्ता नपाउने
    २. म्याद थपे नेपाली कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले राजीनामा गर्ने अनि
    सरकार बाट अलग हुने
    होला त् यो आँट, हिम्मत र हुती नेपाली कांग्रेस र एमालेमा?
    सर्बोच्चको भरोसा नपरे हुन्छ| एक लाख मुद्दा अहिले पनि पेंडिंग छ अदालतमा| यस्ता सुस्ती र अल्छेहरु बाट अरु के हुनसक्छ? खुम बहादुरलाई ऐले पनि केही गर्न सकेको छैन| परमानन्द जस्ता न्यायधीश थिए अनि गिरिजाले उनैलाई प्रचण्डको झोंकले अहिले उप राष्ट्रपति बनाएका छन्

  7. संघियता !? – मुति सक्यो दैलो देख्यो ” को स्थिति हो यो , मधेशबादी दल ( जो समग्र मधेस एक प्रदेश को नाममा बिखन्डन-उन्मुख छन् ) वाहेक अन्य पार्टीहरु शंघियता नेपालको जनता र माटो सुहाउदो रहेनछ भन्ने कुरा बल्ल आएर बुझेछन , त्यसैले यिनीहरुले जानीजानी संबिधान नबनाएका हुन र संबिधान सभालाई अब तुहाउन खोज्दैछन , जेठ १४ पछी यो स्वत: खारेज हुन्छ ढुक्क भएहुन्छ !!!!!
    शर्बोच्च अदालत अघिसारी ,केहि विज्ञहरु बसेर , २०४७ को संबिधान परिमार्जित गरि ( राजसस्था को स्थान हटाउने, मृत्यु दण्डको समेत ब्याबस्था गर्ने ) लागु गर्ने , देशमा अमन चयन कायम राख्न शैनिक बिशेस दस्ता सहित प्रहरी – प्रशासन लाइ हदै सम्मको अधिकार दिदिने ( नकी तोड-फोड , आगजनी गरेका हरुलाई गोलि हान्न माथिको आदेस पर्खने ) , र आम चुनाब गराई राज्य सत्ता सुम्पने !!!!!! यति काम सर्बोच्चले गरे भै हाल्योनी, भुत्राको सर्बोच्चालाई अधिकार छैन भन्ने , त्यो अधिकार आफैले घोसना गरे हुन्छ आर्मी ,पुलिस- प्रशासन संग मिलेर !

  8. संबिधान जारी हुनेबेला पो बाबुरामले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु भनेको त! संबिधान जारी हुने छेकछन्दै छैन, तीन महिना म्याद अझै थपिन्दैछ| त्यसमाथि पनि एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने पनि होइन! बिनाबिच्चमा राजीनामा मागेर किन जग हँसाएको हौ ! कांग्रेसको लागि एमालेले किन बोल्नु पर्यो ? उनीहरुकै बोलक्कड गगन थापा छँदै छ नि! एमालेको कुन चाहिं बोलि पत्याउने:

    – संविधानको म्याद थपमा सहि गर्ने पनि एमाले
    – संबिधान जेठ १४ मै जारी हुनुपर्छ भन्ने एमाले
    – संबिधान सभा तुहाउन खोज्ने पनि एमाले
    – प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पनि एमाले

    लघुताभासले पिडित भएर एमाले बर्बराएको त हैन !!!????

  9. संबिधान सभाको म्याद नथपी उपाय नै छैन | तर ६०१ जनाले अझै पनि तलब भत्ता थापी राख्ने नैतिकता गुमाएका छन् |

  10. देशको सर्वोच्च निकाय भनेको संसद हो र अहिले संबिधान सभाले संसदको काम पनि गर्दैछ| कुनै पार्टी बिशेषको सरकार वा गठबन्धन सरकारको कुनै निर्णयलाई सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्छ| तर शतप्रतिशत संसदले गलतै निर्णय गरेपनि सर्वोच्चले केहि भन्नै मिल्दैन| प्रोटोकल नै मिल्दैन|

    • एउटा प्रचलित कुरा याद आयो you can’t change the rules in the middle of the game

      फेरी मेरो दुइ पैसे बुद्दिले के संज्यो Judiciary ले पहिले बनाएको rule लाई interpret गर्छ

      मेरो दुइ पैसे बुद्दिले नबुझेको हो, लामाज्यु? समय पाउनु भयो भने सम्झाउनु होला, कृपया

      • संसद दुइ फ्याक भएको भए बल्ल अदालतको काम आउँछ | कानुन-निर्माताहरु शतप्रतिशतले निर्णय गरेपछि सर्वोच्च निरुत्तर हुनुपर्छ| जुनसुकै धारा उपधारा त्यतिखेर बेकार सावित हुन्छ| संसदको दुइतिहाई बहुमतको अगाडी कसैको केहि लाग्दैन| आफ्नो हात माथि पार्न कानुन -निर्माताहरुले हालै धारा, उपधारा, सहधारा हरु संसोधन गरिसके| चाहेको खण्डमा बिधमान Judiciary प्रणालीलाई पनि उलट पुलट गर्न सक्छ| They are the people who run the country, not the supreme court.

        • apple को कुरा निस्किए पछी apple कै कुरा गरौ mango तिर najau

          कुरा consitution मा छ कि छैन भन्ने हो, constitution मा छैन भने judiciary ले मिलेन भन्ने हो

          भएको constitution मा त्यस्तो समय badhauna नमिल्ने भनेर Supreme Court ले केहि भनेको माननीय लामाज्यु लाइ पनि थाहा भएको होला

          अब २/३, १/३, मेहता, जयन्त प्रसाद र यिनका दाश हरुले जसरि जे गरे पनि भयो नि, भएकै हो

  11. म्याद थप्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस–एमालेको सर्त रे………
    —————————————————————————
    “खाउँ भने दिनभरीको शिकार नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” भने जस्तो म्याद थप्नेमा घुर्की लाएर एमान्ग्रेस बहुमतीयमा जाने जोड गर्यौ भने संविधानका बुंदा-बुंदा माओबादी एजेन्डाहरु पास हुन्छन – बहुमतीयका मसिहाहरुले पछि मान्दिन भन्न मिलेन, कि कसो??

    “असारमा अन्धो भएको गोरु” जस्तो चटारो पर्दा बेला न कुबेला एक सुत्रीय राजीनामाको झटारो माग्ने रोगले ग्रसित विरामीहरुलाई “मर्ने बेलामा, हरियो काँक्रो (सत्ता)” पाएर नि के गर्नु – “अघि बुढी मानिन, पछि बुढी जानिन”…कठै !!

  12. नेपालको तरल राजनीतिमा सधैं आफैलाई हिमायती ठान्ने नवसामन्त प्रचण्ड र उस्का भराउटेहरू म्यादथप प्रकरणमा भने नमज्जाले फसेकाछन्। शान्तिकामी नेपाली जनताको संविधानको अभीष्टलाई लत्याएर सत्तामा टिकिराख्न जस्तै सम्झौता र कानुनको उपहास गर्न पनि नहिच्किचाउने राजनीतिक ठगहरूलाई फेरि मौका दिनु अभिशाप मात्र हुनेछ। जनताको कर र राज्यको सुबिधाबाट मोजमस्ती गरेका ६०१ महँगा सभासदहरूको संवैधानिक मिति समेत गुज्रिसकेको छ। राष्ट्र र जनहितमा भन्दा पनि आफ्नो गुटको भविष्य सुरक्षित गर्न बाबुराम सरकारले सर्वोच्चसँग गरेको टकरावको जवाफ प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले गतिलैसँग दिने अनुमान गरिएको छ। कानुनको स्वार्थानुकूल व्याख्या हुने देश नेपालमा अब सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन सायद नचुक्ला….।

  13. सालोक्य जी ,
    तपाई को कुरा संग म १००% सहमत छु / बिशेष गरेर तल्लो २ प्याराग्राफ संग बिमती राख्ने ठाउ भेटिदैन /
    ” कानुन आफै न्यायाधिश हो , न्यायाधिश त फैसला सुनाउने उद्घोषक मात्रै हो / ” येही होइन त कानुन को परिभाषा / त्यसो भए कसले निर्माण गर्छ त कानुन ? उत्तर एकदम हाजिर छ , व्यबस्थापिका ले / कार्यपालिका को प्रस्तुती मा व्यबस्थापिका ले बिधेयक पास गरेर आबस्यक स्विकृती को लागी समन्धित निकाय मा पेश गरी त्यहा बाट लालमोहोर लागेपछि त्यो बिधेयक कानुन बन्छ / कार्यपालिका को प्रस्ताव लाइ व्यबस्थापिका ले जायज ठहर्याएको खण्ड मा सो प्रस्ताव लालमोहोर को लागी पठाइन्छ, नत्र भने त्यही त्यस प्रस्ताव को अबसान हुन्छ / यसरी व्यवस्थापिक ले मात्रै उक्त कदम लाइ रोक्न वा अगाडी बढाउन सक्छ / हो, लालमोहोर लगाउने अधिकारी ले पुनर्विचार को लागे फिर्ता पठाउन भने सक्छ / तर व्यबस्थापिका ले पुन सोहि बिधेयक पास गरी पठायो भने लालमोहोर लगाउने ले त्यस लाइ काइ कुइ नगरी स्विकार्नु पर्छ /
    न्यायपालिका ले त ब्यबथापिका ले बनाएको कानुन को व्याख्या मात्रै गर्ने हो, त्यो पनि परिस्थिती लाइ ध्यान मा राखेर मात्र /
    अन्तरीम संबिधान मै संबिधानसभा ले नया संबिधान निर्माण गरी जारी गरेपछि संबिधानसभा को अन्त्य हुनेछ भनेपछि संबिधान नबन्दै संबिधानसभा भंग गर्न मिल्ला र ?
    तर त्यसो भनिरहदा राजनैतिक दल का एकदुई ठुला ठालु हरुले आफु हरु मात्र अध्यारो कोठा मा बसी आफनै मात्र स्वार्थ हेरेर संबिधान बनाउने काम मा ढिलाई गरेको, र संबिधान निर्माण को काम लाइ प्रक्रिया मा जान नदियर संबिधानसभा लाइ पंगु बनायको हर्कत लाइ भने क्षमा दिन सकिदैन /
    जहा सम्म भीमार्जुन आचार्य को कुरा छ, उसलाई नेपाली मिडिया ले अती हाइलाइट गरेको देखिन्छ / किनकि उ भर्खर कानुन को पढाई सकेको र ब्यबहारिक ज्ञान नभएको ब्यक्ती लाइ संबिधान बीद को पगरी गुथैदियेपछी उसमा घमण्ड पलाउदैना त ? उसले कुन देश को संबिधान बनायो कुन्नि र सम्बिधान्वीद भयो ?

  14. जनताले तिरेको कर खाएर भुडी फुलाउदै बसेका यी भातमाराहरुलाई निकाल्नु पर्छ . यी त खाली हामीले तिरेको कर खान पल्केका चोरहरु हुन् . संबिधान सभा त ऊहिले भंग भैसक्यो . नेपाली जनताले अझै पनि यिनीहरुलाई विश्वास गरेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ .

  15. हुन त म जस्ता धेरै जनताले १३ बर्ष लामो युद्ध अन्त्य हुने आशामा, माओवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन आ-आफ्नो मत दिएर देशकै शक्तिशाली पार्टी बनायौ। तर अफसोच, उसले देशलाई झन्-झन् उद्धको भुमरीमा धकेल्यो। सर्बोच्च अदालतले दोषी ठहराएको साथै फौजदारी र सार्वजनिक अभियोग लागेका कयौं ब्यक्तीहरु लाई उन्मुक्ती मात्रै होईन राज्यकै कार्यकारी अंगहरुमा नियुक्ती सम्म दियो। यि सबै सामान्य लाग्न थालिसकेको थियो अब त ब्यक्ती मात्रै होईन प्रमुख दलहरु सम्मिलित सरकार पनि सर्बोच्च अदालतको मानहानी गर्न र उसको आदेश अपहेलना गर्न पछी परेनन्। दुई महिना अगाडिको पाकिस्तानको घटना याद गर्दैछु। जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको सर्बोच्च अदालतले मानहानीको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सांकेतिक कारबाही स्वरुप एक दिन ईजलास अवधीभर हिरासतमा राखेको थियो। सर्बोच्चले सरकारलाई करबाही गर्न सक्छ तर त्यसपछीको परिस्थितीलाई सम्हाल्ने को त? माओबादी मात्रै होईन आज सबै शक्ती संबिधान सभाको म्याद थप्ने प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गर्दैछन। अब यहाँ त्यही हुन्छ जुन सरकारका चार शक्ती र भारत चाहन्छ। अर्थात ३ महिना म्याद थपिन्छ र यसको बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई सर्बोच्च अदालतले ३ महिना पछी मात्रै गर्छ। यदी यसो नगर्ने हो भने सरकारलाई मानहानीको अभियोग लगाउनु पर्‍यो जसले गर्दा वाध्य भएर बाबुरामले राष्ट्रपती समक्ष राजीनामा दिनु पर्‍यो। शक्तिशली देश भएको भए राष्ट्रपतीले शासन हातमा लिएर संबिधान सभा बिघटन गर्दै जनमत संग्रहमा जान सकिन्थ्यो। इजिप्टमा जस्तै सेनालाई कार्यकारी बनाएर नयाँ चुनाउ गराउन पनि सकिन्थ्यो। तर यो दुबै असम्भब छ किन कि यहाँका जनता (हामी) “भेंडा-बाख्रा” हौं, हामीलाई नेताहरुले अगाडि बसेर घाँस देखाए पनि वा पछाडि बाट लौरीले लखेटे पनि उनिहरुकै पछाडि दौडिने बानी परेको छ। नत्र भने नेपाल जत्रो सानो देशलाई आज संघियताको नाउँमा यसरी उपहास बनाउनु हुँदैन थियो। त्यो पनि जात्-जातीको नाउँमा?? आज सँगैको भारत जहाँ एक राज्यको भाषा अर्कोले नबुज्ने मात्रै होईन धेरै राज्यका जनतालाई हिन्दी बोल्न आउँदैन। केरलाको भारतबासीले मुम्बईको भारतबासीलाई अर्कै मुलुकको सोच्छ अनी बिहार र उत्तर प्रदेशको जनतालाई मुम्बईले परदेशी सम्झन्छ। आज बङाल ३ टुक्रा हुँदै छ, यती सम्म कि भारत सरकारले आफ्नै राज्य सरकार र त्यसको निर्णय को बिरुद्ध बोल्न सक्दैन, संघियता ले मात्रै देश समुन्नत हुने भए विश्वकै गरीब जनता भारतबासी नै किन हुन्थे र? देश बिकासको लागि सम्यन्त्र गतिलो हुनु पर्छ, सबै सम्यन्त्रले स्वतन्त्र तर एक अर्काका परिपुरक भएर काम गर्नु पर्छ। राज्यको आय समानुपातिक रुपमा सबै बर्ग र क्षेत्रमा खर्च हुनु पर्छ। आज महिनाको २ अर्ब घाटा खाएर तेलको ब्यापार गर्न सक्ने देशले खोई त हुम्ला,जुम्ला, मुगू,कालिकोटमा नुन मात्रै पनि पु-याउन सकेको? अनी भोली देश संघियतामा गएर यो सबै मुद्धाहरुको सुनुवाई र समाधान हुन्छ भन्ने विश्वाश छ त? पक्कै छैन, किन भने आज जुन आधारमा संघिय राज्य बनाईदै छ ति आँफैमा अबैज्ञानीक र असान्दर्भिक छन। आज राज्य सबै कार्यकारी अधिकार काठमाडौं केन्द्रित हुंदा त देशका केही भाग अनी ति भागका राजनीति दिल्ली केन्द्रित छन भने भोली “आत्म निर्णयको अधिकार” सहित को स्वायत्त प्रदेशको राजनीति देशको केन्द्रिय सरकार अन्तर्गत र उसको अधिनमा हुन्छ भनेर सोच्न सकिदैन। भोली देशको कुनै भाग “तिब्बत” नहोला भन्न सकिन्न, भोली नेपालीहरु अन्य देशका शरणार्थी नहोलान् भन्न सकिन्न। यधपी, यो भन्दा खतरनाक परिस्थिती “जातिय पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेश” मा हुनेछ। बर्गिय संघर्षको नाउँमा माओवादीले जुन बितन्डा मच्चायो त्यसको प्रतिफल आज देखिएको भन्दा पनि बर्बर र हिंसात्मक हुने निस्चित छ। त्यसैले हामी (जनता) सचेत हुने बेला हो यो। देश बिकशित हुन नेता मात्रै भएर हुन्न असल नेता हुनु पर्छ आज हरेक ब्यक्ती र समुहलाई नेता हुने रहर चढेको छ। सबै भन्दा पहिला आफु र आफ्नो चरित्र असल बनौं, आफु योग्य बनौं। ब्यक्ती-ब्यक्ती परीस्रमी बनौं, सफल बनौं – जसले एउटा शान्त र सुखी घर बनाउँछ। घर-घर मिलेर एउटा नमुना समाज निर्माण हुन्छ र जब हरेक समाज आँफैमा निर्भर र उत्पादनशिल हुन्छन तर मात्रै समुन्नत राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्छ। किन कि आज नेता त खराब भईहाले, हामी जनता पनि छाडा र कर्तब्य देखी बिमुख हुँदै गएका छौं। नाजायज माग र आपसी सहीस्णुता बिर्सेंर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै छौं। भाई-भाइ फुटे, गवार लुटे नहोला भन्न सकिदैन। त्यसैले होसियार जनता!!! हामी नेपालको ईतिहासकै सबै भन्दा नाजुक कालखन्डमा छौं। नत्र भोली नेपाली ले नेपाल खोज्नु पर्ने दिन आउन सक्छ।

  16. यी कुकुर नेताहरुले खाई-पाई आएको यसै छाड्ने वाला छैनन | जसरि पनि आफै बस्ने कुराकानी मिलाउछ्न | राजनीतिक गाँठो फुकाउने भनि फेरी म्याद जसरि पनि थपी छाडछन् |

  17. उतिबेलाको फैसलाले तरङ्ग ल्याएकै हो, हामी नि पुलकित भएकै हौँ अब चाहिँ १ थान संविधान आउने भो – देश गति पर्ने भो – जनता नि गति पर्ने भए भनेर! तर यी १ कोठे वैठके स्वार्थी नेताकाका मनोमानीमा मुलुक हाकियो! स्वार्थि नबन्दा हुन्त कसैको धोति न टोपी हुने भो, कोहि नुन खाँदा अलह्लिएको कुखुरोको हाल भो! नत्र जे जति कुरामा सहमति भा हो बहुमतीयमा गएर नि संविधानका लागि भोट झार्थे! बडका थारु रिसाएनि लिम्बू कान्छो गर्जे नि बहुमतले भनेको सुन्ने/मान्ने कसम गणतन्त्रमा सबैले खाकै हुन्!

    कठै, प्रचण्डको १ झट्कामा कर्ककलाको पातमा टल्पलाएको पानीको जस्तो एमाग्रेससंगको जनजाति, मधेशवादी र अन्य पिछडावर्गसंगको सम्बध गर्दिशमा आइहाल्यो – भोटै हाल्न पुगेकै भएता झन् गोटेई पिछेका सभासदलाइ के बहानाले हामी तिम्रा पछेका भन्नु? अखण्ड पश्चिममा आफ्नै विरादरिद्वारा हिँसा भडकाएको जस्तो नहुने रैछ! माओबादीका अजेण्डा पछि सारा एमाग्रेस नेता कार्यकर्ताको लर्को देखेपछि छिमेकि भारतको मुटु भत्भती पोल्यो, मनै थामिसक्नु भएन – एमाग्रेसको प्राण बचाउन संजीवनी खोज्दै जप्रसाद प्रचण्ड कुन्जमा छिरे| नभन्दै एमाग्रेसका लागि जप्रसादले अमृतजल नै पाएको पुस्टि माकुने बाजेको लुच्चो हाँसो र केपी सिटौलाको न्याउरी मारी पछुतो (आफु सरकारमा नरहेको निर्णय) ले बताईगो! केपी सिटौलाले त सरकार मात्रै हैन जिन्दगिभर राजनीति नै छोड्नु पर्ने बरा.. !! बरु प्रचण्डले एमाग्रेसको जमाना जफत हुनबाट बचाईदिएकोमा जिन्दगिभर उनको पाउ पर्ने पो हुन् कि? लाछीहरु के धाक लाउनु, जनताको पार्टी कतै डगमगिएन! बहुमतीय पद्धतीमा सविधान ल्याउदा कसलाई फाइदा हुन्थियो?? एमाग्रेस कै भाषाको स्पस्ट बहुमत हुँदाहुँदै संविधानका हरेक बुँदा आफुले चाहे जस्तो पारित हुने देख्दादेख्दै माओबादीले किन अन्य पार्टीको बचाऊ गर्न पुग्यो?? कोपड़ी हुनेले सोच्छन.. नहुनेले तिनै लोकाचारीलाइ रोज्छन!!!

    • * खोपड़ी हुनेले सोच्छन…नहुनेले तिनै लोकाचारी एमान्ग्रेस (एमाले + कांग्रेस) लाई रोज्छन!!

  18. सालोक्यजी, साह्रै चित्त बुज्दो लेख्नुभएछ | कि म्याद थप्नु पर्यो, कि म्याद थप्ने बिपक्ष्यमा मतदान गर्न सक्नु पर्यो, कि बहुमतीय मा जानु पर्यो, कि त संविधानसभालेनै बनाको १० या १४ प्रदेश मान्नु पर्यो | यो सब केहि नगर्ने, अनि सत्ता चाहिं मलाई दे भन्ने | कांग्रेस-एमाले लाइ सत्ता दियो भने माकुने-झले ले जस्तै समय बर्बाद बाहेक केहि हुनेवाला छैन |

  19. हाम्रा नेता भनाउदाहरु अरु (मित्र राष्ट्र भारत/श्री ५ को राज दरबार) को आदेशको बानी भएकोमा एकाएक आफ्नो हाथमा शाशन आए पछि लुछा चुडी गर्दै समय खेर फाल्ने सिवाय केहि गर्न न सक्ने जनताले यकीन गरि सके। नेपालमा यति भाडभैलो भै सक्यो कि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा राजतन्त्र कुकुर लाई घिउ न पचे जस्तो हालत हाम्रो छ। ।
    काशी कश्मिर अजब नेपाल !!!!!

    सुरज श्रेष्ठ

  20. राजाले हुँदा-खाँदाको संसद निस्क्रिय गर्दा केहि नबोल्ने सर्बोच्च, गिरिजाको रटमा त्यहि निस्क्रिय भा’को संसद सक्रिय हुदा संबैधानिक हुने, कतैबाट पनि निर्वाचित नभैकन तेत्रा माओबादिलाई ‘संसद’ बनाउदा असंबैधानिक नहुने| राष्ट्रपति ले कटुवाललाई थमौती गर्दा सर्बोच्चले नै जानी-जानी समय गुजारेर (तुरुन्त फैसला गर्न कसले छेकेको थियो सर्बोच्च लाई ??) ‘यो बिषय असान्दर्भिक भो’ भन्दा नि हुने, २-२ पल्ट म्याद थप्दा संबैधानिक हुने? अब चाही थप्न हुन्न है भन्ने आधार के त? २ वर्ष मै बनाउछु भन्ने अनि ४-४ वर्ष सम्म नबाउने येस्तालाई (६०१ तिनका ‘तथाकथित्’ शिर्ष नेता लाई) सरासर छुट दिन र फेरी चुनाबरुपी खर्चको भारि देश लाई बोकाउने अनि यिनै निकम्माहरुलाई राजनीतिमा ल्याउन र लुटतन्त्रलाई बढावा दिने षड्यन्त्र हो संबिधान सभाको ‘हुनसक्ने अबसान’, जुन सर्बोच्च बाहेक अरुले गर्न सक्तैन| उदाहरण: भर्खर कांग्रेसका एउटा संसदले राजिनामा दिएर महानता देखाई सके, अर्थात् अर्को चुनाबको तयारी, के त्यसरी सरक्क पन्छिन पाइन्छ? ४-४ वर्ष सम्म के मकैको घोगो हेरेर बसेको? अहिले पानि माथिको ओभानो ?! आखिर सर्बोच्च पनि दुधले धोएको होइन|नेपालमा सबभन्दा बढी भ्रस्टाचार हुने ठाउँ नै न्याय पालिका हो| यो जग जाहेर छ, कुनै बढाई-चढाई होइन| हामीले संबिधान बनाउछौ भनेर संसद भएका ६०१ र तिनका ‘तथाकथित्’ शिर्ष नेता लाई त्यसै छोड्न हुदै हुदैन, ४-४ बर्ष देशलाई संक्रमण मा राख्ने नालायक (लाएक भए त संबिधान बनाउथे नि ! त्यो पनि समयमै !!) को सजाय के त? कि त्यसै छुट दिने? अब ‘एती’ भित्रमा संबिधान बनाऊ हैन भने यो तिमीहरुको हबिगत ‘एस्तो’ हुन्छ भन्ने फैसला चाहियो र बनेन भने ‘त्यस्तै’ पनि हुन पर्छ, पर्छ | के जनताका आशा, आकांक्षा, सहनशीलताको कुनै मूल्य छैन? जनमतको अर्थ छैन?, सधै सर्बोच्का ‘काइते भाषा’ अनि ‘पिपलपाते फैसला’ मै जनता रनभुल्ल मा परिरहने? त्यसै छोड्ने दाउमा सर्बोच्च छ भने जनता सर्बोच्च हुँदैहुन, सर्बोच्च को सर्बोच्चता फेरी एक पटक धुलिसात हुने छ, बेलैमा बुद्धि पुर्याय राम्रो !!

  21. संबिधान सभा को म्याद कुनै हालत मा नि बढाउनु हुन्न….एदी ४, ५ जना नेता हरु कै भर मा संबिधान बन्ने हो भने किन ६०१ वटा कुकुर पाल्नु पर्यो र…….किन तेत्रो नाटक गरेर चुनाब गरिएको हो…जव कि साब सभासद हरु लै व्हिप जारी गरेर पार्टी को निर्णय अनुसार voting गरिन्छ | येस्तई हुने हो भने ३ महिना हैन ३० वर्ष थपे नि संबिधान बन्दैन…बस ६०१ कुकुर लै आराम को जागिर हुन्छ ….

  22. साथी ! कानूनी शासन कायम गर्नु अदालतको मात्र काम हो र? सर्बोच्च अदालत लाई मात्र के गर्दो रैछ भन्नु भन्दा राजनीतिक दलहरुपनि जिम्मेबार हुनुपर्ने हैन? हरेक राजनीतिक बिबादमा सर्बोच्च अदालतलाई बिचमा ल्याउने अनि उस्को आदेश लाई पनि ख्याल गर्नु नपर्ने अवस्था शृजना गराउने अबस्थाले भोलिको राजनीतिलाई कतातिर डोर्यईदै छ, के हामी एक सचेत नागरिकले खबरदार गर्नु पर्दैन र? हुन त न्यायालय संसद अन्तर्गत राख्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने समुह लाई कानूनी शासन भन्ने नै के चाहियो र?

  23. अब सर्बोच्च अदालत ले पनि अब केहि गर्न सक्दैन……..किन कि माओबादी र मधेशी मोर्चा ले देशनै कब्ब्जा गरिसकेका छन्………..सहमति को नाममा देशलाई बलात्कार गर्दैछन,……………जसले जे माग राखेर आन्दोलन गरेपनि बिचार नगरिकन तथास्तु भन्दै छन्…………९० दिन को म्याद थप्छन ८० दिन कुर्सीका लागि तछाड मछाड गर्छन बाकि १० दिन चर्का चर्का नारा लगाएर नेपाली नेपाली बीच लडाई देश लुट्छन अनि फेरी म्याद थप्छन…….अनि हामी जनता भनौदा एक नेपालीले अर्का नेपाली लै काँठे,ज्यापू,मधिसे,थारु,भोटे,मुसल्टे,चुच्चे,धेप्चे……….आदि भनि लौरो लिएर सडक मा निस्कंछाउ………नेता र जनता मा केहि पनि फरक छैन……….

  24. यो संबिधान सभा भंग गरेर रास्त्रपतिले देशमा आर्मी साशन लगाउन पर्छ.नेता मात्रै होइन,यहाँ जनता पनि छाडा भएर एक अर्का लाइ मार्न काट्न थालि सके. अबको उपाय भनेको कम से कम रक्तपातको स्थिति आउन नदिनु हो.५ साल जति आर्मी साशन लगाएर सबै लाइ ठिक पार्न पर्छ अब.र त्यस दौरान बिज्ञहरु राखेर एउटा संबिधान बनाउन सकिन्छ या २०४७ को संबिधान लाइ ब्युताउन सकिन्छ.५ साल पछी भने फेरी नियमित चुनाव गरेर बहुमत ल्याउने पार्टीलाइ सत्ता सुम्पिन सकिनेछ.

  25. आफ्नो स्वार्थ को लागि परेका यिनी हरुको देस बिकास र जनता संग केहिसरोकार देखिदैन/ तेसैले यिनीहरुको सधै को लागि बिदा गर्नुनै उपयुक्त होला/ यी ६०१ को कहाली लाग्दो सड्यन्त्र ले नत नेपाल नै रहने भयो ने त नेपाली नै/ तेसैले यी रोगि बहुला कुकुरहरु लाइ बेलैमा बिदा दिनु पर्छा/ यी रेबिज लागेका कुकुरहरुको टोकाई बाट सबै जसो नेपाली हरु घाइते छन् , उनीहरुको उपचार नै पहिलो आब्सयाक्ता हो/ रेबिज लागेका कुकुरहरुको आब निर्मुल गर्नु पर्छा, तेस्मधे केहि उपचार लाग्ने छन् भने हेर्नु पर्छा/

    • मेरो विचारमा, राज्य पुनर्सरचना समितिले दिएको प्रतिबेदन अनुसार जेठ १४ अगाडी नै सहमति भएका विषयहरुमा संविधानसभामा भोटिंग गरेर नया संविधानको पहिलो संस्करणको जारि गर्यो भने मात्र सर्वोत्तम उपाय हो! बाँकि विवादित विषयमा केहि समय माग गरेर (करिब १ महिना भित्र) अर्को र पूर्ण संस्करणको जारि गरियो भने मात्र सहज निकास हुनसक्छ!

      तर प्रश्न उठाछ, पार्टीहरु आफ्नो अहम त्यागेर यति गर्ने साहस जुटाउन सक्छन? एमान्ग्रेस के गर्ने वा के नगर्ने रणभुल्ल परिसक्यो बरु तिनको नजरमा आफै सहभागी सरकारको प्रधानमत्रीको राजिनामा गराउनु समाधान हो, यो जस्तो उल्टोखोपडी अरु कसको हुनसक्छ?? त्यसैले गिदी हुनेले सोच्छ…लिदी हुनेले एमान्ग्रेस (एमाले + कांग्रेस) रोज्छ!!!

  26. संबिधान सभा को म्याद थप्नु एउटा निर्लज्जता को पनि सिमा काट्नु हु, तर प्रचण्ड संग कसैले नसक्ने भए, धुर्त भने पनि चलाख भने पनि यो मान्छे भयङ्कर चतुरो रहेछ. हेर्दा हेर्दै आफ्नो अजेण्डा लागु नै गर्ने भयो, अब कांग्रेस एमाले क नेता एसको घर मा काम गर्दै राजनीति यसै संग सिके हुन्छ.

  27. नेपालको न्यापालिका नम्बर एक भ्रस्ट छ तेसकारण एसको फैसला लाइ तोइलेट पपेर बनाउने सहस गरको हो यो बिम्मर्जुं सिम्मर्जुं जस्तो दहि चयूरे वकिल हरु को कुरा छोड, राधेश्याम अधिकारी जस्तो हुनु पर्छा.

  28. हैन यो संबिधानसभा भनेको के हो ? कहाँ बाट आयो ? मलाई लाग्छ यो २०६३ साल बैसाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र ले स्थपना गरिदिएको संसद बाट अको होइन र !!!!!!!!!!! अब यी मुर्ख ६०१ संसद हरुलाई जेल हाल्नु पर्छ र अब यनी हरु ले भन्नु पर्छ हामी ले सकेनम यो संसद ज्ञानेद्र लाई नै फिर्ता गर्यों .
    के ३ करोड नेपाली जनता भनेका प्रचण्ड , बाबुराम र गच्छेदार मात्रै हुन् ?

  29. 1. म्याद थप्ने प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
    2. म्याद प्रस्तावप्रति माओवादी नेता वैद्य र थापाको गम्भीर असहमति
    3. कांग्रेसको सर्त-’म्याद थप्ने भए सरकारको नेतृत्व देऊ’
    4. प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए म्याद थपिन्छः नेपाल
    5. संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेकोप्रति बिरोध जनाउँदै सभासद् राधेश्याम अधिकारीले बुधबार सभासद्बाट राजीनामा दिएका छन्
    6. म्याद थपको विरोधमा मन्त्री फिर्ता बोलाउन दवाब
    You are noy thinking this is a well planned Drama?? Inside the room everybody agrees, and outside different voices….. this is a trick, to make all demanding groups cool down, from all leaders……

  30. सबिन्धन सभा को म्याद कुन्नी हालत मा पनि थप्न मिल्दैन यो त म्याद गुज्रेको औषधि जस्तो भैसकेको छ जो खायो भने रोग झन् बढ्छ.त्यस कारण जनमत संग्रह या चुनाव मा नै गएर नया जनादेश लिनु पर्छ. केहि टाठो बाठो हरु चुनाव गरेमा धरै पैसा खर्च हुन्छ र देश ले धान्न सक्दैन भनेर कुतर्क गरिराखेका छन् जबकी नेपाली जनताले यत्रो बिशाल संबिधान सभा को भर त्यत्रो वर्षा बित्था मा बेहोरिसकेको छ. अब ४- ५ बर्षमा नया जनमत तयार भैसकेका छन्. OBAMA, Putin, sarkozy हरुले नया चुनाव बेहोरी सकेको छ या तयारी मा छन् यंह नेपालमा चाही केहि बुद्धिजिबी भरौटे हरु र भ्रस्ट र निकम्मा सभासद हरु र तिना का भारतीय दलाल हरु चाही कुतर्क गरि गरि नेपाली जनता को आङ्ग मा छाडी फेरी ३ महिना भन्दै अरु बर्षौ चोक्टा खाने प्रपन्च गरि राखेका छन् किनकि तिनीहरु लै थाहा छ जनमत संग्रह या चुनावमा गयो भने नेपाली जनताले यी बिदेशी दलाल हरुले गरेको तथाकथित १२ बुदे सम्जौता र यी संघियता जस्ता देश बिगार्ने agenda हरु नेपाली जनता ले अस्वीकृत गरिदिन्चना र अधिकांस नेताहरु चुनाव हर्ने छन
    त्यसकारण यिनीहरु चुनाव संघ दरैरखेका छन्.

  31. पढे लेखेको लिम्बु थरको मानिश लाई सोध्नोस्, जातीय राज्य उन्नति गर्न हो कि काटमार गराउन ? गुरुङ थरको पढे लेखेको मानिश लाई सोध्नोस्, जातीय राज्य देशको उन्नति गर्न कि २/४ जनाको भकारी भर्न ? कुनै पनि जातजातिको पढे लेखेको बुद्दिजीवी हरुलाई जातीय राज्य चाहिएको होइन, जातीय राज्य खोज्नेहरु फासी दिन्छौ, खुकुरीले काट्छौ भन्दै भासण गर्…दै हिड्ने लठेतहरु मात्र हुन्। यिनै लठेत हरुको कारण देशमा जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक द्वन्द निम्ताउने डर छ। १०२ जातजाति भएको देशमा १० जातीय राज्य बनाएर सघियतामा जान्छौ भन्ने कुरा कति बैज्ञानिक छ ? यहि राज्यले व्याकुल माईलाको रचनालाई राष्ट्रिय गीत छान्यो, अम्बर गुरुङलाइ त्यसमा संगीत भर्ने जिम्मा दियो , सारा नेपाली आज त्यो राष्ट्रगान शिर निहुराएर गाउँछन् ; सिद्दिचरण श्रेष्ठलाइ यहि देशमा युग कवि भनेर सम्मान गरिन्छ ; सुभाषचन्द्र नेम्वाङ संबिधान सभा अध्यक्ष छन् ; प्रधानसेनापनि गुरुङ छन् ; राष्ट्रपति रामबरण यादव सारा नेपालीको प्रिय छन् ; उपरास्ट्रपति झा छन् ; महाबिर पुनले कुनै पनि नेपालीले नपाएको अन्तरास्ट्रिय सम्मान पाएका छन्। जातीय राज्य भन्दा पनि पहिले ल्होसार, छठ, बुद्द जयन्ति छोडेर बिदेशी डलरले नुहाएर क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्दै जातीय राज्य खोज्दै हिड्ने लठेतहरु लाई आफ्नो जातजाति, धर्म, संकृति के हो भनेर पढाउन जरुरि छ। लठेतहरुको सनक र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जातीय संघियताको नाममा जनता जनता बीचमा फाटो ल्याएर प्रजात्रंत लाई कमाई खाने भाडो नबनाईयोस। म पनि पढे लेखेको एउटा मगरको छोरा हुँ , तर यो मँगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ आदीको नाममा संघियता भनेको देशको उन्नतिमा सधैको लागि ताला लाग्नु हो। जातीय आधारमा संघियता घोसणा भयो भने नेपालमा काटमारको स्थिति आएन भने मेरो मुखमा थुकी दिनुहोला !

  32. जसो जसो बाहुन बजे उसै उसै स्वाहा….अब डेढ वर्षा पछी नेपाल फर्कनु पर्छा. कुखुरा पालन गर्ने होकी बुन्गुर पालन गर्ने हो सोच्दै छु म …त्यो संबिधान आए नि नआए नि मलाई काम गर्न रोक्दैन..

  33. केही हुनेवाला छैन !
    दलहरुले सँसदबाटै सर्वसहमतिले म्याद थपको घोषणा गर्नेछन्। आखिर कानुन बनाउने अधिकार त सँसदलाई नै छ नि, अदालतले त कानुन सम्पादन मात्र गर्ने हो। हुँदाखाँदाको हातको सभासदको पद गुमाउन कुन मुर्खले चाहाला र ! फेरि जनताले अवसर दिने हुन् कि हैनन्। बाहिर नाटक मात्रै हो, भित्र भित्रै “तैँ काले मै काले, काले काले मिलेर खाम भाले”।

  34. यी सबै मिलेका छन् , ‘त कुटेझैँ गर म रोएझैँ गर्छु ‘ भन्ने उखान जस्तो मात्रै हो. जनतालाइ मुर्ख बनाउदै पालो पालो सरकारमा गएर लुट्नु लुट्ने योजना मात्रै हो. जात को आधार म जनतालाइ अल्मलाएर सम्भिधनसभा को म्याद थप्ने यो एउटा सध्यान्त्र हो . जसको सचेत नेपाली , के बाहुन, के छेत्री ,के राई, के लिम्बु ,के दलित ,के मधिसे . हामी सबै नेपाली होउ. नेपाल रहे मात्रै हामी नेपाली , तेस्पची मात्रै आफ्नु धर्म , जात , क्षेत्र रहन्छ. जय नेपाल

  35. निकम्मा नेता हरुले गर्दा देश बिनाश को मुखमा छ संबिधान बिना नै बेलायतमा शासन चलेको छ
    सबिधान निर्माण ,जात भात आदि निउमा देश मा अशान्ति र शंघर्ष मचिएको छ
    गतिलो नेत्रित्वो को अभाब मा एस्तो भए को हो .अब लाग्छा चुनाब हुने हो भने कमल थापा को राजाबादी पार्टी ले दुइ तिहाई मत लाई राजा लाई पुन स्थापित गर्न बेर छैन
    तेसैले साबधान नेताहरु!!!!!!

  36. जावलाखेल चिडिया घर तिर पठाइदिनु पर्छ अब यी सभासद हरूलाइ !! अनि सब नेपाली हरू एक ढिका भएर एकातिर हुनुपर्छा नेता चोर हरू अर्को पट्टि…..

  37. सालोक्य जी, अदालत लाई के गाली गर्नु.. देश को नियम मा कानून मानेको भएत जमाना मा संबिधान बनि सक्थियो. हामी यो फोहोरी राजनीति को जाल झेल मा नलागी देश को कानून तिर बढी ध्यान दिने कि. हाम्रो देश मा 365 days नै राजनीति हुन्छ अनि एस्तो लाग्छ कि 3 crore 65 lakh जनता नै राजनीति मा छन्. हामी सबै जनता तिनी हरुकै पछी कति लाग्ने?? कति support गर्ने??. देश जातिय war मा फस्यो भने कसले जिम्येवारी लिन्छ ?? बरु अदालत ले भनेको जस्तै यो काम नगर्ने संबिधान सभा भंग गरेर कि फेरी चुनाब वा जनमत संग्रह गर्न नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त, त्यो बेलामा कसै को बहुमत आइ हाल्छ कि… त्यो नि भएन भने “राजा आउ देश बचाऊ”!!

  38. इश्वोर पोखरेल र कृष्ण सिटौलाले क्याबिनेट मा छापा लगाउने अनि सुशील दा र माकुने किन चिच्चाका होलान बुझी नसक्नु छ खेल ………..

  39. अहिले तुरुन्तै देशलाई संबिधान को खाका दिन सकिन्छ यदि दलहरु तयार छन् भने / कुरा अट्केको छ सघिय स्वरुपमा / अहिले तत्काल एसमा विवाद नगरी देशलाई तिनसंघमा मात्र बाट्ने १) पुर्बी नेपाल २) मध्ये नेपाल र ३) पश्चिम नेपाल / येसकै आधारमा संभिदानको खाका तयार गर्ने / र नया चुनाब को तयारी र संभिदान को पूर्णता तिर साथ साथ कम गर्ने /

    एस भन्दा बढी संघ आबस्यक परे पछीनया संसद बाट संभिदान संसोधन गरि थप्न सकिन्छ / भारत मा पनि धेरै पटक संभिदान संसोधन भएका छन् र राज्यहरु टुक्री नया राज्य बनेका छन् / आबस्यकता र सहमति को आधारमा / तर यी सब नया संसद बाट मात्र गर्नु पर्छ / हालको संसद ले खाली चुनाब र संभिदान पुरा लेख्ने मात्र कम गर्ने छ /
    जनता , जनजाती , संघ संस्था हरुले पनि धर्येता साथ एस्लाई स्वीकार गर्नु पर्छ देश प्रति कुनै उत्तरदाई छ भने / एदी तपाई हरुको मांग जायज र सास्वत हो भने , नया संसद बाट पनि पुरा गर्न अबस्य सकिन्छ /

    दलहरुले आफ्ना स्वार्थ हरु त्यागी, देशलाई अनिर्णय को बन्दि बाट मुक्त गर्न र एक राजनैतिक बाटो तिर डोराउन यो कडा कदम चल्न आबस्यक छ /

    यो मेरो सुझाब हो सब दल का नेता हरु लाई/ र सबैलाई !

  40. केहि गरेन भने हामी गर्ने छौ सारा जनता मिल्ने छौ

  41. जनताले त जम्मा २ वर्ष र भै परि आय थप ६ महिना को समय दियको हो / अब संबिधान सभाको म्याद थप्नु कानुन बिपरित हो / अब अबैधानिक सभासदले सुबिधा लिया ६०१ लै मार्नु पर्छा / कानुन बिरुद्धको बिसयमा सबै आवाज बुलन्द पारौ / कानुन भन्दा माथि कोहि नहुन /

  42. पहिलेको फैसला लाई निरन्तरता दिनु पर्छ ता कि म्याद थपेर सभासद को जागिर ३ महिना न थपियोसI

  43. यो संबिधान सभा बिघटन गरे केहि पनि हुन्न. यी भातमाराहरुको जागिर मात्र जान्छ . यिनीहरुको मोज्ग र्ने मेसो बिग्रने हो.

    नेपाली जनताको लागि संबिधानबिज्ञ हरुको कमिटी बनाएर १०-१५ ओटा जति देशको संबिधान को आधार मा नया संबिधान बनाउनु पर्छ.

    संबिधान सभाका लाठेत र तिनीहरुका पुछर हरुलाई जति सक्दो चांडो बिदा दिनु पर्छ.

    यो शिर्ष नेता भन्ने घाँडो तुरन्त हटाएको हेर्न पाए अतिउत्तम हुने थियो.

  44. ‘संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो’- यो एकदम गलत इन्तेर्प्रेतेशन हो.
    विकिपीडिया अनुसार
    ” A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed ”

    obviously it is not a political agreement document, but rather a document on how politics should be governed.अनुपराज शर्मा should have been more aware and careful when he gave his opinion.

  45. २०४७ को संबिधान बिउंताउनु नै बेश….

  46. टक्कर होइन. democracy मान्ने हो भने सिस्टम बनाउनु पर्चा बिगार्ने होइन. अहिले बधयात्मक परिस्थिथि भनि राछन् तर विचार क गर्नु पर्यो भने, एउटा व्यक्तिले ले पनि भोक मेट्न बाध्य भएर चोर्न जान्छ भने तेस्लाई सजाय दिने कि नाई??? आशा गरौ संबिधान आउछ, अन्यथा चुनाब को घोषणा हुन्छ,

    जय होस् सबैको.

  47. हुन त म जस्ता धेरै जनताले १३ बर्ष लामो युद्ध अन्त्य हुने आशामा, माओवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन आ-आफ्नो मत दिएर देशकै शक्तिशाली पार्टी बनायौ। तर अफसोच, उसले देशलाई झन्-झन् उद्धको भुमरीमा धकेल्यो। सर्बोच्च अदालतले दोषी ठहराएको साथै फौजदारी र सार्वजनिक अभियोग लागेका कयौं ब्यक्तीहरु लाई उन्मुक्ती मात्रै होईन राज्यकै कार्यकारी अंगहरुमा नियुक्ती सम्म दियो। यि सबै सामान्य लाग्न थालिसकेको थियो अब त ब्यक्ती मात्रै होईन प्रमुख दलहरु सम्मिलित सरकार पनि सर्बोच्च अदालतको मानहानी गर्न र उसको आदेश अपहेलना गर्न पछी परेनन्। दुई महिना अगाडिको पाकिस्तानको घटना याद गर्दैछु। जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको सर्बोच्च अदालतले मानहानीको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सांकेतिक कारबाही स्वरुप एक दिन ईजलास अवधीभर हिरासतमा राखेको थियो। सर्बोच्चले सरकारलाई करबाही गर्न सक्छ तर त्यसपछीको परिस्थितीलाई सम्हाल्ने को त? माओबादी मात्रै होईन आज सबै शक्ती संबिधान सभाको म्याद थप्ने प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गर्दैछन। अब यहाँ त्यही हुन्छ जुन सरकारका चार शक्ती र भारत चाहन्छ। अर्थात ३ महिना म्याद थपिन्छ र यसको बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई सर्बोच्च अदालतले ३ महिना पछी मात्रै गर्छ। यदी यसो नगर्ने हो भने सरकारलाई मानहानीको अभियोग लगाउनु पर्‍यो जसले गर्दा वाध्य भएर बाबुरामले राष्ट्रपती समक्ष राजीनामा दिनु पर्‍यो। शक्तिशली देश भएको भए राष्ट्रपतीले शासन हातमा लिएर संबिधान सभा बिघटन गर्दै जनमत संग्रहमा जान सकिन्थ्यो। इजिप्टमा जस्तै सेनालाई कार्यकारी बनाएर नयाँ चुनाउ गराउन पनि सकिन्थ्यो। तर यो दुबै असम्भब छ किन कि यहाँका जनता (हामी) “भेंडा-बाख्रा” हौं, हामीलाई नेताहरुले अगाडि बसेर घाँस देखाए पनि वा पछाडि बाट लौरीले लखेटे पनि उनिहरुकै पछाडि दौडिने बानी परेको छ। नत्र भने नेपाल जत्रो सानो देशलाई आज संघियताको नाउँमा यसरी उपहास बनाउनु हुँदैन थियो। त्यो पनि जात्-जातीको नाउँमा?? आज सँगैको भारत जहाँ एक राज्यको भाषा अर्कोले नबुज्ने मात्रै होईन धेरै राज्यका जनतालाई हिन्दी बोल्न आउँदैन। केरलाको भारतबासीले मुम्बईको भारतबासीलाई अर्कै मुलुकको सोच्छ अनी बिहार र उत्तर प्रदेशको जनतालाई मुम्बईले परदेशी सम्झन्छ। आज बङाल ३ टुक्रा हुँदै छ, यती सम्म कि भारत सरकारले आफ्नै राज्य सरकार र त्यसको निर्णय को बिरुद्ध बोल्न सक्दैन, संघियता ले मात्रै देश समुन्नत हुने भए विश्वकै गरीब जनता भारतबासी नै किन हुन्थे र? देश बिकासको लागि सम्यन्त्र गतिलो हुनु पर्छ, सबै सम्यन्त्रले स्वतन्त्र तर एक अर्काका परिपुरक भएर काम गर्नु पर्छ। राज्यको आय समानुपातिक रुपमा सबै बर्ग र क्षेत्रमा खर्च हुनु पर्छ। आज महिनाको २ अर्ब घाटा खाएर तेलको ब्यापार गर्न सक्ने देशले खोई त हुम्ला,जुम्ला, मुगू,कालिकोटमा नुन मात्रै पनि पु-याउन सकेको? अनी भोली देश संघियतामा गएर यो सबै मुद्धाहरुको सुनुवाई र समाधान हुन्छ भन्ने विश्वाश छ त? पक्कै छैन, किन भने आज जुन आधारमा संघिय राज्य बनाईदै छ ति आँफैमा अबैज्ञानीक र असान्दर्भिक छन। आज राज्य सबै कार्यकारी अधिकार काठमाडौं केन्द्रित हुंदा त देशका केही भाग अनी ति भागका राजनीति दिल्ली केन्द्रित छन भने भोली “आत्म निर्णयको अधिकार” सहित को स्वायत्त प्रदेशको राजनीति देशको केन्द्रिय सरकार अन्तर्गत र उसको अधिनमा हुन्छ भनेर सोच्न सकिदैन। भोली देशको कुनै भाग “तिब्बत” नहोला भन्न सकिन्न, भोली नेपालीहरु अन्य देशका शरणार्थी नहोलान् भन्न सकिन्न। यधपी, यो भन्दा खतरनाक परिस्थिती “जातिय पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेश” मा हुनेछ। बर्गिय संघर्षको नाउँमा माओवादीले जुन बितन्डा मच्चायो त्यसको प्रतिफल आज देखिएको भन्दा पनि बर्बर र हिंसात्मक हुने निस्चित छ। त्यसैले हामी (जनता) सचेत हुने बेला हो यो। देश बिकशित हुन नेता मात्रै भएर हुन्न असल नेता हुनु पर्छ आज हरेक ब्यक्ती र समुहलाई नेता हुने रहर चढेको छ। सबै भन्दा पहिला आफु र आफ्नो चरित्र असल बनौं, आफु योग्य बनौं। ब्यक्ती-ब्यक्ती परीस्रमी बनौं, सफल बनौं – जसले एउटा शान्त र सुखी घर बनाउँछ। घर-घर मिलेर एउटा नमुना समाज निर्माण हुन्छ र जब हरेक समाज आँफैमा निर्भर र उत्पादनशिल हुन्छन तर मात्रै समुन्नत राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्छ। किन कि आज नेता त खराब भईहाले, हामी जनता पनि छाडा र कर्तब्य देखी बिमुख हुँदै गएका छौं। नाजायज माग र आपसी सहीस्णुता बिर्सेंर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै छौं। भाई-भाइ फुटे, गवार लुटे नहोला भन्न सकिदैन। त्यसैले होसियार जनता!!! हामी नेपालको ईतिहासकै सबै भन्दा नाजुक कालखन्डमा छौं। नत्र भोली नेपाली ले नेपाल खोज्नु पर्ने दिन आउन सक्छ।

  48. “आखिर हामी गरिखाने सामान्य मानिसलाई संविधान आउँदैमा केही हुने हैन। ”

    सर ले राम्रो कुरा गर्नु भयो, माथि को बाक्यमा “संबिधान” को ठाउ मा “गणतन्त्र” राखे पनि खासै अतिसियोक्ति हुन्थेन कि सर,……..

Comments are closed.