देशको हरेक क्षेत्र भांडभैलो र अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिरहेको यो बेला मेडिकल क्षेत्र मात्रै के अछुतो रहन सक्थ्यो र ? तथापि, जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयसँग गाँसिएकाले अन्य क्षेत्रका तुलनामा मेडिकल क्षेत्रको दुर्गति देशका लागि बढी पीडादायक हुन्छ। गत वर्ष त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सुधार ल्याउन श्रद्धेय डा.गोविन्द केसीले गरेको बहुचर्चित आमरण अनसन त समस्याको ‘टिप अफ द आइसवर्ग’ मात्रै हो। राजनीतिज्ञ अनि तिनका दलाल नाफाखोरहरुको ‘नेक्सस’ ले वास्तवमै धरासायी पारिसकेको छ यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र।
मेडिकल माफियाका रुपमा रहेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको पासोमा निस्सासिएका छन् यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी अनि कर्मचारीहरु। न त पर्याप्त पूर्वाधार छ, न त छन् चाँहिदो संख्यामा पढाउने प्राध्यापकहरु नै। तैपनि बर्सेनि सिट-संख्या वृद्धि हुन भने छाड्दैन। अर्बौं रुपैयाँको चलखेल हुने यो कमाउ-क्षेत्रमा त्यसैले रोकिंदैनन् बर्सेनि च्याउसरी उम्रन नयाँ मेडिकल कलेजहरु। वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई त्रिविले सम्बन्धन दिनुहुँदैन भन्नेमा अडिग रहेका शिक्षण अस्पतालका डीन डा. प्रकाश सायमी (जो डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनको सफलतापछि नियुक्त भएका हुन् ) माथि मन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थहरुले नै जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर दबाब दिएको कुरा छापामै आएको धेरै भएको छैन। स्नातक तहको चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा ३५ देखि ४० लाख अनि स्नातकोत्तर तहको रेडियोलोजी विभागमा १ करोड २० लाखसम्मको शुल्क डोनेसनमा मात्रै असुल्ने मेडिकल कलेजहरुको व्यापार दिन दुइगुणा रात चौगुणा फस्टाउँदै गएको बुझ्न कुनै प्रकाण्ड विद्वान भइरहन पर्दैन। राजनीतिज्ञहरुसंग निकटको सम्बन्ध हुनेगरेका मेडिकल माफियाहरु नै अधिकांश कलेजहरुको सञ्चालकका रुपमा रहेकाले उनीहरुलाई देशको स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्र, त्यसको उत्पादनहरुको गुणस्तरीयता र जनस्वास्थ्यका सवालहरुसित कुनै लिनुदिनु छैन। खुलेआम व्यापारी कहलिने यी साहुजीहरुलाई बस् नाफा र घाटाको हिसाबसिवाय कुनै जवाफदेहिता देखिंदैन।
उता अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ताल केही फरक छैन। काउन्सिलको चुनावका समयमा नेताहरुले गर्ने ‘सिंगापुर बनाइदिन्छु’ टाइपको भाषण प्रशस्तै सुनिन्छ, तर काम गरेर देखाउने बेला वरको सिन्का पर सार्नेसम्म पनि हुँदैन। उल्टै, अनुगमनका नाममा पूर्वसुचना दिएर आउने, मेडिकल कलेजहरुबाट लाखौँ असुलेर जाने अनि सब ठीकठाक भएको रिपोर्ट बनाउने नै उसको कर्मकाण्ड भएको छ। यसरी, राम्रो डाक्टर बन्ने अभिलासाका साथ लाखौँ खर्चेर पढ्न आएका भविष्यका कर्णधारहरुको भविष्यमा खेलबाड गर्ने काममा राजनीतिज्ञ-माफियाको ‘नेक्सस’ मात्रै होइन, मतियार बनेको मेडिकल काउन्सिल पनि जिम्मेवार छ।
यसै सन्दर्भमा, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भैरहवामा २०७० असोज १० गतेका दिनदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ। असोज ९ गते बुधबार कलेज प्रशासनसमक्ष ७ बुंदे मागपत्र पेश गरी सुरु भएको उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन गर्न ५ दिन बितिसक्दा पनि कलेज प्रशासनले कुनै गम्भीरता नदेखाएपछि आन्दोलन थप चर्किंदै गएको छ। स्नातक तहमा अध्ययनरत (एम.बी.बी.एस, बी.डी.एस, बी.एस्सी नर्सिंग, बी.एम.एल.टी, बी.फार्मा) सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुका तर्फबाट बुझाइएको उक्त मागपत्रका मागहरु निम्नलिखित छन् :
१. त्रिविले निर्धारण गरेको परीक्षा-शुल्क (रु.३५०) २० गुणाभन्दा बढी वृद्धि (रु. ८०००) हुनेगरी यस कलेजले परीक्षा-शुल्क लिंदैआएकोमा उक्त शुल्क त्रिविले कायम गरेको शुल्क सरह नै हुनुपर्ने
२. विद्यार्थी भर्नाका समयमा छात्रावासको पूर्ण सुविधा भएको भनिएतापनि हाल आएर कलेजले छात्रावासमा बसिरहेका विद्यार्थीहरुलाई ६ वर्षको समयसीमा तोक्दै त्यहाँबाट निकाल्ने सूचना प्रकाशित गरेकोमा सोको खारेजी तथा सम्पूर्ण कोर्ष पुरा नहुँदासम्म छात्रावासको सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने
३. कलेजले डोनेसनलगायत वार्षिक शुल्क र अन्य सबै शुल्कहरुमा वार्षिक रुपले आकाशिँदो वृद्धि गरिरहेको तर अहोरात्र ड्युटीमा खटिने इन्टर्न डाक्टरहरुलाई भने खानबस्न समेत अपुग हुने गरी नाममात्रको तलब (रु. ७५००) दिंदै आएकामा सोको वैज्ञानिक ढंगले वृद्धि हुनुपर्ने
४. विधार्थीद्वारा सञ्चालित करुणा च्यारिटेबल सोसाइटीबाट सहयोग पाएका निम्न र विपन्न वर्गका बिरामीहरुलाई जांच र बेडशुल्क मिनाहा हुनुपर्ने
५. कलेजभित्र चौबिसै घण्टा सेवा उपलब्ध हुनेगरी गुणस्तरयुक्त चमेनागृहको व्यवस्था हुनुपर्ने
६. समयसमयमा कलेज हाताभित्रै विद्यार्थीहरुले असुरक्षित महशुस गरिरहनुपरेकोमा पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने
७. हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत कलेजमा लाइब्रेरी भने सय जना पनि नअट्ने भएकोमा सोको क्षमता र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने
यी मागका सम्बन्धमा कलेज प्रशासनबाट हालका दिनसम्म कुनै ठोस पहलकदमी भएको छैन। उल्टै विद्यार्थी भुलाउने मनासयबाट मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने नाममा अधिकारविहीन टोली गठन गरेको छ। तथापि, विगतमा पनि थुप्रै बनेका यस्ता टोलीहरुले सिफारिस गरेका सुझावहरुलाई कलेज प्रशासनले बेवास्ता गर्नेगरेको पृष्टभूमिमा यो टोली पनि सोही शृंखलाको पछिल्लो कडी मात्रै भएको हामी आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको निष्कर्ष छ। यसर्थ, कलेजको माथिल्लो निकायले यी मागका सम्बन्धमा ठोस निर्णय नदिंदासम्म यो आन्दोलन अझै सशक्त ढंगले अघि बढ्ने छ।
कलेज हाताभित्र धर्ना बस्दै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेकोमा शुक्रबारदेखि भने सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु पनि ठप्प पारिएका छन्। शुक्रबारदेखि नै इन्टर्न डाक्टरहरु पनि ड्युटी छाडेर धर्ना बसिरहेका छन्। आइतबार भने कलेजको मेडिकल शिक्षा विभाग र लेखाशाखामा पनि तालाबन्दी गरिएको छ।
यसैबीच, समस्या समाधानका खातिर कलेजका तर्फबाट सकारात्मक पहलको अपेक्षा गर्दागर्दै अकस्मात् सोमबार साँझ कलेजका सी.इ.ओ डा. भि.के पावाद्वारा उर्दी जारी गरिएको छ। यसअनुसार होस्टेलमा बस्ने करिब ८०० को संख्यामा रहेका स्नातक तहका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले २४ घण्टाभित्र होस्टेल खाली गरिसक्नुपर्ने छ। अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कलेजले आफुसमक्ष सामान्य मागहरु राख्दा बसिरहेको ठाउँबाटै गलहत्याएर निकाल्ने जस्तो अति अमानवीय दुष्कर्म गर्न खोजेर निरंकुशताका सबै पराकाष्ठा नाघेको संकेत दिएको छ। यसबाट सबै विद्यार्थीहरु विस्मित मात्रै होइन, आक्रोशित पनि भएका छौं। यद्यपी, कलेजद्वारा आन्दोलन दबाउनका निम्ति अपनाईने यस्ता सबै हतकन्डाहरुविरुद्ध हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रतिरोध जारी रहनेछ।
वास्तवमा, यो केवल १००० जना विद्यार्थीहरुको मात्रै सरोकारको विषय कदापि होइन। किनकि यो आन्दोलनको सफलतासंग समग्र नेपालकै आगामी चिकित्साशिक्षाको भविष्य पनि गाँसिएको छ। देशको संवेदनशील स्वास्थ्य-क्षेत्रको लगाम कसको हातमा छोड्ने- भ्रस्ट माफियाहरुकोमा या स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका जुझारु मानिसहरुकोमा ? जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एकजना प्रकाश सायमी वा एकजना भगवान कोइराला आउनेबित्तिकै के कस्तो सुधार हुनसक्यो, सफलताको गाथा मिडियामा देखेकाहरुले बुझ्न जरुरी छ: यो केवल युनिभर्शल कलेज, भैरहवाको मात्रै सवाल होइन। प्रायः सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको साझा समस्या यही हो: विद्यार्थीको चाहना नबुझ्ने, मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा रत्ति चासो नभएको र जता पनि पैसा मात्रै खोज्ने चरम व्यापारमुखी माफियाहरुको चंगुलमा यी फसेका छन्। कालान्तरमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको नेपाली सर्वसाधारण जनतामाथि नै हो। यही तथ्यलाई मनन गरेर सबै सरोकारवालाहरुले यो आन्दोलनमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट ऐक्यबद्दता जनाउन जरुरी भैसकेको छ।
[लेखक युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा एमबीबीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। कलेज एक व्यक्तिमाथि खनिन सक्ने भएकाले उनको नाम सार्वजनिक नगरिएको हो]
जहाँ college का teachers देखि student सम्म राजनीतिक दाल का कार्यकर्ता र नेता हुन्छन, त्यहाँ यो भन्दा बादी के expect गर्ने? यो समस्या medical मात्र हैन, अरु colleges हरु मा पनि छ | धेरै Engineering college हरु को पनि येस्तै हालत छ |
जायज मागहरु पनि छन् र बिरामीको सेवाको लागि पनि खोलेको हो भने त्यहि अनुसारको सेवा र सुबिधा बिरामीले पाउनुपर्यो केवल लुट्ने मात्र गर्नु कहाको स्वास्थ्य सेवाहो?
५० लाख तिरेर पढे भने त म पनि आफ्नै स्वार्थ हेरी हाल्छु नि यो त मानबिय गुण नै हो । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गराउने निजी कलेजहरुमा त्यात्रो पैसा खर्च गर्नु भनेको त पैसा ले स्टाटस किने जस्तो भयो नि होइन र ? हुन त फेरी हुने ले पढ्छु भन्न पनि पाउछन। भर्ना हुनु अघी केही पत्तो हुँदैन कि कसो कस्तो कलेज हो के के सुबिधा छ भनेर !! यि निजी कलेजहरु बन्द गरेर सरकारी क्याम्पसमा कोटा बढाउदा के हुन्छ होला ।।कृपया बुझाईदिनुस् न मलाई (साथीहरु मलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन को बारेमा ज्ञान छैन , अन्यथा नलिनु होला )।
यो कलेज संग जोडिएको एउटा रोचक स्मरण छ मेरो पनि… कुरा २००९ को पुष-माघ तिरको हो ! मैले एक जना मेरो साउथ इन्डियन साथीलाई नेपाल घुम्न बोलाएको थिएँ ! उ पनि पेसाले राम्रो नेटवर्क इन्जिनियर थियो र नेपालमा डांडा काँडा घुम्न उसलाई निक्कै रहर थियो ! तराइको त्यो महिनौ घाम नलाग्ने जाडोको समयमा हामि बिभिन्न स्थानमा घुम्दा-घुम्दै मलाइ अलि चिसो लागेर छातीमा घ्यार-घ्यार भयो अनि यहि मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि गयौं दुवै जना अनि त्यहाँ अचानक मलाइ भर्ना हुन् भनियो मैले पनि आफुले अनुभव गरे भन्दा गम्भीर नै रहेछ भन्ने ठानेर भर्नाको पैसा बुझाएर स्लिप-बेड लियौं अनि निक्कै भोक लागेकोले साथि र म भर्नाको स्लिप खल्तीमा राखेर भैरहवा बजारमा रहेको पवन मिस्ठान…म पुगेर मज्जाले डोसा र म:म खाएर आएर लडियो बेडमा गफ गर्दै त्यो रात काट्यो सामान्य बिधिकै उपचार भए तर भोलि पल्ट पनि मलाइ राखियो र तेस्रो दिन मैले जाने जिद्दी गरे पछि मलाइ त्यहाँ पढने हरुको जांच रहेको काठमान्डू बाट जांच लिने मानिस आएकाले १२ बजे सम्म रोकिन आग्रह गरियो म त दंग……!!! अनि मेरै बेडमा बसेर मै माथि एक्स्पिरिमेंट गर्दै १ जना बिराटनगर कि नानीले जांच पनि दिइन, त्यो जांच मात्र नामको हुँदो रहेछ ति जांच लिन आएका व्यक्तिले नदेखे जस्तो गरेर चान्स दिने र उनकै पछाडिको अर्को व्यक्तिले सिकाएर पुरा गरिने अनि ति व्यक्तिले कृत्रिम हाँसो हाँस्ने…. हरे त्यो देखेर मलाइ यति बिधि खिन्न लाग्यो मैले ति जांच दिने नानीलाई पनि भने तिम्रो यो अवस्था बाट पास गरिएको डाक्टरी प्रति हामीले के आशा गर्ने …तर उनि झनक्क रिसाइन ! मेरो त्यो साथीको अगाडी झुकेको शिर र त्यो मेडिकल कलेज मेरा लागि शर्मनाक छन् ! सामान्य मानिसलाई कसरी अनाहकमा अल्झाएर उसको जीवन संग खेलवाड गरिँदो रहेछ यो मलाइ अब कसले पो सिकाउनु पर्ला र ? तर समग्र यथार्थ के हो भने दलका शिर्ष नेताहरुले हरेक क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न, सरकारले तत्कालिन फाइदाको निम्ति राजश्वको लोभ, उक्त स्वीकृति प्रदान गर्दा सत्तामा रहेका हरुलाई आउने व्यक्तिगत राजश्वको लालच नै मुख्य समस्या हो ! अहिले देशमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेज नेपालीको नाममा दक्षिण भारतीय हरुले चलाएका छन् र यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा पनि व्यापारिक फाइदा नै पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट देखिन्छ जसको उदाहरण कंचनपुर महेन्द्रनगर र भैरहवाका कलेज त बिशेष नै हुन् ! त्यसैले यो मेडिकल कलेजमा त्यहाँ अध्ययनरत हरुको लागि मात्र होइन त्यहाँ दैनिक सेवा लिन आउनेहरु माथि गरिने ब्रह्म लुटको पनि कडा रुपले हेरिनु पर्ने अवस्था छ ! यो मेडिकल कलेज भित्र कैयन बिभाघरुमा गरिने रवैया हेर्दा त भैरहवा होइन दरभंगा पो आइयो कि जस्तो पो लाग्छ त ! लौ सबैको जय होस् !
“कुरा २००९ को पुष-माघ तिरको हो”
अरुकुरा छाडदिउ, २००९ मा कसरि पुष-माघ हुन्छ? अंग्रेजी २००९ हो भने जनवरी-फेब्रुअरी होला, बि.स २००९ मा त यो कलेज छदै थिएन होला कि के?
लेख्दा अलिक ध्यान दिउ है क्षितिज पारीका मित्र!
जय होस् सब्बैको|
That point is funny, who can pay 50 Lakhs for total course cannot arrange for 6 mnts of renting some where else, rather than being indulged is small things the first priority should be to ensure best quality education at those institutes.
मागहरु जायज छन्, किन मेडिकल कलेजले एस्तो गरेको हो?
हाल सम्म नेपालमा मानव चिकित्सकहरुको संख्या १०,००० (दस हजार) नाघी सक्यो अर्थात् प्रत्येक जिल्लाकोलागि १०० भन्दा बढी र प्रत्येक गाबिसमा कम्तिमा दुइ जना मानव चिकित्सकहरुको भाग पर्दछ
मैले थाहा पाए अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहेक भद्रपुर, इलाम, बिराटनगर, राजविराज, जनकपुर, बिरगंज, हेटौडा, भरतपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगंज, बिरेन्द्रनगर, धनगढ़ी र महेन्द्रनगर जस्तो सुगम ठाउंको सरकारी अस्तपतालहरुमा हालसम्म दरबन्दी अनुसार नेपालको इतिहासमा कहिलेपनि मानव चिकित्सकहरुको उपस्तिथि भएकै छैन, अन्य दुर्गम र अति दुर्गमको त कुरै छैन
मेरो बिचारमा नेपालका चिकित्सकहरु सरकारको कर छल्नेहरुको माथिल्लो पंक्तिमा छन्
५० लाख रुपैया खर्च गरेर पढने चिकित्सकहरुको बार्षिक आम्दानीबाट ब्याज तिर्न मात्र ७५०,००० (सात लाख पचास हजार) अर्थात् मासिक ६२,५०० न्यनतम बचत हुनु पर्यो र त्येस माथि खान, बस्न, सवारी साधन, जहान केटा-केटी पाल्न खर्चको हिसाब गर्दा मासिक आम्दानी १२५,००० (६२,५००+ ६२,५००) हुनु पर्यो
महगो निजि अस्तपतालहरुमा चिकित्सकहरु केन्द्रित हुने र सर्वसाधरण नेपालीहरु प्राथमिक स्वाथ सेवाबाटपनि सधै बन्चित छन्
मेरो बिचारमा सर्वसाधरण नेपालीहरुको न्युनतम स्वाथको बिषयमा नेपालमा कहिलेपनि सोचाई हुने हो शायदै श्री पशुपतिनाथलाईमात्र थाहा होला
डा. सुरज श्रेष्ठ
सागर मणि लाई जवाफ :
कोर्स को अवधि ६ वर्ष ४ महिना हुन आउछ ( त्रि बि को छुट्टि र परिक्ष्या को अनिश्चितता ले गर्दा ) अनि ६ महिना कहाँ गएर बस्ने भन्नुस ?
विद्यार्थी भर्नाका समयमा छात्रावासको पूर्ण सुविधा भएको भनिएतापनि हाल आएर कलेजले छात्रावासमा बसिरहेका विद्यार्थीहरुलाई ६ वर्षको समयसीमा तोक्दै त्यहाँबाट निकाल्ने सूचना प्रकाशित गरेकोमा सोको खारेजी तथा सम्पूर्ण कोर्ष पुरा नहुँदासम्म छात्रावासको सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने !!!!
डा. साहेब हरु होस्टेलमा पढ्न को लागि बस्न लागेको कि TU , शंकरदेव, त्रि चन्द्र को जस्तो १० वर्ष सम्म ४ बर्षको कोर्ष पुरानगरी राजनीति गर्न होस्टेल मा बस्न लागेको….
जीवन थापा के तपाई लाई लाग्छ ५० लाख तिरेर कोइ राजनीति गर्न भर्ना हुन्छ ?
५० लाख खर्च गरे त आहिले समानुपातिक मा टिकट पाइञ्छ
समस्या को दिर्ग कालिन उपाय को लागि पहल गर्नु बेस हुञ्छ, जुन कुरा धेरै गारो छ १
देसको राजनीतिको अवस्था दुर्बल भएपनि देसका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरु सम्बन्धित मन्त्रालयको Norms अफ Standard अनुसार चल्ने र चलाउने भएमा यो समस्याहरु निरुत्साहित हुदै जान्छन जस्तो लाग्छ १
लुम्बिनी मेडिकल कलेज को हालत पनि तेस्तै छ | पूर्वाधार भन्ने हो भने त साएद एउटा उच्च मा बि को भन्दा पनि खत्तम छ | सबै इंडिया मा नबिकेको रद्दी टोकरी मा फाल्न पर्ने faculty हरु छ | के गर्नु आफु पढ्ने कलेज भन्न पनि लाज लाग्छ | अझै समस्या त कति हो कति !!
यो समस्या यु. सी. एम. एस र एल. एम. सी. को मात्र नभएर नेपालका सबै मेडिकल कलेजहरुको तितो यथार्थ हो, त्यसैले स्वास्थ्य जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा व्यापार गर्न खोज्ने माफिया हरुको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनै पर्छ , जुन यु. सी. एम बाट शुरु भएको छ , यसमा सबै मेडीकलका साथीहरुको एकेवाद्दता को खाचो छ, र सबैले आ-आफ्नो कलेजमा रहेको यस्तो बर्बरता का विरुद्द डटेर लड्नुपर्छ !!
माग नम्बर १, ३, ४, ५ ६ र ७ हरु एकदम नै जायज हुन्. ति कुरा हरु पुरा हुनु नै पर्छ. तर माग नम्बर २ चै अलि चित्त बुझेन . ६ वर्ष को समय सिमा त ठिकै हो नि. ४ वर्ष मा सक्नु पर्ने ६ वर्ष दिएको छ. time limit भयो भने छिटो सक्ने pressure पनि हुन्छ. यो मेरो बिल्कुल आफ्नो विचार हो है फेरि.
साथीलाई अली जानकारी को अभाव रहेछ जस्तो लाग्यो, त्रिभुवन विस्वविद्द्यालय अन्तर्गत का कलेज हरुमा रेगुलर एम वि वि एस पास गर्दा साडे छ बर्ष लाग्छ । छ बर्ष बसेर छ महिनाको लागि बाहिर निस्किनुपर्ने यो कुन नियमा हो ?? फेरी १००% रिजल्ट त कुन कलेज को आउँछ
र ?
The Course takes more than 61/2 year by earliest in TU college as such though time frame is 51/2.Know the reality first then only comment.
अत्यन्त जायज माग , यिनीहरुको तुरन्त सम्बोधन गरि नेपाली चिकित्सकको गुणस्तर खच्किन नदिन सम्बन्धित संथाले ध्यान दिनु पर्छ .
अब देसकै माहोल लाथालिङ्ग भएछी कसको के लाग्ला र ………… गर गर तिमीहरु पनि आन्दोलन मा उत्र ………… तर कृपया शान्ति पुर्बक नै होस् है ………… निर्दोष हरुलाई एसले दुक्ख चै नपुगोस ……………………..
यस्ता भ्रस्ट माफिया को हात बाट जब सम्म स्वस्थ छेत्र सुरक्षित हुँदैनन् कति नेपाली जनता ले अकाल मा मृत्यु बरण गर्नु पर्छ. भ्रस्टहरुको पहिचान गरि अक्तियार को ढोका मा तुरन्त पुराउनु पर्यो. बिधार्थी आन्दोलन जारि छ.
लेखमा अभिव्यक्त कुराहरु प्राय सबै निजि मेडिकल कलेजका वास्तविकता हुन्….यी तथ्यदेखी देशका जिम्मेवार निकाय अनभिज्ञ छैनन् ….जबसम्म ती जिम्मेवार निकायमा नैतिक रूपले स्वोच्छ तथा राष्ट्रको स्वास्थ छेत्र प्रति कटिबद्ध व्यक्ति पुग्दैनन, बिद्यार्थी र कर्मचारीका मौसमी आन्दोलनले कसौडी केहि समय तात्ला तर दाल गल्नेवाला छैन…..
के गर्ने, यो देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा अलिकती पनि चित्त बुझ्दो छैन, जहाँ हेरे पनि दलालहरु कै चलखेल छ । हरेक पाइला पाइलामा जनताले ठगिन सिबाय केहि छैन । देशका निति निर्माता बनाउनेहरु नै सबै भ्रष्ट र दलाल भए पछि जनताले कसरी सुख पाउछ त?
जब सम्म तपाईहरुको माग पुरा हुदैन तब सम्म लड्नुहोस, बिच मैं सम्झौता गरे यि भ्रष्ट लुटाहा दलालहरु को मनोबल बड्ने छ र झन ज़्यादती गर्ने छ । तपाईहरुको साथमा सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनताहरु हुनेछ ।