प्रदेश प्रमुख अर्थात् हरेक प्रदेशका गरी सात जना ‘छोटे राष्ट्रपति’हरुले ६४ हजार तलब र ४० हजार भैपरी खर्च गरी १ लाख ४ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने र अन्य सुविधा बारे तपाईँले ब्लग पढिसक्नुभयो। नपढ्नुभएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्। सरकारले अब सात जना प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। त्यही संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्ना सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सिफारिश सरकारले गर्ने हो। के आधारमा गर्दैछ त सरकारले प्रदेश प्रमुखको सिफारिश? यसबारे समितिले पाँच मापदण्ड बनाएको छ।
ल अब तपाईँ नै अनुमान लगाउनुस् हरेक प्रदेशमा को को प्रदेश प्रमुख भए ठीक होला त?
प्रदेश प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ के हुन्छ त?
यो सति ले सरापेको देश हो .यहा कसैको बिबेक छैन .
Sablutera haru Ali ali garera desh bijakhas hoina deshbarbad garne khel ho
यो त भारतको प्रदेश “गवर्नर” को जस्तो same पद रहेछ!!! उता १ लाख १० हजार I . C . यहाँ जम्मा १.०४ लाख.
बास्तबमा भन्ने हो भने स्थानिय सरकार संग तेति धेरै अधिकार भएको अबस्थामा प्रदेश सरकार भनेको बेरोजगार नेता हरुलाई जागीर मात्रै हुने रहेछ प्रदेश सरकार नेपाल को लागी जरुरी नै रहेनछ
स्याला कुन्ताको कुपोषणले सिद्धिसकेको देश तेईमाथि अब यत्तिकाबिधि कर्मचारी, मन्त्री, मूख्यमन्त्री, सांसद केके हो केके पाल्दा पाल्दा सोमालियानै हुने भो
Janta vhoka neta mota yehiyo ganatrantra ko takma