यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

बुझ्दै नबुझी उफ्रनेहरुले पढ्नु पर्ने दुई लेख

textsअहिले चर्चामा रहेका शब्दहरु- सत्य निरुपण आयोग विधेयक, आममाफी, क्षमादान।

कतिले कुरै बुझेका छैनन्। कतिले अलिअलि बुझेका छन्। कतिले अलि अलि बुझेका छैनन्।

चुरो कुरो के हो भने द्वन्द्वकालमा १३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र हजारभन्दा बढी बेपत्ता पारियो। ती सबैलाई एक एक गरी केलाउने हो भने १४ हजारभन्दा बढी केस बन्छन् र कोही पनि अछुतो हुँदैनन्, सब तानिन्छन्। तर त्यसो भन्दैमा गम्भीर खालका अपराधलाई पनि द्वन्द्वकालको घटना भन्दै माफी दिने कुरा आएन। यसैका लागि ती घटनाहरुको बारेमा सत्य निर्क्यौल गर्न सत्य निरुपण आयोग बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो आयोगको विधेयकमा भएका कुरालाई लिएर अहिलेको विवाद हो यो।

तपाईँहरुलाई यो विषय बुझ्न सजिलो होला भनी दुई लेखका अंश साभार गरेको छु।

सबैभन्दा पहिला आजको गोरखापत्रमा छापिएको वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीको लेखका अंश-

बीबीसी नेपाली रेडियो सुन्न अभ्यस्त नर–नारीलाई हेक्का हुनुपर्छ, वैशाख ३ गते बिहानको प्रसारणमा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा एक सज्जनले सत्य निरुपणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा (विधेयक) पीडितलाई न्याय दिने हिसाबले आएन भनी टिप्पणी गर्नुभयो । देशभित्रका मानव अधिकारकर्मी सक्रिय रहेका बेला र देशबाहिर राष्ट्रसंघकी उच्चायुक्त नाभी पिल्लेसमेतका तर्फबाट त्यसबारे ‘गम्भीर चिन्ता’ जताइएको वक्तव्य आएको भोलिपल्ट बिहान पीडितका पक्षमा जोडदार आवाज सुनिनु स्वाभाविकै हो । अघि–पछि पनि अन्य विवेकशील मानिसले पीडितप्रति नै सहानुभूति राख्छन्, पीडकप्रति होइन तर बुधबार बिहानका टिप्पणीकारले आफ्नो कथनको पुष्टि ‘तथ्य’ का आधारमा गरेको सुनिएन यद्यपि उहाँ पत्रकारिताका सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रचलनबारे राम्रो जानकारी भएका पुरुष हुनुहुन्छ । तथ्यपरक विवरण र बेहोराले एकथोक देखाउँछन् तर उहाँले अर्कोथोक सुनाउनुभयो ।

(को रहेछन् ती व्यक्ति भन्ने थाहा पाउन बुधबार बिहानको बीबीसी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)

मामिला चैत २६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सत्यनिरुपण विधेयकलाई डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा राष्ट्रपतिद्वारा १ चैत २०६९ मा जारी गराइएको अध्यादेशसित तुलना गर्दा कुन परिमार्जित देखिन्छ भन्ने हो । टिप्पणीकारले अहिलेको विधेयक पहिलेको अध्यादेशभन्दा गए–गुज्रेको छ भनिदिनुभयो, जुन तथ्यपरक भनाइ होइन ।

अध्यादेश र विधेयक दुवै दाँजेर हेर्नासाथ कुरो छर्लंग हुन्छ– विधेयक परिमार्जित छ, पीडितका पक्षमा रहेको प्रमाणित हुनेगरी दफा, बुँदा प्रावधान र व्यवस्था थपिएका छन् । विधेयक सर्वोच्च अदालतको १८ पुस २०७० को फैसलालाई मनन गरेपछि तर्जुमा गरिएको छ । यसको टड्कारो छाप विधेयकको दफा २६ मा भएको ‘क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था’ मा पढ्न सकिन्छ ।

सत्यनिरुपण भइसकेपछि पीडकलाई क्षमादान गर्न प्रस्तावित आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिश पठाउन सक्छ तर बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई ‘क्षमादानको लागि सिफारिश गर्नसक्ने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । त्यस्तै, क्षमादान दिन सकिने मुद्दामा पनि सिफारिश गर्नु अघि ‘पीडितको सहमति लिनुपर्नेछ’ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । २०६९ सालको अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान देखिंदैन ।

के अब यो नयाँ विधेयकमा परिमार्जन छैन ? के विधेयक अग्रगामी जँच्दैन ? कथं टिप्पणीकारले यी कुरा पढ्न, केलाउन भ्याउनुभएन कि भनौं भने विधेयक चैत २६ गते सार्वजनिक जानकारीमा आयो र उहाँ त्यसबारे वैशाख ३ गते बिहान बोल्दै हुनुहुन्थ्यो । अर्थात् एकसाताको समय उपलब्ध थियो ।

हो, टिप्पणीकारले परिमार्जन र सुधार आशा गरिएको स्तरमा भएन भनेर शिकायतको शैलीमा बोल्न सक्ने ठाउँ थियो । उदाहरणमा भन्न सक्नुहुन्थ्यो– विधेयकको दफा २५ (४) मा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिइसकेपछि पनि हलुका ‘विभागीय कारबाही’ गरेर उन्मुक्ति दिने प्रावधान अझै किन कायम राखियो ? तर यी र यस्ता एकाध आउन सक्ने कुरा टिप्पणीकारबाट आएनन् ।

विधेयकका प्रावधान
यस्तो लाग्छ, निर्वाचनपछि मुलुकको वातावरण सङ्लो हुन नदिन हामी सञ्चारकर्मी नै एकहदसम्म जिम्मेवार छौं । सञ्चारजगत् (मिडिया) का सदस्य आफैं कर्तव्यपालनाप्रति सजग छैनौं । पत्रकारको काम समाजमा सूचना प्रवाह गर्ने हो भन्ने थेगो त समातेका छौं, परन्तु त्यसरी प्रवाह हुने सूचना, जानकारी वा खबर ‘सही’ (तथ्यपरक) पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सन्छौं, बिर्सेको जस्तो गर्छौं र यस अकर्मण्यताको नानाविधिले ढाकछोप गर्न अघि सर्छौं ।

यस्तो अर्घेलो एक रेडियो टिप्पणीकारमा सीमित छैन । टेलिभिजन, अनलाइन पनि अपवाद छैनन् । अखबार त दिनहुँ पाना पल्टाएर परख गर्न सकिने अभिलेख भइहाले । जो राजनीतिक दलको छहारीमा छन्, ती सञ्चारकर्मी नै होइनन्, कार्यकर्ता हुन् तर जो पत्रकारितामार्फत जनसेवाका लागि पेशागत मर्यादाका साथ संलग्न छन्, तीमध्ये पनि अधिकांश आफ्नो दायित्वप्रति सजग, संवेदनशील देखिंदैनन् । दुःखको कुरा यही हो ।
चर्चित सत्यनिरुपण विधेयककै प्रसंगमा म आफ्नो अवधारणाको पुष्टिको सिलसिला अघि सार्छु । चैत २६ गते दर्ता भएको ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा क्षमादान शब्द प्रयोग भएको छ । विधेयकमा अलग–अलग घटनाको अन्वेषण गरी तथ्य स्थापित भएपछि मेलमिलापको उद्देश्य अनुरूप तत्तत् मामिलामा पीडितको सहमति भएमा ‘क्षमादान’ गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । (जघन्य अपराध क्षमादानमा पर्दैन भन्ने प्रावधानको चर्चा माथि नै भइसकेको छ । )

क्षमादान, माफी कि आममाफी ?
स्पष्टै छ, प्रस्तावित ऐनमा ‘क्षमादान’ को उल्लेख छ, ‘माफी’ अथवा ‘आममाफी’ को चर्चा कहीं कतै छैन तर अधिकांश ‘राष्ट्रिय’ छापामा यिनै माफी र आममाफी शब्द प्रचलनमा आएको देखियो, अर्थ र अभिप्राय नै बाङ्गिने गरी । अंग्रेजीमा चलन गरिने ‘एम्नेस्टी’ शब्दले त धेरै मानिसको एक समूहलाई एकैसाथ माफी दिने अर्थ दिन्छ । यहाँ त्यो मामिला नै छैन । हरेक घटनाको छुट्टै छानबीन गरी पीडक र पीडितबीच समझदारी कायम गराउने र पीडितको सहमति भए क्षमादान हुने व्यवस्था भएको छ । ‘माफी’ को कुरो अन्तरिम संविधानको धारा १५१ मा छ तर त्यो अघि–पछिका (संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा होइन) मुद्दा–मामिलामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारबाट माफी दिने विषयसित सम्बन्धित छ । भनाइको तात्पर्य नेपालका धेरैजसो अखबारले गलत ठाउँमा ‘माफी’ र ‘आममाफी’ शब्द प्रयोग गरे । प्रसारण माध्यमले पनि त्यसै ढाँचालाई पछ्याए । यसबाट जनसाधारण दिग्भ्रमित भए । सुसूचित गर्ने जिम्मेदार माध्यमहरूले नै गलत सूचना दिए ।

एउटा शीर्षक हेरौं ‘आममाफी प्रावधानमा राष्ट्रसंघको आपत्ति’ । राष्ट्रसंघका तर्फबाट त्यस्तो ‘आपत्ति’ जनाउने उच्चायुक्तको वक्तव्य स्रोत ए.पी., ए.एफ.पी., रोयटर्सजस्ता समाचार एजेन्सीका सम्प्रेषण हुन् । ती सम्प्रेषण अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीका काठमाडौं प्रतिनिधिले नेपालका छापासमेत पढेर लेखिपठाउँछन् । अर्थात् तिनले विधेयकमा नभएको तर अखबारमा छापिएको माफी, आममाफी शब्द पढ्छन् अनि त्यसैलाई अनुवाद गरेर ‘एम्नेस्टी’ लवज जोडेर समाचार सम्प्रेषण गर्छन् । अनि उच्चायुक्त नाभी पिल्लेबाट त्यही बोली प्रयोग गर्दै जेनेभाबाट जारी गरिने वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारको आलोचना गरिन्छ । पछि गएर त्यही भनाइ गाली (बोली) यहाँका अखबारले उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्यको जोडदार बुँदा सम्झेर छाप्छन् । निरीह पाठक त्यही पढ्न बाध्य हुन्छन् ।

अधिकारीको पूरा लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

त्यसैगरी सरोजराज अधिकारीको यो अर्को लेखका केही अंश-

मैना सुनुवारकी आमा देवी एकदशकभन्दा लामो समयदेखि धेरै सार्वजनिक फोरममा रोइन् । उनको पीडा, घाउमा कत्तिको मल्हम लाग्यो, के कुनै ‘अधिकारकर्मी’ ले जवाफ दिन सक्छन् ? बरु उनलाई ती फोरमहरुमा पुर्‍याउने एड्भोकेसी फोरमकी मन्दिरा शर्माको जीवनयापन र जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तनको विषयमा आम चर्चा छ । त्यसैगरी एक प्रत्यक्षदर्शी हुनुका नाताले पत्रकार डेकेन्द्र थापाकी आमाको आँखाबाट निरन्तर बहिरहने आँसुले मलाई अहिले पनि निकै पिरोल्छ । हो, तानाशाही वा निरीह राज्यसंयन्त्रलाई दबाव दिन कतिपय घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु आवश्यक छ । ताकि, स्वदेशी संवेदनाको मूल्य नबुझ्ने, बुझ्न नचाहने राज्यमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव सिर्जना गर्न सकियोस् । तर त्यसको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ । पीडित भजाएर आफूलाई ‘महान मानवअधिकारकर्मी’ का रुपमा स्थापित गर्न चाहनेहरु होइन ।

समाचार संकलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा पुग्दा कतिपय पटक ‘अधिकारकर्मी’ हरुसंग जम्काभेट हुनुपरेको अनुभव छ, उनीहरु दातृ निकायको ठूलो लगानीमा स्थानीय तहमै पीडितका आँसु चुहाउने सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजनाका लागि पुगेका बेला । दिनभर पीडितका आँखाबाट बलिन्धरा आँसु बग्छ । रोईरोई थाक्दा पनि राति उनीहरुको निन्द्रा पर्दैन । तर तिनै ‘अधिकारकर्मी’हरु बेलुकी विदेशी ह्विस्की स्वादमा रमेर बिस्तरामा ढल्छन् र मीठो निन्द्रा सुतेका छन् । किनकि, दुई/तीन दिने स्थलगत कार्यक्रमले उनीहरुलाई दुई, तीन महिनासम्म सुविधाजनक जीवन बिताउने आर्थिक जोहो गरिदिएको हुन्छ । विदेशी ह्विस्की पिउन अर्काको आँसु बेच्ने ? अहिलेको दन्तबझान पीडकलाई पूर्णरुपमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने आततायी ‘राजनीतिक’ नेतृत्व र पीडितको आँसु बेचेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरुबीच भइरहेको छ । तर ‘गोरुको जुधाइ, बाच्छाको मिचाई’ भनेझै पिल्सिएका छन्, पीडितहरु । सामान्य चेत भएका सबैले बुझ्नुपर्ने मुख्य विषय नै यही हो ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापका सम्बन्धमा मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने, पीडितको अन्तरमनको स्वीकृतिबिना कुनै पनि पीडकले माफी पाउनु हुँदैन । अझ म चाहन्छु, पीडितको अन्तरमनको स्वीकृतिबिना जघन्य प्रकृतिका मात्र होइन, कुनै पनि अपराधमा पीडकले माफी पाउनु हुँदैन । र, अन्तरमनको स्वीकृति भनेको कुनै धाकधम्की वा लोचलालचबिनाको स्वीकृति हो । आयोगको प्राथमिकता पीडितले न्याय र राहत पाउनेमा हुनुपर्छ । कुनै पीडक एकदिन पनि जेल चलान हुँदा पीडितले न्याय वा राहत महसुस गर्छन् भने, त्यसै हुनुपर्छ । अदालतले दिने भौतिक वा आर्थिक सजाय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । आफूलाई जीवनभरको यातना दिने पीडक कम्तीमा पनि ‘अपराधी’ करार होस् भन्ने पीडित चाहन्छन् । उनीहरुको चाहनाको सम्मान हुनुपर्छ । आफूलाई जीवनभरको पीडा दिने बालकृष्ण ढुङ्गेलजस्ता व्यक्ति सर्वोच्च अदालतबाटै अपराधी ठहर भइसक्दा पनि उसलाई राज्यले ‘माननीय’ भनिरहँदा पीडितको छाति कति पोल्दो हो ? त्यसैले कुनै पीडितले कुनै मुद्दाको निरुपण सम्मानित न्यायालयबाट हुनुपर्छ भन्छ भने उसको त्यो नैसंर्गिक अधिकार खोसिनु हुँदैन । र, अदालतको फैसलाबमोजिम त्यस्ता अपराधीलाई सजायको भागिदार बनाइनुपर्छ, शक्तिको प्रभावमा परेर छाडा डुल्ने अनुमति दिइनु हुँदैन ।

तर मुलुकको दूरदराजमा कतिपय यस्ता द्वन्द्व पीडित पनि छन्, जो न्यायको लडाइ लड्दालड्दै आक्रान्त भएका छन् । न्यायको लडाईमा भएको सम्पत्ति पनि रित्तिएर बाचेकाहरुको जीवनसमेत संकटमा पर्दै गएको छ । र कतिपय पीडितहरु जे हुनु भैहाल्यो, अब मिलाप गरौ भन्ने मनस्थितिमा पनि होलान् । त्यस्ता पीडितलाई क्षतिपूर्ति र उचित परिपूरणको व्यवस्था पीडक वा राज्य पक्षबाट गराउनुपर्छ । र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । कोही मिल्न चाहिरहेका छन् तर केही ‘अधिकारकर्मी’ भनिरहेका छन्, ‘कहाँ मिल्न पाइन्छ ?’ द्वन्द्वको थप खेतीमा लाग्ने त्यस्तालाई समाजले पहिचान गर्न सकेन भने अर्को ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

शान्ति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले ‘आममाफी’ को व्यवस्था छैन भन्दाभन्दै ‘छ कि छ’ भनेर उफ्रने ‘अधिकारकर्मी’ को नियत पनि पहिल्याउनु जरुरी छ । किनकि, त्यस्ता ‘अधिकारकर्मी’ ले दाबी गरिदिए पुग्छ, न्यायिक परीक्षणमा उत्रिनु पर्दैन । तर सर्वोच्च अदालतले समेत ‘यसो नगर’ भनेर निर्देश गरिसकेको अवस्थामा न्यायमन्त्रीले झुटो बोलेमा उनी न्यायिक परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले नागरिकलाई ढाट्न पाउँदैन । सर्वोच्चले ‘नगर’ भनेर निर्देश गरेको कुरा अवज्ञा गर्दै त्यसविपरीतको विधेयक मस्यौदा न्यायमन्त्रीले संसदमा दर्ता गराएका छन् भने उनीमाथि अदालतको अवज्ञामा मुद्दा चल्न सक्छ । उनी सजायको भागिदार बन्न सक्छन् । त्यसका लागि बस एउटा रिट निवेदनको मात्र जरुरी छ ।

यसका बाबजुद केही ‘अधिकारकर्मी’ त्यो कानुनी बाटो सुरक्षित हुँदाहुँदै सडकमा उफ्रिनुको अर्थ के हो ? के उनीहरु ‘महान क्रान्तिकारी परिवर्तनका संवाहक’ भएकाले जस्तै अपराधीलाई पनि माफी दिनुपर्छ, अझ राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी ड्यास माओवादीलाई भिडन्तमा निम्त्याएर थप द्वन्द्वको खेती गर्न चाहन्छन् ?

अधिकारीको लेख पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

24 comments to बुझ्दै नबुझी उफ्रनेहरुले पढ्नु पर्ने दुई लेख

  • Bhupendra

    नेपालमा कोहिपनि नेपाली रहेनछन सबै पार्टीका कार्यकर्ता वा रिस रागले भरिएका मानसिक रोगिहरु रहेछन, मर्म र भावना बुझ्ने कोहि छैनन् खाली खुचिङ्ग खुचिङ्ग गर्दै बस्ने छन्/ यी पार्टी क कार्यकर्ताहरु कहिले मिलेर बस्न नसक्ने भए / एक से एक बिद्धवान, सबै जान्ने सुन्ने, अर्काको कुरा नबुझी काटी हाल्ने, हल्लै हल्लामा दौडिने, काम भन्दा कुरै बढी/ हामीहरु पशु जस्तै भएकाले होला, पसुहरु का देवदिदेव पशुपतिनाथ को कृपाले चलेको छ हाम्रो देश /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 1

  • यो अरु केहि पनि होइन हात्ती को खाने दात भिन्नै देखाउने दात भिन्नै जनता लाइ चुतिया
    बनाएर आफु पन्छिने बाटो गरेका हुन्, जो अन्याय पर्ने परिसके जस/जस का आफन्त हरु मारिनु मरियी सके अब मात्र के हो भने माउबादी लाई आफ्ना कार्येकर्ता जोगाउनु छ, सरकार लाई आफ्नो टाउको बाट पन्छाएर पानि माथि को ओभानो बन्नु छ कुरा येति मात्र हो |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 0

  • madan bajracharya

    मानि लिउ यो आयोग सहि मनसायले नै गठन गर्दै छ/ तर पनि यो आयोगमा पधाधिकारीहरु को बन्छन भन्ने प्रश्न त् उठ्छ उठ्छ/ मावोबादिका लडाकुहरु र तत्कालिन राज्यको सेनाहरु मारा मारा गर्दै गर्दा अहिले यो आयोग गठन गर्नु पर्छ मावोवादीका लडाकुहरु र तत्कालिन राज्यको सेना दुवै बात निर्दोस निहत्ता नागरिकहरुलाई लुते मारेको थियो/ के यो प्रस्तावित आयोगमा उनीहरुनै पदाधिकारी बन्छन? यसो भयमा यो आयोग बात नागरिकहरुले न्याय पाउने आस पनि गर्न सकिंदैन/ यो आयोग बन्ने नै हो भने सर्वोच्च अदालतको भूपू प्रधान न्यायधिसहरु निस्पच्छ्य कानुनविदहरु; प्रतिष्ठित समाज सेवकहरु पत्रकारहरु र रास्ट्रिय अंतर्रास्त्रिय मानवधिकार कर्मीहरु समेटेर बनिनु पर्छ/ तब सत्य ‘सत्य निरोपण हुन्छ’ नभय …../

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 2

  • Pramesh

    अन्य सबै कुरा त मलाई चासोको बिसय भएन तर पिडितको सहमतिमा माफी दिने भनेको के हो? अझ पीडितले अन्तरमनले माफी दिने रे? कुन चाही पिडितले अन्तरमनले यस्ता गम्भीर मुद्दामा माफी देला? त्यो त सहमतिको नाममा पीडकलाई छुटाउने बहाना नै हो| “आममाफी” भनियोस नभनियोस हुने भनेको तेही नै हो| त्यो भन्दा त बरु यो “सत्य निरुपण बिधेयक” कहिलेइ नबनोस, कम्तिमा पिडितलाई पीडकले खुलमखुल्ला उन्मुक्ति पाएको त देख्नु पर्दैन|

    गलत आसय दिने खालका पत्रिकाको समाचारको समर्थन गरेको हैन| समाचार सहि सम्प्रेसन हुनुपर्छ भन्ने भनाइ ठिक हो|

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 12

    • Pramesh

      साचिकै सत्य निरुपण हो भने युद्दमा मारिएका/घाइते भएका बाहेक अरु सबै केसमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ|

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 18 Thumb down 4

    • Bhola Regmi

      क़येउ युद्ध अपारद हरु छ्यामा दिनु पर्ने / छ्यामा योग्य पक्कै छन् … makes sense…
      तेसैले आयोग गठन भयो … यो पनि .. makes sense.

      “पिडित को सहमति मा ..” भन्ने उल्लेख गर्नु र उल्लेख नगर्नु मा ले कत्ति भिन्न sense गर्छ दिमाग लगाउ त … पक्का पनि उल्लेख गर्नु better हुन्छा होला होइन ?

      छ्यामा योग्य र आयोग्ग्य अपराध छुत्यौदा खेरि भ्रस्टाचार भयो …. कुरो येही बिग्रेको छ

      मेरो बुझाई मा .. माओबादी का नेता बाबुराम, प्रचंडे लगाएत का हरु ले नै शब्द बंग्याएर जनमानस मा “आम माफी ” जस्ता शब्द प्रचलन गराएको हो … उनि हरु नै एकदम दरो संग कानुनी कथागारा मा उभिनु पर्ने भबिष्य को आंकलन गरि सकेका छन् उनि हरु ले …
      तेसैले जनामनाश (भेडा दिमाग ) मा “द्वन्द काल क सब कुरा माफी हुन्छा ” भन्ने भ्रम आफु र आफ्नो पार्टी मार्फत फैलाएका छन् .

      बस्ताब मा अपराधी को भन्ने हेर्ने हो भने त ….आफ्नो निहित व्यक्तिगत स्वार्थ को लागि … भेडा जनता लै भडकआएर …१३००० सर्ब साधारण लाइ मरेको सम्पूर्ण जिम्मेबारी माओबादी र एसका नेतृत्व लाइ जान्छा ….
      किनकि,
      यिनी हरु ले अरबौ रुपिया कुम्ल्यौन र सत्ता को खेल को लागि मात्र , मात्र राजनीति गरेको र युध्य काल निम्त्याएको पुरा प्रमाणित भैसक्यो …यिनी हरु को काम बाट ..

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 11 Thumb down 6

  • bijay

    नेपाल मौकामा चौका हान्नेहरुले भरिभराउ देश हो/
    १) माओबादीले क्रान्तिको नाममा दस बर्से द्वन्द गरे, पढ्ने सिक्ने दस पन्ध्र बर्ष उमेरकालाइ बुर्जुवा सिछ्या काम लाग्दैन भन्दै आफ्नो स्वार्थको लागि बन्दुक बोकेर आफ्नै दाजु भाईको सफाया गर्न लगाए, अनि बाकी जीवन अन्धकारमा बिताउन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिए,
    २) अलि ठुला ठालु माओबादीले सुराकीको नाममा गाउँघरमा आफुलाई मन नपर्ने मान्छेको सफाया गरे,
    ३) सेनाले पनि माओबादीको नाममा कम्जोर केटिको समेत बलात्कार र हत्या गरे र ४) मानब अधिकारबादीले येही मौकामा दल्लरको खेति पनि गरे
    ५) माओबादी सरकारमा आएपछि माओबादी नेताले आफ्नो भुडी ठुलो पारे र आफु र आफ्ना परिवारलाई कानुन भन्दा माथि पुर्याए

    अनि यी सबैका बिचमा अदालतले चाही आफ्नो निर्णय दिदै गरे, चाहे त्यो कार्वनयन होस् या नहोस, नेताले हत्याराहरुको सुरक्छ्या गर्दै गरे र प्रहरीले ति दोषीहरुलाई फरारको सुचिमा राख्दै गरे, चाहे तिनीहरु सार्बजनिक कार्यक्रममा नै किन देखा नपरुन /

    येस्तै हो नेपाल/ हुँदा हुँदा NGO बाट अमेरिकामा गएर माओबादी पिडित भएको बहाना बनाएर green card लिन्छन, र माओबादी नेता अमेरिका आउदा स्वागत गर्न जान्छन /

    नेपालमा कसैलाई केहि चाहिएको छ भने आन्दोलन नगरी हुन्न, सिधा तरिकाले केहि गर्न खोज्यो भने सबैले हेप्चन / भर्खरको ताजा उदाहरण नेपाली किर्केट टिमको आन्दोलन, नत्र र CAN ले के खाएर मान्थे र / अदालतको निर्णय प्रहरी र नेताले मान्दैन, र मानब अधिकारबादी पनि येही मौकामा चौका हान्छन/

    जय नेपाल /

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 28 Thumb down 4

  • Shankar

    हत्या जस्तो जघन्य अपराध मा संलग्न लाइ यो बा त्यो मानेमा छुट दिनुको अर्थ अराजकता झन् बढाउनु हो | झन् ठुला जघन्य अपराधलाई बढावा दिनु हो |
    तेसैले आजको खुला बाताबरण मा भटाभट पुरानो अपराध केलाउदै सजाय दिनु जरुरि छ |
    दया ,माया ,धोका सामान्य जिबन यापन गर्ने मानिस को हक मा लागु हुन्छ |
    हत्यारा को हक मा हुदैन |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 14 Thumb down 3

    • Mani

      जघंन्य अपराध गरेकोलाई कसैले पनि राजनीतिक खोल ओढाएर बचाउन खोज्च्छ भने त्यो भंद्दा ठुलो भूल कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने छैन. यसले देश मा ठुलो अराजकता फैलिने छ. जसले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि राजनीतिको नाम मा सजिलै बच्न पाउनु हुदैन चाहे त्यो प्रचण्ड होस् या सुशील कोइराला.

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 7 Thumb down 1

  • madan bajracharya

    मावोबादिले तत्कालिन राज्य र ब्यबस्था बिरुद्ध युद्ध गरेका थिय; आम नागरिक बिरुद्ध होइन/ त् उनीहरु बात आम नागरिकहरु पिडित हुनु नपर्ने थियो/ तर …../ तेस्तै तत्कालिन सरकार र ब्यबस्था बिरुद्ध हतियार उठाउने मावोबादिलाई मात्रै कार्यबाही गरेको देखियन/ नागरिकको सुरछ्याको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले समेत आम नागरिकहरुलाई आहत बनायो/ दुई बिरोधि सेनाको बिच पनि युद्ध नियम अनुसार गर्न पर्छ; अन्यथा गरे युद्ध अपराधि को आरोपमा कार्याविही हुन्छ भने मावोबादी र राज्यको सेना बात नागरिक पिडित बनिनु त् भयङ्कर र माफी दिने नसकिने अपराध हो/ आम नागरिकलाई सताउनु पिडित बनाउनु देसको कानुन अनुसार मात्रै होइन अनात्र्रास्त्रिय कानुन अनुसार पनि माफ गर्न नसकिने अपराध नै हो/ १२ बुंदे सम्झौता “तत्कालिन सरकारको बिरुद्ध युद्ध गर्ने मावोबादी र मावोबदिलाई सेना परिचालन गरेर दवाउन खोज्ने तत्कालिन सरकार बिच भयको “शान्ति निरोपण सम्झौता” हो/ तेतिबेला यक अर्कालाई सिध्याउन खोज्ने मावोबादी र सरकार दुवै बिच शान्ति निरोपण भैसकेकोछ/ युद्धको नियम अनुशर र नियम तोडेर लड्ने सेना र मावोबादी लडाकु बिच र तत्कालिन सरकार चलाउने नेताहरु र मावोबादी बिच पनि शान्ति निरोपण र मेलमिलाप दुवै भइनैसकेकोछ/ तत्कालिन सरकारको सेना सिट युद्ध गर्ने मावोबादी लडाकु आफै अब सरकारकै सेनामा सहभागी भैसकेको छ र तत्कालिन सरकार चलाउने नेताहरुको बिरोध गर्ने मावोबादी कमान्डर नेताहरु तिनै आफुले बिरोध गरेका नेताहरु सिटी मिलेर सरकारको नेतृत्व समेत गरि सकेको छ/ त् अहिले शान्ति निरोपण तथा मेल मिलाप आयोग ककसको बिच शान्ति निरोपण तथा मेलमिलाप गराउनको निमित गठन हुँदैछ?

    आम नागरिकलाई पिडित बनाउने कसैलाई पनि कार्यवाही गर्नु सबैको दाईत्व नै हो/ आम नागरिकलाई पिडित बनाउनेलाई कार्यवाही नगरेमा मात्रै शान्ति भंग हुन्छ/ आम नागरिकलाइ पिडित बनाउनेलाई कारवाही नहुने अबस्थाले मात्रै अशान्ति निम्त्याउञ्छ/ तर आमनागरिकलाई अनाहकमा मार्ने लुट्ने बेपत्ता पार्नेलाइ कार्याविही गरेमा शान्ति भंग हुने चेतावनी मावोबादी बात बारम्बार दिंदै आयकोछ/ यसै कुराले मावोबादीले जोड गरेर गठन गर्न लागेको यो कथित शान्ति निरोपण र मेल मिलाप् आयोग प्रति आशंका बढेको हो/ आम तथा निर्दोस नागरिकलाई मार्ने लुट्ने चाहे त्यो मावोबादी हुन् बा तत्कालिन सरकार चलाउने कुनै; दण्डित हुनै पर्छ/ आम तथा निर्दोस नागरिकलाई पिडित बनाउनेलाइ कार्यवाही गरुन भनेर आवाज दवाउनुलाइ “मेल मिलाप” होइन “नागरिक दमन” हुनेछ/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 25 Thumb down 4

    • सर्बसाधारण

      साथि अन्तरास्ट्रिय अदालत मा तपाई को कुहिगन्धे मनसाय को मुद्दा नै बन्दैन – अलि अलि इतिहास हेर्नु पर्यो – रक्सि मात्रै खाएर भावना मा बग्नु भएन ! नेपाल मात्रै त्येस्तो देश हो जहाँ १० वर्ष को युद्द हुदा जम्मा जम्मी १३००० मान्छे मारिए जुन इन्टरनेसनल प्रोटोकल मा ज्यादै नगन्य हो ! युद्द सुरु भएको दस दिन मा ८ लाख चिहान भएको रुवान्डा मा त मुख्य अपराधि लाइ केहि गर्न सकेको छैन !कोलाबिया – कंगो – इथिओपिय – सुडान – लाइबेरिया – बुरुण्डी – युगान्डा – सिएआर – लिबिया – सिरिया – क्याम्बोडिया – श्रीलंका – भारत – अफगानिस्तान – पाकिस्तान जहा को पनि इतिहास हेर्नुस – नेपाल केहि होइन तपाइँ को कुहि गन्धे मनसाय फ्लप हुने छ – सान्ति प्रक्रिया मिलेर हुन्छ कि रोएर हुन्छ कि – हासेर हुन्छ कि हात मिलाएर हुन्छ कि – जे गरेर हुन्छ त्येही गरेर मिलाउनु यत्न गर्नु अहिले को आवस्यकता हो ! एकाध घटना उचालेर मुद्दा ब्युताउने हो भने – युद्द मा सबै भन्दा बढी सास्ती पाएका हामि हरु – घटना उचाल्ने काठे हरु को सम्पत्ति कब्जा गरि काठमाडौँ मा बस्ने छोउ जहा अन्तिम सम्म पनि युद्द को प्रभाब पर्ने छैन !

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 14 Thumb down 24

      • अझै पनि सम्पति कब्जा हान्ने दाउ नै छ हैन साथी ?मेहेनत गर गुरु मेहेनत….दिमाग लगा पासा दिमाग…आफ्नु कमाई मा खुसि हुनु सिक्नुस, नकि आर्का को सम्पति लुट्नुमा….

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 19 Thumb down 4

      • Shankar

        ल पाखे ले काठे को सम्पत्ति कब्जा गर्ने रे | यो पनि हेरौ न त् |
        तिमीहरु नत्र त् इन्डियन को दरबान बन्ने ,भाडा माज्ने , न भए इन्डियाले आफ्नो स्वार्थ सिद्दिको लागि तिमीहरुलाई युज गर्ने त्यो पनि न भए प्रचण्ड जस्तो मुसा हरु फुत्त दुलोबाट निस्केर तिमीहरुलाई युज गर्ने जहिले पनि आर्काको झोले , हुक्के बैठके | काठेको सम्पत्ति कब्जा गर्न सकेउ भने बहादुर भानाम्ला ( इन्डियन ले जस्तो हैन )

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 6 Thumb down 6

      • Mani

        Shankar jee,
        तपाइले माथि नाम लिएका देश: इथोपिया, सुडान, सोमालिया लगायत धेरै जहा जगन्न्य अपराध गरेर पनि आम माफी पाएर अहिले कस्तो अराजकता छ त्यो बुज्नु त भयोको होला. तेसैले हामि नेपाल लाइ अर्को सोमालिया सुडान बनाउनु हुदैन. जगन्न्य अपराध गरेर राजनीतिक खोल ओढेर बच्न पाइदैन.

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 5 Thumb down 3

      • Manoj

        युद्ध बाहिरको हत्यारालाई माफी दिने हो भने फेरि अर्को युद्ध को लागि तयार बैध्हरुको
        मनोबल बढ्छ हो साथी.

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0

    • गगने

      आद्दी हो र आध्दी चाहि होइन भन्नुपर्ने अबस्थाको कुराले कहिलेपनि निस्कर्ष र समस्याको समाधान दिदैंन मदन जी!
      के देशलाई सधै द्वन्दको अबस्थामा राखी रहने?
      समस्याहरुको एकमुस्ट निकाशा र समाधान गर्ने हेतु गरिने सामुहिक कुराहरु गर्दा तेस्तो अबस्थामा परिस्थितिको जटिलतालाई बिशेष ध्यान दीएको हुन्छ र दिनुपर्छ!
      यसोगर्दा दुइ चार अपराधि उम्किए फुत्किए वा तिनीहरुले मौकाको लाभ लिनुलाई अन्यथा ठानेर राज्यले उन्मुक्ति दिएको मान्नु र ठान्नु हुदैन, मा त तेस्तो भयमा त्यो तिनीहरुको भाग्य हो भन्छु बरु!
      तेसो त सत्य निरुपण ले उक्त समयमा भयका घटना हरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने हो र तेसपछी कारबाहीको लागि प्रस्तावित गर्ने हो! यसको मतलब मैले बुझेको के हो भने सत्य निरुपण ले उक्त समयमा भयको घटना आदि लाइ पहिले युद्द संग सम्बन्धित र असम्बन्धित भनेर छुट्याइ निरुपण गर्दछ र युद्दसंग सम्बन्धित घटना लाइ शान्ति सम्झौताको बिषय आनुरुप कारवाही अघि बधाउन प्रस्ताब गर्छ भने युद्द संग असम्बन्धित अपराध लाइ फौजदारी अभियोगमा अघि बढाउने छ!
      किचंगाल गर्ने कुरा भन्दा देशको निकाशाको लागि हामि संयम भयर अघि बढ्नुपर्ने जरुरि छ!
      तेसो त युद्द र प्रेममा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने कुरा त अन्तरास्ट्रिय थेगो नै हो!
      जहासम्म दुइ सेनाबीचको युद्द नियम अनुसार गर्ने भन्नेकुरा छ!
      नियम कोर्ने र बनाउने चाहि को नि?
      के देश भित्रको शामन्ती र तानाशाही राज्यसत्ता बिरुद्द गरियको जनयुद्द भनेको वोर्ल्ड कप फुटबल खेल हो र?
      दुइ देश भित्रको उनाइटेड नेशन को अधिनमा रहेर गरिएको युद्द त नियम अनुसार गरिदैन भने तपाइँ देश भित्रको जनयुद्दमा नियम खोज्नु हुन्छ! कुन पक्षको कस्तो नियम?
      युद्दमा अबस्यपानी केहि तलमाथि हुन्छ साडेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भन्ने उखान जस्तै हो!
      तेतिबेला राज्य पक्ष होस् वा बिद्रोही दुवै बात यथेस्ट गल्ति भयका थिए किनकि राज्य पक्ष वा सेनालाई को माओबादि हो को आफ्नो बिरुद्दमा हो कसले कतिबेला आफुलाई मार्ने हो भन्नेकुरा थाहा हुदैन थियो भने बिद्रोही पक्षलाई को सुराकी हो को सेनाहो भन्ने भनें पत्तो पाउन गाह्रो हुन्थ्यो!
      रणभूमिमा सिमाक्षत्र तोकेर गरिएको महाभारत युद्दमा त पुर्ण नियम संगत युद्द हुन सकेको थिएन!
      जे जसरि होस् युद्द भनेको जित्नको लागि गरिन्छ हार्नलाई कसैले पनि युद्द गर्दैन तेसैले जित्नको लागि जे पनि गर्नुपर्ने अबस्था आउछ तेती बेला कुनै नियम कानुन कसैले पढ्ने र पढाउने कुरा हुदैन किनकि नियम को धारा पल्टाउन्जेल आफ्नो जीवन सकिसैको हुनेछ तेसैले,
      जसरि हुन्छ जित्नु युद्दको एक मात्र नियम हो!
      ‘भंछनी जो जिता वोही सिकन्दर’
      तेसैले युद्दमा कुनै नियम हुदैन जित्नुनै नियम हो तर हामिकहाको युद्द कसैले जितेको छैन यो सम्झौतामा टुङ्गिएको छ यसमा हारेको राजतन्त्रले मात्र हो तेसैले जनयुद्द जनताले जितेको छ!
      अब यहा कुरो छ युद्दको अबस्थामा भयको घटना हरुलाई कसरि ब्याबस्थित गरि छिनोफानो गरि अघि बढ्ने भन्ने!
      यसको लागि हामीले किचंगालो गरेर होइन छाती र मन थ्युलो बनायर देशको लागि भनेर यसको निरुपण गर्नुपर्छ!
      गुमेका वा गुमाएका हरुले देशकोलागि बलिदान या त्याग भनेर लिनुपर्यो पायका हरुले भाग्यले दियको भनेर देशको लागि समर्पण गर्नु पर्यो!
      समस्या उचाल्ने र उछिल्याउने भन्दा समाधान कसरि हुन्छ भन्नेतिर सोचौ!
      तेसोगरौ हुन्न मदन जी!

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 3

      • madan bajracharya

        गगनेज्यु/
        युद्धको बेला नागरिकहरु माथि अन्याय गर्ने लडाकुहरुलाई कार्यवाही गरेमा “फेरी द्वन्द हुने” भन्नु बाटै मावोबादिले जोड दियर सदन अबरुद्ध गरेर गठन गराउन खोजेको सत्य निरोपण तथा मेल मिलाप आयोग मावोबादी र राज्यको सेना बीच भयको युद्ध सिट असम्बन्धित भयर पनि अन्याय र अत्याचारमा परेका निर्दोस तथा निहत्ता नागरिकहरुलाइ न्याय दिलाउन होईन होइन नागरिकहरु माथि अन्याय तथा अत्याचार गर्ने गराउने आफु र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाइ सजाय बात उन्मुक्ति दिलाउन मात्रै हो भने प्रमाणित गर्छ/ फेरी दुई चार जना अपराधीले उन्मुक्ति पायकोलाइ अन्यथा मान्नु हुँदैन भन्ने तपाइंको कुरा नै अचम्मको छ/ जनताको हक र हित तथा सुरछ्याको नारा दियर राज्यको सेना सिट युद्ध गर्ने बात जनतानै काटिनु लुटिनु अशोभनीय कार्य मात्रै भयको मान्न सकिंदैन जघंन्य अपराधनै भयको मान्नु पर्छ/

        राज्यको सेनाले बा मावोबादीको लडाकुले आपसमा युद्ध गर्दा नियम पालना भयको थियो थियन भन्ने अर्कै कुरा; यो बारेमा नागरिकहरुले कुरा उठायको पनि छैन/ यहाँ कुरा उठेको जुन नागरिकलाइ सुरच्छ्या दिनु पर्थ्यो तिनै नागरिकहरुलाइ घर सडक बात यॉजनाबद्ध तरिकाले समायर लगेर यातना दियर किन मारियो र तेसरी मार्नेलाई किन आज सम्म कुनै कार्यवाही गरियन र तेस्ता अपराधीलाई कार्यवाही गरेमा मावोबादिले फेरी सडकमा द्वन्द गर्ने धम्कि किन दिंदैछ भन्ने कुरा मात्रै उठेको हो/

        गगनेज्यु; तेतिबेला निर्दोस नागरिकहरु माथि राज्य र मावोबादी दुवै बात अन्याय भयको थियो भनेर तपाइंले भनि हाल्नु भयो/ त् यउटा कुरा भन्नुस यो सत्य निरोपण तथा मेल मिलाप आयोगको सदस्यहरु को को हुन्छ? मावोबादिले जोड दियर गठन गराउन खोजेको यो आयोग साँच्चै नै सत्यको निरोपण गर्न कै निमित गठन गराउन खोजेको भय यो आयोगमा नागरिक माथि अन्याय गरेको आरोप लागेको मावोबादी र राज्यका कुनै लाइ सदस्य समेत बनाउनु हुँदैन/ यस्तो आयोग त् रास्ट्रिय अंतर्रास्त्रिय मानव अधिकार कर्मीहरु, निस्पछ्य पत्रकार तथा कानुनविद तथा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु समेटेर गठन गर्नु पर्छ/

        मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 4

        • गगने

          मदन जी,
          ‘कुरो गरे कुरोकै दु:ख, चुपो बस्नुनै बेस!’ भन्थे तल्लाघरे सधै, तेस्तै आभास भैरहेको अबस्था हो यो!
          – पहिले द्वन्द ब्याबस्थापन, बिपत ब्यबस्थापन, युद्द पश्चातको परिणाम ब्याबस्थापन भन्नेकुरालाई अलिक घोत्लेर बुझ्नुस भनेर सल्लाह दिन्छु म!
          – यो देशको आन्तरिक मामला हो! तेसैले आफ्नै देश भित्रको प्राप्ति र उपलब्ध कुरा कार्य र आफै भित्रबाट ब्याबस्थापन र समाधान गर्न सक्नु पर्छ भन्छु म त्!
          – यो युद्दमा राज्य पक्ष भन्दा माओबादितिर बढी क्षति भयको छ!
          – यो युद्दमा माओबादि तर्फबाट भन्दा राज्य वा सेना तर्फबाट बढी मानबिएता बिरोधि हिंशाको प्रयोग भयको छ! माओबादि त सबैको द्रिस्त्रिमा एक एक गतिबिधि नियालेर हेरी रहेको ले देखिएको छ वा प्रदर्शित गरिएको छ!
          – माओबादि तर्फबाट भय गरेको घटनाहरु तत्कालिन समाजमा देखिएको साथै तत्कालिन राज्यपक्ष द्वारा संरक्षित राजतन्त्र र शामंताबादका प्रिस्तापोषक हरु मुख्य साथै अत्याधिक थिए तर राज्य पक्ष वा सेना द्वारा गरिएको ज्यादतीमा अत्याधिक निरिह जनताहरु थिए तेसैले अहिले पनि यो युद्द ब्याबस्थापनामा माओबादि जति संबेदनशील र समर्पित छ अन्य पक्ष तेसरी छैन तर यहा तपाइँ हरु जस्तो मान्छे भने यो माओबादिले आफुलाई उन्मुक्ति दिने दाउ सोच्नुहुन्छ त्यो नितान्त गलत र नकारात्मक सोच हो बदल्नुस!
          -सत्य निरुपण अनि मेलमिलाप आयोग हरु माओबादीलाई बचाउन वा छुट दिन ल्याउने होइन! कुरै खोतल्ने हो भने त माओबादि वा ति आवाज बिहिन निरिह जनताले कुरा उठाउदा के होला हालत किनकि तत्कालिन समयमा माओबादि बात भन्दा दश गुणा बढी ज्यादती र मानाबताबिरोधि, अमानबिय जघन्य घटना राज्यपक्ष वा सेना द्वारा घटाइयका छन्, सेनाले बस्तीका बस्ति परिवारका परिवार सखाप पारेका थिए! तर मेरो भनाइ र बिचार अनि कुरा के भने ति युद्दकालिन समयका दुखद बिगत हरुलाई कोट्यायर उछिल्यायर हामीले के पाउछौ अनि देशको हालत कहिले सम्म यस्तै रहने र यस्तै बनाउने?
          – सत्यनिरुपण र मेलमिलाप माओबादिको लागि नभयर देशको लागि हो देशको समस्या हरुको निकासा दिदै रास्त्रलाई नया सिराबाट सुरु गर्न हो! सत्य निरुपण र मेलमिलाप माओबादिकोलागि मात्रै चाहिएको जसरि सोच्ने तपाइहरुको सोचाइ नितान्त खेदजनक छ!
          – यो युद्द र द्वन्दमा मार्ने र मर्ने दुवै पक्ष आफ्नै थिए र आफ्नै छन् तेसैले आफु मिल्न सक्नु र आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्नु हाम्रो क्षमता र महानता हो यदि दुइ देश बिचको हुन्थ्यो भने तेहा अन्तरास्ट्रिय मध्यस्थता आदि आह्वान गर्न सकिन्थ्यो!
          तर यो हामि आफै भित्रको आफ्नै र आफु बाटै भयको कुराहरुको हामि आफैले ब्यबस्थापन र सम्झौता गर्न सकिन्न देशको लागि?
          हामि आफुले आफु र आफ्नोलाई बिश्वाश गर्न नसक्नु यो देशको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुने छ!
          माओबादिले सेना र यी बिगतमा बिपक्षी वा दुश्मनीको अबस्थामा रहेका राजनीति पार्टि नेता र व्यक्ति आदिलाई बिश्वाश गरि देश पुनर्निर्माणको लागि यत्रो योगदान र त्याग गरि अघि आउदा हामि वा अर्को ले उसलाई बिश्वाश गर्न नसक्नु निकै दुखद छ र यो अन्धकार भविष्यको संकेत हो!
          मैले समस्याको समाधान होस् देश लेशाले निकाशा पाओस देश बिकाश र सम्ब्रिद्दिको देशामा अघि बढोस् भन्ने सोचाइ र चाहनाले यी कुरा भनेको हुँ!
          तर तपाइँ यसको ठिक उल्टो सोचले चल्नु भयको छ र उल्टै मलाइ नै माओबादि हो भन्ने हर्कत सम्म उत्रिनुहुन्छ!
          तपाइलाइ मेरो कुरा भनौ,
          मा माओबादि होइन, मा नितान्त स्वोतन्त्र व्यक्ति हु अहिले सम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीसंग सरोकार नराख्ने नितान्त स्वोतन्त्र व्यक्ति हु तर रास्ट्रको परिवर्तन जनताको स्वोतान्त्रता देशको पुनर्निर्माण बिकाश र सम्ब्रिद्दिको कुरामा माओबादिले उठायको मुद्दाहरुप्रति झुकाब राख्ने वा समर्थन गर्ने मान्छे हु!
          मा देशको समस्या को समाधान र संक्रमण कालबाट उन्मुक्ति पाई देश द्रुत गतिमा बिकाश निर्माण र सम्ब्रिद्दिको देशामा अघि बढोस र तेस्को लागि हामीले बिगतको नमिठो नराम्रो र दुखद घटनामा खिचातानी झैँ झगडा गरि कल्पिनु रुनु होइन छाति दरो बनाइ मन फुकायर आठ बधायर बिगतको दुखद हिन्शालाई देशको भविष्यको लागि बिर्सिउ देशको लागि बिर्सिउ र देश निर्माणमा अघि बढौ भन्ने मेरो भाबना हो!
          तर तपाइहरु चाहिदो नचाहिदो कुरा निकालेर देशलाई तिही रुङ्ग्याइरहनु हुन्छ!
          यसले कसलाई फाइदा गर्छ? देशलाई गर्छ कि जनतालाई गर्छकि पार्टीलाई गर्छकी नेतालाई, कसलाई?
          तर यो समस्या समाधान पाई देश अघि बढे हामि सबैलाई फाइदा र शुखद हुने छ! माओबादि न कांग्रेस एमाले राजाबादी हामि सबैलाई राम्रो हुने छ!
          अब तितो नमिठो अतीतलाई दुश्वोप्न ठानेर भुलीकन नया शिरा बाट देश र समाज निर्माणमा अघि बढौ भन्ने मेरो कुरा ठिक हो कि!
          होइन माओबादिले उन्मुक्ति पाउछ तेहा माओबादीलाई छुन दिनुहुन्न त्यो अछुतो हो यसलाई ठिक गर्न अमेरिकन नर्वे बेलायति आदि बिदेशी ल्याई छिनोफानो गरि ठिक गर्नु पर्दछ नभय यो यत्तिकै होस् यस्तै होस् केहि फरक पर्दैन भन्ने तपाइको बिचार ठिक!
          यसमा एक जना ठिक छ तर को ठिक भनेर आफ्नो आफ्नो दिमाग र बिचारले निर्क्यौल गर्ने छ!
          जदौ

          मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 3

          • madan bajracharya

            गगनेज्यु/

            मावोबादिकै भनाइ अनुसार तत्कालिन सरकार जनता मारा भयकोले तेस्तो सरकार सिट युद्द गरेको हो भने लौ त्यो सरकार त् जनतालाई न्याय नदिने भै गयो तेस्तो सरकार सिट यद्ध गर्दा मावोबादिले पनि देसको कयौं भागहरुमा आफ्नो सरकार चलायको थियो/ मावोबादिले सरकार चलायको स्थानमा किन जनताले न्याय नपायको हो’ के यो बारेमा गगनेज्यु केहि भन्नु हुन्छ/

            जनतालाई न्याय नदियकोमा मावोबादिले तेस्तो सरकार सिट युद्ध गरे/ यो उदाहरणलाई अब मावोबादीको सरकार चलेको स्थानमा न्याय नपायको जनताले अब के गर्ने गगनेज्युले केहि सल्लाह दिनु हुन्छ?

            पढी हाल्नु भयो होला सर्वसाधारण नाम राखेर यक जना मावोबादिले अहिले पनि काथ्मान्दुमा काठेहरुको सम्पति कब्जा गर्ने धम्कि दियको/ अहिले त् यस्तो बोल्नेले उनीहरुको सरकार चलेको बेला के गर्यो होला अनुमान लगाउनुस गगनेज्यु/

            अन्तमा तपाइंले आफुलाई कुनैको पच्छ्य्मा नलागेको नितान्त स्वतन्त्र व्यक्ति भन्नु भयको कुरा बडो मनोरन्जक लाग्यो/

            मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0

  • Harke

    धेरै सन्तुलित लेख , हाम्रो देशमा अझै पनि मूल्य, मान्यता र सिधान्तबाट अडिग मानिस हरु अझै रहेछन जस्तो लाग्यो |
    यी तथाकथित अधिकारकर्मी हरु को त के कुरा, यो ब्यबसाय हाम्रो देशमा निकै नै फस्टाए को छ| येसो पिर मर्का मा परेका हरु लाइ सहयोग गरे जस्तो पनि देखिने, बिटा का बिटा dollar पनि झर्ने, तेसकारण यिनी हरु कहिले मानिस मर्ला र खान पाउँला भनेर गिद्ध झैं ढुकेर बसी रहेका हुन्छन | धिक्कार छ, पैसा को लागि आफ्नो अन्तरात्मा नै बेच्न तयार हुने ब्वाँसाहरु | खावोबादी हरु ले त कमसेकम एउटा सिधान्त को लागि , भलै त्यो गलत किन न होस्, १३ हजार मानिस को हत्या गरे तर यी अधिकार कर्मी को नाम मा कलंक हरु ले आफ्नो दुनो सोझ्याउन को लागि पिडित को आँखा को आँसु सुक्न दिएका छैनन् , पुरिन , खाटो बस्न लागेका घाउ हरु मा मलम लगाउनु को सट्टा झन् कोट्याई कोट्याई झन् पिडा थपेका छन् | घाउ सुक्यो भने त dollar को मुहान पनि सुकी हाल्यो नि

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 28 Thumb down 4

    • Bhola Regmi

      गलत सिधान्त को नाम मा होइन मित्र … आफ्नो सत्ता कब्जा र व्यक्तिगत स्वार्थ को लक्ष्य को लागि १३००० मारेको हो माओबादी ले … प्रचंडे बबुरमे ले

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 8 Thumb down 5

  • प्रकाश पुन हाल afghanistan

    म यो माइसन्सार 6/7 बर्ष देखी नियमित पढ्ने गर्छु र सालोक्य जि को पोस्ट निकैखोज्मुल हुन्छ र माथिको सन्दर्भमा केही केही समाचार हेरेर अलिअली अनुमान लगाइसकेको थिए डलरबादीहरुको खेल हो अहिले यो लेख हेरे दिनुभएको लिन्क पनि हेरियो लाग्यो सरोजराज जि ले भने जतै द्वन्द्वको नाममा डलर खेतीमा लाग्ने त्यस्तालाई समाजले पहिचान गर्न सकेन भने अर्को ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 16 Thumb down 9

  • Deepak G C, Baglung

    मेरो बिचार मा त सबै एनजीओ र आइएनजीओ हरु लाइ बन्दै गर्नु पर्छ किनकि यिनीहरु बिदेशी दलालका लागि एजेण्टको काम गर्छन | दाताको पैसाले देश बन्ने भए नेपाल आजको मितिमा मा G8 मा हुनुपर्ने हो |

    धेरैले मन पराएको कमेन्ट। तपाईँलाई नि? Thumb up 52 Thumb down 4

  • […] अहिले एकदमै चर्चामा रहेको विधेयक हो बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐन। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा नै गठन गर्ने भनिएको यो आयोग आठ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। बल्लतल्ल बाबुराम सरकारले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरायो, तर त्यसको चर्को विरोध भयो। अहिले सरकारले विधेयक ल्याउँदा यसलाई बाबुरामको पालाभन्दा गएगुज्रेको भन्दै एकथरि मानवअधिकारवादीहरु उफ्रिरहेका छन्। माओवादीहरु पनि यसको विरोधमै छन्। खासमा अहिलेको विधेयक बाबुरामको पालाभन्दा गएगुज्रेको हो त? तपाईँलाई सजिलो होस् भनी मैले विधेयक र अध्यादेश दुई वटैलाई एकै ठाउँमा दाँज्न सजिलो हुने गरी राखिदिएको छु। यो पढ्नुअघि पृष्ठभूमि बुझ्न यो ब्लग पढ्नु भए बुझ्न अझ सजिलो हुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। […]

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 0 Thumb down 0