शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक संसदले शनिबार पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो ऐन लागू हुनेछ। यो ऐन लागू भएपछि केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ। एउटा प्रमुख परिवर्तन एसएलसी परीक्षा हो। अब एसएलसी हुने छैन। यो वर्षमात्र लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको यही वर्ष नै अन्तिम हुनेछ। हेर्नुस् त हाम्रो पारा। अब यो ऐन पारित हुँदैछ भने बेकारमा यो वर्ष के खान लेटर ग्रेडिङ लागू गर्न पर्या होला। त्यस्तै अब स्कूलका शिक्षक र कर्मचारीहरुले दलको केन्द्र, क्षेत्र वा स्थानीय कार्यसमितिमा कार्यकारिणी सदस्य हुन पाउने छैनन्। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छ- शिक्षक र कर्मचारीहरुले डिभी, पीआर वा ग्रीन कार्ड लिन र आवेदन दिन नपाइने। लिएको रहेछ भने सेवाबाट बर्खास्त गरिने।
डिभी, पीआर लिएको भए ३० दिनभित्र लिएको घोषणा पेश गर्नुपर्छ र कि जागिर कि डिभी पीआर रोज्नुपर्छ।
विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ-
“१६ङ१. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन। यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गरिनेछ।
१६ङ२. स्वयम घोषणा गरी विवरण पेश गर्ने ः
(१) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत रहेको विद्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछः–
(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, कार्यरत विद्यालयको नाम र हालको पद,
(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए सोको मिति, सम्बन्धित देशको नाम,
(ग) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए, नभएको ।
(२) सामुदायिक विद्यालयको कुनै शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारीले आफू कार्यरत विद्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि विद्यालयले त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
१६ङ३. जानकारी दिन सकिने ः
(१) दफा १६ङ१. विपरीत कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोतकेन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) अनुसारको जानकारी स्रोतकेन्द्रमा प्राप्त हुन आएमा स्रोत केन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको
यस्तो छ व्याख्या विधेयकमा
“स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ ।”
डि भी को लागि निवेदन नै दिन नपाउने त अति कडै नियम भयो। डि भी परेकोहरूले शिक्षण गर्न नपाउने त एकदम ठीक छ ।
भारत सिट सन् १९५०को सधि अनुसार नेपालीहरु भारतमा भारतीय नागरिकले पाउने अधिकार र सुबिधा लियर बिना भिसा र बिना अध्यागमन को कुनै प्रक्रिया बसोबास गर्न पाउञ्छन/ नेपालीले भारतमा घर जग्गा किन्न पाउँछ/ भारत नेपालीको आफ्नै देस होईन विदेश नै हो/त् यो पनि त् आवाशीय भिसा नै हो त्यो पनि आजिवान बसोबास गर्न पाउने आवाशीय भिसा/ जव को डिभी को माध्यम बात अमेरिका मा ग्रिन कार्ड पाउनेहरुको आवासीय भिसा मात्र १० बर्षको हुन्छ/ दस बर्ष पछि तेस्तो आवाशीय भिसा पुन म्याद थप्न निबेदन दिनु पर्छ र तेस्तो निबेदन अस्वीकृत पनि हुन् सक्छ/ तेसैले डिभी को माध्यम बात पाउने अमेरिकामा आवाशीय पाउने भिसा नेपालीले भारतमा पाउने जस्तो स्थाई आवाशीय भिसा होइन अस्थाई आवाशीय भिसा हो/ नेपालमा अपराध गरेर विदेश भाग्नेहरुमा अमेरिका युरोप जाने भन्दा भारत भाग्नेहरुनै बढी छन्/ त्अमेरिका युरोप बा तेश्रो मुलुकमा अस्थाई आवाशीय भिसा लियर जान सक्नु भन्दा बढी खतरनाक त् नेपाली हरु सुत्तुक्क भारतमा भारतीय सरह नै बसोबास गर्न जान पाउनु र भारतीय हरु सुटुक्क नेपाल बसोबास गर्न पाउनु नेपालको निमित बढी खतरनाक भयको कुरा स्पस्ट छ त् यो कुरामा किन बिचार गरियन?
भन्ने बेलामा गैह्र आवासीय नेपाली लाइ राजनैतिक अधिकार बाहेक को दोहोरो नागरिकता दिने भन्ने , अनि यो सरकारी सेवामा हुनेले डिभी पी आर को फारम नि भर्न नपाउने – संविधान भित्र को आफ्नै कुरा बाझियो !!
ब्रिटिश आर्मि भर्तिको २३०-३०० को कोटा को लागी ६० हजार मानिसलाई पास्पोर्ट बनाउ भन्ने नियम स्वीकार गर्ने सरकारले बनाएको हाँसो उठ्दो विधेयक ।
भन्दा सुन्दा हेर्दा नराम्रो देखिए पनि हुनु पर्ने चाही यो नै हो। दुई ढुङगामा खुट्टा राख्नु हुदैन। या असर बनाएर बस या अबसर खोजेर जाउ। बिकल्प छ नि हैन। तिमी जागीर नै नखाउ तिमी बाहिर नै नजाउ भनेको भए एक किसिम को तानाशाह तरिका हुन्थ्यो होला।
डिवी वा अरु फारम भर्ने न पाइने अति भो … यो लागु गर्न नै गरोछ |
सरकारी जागिर खान त्यो देश को नागरिक हुनु जहाँ कहिँ को नियेम हो |
तर ग्रीन कार्ड परेका पनि नेपाली नागरिक हुन् | उनि हरु नेपाली पासपोर्ट प्रोयोग गर्छन |
संबिधान ले नागरिक को हक बारेमा के भन्छ — के नेपाली नागरिक ले जागिर खान पौदैन्न … मुद्धा पर्ला जस्तो छ …
यो त मान्छेको स्वतन्त्रता को हनन भएनर? कर्मचारीको मुल्यांकन ऊसको/ऊनीको काम को लगाब को आधारमा हुनुपर्छ, न कि ऊ/ऊनी ग्रीन कार्ड वा पी. आर. होल्डर हो कि होइन भन्ने आधारमा |
शिक्षकहरुको अहिले तलबचै कति जति हो? नेपाल बाहिर बस्नेहरुलाई थाहा नहुन सक्छ, एसो त्यसबारेमा पनि प्रकाशित गरिदिनुस न सालोक्य ज्यु!
यो त् बहुतै राम्रो भयो| हाम्रो मुलुकमा सबै भन्दा फुर्सदी भनेको सरकारी स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरु हुन्| उनीहरुको बारेमा रिसर्च गरीए गजबकै तथ्य बाहिर आउनेछन| सरकारी स्कुलमा जागिर खाएर पनि नीजी स्कुल सरहको तलब हसुर्छन| काम चै छैन| दुर्गम क्षेत्रमा झन् बर्षमा ३०% पनि हाजिर हुँदैनन्|
कतिजना कीर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खाईरहेका छन् त्यो पनि खोजि गर्नपर्यो| जिशिअ र माबिनि पनि त्यस्तै छन्| विद्यार्थीको लाइफ संग खेलवाड गरेपछि मुलुक कसरि बन्छ ए!
अदालतले जन्मकैद सुनाएका ज्यानमाराहरु खुलेआम छाडा सांढे जसरी घुमि रहेछन्, तिनीहरुलाइ कारवाही गर्न सक्नु छैन, भएको कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्नु छैना अर्को नयाँ भाते कानुन । बाख्रा चराउने राष्ट्रपति र उखने बुडो प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कानुन पनी बिद्युतीय कारोबार ऐन जस्तै प्रतिशोध सांध्न त प्रयोग गरिने हाला नी त ।
“खाते देशको भाते कानुन”
हजुर चाही कुन “खाते देश”को पर्नु भयो नि?
म पनी खाते देशकै दुखी नागरीक भएकाले यति शिकायत गरेको । तपाइलाइ शिकायत छैन भने मेरो केहि भन्नुभयो छैना ।
“सानोलाई ऐन ठुलालाई चैन” भनेका यहि हो / अधिकांस नेताहरु र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरि अकुत सम्पति थुपारेर आफ्ना पुत्र पुत्रीहरुलाई युरोप अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्तो देशहरुमा अध्ययन र बन्ध व्यापार गर्न र DV परेर मोजमस्ती गरि रहेका छन् / सर्बप्रथम दलका सदस्य लिएका परिवारहरुले DV PR लिन नपाउने कानून तुरुन्त ल्याउनु पर्यो / होइन भने यस्ता नियम तुरन्त खारेज गर्नु पर्यो / संसार कुनै पनि मानिसलाई आफ्नो छ्यमता छ भने कुनै पनि देश गरेर बस्न सक्छ / DV PR लिएर जागिर खान नपाउने ठिक छ / तर आबेदन दिन पाउनु पर्छ / कर्मचारीहरु विदेश गए पछि देशमा रोजगारी त सृजना हुन्छ / कर्मचारी संगठनहरु पनि आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्दा पनि के गरेर बसेका हुन् /
स्कूलका शिक्षक र कर्मचारीहरुले पनि डिभी, पीआर, ग्रीन कार्ड लिन र आवेदन दिन नपाइने नियम त् अति राम्रो हो तर डिभी चिट्ठा परेर अमेरिका जान पाए नेपाल सरकारको सह सचिब र सेनाको जर्नेल ले त् राजिनामा दिएको उदहारण छ भने स्कुलको शिक्षक र कर्मचारीहरु त् खुशी खुशी राजिनामा दिन्छन तर यसले आवेदन दिएको छ कि छैन भन्ने सरकारले कसरी थाहा पाउँछ?
कार्वान्वेंन राम्रो संग गर्न सके राम्रो कुरा हो/ एस बाट कसैको दुवै हातमा लड्डु र कसैको हात खाली हुने अवस्थाको अन्त हुने अवस्था हुन् सक्छ/