१० वर्षे जनयुद्धको आलोकमा प्रचण्डलाई हत्यारा भन्दिए हुन्छ। ९ महिने सत्ताको अनुभवमा उनलाई नालायक शासक भन्दिए फरक पर्दैन। गत पहिलो संविधान सभाको बेतुकको मुत्युमा उनलाई आफनै बच्चाको हत्या गर्ने खलनायक मान्दिए हुन्छ। शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमिमा उनलाई गौतम बुद्धकै एक अवतार मान्दिए हुन्छ। नन्दप्रसाद अधिकारीहरुको मृत्युमा उनलाई हेग लगेर झुण्डाउने ऐलान गरे हुन्छ। देशको भद्रगोल राजनीतिको सेरोफेरोमा उनलाई असफल नेता भन्दिए पनि मिल्छ। गत संविधान सभा चुनावमा उनले कीर्तिपुरमा खाएको हार हेर्दा उनलाई लोकप्रियता गुमाउँदो स्खलित नेता भने हुन्छ। जे-जे भने पनि हुन्छ उनलाई। एक बारको जीवनमा उनी असल र सफल राजनेता शिवाय प्राय सबै भूमिकामा रहे, देखिँदैछन्।
तरै तरै पनि माघ ८ मै संविधान दिने वाचा पूरा गर्ने हो भने उनलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व स्थायी रुपमा नै दिए हुन्छ। अब ग्वान्टानामोमा लगेर जाक्ने वामपन्थी हैनन् उनी। संसारकै सातो लिने बिन लादेनको वंश पनि परेनन् उनी। र, आइएसएसको नवसन्तति पनि मानिनन् उनी।
ज्ञानेन्द्र शाह बाहेक प्रचण्डसँग कुम जोडेर बात गर्ने र आँखा जुधाएर तर्क गर्ने पात्र छैनन् बल्खु, टेकु दरवारहरुमा। उदाउनेवाला मधेशी वा जातीय रजौटा मिनी दरवारहरुका त उनी हाल एक टाउके नै हुन्। देशको सत्ता दिल्ली दाहिने पारेरै चलाइएको हो भने पनि दिल्लीले दिल गांसेकै पात्र हुन प्रचण्ड। सबैलाई हेक्कै होला दिल्लीले गर्दैन दोस्ती हतपत, गरेपछि चुडाउँदैन पनि दोस्ती सितिमिति। प्रचण्डको अडानमा दिल्लीको आड छैन भन्ने भ्रम बल्खु, टेकुका मठाधिसहरुलाई छ भने त्यो पनि अल्पवुद्धि सिवाय के नै होला र?
सकेको भए प्रचण्डको जनयुद्धलाई हेग र ग्वान्टानामोमा कैद गरेर सिध्याइदिएको भए दुनियाका लागि एलटीटीईको अर्को रुप हुन्थ्यो सगरमाथाको काखबाट। उति बेला प्रचण्डलाई सिध्याउन नसकेरै सात दलले मित्रताको हात बढाएका हुन्। गिरिजाले रहरले हैन नि प्रचण्डसँग घाटी जोडेर हिँडेको। हो र? हाल गिरिजाभन्दा पनि चतुर खेलाडी कुन चाहिं माइकालाल छन् र चार ताराको झण्डामुनि? प्रचण्ड पनि जित्न नसकेरै हतियार बिसाउन विवश भएका हुन्। वृहत शान्ति सम्झौताको लेखोटलाई ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन पठाउँदा अघिको जस्तो एक टुक्रा कागजको खोस्टा झैं भुल्नु पनि ठूलै राजनीतिक भूल होला। सुधो मुर्ख ज्ञानेन्द्र जस्ता होइनन् प्रचण्ड, हुन त धूर्त राजनीतिक खेलाडी।
देशलाई चाहिएको शान्ति र संविधान हो। यी दुबै मुख्य कार्यसूचिको कर्मकाण्ड पुरा गर्न जनै नलाउने सत्तारुढ वाहुनहरुबाट मात्र संभव छैन अब। अघिल्लो चुनावकै जनादेशको दम्भ र घमण्ड मै वल्खु, टेकु दरवारका मठाधिसहरुले सिंहरदरवारको कार्यकारी सत्ताको सिरानी संझेर मेरो गोरुको वाह्रै टक्का गर्ने हो भने पक्का छ खोलो फर्कन अब १२ बर्ष लाग्न छोडेको छ देशमा। नभए चुपचाप, शाहवंशीय रीति र परम्परा विर्सदै निस्त्रि्कय रहेका ज्ञानेन्द्को पुनः उदाउदो छविलाई एक नजर दिए पुग्छ शुशील र केपीहरुले, राचन्द्र र माकुनेहरुले, झलनाथ र देउवाहरुले।
देशको दीगो शान्ति र नयां संविधान निर्माणका लागि प्रचण्ड एक भालु हुन जसलाई समातेपछि अब खुल्लै छोडने घृष्टता नगरुन् कंग्रेस, एमालेहरुले। होइन कि क्या हो? कि कसो त? सहमत असहमत सबैप्रति रहने छैन कुनै गुनासो र सिकायत ।
मलाइ त राम्रै लाग्यो कुरा I सबै तर्फ विचार गर्दा जन चाहना लाई नबुझ्ने संबिधान बनायो भने देशमा फेरि शान्ति चै हुँदैन! अदुरदर्शी नेता हरुले देशको लागि कहाँ सोच्छ र |
छुचुन्द्रो को मुखमा चमेलिको तेल
अन्तरिम संबिधान ले न चिनेको यो राजनैतिक संयन्त्र नै कानुनी रुपमा अबैध हो यो अबैध संयन्त्रले निर्बाचित जम्बो संबिधानसभा को महत्व औचित्य लाइ समाप्त गर्दै अपांग बनाएको छ यो संयन्त्र ले गरेको कुनै पनि निर्णय मान्न कोइ तयार छैन यस्तो अबैध राजनैतिक संयन्त्र ले समस्या समाधान गर्ने र संबिधान निर्माण गर्न सहायक हुन्थ्यो भने किन यो संबिधान सभाको निर्बाचन गरेको ?२०४७ को झैँ संबिधान निर्माण समिति बनाएको भए भै हाल्थ्यो ?संबिधान सभा को के जरुरत थियो ?समस्या का प्रत्यक बुंदा हरु संबिधान सभा भित्र छलफल हुनु पर्छ र सदनले निर्णय गर्नु पर्छ संबिधान सभा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि असंबैधानिक निर्णय च्यातिनेछन ………………
हलेदो भन्ने थाह पाइसकेपछि पनि गुलियो निस्कन्छ कि भनेर फेरी चपाइरहने नेपालि बानि |
देशलाई काम चाहिएको छ अनि येस्ता एकै ठाउमा बसेपछि उघने , पादने , मेन्टल रितार्देड बुढाहरु लाइ जिताउनुनै हुन्न |
सबै नेपालि जनताले प्रण गरौ ४० बर्स माथिको प्रतिनिधि छ भने आफै पार्टीको भए पनि भोट न दिम | युवा हरुलाई अगि लेउनु पर्यो , तालिम दिनु पर्यो |
प्रचण्ड ले आफ्नो जाबानी को उमेर त् कपाल कोरेर र भैसी चराएर र हिन्दि फिल्म हेरेर बितायो | जब मेन्टल रितार्द्नेस सुरु भयो अनि इन्डियाले आफनी देश को असंख्य नेपालि मार्ने र राजा हटाउने आन्दोलन मा उसलाई प्रयोग गर्यो | गणतन्त्र आइसकेपछि को कर्तुत त् ( एक पछि आर्को मिस्टेक ) सबैले देखेको नै छ | देश लाइ यी नेताको ( कांग्रेस , माले ,एमाले ,माउबादी , रा प्रा पा , मदिसे )क्रियाकालाप ले त् बार बार ठुलो दुर्घटना को मुख मा लागेको छ , धन्न पसुपतिको कृपा ले जोगिएको छ |
यिनीहरुको उँट संबिधान कहिले निकाल्ने हो अझै टुंगो छैन |
सम्माननीय राष्ट्रपती डा. रामवरण यादव अचेल मौन छन् । संविधान निर्माणका बारेमा दलहरुवीच भइरहेको रस्साकस्सीप्रति उनी निश्पृह छन् । हुन त संविधान निर्माण गर्ने काम उनको होइन, त्यसैले यसबारेमा उनको रायले केही अर्थ पनि राख्दैन । सम्मानित र मर्यादित व्यक्तित्वका रुपमा सम्मानजनक ढंगले विधि विधान अनुसार चल्नु नै उनको सम्मानजनक भूमिका हो ।
तर, पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणको बहस हु“दा राष्ट्रपती महोदयबाट आदेशात्मक शैलीमै विभिन्न विचार व्यक्त भएका थिए, जसलाई आजको सन्दर्भमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेला राष्ट्रपतीले बारम्बार सार्वजनिक मञ्चहरुमा भन्ने गरेका थिए, ‘संविधान सर्वसम्मतीका आधारमा बन्नुपर्छ । यस्तो संविधान बन्नुपर्छ, जसको कसैले विरोध गर्न नपाओस् ।’ एक पटक त राष्ट्रपतीले यहा“सम्म भने, ‘संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी गर्ने मैले हो । यदि सर्वसम्मतीको संविधान बनेन भने म जारी गर्दिन । दुई तिहाई हैन, संविधानसभाको सर्वसम्मतीबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । एक जनाले पनि त्यो संविधानको विरोध गर्ने अवस्था नआओस् ।’
राष्ट्रपती महोदयले राष्ट्रको अभिभावकका हैसियतले ‘सर्वसम्मतीको संविधान’ निर्माणमा जोड दिनु स्वाभाविक थियो । सबै पक्षबीच सहमती होस् भनेर चाहनु पनि मनासीबै थियो । त्यसैले उनको त्यो अभिव्यक्तिको जनताले स्वागत नै गरेका थिए । तर प्रश्न के छ भने राष्ट्रपतीबाट त्यस्तो ‘दिब्य वाणी’ अचेल किन प्रकट भइरहेको छैन ? राष्ट्रपतीले दलहरुलाई सहमतीको दस्ताबेजका रुपमा संविधान निर्माण गर्न अचेल किन दबाब दिइरहेका छैनन् ? यदि सर्वसम्मतीको संविधान जारी भएन भने म जारी गर्दिन भनेर उनले किन भनिरहेका छैनन् ?
कुरा सफा छ । त्यसबेला राष्ट्रपती बोलेर राजनीति गरिरहेका थिए । अहिले मौन रहेर राजनीति गरिरहेका छन् । पहिलो संविधानसभामा जनयुद्धबाट उदाएको नेकपा (माओवादी) ठुलो दल थियो । मधेश विद्रोहबाट उदाएका मधेशवादी दलहरुको संविधानसभामा बर्चस्व थियो । परिवर्तनका शक्तिहरुको दबदबा भएको पहिलो संविधानसभाले प्रक्रियामा गएर संविधान बनाएको भए संघीयता पक्षधरहरुको बहुमतका कारण नया“ संविधानमा परिवर्तनका एजेण्डा संबोधन हुनसक्थ्यो । राष्ट्रपतीले भनिदिए, खबरदार कुनै एकजनाले पनि संविधानको विरोध गर्न नपाउने गरी संविधान बनोस् । उनले त्यसो भनेपछि संविधान निर्माणको काम प्रक्रिृयामा कसरी जाओस् ? देशको अभिभावकले भनेपछि नमान्ने कसले ?
का“ग्रेस र एमालेलाई त्यसबेलै परिवर्तन मन परिरहेको थिएन । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेसिता, समानुपातीक प्रनिनिधित्वलगायतका एजेण्डा एमाओवादी, मधेशवादी र जनजातिको भएकाले का“ग्रेस र एमालेको रोजाईमा ‘राजा बिनाको २०४७ सालको संविधान’ नै थियो, त्यसबेला पनि । संक्रमणकालको त्यो रस्साकस्सीमा आफ्नो शसक्त हैसियत नभएकाले का“ग्रेस र एमालेले सहमतीको राग अलापे । तर, त्यसबेला एमाओवादी र मधेशवादी दलले पनि प्रकृयामा जाने ढिपी गरेनन् । राष्ट्रपतीले ‘सर्व सम्मती नभए संविधान नै जारी गर्दिन’ भनिरहेका बेला संविधानसभामा दुई तिहाई हु“दा–हु“दै पनि संघीयता पक्षधर शक्तिहरु सहमतीकै खोजीमा लागे । कहा“सम्म भने तत्कालीन समितिका संयोजक निलाम्बर आचार्यले सहमती नभएको भन्दै विषयहरुलाई अगाडि बढाएनन्, बढ्नै दिएनन् । सहमती हुनुपर्ने भन्दै उनले विषयहरुलाई प्रकृयामा लैजान नै दिएनन् । संविधानसभामा संघीयता पक्षधरहरुको बहुमत भएको बुझेपछि प्रक्रियातर्फभन्दा सहमतीको निरर्थक खेल खेलियो ।
अन्ततः त्यसबेला संविधानका मुख्य मुद्दामा सहमती हुन सकेन । संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा जब एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु खुम्चिए, तब आफ्नो हात माथि परेपछि का“ग्रेस र एमाले प्रक्रियाको राग अलाप्न थालेका छन् । कमजोर बनेका परिवर्तनकारी शक्तिहरु भने आफू हारे पनि आफ्नो एजन्डाले नहारेको भन्दै सहमतीको नारा लगाउन थालेका छन् । र, यसपटक राष्ट्रपती यादव मौन छन् ।
यो उनको मौन राजनीति हो । बिगतमा झैं ‘सर्व सम्मतीको संविधान’को कुरा गरौं, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुलाई फाइदा पुग्ने, प्रकृयाको कुरा गरौं, आफ्नै भनाई काटिने । त्यसैले मौन रहनु नै उपयुक्त ठानेका होलान्, देशका अभिभावकले ।
जनताको मुड भने अर्कै छ । जनता आन्दोलीत मुडमा छन् । एक त माघ ८ मै संविधान बन्ने संभावना अब अन्त्य हुँदैछ । जनताको नजरमा सुशील कोइरालाको सरकार पनि झुसील किरा झैं चिलाउने भइसकेको छ । चाडबाडमा चौतर्फी महंगीको मार खेपेका जनतामा दोस्रो संविधानसभाको चुनावी म्याण्डेटको मुड नै हराइसकेको छ । जनता आफ्ना एजण्डामा फेरी तातेका छन् । र, कुनै पनि हालतमा संविधानमा संस्थागत गरेरै छाड्ने मुडमा छन् ।
कतिपय बुद्धीजीवी महासयहरु दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको म्याण्डेटको एकोहोरो राग अलापिरहेका छन् । ति महासयहरुले नबुझेको के हो भने निर्वाचनमा एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुको अपेक्षित सीट नआउदैमा उनीहरुले जनताका एजेण्डा छाडनेवाला छैनन् । यदि म्याण्डेटकै कुरा गर्ने हो भने त का“ग्रेस र एमालेका नेताहरुको भित्री मनमा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै बसीरहेको होला । गणतन्त्रमा त उनीहरु घिसारिएर न आएका हुन् । म्याण्डेटकै कुरा गर्ने हो भने राजा फर्काए भो । हिन्दु अधिराज्य पनि फर्काए भो । दोस्रो संविधानसभाको परिणामको अर्थ यदि मुलुकमा परिवर्तन चाहिँदैन भन्ने हो भने २०४७ सालकै संविधान पुनस्र्थापना गरे भैहाल्यो नी ।
Rambaran_Yadav_20120708082034नया“ संविधान नै किन बनाउनुपर्यो ? संविधानसभाबाट नया“ संविधान बनाउने र त्यो संविधानमा संघीयतालगायतका एजेण्डालाई संबोधन गर्ने भन्ने मुद्दा त एमाओवादी र मधेसवादीले उठाएका हुन् । उनीहरु नै चुनावमा कमजोर भइसकेपछि र का“ग्रेस र एमालेकै पक्षमा जनता सारा लागिसकेपछि अब का“ग्रेस र एमालेको भित्री मनले चाहेको एजेण्डा याने उही पुरानो घिसापिटा संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र फर्काए भइहाल्यो । संघीयतालाई तुहाए भइहाल्यो । धर्म निरपेक्षतालाई पनि रद्द गरे भैहाल्यो । ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट नारायणहीटी फर्काए भैहाल्यो । अनी सबैले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाकै नेतृत्व स्वीकारे भैहाल्यो । यति भइसकेपछि नया“ संविधान नै किन चाहियो ? का“ग्रेस र एमालेले किन जनताका लागि गणतन्त्र संस्थागत गरिदिनुप¥यो ? भा“ड मे जाए । कि कसो हैन र ?
यदि त्यसो हैन, मुलुकलाई नया“ संविधान चाहिएको हो भने त्यो किन र कसका लागि चाहिएको हो ? किन नया“ संविधान निर्माण हुनुपर्ने कुरा मुलुकमा उठेको हो ? नया“ संविधान केका लागि हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । किन मुलुकमा २० औं हजारको बलीदानी भयो ? किन मधेस विद्रोह भयो ? किन रमेश महतोलगायते मधेसमा शहादत प्राप्त गरे ? किन विगतमा विभिन्न सम्झौताहरु दलहरुले गरे ? त्यसको जवाफ हो, नया“ संविधान मुलुकमा परिवर्तनका लागि चाहिएको हो । यदि यसो हो भने प्रक्रियाका नाममा परिवर्तनका एजेण्डा र विगतमा विभिन्न चरणमा भए गरेका सम्झौतालाई लत्याएर का“ग्रेस र एमालेले पेलेर जान मिल्छ ?
यदि पेलेर जाने हो भने तेस्रो जनआन्दोलन हुनसक्छ । खासमा भन्ने हो भने मुलुकमा जनताका कुनै पनि एजेण्डा वैधानिक प्रकृयाबाट लागू हुन सकेको छैन । सडकले नै निर्णायक फड्को मारेर परिवर्तनका एजेण्डालाई स्थापीत गर्ने गरेको छ । यो मुलुकमा गणतन्त्र सडकबाटै आयो । धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशीकरण आदि मुद्दा सडककै उपज हुन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापीत भएका हुन् । त्यसैले फेरी पनि जनताले सडकबाटै आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्नेछन् । मुलुकलाई यथास्थितिमै अलमल्याउने यथास्थितिवादीहरुको चलखेल र षडयन्त्र चिर्दै सडक तताउनुको बिकल्प छैन ।
दलहरुबीच अहिलेकै अवस्थामा संविधानका अन्र्तवस्तुमा सहमती हुनेवाला छैन । का“ग्रेस र एमालेलाई परिवर्तनका एजेण्डामा सहमतीमा ल्याउन पनि एकपटक निर्णायक सडक संघर्ष हुनैपर्ने खण्ड खातिर मुलकमा बिद्यमान छ । हिउ“मा कठयांग्रीने यो समयमा वस्ती–वस्तीमा आगोहरु बाल्नैपर्छ । त्यसैले आगो बाल्न एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले दाउरा, पात र सलाईको जोहो गर्नथाले हुन्छ ।
यसैवीच राष्ट्रपतीज्यू, जो मुलुककै अभिभावक हुन, उनीस“ग जिज्ञासा छ,–राष्ट्रपतीज्यू, यसपाली सर्वसम्मतीको संविधान नबनाउने ?
Dear Writer, Please stop comparing Gautam Buddha with any human being. Prachanda cannot be compared even with the dust around Buddha’s leg.
ढुङ्ग्रो लुकायारा मोही माग्नु भन्दा बाल्टिन बजाउदै माग्नुनी … किन लाजयाको महासय
प्रचण्डको अरु विकल्प भयको भय हारेको संबिधान सभामा किन आउथ्यो र ? सुविधाजनक दुइ तिहाइ आफ्नै भयपछी कांग्रेस एमालेले वास्ता नगरेर मधेसीले प्रचण्ड भनेको हुन् अब सबैलाई भाग पुगेन उच्चस्तरीय समितिमा अब यसैबाट सुरु हुन्छ मधेसी र माओबादीको यथार्त सम्बन्ध
कसैको महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने भाँडो निर्माण गर्ने कुरा ठिक लागेन
प्रचण्डलाइ खुल्लै छोड्नु हुन्न अब ! भालुलै जिस्काउनु पनि हुन्दैन! उसको शक्ति प्रयोग गरेर नेपालमा संबिधान निकाल्नु जरुरि छ !