राप्रपा नेपालका सभासद् गंगाप्रसाद यादव उपसभामुख भएलगत्तै उनको कैद र जरिवाना बाँकी रहेको समाचार आएको थियो। माइसंसारमा पनि उनकै गृहजिल्लाको एउटा पत्रिकामा छापिएको खबर अक्टोबर १७ मा राखिएको थियो। त्यसमा भनिए अनुसार यादवले ५७ दिन कैद र ३८६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाँकी रहेछ। शनिबार संसद बैठकमा नेमकिपा सभासद् अनुराधा थापा मगरले उपसभामुख यादवबारे यस्तो कुरा आइरहेको छ भन्दै स्पष्ट पार्न माग गरेकी थिइन्। आज पो थाहा भयो, चलाख राप्रपा नेपालले त नयाँ संविधान आउनु अघि नै यो मुद्दा सल्टाइसकेको रहेछ।
मुद्दा २०४१ सालको रहेछ। गाउँका मोहन यादव र उनका बुबा चुन्नी माझी यादवले आफूलाई गंगाप्रसाद यादवले कुटपिट गरेको भन्दै मुद्दा हालेपछि २०४३ सालमा अञ्चल अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तर फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि २०७१ साल मंसिर १७ गते जिल्ला अदालत राजविराजको नाममा तथा पुनरावेदन अदालत राजविराजलाई बोधार्थ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएको थियो। त्यस अनुसार सभासद् यादवलाई पक्राउ पुर्जी जारी नगरेको विरोधमा मोहन यादवले ५७ दिन कैद र ३८६ रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गराउन दबाब दिने उद्देश्यले गत जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।
पुरानो कुरा ब्युँतिएपछि आफ्ना सभासद्लाई बचाउन राप्रपा नेपालले लबिङ गर्न थालेको रहेछ। संविधानसभा बहिस्कार गरे पनि पछि संविधानसभाको प्रक्रियामा आएको राप्रपा नेपालका सभासदलाई माफी दिन सुशील कोइराला सरकारले भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको रहेछ। हेर्नुस् बैठकको निर्णय-
यही निर्णयको आधारमा सभासद् यादवलाई पुरानो अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधान अनुसार भदौ ३१ गते माफी दिने निर्णय राष्ट्रपति यादवले गरेका थिए। भदौ ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य यस्तो थियो-
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सप्तरी जिल्ला जोगिनिया गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गंगाप्रसाद यादव र मकवानपुर जिल्ला हाँडीखोला गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने किराँत कुमार बर्तौलाको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत कायम रहेको बाँकी कैद सजाय र जरिवाना आज मिति २०७२।५।३१ गते बिहीबारका दिन माफी भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।
ध्रुवराज आचार्य
सहायक प्रवक्ता
भाग्यमानी नै रहेछन् यादव। अरु भए थुनामा जानु पर्थ्यो। उनले त थुनामा मात्रै नजाने हैन उपसभामुखको जस्तो गरिमामय कुर्सी पनि पाए त्यो पनि चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालको समानुपातिक सभासद् भएर। बधाई !
There should not be any right in the constitutio for a President to provide amnesty to a criminal.
This breaks the very basis constitutional right of a victims.
It is really a pothitic joke how things work in Nepal and how President gets played in the hands of criminal and dirty politicians.
एकका राज,
तेस्ता थुप्रै धारा उपधारा हरु छन् पालना नभा का
नेपाल हो … जंगली हरु को शासन .. जे गरे नि हुन्छा , जो ठुलो अपराधी तेही सबभन्दा माथि को पोस्ट मा पुग्छ