सत्तारुढ दलहरुको साझा कार्यक्रम

नेकपा माओवादी, नेपमा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोमरले मन्त्रालय बाडफाडमा सहमति जनाएका छन् भने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पनि टुंगो लगाएका छन्। साझा कार्यक्रमको पूर्ण विवरण र तत्कालका लागि भएका मन्त्रालय बाडफाड यहाँ राखेको छु। मन्त्रीहरुको नाम भने कुनै पनि दलले स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छैनन्। साझा कार्यक्रममा दोष दिनुपर्ने कुरा केही छैन। सत्ता साझेदार तीन दलले भागबन्डा मिलाउन तीन मन्त्रालय थप्ने समझदारी गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद, आवास तथा सहरी विकास र आपूर्ति थपिएपछि मन्त्रालयको संख्या २४ पुगेकोछ ।

भौतिक योजनाबाट फुटाएर आवास तथा सहरी विकास, शिक्षा तथा खेलकुद फुटाएर युवा तथा खेलकुद र उद्योग, वाणिज्यबाट झिकेर आपूर्तिलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाइने भएको छ।

२०५२ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २२ बाट मन्त्रालय संख्या २६ पुर्‍याएका थिए । २०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले त्यसलाई २१ मा झारेको थियो । प्रशासन सुधारसम्बन्धी आयोग, कार्यदल र अध्ययन टोलीका प्रतिवेदनले सरकारी संयन्त्र चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित पार्न सुझाव दिएको थियो।

माओवादीले अर्थ, रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा स्वरोजगार, भूमिसुधार, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन, टुङ्गो लाग्न बाकी आवास तथा सहरी विकास र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ।
नेकपा -एमालेले गृह, स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण, जलसोत, युवा तथा खेलकुद र समाजकल्याण मन्त्रालय तथा फोरमले भने परराष्ट्र, निर्माण तथा यातायात र कृषि मन्त्रालय लिने निश्चित भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय पनि फोरमले पाउनेछ भने अन्य साना दलका लागि उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि, सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टयाइएको छ । मन्त्रालयको भागबन्डामा सामान्य हेरफेर हुने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ ।

दस्तावेज: सरकारको साझा कार्यक्रम

नेपाली जनताले अनेकौंपटक गरेका ऐतिहासिक क्रान्तिकारी संर्घष र जनआन्दोलनको दिशानिर्देशनलाई आत्मसात गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई हार्दिक स्वागत गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच भएका सम्झौता, सहमति र निर्णयहरूलाई हृदयंगम गर्दै, ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनताको अभिमत तथा संविधानसभाको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्दै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको व्यवस्था तथा नेपाली जनताको आमूल परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको चाहनाको सम्मान गर्दै, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हित एवं क्षेत्रीय अखण्डता तथा समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, अग्रगमन, दिगो शान्तिजस्ता मूल्य र मान्यताहरूप्रतिको प्रद्धिबद्धतामा पुनः जोड दिदै, आपसी एकता, समझदारी र सहकार्यलाई बलियो बनाउदै, जनताका भावना एवं राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सरकार सञ्चालनका लागि यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भई अगाडि बढ्न तत्पर भएका छौं ।

१) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितको सर्म्बर्द्धन
नेपालको र्सवभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि क्रियाशील रहदै राष्ट्रिय हितलाई र्सवाधिक महत्त्व दिदै राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण गरिनेछ।

रष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहयोगको परिचालन नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितको आधारमा गरिनेछ । राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गरिनेछ।

राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीतिको सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी मुलुकहरूस“गको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिइनेछ।

नेपालको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउन मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दातृसंस्थाहरूको सहयोग लिइनेछ ।

नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन र त्यसनिम्ति अन्तर्रर्ााट्रय सहयोग जुटाउन एकबद्धता प्रयत्न गरिनेछ।

२) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राज्यको पुनःसंरचना
सिंविधानसभाबाट नया संविधान निर्माण तथा राज्यको पुनःसंरचनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका आधारभूत सिद्धान्त तय गरी साझेदारी र सहमतिको मान्यताअनुरूप आगामी दुइ वर्षभत्र नया संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ ।

२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणासग मेल नखाने वा बाझिने सबै कानुन, नियम र प्रचलनहरूलाई खारेज गरिनेछ ।

सामन्तवादको समग्र समाप्ति, पूर्वराजा र राजपरिवारको सम्पत्तिको उपयोग, विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिको खोजी लगायतका कामहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढाइनेछ । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुदृढ तुल्याउन नया“ संविधान निर्माणमा संयुक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गरिनेछ।

सवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा विधिको शासन, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।

२०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र ०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तर संविधानसग सम्बन्धित विषयहरूलाई संविधानसभाले नै निर्णय गर्नेछ । त्यस्तैगरी जनजाति र पिछडिएका समुदायहरूस“ग नेपाल सरकारको तर्फाट भएका सहमति र सम्झौताहरू समेतलाई ध्यान दि“दै राज्यको पुनःसंरचना आयोगको निर्माण गरी नेपाललाई संघात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अंग र तहहरूमा महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समावेशीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ र यसका लागि आवश्यक ऐन-कानुनको निर्माण र सुधार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

पिछडिएका क्षेत्रहरूका लागि न्यायोचित किसिमले राजस्व तथा अन्य साधन र स्रोतको बाडफाड गरी राज्यको पुनःसंरचनाको मान्यतालाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि लागू गरिनेछ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संविधानको परिधिमा रही राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा सञ्चालनको अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ । ती निकायहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउदै स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष रूपमा प्रचलित ऐन-कानुन तथा नियमावलीको आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ। यसको अनुगमनका लागि मन्त्रिपरिषदमा अनुगमन कार्यदल गठन गरिनेछ । प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन तथा संघीय प्रणालीअनुरूप बनाउन प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरिनेछ।

३) दिगो शान्ति र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति
विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सम्झौता, सहमति र निर्णयको कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याइनेछ । मुलुकमा उत्पन्न सबै द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र संवादको आधारमा शान्तिपूर्ण किसिमले व्यवस्थापन एवं समाधान गरिनेछ ।

जिनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू र हतियारको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी० बीच भएको सम्झौताका प्रँवधानहरूअनुरूप ६ महिनाभित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

सघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिस्थितिअनुरूप नया“ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ । शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणको काममा परिचालन गर्ने नीति लागू गरिनेछ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, समावेशीकरणसमेतका लागि राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग र भूमिसुधार आयोगको गठन गरिनेछ । भएका सहमति र सम्झौताहरूको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगले गर्नेछ ।

माजमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याई विभिन्न अपराध र अराजकताको नियन्त्रण गरिनेछ र दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्यसंयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ ।

४) तात्कालिक राहत र पुनःनिर्माण
सहिद तथा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई राहत, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना, द्वन्द्वका कारण सम्पत्ति क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ र सहिदको सम्मान गरिनेछ ।

दन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

बढ्दो महगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गरिनेछ । मजदुर, सुकुम्वासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने र्सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ।

बाढी-पहिरोको समस्याबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ। पकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वका कारण मर्कामा परेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका साना किसान र साना घरेलु उद्यमीहरूले लिएको निश्चित सीमाको ऋण रकम मिनाहा गरिनेछ ।

५) आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण
जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थव्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रसगको साझेदारी र सहभागितामा विभिन्न विकास निर्माण लगायतका आर्थिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

गरिबी, बेरोजगारी, पछयौटेपन, असमानता, परिनिर्भरता निवारणका निम्ति विकासका प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । यसमा राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयनकारी भूमिका रहनेछ ।

देशका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास तथा जनभावना र देशको आवश्यकताअनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनाको पुनरावलोकन गरी रूपान्तरित गरिनेछ । तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उच्चतम प्राथमिकता दिइनेछ । उद्योग, बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमिनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुच कायम गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, भूमिहीन सुकुम्वासी जनताको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको विकास र औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिदै दीर्घकालीन योजनाको कायँन्वयन गरिनेछ । भू-सूचना प्रणालीको आधारमा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायमा राज्यले बढी लगानी गर्नेछ ।

राष्ट्रिय औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । रूग्ण उद्योगहरूलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष सुधारको नीति अवलम्बन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । अँद्योगिक शान्ति कायम गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रिय हितमा औद्योगीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गरिनेछ एवं विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाहित गरिनेछ ।

लोडसेडिङको अन्त्य र ग्रँमीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा मझौला जलविद्युत योजना आन्तरिक लगानीबाट र ठूला जलविद्युत आयोजना तथा निर्यातमूलक आयोजनाहरू विदेशी लगानीबाट समेत सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।

कानुन नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतवश ठूला ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिई कडाइसाथ ऋण असुल गरिनेछ ।
कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार राज्यको सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने, प्रशासनिक सुधारमार्फ जनतामा शासनको पहुच र सेवाको विस्तार गरिनेछ । निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष, पेसागत रूपमा दक्ष र प्रतिबद्ध बनाइनेछ । ढिलासुस्तीको अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।

भष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं न्यायसम्पादनस“ग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि गरिनेछ । आदिवासीरजनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

जनसहभागितामूलक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । जनताको पहुचभित्र रहने गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्धि गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सबै नागरिकले पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ ।

प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आम जनताका लागि स्वास्थ्यसेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रँमीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । खानेपानी, सरसफाइ तथा ग्रँमीण पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा सरकारी बजेट तथा संलग्नता वृद्धि गरिनेछ ।

तराईमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन, नया अन्तर्रराट्रिय हवाई अड्डाको निर्माण, कृषि सिंचाइको व्यवस्था, नदी नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, पहाडमा पहाडी राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकामहरूसम्म पुग्ने सडक, पुलपुलेसा निर्माण, आधुनिक स्वास्थ्य, प्राविधिक, शैक्षिक संस्थानहरूसाथै राष्ट्रिय कला-संस्कृतिको परिचायक संग्रहालयको निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ ।

दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा लगायतका विशेष कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरी समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुरूप दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

तर्राई-मधेस, पहाड, हिमाल तथा गाउ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिदै कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल लगायत विभिन्न जिल्ला- क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

पूरै देशलाई छुवाछूत मुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा लिदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । यस समुदायको उत्थानका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा र बेचबिखनजस्ता अपराधमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । यस समुदायको उत्थानका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।

अपांगहरूको रोजगारीको लागि विशेष तालिम एवं अवसर वा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । वृद्ध र असहाय तथा विधवाहरूका लागि दिइ“दै आएको भत्तामा वृद्धि गरिनेछ ।

युवाहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित योजना बनाउन एक उच्चस्तरीय युवा आयोगको गठन गरिनेछ । रोजगारीलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै लगिनेछ । श्रमिकहरूका पेसागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पाकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयन पक्षलाई सबल तुल्याइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तुल्याउ“दै सरल किसिमले र्सवसाधारण जनताको पहुचमा ल्याइनेछ । स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । बेरोजगारको लगत तयार गर्न श्रम विनिमय केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।

धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई पर्ूण्ारूपमा समाप्त गरिनेछ । सबै जाति र जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन एवं विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासका लागि एक राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

प्रवासी नेपालीहरूको हकहितको राज्यद्वारा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पुजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूले अगाडि सारेका मागहरू पूरा गर्दै नेपालको विकास अभियानमा उनीहरूको संलग्नता कायम गरिनेछ ।

वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभा पलायन रोक्न राज्यको तर्फाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।

किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सांस्कृतिककर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी, प्राध्यापक, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, वादी, मुस्लिम, अपाङ्ग लगायत विभिन्न समुदायका जायज मागहरू संवादद्वारा सम्बोधन गरिनेछ ।

पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड
अध्यक्ष
नेकपा -माओवादी

झलनाथ खनाल
महासचिव
नेकपा -एमाले

उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल

111 Comments

  1. नयाँ मन्त्री मन्दल बनेको छ । केही नयाँ अनुहार हरु छन भने कोही पुरना भ्रस्टचरी हरु नै मन्त्री भयक छन .
    मओ बदी लाई माधव नेपाल जस्तो देश अनी डिमोक्रेसी को लागि लडेको बेक्ती लाई प्रेसिडेन्ट बनाउन गाह्रो भयो तर आज
    १।० मोबाईल कन्ड का प्रमुख श्री ३ गुप्ता जी लाई प्रचन्ड जी ले सपथ गराउनु भो अनी चोखौनु भयओ .
    २ रौतहट कान्ड का नाइके जसले ३५ भन्दा बडी माओवादी लाई एउटै चिहण बनाएे आज प्रचन्ड को सभाइ भन्दा पियरो भाई भय।
    ३। बिजय गछदर कांग्रेस मा गनयर फोरुम मा गयको आज माओवादी लाई सेन्ट झै बसायो ।
    अनी अर्को कुरा माओवादी मन्त्री ले के पोशाक लगायर सपथ गरेछन कुन्नी? अनी फोरअंा ले त हिन्दी भाषा म नै होल नी होइन त !!

  2. यस्तो पनि हुँदो रहेछ,भ्रष्टचारी गछेद्दार क्या नैतिकवान भारतीय दलाल उपेन्द्र यादव क्या देश भक्त,वह वह वह
    कामरेड प्रचंड परराष्ट्र मंत्री त भारतीय दलाललाई जिम्म लगाउनु भएछ नि कतै १९५० को सन्धिलाई नै माथ्ने
    भारत संग अर्को सन्धि गरेर राष्ट्र र राष्ट्रीयता नै गुमाउनु पर्ने त होइन/
    ए वाई सी एल,जनतालाई बिस्वाश दिलाउने मौका यही बेला हो बिगत का भ्रष्ट्चारिहरू कामरेड प्रचण्डको मंत्री मंडलमा समाबेस छन ,तिनीहरुको भागमा वा अंतर्गत को मंत्रालयमा बारम्बार छडके लगाउनु, यी फोरोमका
    गच्छेदार,उपेन्द्र यादव भन्ने जन्तुहरू कुहिएर सडेका सिनुहरू हुन,यिनिहरू पुरा का पुरा गन्हाएको जन्तुहरू हुन यिनिहरूले पाएको मंत्रालयहरुमा ख्याल गर्नु /

  3. Euta kura MYSANSAR le chhutayechha…lau bhannus….shir ma Nepal nepali topi nalayera Bharat Bhakti dekhaune tee 4 jana Forum ka haru le shapath Nepali ma khaye ki Hindi ma? Aru kasaile thaha bhaye bhannus na please…

  4. त्यो गोपाल भन्ने डाँका मुद्दा परेर बिदेसिएको हो कि के हो ? तेसैले सबै लाई डाँका देख्द रहेछ । तेस्का बाउलाई कारबाइ तेसैको सता प्रमुख्ले गर्नु पर्ने हो कि अरुले ?

  5. यो माओवादीको एमालेलाई अर्को झापड हो । एमालेले प्रधानमन्त्री हुन पाउने अवसर त गुमायो गुमायो, माओवादीको लहै लहैमा लागेर के पायो? मर्यादाक्रममा चौथो । हरे शिव ।

  6. क्रान्तिकारी छलाङ भनेको यसैलाई भन्छन्। शेरबहादुर देउवा र प्रचन्ड उस्तै उस्तै हुन् भनेको हो रहेछ। दुबैले भागबन्डा मिलाउनलाई मन्त्रालय बढाए। त्यसो भन्दा केही दिनअगाडि केही ‘काम्रेड’ हरूले खाउँला जस्तो गरेर अन्टसन्ट बकेका थिए यही ब्लगमा। खोइ आज ती कहाँ गए? कि क्रान्तिको नाममा जे गरे पनि हुने हो? देशमा यत्रो समस्या छ, प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा छोडी पुच्छरमा हात भनेजस्तो भ्रमणमा जानुपर्ने? किन हो धेरै दिन टिकिन्न भन्ने लागेर हो कि क्या हो ‘तात्तातै खाऊँ जी मोरिजाऊँ जस्तो भएको? अनि सहमतीको कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन गर्ने भन्थे एमालेका ‘काम्रेड’ हरूले। कीर्तिपुरको नोटकपी पसलबाट तयारी नोट फेला पारेजस्तो माओवादीको ‘हाइफाइ’ नोट फेला परेर होला यसो एकदुई शब्द यताउता मात्र पार्ने कसरत गरेछन्।
    संविधान बनाउने मूल एजेन्डा भएको सरकारको मन्त्रालयमा भएको लुछाचुँडी क्रान्तिकारीता होला भन्नेवाहेक अरू केही भन्न सकिएन। अब फोरम वा अरू कसैलाई दोष दिएर पुग्ने भए त होला। अब तीन तीनटा उपप्रधानमन्त्री? हाहहाहाहाहा। बरू सबैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए राम्रो हुन्थ्यो होला। को अगाडि भन्ने तुच्छ घमण्डले सरकार गठनमा यत्रो लन्ठो भयो र पनि टुङ्गिन सकेन। अब यो सरकारले केही गर्छ भनेर सोच्नु दिउँसै सपना देख्‍नु बराबर हो। यो र त्यो आयोग बनाउने भन्यो। तातो न छारो। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू पढ्न पाइएको छ विगतमा पनि। कार्यक्रम आफैमा कहिल्यै नराम्रो थिएन। अब मन नपरेपछि ‘सास गनायो’ भन्ने हो भने अर्कै कुरा हो। नत्र त्यसको परीक्षण भनेको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा हुन्छ। अनि कार्यान्वयन भनेको कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई हेरे थाहा भैहाल्छ। गिरिजा कोइरालालाई चौतर्फी भ्रष्टाचारी भन्नेहरूले विजय गच्छदार, जयप्रकाशसँग कुम जोरेर बस्दा अलिकती अप्ठेरो हुनुपर्ने हो नि। यी दुईटाले गिरिजाको छवीलाई धुमिल्याउन योगदान गरेका हुन्। यो जगजाहेर छ। कि उनीहरूलाई राखेपछि केही सिक्न पाइन्छ हामी नयाँ पर्यौँ भनेर हो? दिनको मौसम कस्तो हुन्छ भनेर विहानको मौसमले सङ्केत गर्छ। र यो सङ्केत देखियो।
    अझ दुई वर्षमा सम्बिधान बनाउने रे? कमसेकम सोमसर्माको जस्तो जोक भन्न पनि लाज लाग्नुपर्ने। एउटा मन्त्रीमण्डल बनाउन त एकहप्तामा नसक्नेले के प्रस्ताव सदनमा लैजालान्? प्रस्ताव मन्त्रीमण्डलबाट पारित हुनै कति दिन लाग्ने हो? माओवादीको मुख्य उद्देश्य अहिले कथित जनसेनालाई जागिर ख्याउने र नेपाली सेनामा भाँडमैलो मच्चाउने मात्र हो भने त त्यो त सफल होला जस्तो देखियो। र नेपालको विकासको नाममा अरू पार्टीहरूको नैतिकता गिरेको फाइदा उठाएर आफ्नो समूहको भलो गर्ने (हिसिलाले वाइसिएललाई ठक्का मिलाइदिएर सरकारी साधनहरू उपयोग गराएजस्तै) हो भने त्यो पनि सफल होलाजस्तो देखियो। कि चीनसँग गुहार मागेर भारतलाई तर्साउने हो हामी तिम्रै नेताको नाम बेचिरहेका छौँ तिम्रो नेताको इज्जत तिमीले नै बचाउनु पर्छ हामीबाट तार लागेन भनेर।

  7. Hey Bhagwan, feri Ministry badayee, la la baru 600 mantralayee banayera sabailai mantri banaye bhai halyo ni kina jhakada ni.

    YO SATI LE SARAPE KO DES MA J GARDA PANI HUNCHHA,

    HEY MATRI BHUMI AFNO KALYAN AFAI GARA ARU KO BHAR NAPARA.

    NEPALI CHHORO

  8. भर्खर त सहमति भयो, अब नामावली पठाउनु छ । कस-कस्का भाग्य चम्किने हो यो पाली ? फेरी आफु मात्रै मन्त्री भएर भएन, नातागोता, कार्यकर्तालाई यताउता घुसाउनै पर्‍यो । यत्रो त्याग तपस्या गरेर राजनीति गरेको, अब मौकामा अलिकती कमाउनै पर्‍यो । घर, गाडी, ब्यांक ब्यालेन्स, बिदेशको सयर आदी पनि भएन भने मन्त्री हुनुको के औचित्य !!
    “सर्बहारा वर्गका नेता” प्रधानमन्त्रि प्रचन्ड समेतले त आफु सुत्ने पलङ नै सवा लाखको किने रे !
    राजनीति गर्दा गर्दा लखतरान परेको फुस्रेज्यान अब मन्त्री भएछी चिल्लोचाप्लो बनाउनै पर्‍यो, सुकेको भुँडी ड्याम्म पारेर टन्न भरेछी अनि जागँर नि चल्छ, अनि तब पो संबिधान नि बन्छ ! देश बिकास नि हुन्छ !!
    भन्छन नि, परिवर्तनको लागि सबैभन्दा पैले आँफैबाट शुरु गर्नु पर्छ रे… बिकास र पर्गती नि आँफैबाट शुरु गर्नु पर्‍यो नि !!

    हैन, जाबो यो “डेढ लाख बर्ग किमी” क्षेत्रफल भएको देशलाई हाँक्न कति धेरै तिघ्रेहरु चाहिएको ? राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति, प्रधान, उपप्रधान, २२ मन्त्री, ६०१ सभासद… सरकार र संसदको आकार हेर्दा त नेपालको नभै नेपालभन्दा ६२ गुना ठुलो अमेरिकाको जस्तो छ !!!

    खै, लोकतन्त्रको बिकास र परिवर्तनको सुरुवात यसरीनै हुन्छ होला… मन्त्रिमन्डल र संसदको आकार, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रिय पोशाक आदी !

  9. “उपप्रधानमन्त्रि” मा नेपाल ले विश्वरेकर्ड राख्यो है । तीन तीन जना उपप्रधानमन्त्री रे नेपालमा !!

    का. बिद्याबारिधी
    ह्वाम्म खामदेब
    फोरमेन्द्र “जा”दब

  10. धन्य हो!!राष्ट्रपति /उपरास्ट्रपतिको कुरामा यिनीहरुको गठबन्धन भएनछ, नत्र शायद उपरास्ट्रपती पनि ३।३ वटा हुने थिए होलान्!!! हरे शिव!! तिमीहरुको बुद्धी!!

  11. फेरी कहीं नभएको जात्रा हांडी गाउँमा!!! सुन्न सक्ने भए सुन्दै जानुस् साथीहरु हो!! मन्त्रालय फुटाएर पनि नपुगेर अब त ३ कित्तामा उपप्रधान मन्त्री समेत बनाउने रे? ए माओवादीसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा आँखामा पट्टी लगाएर प्रशम्सा गर्ने कमेन्टरहरु हो! तिमीहरुका कलममा मसी सकियो कि कसो? कि ओंठ मुँख सुकी सके?

  12. फेरी कहीं नभएको जात्रा हांडी गाउँमा!!! सुन्न सक्ने भए सुन्दै जानुस् साथीहरु हो!! मन्त्रालय फुटाएर पनि नपुगेर अब त ३ कित्तामा उपप्रधान मन्त्री समेत बनाउने रे? ए माओवादीसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा आँखामा पट्टी लगाएर प्रशम्सा गर्ने कमेन्टरहरु हो! तिमीहरुका कलममा मसी सकियो कि कसो? कि ओंठ मुँख सुकी सके?

  13. फेरी कहीं नभएको जात्रा हांडी गाउँमा!!! सुन्न सक्ने भए सुन्दै जानुस् साथीहरु हो!! मन्त्रालय फुटाएर पनि नपुगेर अब त ३ कित्तामा उपप्रधान मन्त्री समेत बनाउने रे? ए माओवादीसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा आँखामा पट्टी लगाएर प्रशम्सा गर्ने कमेन्टरहरु हो! तिमीहरुका कलममा मसी सकियो कि कसो? कि ओंठ मुँख सुकी सके?

  14. ए राता मकै! हाम्रो देशमा के हुँदैछ यो ? सबै सहमति भयो भनेर हस्ताक्षर समेत गरीसकेपछी एमालेलाई रोलक्रम्मा दोश्रो स्थान नमिलेको भनेर बिरोध! माओवादीले कसै गरे पनि दोश्रो स्थान नछाड्ने रे!!एमालेले दोश्रो स्थान नपाए सरकारमा नजाने रे!! प्र.म. चीन गएर फर्केपछी कुरा मिलाउने गरी अहिलेलाई माओवादी र फोरमले मात्र भर्खरै सपथ लिए ! सपथमा फेरी उही नाटक-बिभिन्न भाषामा सपथ ग्रहण!! कहीं नभएको जात्रा हांडी गाउँमा!!!

  15. The last paragraph of the agreement should have something like this:

    All ‘Chakka Jam’, ‘Tire Burning’, destruction of public and private property, road block and any other activities that pollute environment and obstructs smooth flow of economic activities are not legal and people involved in such activities must be punished, and if it is political party involved, membership must be suspended.

  16. मंत्रालयहरु होडाबाजी मा बाड्फाद गरे जस्तै, देसको बिकासमा पनी तेसरीनै होड्बाजी गरी दिए, १५ टु २० बर्समा नेपाल कस्तो हूने थियो होला ?

  17. jp
    किन हो सार्है नै बहुलाईस नि, कोशी माँ फाल नहाल है किन भने मर्न भन्दा बहुलाउन निको.

  18. गिरिजा लाई गाली गरेर नथाक्ने वाइ स्याल जिउहरु, गिरिजाले घटाएको मन्त्रालय, मन्त्रालय बाडफाडमा कुरा मिलेन भनेर बडाउदा के भन्नु हुन्छ प्रचन्ड लाई ?

    आखिरी घुमी फिरी रुम्झाटार ।
    जे भये पनि नेपालको जय होस् ।

  19. why my comments are blocked?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    I had to change my Id.

  20. मन्त्रालय बाँध-फाँड्को टुङो लाग्नु सकरात्मक् कुरा हो |तर सकभर एक चोटि मन्त्री खाइ सकेकाहरुलाई फेरी मन्त्रालय नदिए उत्तम हुनेथियो |ए हजुर कस्को ताकड !

  21. साझा कार्यक्रमहरु निकै राम्रो छ; २ बर्षमा एती गर्न सके त राम्रो हो। बिशेष गरी रेल सेवा; बिद्युत; रोजगारी; लैङ्गीक-जातिय समानताका बिषयहरु! कुरा काट्ने र खुट्टा तान्ने भन्दा पनि सबैले सहयोग गरी साझा कार्यक्रम सफल बनाउन मद्घत गरे असम्भब केही छैन………..

  22. माओवादीले आखिरमा मधेशी फोरम सँग बिगतमा भएको सम्झौत लागु गर्ने भनेर जनताले नबुझ्ने तरिकाले तराई टुक्र्याउने भयो। यो सरकार इतिहासको सबै भन्दा कलंकित हुन्छ।
    मैले थाह पाय अनुसार उपराष्ट्रपतिको बिरुद्ध आक्रोश थमाउने बाचामा माओवादीले सभाषदमा प्रस्ताब ल्याउने अनि फोरम सरकारमा सामेल हुने भन्ने सहमती भएको थियो ।
    माओवादी पनि राष्ट्रद्रोही हो । हिन्दिमा सपथ खाने हरुलाई उचालेको छ , प्रचन्डले
    कुनै राष्ट्रबादिले यसलाई मार्छ

  23. ओहो! काँग्रेस पनि सामेल भएको भए त ३०, ३२ मंत्रालय हुने रहेछन, कम्तिमा पनि । प्रतिपक्षमा बसेको ठिकै भएछ । मंत्रालयको भागबण्डा अन्तत मिल्यो, निकास मिल्यो तत्काललाई । जे होस् कागजको कुरा, व्यबहारमा उतार्ने प्रयत्न भईहाल्यो भने पनि राम्रै रुपमा लिनु पर्छ । अब संबिधान निर्माण चैं भगवण्डा भन्दा सहमतिले बनाए हुनेथियो र देसलाई भने भगबण्डा नगरुन ।

  24. Unnatural Coalition partners have equally defamed Maoists and themselves (UML and FORUM). What if Congress also had joined this coalition? That would have looked like a Tranny Granny, who is old by age and ugly in face and mind. A lonely Cong is better than a hungry hayena. The Bhaagbanda would have become highly complex if congress also have joined the coalition.

  25. जुन जोगी आए पनि कनै चिरेका, अब त माओवादीले बनाउने सरकार ले धेरै मन्त्रालय राख्दैन होला भनेको फेरी मन्त्रालय थपेर उस्तै बनायो, यो भन्दा त गिरिजा ले बनाको बिना बिभागीय मन्त्री नै ठीक थियो होला नि, आखिर मन्त्रालय थपेर मन्त्री बनाउनु र बिना बिभागीय मन्त्री बनाउनु एउटै हो नि, होइन र?

  26. नयाँ सरकार ले ल्याउन लागेको कार्यक्रम राम्रो छ । तर एस्लाई कार्यन्वयन गर्ने कुर मुख्य हो। अब कार्यन्वयन को लागि राम्रो तिम बनाएर काम गर्नु पर्दछ । कार्यक्रम हेर्दा धेरै छिटो छिटो गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ । समय ले कसैलाई पनि कुरेर बस्दैन । इमान्दर, मेहनती, लगन्शिल र निस्वार्थ मान्छे हरु को तिम बनायर काम गर्न थालनु पर्दछ। भन्न जती सजिलो हुन्छ काम गर्न अली गाह्रो हुन्छ । आश देखाएर छोड्ने हाम्रो चलन छ तेसैले अब त्यस्तो होइन भनेर यो नयाँ अग्रगमी सरकार ले देखाउनु पर्दछ । अहिले को कार्यक्रम म उल्लेख गरेको कुराहरु गर्न नसकिने खाल्को छैन तर इछ्या शक्ती चाहिन्छ। प्रचन्ड को नयाँ सोच ले काम गर्न सक्छ कि भनेर धेरै जनताहरुले आश गरी रखेका छन । ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि भएको मान्छे हरु लाई काम गर्ने तिममा राखेर काम थालनु पर्दछ । इमन्दारित र राम्रो बेबस्थापना गर्न नसकेको करण ले अहिले सम्मा देश बिग्रिएको हो। अहिलेलाई एती काम गर्न सक्यो भने धेरै हुन्छ। अनी अर्को कुर काम गर्द कहिले सम्म कुन काम सकिन्छ भन्ने योजना पनि गर्नु पर्दछ ।

  27. ल है साथीहरु हो एउटा नयाँ खबर अज कान्तिपुर अन्लाईन मा पढ्न पाइयो। उपरस्त्रपती लाई हिन्दी मा सपथ गरेको सजाय जनता हरु ले राम्रै सँग दिन थालेछन। यसरी सामाजिक बहिस्कर गरेर नै ठीक पार्नु पर्छ एस्त लाई न कि तोद्फोद बन्द हद्तल गरेर।। टपिलाई पनि मन पर्छ होल यो अभियान। एक्चोटएे पढ्ने कि?
    Officials give up search for VP residence

    BY KIRAN CHAPAGAIN

    KATHMANDU,, Aug 22 – Government officials who were on the lookout for a temporary residence for Vice President Paramananda Jha, have given up the search after none of the house owners they approached were ready to rent their house for Jha’s residence.
    Officials said some house owners feared their property might be attacked if they rented their house to Jha, who kicked up a controversy by taking oath of office in Hindi language. Jha faced weeklong street protests across the country for his use of Hindi language.

    Similarly, some others were unwilling as they “did not want their house to be used” by a Hindi-speaking Vice President, government officials told the Post on condition of anonymity.

    Sources further revealed to the Post that government officials had found a house at Bishalnagar, Kathmandu and the house owner had initially agreed to rent the house. However, he changed his mind after as he came to know that the house was meant for the controversial judge-turned vice president.

    “In this particular case, officials had even measured the rooms for carpeting and furnishing, but the owner decided not to rent out his house in the end” the official said.

    As it will take some months to prepare the official residences of the President and Vice President, the cabinet, in the last week of July, had decided to arrange temporary residences for them. Officials have already found a residence for the President at Dhapasi and he has been using the house since July 31.

    Sources at the Office of the Prime Minister said officials searching for a house for the Vice President, have already informed the cabinet about their inability to find a house. “Now a proposal has been sent to the cabinet seeking approval to turn Jha’s private house at Gaurighat into a residence for the Vice President till the official residence at Lainchaur is prepared,” the sources said.

    Officials said they are soon going to start renovating the official residence of chief of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) at Lainchaur as the Vice-President’s official residence. The two-storied building has five bedrooms and a meeting room.

    Rs 70,000 salary for prez

    The government has finalized the salary of President Dr Ram Baran Yadav and Vice President Paramananda Jha. According to the decision, Yadav gets Rs 70,000 per month while Jha is entitled to Rs 50,000. Similarly, the

    government has also decided to give two vehicles and 310 liters of fuel per month each to the President and Vice President.

  28. ल है साथीहरु हो एउटा नयाँ खबर अज कान्तिपुर अन्लाईन मा पढ्न पाइयो। उपरस्त्रपती लाई हिन्दी मा सपथ गरेको सजाय जनता हरु ले राम्रै सँग दिन थालेछन। यसरी सामाजिक बहिस्कर गरेर नै ठीक पार्नु पर्छ एस्त लाई न कि तोद्फोद बन्द हद्तल गरेर।। टपिलाई पनि मन पर्छ होल यो अभियान। एक्चोटएे पढ्ने कि?

    Officials give up search for VP residence

    BY KIRAN CHAPAGAIN

    KATHMANDU,, Aug 22 – Government officials who were on the lookout for a temporary residence for Vice President Paramananda Jha, have given up the search after none of the house owners they approached were ready to rent their house for Jha’s residence.
    Officials said some house owners feared their property might be attacked if they rented their house to Jha, who kicked up a controversy by taking oath of office in Hindi language. Jha faced weeklong street protests across the country for his use of Hindi language.

    Similarly, some others were unwilling as they “did not want their house to be used” by a Hindi-speaking Vice President, government officials told the Post on condition of anonymity.

    Sources further revealed to the Post that government officials had found a house at Bishalnagar, Kathmandu and the house owner had initially agreed to rent the house. However, he changed his mind after as he came to know that the house was meant for the controversial judge-turned vice president.

    “In this particular case, officials had even measured the rooms for carpeting and furnishing, but the owner decided not to rent out his house in the end” the official said.

    As it will take some months to prepare the official residences of the President and Vice President, the cabinet, in the last week of July, had decided to arrange temporary residences for them. Officials have already found a residence for the President at Dhapasi and he has been using the house since July 31.

    Sources at the Office of the Prime Minister said officials searching for a house for the Vice President, have already informed the cabinet about their inability to find a house. “Now a proposal has been sent to the cabinet seeking approval to turn Jha’s private house at Gaurighat into a residence for the Vice President till the official residence at Lainchaur is prepared,” the sources said.

    Officials said they are soon going to start renovating the official residence of chief of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) at Lainchaur as the Vice-President’s official residence. The two-storied building has five bedrooms and a meeting room.

    Rs 70,000 salary for prez

    The government has finalized the salary of President Dr Ram Baran Yadav and Vice President Paramananda Jha. According to the decision, Yadav gets Rs 70,000 per month while Jha is entitled to Rs 50,000. Similarly, the

    government has also decided to give two vehicles and 310 liters of fuel per month each to the President and Vice President.

  29. हिमाल जि को कुरा ठीक । हाम्रो देशमा १५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय काम छैन । सधैं घाटी भन्दा हाड् ठुलो भैराछ । अनी सक्छ भने माओवादीले सर्बोचको चरेस कान्डको फाइल फेरी पल्टआवोस् । बिदेसको राष्ट्र भाषामा सपथ खाएको समेत गरी २ वटा महाभियोग लगाएर उप राष्ट्रपतीलाई राष्ट्रघाती को तक्मा भिरार देखावस ।

  30. Afno bhag ko ministry ko kharabi sudharey ramro – yedi pheri pani paisa matra sohorni kaam bhayamaa nepal dubnecha.

  31. पढ्दै झोक चल्ने झुर टैप को कबिता
    ——————————
    टाउको म खान्छु,मासु मासु म खान्छु,तिमी खुट्टा खाऊ,
    हाड्डी,र रगत तिम्रो भाग माँ ,
    गनाउने भुडी,र पुच्छर तिम्रो भाग माँ ,
    म कबाब खान्छु,
    तिमी झोल हालेको खाऊ,
    म बाश्मती को भात खान्छु,
    तिमी खाली ठुक नील
    खानै परे ,
    तिमी उसिनेको खाऊ ,
    सबै राम्रा र सुन्दरिहरू मेरा हुन
    मैले उनिहरु संग भोग गर्न पाउनु पर्छ ,
    घिरौला ,काक्रा ,फर्सी हरु तिम्रा हुन ,
    उनिहरु संग घर बसाऊ \
    उनिहरु संग गृहस्ती चलाऊ \

  32. Of the three in power, Forum will leave the government if the code of conduct is implemented. People like Gachchhedar and JP Gupta are in politics not to serve the nation but to serve themselves and their family which they have proved in the past. The same cannot be said of Upendra Yadav but his past behaviour doesnot indicate toward good national leader. They are just like kangresis who only serve themselves. UML has in the past been not so corrupt as others. And, we must look forward to see how Maoists govern the country.

  33. Of the three in power, Forum will leave the government if the code of conduct is implemented. People like Gachchhedar and JP Gupta are in politics not to serve the nation but to serve themselves and their family which they have proved in the past. The same cannot be said of Upendra Yadav but his past behaviour doesnot indicate toward good national leader. They are just like kangresis who only serve themselves. UML has in the past been not so corrupt as others. And, we must look forward to see how Maoists govern the country.

  34. जनार्दन जि , यो देस त तपाईंजस्तो बिग्गे ले पो चलाऊनुपर्नेत हैन ? कताहो तपाईं लौन यतिराम्रो सुझाब दिनुहुन्छ कृपया नेता बन्दिनुपर्यो हामी पहलगरौलानि सकेको .आउनुस् न यो देशमा तपाईंको शुझाब को खाचो छ क्या

  35. मन्त्रालयको सन्ख्या बदाएर अब यो सरकारले सेर्बहादुर को मन्त्रिमन्दल भन्दा ठुलो बनएर नेपाली जनता को रगत पसिन खाने भयो |
    हिम्मत छ भने माओवादी हो १५ वटा मन्त्रलए चलएर देखाओस |

  36. समग्रमा सरकारको साझा कार्यक्रम उत्क्रिष्ठ छ । सारा समस्याहरु पहिचान गरी समाबेशी ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । तर यो कतै अलमल्याउनका लागि ल्याइएको झुटको पुलिन्दा त हैन भन्ने शंका जनमानसमा नरहला भन्ने छैन । यो भ्रम निवारणका लागि सरकारमा सहभागि सबै दलहरु तन्,मन्,बचनले निस्वार्थ ढंगले अग्रगामी छलाङ मार्दै सामाजिक,आर्थिक बिकासको मुल प्रबाहमा तमाम जनताको सहभागिताको सुनिस्चितता गर्दै यथासक्या चांडो लागि पर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका तत्कालिन,मध्यकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रमहरु मध्ये सबैले आ-आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निस्चित समय लिने भएकोले तत्कालै सबै पुरा हुने संभावना नरहेपनी दलहरुको साझा इच्छाशक्ती रह्यो भने त्यो हुनै नसक्ने कुरा भने हैन ।

    नयाँ नेपाल निर्माणकालागी माओवादिको नेत्रित्वमा हुने यि बिषयले मुलप्राथमिकता पाएर अघी बढ्ने हो भने पारीकल्पना गरिएको नयाँ नेपाल टाढा छैन । बस त्यसका लागि चाहियो राजनैतीक स्थिरता । अरु बोल्थे मात्र तर माओवादी बोल्ने मात्र हैन देश र जनताको हितका लागि निस्वार्थ ढंगले गरेर नै देखाउछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउने बेला आएको छ । यो भनाइ र गराइको भिन्न्ताबिचको कसिमा माओवादी सपना बांड्ने मात्र हैन सपना साकार पार्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्दै खरो रुपमा उत्रियो भने उसप्रतिको जनताको साथ कुनै शक्तीले तोडाउन सक्ने छैन ।

    धन्यवाद ।।।।

  37. यो साझा कार्यक्रम पञ्चायत् कालको साझा जस्तै हो जती सकारत्मक भएर हेरे पनि । मलाई ठुलो भाग भन्दै यतिका दिन बिताइदिये । मन्त्रालय को जिम्मा बिकासका लागि लिएको / दिएको हैन बरु ठेकेदार तोकेको हो तैले खाने मैले खाने भनेर । अहिले सम्मको देशको बिडम्बना यस्तै छ । नयाँ बोतलमा उही दुधिया !

  38. कार्यक्रम राम्रै छ. कागहरु कराउदै जान्छन ,पिना सुक्दैजान्छ . कम्रेड हरु अब अगाडि बड्नु पर्छ/ लाउडा ले बाटो रोकेपर टनक्पुरमा लगेर बली चडाउनु ,रुदिनन मेरिआमा भन्ने धुनको सलामी दिनु ,बिचरा धेरैचोटी प्रधानमत्री भयर कैयू राष्ट्रघातीसन्धी गरिसक्यो

    देस प्रमी

  39. Of the three in power, Forum will leave the government if the code of conduct is implemented. People like Gachchhedar and JP Gupta are in politics not to serve the nation but to serve themselves and their family which they have proved in the past. The same cannot be said of Upendra Yadav but his past behaviour doesnot indicate toward good national leader. They are just like kangresis who only serve themselves. UML has in the past been not so corrupt as others. And, we must look forward to see how Maoists govern the country.

  40. Of the three in power, Forum will leave the government if the code of conduct is implemented. People like Gachchhedar and JP Gupta are in politics not to serve the nation but to serve themselves and their family which they have proved in the past. The same cannot be said of Upendra Yadav but his past behaviour doesnot indicate toward good national leader. They are just like kangresis who only serve themselves. UML has in the past been not so corrupt as others. We must look forward to see Maoists govern the country.

  41. Of the three in power, Forum will leave the government if the code of conduct is implemented. People like Gachchhedar and JP Gupta are in politics not to serve the nation but to serve themselves and their family which they have proved in the past. The same cannot be said of Upendra Yadav but his past behaviour doesnot indicate toward good national leader. They are just like kangresis who only serve themselves. UML has in the past been not so corrupt as others. We must look forward to see Maoists govern the country.

  42. Jun jogi aaye pani kanai chiriyeko bhane jastai sabai lai kursi pyaaro…..desh bikash ta k garthiye bharu desh ko sampati chahi nikaas hune bhayo

  43. Jun jogi aaye pani kanai chiriyeko bhane jastai sabai lai kursi pyaaro…..desh bikash ta k garthiye bharu desh ko sampati chahi nikaas hune bhayo

  44. सरकार को साझा कार्यक्रम पूर्ण अपुरो र अपाङ्ग देखियो। सिमा सुरक्षा , असमान सन्धि हरुको तत्काल खारेज , नेपाल लाई भारत र चाइना बिच को त्रान्जित बिन्दु को रुप्मा बिकास गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा पारीकल्पित कोरिदोर मार्ग बनाउने तर्फ को पहल , चाइना सँग को ब्यापार मा बिस्तार, राष्ट्रिय कार्यालय हरुले अहिले सम्म नतिरेका बिजुली र टेलिफोनका बिल हरु को बारेमा उचित छान्बिन र असुली को बारेमा समेत ध्यान पुग्न नसकेको देखियो त्यसइ गरी युबहरुलाई बिदेश पलायन बाट रोक्न र बिदेसिएका नेपालीहरु लाई उनिहरुको रोज्गारीको पूर्ण प्रत्याभुती को साथ स्वदेश फर्कौने बारेमा ध्यान न पुगेको, देख्दा यो सरकार पनि कान चिरेकै सरकार जस्तो देखियो।

  45. सरकार को साझा कार्यक्रम पूर्ण अपुरो र अपाङ्ग देखियो। सिमा सुरक्षा , असमान सन्धि हरुको तत्काल खारेज , नेपाल लाई भारत र चाइना बिच को त्रान्जित बिन्दु को रुप्मा बिकास गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा पारीकल्पित कोरिदोर मार्ग बनाउने तर्फ को पहल , चाइना सँग को ब्यापार मा बिस्तार, राष्ट्रिय कार्यालय हरुले अहिले सम्म नतिरेका बिजुली र टेलिफोनका बिल हरु को बारेमा उचित छान्बिन र असुली को बारेमा समेत ध्यान पुग्न नसकेको देखियो त्यसइ गरी युबहरुलाई बिदेश पलायन बाट रोक्न र बिदेसिएका नेपालीहरु लाई उनिहरुको रोज्गारीको पूर्ण प्रत्याभुती को साथ स्वदेश फर्कौने बारेमा ध्यान न पुगेको, देख्दा यो सरकार पनि कान चिरेकै सरकार जस्तो देखियो।

  46. सरकार को साझा कार्यक्रम पूर्ण अपुरो र अपाङ्ग देखियो। सिमा सुरक्षा , असमान सन्धि हरुको तत्काल खारेज , नेपाल लाई भारत र चाइना बिच को त्रान्जित बिन्दु को रुप्मा बिकास गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा पारीकल्पित कोरिदोर मार्ग बनाउने तर्फ को पहल , चाइना सँग को ब्यापार मा बिस्तार, राष्ट्रिय कार्यालय हरुले अहिले सम्म नतिरेका बिजुली र टेलिफोनका बिल हरु को बारेमा उचित छान्बिन र असुली को बारेमा समेत ध्यान पुग्न नसकेको देखियो त्यसइ गरी युबहरुलाई बिदेश पलायन बाट रोक्न र बिदेसिएका नेपालीहरु लाई उनिहरुको रोज्गारीको पूर्ण प्रत्याभुती को साथ स्वदेश फर्कौने बारेमा ध्यान न पुगेको, देख्दा यो सरकार पनि कान चिरेकै सरकार जस्तो देखियो।

  47. नेपालजस्तो सानो मुलुकमा प्रशासन सुधार आयोगको सुझावविपरीत १७ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्ने कदम घातक । हे भगवान रक्षा गर ।

  48. मानौ देस खसी हो । माओवादी ले मार्हान्यो । खसी छिनीसक्यो । अब मुटु कलेजो रातो मासु बिच दल हरु झगडा गर्दै थिए । अब त मिलिसक्यो रे । ए भगवान अब खाने भयो तातो तेलमा तारेर ! हामी जनता लाई त भुत्ला , हाड, सिङ , खुर भए पनि हुने थियो । तर खोइ ……आस गर भर नपर भने जस्तो …… कत्ती पनि आस छैन ।

  49. finally they come into agreement, all dramas are for the power only and what i would like to highlight is :almost all the parties (despite madhesi party) sent dalit, janjati as a minister before consituent assembly to attract the vote of dalit , but the senario has changed. now for the time being they don’t need any public support since they are already in power ,there is no doubt tht madhesi party will never think of dalit or watsover and neither from UML as they are the poltical party who always like to copy cat and they don’t have their own stand but i did hope maiost will never forget their past and will never let dalit go , but what we have been experiencing within this few days are all the bahuns and who ever are in power in their party are getting appointment for minister. i would like to ask comrade prachanda “is this how u stage the drama”? don’t u have any dalit leader who can lead a ministry , and this is how u descripe samunapatik representation ? you are also not different with other leader same on you prachanda BOOOOO

  50. UML ko bicha ma buddi nabigre hunthyo. Tara tyo party ma ishwor pokhrel ra kp oli jasta bajra swanth haru pani chhan. Kun din dhoka dine hun tha nai hunna. Natra prachanda le desh banayera nai chadchha jasto lagchha malai ta

  51. Like many. I was curious about new government’s appointment. As the country’s development will depend on what kinds of person reach on the responsible post. But when i read about PM’s first appoint, in kantipur, I am hopeful, at least this government will be much better than giri jja’s government. any government would be better than girija’s government but this will be much better.

    Best wishes

  52. I dont’ think country of that size, georaphically and economically such a small country doesnt’ need so many MPs and Ministers..Y can’t they do to reduce the cost…its a joke —

  53. राम्रो छ यदी सबै कुरा इमान्दारिपुर्वक कार्वान्वयन भये!

    तर यो जता पनि खालि मुस्लिम मुस्लिम कै कुरो किन भनियेको हो नि! नेपाल मा हाम्रा आदीबासी धर्म को कतै नाम नै छैन तर जता पनि “शक्तिशालि मुस्लिम आयोग” कै मात्र किन नाम? नेपाल मा मुस्लिम लाइ मात्र किन शक्तिशालि बनाउनु पर्ने? राजा को पाला मा सबै भन्दा बढि फ़ायदा लिने पनि मस्लिम नै थिये, अहिले पनि सबै नेता को मुख मा किन मुस्लिम नै झुण्डियेको?

  54. Any government, where there is no girijja and Mahat, would be better. They are so corrup, there is word to explain. they are much worsed whole shah dynasty. Giraja and mahat has collected so much money, government has to form a commtittee and confiscate illegially earned money and put them in bar.

  55. छिटो गर्नु पर्‍यो देश बनाउन को लागि ….अब पनि किन बिलम्ब ……
    सरकार बन्ने अनी देश बिकास को काम होला भने
    “आकाश को फल आँखा तरी मर होला ” जस्तो छ ………..

  56. छिटो गर्नु पर्‍यो देश बनाउन को लागि ….अब पनि किन बिलम्ब ……
    सरकार बन्ने अनी देश बिकास को काम होला भने
    “आकाश को फल आँखा तरी मर होला ” जस्तो छ ………..

  57. भाग बन्डा गर्ने , देश कङाल, आफुहरु माला माल हुने त्यो भन्दा बाहेक् हाम्रा पार्टि का नेता हरु ले अरु के नै जानेका छन र ??? हत्यारा प्रधानमन्त्री प्रचन्ड देखी तश्कर बाम्देव हुँदै जेपी , बिजय गछेदार , भारतीय दलाल् उपेन्द्र सम्मा मन्त्री गज्जब को हुने भयो नयाँ नेपाल त हगी !!!!!!!

  58. I AM HAPPY TO SEE THE PAPAERWORK,,BUT ALL WE NEPALESE ARE WAITING IMPLEMENTATION.
    BEST OF LUCK PRACHANDA ! YOU CAN DO AND WILL DO CERTAINLY AND YOU HAVE TO DO….BECAUSE WE ARE ALREADY FALL ON YOU.

  59. भाग बन्डा गर्ने , देश कङाल, आफुहरु माला माल हुने त्यो भन्दा बाहेक् हाम्रा पार्टि का नेता हरु ले अरु के नै जानेका छन र ??? हत्यारा प्रधानमन्त्री प्रचन्ड देखी तश्कर बाम्देव हुँदै जेपी , बिजय गछेदार , भारतीय दलाल् उपेन्द्र सम्मा मन्त्री गज्जब को हुने भयो नयाँ नेपाल त हगी !!!!!!!

  60. कार्यक्रम राम्रो छ तर कार्यन्वयन कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर पनि सकारात्मक् भएर हेरौ ।

  61. Deepak Bista lost pretty badly to the Iranian guy – Hadi Saei with a score of 0 -7. It was pretty one sided fight with Hadi Saei attacking and Deepak Bista not being able to do anything. The fight was over within 1 minute.

    If the Hadi Saei reaches final, the Repechage is at 6:30 or 6:45 AM EST. In that case, I hope Deepak will be able to atleast kick a few times and score some points instead of sitting like a lame duck waiting for opponent’s attack. Good Luck!

  62. लौ न… जे गरेर भए पनि देश बनाउनु पर्‍यो।

Comments are closed.