सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद सकिन चार दिन बाँकी रहँदा म्याद थप्न पाइन्न, जेठ १४ मै संविधान जारी गर्नू भनी आदेश दिएको फैसलाको सर्वत्र चर्चा छ। ६०१ र संविधान सभा शब्द सुन्यो कि एलर्जी हुने सबैलाई यो फैसलाले खुसी बनाएको छ। जनचासोका अधिकांश मुद्दामा ‘आलटाले’ शैलि अपनाई फैसला लम्ब्याउने विगत देखिआएकाले यो मुद्दामा पनि त्यस्तै हुनसक्ला कि भन्ने शंका थियो। तर यस पटक सर्वोच्चले दरिलो फैसला गर्यो। यसले आफ्नो शक्ति देखाएकै हो। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा एफएममा समाचार पढ्न नदिने, शाही आयोग खारेज गर्ने जस्ता निर्णय गरी निरंकुशतालाई न्यायिक चुनौति दिने काम पनि सर्वोच्चले नै गरेको थियो। तर कतिपय मुद्दामा भने यसको आलटाले शैलीले तत्काल निकासमा समस्या बल्झाउने काम गरेका उदाहरण छन्।
एउटा उदाहरण प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई राष्ट्रपतिले थमौती गरेको विषयमा परेको मुद्दालाई लिन सकिन्छ। यो एउटा त्यस्तो विषय थियो, जसले माओवादी र दलहरुबीच दूरी बढाइदिएको थियो र संविधान निर्माणका काम अलपत्र परेका थिए। राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अहिले जस्तै आज रिट परेर भोलि नै सुनुवाई गरी केही दिनभित्र ठीक भए ठीक र बेठीक भए बेठीक भनिदिएको भए देशको राजनीतिले त्यतिबेला एउटा दिशा पाउँथ्यो कि। तर सर्वोच्चले डेढ वर्षपछि मात्र यसको फैसला गर्यो र भन्यो- ‘तत्कालीन प्रधानसेनापतिले नै अवकाश प्राप्त गरिसकेको लगायतका केही विषयहरुको वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिकता रहेको नदेखिएकोले रिट खारेज हुन्छ।’ तर फैसलामा ‘राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकमा कुनै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिँदैन’ भनी त्यसो गर्नु गलत थियो भन्ने संकेत पनि दिन खोजिएको थियो स्पष्ट यही हो नभने पनि। फैसलाका अंश हेर्नुस्। तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवालको उमेर हदसम्बन्धी मुद्दा पनि त्यसरी नै उनी पदमा बहाल रहुन्जेल फैसला नभएर पदमुक्त भइसकेपछि असान्दर्भिक भन्दै खारेज भयो।
के तत्कालीन अवस्थामा द्वन्द्व बढ्छ भनेर सर्वोच्चले जानाजान त्यो सम्बन्धी फैसला ढिला गरेको हो त? राष्ट्रपतिको कदम सही भनेर त्यतिबेला नै भनिदिएको भए ? माओवादी आन्दोलनमा जान्थ्यो, जुन नभन्दा पनि गएकै थियो। नागरिक सर्वोच्चता भन्दै सडकबाट निकास खोज्ने काम उसले त्यो फैसला भएको भए पनि गर्थ्यो, नहुँदा पनि गर्यो नै।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि त्यस्तै छ। उस्तै उस्तै बेला दायर गरिएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा मन्त्री बहाल रहेका बेलै जेपी गुप्तालाई जेल सजाय भइसक्नु र खुमबहादुर खड्का र गोविन्दराज जोशीको चाहिँ वर्षौँसम्म सरेको सर्यै गरिरहनुले बेकारमा गुप्ताहरुले न्यायपालिकालाई मधेसीविरोधी भन्ने आरोप लगाइरहने ठाउँ पाएका छन्। खुमबहादुरको मुद्दा पाँच वर्ष तन्किसक्यो, बीसौँ पटक पेशीमा चढ्दै सर्दै भइसक्यो। ६०१ र संविधान सभाको शब्दबाट एलर्जी भएकाहरुको जस्तै ठूलो जमात भ्रष्टाचारीदेखि क्रुद्धको पनि छ। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा पनि सर्वोच्चलाई यसरी गरी जगाउन पाए क्या गज्जब हुन्थ्यो।
राष्ट्रिय महत्वका अरु पनि यस्ता विषयमा अबदेखि तुरुन्त फैसला गर्ने गरिदिए सर्वोच्चलाई सबैले सलाम गर्ने थिए। अहिलेको फैसलाले वाहवाही पाए जस्तो सर्वोच्चको वाहवाही हुने थियो।
अलिकति सर्वोच्चको फैसलाको प्रभावको बारेमा पनि कुरा गरौँ
अलि पुरानो कुरा गर्दा २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यही अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, सदर भयो। तर अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई भने सर्वोच्चले मान्यता दिएन। फलस्वरुप बहुमतीय सरकार बनाउने क्रममा सांसद किनबेच, सरकार गिराउने बनाउने यति लाजलाग्दा काम भए कि संसदीय व्यवस्था नै बदनाम भयो।
अहिलेको सबैले वाहवाही गरेको फैसलाले पनि दूरगामी प्रभाव कस्तो पार्ला, त्यो भविष्यमा देखिनेछ।
जुनसुकै चिजको समयसीमा हुन्छ/ हुनुपर्दछ | अहिलेको परिस्थितिमा संबिधान सभाको समय सिमा तोकेर सर्बोच्चले राम्रो काम गरेको छ !! यसै गरि अरुको काम/ समय/अधिकारको सिमा तोक्ने/पाउने सर्बोच्चको कुनै काम गर्ने/गराउने समयसीमा हुनु पर्छ !! बाउले हालेको मुद्दा छोरो बुढो भैसक्दा पनि फैसला हुदैन नेपालको अदालतमा !! भ्रस्टाचार सम्बन्धि मुद्दा हेर्ने लाइ भाका सारेको सरेई !!मन परेको मुद्दा तुरुन्तै फैसला गर्यो तेस्तै अर्को मुद्दा २/४ पटक हैन २० पटक भन्दा बढी भाका सार्यो !!! मुद्दा परेको बढिमा ३ महिना/ वा निश्चित समय सम्म मा फैसला गरि सक्नु पर्ने कानुन नबनाई नेपालको न्यायालय टुंगोमा आउने वाला छैन नत्र यो भ्रस्टाचार को अखडा मात्रै साबित हुनेछ !!!
मौका त् यहि हो सर्वोच्च अदालत ई कानुन नटेर्ने संबिधान नबनाउने नेता र दलहरु सिट रुस्ट छ/ यस्तै बेला भयभरको भ्रस्टाचारहरुको फाईल पल्तायार सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा राख्नु बडो उपयुक्त हुनेछ/
व्यक्ति व्यक्तिको भ्रस्टाचारहरु हामीले देख्दै आयकै हो/ अब दलहरुको भ्रस्टाचार पनि उठाउनु पर्छ/ सभासदहरुको तलव भत्ता बात उठाउने लेभी गैरकानुनी असुली हो चन्दा होईन/
यस्तै सक्कली लडाकु बाहिर राखेर नक्कली लडाकुलाई सिविरमा भत्ता खुवायाको पोल त् मावोबादिका नेताले पनि पोलेको छ सक्कली लडाकुहरुले पनि पोलेको छ/ यो कुरामा ती सक्कली लडाकुलाई भत्ता खान र समायोजनमा जान बात बन्चित गरायाकोमा प्रचाद्र बाबुरामहरुले नै पार्टी फन्द र सभासद हरु बात उठाउने लेभी बात केहि राहत रकम दिने घोसना गरे बात पनि यो कुरा भित्र अरवौं को भ्रस्टाचार भयको आशंका मात्र आशंका नभयको देखायको छ/
कानुन नमान्ने संबिधान नबनाउने नेता र दलहरु सिट सर्वोच्च रुस्ट भयको यो बेला भ्रस्टाचारको फाईल न पाल्ते कहिले पल्टाउने? भोलि के ठेगान ई नेताहरुले न्याय प्रेमी कानुन मात्रै मान्ने न्यायधिस हरु हटायर आफ्ना पाल्तुहरुलई नियुक्त गर्न सक्छन/
अँ मैले रुबेल्को काण्ड भुली हाले/ ओम बिक्रम रानाले ककसलाई कति करोड दियको थियो भनेर उ आफैले बोलेको पोलेको छ र अदालतले पनि रुबेल र सितौलाई यो काण्डमा नउभ्यायाकोमा प्रश्न गरेकै छ/ उठाईहालूं ई कुराहरु; बेला यहि हो/
न्यायालय प्रति जनबिश्वाश गुमिसकेको छैन ! न्यायपालिकाको गरिमामा आंच आउने निर्णय भएको छैन भन्दा सायदै गलत होला !!
बाहुन बादले सयेउ बर्ष देखि आज सम्म नेपाल ध्वस्त गरेकै हो ! डोर बहादुर बिष्टको यो फ्री किताब पढ्दा सबै थाहा हुन्छ – किन आज सम्म नेपालले बिकास गर्न सकेन !
नयाँ पुस्ता सबैले यो किताब पढ्न जरुरि छ ! प्लिज पढम !
http://books.google.com/books?id=JzFROpFVYRAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
सिताराम,
मैले सुनेको नया संबिधानमा अख्तियारलाई अझ कमजोर बनाउदै छन् | अब हामी मिलि यसको बिरोध गरौ | र सालोक्य जीलाई बिनम्र अनुरोध कुरो को चुरो पतालगाउनुहुन को लागि के यो ठिक कुरा हो अख्तियारलाई कम्जोर बनौनि |
हामी किन यसरि संबिधान भनेर मरिरहेका छौ ? संबिधान बनाउन ६०१ जनाको विचार त्यसमा जाने पनि हैन / ६०१ जनामा प्राय त अनपढहरु र भ्रस्ट आपराधिक प्रिस्ताभुमी भएकाहरु नै छन्/ ६०१ जनामा सायद ५९० जना त पार्टीले जे गर भन्यो त्यहि गर्नेहरु नै होलान/
एस्तो आवस्थामा ६०१ जनाबाट के नै आशा राख्ने ? संबिधान त त्यस्तै हो , आरु समय थप्दै जाउँ , उनीहरुले नेपालको ढुकुटी रित्यौदै जाने छन् / चार बर्षमा नभएको काम तिन महिनामा कसरि हुन्छ आब ? कि चाही पुरानै संविधानलाई copy and paste with date change गर्ने होला/ कम्प्युटरको जमाना छ अहिले /
जे भएपनि खाली नेपाल बन्द नगरेर, शान्तिको प्रत्याभूति दिन सके पुग्छ काम गरेर खाने मान्छेलाई / “संबिधान” भनेको त्यस्तै हो / गरेर खानेले संबिधान नहुदा नि गरेकै छन् / अहिलेको अबस्थामा संबिधान भनेको नेताहरुको जागिर बचाउने बहाना मात्र बनिसकेको छ /
येस्तई तालले आर्को तिन बर्षमा पनि समिधन आउदैन /
नेपालको इतिहास्मई अहिले जस्तो भ्रस्टाचार कहिले भाको छैन यो लेखेर राखे हुन्छ .. सरकार कस कसले हाक्दै छन् भन्नै परेन .. एउटा पार्टीले मात्र ४ बर्समा केवल एउटा काममा मात्र राज्यको ९ अरब झ्वाम पर्यो भनेर तेही पार्टीका अर्का बरिस्ट कुर्लादैचन, अरु काम त खरबौ होला .. अरु त पुराना भ्रस्ट भै हाले .. जनता दिन पर दिन गरिब हुदैचन नेता महल फेर्दै छन् .. जनता सधै असुरचित नब राजालाई १०० -१०० जनाको सेकुरिटी .. कसैका छोरा २ दिनमा ३-४ करोड चन्दा उठाएर सगरमाथा तिर सयर गर्दैचन कसैलाई २ टा सिटामोल छैन .. वाह क्या वर्ग उत्थान ..
अहिले जस्तो राता रात एती धेरै मान्छे रोडपतिबाट राजनीतिक आवरण बेरेर करोड पति / अरब पति कहिले भाका छैनन् ..
भ्रस्टाचारको मुद्दालाई किन प्राथमिकता दिने ? के भ्रस्टाचार पहिला मात्र भएका थिए त ? अहिले देस भ्रस्टाचार मुक्त छ त ? झन् बढी छ जस्तो छ, अहिले बन्दै गरेका बाटो हरु को गुणस्तर कस्तो छ ? अहिले गरिएको अनुगमन का कारबाही हरु कस्ता छन् ? अख्तियार मा सलामी नाचादई कुनै व्यक्ति लाई कारबाही हुदैन, कुनै रिपोर्ट हेरिदैना , त्यस्तै छ सतर्कता केन्द्र, काम लगाउने निकायका कर्मचारी र हाकिम को त के कुरा अहिले राम राज्य नै छ भ्रस्ताचारी हरु लाई! राजनीतिक भ्रस्टाचार भन्दा प्रसासनिक भ्रस्टाचार डरलाग्दो भै सक्यो ! आफै हेर्नुस न आफ्नु ओरिपरीका सरकारले गरेका काम अनि ठाउँ मा जागिर भएका छिमिकी हाकिम को रवाफ ! यो पंचायत काल मा कम मात्र हुन्थ्यो !
किन यत्ति छिट्टै | सर्बोच्चको गुणगान गाइ हाल्नु पर्यो र ? यो रुपान्तरित सभासद्
लाई झन् मज्जा भयो | बाकी काम गर्न छ भन्दै समय लम्बाएर बस्छन | सरकारी ढुकुटी
सजिलै छोड्दैनन| यो त सरकारी जागिर हो कसैले छोड भन्दैमा सरकारी जागिर छोड्छ
र ? कि यो रुपान्तरित सभासद्को समय सिमा पनिसर्बोच्चले नै तोक्छ?
मदन भण्डारीले भने जस्तै सबै कुराको दुइ वटा पाटा हुन्छन त्यसैले अहिलेको सर्वोच्चको फैसलाले दुरगामी असर के पर्छ! त्यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन! निकम्बा नेताहरुको हर्कतलाई हेर्दा यो फैसला जनताको लागि गरियको देखिन्छ! उनीहरुले जे गरे पनि जनताले ह ह भन्दै टाउको हल्लायर बस्छन भन्ठान्ने नेताहरुको दात्मा ढुंगा लागेको छ यो फैसलाले यदि नेपाललाई कानुनी राज्य मान्ने हो भने यो सर्वोच्चको फैसलालाई सबैले आत्मा सात गर्ने पर्छ! केहि नेताहरु यसलाई मान्न तयार हुने छैनन् किन कि उनीहरुको दुहुनु गाइ खोसिदियाको छ यो फैसलाले………. चार बर्समा नभयको काम ३ महिनामा कसरि गर्लान र यी नेताहरुले त्यहि भन्ठानेर सर्वोच्चको फैसला यस्तो आयको हो………… जय जय जय होस् सर्वोच्चको आगामी दिनमा पनि यस्तै निर्णय गरिदियामा धेरै राम्रो हुने थियो……………………..
तिन महिना त होईन, बरु १५-२० दिन जति समय थपिदिएर ल संविधान बनाउन सक्ने भए बनाअो, अन्तिम मौका यहि हो, भनिदिएको भए यी अल्छि नेताहरुले पनि भन्ने कुनै ठाउँ पाउने थिएनन् कि जस्तो लाग्छ मलाई! अब हामीले बनाउ सुरुवात गरेका थियौ, तर अन्तिममा बर्जपात पऱ्यो भन्लान भन्ने छ! अाखिर यी नेताहरुले जहिले पनि दोस अरुलाई नै दिन्छन। अगाडिका ५ बर्ष कुर्सीको खेलमा र सेना समायोजको नाममा बित्यो, अब बाकि रहेका दुई दिन पनि फेरि नयाँ सरकार गठन भन्दैछन। के कुरा बिस्वास गर्ने के नगर्ने! देशमा केहि भयो/हुन्छ कि भनेर समाचार सधै पढ्यो, सबै अनलाईन न्युज हेऱ्यो, केहि राम्रो खबर हुदैन। चित्त दुखेर अाउछ, काम गर्नेलाई काम गर्ने जाँगर हराउछ, बिध्यार्थीहरूलाई पढ्न मन लाग्दैन, अाखिर देशको चिन्ता सबैलाई लागिहाल्छ नि! नेताहरूमा चेतना जागोस!
३ महिनै न-भए पनी हुन त अलिकती समय दिएको भए सबैको मुखमा बुजो लाग्ने थियो | तर नेताहरुको मती हेर्दा ३ महिना हैन ३ मिनेट पनी दिन हुदैन जस्तो छ | औलो दिदा डुडुलो निल्ने खालका छन् | बरु यो बाकि रहेको समयमा संबिधान आउने सम्भाबना धेरै छ किनकि लड्ने झगड़ने टाइम छैन, ३ महिना थपो भने त फेरी उही झगडाको बिउ जस्तो पो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाइ |
संविधानसभासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला ‘लुतो न कन्याइ’ …
पुष्पजी ,अनि बढीमा २.५ बर्षका लागी भनेर भोट माग्ने ६०१ सभासद चाही लुतो लागेका कुकुर हुन् त ? तिनी हरु लाइ कन्याउन तपाई लाइ खुब मन लागे जस्तो छ नि? भिर तिर जाने गोरु लाइ best of luck
क्यार्नु दिनेशजी ! एकमात्र गोरु रहेको र बाघ पाल्न नसकिने अवस्थामा यही गोरुलाई भीरबाट जान रोक्नु नै उचित ठान्छु म । मने, संविधान सभाको विकल्प भयावह छ भन्ने कुरा मनन होस् ।
रात रहे अग्राख पलाउछ भन्छन | यो फैसला को दुरगामी प्रभाव जे सुकै भए पनि यो जटिल अवस्थामा सर्वोच्चको यो फैसला लाई सलाम छ |
अब भ्रस्टचारको मुद्दा पनि सर्बोच्लाई :
६०१ सभासदलाइ जेठ १४ मा संबिधान ल्याउने भनेरनै मासिक रुपमा भत्ता तलब र अन्य सुबिधा दिदै आएको थियो त्यो जति दियो सरकारले सभासदलाइ काम गर्न भनेर दिएको हो , जब काम गर्दैनन वा काम गरेनन भने त्यो सरकारी पैसा यतिकै खान्छन भने त्यो भ्रस्टचार गरेको ठहरिन्छ सो १४ मा संबिधान जारि भएन भने सबै ६०१ जनालाइ भ्रस्टाचार मुद्दा अन्तर्गत असुल उपर गराउन पर्ने देखिन्छ
सर्बोच्च अदालत लाइसेन्स प्राप्त डन हो /
सक्छ भने पूर्व न्याधिसहरुको सम्पति जाचोस /
अनुसन्धान गर्ने , मुद्दा हाल्ने त्यो सरकारको काम हो , सरकारी नेता र प्रसासक कति भ्रस्ट छन् त्यो त जानकारी होला नै … काले काले मिलेर खाऊ भाले .. नेता ठिक भय त देश ठिक बाटोमा हिनी हाल्छ नि मित्र , अदालत मात्र के कुरा भो र ..
नेता खराब भए भनेर गुनासो किन ? कसले छानेको नेता हो ? छान्ने मान्छे जस्तो नेता पनि तेस्तै | कम से कम सर्बोच्च चाहिं मैले छानेको होईन |
खै कलले छान्या हो कुन्नि! देउबालाई त् जनताले भोट हालेर छाने, उनको श्रीमती र सासुलाई कलले छान्यो? दुइ ठाउँ बाट जनताले हराएका माकुनेलाई कलले छान्यो? जनताले नछाने पनि लाजै पचाएर मन्त्रि भै राखेका छन्|
I have been telling that Nepal’s judiciary is one of the corrupt system in the world. It is dominated by 99% bahuns. Its basic objective is to demolish CA. We agree that CA was playing a non-performing institution. NC and UML want to demolish CA and leave the remaining contentious issues with the transformed parliament. However, where we fail to understand that in CA political parties, again dominated by bahuns, cannot issue whip to the members while in the parliament they can do so and control their members, especially, the majority janajati members going against party decision. Prachanda has nearly agreed to this proposal had it not been massive demonstration by the janajatis, madhesi and other communities demanding ethnic states. He had already agreed to ambigious 11 state model based on multi-ethnicity. Mohand Vaiday is clearly aware of this strategy, now, his latest move is to split the party so that Prachanda cannot issue whips to the dissenting MPs. There is already a threat underway to sack dissenting MPs nominated under PR system. What I see is the unification of Maoists Party due to perception of common threat from NC and UML plus securing the votes of the janajati and Madhesi members in the House. However, this will come at a cost: Nepal’s politics will continue to remaing unstable for pretty long time. COAS issue has cooled the relationship between UML and Maoists, now, the court verdict on CA extension will cool relationships between NC and Maoists. Prachanda and Bhattarai got a lessons from hobnobbing with UML and NC. Their only alternative is to bring Vaiday faction into the board. Now, there will be two party fight between NC, UML, pro-Monarchists and some Madheis Members and Maoists, Madhesi Members and some sections of pro-monarchists who are against NC and UML line of thinking. Howeve, the clear line will be drawn between (1) bahunbadi thinking and (2) janajati line of thinking. I am in favour of the second one because I have come to a conclusion: Nepal’s lack of development is due to bahuns holding too much power for too long – Dor Bahadur Bista outlined this idea in his Fatalism and Development and Mr. Ganesh Man Singh articulated it long time back. Hopefully, his son Prakash Man Singh understand the situation. Probably, he is the one having most discomfort with Nepal’s on-going politics. Sorry friends for writing a long paragraph, next time, i will keep it short.
For you kind information atleast 3 out of 11 Chief justice of Supreme court (after 2046 democracy ) were Newar (so called super janjati ).. out of 14 current SC joudge atleast 5 are so called upper class janajaati and madeshi … have some information dear ..so have some knowledge …
I thing u should take an appointment with a mental doctor … You have a big corrupted mind lack of knowledge of facts and still want state based on single ethnicity … what about the remaining 90+ ethnic groups .. why not make 100+ ethnicity and caste based independent states ?? Can u explain me why non of these ethnic groups are talking about naming states in the name of the most suppressed ethnic groups ?? Nepal cannot handle dozen more new kings ..
अनि तपाईहरुको दिमाग भुट्न कति समय लाग्छ र ??