युनिकोड नेपालीमा कमेन्ट लेख्न चाहनुहुन्छ?

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.
eXTReMe Tracker

सरकारसँग अब बाँकी विकल्प

-रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’-

सरकारसँग अब निकै अप्ठ्यारा विकल्प मात्रै बाँकी छन्।
• दुई दिनभित्रै विवादित विषयलाई हल गरी संविधान जारी गर्ने, विवादित विषय थाती राखी संविधान जारी गर्ने,
• सर्वोच्चको फैसलालाई व्यवस्थापिकाबाट राजनीतिक खारेजी गरी म्याद थप्ने,
• जेठ १४ को अन्तिम समयमा संबिधानसभाको बैठक सुरु गरी आवश्यक दिनसम्म अन्त नगरी संविधान निर्माण गर्ने (बोलिभियामा छ महिनासम्म यसो गरिएको थियो)
• संकटकाल लगाई संविधानसभाको म्याद थप्ने या
• अदालतले यसअघि भनेजस्तै जनमत संग्रह वा पुनः निर्वाचनमा जाने

पहिलो र दोस्रो विकल्पको सम्भावना केही हदसम्म रहे पनि यदि अदालतको हस्तक्षेपलाई सच्याउने हो भने तेस्रो विकल्पमा जानु पर्दछ। होइन हस्तक्षेप सच्याउँदै गरौँला, पहिला संकट टारौँ भन्ने हो भने चौथो विकल्पमा जाने बाटो सहज हुनसक्छ।

निरंकुश फैसला

गत मंगलबार सरकारले निर्धारित समयमा संविधान निमार्णको काम नसकिएकाले समय थप्नुपर्ने भन्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो। विधेयक दर्ता गरिएको भोलिपल्टै केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा म्याद थपका विरुद्ध रिट दर्ता गरे। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले यसअघि भएको फैसलालाई नजिर मान्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया रोक्न र पुरानै फैसलाअनुरूप अघि बढ्न आदेश गर्‍यो।

यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलामा संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि मात्रै थप्नू भन्ने कुरा उल्लेख थियो भने त्यस अवधिमा नसकिए जनमत संग्रह वा पुनः निर्वाचनमा जाने आदेश सर्वोच्चले गरेको थियो। ६ महिना अगाडि सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसला आफैमा विवादरहित थिएन। त्यतिबेलै पनि ‘कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो’ भनेर प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। कानुन व्यवसायीले ‘क्षेत्राधिकारभन्दा सर्वोच्च बाहिर गयो, त्यसैले फैसला बदर गरिपाऊँ’ भनी दिएको निवेदनलाई सर्वोच्चले त्यतिबेलै अस्वीकार गरेको थियो।

व्यवस्थापिकामातहत रहेको सर्वोच्चको उक्त फैसला आफैमा तानाशाही र निरंकुश भएको टिप्पणी र नजिरका रूपमा आजसम्म पनि व्याख्या भइरहेकै छ।

आजबाट संविधानसभाको म्याद भोलि एक दिन मात्रै बाँकी छ। संविधानका विवादित विषयहरू केही घण्टा भित्रै हल हुने कुनै सम्भावना छैन। विवाद हलै भए पनि संविधानको मस्यौदा तयार गर्नकै लागि पनि यो समय अपूग छ। दलहरूले बेलामा संविधान निमार्णका काम नसकेर गलत गरे या सही? यसको समीक्षा हुँदै जाला र जानेछ। तर, अहिले समय अपूग भएको कुरा सबैले महसुस गरेकै विषय हो। कुन दलले के गर्‍यो? राजनीति पवित्र भयो या अपवित्र? कुन दल कति दोषी छन्? दलको नियत कस्तो देखियो? यो हेर्ने काम सवोच्चको नहुनुपर्थ्यो। यो उसको क्षेत्राधिकार होइन। अन्तरिम संविधानका धारा कति पटक संशोधन गर्ने या नगर्ने त्यो पनि उसको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरो होइन। नियम–प्रक्रियाभित्र रहेर अन्तरिम संविधानका जुनकुनै धारा हजारौं पटक संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाले राख्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चलाई सायद सिकाउनु पर्दैनथ्यो।

संसदीय सर्वोच्चता रहेका विश्वका सबै मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन र संशोधनको व्याख्या गर्ने हो। ‘तैंलै यो गर् या नगर्’ भनेर व्यवस्थापिकालाई आदेश दिने होइन। सर्वोच्वको यो फैसला व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।

म्याद थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिने अदालत कतै संविधानसभा विघटन गर्ने कालो मनसायमा त छैन? यसपूर्व छ महिनाका लागि मात्रै म्याद थप्नू भनी गरेको सर्वोच्चको फैसला आफैमा अन्तरिम संविधानविपरीत र सनक एवं भावनाबाट अभिप्रेरित भएको आरोप लागेको थियो। त्यो फैसला संविधानको कुन धारा र उपधाराका आधारमा थियो त? यो प्रश्नको कानुनी जबाफ कसैसँग छैन। जबाफ छ भने केवल राजनीतिक जबाफ मात्रै छ।

फैसला कानुनी आधारमा टेकेर गरिन्न भने त्यो मान्नैपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। सर्वोच्चले गरेका माथि उल्लेखित दुई फैसला किन मान्नु पर्ने? फैसला गर्ने निकाय के कानुनभन्दा माथि छ? कि उसले अन्तरिम संविधान मान्नु र त्यसमा टेकेर फैसला गर्नु पर्दैन? होइन ऊ पनि अन्तरिम संविधानमातहतै छ र मान्छ भने संविधानसभाको म्याद तोक्ने अधिकार उसलाई कुन धाराले दियो? ६०१ जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापिकामाथि निंरकुश धावा बोल्ने ऊ को हो? के कानुनलाई आधार नमानीकन गरेको फैसला अदालतको फैसला हुन सक्छ? यो राज्यको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सर्वस्वीकार्य फैसला नभएर एक व्यक्तिको निजी विचार हुन सक्छ।

सर्वोच्च सरकारमातहतको कुनै निजामती संस्था होइन। यो संक्रमणकाल र अन्तरिम संविधानको एक कानुनी निकाय अर्थात् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एक प्रतिनिधि संस्था पनि हो। अर्कातर्फ व्यवस्थापिकाले नियुक्त गरेको एक कानुनका खेतालो पनि हो। उसको काम कानुनले अराएको निमेक गर्ने हो। त यी कानुनका खेतालालाई कानुनभन्दा माथि रहेर गैरकानुनी निर्णय गर्ने साहस कहाँबाट आयो? कतै यो यथास्थितिवादी राजनीतिक विचारको सिकार त भएको छैन? यस निकायमाथि अब चोर औंलो ठड्याएर मात्रै नपुग्ने भएको छ।

अघिल्लो फैसालामा जनमत संग्रहमा जान या पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आदेश दिएर राजनीतिक निर्णय सर्वोच्चले किन गर्‍यो। जबकि अन्तरिम संविधानले राजनीतिक र अन्तरिम संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई होइन व्यवस्थापिकालाई मात्रै दिएको छ। सबै धारा संशोधनीय रहेको अन्तरिम संविधानलाई सर्वोच्चले किन मानेन? कतै सर्वोच्च निरंकुशताको अभ्यास गर्ने मनसायमा त छैन?

यस्ता निरंकुश निर्णय गर्दा सर्वोच्च जति दोषी र अक्षम्य देखिएको छ त्यसको केही अंश राजनीतिक दलले र तिनका नेताले पनि लिनुपर्छ। उनीहरू किन बोलेनन् र छ–छ महिनासम्म यसको निकास खोज्न किन चाहेनन्? सायद दलहरूले पहल गरिदिएको भए सर्वोच्चले अघिल्लो निर्णयको नजिरलाई सच्याउनतिर लाग्ने थियो, बचाउ गर्नतिर लाग्ने थिएन।

नागरिक समाज र कानुनका ज्ञाता एवं स्वतन्त्र बुद्धिजीवी कहाँ छन् र किन मौन छन्? उनीहरू व्यवस्थापिकामाथिको यो नांगो हस्तक्षेपबारे किन बोल्दैनन्। यदि दलहरूको हर्कतको बदला लिंदै गरेका हौ भने तिमी पनि सही छैनौ। यस फैसलापछि दलहरूले दुई दिनमै संविधान जारी गर्लान् तर नजिर के बस्छ? बोल्ने पालो तिम्रो पनि हो। इतिहासको यस अहम र गम्भीर अवस्थामा तिमी नबोल्नु अशोभनीय मात्रै होइन, इतिहासमा अक्षम्य पनि हुनेछ।

सर्वोच्चको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा बाँकी नहुँदा अब मुलुक कता जान्छ? कि चर्चा गरिएजस्तै संकटकाल लगाएर राष्ट्रपतीय शासन लगाउने योजना यसमा अन्तर्निहित छ? संविधानसभा भंग गर्ने र ०४६ को संविधान लागू गर्ने एकाथरी शक्तिकोे यो निमित्त फैसला त होइन? सर्वोच्चले जे फैसला गर्‍यो यसको अर्थ संविधानसभा भंग होस् भन्ने नै हो। यसमा अब कुनै द्विविधा छैन।

संविधानसभाको म्याद थपको पक्षमा म पनि सहमत छैन। तर यहाँ विषय नजिर के रहन जान्छ भन्ने हो। यो लेखिएबापत आइपर्ने सबै कानुनी विपत बरु स्वीकार्य छ। बिन्ती छ, अदालतको मनोमानी र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने सर्वोच्चका फैसलाकर्तालाई बर्खास्त गर्न महाअभियोगको बाटो समातियोस्। संविधान निमार्ण एक महिना ढिलो भए बरु बिग्रँदैन तर यो महाअभियोगको निर्णय शीघ्र हुनु जरुरी छ। पाँचौँ विकल्प नसोचियोस्।

17 comments to सरकारसँग अब बाँकी विकल्प

  • Hem

    If political parties now participating in the negotiation process cannot come to a consenus, I fear, we will end up having the fifth alternative, that is, to go for another rounds of CA elections. I appreciate writers concern that Supreme Court has unnecessarily intervene into poltical decisions. It is unfortunate that Nepali people welcome or criticize court verdict based on personal preferences rather than subscribing to underlying principles. One must understand that the court was never happy with political parties opting for “Constitutional Court” in the new constitution. Again, let me remind that Nepal judiciary is most excluded instittution in Nepal, dominated by 99 percent bahuns. And its recent verdict is understandable.

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • मलाई साग्दछ, हाम्रा ब्रामण क्षेत्री मित्रहरुका बांगो र टिंगो निती (मोही माग्ने ढंुग्रो लुकाउने) अन्तरगत सडयन्त्रका साथ नेपालमा समग्र नेपालीहरुले चाहे जस्तो संघिय गणतन्त्र नेपालको नयाँ सम्बीधान बन्न नदिनु नै उनिहरुका मुल लक्क्ष्य थियो र एक भई लागी परेको स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ । चाय त्यो ब्रमण क्षेत्री वर्ग समुदायहरुका तर्फबाट होस, चाय नेपाली कांग्रेस, एमाले र साना दल/पार्टीहरुका तर्फबाट । वास्तबमा यहाँ मैले माथी उल्लेख गरीएका जात,जाती, वर्ग, समुदाय,संघ,संस्था आदिका व्यक्तिहरु पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनसंम्रचना गरिए मुलुक द्वन्द/बिखण्डन तिर जाने, सदभाव र सहिंष्णुता खल्बलीने भनी झुट्टा भ्रम/त्रास फैलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन । तर म त्यस्ता कुचेष्टा निती नियत बोकेका वर्ग,समुदाय र आफैले आफैलाई मपाई भन्ने कांग्रेस र एमाले पार्टी नेताहरुलाई प्रस्न गर्न चहान्छु, के नेपालमा हिजोका दिनहरुमा साँच्चीकै दोहोरो खालका सदभाव र सहिंष्णुता थियो त………………? अवस्य पनि ब्रमण क्षेत्री समुदायहरुका तर्फबाट सदभाव र सहिंष्णुताथिएन । यसका ज्वलन्त उदाहरण तपाई हामीले अझै पनि देख्न सकिन्छ र अ-आफ्नै गाउँ ठाउँमा गएर बुझ्न पनि सकिन्छ र देख्दै/भोक्दै आएका पनि थियौं । होकी होईन मित्रहरु ???

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

    • bikram

      “अवस्य पनि ब्रमण क्षेत्री समुदायहरुका तर्फबाट सदभाव र सहिंष्णुता थिएन”

      हजुर कताको पर्नु भयो कुन्नि, गण्डकी अंचल तिर त सदभाव र सहिंष्णुता थियो हिजो अस्ति सम्म | बंगलादेशमा मुसलमान पस्दा त्यहाका हिन्दू लगायत आदिबासी सबैलाई जबर्जस्ति मुसलमान बनाइएको थियो अरे तर नेपालमा बाहुन छेत्रीले जबर्जस्ति गुरुङको संस्कृतिमा (या अरु कुनै संस्कृतिमा ) हस्तक्षेप गरेको लाग्दैन | खोइ हाम्रो तिर अझै पनि रोधी मा, अर्घो मा र टोटे खेल्नेमा बाहुनले कहिले दखल हालेको छैन | हो हिन्दू संस्कृति भित्रीए पछी त्यसको असर पक्कै परेको हो, जस्तै हाम्रो देबी को थान कोटहरु मा गुरुङहरु नै पुजारी छन् सदियौ देखि | यो मेरो विचार मा हस्तक्षेप भन्दा पनि assimilation हो जस्तो लाग्छ | धेरै बाहुन क्षेत्रीले पनि गुरुङ भाषा मज्जाले नै बोल्चन | त्यसलाई सद्भाव नभने अब हुन्छ सद्भाव | मेरा स्कुले गुरुङ साथीहरु नै अब बाहुन क्षेत्री दुश्मन भन्न थाल्छन भने उनीहरु पनि अब दुश्मन बनेर उभिने होलान मेरा लागि | त्यो पक्कै राम्रो होइन | के के कुरा गर्दा जातीय उत्थान हुन्छ, सो माग राख्दा हुन्छ र त्यसमा कसैको बिरोध छैन, तर पैसा र धनको रवाफमा गरिब बाहुनहरुलाई पुरातन तुष निकालेर उछितो काडेर हाम्रो राज्य हो तिमीहरुको हैन भनेर फाइदा होला जस्तो लाग्दैन | मेरा पुर्खाहरुले अन्याय गरे होलान, खस राजाहरुले राज्यहरु जितेर आफ्नो दुनो सोझ्याए होलान, तर अहिलेको नया पुस्ताका बाहुनहरु अन्य जातिलाई दबाउने पक्ष्यमा छैनन् | जबर्जस्ति जातीय भागबन्डा गर्दा सद्भाव पक्कै बिथोलिन्छ |

      मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • bikram singh Thakuri

    अब यौटै विकल्प त्यो पनि अन्तिम जनमत संग्रह ,सबैलै मनी हुने गरि गरिनु पर्चा ,तेस्पची हड्ताल बन्द गर्ने लै थुन्ने कानुन बनाउने ,तेही हो अन्तिम उपाए जो जनता ले नै गर्ने छन् ! जय नेपाल !!!

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Madhu Rijal

    नियम कानुन र पद्दतिका कुराहरुलाई हेर्ने हो भने लेखक ज्यु को भनाइ २००% सहि छ तर पहिला तोकिएको समएमा संबिधान बनाउन पटक्कै चासो नदिने दलहरु बाट कारबाही सुरु हुनुपर्छ / नियम मिच्न त्यहाँ बाट सुरु भएको हो अनि अदालत लाइ पनि उनीहरुले नै सिकाएका हुन् /यहाँ गर्न खोजेर बनाउन नसकिएको होइन / त्यस्तो हुन्थ्यो भने कुरा सान्धर्भिक हुन आउंथ्यो तर केवल कुर्सिको लडाईंमा समय बिताउने नेताहरुलाई पटक पटक समय दिनु भनेको…सर्बोच्चलाइ दलहरुले छुट दिए झैं हुन्छ / त्यसकारण पनि यी नेता हरुलाई एकपटक त पाठ सिकाउनै पर्ने हो /….तर के गर्ने ….जनता ले राहत त फेरी पनि पाउने होइन…फेरी चुनाब…..देशको ढुकुटी रित्तो…जनताको हातमा कहिले केहि आउने वाला छैन/

    अनि मित्र xyz …तपाईंका लेखाई हेर्दा पढे लेखेको र बुझेको मान्छे भन्ने भान हुन्छ (Again, let me remind that Nepal judiciary is most excluded instittution in Nepal, dominated by 99 percent bahuns …….) (तर खालाई मात्र)/ तर पटक पटक जातियेता माथि प्रश्न राख्दै उत्तर दिने तपाईं जस्ता बुजक्कड़हरुको त कुरा यस्तो छ भने….गाउँ मा बस्ने अनपढहरुलाई भोलि यी देशका नेताहरुले कति लडाउने हुन् भन्ने पिर लाग्छ/ हरेक पटक कुनै जाति बिसेषलाइ गालिगरेर बस्ने तपाईं जस्ता बिद्द्वन र हिजो इतिहासमा जतियेताको खाडल खन्ने विभेदकारीहरुको बिचमा के नै भिन्नता रह्यो र /आजका युवा हरुले त कुनै पनि जातियेतालै प्रस्राए दिन भएननी…..यसले त हाम्रो समाज मा रहेको जातियेता र साम्प्रदायिकता लाइ संधैं मलजल गर्ने मात्रै कम गर्छ/

    विश्वब्यापिकरण को जमानामा हामी कस्तो देशको परिकल्पना गर्दै छौं /आर्थिक विकासले भरिपुर्ण भैसकेका पश्चिमा मुलुकले आफ्ना पुराना संस्कृति बचाउने अभियान स्वरूप ल्याएका मुद्दाहरुलाई किन हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुक अन्धाधुँदा लागु गर्न उद्द्वत छौं /मलाई तपाईंको जात त थाहा भएन तर म एउटा बाहुन को छोरो हुन्…तराइमा रहेको मेरो गाउँमा नत बिजुली छ न त बाटो नै /स्कूल पास मैले गाउँ बाट गरेको हुँ त्यसपछिको मेरो सम्पूर्ण पढाई आफ्नै बलबुता मा गरेको हुँ /खेति किसानी गर्ने मेरो बा आमा संग मलाई चप्पल किनिदिने पैसा पनि हुँदैन थियो र मलाई बाहुन बादी सरकार ले कहिले पनि कुनै सहयोग गरेन/ गाउँ हुँदा मेरा कामी दमै तामांग भोटे थारु सबै जातिका साथी थिए र मैले कुनै साथीलाई विभेद को हिसाब ले हेरिन/

    नेपाल मा अन्य जात जातिले पढ्ने सरकारी कलेजमा मेरो पढाई सकियो….ऋण खोजेर पढें…..नेवार केटि संग बिहे गरें…..मेरो मनमा कहिले जातिय भावना आएन…आजक अधिकांस बाहुन छेत्रीमा त्यो परिवर्तन छ/अनि तपाईंहरुले पटक पटक जातलाइ गाली गरि रहंदा हामीले कस्तो महसुस गर्ने/

    आज म देश बाहिर छु…….म जहाँ बस्छु….. त्यहाँको जनताले के के सुबिधा पाइरहेका छन्…मैले पनि त्यहि नै पाउँछु /किन हामीले त्यस्टो नेपालको परिकल्पना नगर्ने /तपाईं आफुलाई सान्चैनै क्रान्तिकारी सम्झिनु हुन्छ भने किन तपाईंलाइ नआएको यस्तो सोच /

    परिवर्तन डम्फु र ढ्यांग्रो बजाएर आउदैन मित्र …….परिवर्तन अरुलाई सरापेर पनि आउदैन….यो आउछ भने केवल तपाईं परिवर्तन भएर आउछ…..जसरि म परिवर्तित छु….मेरो बुबा भन्दा…मेरो बाजे भन्दा…..तपाईं को अवस्था अरुले होइन….तपाईं आफैंले परिवर्तन गर्ने हो /

    यदि तपाईं राजनीति गर्ने मान्छे हो भने…तपाईं सहि बाटोमा हुनुहुन्छ…राजनीति गर्ने हरुको (बिसेस गरि नेपालीनेताहरु)…नत कुनै जात हुन्छ…न धर्म….न कर्म…न निष्ठा….न प्रतिष्ठा….न लाज…कुर्सि प्राप्ति को लागि आमाकोपनि मोल लगाउने……जसरि आज नेपाल आमा लुटीइरहेकी छिन….बाँडीइ रहेकी छिन….अनि ६०१ रमितेहरु रमाइलो मान्दैछ्न…….केवल कुर्सि हत्याउने दाउमा /

    जय देश !!!!!

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Sheela

    I opt for bullet no 2 of the options given by this author.
    Nicely written article

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Ajit Butwal

    अहिले संघियता भयो र जातिय पहिचान भयो भने लौ देश टुक्रिन्छ, बिखण्डन हुन्छ भनिरहेका छन् । त्यो हौवा बाहेक केहि होइन । केन्द्र्क्रित राज्य नभए हामा दिन जान्छन् भनेर केहि नेता, तिनका छट्टु कार्यकर्ता, फटाहा प्रशासक र राजनितिक पार्टीले आफू शासन सत्ताको चुचुरोमा बसेर अरुमाथि सदा झैं राज गर्न फैलाएको हौवा । स्थानिय स्तर, स्थानिय जनता र र गाउँलेलाई बलियो हुन नदिने प्रपञ्च । किनभने राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति एउटै हुन्छ देश संघियतामा गएर जातिय पहिचान भएपनि । जब ति मूलभुत कुरा एउटै हुन्छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने, परराष्ट्र नीति बिग्रिने निर्णय गर्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यस्तो प्रावधन हुँदा हुँदै हुँदा कसरि देश बिखण्डन हुन्छ ? त्यसैले यी आरोप फेरीपनि देशलाई केन्द्रियताका आधारमा राज्य चलाएर स्थानिय स्तरलाई यथास्थितिमा राख्ने षडयन्त्र बाहेक केहि होइन ।

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Gemmi

    यो व्यवस्थापिका निश्चित समयमा निश्चित काम गर्नको लागि बनेको व्यवस्थापिका हो न कि कुनै बिधि स्थापना भैसकेको देशको सामान्य व्यवस्थापिका | यसको पाराले त २ बर्षमा गर्न तोकिएको काम १० बर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने देखियो | त्यो अवस्थामा अदालतको निर्णय सही छ | संबिधान परिवर्तन गर्न नसकिने चीज होइन | अहिले साधारण बिधिबाट थालनी गरे हुन्छ | समयक्रममा सबै चाहिएको बिषयमा संसोधन गर्न सकिने स्थिति भै हाल्छ |

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • शशांक लामा, न्युयोर्क

    अब त वार्ता, बैठक, परामर्श, सहमति र तीनदल +मधेशवादी शब्दहरुसँग एलर्जी नै भयो !

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • शशांक लामा, न्युयोर्क

    सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारि गर्न सक्छ, तर देशकै सर्वोच्च निकाय संबिधान सभा (संसद) का बहुमत कानुन निर्माताहरुले ले गरेका निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतले केहि बोल्न पाउंदैन| SC को प्रोटोकल भनेकै कानुन निर्माताहरुले बनाएको कानुनको बाख्या गर्नु हो, कानुन बनाउने संस्थालाई नै टोक्नु होइन|प्रधानमन्त्री बाबुरामलाइ SC ले केर्न सक्छ, तर सुभास नेम्बांगको अगुवाइमा गठित संबिधान सभाले गरेका काममा SC ले टांग अडाउनु नियम सम्मत देखिन्न| CA को सर्वोच्चतालाइ हेला गरे बापत SC लाइ पो मानहानी मुद्दा ठोकेहुन्छ !

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • धर्मराज शाही

    सत्ता र भत्ताको खेलमा ४ साल त्यतिकै बितायौ अब पनि कति लुट्छौ जनतालाई, आफु भोको नांगो भएर पनि सरकारलाई तिरेको कर को पैसा खाए पछी त ति जनताको भावना अनुरुप काम गर्नुपर्थ्यो नि | जनतालाई समान अधिकार दिलाउछौ, जातीय विभेद हटाउछौ जस्ता कुरा गर्दै कुर्चीमा पुग्यौ अहिले आएर जातीय विभेद हटाउने त होइन जाति-जाति बिच द्वन्द सिर्जना गरायौ | समान अधिकारका कुरा गरयौ त अहिले आएर कुनै एक जाति विशेषलाइ पहिचान बनाएर राज्य बनाउन खोज्दैछौ | समय हुन्जेल सरकार बनाउने र ढाल्नेमा व्यस्त भयौ अहिले निरंकुश फैसला रे ! कस्तो लाज नभका नेताहरु |

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Chameleon Upadhyaya

    लेखक महोदय को लेख मलाई बिचित्र को लग्यो ! प्रश्न यहँ आदलत ले के गर्यो गरेन हैन ६०१ जना सभासद ले यतिका वर्षा के गरेर बसे ? अनि संबिधान कहिले सम्म बन्ने अनि के कति बनि सके र अब कति बर्ष मा बनि सक्ने तेस्को मापदण्ड के ? ल ठिक छ आदलत ले आफ्नो दायरा भन्दा बाहिर गरएर फैशला गर्यो तर व्यबस्थापिका संसद को हक मा जति पनि म्याद थप गर्न पाउने कुरा कहाँ लेखेको रैछ यहँ भनिदिन पर्यो ! यदि व्यबस्थापिका ले भने जस्तो र गरे जस्तो मात्र हुने भए सिधै तानासाही व्यवस्था लागु गरे भैगोनी ! अदालत ले आदेश देसोस नदेयोस सकिएको म्याद पछाडी संसदीय व्यबस्थापिका ले आफैं म्याद सकेको घोसना गरेर जति सक्दो छिटो बैकल्किप निकाश दिन पर्छ और नया संबिधान जारि गर्न पर्छ ! अन्यथा अब १० बर्ष थपे पनि संबिधान बन्ने वाला छैन !

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

    • Bibek

      उपाध्याय जी को कुरा चित्त बुझ्दो लाग्यो . यदि राजनैतिक विषयमा सर्वोच्च ले बोल्नु लाई दायरा नाघ्ने भनेर भन्ने हो भने के भोलि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती , देश लाई हानि पुग्ने वा गैरकानुनी कदमलाई संसद वा सरकारले अनुमोदन गरेमा पनि अदालत चुप लगेर बस्ने ? के यी अकर्मन्य नेताहरु को गैरजिम्मेवारी ले देशको शान्ति , vikash , सद्भाव र अस्तित्व नै संकट मा परेको बेला प्रमुख न्यायाधीशले जनताको तर्फमा वकालत गर्नु अधिकारछेत्र नाघेको बुझ्नु ?

      मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • अब जे हुन्छ जनताले जे चाहन्छ तेही हुन्छ ,पल्ला भरि जनताको भाको छ अब जनताको कत्पुतली भै जनताको औलामा घुम्नेछन ! सबै दलहरुलाई सहमतिमा आउनुको अर्को विकल्प छैन ! होइन भने पत्ता साफ हुने जो डर त्राश छ त्यो छर्लंग दिमागमा घुमी राछ,नेपाली जनतालाई अब धेरै बेर बेकुप बनाई राख्न सकिन्न भन्ने सबै नेताको मानस पटलमा फिल्मको रिल झैँ घुमी राछ ! त्यसलाई ख्याल राख्दै सत्ता मोह अडानको अहंकार त्यागी पातालमा झरेर सहमतिमा आई जनताले चाहेको एकल जातीय पहिचान सहितको संघिय गणतन्त्र नेपालको नया संबिधान नबनाई अर्को बिकल्प छैन ! ! अस्तु ! ! !

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Bhisan

    रामप्रसाद जी तपाइको तर्क आफ्नो ठाउमा ठिक होला तर अप्ठ्यारो अबस्थामा बोल्ड डिसिजन लिन राजनीतिक नेताहरुमा उच्च नैतिकता को साथै हमेशा ठुलो जनमतको साथ चाहिन्छ जुन २०६२/६३ को आन्दोलन पछिको पुनर्स्थापित संसदले महिला लाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने काम बाहेक केपो बाकी राख्यो र त्यसबेला सबै शक्ति (राजा, सेना अनि अदालत ) नतमस्तक थिए तेश्को पछाडी अढाई करोड जनता थिए/ अहिले सम्भव छ त्यस्तो गर्न ? राजनीतिक नेता अनि कार्यकर्ता भास्ताचार अनि सत्तालिप्सामा व्यस्त छन्, जनता जातीयताका नाममा विभाजित छन्, दुइ बर्षमा संबिधान दिने भनेर बनेको संबिधानसभा ४ बर्षपछी बिना उपलब्धि विघटित हुदै छ अब दल्हरुको कुन नैतिकताले राज्यका स्थायी अंग जस्तो सेना, अदालत लाई चुनौती दिने ? कहाँ बाट आउछ तिनीहरुमा यत्रो शक्ति ?

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • xyz

    If political parties now participating in the negotiation process cannot come to a consenus, I fear, we will end up having the fifth alternative, that is, to go for another rounds of CA elections. I appreciate writers concern that Supreme Court has unnecessarily intervene into poltical decisions. It is unfortunate that Nepali people welcome or criticize court verdict based on personal preferences rather than subscribing to underlying principles. One must understand that the court was never happy with political parties opting for “Constitutional Court” in the new constitution. Again, let me remind that Nepal judiciary is most excluded instittution in Nepal, dominated by 99 percent bahuns. And its recent verdict is understandable.

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

  • Suresh

    येत्रो समय बर्बाद गर्ने अनि फैसला लाई दोष दिने / यो अलि भएन / दोष नै दिने हो भने जम्बो संबिधान सभा लाई दिउ कि त नालायक नेता हरुलाई / कि त काम कुरा एका तिर कुम्ब्लो बोकी ठिमितिर भने जस्तो , संबिधान बनाउने भनेर चुनाब गर्ने अनि सत्ता को होडबाजी गर्ने भय पछी अनि हुन्छ / संबिधान त बनेन तर कति वटा सरकार बने हेर्नुस त / दोषी को हो त ?

    मन परे हरियो, नपरे रातो Thumb up 0 Thumb down 0

eXTReMe Tracker