६०१ को जागिर जान लागेको ठान्नुभा? गलत!

संविधान सभाको म्याद जेठ १४ भन्दा बढी कुनै हालतमा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि एक तप्का लौ अब संविधान सभा भंग हुने भो, ६०१ को जागिर खुस्कने भो, खुच्चिङ पर्‍यो भन्दै उफ्रिराछन्। संविधान बन्छ कि बन्दैन, कस्तो बन्छ, सबले स्वीकार्ने बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा भन्दा पनि ६०१ को जागिर खुस्कन लागेकोमा उनीहरु त्यसै-त्यसै खुसीले गद्‌गद् छन्। तर कुरोको चुरो फरक छ। सर्वोच्चको यो फैसलालाई नबुझिकनै जो छिट्टै खुसीमा रमाए, उनीहरु रक्सी पनि उही, बोतल पनि उही लेबल अर्थात् नाममात्र फेरिएको थाहा पाएपछि त्यति छिट्टै निराश हुनेछन्। संविधान सभा जेठ १५ पछि व्यवस्थापिका संसदको नामबाट जीवितै रहनेमा अन्ततः सहमति हुने निश्चित जस्तै छ।

तर यसका लागि अब कडा बार्गेनिङ हुनेछ। केही दिनमा लेनेदनको क्रमले तीव्रता लिनेछ। सब दल आ-आफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्। यी मध्ये प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा गरी चार शक्तिको रणनीतिले देशको भावी राजनीतिलाई डोर्‍याउनेछ।

माओवादीको आज बिहान बसेको स्थायी समितिको बैठकले जेठ १४ भित्र पहिचानसहितको आफूले प्रस्ताव गरेको १० वा १४ प्रदेशका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने. त्यो भए नामाङ्कनमा लचक हुने तर संविधान सभा भङ्ग हुने स्थिति आएमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ। जातीय पहिचानको मुद्दा उसले छाड्ने देखिँदैन किनभने वैद्य पक्षले त्यो मुद्दा छाडे पार्टी नै फुटाउने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यो मुद्दामा काङ्ग्रेस र एमाले नमाने संविधान सभा नै भङ्ग भए होस् भन्ने स्थितिमा माओवादी पुगेको छ र त्यसपछि मधेसी र जनजातिसित मिलेर आन्दोलन गर्ने भनेर रणनीति पनि बनाइसकेको छ। जेठ १४ मा संविधान जारी नभई संविधान सभा भंग भए संवैधानिक रिक्तताको स्थिति हुनेछ। फैसलाले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने नभए संविधान सभा भंग हुने र त्यसपछि तीन वटा विकल्प दिएको छ- नयाँ निर्वाचन गर्ने, जनमत संग्रह गर्न वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने। यो गर्नका लागि सरकार यही हुनेछ। वैधानिक रुपले सरकार फेर्न संसदै हुनेछैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा पनि माओवादी र सडकमा पनि माओवादी हुनेछ। बाबुराम भट्टराई मधेसी मोर्चासहितको सरकारमा अनन्तकालसम्म रहिरहने खतरा हुनेछ। सडक संघर्षले वैद्य पक्ष र संस्थापन पक्षलाई निकट बनाउनेछ।

मधेसी मोर्चाले पनि संविधान सभा भंग भए होस्, संघीयता बिनाको संविधान मान्दै नमान्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी र मधेसी मोर्चा यस मुद्दामा एक ठाउँमा छन्। उनीहरुको दबाब अगाडि काङ्ग्रेस एमालेसित दुई वटा विकल्प छ- आफूहरुले विरोध गर्दै आएको एकल जातीय प्रदेशको विषयमा लचकता अपनाउने वा संविधान सभा भङ्ग हुन दिने। संविधान सभा भंग भएको स्थितिमा सडकमा मात्र हैन, स‌ंवैधानिक रिक्तताको स्थितिमा सरकारमा समेत माओवादीकै कब्जा देख्‍नेछन् जसलाई हटाउन कुनै वैधानिक बाटो बाँकी हुने छैन।

कङ्ग्रेसले हिजै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सरकार छाडेको घोषणा गरिसकेको छ। अब सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने कङ्ग्रेसको पहिलेदेखिकै माग हो। एमालेको भने पार्टीगत औपचारिक धारणा आएको छैन र उसले कङ्ग्रेसले जस्तो सरकारबाट फिर्ता हुने घोषणा पनि गरेको छैन। बाबुराम सरकारमा कुनै हालतमा जाँदै नजाने भनेको एमाले किन सरकारमा गयो भन्ने पनि थाहा छैन, कङ्ग्रेसले जस्तो फैसलापछि किन तुरुन्त सरकारबाट फर्कने निर्णय गरेन भन्ने पनि थाहा छैन। एमालेले यसअघि नै रुपान्तरित संसदबाट सहमति हुन बाँकी रहेका विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताइसकेको छ जसमा अन्ततः माओवादी र कङ्ग्रेस पनि सहमत हुने पक्का छ।

अब के हुन्छ त ?
संविधान सभा भंग हुने स्थितिमा माओवादीलाई बढी फाइदा हुने देखिएकोले त्यो स्थितिसम्म जान कङ्ग्रेस र एमाले तयार हुने छैनन्। यस्तो अवस्थामा अब चार शक्तिबीच अन्तिम बार्गेनिङ हुन बाँकी छ। राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण विषय यही बार्गेनिङले निर्धारण गर्नेछ। अहिलेको मुख्य द्वन्द्व पहिचानसहितको संघीयता चाहने माओवादी र मधेसी र एकल जातीय पहिचानसहितको प्रदेश बनाउन नहुने पक्षमा रहेको काङ्ग्रेस र एमालेबीच हो। बाँकी दलहरु रमिते मात्र हुन्।

त्यसपछि रातदिन गरेर संविधानको एक किसिमको खाका जेठ १४ मध्यरातसम्म भए पनि जारी हुनेछ। राति ११:५९ मा बैठक बसेर भोलिपल्ट बिहान ५ बजेसम्म पास गरेको देखिए पनि अचम्म मान्नुपर्ने छैन। संविधान सभाका कतिपय नियमावली निलम्बन र खारेज गर्दै प्रत्येक धारामा दुई तिहाई बहुमत जुटाउने प्रावधानलाई हटाएर एकमुष्ट संविधान पारित गरिनेछ।

त्यो संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत अर्को चुनाव नभएसम्म हाल कै संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको काम पनि गर्नेछ भन्ने धारा पनि हुनेछ। संसद बिनाको स्थितिको कल्पना गर्न नसकिने भएकोले त्यो राख्‍नु बाध्यता हो। अर्थात् अर्को चुनाव नभएसम्म ६०१ कायमै रहनेछन्। सहमति बाँकी रहेका केही विषय भए त्यही नाम फेरिएको ६०१ वाला रुपान्तरित संसदले गर्नेछ।

अहिले भए मतदानको प्रक्रियामा गए पनि अरु दलबाट सभासद तानेरै भए पनि पहिचानसहितको संघीयतामा दुई तिहाई बहुमत जुटाउन सक्ने भएकोले माओवादी मधेसी त्यही रणनीतिमा लाग्नेछन्। कङ्ग्रेस-एमाले भने अहिले नाम र सीमा बिनाको संघीयतामा जान सके जेठ १५ पछिको संसदमा पार्टीको ह्विप अर्थात् पार्टीले दिएको निर्देशनविपरीत कसैले अर्कैमा मतदान गर्न नपाउने भएकोले त्यसमा जान जोड दिनेछन्।

त्यसैले जेठ १४ मध्यरातसम्मै चनाखो भइरहनुस्, कुनै पनि बेला केही पनि हुनसक्छ। तर ६०१ को जागिर जाने गरी संविधान सभा भङ्ग चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन।

69 Comments

  1. एउटा कथा याद आयो

    एकादेशमा एउटा लोभी रहेछ र एक दिन सामान किन्नु पसल गएछ /
    लोभी : ए साहुजी यो सामानको मुल्य कति हो ?
    पसले : १०० रुपैया
    लोभी : ५० मा दिनुस न
    पसलेलाई साह्रै उठेछ
    पसले : सित्तैमा लैजा
    लोभी ; त्येसो हो भने २ वटा लान्छु

    हाम्रा सभासदहरु पनि
    २ बर्ष खाउ भनेको ४ बर्ष खाइ सकेर अझ खान्छु भन्दैछन्
    लौ अब अझै खाउ भन्ने हो भने आजीवन खानुपाउ भन्छन
    लौ त् लौ आजीवन नै खाउ भन्यो भने
    छोरा-नाति सन्तान-दर-सन्तानले पुस्तौ-पुस्ता यो सभासद्को जागीर खानु पाउनु पर्छ भन्छन /
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,चेतना भया ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    जदौ

  2. सभासद, मन्त्रि आदि पदलाई जागिर कै रुपमा लिने बानी परेका छन् धेरैलाई ! देश प्रेमको भावना पटकै हुन्न यस्तालाई! यस्तै समूहबाट जेष्ठ १४ पछी पनि आफ्नो जागिरको निरन्तरता दिन “रुपान्तरित संसद” को कुरा उछालेका हुन! यो डेट एक्स्पैर (date expired) ओखतीले बिरामीको उपचार कहिलेसम्म निरन्तरता दिने हो साला! यस मामिलालाई सबैभन्दा जोरदार रुपमा उठाउने माकुने, झालेको पार्टी हो जो सके सम्म चोर बाटो बाट सबै कुरा मिलाउनेमा माहिर छ!

    हुनु पर्ने यस्तो हो! अहिले सम्म मिलेको जति छ त्यो आधारमा संबिधान घोषणा गर्ने ! बाकी काम नया निर्वाचित संसदबाट मिलाउदै जाने ! संसदको प्रणाली र संख्या चाही अहिले तोक्नु पर्छ ! यति पनि गर्न सकेन भने नया संबिधानसभाको निर्वाचन गर्ने!

  3. प्रचण्ड को रास्ट्रपति बन्ने अन्तिम अस्त्र जनजाती र मधेसी हरु को काँध मा बन्दुक राखी जातिवादी संघियता को बिरोधि हरु विरुद्ध तेर्सौने …. कामरेड, मधेसी र अन्य जनजातीले आफ्नो राजनैतिक प्रभुत्वो को लागि कुन हद सम्म जान्छन भन्ने उपेन्द्र यादव(तपाई कै पार्टी को उत्पादन) लगाएत ले गौर काण्ड मा तपाइको तुजुक झारेको र तराई बाट लगभग तपैहरुको साफाया गरेको जीवन्त उधारहण छ …… भोलि जातीय २२ से २४ से संघिय राज्य बनेपछि तामांग , नेवार , गुरुङ , मगर ,थारु या यादव जी हरुले आफ्नो जात को मान्छे छोडेर तपाइँ धुर्त बाहुन लाइ भोट हल्छां त ? बाकि रहेका खस बाहुन-छेत्री-सन्यासी लै त कहिले पुजारी कुटेर त कहिले उग्र जातियता को अडान लियेरा तपाई ले आगो बनाइ हाल्नु भो ? माकु ने ले भने जस्तै तपाई अब केवल भित्ते रास्ट्रपति नै हुने हो कि जस्तो छ | के गर्छस मंगले आफ्नै ढंगले होइनाता ??

  4. नेपाल मा राज नीति गर्ने र जागिर खानेहरुको काम चाँही समस्या नभएको ठाँउमा समस्या देखाउने अनि तेही समस्या लाई मागी अथवा लुटी खाने भाँडो बनाउने हुन्| हाल नेपाल जे भैराखेको त्यो नै हो|
    अब नेपाल भाई फुटे गवार लुटे को सिकार हुने निछित छ| तेसैले अब जनताले यी दुवै बर्गलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने अभियान सुरे गरे हुन्छा| त्येस्पछी यी फटाहा र भास्त्रचारिको समूह ठेगान मा औंछां|

  5. अब भारत को एजेन्डा को अन्तिम लक्ष्य अनुरुप देश जाति जाति मा बाडिने निश्चित छ; यसका लागि माओबादी ले आफुले भनेजस्तै काम गरिदिए बापत एउटा लामो समय को लागि शक्तिमा बस्न पाउदै छ; केहि दिन भित्रै भारतको निर्देशन मा नेपाल मा माओबादी तानाशाह को उदय हुदैछ, आर्मी ले पनि चुप लागेर मुना समर्थन गर्नु को बिकल्प छैन कांग्रेस-एमाले चै धोबी खोला मा डुबेर मर्छन होला

  6. सायद धेरै नेपालीलाई थाहा छैन कि सबै जातका नेपाली पहिले ३६ थियो अहिले सय भन्दा पनि बढी जाति नेपालमा रहेछौ ?? अनि यी सबै जातिमा पनि जातिमा बाहुन छन् तिनी लामा ,पुरोहित,धामी,इत्यादी लाई अरुले आफ्नो भाग्य राम्रो बनाउन ढोग भेट,बलि ,दछिना,दिई बाहुन बनाउदा रहेछन.त्यसले नेपाललाई जाति टुक्रा पारेपनि अंगकाजी सेर्पाले सेर्पाको सोसन गर्छ जस्तै कांग्रेस,एमाले,माओबादी,मधेसी फोरमले अहिले जुगा ले जस्तै देस र जनताको रगत चुसी राखेका छन् र चुसी रहन्छन.सायद सालोक्य जी ले यसमा अनुसन्धान गरि wide media मा ल्याउने हो!!!!!!!!

  7. अघाडी देखि चैं नपढ्ने…परिक्षाको अन्तिम दिनमा रातभरी पढ्ने बिध्यार्थी जस्ता भए यी नेताहरु पनि….खोइ यसपाली पास हुन्छन् कि ?तर त्यसरी राम्रो नम्बर चैं आउँदैन…….||

    • रातभरि पढेर पास हुन खोजे त सहि हो यिनीहरु त चित चोरेर पास गर्नेहरु पर्यो के गर्नु

  8. बर्सौदेखि ठुला मानिएका एमाले र कांग्रेस जस्ता पार्टीहरुको झोला बोकेर बरिष्ट नेताको लहरमा उभिनेहरुसमेत जातीय संघियताको लागी आफ्नो पार्टी त्याग गर्न तयार हुनुले के देखाउछ भने जातीय संघियताको विकल्प अब करिब करिब समाप्त हुदै छ ! एमाले र कांग्रेस तर्सिनु र माओबादी उक्सिनुको कारण यहि हो ! नेताहरुले ढिलाई गरे अब नेपालमा रगत बग्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ! नेताहरुले बुझ्न जरुर छ !

  9. लौ मिराजी हामि कर्म ( काम) मा बिश्वास गर्ने मान्छे भगौडा मा परियो , लौ तपाइँ र तपाईहरु जस्ताले नै देसको धेरै माया गर्नु भएको छ बिनाकाम नेताको इसारामा , ३६५ दिनमा ३२० दिनै बन्द गर्ने , बिद्यार्थी बोकेर हिडिरहेको बसमा जिउदै आगो झोस्ने , छर-छिमेकमा कस्तो राम्रो मेला मिलाप थियो त्यहाँ कुटा कुटको स्थिति निम्त्याउने , दिन दहाडै लुट-पाट गर्ने , नै हुन !? नेपाललाई धेरै माया गर्ने ! यो क्याटोगरिमा मलाइ पर्नु छैन भलै भगौडा नै सहि !

    • तपाईँ र तपाईँ जस्ता भनेर किन जनरलाइज गर्ने । मैले बन्द गरेको छैन, मैले आगो झोसेको छैन, मैले केही गरेको छैन। उल्टो म ती सबबाट पीडित छु । किनभने भने म यो देशमा बस्छु । अब मलाई तपाईँ सैनिक शासन वा तानाशाही शासनको थप दुःख र भयावह पीडा होस् भनेर किन कामना (सराप) दिनुहुन्छ ? तपाईँ कर्म (काम) मा विश्वास गर्ने मान्छे, खुरुक्क काम गरेर बस्नुस् न । तपाईँले यी सबबाट के पीडा भोग्नुभएको छ र, पीडा हामी नेपालमा रहनेले भोगेका छौँ । तपाईँ बस्ने देशमा सैनिक शासन, तानाशाह शासन वा निरंकुश शासन लगाएर विदेशी मूलका मान्छेलाई लखेटियो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ ? के हामी नेपालमा बस्नेले तपाईँ अहिले बसिरहनु भएको देशमा त्यस्तो होस् भनेर भनेका छौँ ? रिसरागको कुरा छैन । मैले भनेको यत्ति हो, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, देशको चिन्ता गर्नुहुन्छ भने भलो होस् भनेर कामना गर्नुस्, सैनिक शासन वा तानाशाह शासन होस् भनेर हामीलाई दुःख हुने सराप नदिनुस् ।

    • ६०१ जनाले यसपाली चाहिं ओडने ओछ्याउने जेठ १४ पछिका ३-४ दिनका लागि जुटाई राखून, विचराहरुको विजोग अस्तिको पाला बैठकमै उन्ग्दै गरेको, निदाइरहेको टिभीमा लाइव देख्दा टिठ लागेर आयो!

      अब पर्ख र हेरौ बाहेक कुनै अनुमान लगाउन नसकिने भैयो तथापि ६०१ जनाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको नाममा पुनर्जन्म पाउने लगभग निश्चित नै छ! एमाग्रेसले अड्डी नलिँदो हो त उहिले नेपालीका हातमा १ थान सविधान परि सक्ने थियो! एमान्ग्रेसका अहंकारी, अदुरदर्शी नेतारुले नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई दाउमा राखेर जुन अछम्य गल्ति गर्दैछन – त्यसले देशको परिस्थिति प्रतिकुल हुन गएमा इतिहासले यिनलाई कहिले माफी दिने छैन! नेपाली जनताले माफी दिने छैनन् किनभने यहाँ एमान्ग्रेस मानव समाज विकासको एक सामान्य तर अहम प्रक्रियालाइ अवरुद्ध पार्न एक जाति विशेषको पछपाति भै न्वारन देखिको बल लगाएर लागि परेको छ!

      अहिले आएर सबै भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा समान देख्ने, जाति समान देख्ने, सबै नेपालि एक देख्ने एमान्ग्रेस लगायतका महान विद्वानहरुले आफ्नो दोषी चस्मा फुकालेर यसो छिमेकी देश भारततिर मात्रै नजर दौडाउने हो भने पनि त्यहाँ राज्यले गरेका लोक कल्याणकारी ब्यबस्थाहरुलाई नियाल्न सक्छन! कुनै पनि सरकारी जागिर वा सार्वजनिक पदका लागि राज्यले गरेको अग्राधिकारको ब्यबस्था – सबै भन्दा पिछड़ीएकालाई हरेक क्षेत्र आरक्छन दिइएको छ, त्यसपछि क्रमस: दुर्गम छेत्रकाहरुलाई सोहि अनुसार राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ! के राज्यले ओझेल पारिएका छेत्र र समुदायलाई अगाडी ल्याउन अग्राधिकारको ब्यबस्था गर्नु गलत हो??

      कालीकोटको भरिया छेत्री र काठमान्डूको आर्मीको जर्नेल छेत्रीमा पनि धेरै विषमता छन्, यहाँ कालिकोटलाई भौगोलिक पछौटेपन अन्तर्गत राज्यले अग्राधिकारको व्यवस्था गरेर अगाडी ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु भनेको राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत नै हो, तर यहाँ एमान्ग्रेसहरु न यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छन न आफुले उचित निकास दिन सक्छन! राज्यको नाम जात मै हुनुपर्छ भन्ने जरुरि छैन अनेकौ विकल्पहरु छन् तर कमसे कम अग्राधिकार विषयमा त उदार हुन सक्नुपर्छ नि! हात्तीको देखाउने दात र चपाउने दात यहीं प्रस्ट हुन्छ! लाग्छ, पहिचान सहितको राज्य बनिदा सदीयौदेखि बाहुनछेत्रीहरुले मात्र हरेक छेत्रमा हात मार्ने विशेसाधिकार नै गुम्दैछ, त्यसैले त राता रात बिना लाजशरम “कृत्रिम आदिबासी” घोसित हुन समेत पछि परेनन्! त्यसैले त सर्वहारा वर्गको हवाला दिंदै एमान्ग्रेस वास्तवमा बाहुनबादी सोच भएकाहरुको जनैबादी झुण्डको रुपमा पारदर्सी भएको छ!

      होइन भने उदार हुन सिक – सबैलाई अगाडी आउने अवसर देउ, धर्म र जातिका नाममा समाजमा विवेद सिर्जना नगर – विवेद छैन भन्छौ सबै भन्दा नजिकमा पर्ने तिम्रो कुनै दलित छिमेकि वा जनजातीसंगको तिम्रो र तिम्रो घरपरिवार खुदको ब्यबबार यसो नियाल! तिमि पहाडे हौ भने मधिसेलाई हेर्ने तिम्रो नजर विचार गर! तिमि पुरुष हौ भने महिला प्रति गरिएको असमान ब्यबस्थाको विचार गर! त्यसैले, समतामुलक समाजको निर्माण गर, बाहुनबादी सोच त्याग!! इतिहासको कालखण्डमा विविध कारणले खासगरी हिन्दु धर्मलाई विकृत पारिएको कारणले पछि परेका (भौगोलिक, सामाजिक, भासिक रुपमा) हरुलाई राज्यको पुनर्संरचना अन्तरगत अगाडी आउने अवसर देउ! अन्यथा, आज माओबादीले यी कुरालाई सम्वोधान गरेर अगाडी आएको छ, भोलि यी मुद्दाहरुलाई थाति राखेर अगाडी बढदा वा संविधान जारि गर्दा अवश्य अपुरो हुनेछ त्यस्तो अवस्थामा अर्को कुनै पार्टी वा समुहले यिनै कुराका मुद्दा बनाएर संघर्ष सुरु गर्ने अस्वयमभावी छ!

      अब हुने राजनीतिक परिदृश्यमा उचित निकास निस्किएन भने र सविधान सभा/प्रतिनिधि सभा समेत नभई लथालिङ्ग भएको अवस्थामा अहिले विभिन्न खाले माग राखेर देखिएका समूहहरुले आ-आफ्नो राज्यको घोषणा गर्नेछन् अनि त्यतिबेलाको अराजकता कसले सम्हाल्न सक्ला?? यो सबको जिम्मेबार अहिले हर तरहले सविधान बन्न नदिने खेलमा लागेको एमान्ग्रेस बाहेक अरु कोहि हुने हुदैन – त्यति बेला “अघि बुढी मानिन, पछि बुढी जानिन” चरितार्थ हुन्छ, जुन नेपालको लागि अर्को कालखण्ड सावित हुनेछ!!

      त्यसैले गिदी हुनेले सोच्छन…लिदी हुनेले एमान्ग्रेस रोज्छन!!!

  10. सिताराम,
    मेरो बिचारमा प्रदेश भन्दा पनि सीछा, स्वास्थ, र अवसर दिनुपर्छ| गोरा वा कला गर्र्नु हुन्न| अहिले को युगमा पनि जात जाति गरे कहिले विकास गर्नेहोला खै|

  11. अब चाहिँ प्रष्टसंग ध्रुवीकरण भयो, को जनवादी र को जनैवादी रहेछ भने कुरा पनि छर्लंग भयो, को अग्रगामी र को पश्चगामी रहेछ भन्ने कुरो पनि थाह पाइयो : एमान्ग्रेस र राजावादीहरु एक कित्ताका रहेछन भने अर्को कित्तामा माओवादी र मधेशवादीहरु देखिए | अमेरिकामा दुइ शक्तिशाली पार्टी भए झैं नेपाल पनि अब ठुला दुइ पार्टी परिपाटी तर्फ उन्मुख भए हुन्छ | दुवै पक्षले आफ्नो वर्गीय हितमा लागेर देशलाई उँभो लगाउने न हो| यसरि दुइ फ्याक भएपछि जनताको अगाडी धेरै नाटक गर्नु पनि परेंन| आफ्ना मान्छेले आफ्नालाई भोट हालेर ल्याईहाल्छ, अलि बुझ्नेले पार्टीको कार्यक्रमलाइ हेरेर मत खसाल्छ| दही चिउरेहरु पाखामा पाहा पछारिए झैं पछारिन्छ|

    • राजनीतिमा धुर्बीकरणलाइ प्राकृतिक ठानिन्छ र त्यो ढिलो चाडो जहाँ पनि हुन्छ…….!

      देशको ठुलो ढल (माओबादी) नै फुट्न ठिक्क परेर दुर्गन्ध आईरहेको बेलामा राजनीतिक धुर्बीकरणको समय आयो भन्नु चाइ अली मिलेन !

      • लोकतन्त्र भनेकै त्यहि हो हर्क बहादुरजी! बैधले बिमति जनाउने अधिकार पाएको छ | तर मौसुफको शासनमा “हवस् ख्वामित ” भन्नु बाहेक दासको केहि अधिकार हुँदैन |

  12. १४ जेठ भित्र पूर्ण आंसिक अधुरो नै सहि संबिधान अवश्य आउछ यसको पहल माओबादी मधेसी र जनजाती सभासद्को प्रयाशमा सहमतीय नभए पनि बहुमतीय प्रणाली अनुसार ! त्यो पनि अत्यधिक बहुमतले पारित सहित एकल जातीय पहिचान सहितको संघिय गणतन्त्र २/३ बाटो आइ सकेको मैले देख्दैछु तपाईहरुले देख्नु भो साथी हो ??? यो देशआ संघियता बिरोधि दलहरुको पत्ता साफ भएको पनि देख्न पाईने छ कुन कुन हुन् ति दलहरु तपाईहरुलाई प्रस्ट्याउनु पर्दैन होला ! तेसैले ढुक्क हुनुहोस संबिधान त अवश्य आउछ १ आउछ २ आउछ ३ आउछ !!!

  13. जब जब देशमा मानवतालाई भन्दा पनि जातियतालाई प्रसय दिन सुरु गरिन्छ, त्यस्को परिणाम हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन। मोहम्मद अब्दुल्ला मसानीको राष्ट्रपति बन्ने स्वार्थले बङलादेशमा जातिय दंगा फैलाइयो, हजारौं नागरिकको बलि चढ्यो अनि पाकिस्तान र बङलादेश चोइटाइयो। धार्मिक र जातिय हिँसामा लाखौं मान्छेहरूका हाम्रै छिमेकी देश भारतमा रगतको भेल बग्यो। जब कथित प्रचन्डहरूले कथित जनयुद्दमा सोझा-साझा नेपालीहरूलाई फोस्रा आस्वाशन देखाएर र बन्दुक बोकाएर ‘रास्ट्रपती’ बन्ने भर्र्याङ् बनाए, त्यस्कै परिणति भोग्दै छौ हामी। कर्णालीको एउटा गरीब बाहुन, बाहुन भएकै आधारमा अधिकार बिहिन छ। नेपालमा हुने अधिकांस दङा, हड्ताल र आन्दोलन सिमित गुण्डाका नाइकेहरू रातारात ‘मन्त्रि’ हुन गरीब जनताका गासहरू खोसिरहेका छन्। कहिल्लै नसुनिएको ‘उपेन्द्र यादव्’ भन्ने मान्छे मधेस आन्दोलनले रातारात उपप्रधान्मन्त्री सुद्द भयो। १० बर्से गृहयुद्द र जातियतामा देशलाई फसाएर ‘प्रचन्ड’ भन्ने मान्छे अहिले ‘महनायक’ भैरहेको छ। देश दशैमा काटेर बाडेको ‘खसीको बिला’ जस्तो होईन भन्ने ‘अती सामान्य’ कुरो यी नेतारुपी ‘खाते’ हरू यसबाट उत्पन्न हुने ‘भयाभह’ परिणाम बुझी बुझी पनि चुरोटको धुवाँ निलेजस्तै निलेको देख्दा त्यसै अवाक हुनु परेको छ।

    • जातपात, छुवाछुत नहटाई मानवताका ठुला ठुला कुराको केहि अर्थ भयो र ?

      • काठमाडौँ क्षेत्रलाइ नेवा: राज्य घोषणा गरेर जातपात हट्छ? छुवाछुत हट्छ? यो क्षेत्र सबै नेवारलाइ मात्रै छोड्ने हो भने पनि हट्दैन | हुनु पर्ने यसको लडाई हो तर यसका लागि अहिले को लडाई हुदै हैन | पछि हर्ता-कर्ता हुने सबै मल्ल, श्रेष्ठ, बज्राचार्य आदि हुन् — जो अहिले छन् | लामा जीको क्षेत्रमा पनि त्यहि होला | अहिले सम्भ्रान्त जातिले मात्र जातीय पहिचान भनेका छन् | पिछडिएका जाति जस्तै पोडे, सार्की, कामिको हक हितको बारेमा कोहि बोल्याछ? तमुवान क्षेत्र घोषणा हुनु भनेको गुरुङहरुले सार्कीलाइ सिधै घर भित्र लगेर राख्ने भनेको हो ? त्यसो हो भने प्रस्ट भन्नु पर्यो या गरेर देखाउनु पर्यो |

        एउटा २० वर्ष अघिको घटनाको याद आयो — पोखरामा जनमोर्चा समर्थित बाहुन लेखकले नाटकको कथा अनुसार एउटा कामि केटा र गुरुङ केटिको भूमिगत आन्दोलनको शिलसिलामा लब हुन्छ (नाटकका नायक र नायिका)| त्यो लब-म्यारिज गरेको देखायो भनेर तमु धी ले कम्ति बबण्डर गरेन, दिपेन्द्र सभा गृह फुटाइयो, नाटकमा रोक लगाइयो | कारण? कामि जसो तल्लो जातको संग बिहे गरेको देखाइयो भनेर | बाहुनले गुरुङलाइ हेपेर त्यस्तो कथा लेखेको अरे त्यो | आफुले कामीलाई हेपेको के नि ?

        मधेशको कुरै नगरौ | एक मधेश एक प्रदेश बनेर मधेशमा छुवाछुत हट्छ ? लेखेर राख्नुस हट्दैन | नेता मधेशी होलान — जुन अहिले पनि छन् — तर मधेश झन् isolate भएर गएन भने बाजी राखे हुन्छ | अहिले सबैलाइ आ-आफ्नो दुनो सोझ्यानु छ र पहाडिया जना-जाति -नेवार र मधेशी ठिक्क मामा छोरा फुपू छोरा जस्तो गर्या छन् — हेर्दै जानुस जातीय राज्य भैसके पछि पनि काठमाडौँमा नेवार ले मधेसीलाइ हेप्न छोड्ने हैनन् | हेपिने जहिले पनि गरिब हुन्छन, निर्धा हुन्छन | त्यहि मधेशी डाक्टर छ — सबैले डाक्टर साब भन्छन, अर्को मधेशी चना बेचेर बस्छ — सबैले हेप्छन | अब बाहुन छेत्रीले मात्र चना बेच्ने मधेशीलाइ हेप्छन, अरु जनजातिकाले हेप्दैनन भन्नुहुन्छ भने भन्नु केहि छैन |

        यति भन्दा भन्दै पनि बेकारमा बिबाद बढाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दि बनाएर राख्नु भन्दा खुरुखुरु नामकरण गरिदिए हुन्छ | राणा काल सकिन १०४ वर्षा लाग्यो, पंचायत सकिन ३० बर्ष लाग्यो, ४७ सालको प्रजातन्त्र सकिन १५ वर्ष जति लागे होला, अहिलेको लोकतन्त्र ५ बर्षमा सकिन्छ | नेपालमा जति राम्रो सिस्टम ल्यायो त्यति “unstable” हुदो रहेछ | जातीय राज्य बनाए कति टिक्ने हो हेर्दै जाऔ |

        अर्को कुरा, नेपालि जनता भेडा हुन्, काम छैन त्यहि भएर आन्दोलन भनेपछि हरर कुद्ने र तिनै नेताको पोल्टामा लगेर सुम्पने | ४७ सालमा कांग्रेस र एमालेले कम्ति भेडा बनाएनन | एकै गाउका मान्छे, आफ्नै छिमेकी बीच पानि बारा-बार भयो | अहिले सम्झिदा पनि अचम्म लाग्छ ? कहाँ गए ति कांग्रेसी र कम्युनेसटि आदर्श जसका लागि एकै घरमा पनि झगडा हुन्थ्यो ? अहिलेको जनजाती — बाहुन छेत्रीको मुद्दा पनि त्यस्तै हो | हाम्रो पुरै गाउमा एउटा मात्र मगर परिवार छ, पुराना लाहुरे हुन्, प्रतिष्टित छन् | अब हाम्रो क्षेत्र मगरात परोस कि लिम्बुवान, त्यसले फरक पार्छ? अहिले पर्ला २ -३ बर्ष पछि सबैले चेत पाउछन कि यी सब राजनीतिक चाल मात्र थिए भनेर |

      • जातपात छुवाछुत जातिय सम्भिधन र जातिय संघियेताले मेतिन्छा भन्ने नसोच्नुस शशांक जी. यो त सिक्ष्या र सामाजिक चेतनाले हुन्छा . छुवाछुत प्रथ कनुन्मता धेरै पहिले हटेको हो तर खोइ हाम्रो समाजमा अझै बाकी छ .अनि अर्को कुरा जातपात भन्ने दलित हरु आफु आफु मै पनि छ . तेस्को लागि के जातिय संभिधन आउदैमा हुन्छा त?

        एउटा चित्त नबुझ्ने कुरा भनेको अहिले जसरि छेत्री बाहुन भनेका जाती होइन, तिनका धर्म संस्कार भनेको केहिपनि होइन मेटाउने पर्छा भन्ने जसरि केहि जनजातिका नेताहरु अगाडी अको छन् त्यो गलत छ .
        जात जतिको नाममा अहिले नेपालबाट हिन्दु धर्म र हिन्दु संस्कार हरु मेटाउने प्रयास भैराखेको छ र पैसाकै बलमा क्रिस्टियन धर्म को मनपरी भैराखेको छ यो एकदम गलत छ. कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने काठमाडौँ मै पनि यो केहि समएमा खुलेका चर्च हरुको संख्याले थाहा हुन्छा .

  14. हुन त सम्बिधान बनाउनकै लागि चार चार बर्ष देशमा ६०१ भेडाबाख्राहरुले गहुँबारिमा दाई गरे तर स‌म्बिधान नभएका देशपनि छन । ति देशमा झन उत्कृष्ट प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र चलेकै छ । आखिर यो सम्बिधान सभाले बनाएको सम्बिधान पनि सबैको नहुने भैसक्यो, कसैन कसैले त त्यसको बिरोध गरिनै हाल्छन, सके घोषणा गरेकै दिन जलाउलान त्यसकारण बिना सम्बिधानको नेपालको परिकल्पना गरि प्रयोग गरे ठिकहुन्छ भन्ने हाम्लाई लाईराछ। अरु नियम कानुन छदै छ । आखिर सम्बिधान भएपनि नियम कानून नभै देश चल्दैन ।

  15. अहिले एउटा गणेशमान को खाचो छ; जंगबहादुर ब्यक्तिबादी र अलिक हिंशक थिए, नेपाल का सच्चा देशभक्त र जनबादी भनेका गणेशमान थिए;
    मानिस लाइ प्रचण्ड को भुत अब केहि उत्रदै छ; प्रचण्ड धुर्त छट्टु ब्वासो हुन्, भोग विलास र ब्यक्तिबादी चरित्र मा उनलाई कसले उछिन्ला? तिनी प्रचण्ड नभई उनको बास्तविक अनुहार छबिलाल नाम भएको लोभी पापी बाहुन हुन्; छाबिलाल बाहुनले संबिधान बन्ने स्तिथि मा पुगिसकेको अवस्था मा अहिले जनजाति सग मिलेर देश लाइ खाल्डो मा हाले, भित्र भित्र आफ्नो बाहुन जाति साग मिलेर कुन मौका मा कहानेर गएर फेरी जनजाति लाइ पनि खाल्डो मा हाल्ने काम गर्ने जिस्चित छ ! यी बाहुन विश्वासघात का पराकाष्ठा हुन्

  16. last hour मा आएर अब चाही मलाई माओबादी लाई नै support गर्न मन लग्यो .. कुरा गहिरो छ .. सडक मा र online media मा देखिने भावना ठिक बिपरित छ .. तर बास्तबिकता , मधेशी को र माओबादी को किन बहुमत छ ?? गाउँ मा मात्रै होइन Ktm लगाएत मुख्य शहर हरु मा पनि .. जब कि उनीहरुले चुनाब अगाडी नै जातीय राज्य र मधेशी राज्य को नक्सा देखाएर संबिधान सभा को चुनाब लडेका थिए … प्रेस biased छ भन्ने कुरा पनि छर्लंगै देखियो .. सायद येह कमेन्ट गर्ने हरु प्राय सबै विदेश मा छन् .. उनीहरु ले बास्तबिकता अगाडी बाट देखेको छैन ..
    यहाँ संबिधानसभा लाई मार्नु ले धेरै लाई खुशी बनाएको देखिन्छ .. तर बास्तबिकता अब के हुन्छ ?? भन्ने तिर ध्यान दिन जरुरि छ ..
    यसले नेपाल लाई झनै अन्यौल को स्थिति मा पुर्याउछ जस्तो मलाई लाग्छ
    चुनाब गराउने?? फेरी अर्को नाटक ?? अरबौ अरब खर्च .. फेरी कति समय ??
    जनमत संग्रह?? कुन कुन बिषय मा गर्ने??

    बरु १५-२० दिन दिएर सबै बिबादित बिषय सामान्य बहुमत बाट टुंगयाउन दिएर देश लाई निकाश दिदा राम्रो हुन्छा जस्तो लाग्छा मलाई ..

  17. मैले पहिलाको कमेन्टमा पनि भनेको थिए, यो जेस्ठ १४ सम्म मा १ पन्ने भए पनि संबिधान जारी नगरी हुँदै, अन्यथा राजनीति को गति को लागि बैधानिक रुपमा पाइला टेक्ने ठाउँ नै हुँदैन /
    अन्यथा संबिधान सभा भंग हुन्छ र त्यस पछी के गर्ने भन्ने बारे कुनै पार्टी सोचेको पनि छैन होला, बैद्य समुह बाहेक/ राजनीतिक बाताबरण ले बैद्य र प्रचण्ड लै नजिक ल्याएको जस्तो देखिन्छ त्यसको मतलब, अब कम लचकता भएको राजनीति हुँदैछ /
    जातीय पहिचानको संघियता खोज्ने हरुको लागि यो राम्रै हो / तर यसको बिरोध गरिरहेका कांग्रेस र एमाले को पनि आफ्नै अडान छ, उनीहरुसंग पनि जनता को मत छ/
    मेरो बिचारमा अब जातीय, पहिचान , सामर्थ आदि सबैलाइ नसमेटी कन मिलन बिन्दु भेतौना गाह्रो छ / एसको लागि, केहि प्रान्त जातीय, केहि संस्कृतिक, केहि सामर्थ्य सहितको भौगोलिक आधार मा गर्नु राम्रो होला/ यसबाट सबैको अडान लै address गर्छ कि! हेरौ experimetal result , कुन चाही आधारमा बनेको प्रान्तले धेरै विकास गरेर देखाउछ/

  18. कोंग्रेश र एमाले फेरी अर्को खतरनाक प्रचण्डको चालबाजीमा फसने भए गायरेन्ति ल जा भन्दिय अहिले देखि .उसबाट बच्नलाई जे कुरा गर्छा हुन्न भन्ने राम्रो होस् या नराम्रो भन्नु हुन्न हुन्न भन्नु नत्र भने खैरियेता छैन एमाले र कांग्रेशको

  19. एउटा दृश्य के प्रस्ट छ भने पार्टीहरु संबिधान बनाउनु भन्दा बिपक्षी पार्टीलाई कम्जोर बनाएर आफु शक्तिशाली बन्ने अभ्यासमा बढी केन्द्रित छन् ! दिर्घकालको लागी यो रणनीति राम्रो हो ! जस्तो अमेरिकामै हेरौ- दुइ प्रमुख राजनैती पार्टीहरु मात्र शक्तिमा छन्, बेलायातमा तिन ! नेपालमा त यति धेरै पार्टीहरु छन् कि हरेक कुरामा भागबन्डा गर्नु अनिबार्य छ ! यसो गर्दा गर्दा चुरेभावलाई समेत बिलो पुग्छ, होइन भने बातावरण खल्बलाईहल्छ ! यो परिदृश्यमा नेपालको धेरै राजनैतिक पार्टी भनाउदाहरु समाप्त हुनु नितान्त आवश्यक छ ! राजनैतिक पार्टीहरु निर्मुल भएनन् भने हाँसले आफ्नो बच्चा लिएर हिडे जस्तो ठुलो पार्टीहरुले साना राजनैतिक पार्टीहरुलाई डोराएर निहु खोजिरहने छन ! राजनैतिक पार्टीहरु धेरै भए भने जनताहरु विभाजित हुने सम्भावना धेरै र एक हुने सम्भवन कम रहन्छ ! थोरै पार्टीहरु भए विदेशीहरुको हस्तक्षेप पनि घट्न सक्छ, देश बिकाश कार्यमा खलबल पनि कम आउछ ! अहिले नेपालमा भएको त्यहि हो र संबिधान बनाउन अप्ठ्यारो हुनुमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुको संख्या एक हो !

  20. ६०१ को जागिरको कुरो होइन यो जस्तो लाग्छ मलार्इ त । यहाँ सर्वोच्च र एमाले-कांग्रसको मिलेमतो छ जनपक्षिय संविधान बन्न नदिने । त्यसमा जनयुद्धका सबै उपलब्धिहरूलार्इ दाउमा हालेर प्रचण्ड-बाबुरामले हारेको स्थिति हो यो । जेठ चौधमा संविधान जारी नगरे बाबुरामले बालुवाटार मात्र होइन प्रचण्डले लाजिम्पाट हवेली छोड्न वाध्य हुने छन् नत्र उनीहरूले पनि अप्रत्क्ष्य रूपमा सेनाको समर्थनमा लागू गरिने राष्ट्रपतिय शासन स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ जुन इजिप्टको हालसालको उदाहरण हो ।

  21. नेपाली कांग्रेस र एमालेको भर परेर भएन| हिज सम्म गैर जनजाती पार्टी थिए अहिले आएर जनजाती बिरोधी पार्टी भएको साबित भएको छ| मधेसीले पनि प्रदेश मांग्छ र त्यसैले एकल पहिचान सहितको प्रदेश दिनु हुँदैन भन्ने कुतर्क यी दुई हुतीहारा पार्टीले राखेका छन्| कांग्रेसले तराई जनमत गुमाइसकेको छ, एमाले पूर्णत लर्खरिएको छ|
    आगामी चुनावमा दुवैको पत्ता काटिने निश्चित छ|
    सर्बोच्च भरपर्दो र निस्पक्ष भैदिया भए नेपाली जनताले आलाप बिलापमा समय गुजार्नु पर्ने थिएन| सर्बोच्च भनेको राजनैतिक दल होइन| जब सर्बोच्चको बारेमा अधिकांश नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास छैन भने निस्पक्ष न्यायको आधार के लाई मान्ने? एउटा पुर्ब मन्त्रिलाई भ्रस्टचारवाट आर्जन गरेको सबै कमाई मोज गर्न दिएर बर्षौ पछी केही महिना जेल नेपाली जनताले त्यसलाई सर्बोच्चको साहसिलो कदम ठान्नु पर्ने हुन्छ|
    मोहन बैद्य बाजेको अडान पो यतिखेर ठिक देखिन थालेको छ| यो माओवादी पार्टी भनेको यतिका दिन ओथरामा बसेर पनि अण्डा फुटेर चल्ला निस्कन नसकेको स्थितिमा छ| कसैले कोट्याईदिन परने हो कि?
    देश अझ गहिरो भडखालोमा फसोस र आफै कुहेर फालिएका राजतन्त्र र राजालाई ल्याऊ भनेर राजावादीहरु चलखेलमा छन्| राजावादीहरुको इच्छा कुनै हालतमा पनि नेपाली जनताले पुरा हुन् दिने छैनन्| सतर्क रहौ|

  22. जसले जे भने पनि प्रचण्ड असाध्यै चलाख रहेछन तर यो चलाखी देश को एकता को लागि बहेको भए राम्रो हुने थियो.
    — संबिधान सभा भंग भएमा बाबुराम को सरकार अनन्तकाल सम्म रहने छ र अर्को सरकार बन्ने प्लेटफर्म नै बाकि रहने छैन.
    —- संबिधान सभा भै नै रहे पनि माओबादी को संघीय अजेण्डा ले जित्ने निश्चित छ किन भने उसले भनेको किसिम को संघियता नभई अब उ लचक अपनाउने पक्ष मा छैन, कांगेस एमाले आफ्नै अडान मा रहे संसद मा मतदान हुनेछ र कांग्रेस एमाले का जनजाती संसद ले फ्लोर क्रस गर्नेछन.
    — एमाले कांग्रेस मा सी ग्रेड को संसद हुन् भन्दा जातीय संघियता मा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रि हुने लोभ कांग्रेस एमाले को जनजाती सभासद मा छ(कांग्रेस का निर्बाचित महामन्त्री समेत नेवा राज्य को वकालत गर्न थालिसके). जस्तै तमुवान राज्य भएमा तेस्को १वा २ न. क नेता भनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुन्, त्यो हुन् छाडेर किन एमाले को केपी गुट को कार्यकर्ता बनिरहने? एस्तो सोचाइ कांग्रेस एमाले को सबै जनजाती कार्यकर्ता मा भएको ले ति भौतिक रुप ले कांग्रेस एमाले भए पनि संघियता को सवाल मा माओबादी को एजेन्डा लाइ समर्थन गर्ने भैसके. त्यो कुरा को सुइँको शुशील, होस्ल्यंगे देउबा, खुराफाती ओली, माकुने र झाल्ल्लु लाइ थाहा नै भैसकेको छ तेसकारण संबिधान सभा मा चुनावी प्रक्रिया मा गएर बिद्बाद सुल्झ्याउने कुरा मा डराई रहेका छन.
    —–कांग्रेस एमाले लाइ सहमति तोडन बाध्य बनाउनेछ माओबादी ले(कांग्रेस ले सरकार बात राजिनामा दिएसक्यो) तेस्पछी कांग्रेस लाइ दिने भनिएको तम्सुके प्रधानमन्त्री पनि दिन नपर्ने भयो.
    —– अब घटना क्रम ले एस्तो देखिन आएको छ कि कांग्रेस एमाले भनेको बाहुन क्षेत्री को मात्र पार्टी हो. एस्तो बेला मा निर्बाचन मा गए कांग्रेस एमाले को बिउ कसले जोगाइदेला?

    अर्थात् प्रचण्ड ले कस्तो चलाखी संग कांग्रेस एमाले लाइ थान्ग्ना मा सुतायो भने!

  23. सम्पूर्ण पाठक यवं लेखक ज्यु साथीहरु,,नमस्कार ….
    कृपया गरि एकल जातीय पहिचान सहितको संघिय गणतन्त्र भनेको के हो ?
    संक्षेपमा बुझाई दिनु हुन्छ कि किन यस बिषयमा सहमति आउन नसक्नुको कारण के हो ? कसरि बुझ्ने कहिँ लिंक भए दिनु होस् होइन भने तपाई आफै यहि ब्लगमा छोटो बुझ्ने गरि प्रस्ट पारी दिनु हुन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ! धन्यबाद !

    • मैले बुझे अनुसार त्यो के भने अहिलेसम्म एउटा दुइटा जातिको मात्र वर्चस्व भयो, हाली मुहाली भयो र भैराखेको छ| त्यो जसले मान्दैनन, उसले तथ्यांक हेर्नपर्छ| हिमाल खबर पत्रिकाको जस्तो दिगभ्रमित पार्ने तथ्यांक र ग्राफ दिएर हैन| हिमाल खबर पत्रिकाले
      सेनामा जनजातिको वाहुल्य देखाएर ग्राफ समेत राखेका रहेछन| सेनामा जनजातिको वाहुल्य नभई कसको हुने? सरकारी जागिरमा समावेशी गराएको भए अहिले यस्तो बिस्फोटको स्थिति आउने थिएन होला कि? सोचौ| सेनाका उच्च पदहरुमा कुन जातिको वाहुल्य छ त्यो चै जानी जानी देखाएका छैन रहेछन| यसबाट बुझिन्छ कुन आशय होला त्यंहाका आफुलाई नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवी हर्ताकर्ता सम्झने महाशयका|
      केही अपवादलाई लिएर जनजातिले पढेंन, मतवालीले जाँड खायो र हामीले पढ्यौ र जागिर हात पार्यो भन्नु सरासरी झुट हो| गएको तीन दशकमा जनजातिको बुझाइमा धेरै फरक आएको छ| राज्य सत्तामा हर्ताकर्ता हुनेहरुले मौकै नदिए पछी कसको के लाग्छ?

      २००७ सालमा पनि प्रजातन्त्र सबैको हो भने तर ती दुइचार जातिको वर्चस्व कायमै रह्यो, २०१६ मा पनि यही दोहोरियो, २०३७ मा पनि त्यही तेहरियो र त्यसपछि अनि अहिले झन् चौतर्फी भएको छ| भन्दा चै वहु जाति, वहु भाषिक, वहु संकृति भनेर गफ छाडियो तर जनसंख्याका ठुलो हिस्सा भएका जातिहरुलाई समेत राज्य संचालनमा समावेश गर्न सकेनन न त् राज्य संचालनमा बसेकाहरुले उल्लेखनीय प्रयास नै गरियो| शासन केन्द्रिकृत भएको देख्नुभएकै छ| नदी र पहाडको नाउँ राखेर अंचल बनाइयो र भूगोललाई हेरेर बिभिन्न बिकाश क्षेत्र बाँडियो| तर त्यसले पनि केही गरेंन| किन? दुइचार जाति जो हातमा डाडु पन्यु लिंदै आएका छन् उनीहरु एक रति पनि लचिलो हुन् चाहदैनन्| जनजातिले अब बुझेका छन् नदि नाला र पहाडको नाउँ राखेर उनीहरु आफ्नै वर्चस्व कायम राख्ने चलखेल गरिरहेका छन्| देशमा गणतन्त्र आएको छ| पहिले जस्तो राजाको नाउँ लिएर बोल्न नपाइने, बोले सेना र प्रहरी लाएर गुम गराईदिने र जेल ठोकिदिने, अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरिदिने अहिलेको समय छैन| यी दुइचार जाति आफुले मात्र पाउँदै आएको सुबिधा त्याग्न तयार छैनन्| अरु जनताको मर्मलाई बुझ्न तयार छैनन्| धुमधामले भ्रम फैलाएर कलम चलाईरहेका छन्, शंख फुकेर सडकमा बिरोध जनाई रहेका छन्| आफुले खान नपाए अरुले पनि नखाउँ भन्ने मानसिकताले बाधा हालेका छन्| सरकारी बिल्ला लिएर आफुलाई जनजाती ‘रे| d
      यस्तो स्थितिमा पहिचान सहितको एकल प्रदेश भनेर जनजाती जोड दिईरहेका छन्|
      वास्तवमा मुख्य मांग समान अधिकार र समावेशीपनको हो| तर बन जंगल, नदि नाला र पहाड अनि भूगोल अनुसार नाउँ राखे फेरी पैले जस्तै छली गर्ने हो भनेर जनजाती हरु trust गर्दैनन्| मुख्य कुरो एकार्कामा trust को अभावको हो| अब त बुझ्नु भो होला| नमस्कार!

  24. २ बर्षको लागि सैनिक शासनको स्वागत गर्छु म त /

    • वसन्तज्यु, त्यस्तो प्रार्थना नगरिस्योस| (सरी है यो चै चाकडी र चाप्लुसीको अनि सेनामा प्रयोग गरिने भाषा परेछ, पुरानो बानी के छुटथ्यो ).
      सेनामा पनि कुइया आलुहरु बोराका बोरा छन्|बिशेष उच्च तहमा| राजनैतिक दलहरु आफै आफ सत्ताका होडमा फोकस भएर लागिपरेका हुनाले नेपाली सेनालाई छोएका छैनन्| नेपाली सेनालाई नेपालको रक्षाका लागि नेपाली जनताले पालेका हुन् भन्ने भावना र संस्कार गणतान्त्रिक रुपमा संस्थापन गरिन बाँकी नै छ| अधिकतर संख्यामा उच्च तहका अधिकृतहरुको सोचाइ र संस्कार पुरानै छ| नेपाली जनताले नेपाली सेनालाई राजाको चौकीदार र पहरेदारपद वाट मुक्त गराएर गौरवान्वित नेपाली सेनामा रुपान्तरण गरे पनि पुरानो संस्कार र सोच ब्यापक छ|
      सेनालाई सरकार सुम्पेर पाकिस्तान बनाउन चाहने तपाइको चाहना पुरा हुनेछैन| हजुरलाई थाहै होला पुर्ब माओवादी लडाकुहरु सेनामा छन्|

      • त्यही त भन्या आफू विदेशमा बस्ने अनि नेपालमा सैनिक शासन लागू होस्, तानाशाही व्यवस्था होस् भन्दै हिँड्ने
        सैनिक शासन भयो भने हामी नेपालमा बस्नेहरुले कति दुःख पाउँछौँ के उनीहरुले अलिकति महसूस गर्न सक्छन् ? यिनीहरु त विदेशमा हुन्छन्, सैनिक शासनको दुःख यिनीहरुलाई के थाहा ?
        डियर विदेशमा बसेकाहरु, सक्छौ नेपालको राम्रो कामना गर, सक्दैनौँ कुभलो त नचिताऊ

        • सहि भन्नु भो | यो अनलाईने पाठकहरु धेरै बास्छ्न – आधी अझै कम ज्ञान हुन्छन तिनीहरुका |

  25. पुष्प जी,

    जागिर भएको भए त बरु केहि हुन्थ्यो होला, “पेवा” नै बनाएको भएर बित्त्याश पर्या हो| १० ओटा टाउकेहरुले कोठामा गरेको निर्णयको साक्षी बस्न ६०१ जना चाहिने? त्यो पनि कहिले सम्म हो कहिले? भारतको संसदमा जम्मा ५७० चानचुन सदस्य छन् र भारत नेपालको तुलनामा भौगोलिक रुपमा २२ गुना र जनसंख्याको हिसाबले ४० गुना ठुलो छ| त्यसैले यी सबै कुरा जनताको नाममा गरिएको जनतामाथिको लूट हो|

    एक चोटी सोचौं पुष्पजी, हाल गरिएको संघियताको बारेमा पनि| नेपाल सम्पन्न मुलुक होइन| बिजुली, पानि, इन्धन जस्ता आधारभूत कुराहरुको पुरै देशमा त छोडौं, राजधानीमा सम्म आपूर्ति गर्न सक्ने आर्थिक हुती छैन हाम्रो| संघियताको नाममा १४ थान प्रदेश बनाएपछि ज्यामितीय रुपमा बढ्न जाने राजनीतिक (प्रदेश सभा, मन्त्रीमंडल आदि), प्रसासनिक र भौतिक (संसद भवन, मन्त्रालय, आदि) को खर्च हामीले कसरि धान्ने| संघियतामा गए पछी मान्छेको सोच र देशको अर्थतन्त्रमा फरक आउने त होइन होला|

    त्यसैले जात-भात आदि (just a heap of craps in the twenty first century) को कुरा नगरिकन सुरुमा परिक्षणको रुपमा बढीमा ३-४ प्रदेश बनाएर कस्तो हुन्छ हेरेर अरु प्रदेश थप्ने या त्यतिमै छोड्ने या हाललाई स्थगित गर्ने गरेर गर्या भए त हुन्थ्यो होला नि| भोलि देशले त्यत्तिका प्रदेश धन्न नसकेर या त आर्थिक रुपमा टाट उल्टिने (अहिले चाहिं कुन गतिलो छ र) या प्रदेश को संख्या घटाउन खोज्दा जातीय हिंसाको चक्रमा देश फस्यो भने को जिम्मेवार?

    आफ्नो क्षणिक राजनीति सुरक्षित गर्ने चालमा देश डुबाउन खोज्ने हुँदा जनताको रगत पसिनाको खान्की?????

    • विश्वासजी,

      पहिलो कुरा त ६०१ भनेको संविधान सभाका सदस्यहरू हुन्, जो संविधान बनाउन भनेर जनताले रोजेका हुन्, जो आफैंमा समावेशी पनि छ ।

      संघीयताको वहस यहाँ गरेर साध्य छैन । हुन त देश सबै नागरिकको हो, राष्ट्रको स्रोत साधनमाथि सबैको समान हक हुनुपर्छ । तर अहिले जसरी ‘खोलामा झोला हाल्ने’ जस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग हुन नसकिरहेको अवस्था छ, यसको उपचार कानूनी व्यवस्था भन्दा पनि स्थानीय जनताको दरिलो हकसमेत स्थापित गर्न सकिएमा यस्तो अवस्थाको अन्त्य निश्चित छ । यसका लागि संघीयता एउटा राम्रो व्यवस्था हुनसक्छ ।

      यो त एउटा सानो उदाहरणमात्र हो । संघीयताका आफ्नै फाइदा अनि चुनौतिहरू होलान् । तर संघीयताले देशै टुक्रयाउँछ भन्नुको कुनै तुक छैन । यसले त अझ नागरिकलाई एक ढिक्का हुन मद्दत पो पुर्याउँछ । मानिलिउँ राम र श्याम दुवैलाई चिया पिउनुछ । रामसँग चियापत्ती छ, श्यामसँग दूध । अब भन्नुस् त यी दुइ नमिली चिया पाक्ला ?

      जातिको कुरालाई ‘क्र्याप’को संज्ञा दिनुपहिले के तपाईंले आफ्नो थर ‘नेपाली’ लेख्न सक्नुहुन्छ ? आफ्नो नलेखे पनि आफ्ना सन्तानको लेख्न सक्नुहुन्छ ? भन्न जति सजिलो छ गर्न गाह्रो छ । वास्तविकतादेखि पर भागेर होइन कि वास्ताविकतलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु नै राम्रो हो ।

      • पुष्प जी,

        छोटकरीमा…मलाई मेरो थर नेपाली लेखेर केहि पनि प्रमाणित गर्नु छैन किनकि मलाई मेरो थर सित केहि लगाव छैन| अर्को मान्छे कुन थरको या जातको हो, त्यसले पनि मलाई फरक पर्दैन|

        बाँकी रह्यो संघियताको को कुरो, सबैले देशको बारेमा सोचेको भए पहिला यसलाई प्रयोग को रुपमा लिएर कस्तो प्रतिफल दिन्छ हेरेर त्यहाँ बाट अगाडी बढेको भए हुन्थ्यो| प्रदेश बढाउन पनि सकिन्थ्यो, निरन्तरता दिन पनि सकिन्थ्यो, स्थगित गर्न पनि सकिन्थ्यो| तर क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि जातीय “sentiment” मा खेल्ने काम भयो, जसले गर्दा संघियताको परिक्षण गर्न सम्भव छैन नेपालमा| बढ्दो “सरकारी” खर्च (जसमा social security, e.g. unemployment payouts, pension आदि पनि पर्छन) अहिले यूरोपका धेरै मुलुकहरुले “austerity measures” लिनु परेको छ| संघियताको अरु पाटो पनि होलान जसमा म अहिले बहस गर्दिन, तर यसको सहि रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा (होला जस्तो पनि लाग्दैन देशको ताल हेर्दा) यसले पार्ने आर्थिक भार मुलुकले थेग्न सक्दैन| त्यो दिन सम्झंदा डर लाग्छ पुष्प जी|

        • विश्वासजी,

          मैले माथि नै भनिसकेँ कि भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ । आफूनुकूल नहुने भएपछि ‘लगाव’ छैन भन्दियो कुरा सक्यो । हो यस्तै चालालाई नै हो बाहुनवाद भनिने ।

          जातीय राज्यले विखण्डन ल्याउने कुरा सोच्दै अनेक तर्कना गर्नु अनि डराउनु पनि बाहुनवाद नै हो । ‘प्रयोग’का रूपमा कसरी हेर्ने ? आखिर यसका लागि पनि कानूनी व्यवस्था हुनै पर्छ । अनि संविधान भनेको कुनै स्थायी कागजी ठेली पनि त होइन नि । सं‌विधानमै यस्को व्यवस्था गरेर यसैलाई प्रयोगका रूपमा लिए कसो होला ?

  26. १) “अहिले भए मतदानको प्रक्रियामा गए पनि अरु दलबाट सभासद तानेरै भए पनि पहिचानसहितको संघीयतामा दुई तिहाई बहुमत जुटाउन सक्ने भएकोले माओवादी मधेसी त्यही रणनीतिमा लाग्नेछन्। ”

    एसको लागि ४०० भन्दा बडी सदस्यको जरुरत हुन्छ जुन सहज छैन , मतदान गोप्य हुने हो भने त झनै गारो छ , माओबादीका सबैले वोट हल्चन भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन .. दुई तिहाई बहुमत जुटे पनि के तेस्मा सबैको अपनत्व होला त .. यो त तावाबाट उफ्रेर भुग्रोमा भने जस्तो हुन्छ ..

    २) “पहिचानसहितको (एकल जातीय पहिचान सहितको हुन पर्ने हो ) संघीयता चाहने माओवादी र मधेसी र एकल जातीय पहिचानसहितको प्रदेश बनाउन नहुने पक्षमा रहेको काङ्ग्रेस र एमालेबीच हो। बाँकी दलहरु रमिते मात्र हुन्।”

    सुन्दा नराम्रो लाग्ला तर यो दिर्घकालिन समाधान हुदै होइन किनकि राज्यले ५-७ पहिले देखिनै सम्भ्रान्त जनजातिको मात्र एकल पहिचानको कुरा गर्दा अन्य सबै जाति सधैलाई चुप लगेर बस्छन भनेर सोच्नु तर्क संगत छैन … फेरी अर्को द्वन्धको सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन .. ति उपल्लो जनजाति मध्य एउटा जातिको नाममा त “नेपाल” देश कै नामकरण गरिएको छ नि होइन र .. मेरै बुढी भन्दै छे मलाई पनि घर्ति राज्य चाहियो भनेर ..

    तेसैले नेता सत्ता , कुर्ची , पार्टी र चुनाव भन्दा माथि उठेर जनता जात भातबाट माथि उठेर समस्याको सम्बोधन गर्नु अहिलेको आवसेकता हो .. प्रचण्डलाई राष्ट्रिय गद्दार घोसना गरि आजीवन कराबश सजाय तोक्नु पर्छ .. लु जा ..

  27. राष्ट्र बिखण्डनको कडीमा मलाई लाग्दैन एमाले कांग्रेस ६०१ को जागिर थाम्न जयन्त प्रसादको एजेन्डामा अब पनि फेरी हिंड्छ भनेर ! जहासम्म प्रचण्ड र ठाकुरको हाउगुजी सलोक्याजी ले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भयको छ, के रास्ट्रपति चाँही हातमा दहि रास्ट्रपति चाही हातमा दहि जमायर बसी रहलान ??? बाबुरामको सरकार फु गर्दा ढल्ने छ, हेर्दै जानुस !

    • गौरभ जी
      इंडिया को समर्थन नपाएको दिन रास्ट्रपति को हैसिएत रास्ट्रपति होइन तेही पुरानो भैसी गोठालो कै हुनेछ. हिजो कटुवाल लाइ पुनर्बहाली गर्ने हैसिएत को रास्ट्रपति नै रहनेछैन. संबिधान सभा भंग भएपछी शायद इंडिया को समर्थन मा माओबादी र मधेशी ले रास्ट्रपति पनि असंबैधानिक भए (उसलाई निर्बाचित गर्ने संबिधान सभा नै सिद्दिए पछी)भन्ने छन, र त्यो अजेण्डा ले जित्ने छ. एसको अर्थ मैले तेस्लाई समर्थन गर्न खोजेको होइन, नेपाल को परिप्रेक्ष मा इंडिया दाहिने भए पछी सबै कुरा हुन्छ. जस्तै
      —- अलंकारिक भनिएको रास्ट्रपति ले कार्यकारी अधिकार पाएको मन्त्रिपरिषद को निर्णय लाइ उल्त्याइदियो इंडिया को समर्थन पाए पछी र त्यो कुरा संसद मा छलफल गरौ भन्दा संसद मा छिर्न नै पाएन त्यो प्रश्न जुन प्रश्न ले संबैधानिक र राजनैतिक बिबाद निम्त्याएको थियो र एक बर्ष सम्म देश लाइ ठ्याम्म रोकेको थियो, अदालत बात निर्क्योल गराउन त रास्ट्रपति ले कानुन मिचेको हो कि होइन भन्दा त्यो रिट टुकुचा मा बगाइयो.
      —–प्रजातन्त्र को इतिहास (जो ग्रीस बात उत्पति भएको मानिन्छ र २००० बर्ष पुरानो हो).मा कहिँ नभएको र प्रजातन्त्र को भावना संग पटक्कै नमिल्ने गरेर निर्बाचित प्रधानमन्त्री लाइ राजिनामा दिन बाध्य बनाएर २ ठाम बात हारेको व्यक्ति प्रम भएको र हरुवा हरुवा हरु ले मन्त्रि, उप प्रधानमन्त्री भएको पनि हेरियो र तपाइँ हामि ले बेहोरियो इंडिया को समर्थन मा.
      तेसकारण यी कुरा खराबै भए पनि इंडिया ले जे चाह्यो तेही हुन्छ हाम्रो नेपाल मा. इंडिया ले चाहेको एजेन्डा को बिरोध मा चले मा रामबरण को के गति हुन्छ कल्पना मात्र गर्नुस न.

  28. मैले पहिले पहिले सुन्य गरेको मावोबादीको यौटा गीतको याद आयो/

    “बाहुनको छोराले बाहुनकै छोरालाई ठग्छ, छेत्रीको छोराले ………………….ठग्छ/ बर्गीय समाजमा बर्गीय प्रेम मात्र न्यानो र चोखो हुन्छ”/

    आज यो मन्त्र युक्त गीतलाई यिनीहरुले कहाँ बिर्शे?

    • त्यो गीत ले भाका भेरी सक्यो.
      अब वर्ग हैन जातको पोलिटिक्स हुन्छ communism मा..
      केहि पछी त्यो अझ discrete भएर sub -caste को पोलिटिक्स हुन्छ …
      किनभने त्यसै बाट धेरै राज्य बनाउन सकिन्छ अनि सबै को भाग बंडा पुग्छ. नत्र जात को नाम मा राज्य राख्नु को कुनै तुक छैन. केहि वर्ष (५/१०) सिंगो नेपाल चलाई अर्थ तन्त्र दरिलो भए पछी ३ या ५ प्रदेश बनाए हुन्छ (एदी प्रदेश बनाउने पर्ने भनेर संबिधान मा लेखे)

      त्यसको सहि उधाहरण नेवा: राज्य माग्ने लाई मात्र हेरे पुग्छ.
      जब देश कै नाम KATHMANDU खाल्डो बाट राखिएको छ भने नेवार समुदाय ले त गर्ब गर्नु पर्ने हो र हामीलाई केन्द्र शासित राज्य बनाऊ भन्नु पर्ने हो किन नया राज्य को परि कल्पना गर्या हो.
      यसै गरि राज्य माग्दै जाने हो भने लेखेर राख्नोस भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ मा अलग अलग पहिचान भएका नेवारसमुदायहरु ले आ – आफ्नो रितिरिवाज, भाषा र जात्रा का आधार मा अलग अलग राज्य माग्नेछन. (त्यो दिन आउन ४/५ वर्ष मात्र कुर्नु पर्छ)
      चाहे जे सुकै आरोप लगानोस मेरो विचारमा एती सानो मुलुक मा प्रान्त बनाउनु को कुनै तुक छैन.
      गरिब र पिछडिएको समुदायको निश्चित मापदण्ड बनाएर निसुल्क एब अनिबार्य master Degree सम्म को पढाई, निसुल्क Health Care , र सामाजिक SECURITY को बन्दो बास्त गर्ने हो भने really मावोबादी को चोम्मुनिस्म को नारा २१ सताब्दी अनुसार सार्थक हुन्थ्यो.

      • आफ्नो प्रदेशको नाम नेपाल प्रदेश माग्नु पर्नेमा नेवा: राज्य मागेकोमा मलाई अचम्म लागेको छ! कहिँ यो पनि प्रचंडे को षडयन्त्र त हैन ????

  29. अदालत पनि व्यक्ति को चाहाना अनुसार chaldo रहेछा कि जस्तो लाग्यो किनभने जनता ले त सम्बिध्हन बनाउन थोरै समय नै त मागेका थिया नीई होइन र?

  30. जे होस् सम्भिधान बन्छ जस्तो लाग्यो . सकेसम्म यहि अवधारणा को संघिय मोडेल सहि छ जस्तो लाग्दैन . संघियताको लागि अझै गहन आध्याँन र बैचारिक् बहस जरुरि छ . उत्पीडित जाति हरुले बढी अधिकार पनि हुने तर सबै जाति हरुले गर्ब अनुभव गर्ने संघिय मोडेल होस् .

  31. नेपाल मा केवल मात्र माओबादी पार्टी जनताको पक्ष्यमा बोलिराखेको छ किनभने काँग्रेस र एमाले त जना बिरोधि कुरा गर्दै छ लिम्बुवान, मगरात ,जस्ता नाम जातीय हो भनेर जनता लडाउन लागेको छ. भारतमा हेरे हुन्छा तेहा पनि पन्जाबी को पन्जाब,गुजराती को गुजरात आदि नाम छन् त.यस्तै चरित्र हो भने अब पण्डित भएरै भन्छु काँग्रेस को आयु धेरैमा ५ वर्षा र एमालेको धेरैमा १० वर्षा मात्र हो किनभने अब का जनता २०४६ साल का जस्ता जत्ता जता बहुन्बजे उतै उतै स्वाहा कसैले गर्ने वाला छैनन् भन्ने कुरा सबैलाई ठाहा भैसक्यो.आदिबाशी र मदेशी को कुरा न माने जुन पार्टी पनि एकादेश को Katha hune छ.
    -पण्डित baaje

  32. घाम जुन रहे सम्म साँसद रहने भए | खाओ खाओ अझै खाओ |

    • २३० बर्ष पुरानो राजा त गयो भने यी ६०१ झुसेहरु (त्यो पनि इमान, ईजेत र प्रेस्टिज नभएका) त के हुन् र ?

  33. येत्रो ४ बर्स तेस्सै लडेर बिताए ,खाए ,पिए मोज गरे| निभ्ने बेला को बत्ति चम्किलो हुन्छ भने झैँ, हतारिएर सहमति गर्दा कुनै एक पक्ष लाइ फाइदा होला तर अर्को पक्ष नि ? अनि भोलि बिबिध समुह ले शसष्त्र आन्दोलन नगरलान कसरि भन्ने ?
    एउटा कुरा निश्चित भै सक्यो – त्यो के भने माओबादी को बैध्ह समुह को कारण माओबादी संस्थापन पक्ष पहिचान सहित को राज्य बाट पछाडी कुनै पनि हालत मा हट्ने अवस्था छैन , नत्र पार्टी फुट्ने निश्चित छ
    दोश्रो कुरो एदी तेस्तो जातिय राज्य को गन्ध मिसिएको खण्ड मा ,खस – क्षत्री दशनामी हरु ले आगो बाल्ने निश्चित छ , यता गए नि हुदैन उता गए नि हुदैन —आखिर हुँदै हुदैन , संधै बन्द र अशान्ति मात्रै हुने जस्तो छ

    माओबादी ले गम्भीर भएर सोचेन र पार्टी फुट्ने भयो भनेर कुनै एउटा समूह को भलाई को लागि त्यो बाटो मा अग्रसर भयो भने यो पक्का हो नेपाल मा जातिय आगो ले आफ्नै देश र जनता खरानी पार्ने छ र यो आगो लगाउने नेता पनि तेही आगो मा डढेर खरानी हुने छन -आजै चेतना भया

  34. बीमति शब्दमा पनि छ, निएतमा पनि छ |
    १) कुनै एउटा जाती को नाममा मात्रै किन राज्य को नाम? : आदिबासी भन्ने सब्दै बिबादास्पद छ | कस्को पुस्ता कैले देखि कुन ठाउँमा बस्यो कसै संग ठोश प्रमाण छैन | नेपालको कुनै पनि ठाउंमा कुनै जातीको पनि ५०% जनसंख्या छैन | एदी कुनै स्टेटमा कुनै जाती को मात्रै जनसंख्या ५०% छ भने मात्र जातीको नाममा स्टेट राज्य को नाम मन्जुर हुन्छ | फेरी कुनै जातीको नाममा मात्रै राज्य बनाउने भनेको, त्यो जातीको नाममा त्यो राज्यको सबै महत्तोपुर्ण ठाउमा कोटा रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ | तेस्तै कोटाको कारण कति गरिब बाहुन-छेत्री र त्यो राज्यमा भएको अरु जातीको को छोरा छोरी बन्चित हुनुपर्ने हुन्छ | आर्थिक पक्छेलाई आँखा चिम्लेर जातीय राज्य बनाउन खोज्ने नियेत किन ? धनी-गरिब नहेरी हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने छल कसरि सुइकार्ने ? म जस्ता बाहुन-छेत्री जसले पैसाको अभाबले बोर्डिंग स्कुलको मुख पनि देखेन अनि संधै सरकारी स्कुलको गएगुज्रेको पढाई पढ्नु पर्यो र फेरी बाहुन-छेत्री भएकै कारण हामीलाई धेरै कुरामा ठाउंनै नदिने ? कहाँ हरायो न्याए? राज्यको कुन ठाउं बाट के लिएर कहाँ मोज गर्यौं र हामीलाई फ्री कम्पिटेसन् गर्न रोक लगाईने ? सोच्छ मनले राज्यको नाम राख्ने हो भने सबैलाई समेट्ने प्रक्रितीको नाम बाट राज्यको नाम राख्न किन मान्य नहुने ? केन्द्रमा मोज गर्ने दाउले २ -४ जना बाहुन नेता भनाउंदालेनै एस्तो नहुँदो जतियेताको बिष छर्दैर हामीलाई सती बनाउन खोजेको हामी चुप लगेर सहनू ! हामी दु:ख जिलो गरेर दुई छाक टार्नेलाई फेरी त्यो दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न चुप लागेर सूइकार्नु !!

    २) आदिबासीको क्राइटेरिया के?: कस्को पुस्ता कहिले देखि अहिलेको ठाउमा बस्यो, कसै संग कुनै प्रमाण छैन | मेरो पुस्ता पनि कहिले देखि हाम्रो ठाउंमा बसोबास गर्यो एकिनत भएन तर नजिकैको एउटा धुनी को शिलालेखमा हाम्रो ९ पुस्ता आगाडी को बराजुको नाम छ | तेसैलाई आधार मान्दा पनि, १०सौं पुस्ता देखि बसोबास गर्ने हामी आदिबासी भएनौ ? भर्खर अंगिकृत नागरिकता लिनेहरु सोसीत, पिडित आदिबासी ! क्या महानता | एस्तो गर्न खोज्नुको निएत के?

  35. साथी हो,
    नेताहरु यो बेला आफ्नो र आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागी मुठी अन्न खाएर मुरी उब्जाउने असार १५ को काममा छन ! मौसमले साथ दिएन भने असारमा जति दु:ख गरे पनि मंसिरमा बाली उठाउन पाइन्न ! त्यसैले नया नेपाल निर्माण गर्न नेताहरु आफ्नो पार्टीदेखि माथि उठ्न सकुन पर्छ, जनताहरु आफ्नो जातदेखि बाहिर निस्कनु सक्नु पर्छ !

  36. संविधानसभा कसैको जागीर होइन, जनताले आफ्नो रगत पसिना बगाएर जोरेको खान्की हो यो । यसमा घुन अवश्य लागेको छ, तर सबै खान्की नै फाल्नुपर्छ भन्नुको कुनै तुक छैन । अहिलेको अवस्थामा जनताको एकमात्र निर्विकल्प संस्था हो यो । यसको विघटन गरेर, फेरि यस्तै खालको संस्था स्थापना गरेर, फेरि यस्तै खिचातानीको पुनरावृत्ति गर्ने कि यसैलाई सम्हाल्दै अघि बढ्ने ?

    • संबिधान सभा ती ६०१ भातमाराहरुको पनि ‘जागिर’ होइन . जनताले केवल २ बर्षे नियुक्ति पत्र दिएर पठाएका हुन् . मनलाग्दो गरि आफ्नो जागिरे आयु बढाउन के संबिधान सभा तिनका बाउको बिर्ता हो र ??

    • जागिर भएको भए त बरु केहि हुन्थ्यो होला, “पेवा” नै बनाएको भएर बित्त्याश पर्या हो| १० ओटा टाउकेहरुले कोठामा गरेको निर्णयको साक्षी बस्न ६०१ जना चाहिने? त्यो पनि कहिले सम्म हो कहिले? भारतको संसदमा जम्मा ५७० चानचुन सदस्य छन् र भारत नेपालको तुलनामा भौगोलिक रुपमा २२ गुना र जनसंख्याको हिसाबले ४० गुना ठुलो छ| त्यसैले यी सबै कुरा जनताको नाममा गरिएको जनतामाथिको लूट हो|

      एक चोटी सोचौं पुष्पजी, हाल गरिएको संघियताको बारेमा पनि| नेपाल सम्पन्न मुलुक होइन| बिजुली, पानि, इन्धन जस्ता आधारभूत कुराहरुको पुरै देशमा त छोडौं, राजधानीमा सम्म आपूर्ति गर्न सक्ने आर्थिक हुती छैन हाम्रो| संघियताको नाममा १४ थान प्रदेश बनाएपछि ज्यामितीय रुपमा बढ्न जाने राजनीतिक (प्रदेश सभा, मन्त्रीमंडल आदि), प्रसासनिक र भौतिक (संसद भवन, मन्त्रालय, आदि) को खर्च हामीले कसरि धान्ने| संघियतामा गए पछी मान्छेको सोच र देशको अर्थतन्त्रमा फरक आउने त होइन होला|

      त्यसैले जात-भात आदि (just a heap of craps in the twenty first century) को कुरा नगरिकन सुरुमा परिक्षणको रुपमा बढीमा ३-४ प्रदेश बनाएर कस्तो हुन्छ हेरेर अरु प्रदेश थप्ने या त्यतिमै छोड्ने या हाललाई स्थगित गर्ने गरेर गर्या भए त हुन्थ्यो होला नि| भोलि देशले त्यत्तिका प्रदेश धन्न नसकेर या त आर्थिक रुपमा टाट उल्टिने (अहिले चाहिं कुन गतिलो छ र) या प्रदेश को संख्या घटाउन खोज्दा जातीय हिंसाको चक्रमा देश फस्यो भने को जिम्मेवार?

      आफ्नो क्षणिक राजनीति सुरक्षित गर्ने चालमा देश डुबाउन खोज्ने हुँदा जनताको रगत पसिनाको खान्की?????

    • यो जागिर हुनुनपर्ने थियो, तर आहिले तेही भइरहेको छ । ६०१ जनाको रोजी रोटी। जनताको शासनको कुरा गर्नेले माकुनेले बहुमतमा प्रधानमन्त्री हुँदा किन असफल नेपाल बन्ध गरेको? जनता शब्दलाई आफ्नु अनुकुल प्रयोग नगर्नुस पुष्पजी। २ बर्ष भनेर ४ बर्षमा नि बनाउन नसक्ने अदुरदर्शी निकम्माहरु हुन तिनीहरु।

    • खोइ हाम्रा साथी भाई हरु पनि के हो कुरा नबुझेको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाएको हो ? संबिधान सभा मा यी ६०१ बादर जात लाइ जनता ले २ बर्ष को लागि चुनेर पठाएको हो अनि संग संगै लौ है यदि २ बर्ष मा सकिएन भने अर्को ६ महिना समय थपेर संबिधान देउ है भनेर पठाएका हुन् तर नेपालि उखान छ नि औला दिदा डुडुलो निल्ने भन्ने तेस्तै यिनी हरु त अनन्त काल सम्म म्याद थप्दै बस्दै गर्न खोजिरहेका छन् अनि हाम्रा साथी भाई हरु आखा चिम्म गरेर पाखुरा सुर्किदै छन् लौ जनमत बाट आएको भनेर लौ न हो साथी हो आखा खोलौ जनता ले दिएको समय त सकिसक्यो हो अब त हिम्मत छ जनता को अगाडी जाने भने फेरी चुनाव गराएर हेरे भैहाल्यो नि ? जनता तेती भेडा छैनन् न त आजका जनता तेती निरक्षर छन् त्यसैले यो म्याद नाघेको सस्था को वकालत गर्न छोडेर बरु नेता हरु लाइ दवाव दिनुस साथि संबिधान ल्या जेठ १४ सम्म मा भनेर.. होइन भने तिनै नेता को द्वार मा स्वस्ति गाउन जानुस

      • विरोधका लागि विरोध गर्ने अनि यो संविधान सभा भंग हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई मेरो जिज्ञासा :

        वास्तवमा चुनाव भनेको लोकतन्त्रक कसी नै हो । तर यो संविधान सभाको चुनाव जतिचोटि गरे पनि अहिलेकै अवस्था पदार्पण हुने हो । एकचोटि विचार गरी हेरौं, मानिलिउँ संविधान सभाको अर्को चुनाव भयो रे, माओवादी चौथो ठूलो दल भयो रे, अनि काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो । आज तेस्रो अनि चौथो भएकाहरूका कारण नै सं‌विधान बन्न नसकिरहेको अवस्था छ भने भोलि मा‌‌‌ओवादी चौथो आएमा झन् कस्तो खालको राजनीति अवस्था होला ? के माओवादीले त्यसबेला आफ्ना मुद्दा चटक्कै छोड्ला ? के अरु दलले आफ्नो ढिपी छोड्लान् ? अहँ आखिरमा गएर अहिलेकै अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने हो । हामी फेरि ५ वर्ष पछाडि पुगेर अहिलेकै अवस्था आउने कि, अहिलेको अवस्थालाई सहमति कायम गर्दै सुधार गर्दै नयाँ संविधानको बाटो खुला गर्ने ?

  37. यही बेला कोहि जंगबहादुर चाहियो. अब अत्ति भयो!

    • निरंकुशता नै चाहिने हो भने त्यस्त‍ै रणनीति लिएर अघि बढिरहेको माओवादी पार्टी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड छँदै छन् नि । के वाहियात माग गरिरा ? यस्तै विचारले हो माओवादी बलियो बनाउने

      • मिरा जी मन पर्यो, मन पर्यो, मन पर्यो मलाइ यो कुरा मन पर्यो |

      • माओवादी हैन जंगबहादुर चाहियो. माओवादी हैन देशवादी चाहियो. दलगत -वादको पछि लागेर देशको अवस्था अहिले कस्तो छ? सबैलाई आ-आफ्नै जातिको राज्य चाहिसक्यो. एउटा साहसी र आँटिलो व्यक्तिको आवश्यकता छ जसले सबै चोर नेता र लाटा जनता हरुलाई कानुनको मुनि राख्न सकुन. एस्लाई निरंकुशताको संज्ञा दिनुभन्दा अहिलेको आवस्यकता भनेर बुझौं. एउटा guardian को आवस्यकता छ जसले कुटेर भएनी हामी लाटा जनताहरुलाई ठिक बाटोमा लैजान सकुन. नेताहरु त चोर भए तर हामी जनतापनि हामीले सोचेजति बाठा रहेनछौं. जसले जे भनेपनि त्यही पत्याउने. किन चाहियो हामीलाई जातीयताको आधारमा विभाजित राज्यहरु जसले हामी-हामी बिचनै फुट ल्याउन खोजिराख्या छ? त्यतिपनी बुझ्न नसक्ने हामी लाटा नभए के त? पार्टीहरुले आन्दोलन गर्दा देशको झण्डाको अनुपातमा पार्टीको झन्डा कति फहरिन्छ याद गर्नुभा छ? अनि त्येही पार्टीहरुको जयजयकार गर्छौं हामी.

      • मिराजी , प्रचण्डमा राष्ट्रप्रेम को सानो झिल्को पनि देख्नपाइएन नत्र यस्लाइनै ओके भंदिन्थ्ये , यो भन्दा हजार गुणा लायक बरु रुक्मांगद कटुवाल नै थिए , यिनको पहुच अझै आर्मीमा छकी नै थाहा भएन .
        प्रधान-न्यायाधीशले चाहे भने रास्ट्रपति , आर्मी र प्रहरी-प्रशाशन , यिनीहरुको सहयोगमा सजिलै कु गर्न सक्ने थिए . लौन म त अब त्यो पो चाहान्छु , तर राजा बिउताउने होइननी फेरी खबरदार !!!!

        • विदेशमा बसेर निरंकुशताको कामना नगरौँ मित्र । निरंकुशता भए हामी यहाँ बसी गरी खानु पर्नेहरुलाई निकै दुःख हुन्छ । तपाईँ पो विदेशमा हुनुहुन्छ र केही हुन्न ।
          संघीय व्यवस्था भएको देशमा बसेर नेपालमा संघीयताले देश टुक्रन्छ भन्ने
          लोकतान्त्रिक देशमा बसेर स्वदेशमा निरंकुशताको कामना गर्ने

          हैन यी भगौडाहरुलाई देशको अलि माया लाग्छ भने कुभलो त नचिताइदिए हुन्थ्यो नि । के के परिस्थितिले विदेश जानु परेको होला भगौडा भन्दा चसक्क दुख्छ होला । तर विदेशमा बसेर कुभलो चिताउने भगौडा नै हुन् लज्जा । निर‌ंकुशताको कामना गर्ने मुर्दावाद । लोकतन्त्र जिन्दावाद ।

          • होइन हो मिराजी हामि त भगोउडा होइन है तेती सारो त भन्नु भएननि ?बाध्यताले गर्दा पो विदेश लाग्नु पर्यो ! तपाइलाई जति नेपालको माया छ तेती नही हामीलाई पनि नेपालको माया छ नि जा गए पनि हामि त नेपाली नही होउ !

            • त्यही भनेको लिम्बु जी, नेपालको माया हामी जत्तिकै छ भने हामीलाई पीडा हुने हामीलाई गाह्रो हुने हामीलाई अप्ठेरो हुने अनि हामीलाई दुःखैदुख हुने सैनिक शासन, निरंकुश शासन होस् भन्ने कामना गरिदिनु भएन । विदेशमा बसेर कुभलो चिताइदिनु भएन भनेको हो । कुभलो चिताउनेहरु भगौडा हुन् । आफू बाहिर बसेर देशवासीलाई बिग्रोस भन्ने चाहने

              • मिरा पनि विदेश मै बस्नु हुन्छ..बत्ति नआउने ठाउमा यत्तिको धेरै कमेन्ट गर्न कसरि नभए

Comments are closed.